कलंत्री साहेब कॉपी करण्यावरचा हा पूर्ण लेख तुम्ही चक्क पूर्ण कॉपी करून इथे टाकला ? त्या पेक्षा संदर्भ देऊन तुमची मत मांडता आली नसती की ? आता प्रतिक्रिया इथे देणार की सकाळ वर ?
मुळात आपली शिक्षणपद्धतीच चुकीची आहे.
आर्ट्स कॉमर्स सायन्स अशी विभागणी करणेच चुकीचे आहे.
दहावी झालेल्या विद्यार्थ्याला त्याला नक्की काय आवडते हे उमजत नाही. बारावी पर्यन्त थोडीशी समज येते. तोपर्यन्त त्या विद्यार्थ्याचा सायन्स आर्ट्स कॉमर्स च्या चक्रात बळी गेलेला असतो.
इयत्ता आठवीपासून विद्यार्थ्यात गुण आवड जाणीवपूर्वक जोपासता येते. विद्यार्थ्याने काय शिकावे हा निर्णय पालकानी घ्यायचा असेल तर तो आठवीपासूनच घ्यावा.
अन्यथा विद्यार्थ्याला त्याला जे आवडते असा विषय निवडायचे स्वातन्त्र्य मिळावे.
आपल्या गुणपद्धतीमुळे आपल्याला आवडनारे शिक्षण घेताच येत नाही. जास्त गुण मिळाले तर तो बिचारा सायन्स ( इंजी/मेडीकल) कडे ढकलला जातो. कमी मिळाले तर सायन्स शिकायची इच्छा असूनही नाईलाजाने अकाउन्ट्स इकॉनॉमीक्स शिकावे लागते.
शिक्षणासाठी चांगले कॉलेज हे गुणावर अवलंबून असेल तर कोपी वगैरे प्रकार होणारच.
बहुतेक सरकारी नोकर्‍यांसाठी दहावी पास /बारावी पास / पदवीधारक ह्या निकषांची गरज नसते. तरीही ते लावले जातातच. नोकरी साठी हे असले पुस्तकी शिक्षण आवश्यक ही अट काढून टाकली तरीदेखील परीक्षेत कॉपीचे प्रमाण घटेल.
परीक्षेत केवळ स्मरणशक्तीची घोकंपट्टीची परीक्षा न घेत खर्‍या स्कीलसेट्स ची परीक्षा घेतली गेली तरीही कॉपीचे प्रमाण घटेल.
कलंत्री साहेब, दै. सकाळच्या लेखनातल्या संपादकीयातील अनेक मुद्यावर चर्चा करता येईल. अर्थात इतर ठिकाणचे लेखन जशास तसे मिपावर येत नाही. असा अनुभव आहे. अर्थात विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे संपादकांनी तात्पुरती सूट दिलेली दिसते. :) असो
संस्थाचालकांना आपल्या शाळेची टक्केवारी वाढवायची आहे, विद्यार्थ्यांना आपले गुणांचे आकडे वाढवायचे आहेत, तर पालकांनाही स्पर्धेत आपला पाल्य पुढे कसा राहील, हे पाहायचे आहे. सर्व परीक्षेचा तोंडावळाही गुणांच्या आकड्यांना महत्त्व देणारा आहे. या सगळ्या खटाटोपात कॉपीचा "आकडा'ही दर वर्षी वाढतोच आहे.
माध्यमिक शाळांना ११ वी आणि १२ वीचे वर्ग जोडण्याचे शासनाचे आणि संस्थाचालकांचे जे धोरण आहे तोही एक मार्ग विद्यार्थ्यांना कॉपी कडे घेऊन जातो. सुरुवातीला शाळा,महाविद्यालयाच्या तुकड्या या विनाअनुदानित असतात. विद्यार्थी संख्या वाढली आणि नियमित असली तर चार-पाच वर्षांनी त्या शाळा महाविद्यालयातील तुकड्यांना मान्यता मिळते. इथे काही संस्थाचालकांना समाजसेवा करायची असते. विद्यार्थ्यांची एक उज्ज्वल पिढी घडवायची असते वगैरे काही नसते. विद्यार्थी एका पारंपरिक प्रक्रियेतूनच पुढे जात असतो. एकदा वर्ग तुकड्यांना मान्यता मिळाली की, त्यांना शिकविण्यासाठी पूर्ण वेळ शिक्षकाची नेमणूक करावी लागते. आता शिक्षणशास्त्राच्या पदव्या घेऊन अनेक विद्यार्थी( शिक्षक) बाहेर पडत आहेत. तेव्हा अशा एका शिक्षकाला नेमणूक दिली जाते. इथे त्याची शैक्षणिक पात्रता असली की तो झाला शिक्षक आणि अशा शिक्षकाकडून कमीत कमी दहाएक लाख रुपये मिळतात. [सदरील बाजारभाव माहितीच्या आधारावर आहेत] विविध विषयांची अशी शिक्षक भरती झाली की, संस्थाचालक आनंदात असतात. तसेच काही अनुदानही विद्यार्थ्यांच्या तुकड्या वाढल्या की सरकारकडून शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या खात्यात जमा होतात. तेव्हा कॉपीचे मूळ असे खोलवर गेलेले असते.
पराच्या मुद्याबद्दल : वरीष्ठ महाविद्यालयाच्या सहअधिव्याख्यात्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परिक्षेच्या कामाला लावले म्हणून आम्ही जरा नाराज आहोत. बाकी, अंतर्गत दक्षता पथक, भरारी पथक, महसुल कार्यालयाचे पथक, जिल्हापरिषदांच्या कर्मचार्‍यांचे पथक, पोलिस प्रशासन, हे सर्व यावर्षी ' कॉपीमूक्त' परीक्षेत कार्यरत आहेत. पण, पहिल्याच दिवशी पोलिसांच्या हानामारीत कॉपी पुरवणा-या [कॉपी पुरवत होता की नाही माहिती नाही] एका शेतक-याच्या मृत्युने पोलिस प्रशासन जरा ढीले पडले. नाहीत तर माझ्या नोकरीच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच परीक्षेत इतका बंदोबस्त पाहिला.
परीक्षेचे पूर्ण केंद्र पोलिसांच्या ताब्यात होते. आमच्या परीक्षा केंद्रावर तीनशे विद्यार्थी [रिपीटर] परीक्षा देत आहेत. आता तुम्ही म्हणाल कॉपीचं काय ? प्रथम एकेकाची तपासणी करुन विद्यार्थ्यांना परीक्षा खोलीत सोडले जात होते. या वेळेस परीक्षा कडक होणार आहेत याचा कोणताही परिणाम काही विद्यार्थ्यांवर अजिबात नव्हता. प्रचंड कॉप्या निघतच होत्या. वर्गात एखादा तरी कॉपी बहाद्दर कॉपी करतांना दिसायचाच. मूळात वर्गात वर्गशिक्षकाने जर कडक भूमिका घेतली तर कॉपी होऊच शकत नाही असा माझा अनुभव सांगतो. पण एकदा प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका वाटल्या की वर्गशिक्षक दारावर येऊन बाजूच्या शिक्षकाशी गप्पा मारायला सुरुवात करतो. आणि इकडे कॉपीबहाद्दर कॉपीची सुरुवात करतो. पण यावेळेस परीक्षेत 'कॉपी' मला कमी वाटली. कॉपी सापडली तर विद्यार्थ्यांवर थेट कार्यवाही आणि अधिक कॉप्या विद्यार्थ्यांकडे वर्गात सापडल्या तर शिक्षकावर गुन्हा दाखल होईल या बोर्डाच्या सुचनेचा परिणामही शिक्षकावर झाला आहे, त्यामुळे पूर्वीपेक्षा या वर्षी कॉप्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे असे माझे मत आहे.
कॉप्यांना एवढेच मुद्दे कारणीभूत आहेत असे नाही. अजून बर्‍याच मुद्यांवर काथ्याकूट करता येईल.
ही कॉपी होय ..मला वाटलं आम्ही आय.टी. वाले कॉपी पेस्ट करतो ते की काय..म्हटलं त्याने कसं काय नुकसान होणार.. म्हणुन लेख वाचायला घेतला..मला तर वाटतं कॉपी करण्याची कला अवगत असणं चांगलं ... मोठेपणी हेच तर करायचय..
तसही कॉपी करणं हे एक मोठं स्कील आहे. आणी षीक्षणाचा ऊपयोगच मूळी कौंशल्य नीर्माण व वीकसीत करणे हा आहे. म्हणून कॉपी करणे हा प्रत्येकाचा जन्मसीध्द हक्कच ठरत नाही काय ? प्रत्येक परीक्षेला हातात पूस्तक कंपल्सरीच केले पाहीजे.. नाही यम वन यम टू ला काय बी त्ये पूस्तीकाचा तसा ऊपीयोग न्हाइ पन... पोराक्ड यक क्वांन्फीडंस तर रायल ? आन शेवटी कूठबी जा (य्म्बीए सोडून) सगल गूगलायच लागतयं... काम करायच म्हनजे... मग कोनतबी फिल्ड असो....
य्म्बी च प्रकरन थोड येगल हाय, त्यांना कॉपीची गरज न्हाई, त्यांना नेमक काय बी करायच नाय फक्त पेपर सोडवतो आहे याचे कश्ट पड्ल्यावानी एक्स्प्रेशन येकदम जोर्कस मारता आले की झाले पास क्रून टाकायच, ऊगाच पेपार/समस्या सोडवायचे वीनाऊपयोगी शीक्षण कशापाय घ्यायचे....
म्हूणूनच म्हणतो त्याकाळी ऊगीचच इतके कष्ट केले आणी त्याचा आता काहीही ऊपयोग नाही असे वाटून नैराश्य टाळायचे असेल तर कॉपी ला आज समर्थ पर्याय नाही.
अलबत!
तो एक चिठ्ठी/पुस्तक मागेल तर त्याला दुसरे एक पुस्तक पण पुढे करावे.
आधी पुस्तकच पाहिले नसल्याने नेमके कोणत्या पुस्तकातून चीट मारावी हे त्याला कळेनासे होइल.
कॉपीला माझ्या एका मित्राने खुपच चांगला शब्द सुचवला होता, " स्वाध्याय विरोध वृत्ती".
खरे तर ही समाजाला लागलेली कीडच आहे. सर्व समाजच अंतर्बाह्य किडलेला असल्याकारणे कोणी याचे समर्थन करेल अथवा यामागील अगतिक स्थितीचे स्विकार करेल.
मराठी भाषकांचे यात नुकसानच असेल असे मला वाटते.
कलंत्री
१. या लेखाला मी नक्कल केल्यावर काहींची प्रतिक्रिया आलेली आहे. नक्कल करण्यामागची विचारधारा अथवा हेतू याचा विचार केला तर माझी कृती समजून घेता यायला हवी.
२. या रोगावर गांधी मार्गाने उत्तर आहे काय? तर याचे उत्तर होय असेच असेल. पुढच्या वर्षी एखादा फलक घेऊन अश्या ठिकाणी उभे राहायचे, कॉपी प्रवण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करावयाचे हाच मार्ग असेल.
३. शेरलॉक होम्सची एक कथा आठवते. अश्याच एका परीक्षेत एक विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका मिळवतो आणि होम्स ते परीक्षेआधी शोधतो. त्या विद्यार्थ्याला भावनिक आवाहन करतो आणि तो विद्यार्थी परीक्षा न देता मेहनतीचा मार्ग स्विकारण्याचे मान्य करतो. ( दि अडव्हेंचर ऑफ थ्री स्तुडन्ट).
या लेखाला मी नक्कल केल्यावर काहींची प्रतिक्रिया आलेली आहे. नक्कल करण्यामागची विचारधारा अथवा हेतू याचा विचार केला तर माझी कृती समजून घेता यायला हवी.
सरळ सरळ मूळ लेख तुम्ही उचलून इथे डकवला ..तुमच्या लेखात भावना कुठेही तुम्ही व्यक्त न करता आम्ही कस काय समजावून घेणार ? ह्या विषयावर चांगली चर्चा होऊ शकली असती
Copying Is Legal--एका झेरोक्स यंत्र तयार करणार्‍या कंपनीची जाहीरात होती. आणि या वचनावर अनेकांचा पूर्ण विश्वास असतो.विनोद बाजूला ठेवू.केवळ शिक्षणपद्धतीला कुचकामी ठरवण्यापेक्षा परीक्षापद्धत बदलून, जसे पुस्तके देवून पण सर्व प्रश्नांची उत्तरे ठराविक वेळेत लिहायची किंवा संगणकाच्या सहाय्याने ऑनलाइन अनेक विकल्प असलेले प्रश्न सोडवायला लावून, विषय कितपत समजला आहे हे ठरविता येते. पण सरकारी कारकुनांची फौज निर्माण करण्यासाठी अशा परीक्षेची गरजच नाही.ब्रिटिश फार धोरणी होते.आपण काय आहोत?
पीडाकाका,
सर्वप्रथम नांदेडचे नाव आल्याने (तेही चांगल्या कारणास्तव) आणंदी (दिल गार्डन गार्डन).
आता मुळ मुद्याकडे वळुया.
३-४ (२००७ कदाचित) वर्षांपुर्वी कंधार-मुखेड(नांदेड)तालुक्यातील शाळांमध्ये / कॉलेजांमध्ये १२ वी च्या परिक्षेत मास्कॉपी झाली होती. त्यावेळी तेथिल ३५०० (अंदाजे)विद्यार्थ्यांना MSBSHSE ने "बाद" ठरविले होते. आणी त्यांचं एक वर्ष रद्द करण्यात आलं. ही न्युज पुर्ण महाराष्ट्रभर झळकली होती. कर्नाटक, आंध्र येथील पालक आप्ल्या दिवट्यांना, १०-१२वी साठी ईकडे भर्ती करत होते. त्यामुळे नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी एक मोहीम हाती घेतली. ती होती "कॉपीमुक्त चळवळ/परदेशी पॅटर्न/नांदेड पॅटर्न."
त्या संदर्भात काही दुवे खाली देत आहे. कॉपीमुक्तीची यशोगाथा एक दोन
आणी हिच मोहीम आता राज्य सरकार संपुर्ण महाराष्ट्रभर राबविण्याच्या तयारीत आहे.
कलंत्रीसाहेब, चुकीच्या प्लॅटफॉर्मवर लिहिलेत. अशा गंभीर विषयांवर इथे चर्चा होत नसते. 'शुद्धलेखनाला फाट्यावर मारावे' अशा पायावर उभे राहिलेल्या संकेतस्थळावर तुम्ही कॉपी टाळण्यासाठी गांधीगिरीचा वापर करावा अशा आदर्शवादी कल्पना मांडता आहात. उद्या काय तुम्ही नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावे, टॅक्स वेळेवर आणि योग्य तितका भरावा, प्रदूषण करु नये, असेही विषय मांडाल.
काही चुरचुरीत, खमंग लिहा. कुणाचा वाढदिवस, कुणाला मुलगा झाला, कुणाला अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला असले काहीतरी लिहा. तरच शंभर प्रतिसादांची मजल गाठू शकाल.
जे कॉपी न करता पास होतात ते तरी काय 'घोका आणी ओका' पद्धतीनेच पास होतात. कॉपी करणे ही समस्या नसून तो एक परिणाम आहे आपल्या शिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीचा. खरी समस्या आपली शिक्षण पद्धती आहे.
खरं म्हणजे परीक्षेत स्मरणशक्तीची चाचणी घेण्यापेक्षा विषयाचे आकलन किती आहे आणि त्या विद्यार्थ्याची त्याबद्दल काय मते आहेत हे जोखलं पाहिजे. पण प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात हे कसं शक्य होणार? शिवाय इथून तिथून सगळे पाट्या टाकत असताना मुलं तरी कशाला कष्ट घेतील?
जाणकार नसलो, तरी माझ्या डोक्यात इतकी वर्षे ज्या कल्पना येत आल्यात, त्यांनुसार हे मत मांडत आहे. चू.भू.द्या.घ्या.
संगणकीय परीक्षा पद्धती अवलंबिणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे. इयत्ता १ली पासून ते १२वी पर्यंत (आणि कदाचित पुढेही) ही परीक्षा पद्धती अवलंबता येईल, असे वाटते. ही पद्धत विज्ञान आणि गणित विषयांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. मुलांना संकल्पना समजली आहे की नाही, याचा थेट प्रत्यय त्यांनी दिलेल्या उत्तरांमधून येतो. अशा संगणकीय परीक्षा पद्धतीमध्ये -
१. गॉशन वितरणाप्रमाणे (साधारण १०-१५% विद्यार्थी खूपच चांगले/जास्त गुण मिळवतील, ६५-७०% विद्यार्थी साधारण गुण मिळवतील आणि ५-१०% विद्यार्थी अतिशय कमी गुण मिळवतील) , वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी प्रकारची प्रश्नपत्रिका असावी.
२. सर्वांनाच समान प्रश्नपत्रिका मिळणार नाही/मिळत नाही. समोर आलेल्या प्रश्नाची विवक्षित काठिण्य पातळी, प्रश्नाला परीक्षार्थीने दिलेले उत्तर, ते उत्तर देण्यासाठी लागलेला वेळ यावरून संगणकीय परीक्षाप्रणाली पुढच्या प्रश्नाची काठिण्य पातळी बदलू शकेल/शकते. एका वेळी विद्यार्थ्यासमोर एकच निश्चित प्रश्न सोडवायचा असेल.
३. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा कालावधी अमर्याद असावा मात्र ठराविक वेळेत कमाल प्रश्न सोडवता आले पाहिजेत व त्यांचा थेट बरावाईट परिणाम गुणांवर व्हायला पाहिजे. 'सोप्या', 'सरळसोट' पण 'बर्‍यापैकी' गुण असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला जास्त वेळ लागला, तरी बरोबर उत्तर दिल्यास विवक्षित गुण मिळालेच पाहिजेत. मात्र, पुढच्या 'सोप्या', 'सरळसोट' प्रश्नाचे गुणच आधीच्या प्रश्नाच्या गुणांच्या प्रमाणात खाळी आणावेत. असे गुणांकन करणारे सॉफ्टवेअर व परीक्षाप्रणाली जीआरई तसेच अन्य स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पूर्वीपासून वापरली जात आहे. ती शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांच्या गरजांनुसार बदलून वापरता येईल, असे वाटते.
समाजशास्त्रे आणि भाषा विषयांच्या परीक्षासुद्धा या पद्धतीने घेता येऊ शकतील - विद्यार्थ्यांना या विषयांमध्ये काहीशी घोकंपट्टी करावी लागत असली, तरीही वरच्या पद्धतीत नमूद केलेले मुद्दे या विषयांच्या परीक्षांमध्ये लागू करता येतीलच.
सर्वात मुख्य अडथळा आहे, तो या प्रकारच्या परीक्षांसाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा (संगणक, सॉफ्टवेअर्स इ.) आणि त्यांचा खर्च. भारतासारख्या विकसनशील देशात हा खर्च शालेय-महाविद्यालयीन स्तरांवर केला जाणे सध्या तरी कठीण दिसते आहे. मात्र आदर्श परिस्थितीत खर्चाचे सुनियोजन, आर्थिक घोटाळ्यांचे निर्मूलन, करचुकवेगिरी इ. स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरली, तर पैसा उपलब्ध होऊ शकेल.
माझ्या डोक्यातील आणखी काही कल्पना -
१. भूगोलासारख्या, विज्ञानासारख्या विषयांत संकल्पना आणि विषयाभिमुख शिक्षणसहली (फिल्ड ट्रिप्स) आयोजित केल्या जाव्यात. मातीचे/खडकांचे प्रकार, हवामान, लोकव्यवसाय आणि लोसंख्येशी निगडीत संकल्पना (डेमोग्राफिक स्टडीज) इ. शिकवताना जवळपासची गावे, शहरे आणि त्यांतील वस्त्या, महत्त्वाची ठिकाणे यांना विद्यार्थ्यांना थेट भेट देता यायला हवी.
२. नागरिकशास्त्रासारख्या विषयात लोकसभा/राज्यसभा/पंचायती राज यांबाबतचे धडे शिकताना त्या प्रभागातील लोकप्रतिनिधीला, झालंच तर त्या भागातल्या पंचायती राज व्यवस्थेतील प्रशासकीय पदाधिकार्‍यांस (जसे सरपंच, महापौर, महापालिका आयुक्त, कलेक्टर, सभापती इ.) पाहुणा शिक्षक म्हणून निमंत्रित केले जावे, व त्याच्याकडून तो धडा थेट शिकता यावा. अशा पाहुण्या शिक्षकाचे कार्यबाहुल्य आणि वेळ लक्षात घेऊन अख्ख्या शाळेसाठी त्या शिक्षकाचा तास आयोजित करण्यात यावा; प्रत्येक वर्गासाठी नाही. तसेच साधारण तासाची कालमर्यादा जी ३०-४० मिनिटांची असते, ती वाटल्यास दुप्पट करावी (६०-९० मिनिटे) जेणेकरून सगळ्या विद्यार्थीवर्गाला विषय/संकल्पना समजून घ्यायला, त्याबद्दल प्रश्न विचारायला पुरेसा वेळ मिळू शकेल.
३. शक्य तेथे शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांना पाहुणे शिक्षक म्हणून निमंत्रित केले जावे. त्या विद्यार्थ्यांच्या सद्य कार्यक्षेत्राशी निगडीत विषयातील संकल्पना/एखादा धडा त्यांच्याकडून शिकवला जावा.
४. शालेय-महाविद्यालयीन अर्थसंकल्पांच्या नियोजनात मुख्यत्त्वे वाचनालयांचे नि प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, जास्तीत जास्त पुस्तके उपलब्ध करून देली जाणे इ. वर भर दिला जावा.
कल्पना तशा अनेक आहेत. विषय निघेल, त्याप्रमाणे मांडता येतील. विस्तारभयास्तव आणि मर्यादित स्मरणशक्तीमुळे सध्या हा प्रतिसाद येथेच थांबवत आहे. लोकसंख्या, स्वयंशिस्त, सचोटी आणि प्रामाणिकपणा आणि पैसा यांचे समीकरण कसे सोडवायचे, यावर विचार चालूच राहील.
स्तुत्य प्रतिसाद! बहुतेक सर्व मुद्द्यांशी सहमत आहे. माझ्याही काही कल्पना आहेत त्या सवडीने लिहीन. (नववीत असताना "माझा प्रवास" या विषयावर स्वतःच्या मनाने विनोदी निबंध लिहील्याच्या प्रमादाबद्दल दहा पैकी चार गुण दिल्याचा सल माझ्या मनातून अजूनही जात नाही.)
सरपंच, माजी विद्यार्थी यांजकडुन शिकविण्यात यावे हे ठीक आहे.
पण शालेय मुले (८/९ पर्यंतची ) हे सर्व शिकण्यात ईंट्रेस्टेड असावेत असं वाटंत नाही. किंवा त्यांची मानसिकता त्या लेव्हलची होइल हेही मान्य नाही. कोण सरपंच / कोण माजी विद्यार्थी अश्या प्रकारची वृत्ती दिसु शकेल. आणी ६०-९० मिनिटॅ एका जागेवर बसणे / लक्ष देणे हे ते करु शकणार नाहीत. घोळक्यातील ५% मुले या प्रकारे लक्ष देउन वागतील, जी की समंजस आहेत. आम्ही तरी या वयात उर्वरित ९५% वर्गात मोडत असु.
आणी भुगोल-विज्ञानाच्या शिक्षणसहलींविशयी प्रचंड सहमत.
प्रतिक्रिया
3 Mar 2011 - 5:12 pm | माझीही शॅम्पेन
कलंत्री साहेब कॉपी करण्यावरचा हा पूर्ण लेख तुम्ही चक्क पूर्ण कॉपी करून इथे टाकला ? त्या पेक्षा संदर्भ देऊन तुमची मत मांडता आली नसती की ? आता प्रतिक्रिया इथे देणार की सकाळ वर ?
3 Mar 2011 - 5:49 pm | विश्वनाथ मेहेंदळे
विषाला विषाचा उतारा !!
3 Mar 2011 - 5:14 pm | विजुभाऊ
मुळात आपली शिक्षणपद्धतीच चुकीची आहे.
आर्ट्स कॉमर्स सायन्स अशी विभागणी करणेच चुकीचे आहे.
दहावी झालेल्या विद्यार्थ्याला त्याला नक्की काय आवडते हे उमजत नाही. बारावी पर्यन्त थोडीशी समज येते. तोपर्यन्त त्या विद्यार्थ्याचा सायन्स आर्ट्स कॉमर्स च्या चक्रात बळी गेलेला असतो.
इयत्ता आठवीपासून विद्यार्थ्यात गुण आवड जाणीवपूर्वक जोपासता येते. विद्यार्थ्याने काय शिकावे हा निर्णय पालकानी घ्यायचा असेल तर तो आठवीपासूनच घ्यावा.
अन्यथा विद्यार्थ्याला त्याला जे आवडते असा विषय निवडायचे स्वातन्त्र्य मिळावे.
आपल्या गुणपद्धतीमुळे आपल्याला आवडनारे शिक्षण घेताच येत नाही. जास्त गुण मिळाले तर तो बिचारा सायन्स ( इंजी/मेडीकल) कडे ढकलला जातो. कमी मिळाले तर सायन्स शिकायची इच्छा असूनही नाईलाजाने अकाउन्ट्स इकॉनॉमीक्स शिकावे लागते.
शिक्षणासाठी चांगले कॉलेज हे गुणावर अवलंबून असेल तर कोपी वगैरे प्रकार होणारच.
बहुतेक सरकारी नोकर्‍यांसाठी दहावी पास /बारावी पास / पदवीधारक ह्या निकषांची गरज नसते. तरीही ते लावले जातातच. नोकरी साठी हे असले पुस्तकी शिक्षण आवश्यक ही अट काढून टाकली तरीदेखील परीक्षेत कॉपीचे प्रमाण घटेल.
परीक्षेत केवळ स्मरणशक्तीची घोकंपट्टीची परीक्षा न घेत खर्‍या स्कीलसेट्स ची परीक्षा घेतली गेली तरीही कॉपीचे प्रमाण घटेल.
3 Mar 2011 - 5:16 pm | परिकथेतील राजकुमार
सध्या परिक्षा केंद्रावर अंतर्गत निरिक्षक म्हणुन कार्यरत असलेल्या आदरणिय + माननिय प्रा.डॉ. चां प्रतिसाद वाचण्यास उत्सुक आहे.
4 Mar 2011 - 8:03 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
कलंत्री साहेब, दै. सकाळच्या लेखनातल्या संपादकीयातील अनेक मुद्यावर चर्चा करता येईल. अर्थात इतर ठिकाणचे लेखन जशास तसे मिपावर येत नाही. असा अनुभव आहे. अर्थात विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे संपादकांनी तात्पुरती सूट दिलेली दिसते. :) असो
संस्थाचालकांना आपल्या शाळेची टक्केवारी वाढवायची आहे, विद्यार्थ्यांना आपले गुणांचे आकडे वाढवायचे आहेत, तर पालकांनाही स्पर्धेत आपला पाल्य पुढे कसा राहील, हे पाहायचे आहे. सर्व परीक्षेचा तोंडावळाही गुणांच्या आकड्यांना महत्त्व देणारा आहे. या सगळ्या खटाटोपात कॉपीचा "आकडा'ही दर वर्षी वाढतोच आहे.
माध्यमिक शाळांना ११ वी आणि १२ वीचे वर्ग जोडण्याचे शासनाचे आणि संस्थाचालकांचे जे धोरण आहे तोही एक मार्ग विद्यार्थ्यांना कॉपी कडे घेऊन जातो. सुरुवातीला शाळा,महाविद्यालयाच्या तुकड्या या विनाअनुदानित असतात. विद्यार्थी संख्या वाढली आणि नियमित असली तर चार-पाच वर्षांनी त्या शाळा महाविद्यालयातील तुकड्यांना मान्यता मिळते. इथे काही संस्थाचालकांना समाजसेवा करायची असते. विद्यार्थ्यांची एक उज्ज्वल पिढी घडवायची असते वगैरे काही नसते. विद्यार्थी एका पारंपरिक प्रक्रियेतूनच पुढे जात असतो. एकदा वर्ग तुकड्यांना मान्यता मिळाली की, त्यांना शिकविण्यासाठी पूर्ण वेळ शिक्षकाची नेमणूक करावी लागते. आता शिक्षणशास्त्राच्या पदव्या घेऊन अनेक विद्यार्थी( शिक्षक) बाहेर पडत आहेत. तेव्हा अशा एका शिक्षकाला नेमणूक दिली जाते. इथे त्याची शैक्षणिक पात्रता असली की तो झाला शिक्षक आणि अशा शिक्षकाकडून कमीत कमी दहाएक लाख रुपये मिळतात. [सदरील बाजारभाव माहितीच्या आधारावर आहेत] विविध विषयांची अशी शिक्षक भरती झाली की, संस्थाचालक आनंदात असतात. तसेच काही अनुदानही विद्यार्थ्यांच्या तुकड्या वाढल्या की सरकारकडून शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या खात्यात जमा होतात. तेव्हा कॉपीचे मूळ असे खोलवर गेलेले असते.
पराच्या मुद्याबद्दल : वरीष्ठ महाविद्यालयाच्या सहअधिव्याख्यात्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या परिक्षेच्या कामाला लावले म्हणून आम्ही जरा नाराज आहोत. बाकी, अंतर्गत दक्षता पथक, भरारी पथक, महसुल कार्यालयाचे पथक, जिल्हापरिषदांच्या कर्मचार्‍यांचे पथक, पोलिस प्रशासन, हे सर्व यावर्षी ' कॉपीमूक्त' परीक्षेत कार्यरत आहेत. पण, पहिल्याच दिवशी पोलिसांच्या हानामारीत कॉपी पुरवणा-या [कॉपी पुरवत होता की नाही माहिती नाही] एका शेतक-याच्या मृत्युने पोलिस प्रशासन जरा ढीले पडले. नाहीत तर माझ्या नोकरीच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच परीक्षेत इतका बंदोबस्त पाहिला.
परीक्षेचे पूर्ण केंद्र पोलिसांच्या ताब्यात होते. आमच्या परीक्षा केंद्रावर तीनशे विद्यार्थी [रिपीटर] परीक्षा देत आहेत. आता तुम्ही म्हणाल कॉपीचं काय ? प्रथम एकेकाची तपासणी करुन विद्यार्थ्यांना परीक्षा खोलीत सोडले जात होते. या वेळेस परीक्षा कडक होणार आहेत याचा कोणताही परिणाम काही विद्यार्थ्यांवर अजिबात नव्हता. प्रचंड कॉप्या निघतच होत्या. वर्गात एखादा तरी कॉपी बहाद्दर कॉपी करतांना दिसायचाच. मूळात वर्गात वर्गशिक्षकाने जर कडक भूमिका घेतली तर कॉपी होऊच शकत नाही असा माझा अनुभव सांगतो. पण एकदा प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका वाटल्या की वर्गशिक्षक दारावर येऊन बाजूच्या शिक्षकाशी गप्पा मारायला सुरुवात करतो. आणि इकडे कॉपीबहाद्दर कॉपीची सुरुवात करतो. पण यावेळेस परीक्षेत 'कॉपी' मला कमी वाटली. कॉपी सापडली तर विद्यार्थ्यांवर थेट कार्यवाही आणि अधिक कॉप्या विद्यार्थ्यांकडे वर्गात सापडल्या तर शिक्षकावर गुन्हा दाखल होईल या बोर्डाच्या सुचनेचा परिणामही शिक्षकावर झाला आहे, त्यामुळे पूर्वीपेक्षा या वर्षी कॉप्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे असे माझे मत आहे.
कॉप्यांना एवढेच मुद्दे कारणीभूत आहेत असे नाही. अजून बर्‍याच मुद्यांवर काथ्याकूट करता येईल.
-दिलीप बिरुटे
5 Mar 2011 - 1:01 pm | परिकथेतील राजकुमार
धन्यवाद प्रा.डॉ. :)
3 Mar 2011 - 5:23 pm | प्रचेतस
अरेरेरे. हा धागा लवकरच उडणार.
3 Mar 2011 - 6:12 pm | ५० फक्त
कॉपी करुन उडता येतं हे पहिल्यांदाच समजलं.
3 Mar 2011 - 8:15 pm | मितालि
ही कॉपी होय ..मला वाटलं आम्ही आय.टी. वाले कॉपी पेस्ट करतो ते की काय..म्हटलं त्याने कसं काय नुकसान होणार.. म्हणुन लेख वाचायला घेतला..मला तर वाटतं कॉपी करण्याची कला अवगत असणं चांगलं ... मोठेपणी हेच तर करायचय..
4 Mar 2011 - 1:00 am | आत्मशून्य
तसही कॉपी करणं हे एक मोठं स्कील आहे. आणी षीक्षणाचा ऊपयोगच मूळी कौंशल्य नीर्माण व वीकसीत करणे हा आहे. म्हणून कॉपी करणे हा प्रत्येकाचा जन्मसीध्द हक्कच ठरत नाही काय ? प्रत्येक परीक्षेला हातात पूस्तक कंपल्सरीच केले पाहीजे.. नाही यम वन यम टू ला काय बी त्ये पूस्तीकाचा तसा ऊपीयोग न्हाइ पन... पोराक्ड यक क्वांन्फीडंस तर रायल ? आन शेवटी कूठबी जा (य्म्बीए सोडून) सगल गूगलायच लागतयं... काम करायच म्हनजे... मग कोनतबी फिल्ड असो....
य्म्बी च प्रकरन थोड येगल हाय, त्यांना कॉपीची गरज न्हाई, त्यांना नेमक काय बी करायच नाय फक्त पेपर सोडवतो आहे याचे कश्ट पड्ल्यावानी एक्स्प्रेशन येकदम जोर्कस मारता आले की झाले पास क्रून टाकायच, ऊगाच पेपार/समस्या सोडवायचे वीनाऊपयोगी शीक्षण कशापाय घ्यायचे....
म्हूणूनच म्हणतो त्याकाळी ऊगीचच इतके कष्ट केले आणी त्याचा आता काहीही ऊपयोग नाही असे वाटून नैराश्य टाळायचे असेल तर कॉपी ला आज समर्थ पर्याय नाही.
7 Mar 2011 - 10:07 am | वपाडाव
अगदी सहमत....
+१११
यवडा अब्यास क्रुन फैदा काय?
टाय्पिंग शिक्ल्यालं कार्ट बी मिपावर फिर्तय / न शिक्ल्यालं बी !!!
3 Mar 2011 - 8:24 pm | टारझन
गांधीवादाद्वारे ह्या कॉपी करणार्‍यांचे हृदयपरिवर्तन करता येईल काय कलंत्री साहेब ?
- पेस्टंत्री
4 Mar 2011 - 2:30 am | विनायक बेलापुरे
गांधीवादाद्वारे ह्या कॉपी करणार्‍यांचे हृदयपरिवर्तन करता येईल काय कलंत्री साहेब ?
- पेस्टंत्री
________________________________________________
अलबत!
तो एक चिठ्ठी/पुस्तक मागेल तर त्याला दुसरे एक पुस्तक पण पुढे करावे.
आधी पुस्तकच पाहिले नसल्याने नेमके कोणत्या पुस्तकातून चीट मारावी हे त्याला कळेनासे होइल.
3 Mar 2011 - 10:10 pm | कलंत्री
कॉपीला माझ्या एका मित्राने खुपच चांगला शब्द सुचवला होता, " स्वाध्याय विरोध वृत्ती".
खरे तर ही समाजाला लागलेली कीडच आहे. सर्व समाजच अंतर्बाह्य किडलेला असल्याकारणे कोणी याचे समर्थन करेल अथवा यामागील अगतिक स्थितीचे स्विकार करेल.
मराठी भाषकांचे यात नुकसानच असेल असे मला वाटते.
कलंत्री
१. या लेखाला मी नक्कल केल्यावर काहींची प्रतिक्रिया आलेली आहे. नक्कल करण्यामागची विचारधारा अथवा हेतू याचा विचार केला तर माझी कृती समजून घेता यायला हवी.
२. या रोगावर गांधी मार्गाने उत्तर आहे काय? तर याचे उत्तर होय असेच असेल. पुढच्या वर्षी एखादा फलक घेऊन अश्या ठिकाणी उभे राहायचे, कॉपी प्रवण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करावयाचे हाच मार्ग असेल.
३. शेरलॉक होम्सची एक कथा आठवते. अश्याच एका परीक्षेत एक विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका मिळवतो आणि होम्स ते परीक्षेआधी शोधतो. त्या विद्यार्थ्याला भावनिक आवाहन करतो आणि तो विद्यार्थी परीक्षा न देता मेहनतीचा मार्ग स्विकारण्याचे मान्य करतो. ( दि अडव्हेंचर ऑफ थ्री स्तुडन्ट).
3 Mar 2011 - 11:22 pm | माझीही शॅम्पेन
सरळ सरळ मूळ लेख तुम्ही उचलून इथे डकवला ..तुमच्या लेखात भावना कुठेही तुम्ही व्यक्त न करता आम्ही कस काय समजावून घेणार ? ह्या विषयावर चांगली चर्चा होऊ शकली असती
6 Mar 2011 - 11:04 pm | खुसपट
Copying Is Legal--एका झेरोक्स यंत्र तयार करणार्‍या कंपनीची जाहीरात होती. आणि या वचनावर अनेकांचा पूर्ण विश्वास असतो.विनोद बाजूला ठेवू.केवळ शिक्षणपद्धतीला कुचकामी ठरवण्यापेक्षा परीक्षापद्धत बदलून, जसे पुस्तके देवून पण सर्व प्रश्नांची उत्तरे ठराविक वेळेत लिहायची किंवा संगणकाच्या सहाय्याने ऑनलाइन अनेक विकल्प असलेले प्रश्न सोडवायला लावून, विषय कितपत समजला आहे हे ठरविता येते. पण सरकारी कारकुनांची फौज निर्माण करण्यासाठी अशा परीक्षेची गरजच नाही.ब्रिटिश फार धोरणी होते.आपण काय आहोत?
खुसपट ( न काढणारा )
आमचा साबण स्लो आहे काय ?
3 Mar 2011 - 10:23 pm | अविनाशकुलकर्णी
कित्येक सासवा सिरियल मधल्या सासुची क्व्यापी मारत सुनेला छळतात..
आज जालावर क्वापी/पेस्त विचारंताचा मोठा दब्दबा आहे..
क्व्यापी वाईट्ट
4 Mar 2011 - 2:43 am | पिवळा डांबिस
हा "नांदेड पॅटर्न" काय आहे?
कुणी जाणकार याची माहिती देऊ शकतील का?
धन्यवाद.
7 Mar 2011 - 10:52 am | वपाडाव
पीडाकाका,
सर्वप्रथम नांदेडचे नाव आल्याने (तेही चांगल्या कारणास्तव) आणंदी (दिल गार्डन गार्डन).
आता मुळ मुद्याकडे वळुया.
३-४ (२००७ कदाचित) वर्षांपुर्वी कंधार-मुखेड(नांदेड)तालुक्यातील शाळांमध्ये / कॉलेजांमध्ये १२ वी च्या परिक्षेत मास्कॉपी झाली होती. त्यावेळी तेथिल ३५०० (अंदाजे)विद्यार्थ्यांना MSBSHSE ने "बाद" ठरविले होते. आणी त्यांचं एक वर्ष रद्द करण्यात आलं. ही न्युज पुर्ण महाराष्ट्रभर झळकली होती. कर्नाटक, आंध्र येथील पालक आप्ल्या दिवट्यांना, १०-१२वी साठी ईकडे भर्ती करत होते. त्यामुळे नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी एक मोहीम हाती घेतली. ती होती "कॉपीमुक्त चळवळ/परदेशी पॅटर्न/नांदेड पॅटर्न."
त्या संदर्भात काही दुवे खाली देत आहे.
कॉपीमुक्तीची यशोगाथा
एक
दोन
आणी हिच मोहीम आता राज्य सरकार संपुर्ण महाराष्ट्रभर राबविण्याच्या तयारीत आहे.
मी जाणकार नाही, पण या बद्दल सगळी माहीती आहे.
4 Mar 2011 - 4:58 am | सन्जोप राव
कलंत्रीसाहेब, चुकीच्या प्लॅटफॉर्मवर लिहिलेत. अशा गंभीर विषयांवर इथे चर्चा होत नसते. 'शुद्धलेखनाला फाट्यावर मारावे' अशा पायावर उभे राहिलेल्या संकेतस्थळावर तुम्ही कॉपी टाळण्यासाठी गांधीगिरीचा वापर करावा अशा आदर्शवादी कल्पना मांडता आहात. उद्या काय तुम्ही नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावे, टॅक्स वेळेवर आणि योग्य तितका भरावा, प्रदूषण करु नये, असेही विषय मांडाल.
काही चुरचुरीत, खमंग लिहा. कुणाचा वाढदिवस, कुणाला मुलगा झाला, कुणाला अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला असले काहीतरी लिहा. तरच शंभर प्रतिसादांची मजल गाठू शकाल.
4 Mar 2011 - 8:04 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
बाकी, अशा रुदनाला कोणते रुदन म्हणावे बॉ.....!
-दिलीप बिरुटे
5 Mar 2011 - 6:13 am | सन्जोप राव
मराठीच्या प्राध्यापकाला हा प्रश्न पडावा? कॉपी करुन पास झालेले दिसतात...
5 Mar 2011 - 6:01 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
अरेरे, आपला अनुभव आमच्यावर का लादता आहात.....!
बाकी, रुदनवरुन दोन मराठी शुद्ध शब्द आठवत आहेत. एक रड्या आणि दुसरा रडतोंड्या.
रडण्याचा स्वभाव असा आहे तो रड्या आणि सर्वदा रडणारा, उत्साहहीन व मंदगतीने चालणारा तो रडतोंड्या. आपले रुदन कोणते ठरवावे म्हणून मला प्रश्न पडला होता.
बाकी, आपले मिपाला नावे ठेवण्याचा उद्योग चालू द्या..!
-दिलीप बिरुटे
4 Mar 2011 - 8:12 am | नगरीनिरंजन
जे कॉपी न करता पास होतात ते तरी काय 'घोका आणी ओका' पद्धतीनेच पास होतात. कॉपी करणे ही समस्या नसून तो एक परिणाम आहे आपल्या शिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीचा. खरी समस्या आपली शिक्षण पद्धती आहे.
खरं म्हणजे परीक्षेत स्मरणशक्तीची चाचणी घेण्यापेक्षा विषयाचे आकलन किती आहे आणि त्या विद्यार्थ्याची त्याबद्दल काय मते आहेत हे जोखलं पाहिजे. पण प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात हे कसं शक्य होणार? शिवाय इथून तिथून सगळे पाट्या टाकत असताना मुलं तरी कशाला कष्ट घेतील?
5 Mar 2011 - 3:16 am | अरुण मनोहर
घोका आणि ओका- हे मस्तच!
म्हणजे जे कागदावरून कॉपी करत नाहीत, ते ग्रे मॅटर वरून कॉपी करतात!
कुठली पद्धत चांगली / वाईट म्हणायची?
आपली परिक्षा पद्धतच आमुलाग्र बदलली पाहिजे. आणखी इतर जाणकारांची मते वाचण्याची उत्सुकता आहे.
5 Mar 2011 - 4:19 am | बेसनलाडू
जाणकार नसलो, तरी माझ्या डोक्यात इतकी वर्षे ज्या कल्पना येत आल्यात, त्यांनुसार हे मत मांडत आहे. चू.भू.द्या.घ्या.
संगणकीय परीक्षा पद्धती अवलंबिणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे. इयत्ता १ली पासून ते १२वी पर्यंत (आणि कदाचित पुढेही) ही परीक्षा पद्धती अवलंबता येईल, असे वाटते. ही पद्धत विज्ञान आणि गणित विषयांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. मुलांना संकल्पना समजली आहे की नाही, याचा थेट प्रत्यय त्यांनी दिलेल्या उत्तरांमधून येतो. अशा संगणकीय परीक्षा पद्धतीमध्ये -
१. गॉशन वितरणाप्रमाणे (साधारण १०-१५% विद्यार्थी खूपच चांगले/जास्त गुण मिळवतील, ६५-७०% विद्यार्थी साधारण गुण मिळवतील आणि ५-१०% विद्यार्थी अतिशय कमी गुण मिळवतील) , वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी प्रकारची प्रश्नपत्रिका असावी.
२. सर्वांनाच समान प्रश्नपत्रिका मिळणार नाही/मिळत नाही. समोर आलेल्या प्रश्नाची विवक्षित काठिण्य पातळी, प्रश्नाला परीक्षार्थीने दिलेले उत्तर, ते उत्तर देण्यासाठी लागलेला वेळ यावरून संगणकीय परीक्षाप्रणाली पुढच्या प्रश्नाची काठिण्य पातळी बदलू शकेल/शकते. एका वेळी विद्यार्थ्यासमोर एकच निश्चित प्रश्न सोडवायचा असेल.
३. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा कालावधी अमर्याद असावा मात्र ठराविक वेळेत कमाल प्रश्न सोडवता आले पाहिजेत व त्यांचा थेट बरावाईट परिणाम गुणांवर व्हायला पाहिजे. 'सोप्या', 'सरळसोट' पण 'बर्‍यापैकी' गुण असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला जास्त वेळ लागला, तरी बरोबर उत्तर दिल्यास विवक्षित गुण मिळालेच पाहिजेत. मात्र, पुढच्या 'सोप्या', 'सरळसोट' प्रश्नाचे गुणच आधीच्या प्रश्नाच्या गुणांच्या प्रमाणात खाळी आणावेत. असे गुणांकन करणारे सॉफ्टवेअर व परीक्षाप्रणाली जीआरई तसेच अन्य स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पूर्वीपासून वापरली जात आहे. ती शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांच्या गरजांनुसार बदलून वापरता येईल, असे वाटते.
समाजशास्त्रे आणि भाषा विषयांच्या परीक्षासुद्धा या पद्धतीने घेता येऊ शकतील - विद्यार्थ्यांना या विषयांमध्ये काहीशी घोकंपट्टी करावी लागत असली, तरीही वरच्या पद्धतीत नमूद केलेले मुद्दे या विषयांच्या परीक्षांमध्ये लागू करता येतीलच.
सर्वात मुख्य अडथळा आहे, तो या प्रकारच्या परीक्षांसाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा (संगणक, सॉफ्टवेअर्स इ.) आणि त्यांचा खर्च. भारतासारख्या विकसनशील देशात हा खर्च शालेय-महाविद्यालयीन स्तरांवर केला जाणे सध्या तरी कठीण दिसते आहे. मात्र आदर्श परिस्थितीत खर्चाचे सुनियोजन, आर्थिक घोटाळ्यांचे निर्मूलन, करचुकवेगिरी इ. स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरली, तर पैसा उपलब्ध होऊ शकेल.
माझ्या डोक्यातील आणखी काही कल्पना -
१. भूगोलासारख्या, विज्ञानासारख्या विषयांत संकल्पना आणि विषयाभिमुख शिक्षणसहली (फिल्ड ट्रिप्स) आयोजित केल्या जाव्यात. मातीचे/खडकांचे प्रकार, हवामान, लोकव्यवसाय आणि लोसंख्येशी निगडीत संकल्पना (डेमोग्राफिक स्टडीज) इ. शिकवताना जवळपासची गावे, शहरे आणि त्यांतील वस्त्या, महत्त्वाची ठिकाणे यांना विद्यार्थ्यांना थेट भेट देता यायला हवी.
२. नागरिकशास्त्रासारख्या विषयात लोकसभा/राज्यसभा/पंचायती राज यांबाबतचे धडे शिकताना त्या प्रभागातील लोकप्रतिनिधीला, झालंच तर त्या भागातल्या पंचायती राज व्यवस्थेतील प्रशासकीय पदाधिकार्‍यांस (जसे सरपंच, महापौर, महापालिका आयुक्त, कलेक्टर, सभापती इ.) पाहुणा शिक्षक म्हणून निमंत्रित केले जावे, व त्याच्याकडून तो धडा थेट शिकता यावा. अशा पाहुण्या शिक्षकाचे कार्यबाहुल्य आणि वेळ लक्षात घेऊन अख्ख्या शाळेसाठी त्या शिक्षकाचा तास आयोजित करण्यात यावा; प्रत्येक वर्गासाठी नाही. तसेच साधारण तासाची कालमर्यादा जी ३०-४० मिनिटांची असते, ती वाटल्यास दुप्पट करावी (६०-९० मिनिटे) जेणेकरून सगळ्या विद्यार्थीवर्गाला विषय/संकल्पना समजून घ्यायला, त्याबद्दल प्रश्न विचारायला पुरेसा वेळ मिळू शकेल.
३. शक्य तेथे शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांना पाहुणे शिक्षक म्हणून निमंत्रित केले जावे. त्या विद्यार्थ्यांच्या सद्य कार्यक्षेत्राशी निगडीत विषयातील संकल्पना/एखादा धडा त्यांच्याकडून शिकवला जावा.
४. शालेय-महाविद्यालयीन अर्थसंकल्पांच्या नियोजनात मुख्यत्त्वे वाचनालयांचे नि प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, जास्तीत जास्त पुस्तके उपलब्ध करून देली जाणे इ. वर भर दिला जावा.
कल्पना तशा अनेक आहेत. विषय निघेल, त्याप्रमाणे मांडता येतील. विस्तारभयास्तव आणि मर्यादित स्मरणशक्तीमुळे सध्या हा प्रतिसाद येथेच थांबवत आहे. लोकसंख्या, स्वयंशिस्त, सचोटी आणि प्रामाणिकपणा आणि पैसा यांचे समीकरण कसे सोडवायचे, यावर विचार चालूच राहील.
(विचारी)बेसनलाडू
5 Mar 2011 - 5:57 am | नरेशकुमार
खुप चांगल्या कल्पना आहेत.
नुसते वाचुन शिकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवातुन शिकलेले कधिही श्रेयस्कर
5 Mar 2011 - 11:20 am | नगरीनिरंजन
स्तुत्य प्रतिसाद! बहुतेक सर्व मुद्द्यांशी सहमत आहे. माझ्याही काही कल्पना आहेत त्या सवडीने लिहीन. (नववीत असताना "माझा प्रवास" या विषयावर स्वतःच्या मनाने विनोदी निबंध लिहील्याच्या प्रमादाबद्दल दहा पैकी चार गुण दिल्याचा सल माझ्या मनातून अजूनही जात नाही.)
5 Mar 2011 - 11:43 am | अरुण मनोहर
वाहव्वा बेलाशेठ!
स्वतंत्र लेख लिहीण्याच्या योग्यतेचे.
__/\__
7 Mar 2011 - 11:38 am | वपाडाव
सरपंच, माजी विद्यार्थी यांजकडुन शिकविण्यात यावे हे ठीक आहे.
पण शालेय मुले (८/९ पर्यंतची ) हे सर्व शिकण्यात ईंट्रेस्टेड असावेत असं वाटंत नाही. किंवा त्यांची मानसिकता त्या लेव्हलची होइल हेही मान्य नाही. कोण सरपंच / कोण माजी विद्यार्थी अश्या प्रकारची वृत्ती दिसु शकेल. आणी ६०-९० मिनिटॅ एका जागेवर बसणे / लक्ष देणे हे ते करु शकणार नाहीत. घोळक्यातील ५% मुले या प्रकारे लक्ष देउन वागतील, जी की समंजस आहेत.
आम्ही तरी या वयात उर्वरित ९५% वर्गात मोडत असु.
आणी भुगोल-विज्ञानाच्या शिक्षणसहलींविशयी प्रचंड सहमत.