चाललंय काय हे????

सरकार समाजाचा, महाराष्ट्राचा, देशाचा उद्धार करायला अहोरात्र झटतय आणि कुणाला किंमत नाही! त्यांनी रात्रीचा दिवस करुन कामे करायची आणि सकाळी उजाडल्यावर लोकांनी त्यावर टिका करायची हे बरे नाही. अहो वीज कंपनीचा फायदा म्हणजे शेतकर्‍याचा फायदा. त्याला दूरदर्शनवर शेतीचा सल्ला मिळेल, संगणकावर नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती मिळेल.

एका चांगल्या विषयाला हात घातला गेला आहे.
>> विदर्भातील सोफीया पॉवर कंपनीला या विधेयकाचा फायदा मिळणार आहे असा अंदाज आहे..मात्र या मुळे विदर्भातील शेतकर्‍याना मात्र तोटा होणार आहे. त्यांच्या वाट्याचे पाणी पॉवर कंपनीला देण्यात येईल

नवीन माहिती.
माझा अंदाज पुण्याजवळील कंस्ट्रक्शन कंपनी बाबत होता.

सरकार या द्वारे नक्की काय साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
दडपशाही (लोकांनी निवडुन दिलेल्या गुंडांची)

विरोधी पक्ष या बाबत नक्की काय भूमिका घेत आहे?
शिवसेनेने "सध्यातरी" याला विरोध केला आहे.

>> विदर्भातील सोफीया पॉवर कंपनीला या विधेयकाचा फायदा मिळणार आहे असा अंदाज आहे.. <<
या बाबतीत पुष्कळ तर्क वितर्क आहेत पण हा पॉवर प्रोजेक्ट आवश्यक आहे .

शेतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाटा १४.६% आहे, उद्योग क्षेत्राचा २८% , बाकी बँकींग, फायनान्स, एनर्जी इ इ.

असे असताना प्राधान्यांचा क्रम पिण्यासाठी, उद्योग, शेती हवा की नको?

ओरड जनसंख्येमुळे आहे का? उद्योगात भारताची १/३ जनता व ग्रामीण भागात शेतीवर अवलंबून २/३ किंवा ४०% - ६०% म्हणून ?

शहरीकरणाबद्दल, शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या पाणी, वीज वापराबद्दल, देशाला आवश्यक वाढत्या उद्योगधंद्याकरता, नागरीकांच्या वाढत्या गरजांकरता (आठवा आजोबांकडे किती मोबाईल होते व आज माणशी किती मोबाईल आहेत) पाणी, वीज कोठून आणायची?

जगायचे असेल तर शेती सोडा - इतकी सरकारी धमकी आहे.

आत्ताच मटामध्ये वाचलेल्या बातमीनुसार या पाणीवाटप विधेयकाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

आता पर्यंत जमिनी चोरल्या, आता पाणी चोरतायेत....

>>हे आक्षेप कोर्ट योग्य जागी मारेल याची खात्री बाळगा

तसे घडले तर खरंच आनंद वाटेल.

>>तरतूद घटनाविरोधी असल्याने रद्दबातल होऊ शकते.
होऊ शकते / होते / करावी लागते? यापैकी नक्की काय होते?

किसनराव, आजवर कित्येक आश्वासने दिली गेल्या आहेत. यावर अंमलबजावणी होईलच हे कशावरुन? आणि मुख्यमंत्रांची प्रॉडक्टीव्हिटी किती भारी आहे हे यातून दिसून येतेय.

पानी आकाशातून पडतं. त्यावर सगळ्यांचा हक्क. म्हणून जनतेच्या मतानुसारच पान्याचं वाटप व्हायाला हवं. कारखानदारांना हवं तर ते पान्याचं आपल्या फॅक्टरीत उत्पादन करतील. उद्या हे लोक सुर्यप्रकाश आणि वारा पन ताब्यात घेतील आणि कारखांदारांना विकूण टाकतील.
नारायन सुर्वे म्हनालेच होते ”त्यांनी सुर्य बाजारात आनला”

यात सरकारची जाम हुशारी दिसते.
यापुढे पाणी फुकट अथवा सवलतीच्या दरात अथवा औद्योगिक दरात ही मिळणे मुश्कील होउन जाणार आहे.
कारण याचाच अर्थ पाणी आता लिलाव पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. जो जास्तीची बोली लावेल किंवा "इतर काही बंदोबस्त" करेल त्याला पाणी मिळेल. कोणा साठी किती पाणी सोडायचे हे जे काम कॅनॉल वरचा पाटकरी करत असे ते काम आता मंत्रालयातून होणार आहे.

ही धोक्याची घंटा आहे सर्वांसाठी. पाण्यासाठीची लढाइ आता अंगणातून दरवाज्यात आली आहे.

पाणी माफियांचे राज्य येणार....