"व्हॉट द हेल इज गोइंग ऑन... "

पुण्यातील उद्योजक हसन अली यांच्या पन्नासहजारकोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरी संदर्भात....
आयला, पन्नास हजार कोटी रुपयांची नुसती करचुकवी (म्हंजे उत्पन्न किती असेल!!!) करणारा उद्योजक पुण्यात आहे हे वाचून छाती फुलफुलके हमारे शर्टका बटण टूट गयेला हय!!!
:)
आता सिरियसली,

१. न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत असले तर अशा न्यायव्यवस्थेस "अ‍ॅक्टीव्हिझम" म्हणावे का?
माझ्या मते नाही, हा अ‍ॅक्टिव्हिझम नाही.
२. जर हे न्याय, घटनेच्या आणि कायद्याच्या सीमेच्या बाहेर दिलेले असले तर ते जरी खर्‍या अर्थाने खर्‍या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असले तरी ते योग्य ठरतात का?
नाही. ती ज्युडिशियल ओव्हररीच ठरते.
३. जर लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपले काम करत नसतील, अशा लोकप्रतिनिधींचे सरकार जर एका पाठोपाठ एका भ्रष्टतेच्या प्रकरणात अडकत असेल आणि म्हणून जर चांगल्या आणि चळवळ्या प्रमुख न्यायाधीशाच्या जोरावर देश चालू लागला तर खरेच लोकशाही असे म्हणायचे का?
नाही. ती न्यायालयीन हुकूमशाही ठरेल. अशी व्यवस्था सध्याच्या लोकशाहीपेक्षा अधिक चांगली की वाईट ते अलाहिदा! पण ती लोकशाही नव्हे! देशाची व्यवस्था ९, ११, १३, १५, (जो काय आकडा असेल तो) अशा जनतेला उत्तरदायी नसलेल्या लोकांच्या हाती जाणे ही एक प्रकारची हुकुमशाहीच!!

हे एवढाले आकडे वाचूनच डोकं गरगरलं...कुठून आले एवढे पैसे? कोणाच्या आशीर्वादाने? काही पुरावे आहेत का या लोकांना पकडण्यासाठी? काय करतात एवढ्या पैशाचं देव जाणे!!

लोकांना खायला अन्न नाही...खेड्यात विज, पाणी अशा बेसिक गोष्टी नाहीत...आणि ते पुरवणारे रीसोर्सेस असे विदेशी बँकात सडताहेत....आनंद ए!!

पिवळा डांबिस यान्ना जर राष्ट्रपति केले तर ते बहुतेक केन्द्रीय मन्त्र्यान्ना न्यायाधीश म्हणुन नेमतील,
)(हे पुर्ण पणे माझ वैयक्तीक मत आहे)नाहीतर कोर्टात खेचायचे.

पिडां काकाला राष्ट्रपती म्हणून केले तर?.....
ते
१) सर्वाना शुद्ध लिहायला भाग पाडतील
२) अल्कोहोल या विषयावरच्या प्रबन्धाना अनुदाने देतील

>>न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत असले तर अशा न्यायव्यवस्थेस "अ‍ॅक्टीव्हिझम" म्हणावे का?

या प्रश्नातच एक मेख दडलेली आहे ती म्हणजे स्वतःचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आहेत की नाही हे स्वतः न्यायालयच ठरवणार. :(

बाकी पिडांशी सहमत आहे.

न्यायालयाच्या गर्जना या "पॉट कॉलिंग द केटल ब्लॅक" स्वरूपाच्या आहेत.
हसन अलीच्या केसची एक्झॅक्ट माहिती नाही पण सहसा जे गुन्हेगार उजळ माथ्याने जामीन घेऊन मोकळे फिरत आहेत ते त्यांना न्यायालयानेच जामीन दिल्यामुळे. न्यायालयाला जर हे अयोग्य आहे असे वाटत असेल तर जामीन का दिले जातात? या गोष्टी अशा थराला येण्यात न्यायालयांचाही ५०% सहभाग आहे.

(न्यायालयांच्या या वृत्तीमुळेच "एनकाउंटर" ही कल्पना उदयास आली असे म्हटले जाते).

न्यायालयांच्या निर्णयात "Playing to the gallery" किती हा ही विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

उगाच एक आगाउ शंका, हे नक्की काय आहे ?

पर्याय १. व्हॉट द हेल इज गोइंग ऑन...?

पर्याय २ व्हॉट ? द हेल इज गोइंग ऑन...

बाकी, या विषयातलं काही कळत नाही, पण हे विचारणा-या न्यायमुर्तींबद्दलचा आदर वाढला हे निश्चित.

मुद्दा इतके पैसे कसे वसुन करणार?
अनेक घोटाळे व लबाड्या झाल्या..लोक पकडले गेले...
पण बुडवलेलया व दडवलेल्या पैश्यांचे का?
का नुसति शिक्षा होणार अन लढाई जिंकली म्हणुन पाठ थोपटणार?
पैसे बुडाले..तो नादार जाहिर करुन घेई ..स्वत्।ला...

मुद्दा इतके पैसे कसे वसुन करणार?
अनेक घोटाळे व लबाड्या झाल्या..लोक पकडले गेले...
पण बुडवलेलया व दडवलेल्या पैश्यांचे का?
का नुसति शिक्षा होणार अन लढाई जिंकली म्हणुन पाठ थोपटणार?
पैसे बुडाले..तो नादार जाहिर करुन घेई ..स्वत्।ला...

1-2 वर्षांपूर्वी या हसन अलीला अटक देखील झाली होती पुण्यात. कोट्यावधी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता आणी 3 नकली पासपोर्ट बाळगल्याबद्दल. 1 दिवसात जामिनावर सुटले साहेब्. न्यायव्यवस्थेतच असल्या पळवाटा असताना या लोकांना शिक्षा मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही.

क्वात्रोचीवरील खटला मागे घेण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे.

व्हॉट द हेल इज गोइंग ऑन = प्रामाणिक जनतेने कर भरावा,आणि हसन सारख्या लोकांनी मजा मारावी. अजुन काय !!!

<<# न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत असले तर अशा न्यायव्यवस्थेस "अ‍ॅक्टीव्हिझम" म्हणावे का?
>> ह्याला अ‍ॅक्टीव्हिझम म्हणणे आवश्यक आहे का? मला नाहि वाटत. न्यायालयाचे निर्णय जो पर्यंत संविधाना प्रमाणे, संविधानात घालून दिलेल्या मार्गदर्शनाला/तत्वांना अनुसरून आहेत. सर्वसामान्यांच्या हिताचे आहेत, ज्या मुळे कोणाचेही मुलभूत अधिकार धोक्यात येत नाहित तो पर्यंत अश्या निर्णयांचं स्वागत करायलाच हवं. आणि तसेही न्यायव्यवस्थेने अ‍ॅक्टीव न राहता पॅसिव राहणे अपेक्षीत आहे का? का? अशी काही अट भारतिय संविधानात घातलेली आहे का?
न्यायव्यवस्थेचं "अ‍ॅक्टीव्हिझम" झालंय हे म्हणणे म्हणजे एखाद्या सरळ घटनेला सनसनाटी मथळा देण्याचा हा वृत्तपत्रांचा एक व्यावसायिक प्रयत्न.

<<#जर हे न्याय, घटनेच्या आणि कायद्याच्या सीमेच्या बाहेर दिलेले असले तर ते जरी खर्‍या अर्थाने खर्‍या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असले तरी ते योग्य ठरतात का?
>> हे निर्णय न्याय, घटनेच्या आणि कायद्याच्या सीमेच्या बाहेर दिले गेले आहेत असं आतापर्यंत तरी कोणाच कायदे पंडिताने, किंवा सर्वोच्च न्यायालयात वकीली करण्यात आयुष्य घालवलेल्या कोणाच वकीलाने म्हटलेले नाहि.
काहींच्या म्हणण्या प्रमाणे असे निर्णय हे ओवररीच आहेत. ओवररीच म्हणजे काय? कोणाच्या अधिकारावर घाला घालण्यात आला आहे? कोणाचे वैधानिक अधिकार बळकावून घेण्यात आले आहेत? जर असं असेल तर कोणी थांबवलंय त्या व्यक्तींना/संस्थेला कायदेशिररीत्या हरकत घ्यायला? जर अशी हरकत घेण्यात आली नसेल तर ह्याचा स्पष्ट अर्थ आहे की त्या संबंधितांना हे ठाउक आहे की त्यांची ही हरकत संविधानाला धरून नाही आणि त्यामुळेच ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही.

<<#जर लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपले काम करत नसतील, अशा लोकप्रतिनिधींचे सरकार जर एका पाठोपाठ एका भ्रष्टतेच्या प्रकरणात अडकत असेल आणि म्हणून जर चांगल्या आणि चळवळ्या प्रमुख न्यायाधीशाच्या जोरावर देश चालू लागला तर खरेच लोकशाही असे म्हणायचे का?
>> देश व्यवस्थीत चालवायला तसेच सर्वसामान्यांचे, बहुसंख्यकांचे, अल्पसंख्यकांचे जिवीताचे, मालमत्तेचे, मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही अनेक संस्थांवर आहे जसे की लोकनियुक्त राजकीय सरकार, प्रशासन, पोलिस दल, लश्करी दल, न्यायसंस्था ई. या पैकी एखादी किंवा अनेक किंवा सर्वच संस्थांनी आपली वैधानिक, नैतिक जबाबदारी झटकली किंवा हेतूपुरस्सर दुर्लक्षीत केली तर या देशाच्या सर्वसामान्य, बहुसंख्य, अल्पसंख्य जनतेनी जी आर्थिक दृष्टया किंवा सामाजिक दृष्टया किंवा शारिरीक दृष्टया किंवा शैक्षणिक दृष्टया कमकुवत आहे त्यांनी त्यांच्या अधिकारांचं रक्षण कसं करावं?? अशी परिस्थीती उदभवल्यास त्यास लोकशाहिच्या दृष्टीने चांगले म्हणावे का? चांगलं म्हणावं तर मग आताच्या ह्या लोकशाही भारतात आणि ब्रिटीश सरकार असलेल्या त्याकाळच्या भारतात काय फरक? त्या काळच्या भारतात, पोलीस दल, लष्कर दल, प्रशासन, वाइसराय, न्यायसंस्था ह्या सगळ्या संस्था ब्रिटीश साम्राज्या करता, राणीच्या साम्राज्याच्या भल्या करताच फक्त कार्य करत.
या देशातील सर्वसामान्य जनतेचं भलं करणं हा त्यांचा उद्देश नव्हताच. तीच परिस्थीती आताच्या भारतात निर्माण करायची आहे का? फक्त धनीकांकरताच, नैतिकता गमावून बसलेल्या आणि फक्त पैसाच हे सर्वस्व मानणार्‍या आणि त्या करता काहीही करण्याची तयारी ठेवणार्‍या काही कॉर्पोरेटस कंपन्यांच्या फायद्या करीता जर सध्याचं राजकीय सरकार(एकाही पक्षाला स्पष्ट बहूमत नसूनही), प्रशासन, पोलिस दल, लश्करी दल ह्या संस्था देशाच्या साधन संपत्तीचं जर अपहार करत असतील आणि अश्या वेळेस जर एखादी संस्था (न्यायसंस्था) ही या विरोधात उभी राहत असेल, आपली वैधानिक, नैतिक जबाबदारी पार पाडत असेल तर ती फक्त चांगलीच नाही तर एक दिलासा देणारी गोष्ट आहे, लोकशाहीत विश्वास टिकवून ठेवणारी गोष्ट आहे आणि तसेच या देशाचं संविधान लिहीणार्‍या, तयार करणार्‍या व्यक्तीचं दुरदृष्टीत्त्व सिद्ध करणारी गोष्ट आहे. त्या व्यक्तींना संस्थेत विश्वास होता परंतू संस्थेत असणार्‍या व्यक्तींबद्दल नव्हता. मनुष्याची लालसा आणि अधिकारांचा/सत्तेचा गैरवापर ते जाणुन होते. त्याच मुळे की काय परंतू त्यांनी कोणाही एका संस्थेला सर्वाधिकार बहाल केले नाहीत.

फक्त काही निर्णयांमुळे, हा देश न्यायाधिश चालवता असे म्हणणे म्हणजे त्या कर्तव्य दक्ष न्यायाधिशांचा तसेच या देशाचं संविधान लिहीणार्‍या व्यक्तींचा अपमान केल्या सारखंच होईल.

न्यायाधिशांनी जे काही निर्णय घेतलेत ते निर्णय लहरीपणातून नाही तर त्यांच्या समोर आलेल्या पुराव्यांवर, माहितीवर आधारीत होते. सरकारी तपास यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे तसेच राजकीय सरकारच्या दबावाखाली येऊन जो काही शिथिलपणा दाखवला होता त्या मुळे घेण्यात आलेत.

राजकीय सरकार, प्रशासन, पोलिस दल, लष्करी दल यांनी जर आपलं कर्तव्य चोख बजावलं असतं तर न्यायाधिशांवर असे निर्णय घेण्याची किंवा आपला राग व्यक्त करण्याची वेळ आली नसती.

न्यायसंस्था ही पुर्णपणे निर्दोष आहे असे नव्हे परंतू ज्या वेळेस इतर संस्थांनी आपली जबाबदारी हेतुपुरस्सर पार पाडली नाही त्या वेळेस त्यांच्या हातात हात घालून या देशाला लुटण्याची सामुदायिक कृती न करता त्यांनी इतर संस्थांना रोखलं, त्यांना थांबवलं (काही काळ का होइना) ही जास्त प्रशंसेची गोष्ट आहे.

जर हे न्याय, घटनेच्या आणि कायद्याच्या सीमेच्या बाहेर दिलेले असले तर ते जरी खर्‍या अर्थाने खर्‍या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असले तरी ते योग्य ठरतात का?

हाच तर कळीचा मुद्दा आहे.ज्युडिशियल अक्टिव्हिझमला ज्युडिशियल इंटफरन्स मानणारे राजकारणी लोक वरचढच ठरतात.
जनहितयाचिकांच्या माध्यमातुन न्यायव्यवस्थेला आपली सत्तेवरील पकड अथवा आपली सक्रियता म्हणा दाखवायची असतेच. त्यात गैर काही नाही. न्यायव्यवस्था व राजकारण यातील सक्रियता परस्परपूरक असेल तर देशाची प्रगतीचा वेग नक्कीच उंचावेल.
कायदेशीर म्हणजे नैतिक व बेकायदेशीर म्हणजे अनैतिक अशात अडकलेले न्यायचक्र तांत्रिक बाबींवरच 'निकाल' देणार त्यालाच आपण 'न्याय' समजत असू तर हे असच चालायच.

>>काहींच्या म्हणण्या प्रमाणे असे निर्णय हे ओवररीच आहेत. ओवररीच म्हणजे काय? कोणाच्या अधिकारावर घाला घालण्यात आला आहे? कोणाचे वैधानिक अधिकार बळकावून घेण्यात आले आहेत? जर असं असेल तर कोणी थांबवलंय त्या व्यक्तींना/संस्थेला कायदेशिररीत्या हरकत घ्यायला? जर अशी हरकत घेण्यात आली नसेल तर ह्याचा स्पष्ट अर्थ आहे की त्या संबंधितांना हे ठाउक आहे की त्यांची ही हरकत संविधानाला धरून नाही आणि त्यामुळेच ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही.

हीच तर गंमत आहे. हरकत घेतली तरी कायदेशीर काय हे ते न्यायालयच ठरवणार.
न्यायव्यवस्थेला कसलीच अकाउंटेबिलिटी नाही हा आपल्या लोकशाहीचा मोठाच दोष आहे.

नुकत्याच घडून गेलेल्या सडणारे धान्य फुकट वाटण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने "आदेश" दिला होता. तसा आदेश देणे कायद्यानुसार नाही असे नंतर न्यायालयाच्याच लक्षात आले, म्हणून त्याचा पाठपुरावा झाला नाही. परंतु त्यावेळी न्यायालयाने ठरवले असते की तो आदेश कायदेशीरच आहे तर त्यावर दाद मागण्याची कुठलीच सोय घटनेत नाही.

अवांतर : सरकारमध्ये सौम्य प्रकृतीची माणसे असतात तेव्हा न्यायालयांचा (आणि इतर संस्थांचा) अ‍ॅक्टिविझम वाढलेला दिसतो. नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाच्या काळात तसा तो वाढलेला दिसला (न्यायालये, निवडणूक आयोग-शेषन).

एक शंका : अली हसन च्या संदर्भात आम्ही अली हसनला ओळखत नाही असे सांगायची वेळ भुजबळ आणि आर आर आबा यांच्यावर का आली?
आय पी एल घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा संबन्ध नाही असे प्रफुल्ल पटेलानी सांगितले होते. त्याचे काय झाले हे सर्वाना ज्ञात आहे.
तेलगी प्रकरणात भुजबळान पायौतार व्हावे लागले.
तीच गोष्ट काहिशी लवासा प्रकरणाची.
या असल्या सर्व प्रकरणात संशयाचे बोट नेहमीच राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांच्याकडे का दाखवले जाते?