निवडणूक सुधारणा - उमेदवारास परत बोलावण्याचा अधिकार

त्यापेक्षा सरळ उमेदवारास नाकारण्याचा अधिकार मिळाला तर अती उत्तम :) पुढची सगळी दगदगच वाचेल.

अर्थात आधी निवडून आलेल्यांसाठी वरिल उपाय ठिकच आहे.

बरीचशी सहमती.

मुद्दे क्रमांक ३ आणि ४ याबाबत असहमत. उमेदवार एकदा निवडून गेला की तो संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो (निदान तशी अपेक्षा आहे). केवळ त्याला निवडून दिलेल्या मतदारांचे नव्हे. तेव्हा त्याला परत बोक्लावण्याचा अधिकार (मिळालाच तर) तो संपूर्ण मतदारसंघालाच मिळायला हवा.

निवडून येणार्‍या उमेदवाराला किमान ५०% (एकूण मतदानाच्या) मते पडली असलीच पाहिजेत अशी अट व्यवहार्य ठरेल काय? तसे झाले तर परत बोलावण्याचा अधिकार (तूर्तास) नसला तरी चालेल.

वर दिलेल्या सर्व अटी ठिक वाटत आहेत.
तसा काही नियम बनवण्याचा विचार करण्यात आला तर उपरोक्त मसुदा समाधानकारक आहे. :)

१. जे लोक मुळात पहिल्या मतदानाला गेलेच नाहीत त्यांचे मत विचाराता घेऊ नये. त्यांना ऑलरेडी दिलेला चान्स वाया घालवुन पुन्हा १०% हा रडीचा डाव खेळणे सुयोग्य नाही.
२. ज्या लोकांनी ऑलरेडी त्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान केले आहे त्यांचे 'तेच' मत पुन्हा अजमवण्यात काय हाशील ?

निवडणुक घेण्याऐवजी दुसरा एखादा पर्याय असावा असे वाटते, नक्की कोणता ते सध्या सुचत नाही.
मात्र पुन्हा इतके मोठ्ठे मनुष्यबळ आणि पैसा घालवण्यापेक्षा दुसरा एखादा उपाय असावा असे मनापासुन वाटते.

बाकी चर्चा पुढे सरकेल तसे अजुन खरडेन :)

- छोटा डॉन

अवांतर :
उमेदवार नाकारणे हा पर्याय मलाही मान्य नाही. अर्ज भरण्यास सर्वांना परवानगी आहे, इथे मग जे उभे राहतात त्यांना नाकारण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे त्यांना मत न देता द्य्सर्‍या सुयोग्य माणसाला मत देणे. असा सुयोग्य माणुसच दिलेल्या लिस्टमध्ये नसेल तर तो दोष इतर उभा राहिलेल्यांचा का ?
त्यापेक्षा अधिकाधिक लोक निवडणुकीला निर्भयपणे उभे राहतील असे वातावरण तयार करणे हे योग्य असावे.
'ह्यातला कोणीही नको' हा ही रडीचा डाव वाटतो आणि हे अन्यायकारक आहे असे वाटते.

तत्वता मान्य आहे. पण विविध प्रसंगात किरकोळ मताधिक्याने (अवघ्या दोन पाचशे) जिंकणार्‍या उमेदवाराबाबत किती टक्केवारी ठेवावी व लँडस्लाईडने जिंकणार्‍या उमेदवाराबाबत काय हे जरा किचकट आहे. संख्याशास्त्री जास्त विशद करतील.

चांगली चर्चा. (बाजारात तुरी असली तरी... ;) )
मुद्दा क्र. ४ मान्य नाही. मतदान केलेल्या कुणालाही हा अधिकार असला पाहिजे.
आपल्या क्षेत्रातील खासदार भले कितीही चांगले काम करत असला तरी जर सरकार त्याच्या प्रतिपक्षाचे असले तर त्याला आपल्या मतदारसंघात फारसा प्रभाव टाकता येणार नाही. तसेच त्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हातात विकासाचे अधिकार असल्याने अशा खासदारांची कर्तबगारी फारशी उठून दिसणार नाही. त्यामुळे मुळात फक्त एकेकट्या खासदाराला/आमदाराला परत बोलावण्याच्या अधिकाराने अशांवर अन्याय होईल असे वाटते.
त्यामुळे एकेकट्या खासदाराला/आमदाराला परत बोलावण्यापेक्षा (-किंवा बरोबरच) जर एखादे बहुमतातील सरकार बहुसंख्य लोकांच्या मर्जीविरुद्ध वागत असेल तर त्याच्यावर थेट अविश्वास दाखवण्याचा मार्ग जनतेला खुला असला पाहिजे. निदान अडीच वर्षातून एकदा आपला सरकारवर विश्वास आहे हे जनतेला दाखवता आले पाहिजे. सध्या सुरुवातीची चार वर्षे जनतेला झोडपणे आणि शेवटचे एक वर्ष चुचकारणे हा मार्ग कोणत्याही सरकारला सहजपणे अवलंबता येतो.

बाकी काय होवो न होवो, पण वर्षभरात परत जायला लागू नये म्हणून नेतेमंडळी पहिले एक वर्ष तरी जोमाने काम करतील हि खात्री नक्कीच.

मुद्दा क्र. ४ शी असहमत.

कलमाडी ला मी गेल्या निवडणुकीत मत दिले नव्हते कारण तो पुण्याचे शुन्य भले करेल असा आमचा विश्वास होता..आताही आहे. आणि आता तर त्याला परत बोलावून चपलेचा हार घालून पुण्यातून कायमचे घालवून द्यावे अशा निष्कर्षापर्यंत मी पोचले आहे.

सरळ कायम मतदान केंद्रे (Online) स्थापन करावीत.
दर वर्षी परत बोलावण्यासाठीचे मतदान घ्यावे.
५०% पेक्षा जास्त मतांचा नियम ठेवावा.
आधार कार्ड स्वॅप करून ओळख पटवावी.

प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क असावा असे मला वाटते.

येस्स! थत्तेसाहेबांशी (चक्क) सहमत! :-)

चर्चा प्रस्तावात मांडलेल्या तसेच निवडून आल्यावर एका वर्षानंतर असा हक्क हवा ह्याच्याशी देखील सहमतच. त्यामुळे त्यावर अधिक बोलण्याआधी या प्रतिसाद तुर्तास वेगळे मुद्दे मांडतो:

असा अधिकार इतरत्र लोकशाही देशात, ते देखील सांसदीय लोकशाहीत, विकसीत देशात कसा आहे ते माहीत नाही. पण राष्ट्राध्यक्षीय लोकशाहीत हा अधिकार अमेरीकेत नक्की आहे. तो अधिकार केवळ प्रतिनिधीसच नाही तर (प्रत्यक्ष निवडणूकीत निवडून गेलेल्या) महापौर, गव्हर्नर (मुख्यमंञ्री) इतपर्यंत नक्की आहे. राष्ट्रीय स्तरावर तो राष्ट्राध्यक्षासाठी आहे का ते माहीत नाही. पण नसावा असे वाटते.

पण तो येथे योग्य का वाटतो? कारण आपल्यासारखी पक्षिय लोकशाही येथे नाही. म्हणजे एकच पण महत्वाचे उदाहरणः कुठल्या मसुद्यावर अथवा मुद्यावर कसे मत देयचे हे प्रत्येक प्रतिनिधी त्याच्या मतदारसंघाचा (चांगल्या अर्थी) स्वार्थ लक्षात ठेवून घेत असतो. आपल्याकडे तसा हक्कच लोकप्रतिनिधींना नसतो. पक्षांतरबंदी कायदान्वये पक्षप्रमुख ज्या बाजूने मत देयचे म्हणतील (व्हिप) त्यालाच देण्याचे बंधन असते.

थोडक्यात असे गृहीत धरले की लोकप्रतिनिधी चांगला आहे पण पक्षाच्या बंधनामुळे जर मर्यादा येत असतील तर त्याची त्याला परत बोलावण्याची शिक्षा का?

त्याच बरोबर हे देखील समजते की संसदीय लोकशाहीत "आयाराम-गयाराम" मुळे सरकारही पडू शकते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा हवा तर आहेच. मग त्यातील पक्षाची हुकूमशाही आधी कमी करणे गरजेचे नाही का?

असे अजून बरेच काही...

थोडक्यात लोकप्रतिनिधीस बोलवण्याची तरतुद महत्वाचीच आहे. पण ते (लोकपाल बिलाप्रमाणेच) सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. त्याला अनुषंगून निवडणूक प्रक्रीयेत काही मुलभूत सुधारणा कराव्या लागतील. त्या जो पर्यंत होत नाहीत तो पर्यंत त्याचा हवा तसा प्रभाव पडण्याऐवजी राजकारणच जास्त होऊ शकेल असे वाटते.

निवडून आलेल्या प्रतिनीधीला परत बोलावण्याचा हक्क या पेक्षाही सर्वच उमेदवार नालायक आहेत असे मत देण्याचा पर्याय ठेवला तर?
परत बोलावण्यचे वेळेस मतदाराने अगोदर मत दिले होते की नाही याची शहानिशा चुकीची असेल.
कारण समजा काही कारणास्तव एखाद्याला मत देताच आले नाही मात्र त्याला प्रतिनीधीला परत बोलावायचे असेल तर त्यावेळेस त्याचा हक्क मारला जातो.
प्रतिनीधीला परत बोलावण्याचा काही विवक्षीत काळ असावा. उदा : प्रत्येक वर्षानंतर / विधानसभा/लोकसभा अधिवेशनानंतर

सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या निवडणुकीत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता येऊ नये. पुढच्या रेग्युलर निवडणुकीत त्याला भाग घेता यावा.

परत बोलावलेल्या उमेदवारावर निदान काही वर्षे तरी निवडणुक लढवायला बंदी पाहिजे असे मला वाटते.अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींवर वचक ठेवायला याचा थोडा तरी उपयोग होईल.

निवडून येणार्‍या उमेदवाराला किमान ५०% (एकूण मतदानाच्या) मते पडली असलीच पाहिजेत अशी अट व्यवहार्य ठरेल काय?
ह्या माझ्याच प्रतिसादावर थोडे अधिक स्पष्टीकरण.

निवडणूक एका फेरीत न घेता दोन फेर्‍यांत घ्यायची. पहिल्या फेरीत एका विशिष्ठ (उदा १०%) पेक्षा कमी टक्के मते मिळालेले उमेदवार दुसर्‍या फेरीसाठी अपात्र ठरतील. अशा तर्‍हेने दुसर्‍या फेरीसाठी मोजकेच उमेदवार शिल्लक राहतील. तेव्हा ५०% टक्क्यांची अट लागू करता येईल. माझ्या मते फ्रान्समध्ये अशी पद्धत आहे (चुभुद्याघ्या).

नवीन निवडणुकीच्या वेळी हा "परत बोलावण्याचा हक्क" मतदारांना आपोआपच मिळत असतो. त्यामुळे असा एखादा हक्क असावा अशी मागणी करणे म्हणजे प्रत्यक्षात हवे तेंव्हा पोटनिवडणुकीची मागणी करण्यासारखेच आहे. त्याने नेमके काय साध्य होणार आहे हे समजले नाही. अशाने जर अधिक लायक उमेदवार मिळण्याची शक्यता वाटत असेल, तर तेवढीच शक्यता रेग्युलर निवडणुकीतही आहेच की. मग त्यासाठी हा परत बोलावण्याचा हक्क कशाला? आणि समजा असा हक्क असला, तरी असे परत कशासाठी बोलावले जात आहे, तसा "आरोप", आणि "बचावाची संधी", आणि हे सगळे मांडायला एक प्लॅटफॉर्म आणि निवाडा करणारी अजून एक यंत्रणा हे सगळे लचांडपण सांभाळायला नको का?

त्यापेक्षा खासदारांचे / आमदारांचे परफॉर्मन्स अप्रेजल का असू नये, आणि त्यात कोणकोणते मुद्दे असावेत, यावर चर्चा होणे जास्त आवश्यक आहे. नापास उमेदवारांना निवडणुकांतून बाद करावे का? पुन्हा संधी द्यावी का? काय पेनल्टी असावी? सरकारी नोकरीत झाडूवाल्याची नियुक्ती करायची झाली तरी पोलीस व्हेरिफिकेशन करतात, न्यायाधिश होण्यासाठी स्वच्छ चारित्र्याची अट घालतात. पण माननीय आमदार/ माननीय खासदार होण्यासाठी ना शिक्षणाची अट ना चारित्र्याची ना अनुभवाची. त्यांनी कायदे करायचे आणि इतरांनी ते पाळायचे या व्यवस्थेत काहीच खटकणारे नाही का?

केवळ परफॉर्मन्स अप्रेजलच नव्हे, तर निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी ज्या किमान अटी घटनेने ठरवल्या आहेत, त्यातही अजून कोणत्या अटी घातल्या जाव्यात यावरही चर्चा उपयुक्त ठरु शकेल.

याचसोबत आपण सध्या अवलंबत असलेली फस्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टमचे गुणदोष काय आहेत यावरही चर्चा व्हावी. मुळात कायदा बनवणार्‍या यंत्रणेने कार्यकारी यंत्रणेला आपल्या कह्यात ठेवावे का हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. कायदा बनवणार्‍या व्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी निवडणूक लढवायची, पण उद्देश असतो कार्यकारी बनण्याचा. (सोप्या शब्दांत - आमदार/ खासदार बनण्यासाठी निवडणूक लढवायची, पण उद्देश असतो मंत्री बनायचा.) हे ठीक आहे का? अजून म्हणजे, संसद सदस्य बनण्यासाठी निवडणूक लढवायची आणि त्यावेळी आश्वासने द्यायची ती अशी की जी नगरपालिकेच्या किंवा राज्यसरकारच्या अखत्यारीत येतील.

तेंव्हा निवडणूक कुणी लढवावी - पक्षाने, की उमेदवाराने? आणि निवडणूक कशासाठी लढवावी - विधायक होण्यासाठी की मंत्री होण्यासाठी? अशा अनेक बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. केवळ "परत बोलावण्याच्या हक्कावर" चर्चा केल्याने फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही.

या सर्व खटाटोपापेक्षा मतदान करणे कंपल्सरी करावे. फार कठीण आहे ते... पण जनतेला लोकप्रतिनिधींना परत बोलवायचा हक्क वगैरे देण्याअगोदर जनतेने आपले मतदानाचे कर्तव्य बजावणे आवश्यक आहे, हा संदेश जनतेत जाणे आवश्यक आहे. जिथे काहि मर्यादीत प्रमाणापेक्षा कमि मतदान झाले (७५-८०% टक्क्यांपेक्षा कमि) तिथे लोकप्रतिनीधींना परत बोलवायचा नैतीक अधिकारच जनतेला नाहि...कायद्याने देखील तो नसावा...

(मतदार) अर्धवटराव

हे होईल तेंव्हा होईल... पण तुर्तास खालील दोन संस्थळे पहाण्यासाठी सुचवत आहे. एक लोकसभेचे अधिकृत तर दुसरे माहीती गोळा करून केलेले मायनेता...

केवळ पहीले नाव खा. श्री. अढळराव पाटील यांचे होते म्हणून त्यांच्या माहीतीचा दुवा देत आहे. माहितीतील फरक समजेल...

लोकसभेच्या अधिकृत संस्थळातील माहीती आणि मायनेता मधील माहिती..

अशीच माहिती प्रत्येक खासदाराची आहे. किमान पुढच्या निवडणुकीच्या वेळेस यातील माहिती बघून मतदान करावेत. :-)

आपले मुद्दे पटण्या सारखे आहेत

१०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे].

पण हे टक्के जरा विचार करावयास भाग पाडतात. जर का मतदारसंघातील फक्त ३० टक्के लोकांनी मतदान केले होते व एक लोकप्रतिनिधी त्यातल्या १५ टक्के मताने निवडून आला होता असे धरले तर पुर्ण मतदारसंघातील १० टक्के अर्ज कधीच येऊ शकणार नाहीत असे वाटते. कारण मतदेणारेच इतके कमी होते तर त्याहून कमी लोक अशी व्हॅलिड मते देणारी असतील असे वाटते.

लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क लोकांना असायला हवा हेच मुळात मान्य नसल्याने ही चर्चा माझ्यासाठी गैरलागू ठरते. क्षमस्व.

कोणत्या निकषावर बोलवायचे ते महत्वाचे आहे जसे निवड्णूक जाहीर झाल्यावर आचार संहीता लागू होते. नाहीतर
उद्या कोणी अण्णांसारखे आंदोलन केले आणि म्हट्ले सगळ्या संसदेला १ वर्षात परत बोलवा तर? ( या तो हमारा बिल पास करो या ................)

खरे तर आपण निवडून दिलेल्या उमेदवाराशी आपण संपर्क साधू शकलो पाहिजे. त्यांचा फोन नं कमीत कमी ई-मेल यासारखी माहिती तरी उपलब्ध असायला हवी. विकासजी यावर प्रकाश पाडू शकतील, पण असे मी ऐकले आहे कीं अमेरिकेत मतदार आपापल्या प्रतिनिधीवर व सिनेटरवर अंकुश ठेवून असतात. प्रत्येक बिलावर तो कुठल्या बाजूने मतदान करतो इकडेही त्यांचे लक्ष असते व त्यांच्या मनासारखे नाहीं झाले तर त्यांच्यावर फोने, पत्रें व ई-मेल्सचा पाऊस पाडला जातो.
अशी सोय इथेही हवी. पण लोकसभेच्या संस्थळावरील ई-मेल पत्त्यावर एकही मेल मी पाठवू शकलेलो नाहीं.
हे जर सुधारले तर नक्कीच आपले प्रतिनिधी जरा 'लायनी'त येतील.

आमच्या मतदारसंघातले दोन्ही नेते ( लोक सभा / विशानसभा) निष्कर्मी आहेत.
पण तेच प्रत्येकवेळेस जिंकून येतात.
सर्वसामान्य मतदाराची त्याना काही विचारण्याची हिम्मत नाही

१) परत बोलावण्यासाठीची मर्यादा अशी असावी - त्या उमेदवारास विजयी निवडणुकीत मिळालेली एकुण मते + १ % त्या विभागाची एकुण मते.
२) उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे. उपचारापेक्षा प्रतिबंध कधीही चांगला.

इतर देशांशी तुलना योग्य होणार नाही. त्यांची निवडणूक झाली हे आपण तिथे राहत असून पत्ता लागत नाही, अशी प्रगल्भ जनता तिथे आहे.

ज्याला परत बोलावले आहे तो परत येऊन काय करेल हे पण मनोरंजक ठरेल!
एक तर त्याचाच नातलग निवडून आणेल ! त्यासाठी सारे होर्डिंग वरचे कार्यकर्ते कामाला लावेल.
(तरुणांचे आशास्थान (!) असल्यामुळेच तर पहिल्यांदा निवडून गेला असतो).
शिवाय बक्कळ पैसा पहिल्या वर्षीच मिळवला की सोपे झाले.. परत येण्याचे आधीच ठरेल.
कारण नंतर कुणी जायचे हे पण ठरलेले असेल.
शिवाय कायदा करताना इतक्या पळवाटा आधीच ठेवतील की पूर्वी होते तेच बरे असे वाटेल.

| ७. परत बोलावण्यासाठी निवडणूक घ्यायची असेल तर ती एका टर्ममध्ये एकदाच घेता यावी.
बाकी हा खेळ एका टर्म मध्ये दुसऱ्यांदा करायला वेळच मिळणार नाही..एक तर ते पहिलेच किचकट प्रक्रियेमुळे लांबत जाईल, तो न्यायालयात तरी जाईल किंवा मध्यावधी निवडणुकीची वेळ तरी येईल. (शिवाय फेर निवड वाला मेला किंवा मारला गेला तर? निवडणूक घ्यावीच लागणार.. )

पण म्हणून असे असूच नये असे म्हणत नाही, पण अपवादानेच झाले तर ठीक.
एकूणच ती मोठी दीर्घ प्रक्रिया असेल. कायद्याचा भरपूर कीस, तंत्रज्ञानाचा पुरेसा आणि योग्य वापर झाल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. असो.

खेडूत.