मंदी, वाढ मंदावण्याची भीती, अमेरिका आणि शंका

मार्केट पाडायचं असलं की असल्या वावड्या उठतात.

ओ.....आमची कंपनी अर्धी अमेरिकन आहे उगाच घाबरवू नका राव.आयला गाशा गुंडाळला तर ...........

उपलब्ध विद्याद्वारे अमेरिका ४०% कर्जात आहे. ६०% पैसे अमेरिकन सरकारचे आहेत.
अमेरिकेची मॅक्सिमम बॉरोविंग लिमिट (सिनेटने ठरवलेली) १४.३ ट्रिलिअन डॉलर्सची आहे व ही मर्यादा त्यांनी यावर्षी गाठली आहे. याचाच अर्थ अमेरिकेची अर्थव्यवस्था (कर्ज विचारात घेऊन) ३५.७५ ट्रिलिअन डॉलर्सची आहे. (महासत्ता म्हणवल्या जाणार्‍या भारताची अर्थव्यवस्था १.२ ट्रिलिअन डॉलर्स इतकी आहे)

यावरुन लक्षात घ्या की अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात काय उलथापालथ घडवू शकते.

न्यूयॉर्क टाईम्स मधील खालील दुवा आणि आलेख बघण्यासारखा आहे. (एकूणच माहितीपूर्ण पान/ब्लॉग). त्यात दाखवल्याप्रमाणे एकूण $१४.३ ट्रीलीयन्सपैकी एकट्या जॉर्ज डब्ल्यूच्या काळात $६.१ ट्रिलीयन्स इतके वाढले. कारणे: युद्धे, कर सवलती आणि नंतर हाउसिंग मार्केट/आर्थिक मंदी. पण बहुतांशी याला त्या एका राष्ट्राध्यक्षाला आणि त्याच्या सहकार्‍यांना जबाबदार धरता येईल अशी स्थिती आहे. त्याच्या वडलांच्या वेळेस (८८-९२) देखील जबाबदारीने झाले आहे (काही निर्णय चुकले असू शकतात, पण ते कुणाचेही चुकू शकतात).

How the U.S. Got $14 Trillion in Debt and Who Are the Creditors

थोडक्यात (सर्व ट्रीलीयन्स मध्ये)

ओबामा - $२.४ आत्ता पर्यंत

जॉर्ज डब्ल्यू बुश - $६.१

क्लिंटन - $१.४

जॉर्ज एच बुश - $१.५

रेगन - $१.९

आधीचे सर्व: $१.०

म्हणून निवडणूकीत मते द्यावीत. ;)

विकास व अन्या दातार ; दोघांनी दिलेल्या लिंक वाचतोय.
आभार.

मी ह्या विषयातील तज्ञ नाही, तेव्हा जे जसे मला, समजले त्यानुसार उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो:

१.अमेरिका म्हणे कर्जात आहे. जर जगातील सर्वात धनाढ्य्/श्रीमंत समजला जाणारा देशच खड्ड्यात आहे, तर सगळा पैसा (cash,currency,gold,liquidiy) शिंची आहे तरी कुणाकडे ?

अमेरिकेचे कर्ज आहे ह्याचा अर्थ त्यांचे सरकारी रोखे (सॉव्हरीन बाँड्स) त्यांनी बरेच इश्यू केलेलेल आहेत. सगळेच देश रोखे इश्यू करूनच पैसा उभारतात, काही केसेसमध्ये हे प्रमाण अति होते, जसे ते आता अमेरिकेचे झाले आहे.

आताचा तात्काळ निर्माण झालेला प्रॉब्लेम असा आहे की इश्यू केलेल्या बॉंड्सचे सर्व्हिसिंग करण्यासाठी त्या देशाकडे तात्काळ उपलब्ध असा पुरेसा पैसा नाही. ('सर्विसिंग' म्हणजे काही रोखे पूर्ण परतफेड करायचे असतात, तर इतरांचे नैमित्तिक व्याज चुकते करायचे असते). तेव्हा ह्यासाठी पैसा उभारायचा तो अजून जागतिक बाजारपेठेतून कर्जे काढून (म्हणजे नवे रोखे इश्यू करून). हे करण्यासाठी तेथील सरकारला तेथील कायद्यानुसार ह्यावेळी काँग्रेसची परवानगी असणे जरूरीचे आहे, कारण कर्जाची पूर्वी ठरवून दिलेली लिमीट आता येऊन पोहोचली आहे. ती लिमीट वाढवून देण्याविषयी तसेच तशी ती दिली तर पैसा ह्यापुढे कसा उभारायचा व बचत कशा प्रकारे करावयाची ह्याविषयी तेथील प्रमुख दोन पक्षात तीव्र मतभेद आहेत. २ ऑगस्टपर्यंत जर ती मुदत वाढवून दिली नाही, तर अमेरिकन सरकार काही रोख्यांच्या सर्विसिंगमध्ये डिफॉल्ट करील. तसे झाले तर त्यांच्या पतीवर वाईट परिणाम होईल इ.

सगळा पैसा आहे कुणाकडे-- अमेरिकन सरकारचे रोखे अनेक देशी व परदेशी वित्तसंस्था विकत घेतात तसेच इतर सरकारेही. चीनकडे त्यातील बरेच रोखे आहेत. तसेच मध्यपूर्वेच्या देशांकडेही असावेत.

२.अमेरिकेचं राष्ट्रोय उत्पनाचं कर्जाशी प्रमाण हे इतर काही प्रगत देशांपेक्षा बरच बरं आहे,(उदा फिनलंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरे वगैरे) मग हे नेमकं अमेरिकेतच थोडस्स खुट्ट म्हणुन झालं की सगळ्यांना घाम का फुटतोय?

जीडीपीच्या प्रमाणात अमेरिकेचे कर्ज इतर काही देशांपेक्षा कमी आहे हे खरे आहे. पण इथे काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली, अशा इतर देशांच्या मानाने अमेरिकेची जागतिक मार्केटातील पत अधिक चांगली आहे. ती घसरली तर त्याचे दीर्घ परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर, व त्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. दुसरी ही, की अमेरिकन डॉलर ही सध्यातरी जगातील रिझर्व करन्सी आहे. तिला अजून दुसरा पर्याय नाही. युरो आज मरेल की उद्या अशी परिस्थिती आहे, चिनी येन ही जागा इतक्यात भरून काढू शकणार नाही. तिसरी, अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे त्यामुळे तिच्या बर्‍यावाईट स्थितीचे बरेवाईट परिणाम सर्व जगावर होणे स्वाभविक आहे.

३.अमेरिका पाकिस्तान वगैरे देशांना दणक्यात पैसा पुरवते म्हणे. स्वतःच्या खिशात दमड्या नसताना कुणीही दुसर्‍याला पैसे देउच कसा शकेल? नक्की गोम काय आहे.

कर्ज आहे म्हणजे स्वतःच्या खिशात दमड्या नहीत असे नव्हे. कर्ज काढूनही तो देश ह्या उचापत्या करत रहातो. हा राजकारणाचा भाग झाला.

४. अमेरिका हा काही आत्ताच कर्जात गेलेला देश नाही. निदान मागचं आख्खं दशकभर तरी कर्जाच्या ढिगाखालीच आहे. स्वतःच्या डोक्यावर कर्ज असताना इराक अन् अफगाणिस्तानवगैरे सोबत लढायला ह्यांच्या कडे पैसा कुठुन आला?

वरीलप्रमाणेच,

५ व ६ ची उत्तरे वरीलप्रमणेच.

७. आज अ‍ॅपल कडे म्हणे अमेरिकन सरकारपेक्षा अधिक cash reserve आहे म्हणे. हे कसे शक्य आहे? जर अ‍ॅपल (आणि इतर अमेरिकन कंपन्या) फायद्यात आहेत, तर त्याम्च्याकडुन कररुपाने पैसे घेणारे शासन्/सरकार कसे काय कर्जबाजारी होइल? असेच भारतात झाले तर सरकार थेट त्या कंपनीचे राष्ट्रियीकरण करु शकेल असे वाटते. अमेरिकन सरकार ते का करत नाही?(इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत १९६७ च्या आसपास राष्ट्रियीकरणाची लाट आली होती. )

अ‍ॅपलकडे लिक्वीड कॅश सरकारपेक्षा जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती असावी (मला त्यात 'कसे शक्य आहे' असे म्हणण्याइतके आशचर्य वाटत नाही). तुम्ही म्हणता तशा तर्‍हेने एका कंपनीचे सरकारीकरण करायचे म्हणजे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांस व पर्यायाने तेथील जनतेस सर्वमान्य असलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरच घाला आहे,

८. कितीही नाही म्हटलं तरी बहुतांश प्रमुख राष्ट्रांवर आज अमेरिकेची पकड आहे. बारक्या देशांना ते कधीही बेधडक हल्ले करत असतातच. तर मग सध्या अशा हल्ल्यातुन त्यांना पुरेशी लूट मिळवता येत नाहीये का?

इराकवरील हल्याचे कारण हेच होते की.(तेलावर डोळा), पण ती मोहीम अंगाशी आली. विसाव्या व आता एकविसाव्या शतकात ह्या प्रकारे इतर छोट्या देशांवर डल्ला मारणे इतकेसे सोपे राहिलेले नाही. कारण त्या बारक्या देशांमागेही अमेरिकेचे प्रतिस्पर्धि देश उभे असतात.

आमेरीकेत मंदी आहे म्हणून अमेरीका डीफॉल्ट करते आहे की अमेरीका डीफॉल्ट करते आहे म्हणून अमेरीकेत मंदी पून्हा येत आहे?

भरघोस माहितीपूर्ण प्रतिसाद येत राहूंदेत. मस्त माहिती मिळते आहे. माहिती देणारे आणि धागाकर्ता दोघांनाही धन्यवाद.

अरे मग हे लोकं नव्या नोटा का छापत नाहीत?
टकसाळी बंद पडल्यात का?
(हे विनोदाने नाही लिहिले. अगदी लहान पणापासुन भेडसावणारा प्रश्न आहे. आज पर्यंत सोप्प्या शब्दातं समजेल अस उत्तर नाही मिळालं .
है कोई माईला लाल मुझे समझाने वाला?)

अरे मग हे लोकं नव्या नोटा का छापत नाहीत?
नोटा छापून श्रीमंती वाढत नसते. तसे झाले असते तर लिबीया सर्वात श्रीमंत देश ठरला असता.
ऐपत नसताना नुसत्याच नोटा छापून बाजारात आणल्या तर चलन वाढीचा धोका संभवतो. ( म्हणूनच एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था धोक्या आणण्यासाठी हे अस्त्र वापरतात)

अनिर्बंध भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाचे चटके या दोन गोष्टींच्या सर्वात मोठ्या समर्थकाला सगळ्यात जास्त बसावेत यालाच काव्यगत न्याय म्हणत असावेत.
केन्सच्या थिअरीचा अत्यंत गैरवापर करून अमेरिकेतल्या राजकारण्यांनी अर्थव्यवस्थेशी गेल्या दशकात केलेले खेळ आता अंगाशी आले आहेत.
भारतातही त्यांचेच अंधानुकरण चालू आहे. महागाई कमी करण्यासाठी नुसते व्याजदर वाढवून चालत नाही हे दिसतेच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे श्रेय फुकट खाणारे पुस्तकी अर्थतज्ज्ञ आता हातात अधिकार असूनही आवश्यक त्या मूलभूत सुधारणा करायच्या ऐवजी शेपूट घालून मूग गिळून बसले आहेत.

आजच बीबीसीवर ऐकल्याप्रमाणे युरोपिअन युनिअन मधील तिसरी मोठी अर्थसत्ता असलेल्या इटलीची पण कर्जामुळे कठीण अवस्था होऊ पहात आहे...

एरव्ही फक्त बातम्यांच्या मथळ्यात वाचली जाणारी गोष्ट नीट माहिती झाली. धन्यवाद या धाग्याबद्दल.

प्रदीप, क्लिंटन - अत्यंत सोप्या शब्दांत सुंदर माहिती. अजून वाचायला आवडेल. सरकारी रोख्यांची माहिती आवडली. ते नोटा छापण्याबद्दल डोक्यात बरेच दिवस असलेला सस्पेन्स थोडा क्लिअर होण्यात या पोस्ट्सची नक्की मदत होईल. फक्त त्या पोस्ट वरून पुढे विचार करून स्वत:च समजून घेण्यासाठी थोडा वैचारिक आळशीपणा दूर करायला हवा मीच :)

खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात सरकारने जरा जरी काही केले तरी तेथे त्याला प्रचंड विरोध होतो. त्यामुळे सरकारीकरण वगैरे शक्यच नाही. एटी अ‍ॅण्ड टी च्या उदाहरणात सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे मोनोपोली होउ नये आणि ग्राहकांना पर्याय असावेत म्हणून ते केले होते. एकच कंपनी (किंवा १-२ मोठ्या कंपन्या) प्रचंड मोठी होउन मोनोपोली होऊ लागली तर ग्राहकांना पर्याय राहात नाही आणि रेट्स वगैरे त्या कंपन्या कशाही वाढवू शकतात ते कंट्रोल करण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करते, आणि तो बरोबरच आहे, कारण या केस मधे मार्केट चे नियम वापरून (किंवा हवे तसे वळवून) या कंपन्या तसे करत असतात व "मार्केट फोर्सेस" आपोआप कॉम्पिटिशन निर्माण करतील या भरवशावर राहता येत नाही.

हा प्रश्न सोडवणे फक्त सिनेट व हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज च्या हातात - म्हणजे पर्यायाने ओबामाच्या टीमच्या कौशल्यावर आहे का? जर दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले आणि सरकारला आणखी पैसा उभा करण्याची परवानगी मिळाली तर निदान तात्पुरता हा प्रश्न सुटेल का?

याच लॉजिकने असाही अर्थ होतो का - मध्यंतरी जेव्हा दोन्ही सभागृहे एकाच पार्टीची होती (बहुमत), तेव्हा त्या त्या सरकारांनी हा प्रश्न पूर्णपणे सोडवण्यापेक्षा तात्पुरते लिमीट वाढवून घेतले व आपल्या कारकीर्दीची सोय बघितली?

होय प्रश्न तत्पुरता सुटतो. डेट सिलींग वाढवल्यामुळे मंदी कमी होणार नाही तर बाजारती कर्ज उभारण्याची पत कायम राहील. हे असं आहे की जर बजेट वेळेवर पास झाल नाही तर सरकारी कर्मचारी पगार कोठून घेणार, सरकार नविन कर्ज कसे उभारणार आणि नविन कर्ज उभारले नाही तर जूने कर्ज व त्यावरील व्याज कसे फेडणार? जगात कोणत्याही अर्थ व्यवस्थेत सगळे बजेट मधील खर्च येणारया कर उत्पन्नातून पूर्ण करता येत नहीत त्या साठी डेफिसीट फयनांसींग (नोटा छापणे) किंवा कर्ज उभारणे हे दोन पर्याय असतात. हे कीती प्रमाणात करायचे त्याची तरतु फिस्कल बजेट मधे आधी करावी लागते आणि त्यापेक्षा जास्त गरज असेल तर त्यासाठी संसदेची परवानगी लागते.. अमेरीकेने सध्या फक्त कर्ज उभारण्याची क्षमता वाढ्वण्या साठी संसदेची परवानगी घेतली आहे ते कसे फेडायचे किंवा ते फेड्ण्यासाठी उत्पन्न वाढ्व्ण्याचे काय पर्याय वापरायचे हे ठरवलेले नाही.

खरे तर २००८ मधे निर्माण झालेल बबल इफेक्ट कमी करताना आणखी एक मोठा बबल निर्माण झाला आहे. मंदीवर मात करण्यासाठी व अमेरीकेन अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात तरलता(लि॑क्विडीटी) निर्माण केली. असे करताना FED ला वाटत होते की तरलतेमुळे एका मर्यादे परयंत भाव वाढतील आणि त्यावरून पुढे अर्थव्यसथेत गती निर्माण होईल. असे कही घडले नाही आणि अर्थव्यस्थेला योग्य वेग प्रात्प झाला नाही. या साठी कोणतीही एक गोष्ट कारणीभूत नाही जागतीक असंतूलन सुद्धा यास जबाबदार आहे.

नवीन माहिती :---

US less than 3 years away from being Greece: Walker
http://www.moneycontrol.com/news/world-news/us-less-than-3-years-awaybei...

किलंटन, विकास,मदनबाण्,प्रदीप् तुम्हा सगळ्यांचे विशेष आभार. विस्तृत प्रतिसादांमुळे शंका दूर होताहेत. शंका बर्‍याच बाळबोध असल्या तरी तुम्ही समजेल अशी उत्तर देउन निदान दिशा दाखवलित, हे महत्वाचं.

डीलर्,विजुभाउ,फारएंड्,गणपा, मालोजीराव,नगरिनिरंजन्,सुनील्,धनंजय्,अप्पा,५०फक्त, अन्या, एक तारा, इरसाल तुम्हीही धागा सतत बघत राहिलात, तुमच्यामुळेही माहिती मिळाली.

सध्या माझ्या आकलनानुसार मिळालेल्या माहितीवरुन हे संकट पुन्हा लवकरच यायची शक्यता वाटते.(जे मदनबाण ह्यांनी दिलेल्या दुव्यात आहे.) ह्याबद्दल अधिकाधिक प्रदीप आणि क्लिंटन लिहु लागतील, अगदि स्वतंत्र लेख का असेना तर ते उत्तमच ठरेल.त्यांनी ते मनावर घ्यावच.

--मनोबा

महागाई कमी करण्यासाठी नुसते व्याजदर वाढवून चालत नाही हे दिसतेच आहे.
महागाई कमी करण्यासाठी बरेच उपाय असतात.
यासाठी मुळात बाजारातील पैश्याची उपलब्धता कमी करणे हा एक उपाय असू शकतो.( पैसेच हातात नाहीत तर काय घेणार) मात्र हे उपाय तात्पुरते असतात.
वस्तुंची उपलब्धतता कमी केली तर बाजार पेठेत प्राथमिक परीणाम म्हणजे किमती वाढतील पण नंतर त्यामुळे मंदी निर्माण होते. परीणामी बाजारपेठेतली उलाढाल मंदावते. पैश्याची उपलब्धता कमी केली तर हा परीणाम जरा लौकर दिसू लागतो.वस्तुंच्या किमतीही काही प्रमाणात कमी येतात. जनक्षोभ देखील भोगावा लागत नाही. मात्र हा उपाय दीर्घ काळपर्यन्त राबवला गेला तर बाजारात काळ्या पैशाचे परमाण वाढते. व नोकरदार तसेच पेन्शनर यांचे हाल होतात.काळा पैसा बाजारात आल तर पुन्हा चलनवाढ निर्माण होते.
चलनवाढ हा निरोगी अर्थव्यवस्थेसाठी एक आवश्यक घटक आहे.

अत्यंत माहितीपूर्ण धागा.

खुप नवनविन ज्ञान डोक्यात शिरले. हिमनगाचे टोक म्हणजे काय ते लक्षात येत आहे.

वाचनखूण साठवल्या गेली आहे.

३ ये मधला एक ये कमी झालाव म्हनत्यात.
काल्जी घ्या रे अनिवासी भावा आनि भनीनो.

नविन माहितीत आता रेटिंगची भर !!! :(

U.S. Loses AAA Rating on Concern About Debt Cuts
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-06/u-s-credit-rating-cut-by-s-p-fo...

मंदीचा उल्लेख आला म्हणून फार खोलात न शिरता इतकच म्हणेन की जर या मंदीने भारतातील मोठया शहरातील जमीनीचे/घरांचे भाव पत्यांप्रमाणे कोसळणार असतील तर मी या मंदीचे उदार अतःकरणाने स्वागत करतो.

रियलईस्टेटचा फुगा अजुन फुटला कसा नाही याचेच मला अजुन नवल वाटते !
भारतात हे होणे कटहीण आहे. रीयल इस्टेट चे भाव कमी होणार नाहीत.अपवाद फक्त किमान पाच वर्षांसाठी भारतीयानी घरे घेणे बंद केले तर घरांच्या किमती कमी होऊ शकण्याची शक्यता आहे .
मात्र भारताची लोकसंख्या पाहता हे असे घडणे दुरापास्त नव्हे तर अशक्य आहे.
आपली लोकसम्ख्या कोणत्याही गोष्टींच्या परीणामांची तीव्रता कमी करते.

free market ,globalisation,privatisation आणि capitalism चे समर्थक असणारे इकॉनॉमिक टाइम्सचे माजी संपादक स्वमिनाथन ऐय्यर ह्यांचे विचार ह्यावेळेला जर्राशे,थोडेसे,हल्केसे वेगळ्या लाइनवर वाटले.
लेखाचं शीर्षकच मुळी "Inflation is the most likely way out of rising OECD debt problem" वाचल्यावर आतल्या मजकुराचा अंदाज येइलच.
असो. अवश्य वाचावी अशी लिंक.

भेंडी त्या सिंटेलवाल्यांनी म्हणे ले-ऑफ्स चालू केलेत. आणि जवळपास ७०० जण काढून टाकले जुलैपासून.
:(

वर माहितीपुर्ण, फायनान्स वगैरे संदर्भात सखोल चर्चा चालली आहे खरं, पण माझ्यासारख्या ढ प्राण्याला त्यातलं जागतीक अर्थव्यवस्था वगैरेमधलं काही कळणं म्हणजे....असो!
एकुणातच मनोबाला धागा काढताना पडलेला प्रश्न आता मलाही पडायल लागलाय... नुसत्या मंदीच्या कल्पनेनं एखादी मोठी आयटी कंपनी एका महिन्यात ७०० लोक काढून टाकते तर आता पुढे कसं होणार? :(

काढुन टाकलेल्यांनी ५०० रुपये भरुन जन्म तारखा पाठवाव्यात.