नक्षलवाद्यांच्या मागण्या आणि सरकारी मान्यता

विकास's picture
विकास in काथ्याकूट
27 Feb 2011 - 1:16 am
गाभा: 

श्री. विनील कृष्णा आणि श्री. माझी यांची सुखरूप सुटका झाली. तरी देखील त्या संदर्भातील बातम्या वाचत असताना, एक प्रश्न सतत पडला होता की नक्की काय मागण्या होत्या आणि नक्की काय मान्य केले गेले आहे. मात्र याचे उत्तर कुठेच नीटसे मिळत नव्हते. वास्तवीक सरकारने देखील हे अशा वेळेस जाहीर करायला पाहीजे. त्यामुळे फुकाची गोपनीयता राहील्याने जर काही अफवा पसरणार असतील तर थांबू शकतात. शेवटी तेहलका मधे त्यांनी म्हणल्याप्रमाणे शोधपत्रकारीतेचा वापर करत मिळवलेल्या प्रतीतील मजकूर मिळाला ज्यात हे स्पष्ट दिलेले आहे. ते खाली थोडक्यात देत आहे. कंसामधे सरकारने काय म्हणले हे देखील थोडक्यात लिहीत आहे.

  1. काही घटकांचे इतर मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकरण करणे.
    (ओरीसा सरकारने २००७ सालीच ही मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली आहे आणि पाठपुरावा देखील केला आहे. परत केला जाईल).
  2. गोदावरीवरील ओरीसा-तेलंगणा भागातील पोलावरम प्रकल्प थांबवा.
    (ह्या प्रकल्पाला ओरीसा सरकारचाच विरोध आहे आणि त्या विरोधात सरकारने आंध्र सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.)
  3. काही आदीवासींच्या जमिनी या बेकायदेशीररीत्या घेतल्या आहेत त्या त्यांना मिळाव्यात.
    (या संदर्भात काही नक्की करायची गरज आहे कारण आदीवासींसंदर्भात काही कायदे वर्षानुवर्षे धाब्यावर बसवले गेले होते. नंतर झालेल्या विरोधात दोन आदीवासी मारले गेले होते, वगैरे.... सरकारने लक्ष घालायचे मान्य केले आहे)
  4. कोटापडी ते मानेगुडा कालवा (डेव्हलपमेंट?) हवा आहे.
    (सरकारने मान्य केले आहे आणि रु. ५० लाखांची सर्वेक्षण आणि सुरवातीच्या कामासाठी तजवीज केली आहे.)
  5. तुरूंगात मरण पावलेल्या काही कार्यकर्त्यांच्या कुटूंबाला भरपाई.
    (सरकारचे म्हणणे आहे की ते इस्पितळात मरण पावले. त्या विरुद्ध खटला आहे. पण सरकार तो त्यांच्या बाजूने पुढे ढकलणार नाही...)
  6. शीला दी या माओ कमिटी सभासदेस तब्येतीच्या कारणानिमित्त सोडावे.
    (त्यांची तब्येत चांगली नसल्याने त्यांना सरकार सोडणार आहे.)
  7. दोन एकत्रीत मागण्या - खाणकाम थांबवावे आणि आंतर्राष्ट्रीय कंपन्यांशी असलेले त्या संदर्भातील व्यवहार तोडावेत.
    (सरकारने म्हणले आहे की सर्व कायदे काटेकोरपणे पाळले जात आहेत की नाही ते बघितले जाईल, पुढे असे करार कसे करायचे ते बघितले जाईल, पुर्नवसन नीट केले जाईल पण असलेले करार राहतील. माओवाद्यांनी असलेले करार ठेवायला मान्यता दिली आहे.) (माझी टिपण्णी: म्हणजे याच कंपन्यांकडून हेच माओवादी परत पैसे घेण्यास मोकळे असे समजायचे का? नक्की काय साध्य झाले?)
  8. सीताण्णा नामक आदीवासीस अटक झाली आहे त्याला सोडावे.
    (पोलीस रेकॉर्डप्रमाणे झालेली नाही, तरी देखील चौकशी केली जाईल).
  9. बालीमारा धरणासंदर्भात पुर्नवसनासाठी शेतकर्‍यांना भरपाई.
    (सरकारचे म्हणणे आहे की आजपर्यंत काही तक्रारी आल्या नाहीत की भरपाई मिळाली नाही म्हणून. तरी देखील लक्ष घातले जाईल).
  10. नाल्को प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना न्याय दिला जावा.
    (दिला जाईल)
  11. ऑपरेशन ग्रीन हंट थांबवा.
    (जो पर्यंत तुमच्याकडून बेकायदेशीर कृत्ये होत नाहीत, शस्त्रे घेतली जात नाहीत, तो पर्यंत आमच्याकडूनही घेतली जाणार नाहीत).
  12. तुरूंगात असलेल्या अनेक आदीवासींना सोडावे.
    (लहान कारणांसाठी पकडल्या गेलेल्यांना तात्काळ सोडले जाईल. माओ चळवळीशी संबंधीतांबद्दल १५ दिवसांत रिव्ह्यू चालू केले जातील.)
  13. सेंट्रल कमिटी मेंबर्सना सोडून द्या.
    (यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रीया चालू केली गेली आहे.)

अतिरेक्यांशी वाटाघाटी कराव्यात का वेगळा मुद्दा आहे. पण वरील वाटाघाटींतून स्वतःची माणसे सोडवणे आणि ज्या खाणींना विरोध केला त्यांना एका अर्थी तसेच ठेवायची "परवानगी" देऊन स्वतःचे खंडणी उत्पन्न चालू ठेवायची तजवीज सोडल्यास यातून नक्की ठोस असे काय मिळाले? त्याचा तेथील आदीवासींना नक्की काय फायदा मिळाला?

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते's picture

27 Feb 2011 - 11:16 am | नितिन थत्ते

>> त्याचा तेथील आदीवासींना नक्की काय फायदा मिळाला?

१, २, ३, ४, ९ आणि १० हे फायदे झाले/होण्याची शक्यता आहे. (विनील कृषणा सुखरूप सुटणे हाही आदिवासींचा फायदाच झाला.)

विकास's picture

27 Feb 2011 - 8:06 pm | विकास

१, २, ३, ४, ९ आणि १० हे फायदे झाले/होण्याची शक्यता आहे.

"शक्यता आहे" या शब्दप्रयोगाशी सहमत. पण त्यातील बर्‍याच मुद्द्यात दाखवल्याप्रमाणे सरकार तसेही तेच तर करायचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक गोष्ट स्थानिक (राज्यसरकारच्या) बाबूगिरीमुळे अडकली आहे असे म्हणता येत नाही. काही केंद्रात, काही कोर्टात आहेत. पण ज्यांच्याशी तडजोड केली ते सरकार आधीपासूनच मुद्यांशी सहमत आहे.

(विनील कृषणा सुखरूप सुटणे हाही आदिवासींचा फायदाच झाला.)

अशी आशा करूया. नाहीतर पुलाखालून थोडे पाणी वाहून गेले की त्यांची पदोन्नती म्हणत इतरत्र बदली करतील,जे आदीवासींपासून त्यांचे कायमस्वरूपी अपहरण ठरेल...

आळश्यांचा राजा's picture

3 Mar 2011 - 6:10 am | आळश्यांचा राजा

१, २, ३, ४, ९ आणि १० हे फायदे झाले/होण्याची शक्यता आहे.

विकास म्हणत असल्याप्रमाणे या मागण्यांना काहीच अर्थ नाही. सरकार याच प्रयत्नात असल्याने या मागण्या कशासाठी केल्या हे उघड आहे. खर्‍या मागण्या यात मिसळून थोड्या डायल्यूट करण्याचा आणि आपण आदिवासींचे मसीहा असल्याचे दाखवण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न.

विनील कृषणा सुखरूप सुटणे हाही आदिवासींचा फायदाच झाला

विनील सरकारी नोकर आहेत. आदिवासींसाठी तिथेच बस्तान मांडून बसलेले समाजसेवी नाहीत. त्यांना तिथून बदलून सचिवालयात अतिरिक्त सचिव केले तर काय त्याला आदिवासींचे नुकसान म्हणायचं का? की आदिवासींचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना आजन्म मलकनगिरी कलेक्टरच ठेवायचे?

दुसरे म्हणजे, विनील ना हात लावून नक्षल्यांनी यापुढे तिथे येणार्‍या कलेक्टरांसाठी फिल्डवर जाणे अवघड/ अशक्य करुन टाकले. यापुढे विनील किंवा आणखी कुणा कलेक्टरने असं आदिवासींमध्ये मिसळत फिरायचं म्हणलं तरी सुरक्षा यंत्रणा/ सरकार तशी परवानगी देईल अशी आशा करणे व्यर्थ आहे. ही आदिवासींची प्रचंड मोठी, न भरुन येणारी हानी या अपहरणाने केलेली आहे.

या हानीला जबाबदार कोण - कलेक्टर, सुरक्षा यंत्रणा, की अपहरणकर्ते हा वादाचा प्रश्न आहे. (या वादात मी पडत नाही.)

इन्द्र्राज पवार's picture

27 Feb 2011 - 1:35 pm | इन्द्र्राज पवार

मागणी क्रमांक १ मध्ये थोडीशी दुरूस्ती करणे भाग आहे :

१. नक्षलवाद्यांची (तसेच माओवाद्यांची) जी मागणी आहे ती वर धाग्यात म्हटल्याप्रमाणे 'इतर मागासवर्गीय' - Other Backward Classes (म्हणजे आपल्याकडील बलुतेदार....कुंभार, गवंडी, सुतार, लोहार, न्हावी, धोबी, आदी) यांच्याविषयीची नसून "मागास जमाती" Scheduled Tribes (आदिवासी, भटका समाज, विमुक्त जातीजमाती) संदर्भातील आहे. ओरिसा आणि आन्ध्रच्या डोंगराळ भागात प्रामुख्याने आढळणारा आदिवासींचा 'कोंडा....वा कोंढा' हा एक मोठा गट असून यांच्यातही त्यांच्या त्यांच्या रिवाजाप्रमाणे (वा धंदा-व्यवसायामुळे) पडणारे उपगट आहेत....जसे, कोंडा ढोरस, कापूस, देसवा, डोन्ग्रीया, कुट्टीया, तिकिरिया...आदी. यातीलच एक गट म्हणजे कोंडारेडडी. पूर्वी यातील पुरूष लोक जंगलात खोलवर जाऊन घोरपडी मारून वस्तीवर आणित आणि स्त्रिया त्यांच्या चरबीचे तेल मर्दनाने काढत असत. हेच तेल मग गटातील तिघेचौघे 'औषध' म्हणून शहरात घेऊन यायचे....जे तेथील 'वैदू' लोक याना अत्यल्प मोबदला देऊन (बहुधा धान्याच्या रूपानेच) ती चरबी - वा तेल - साठा करीत आणि पुढे आयुर्वेदिक औषध उत्पादकाना भरपूर नफ्याने विकत असत.....[अर्थात हा एक धंद्याचा भाग असल्याने या काय चांगले काय वाईट, यावर काथ्याकूट करण्यात अर्थ नसतो...जगात हे हरेक प्रकारच्या धंद्यात चालतेच].

पुढे बेसुमार जंगलतोडीमुळे या जमातीला (कोंढारेड्डी) ज्या प्रमाणात घोरपडी आणि तत्सम प्राण्याचा दुष्काळ जाणवू लागला तसे त्यानी "जगण्याच्या प्रश्न" म्हणून पारंपारिक धंदा सोडून त्याच जंगलतोड ठेकेदारांच्याकडेच चाकरी पत्करली आणि मग 'गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा" या न्यायाने ठेकेदार जिथे (किंवा ज्या भागात नेईल तिथे) जाईल तिथे आपला डेरा बांधायचा हे यांच्या नशिबी आले. पुढे केन्द्र सरकारच्या ट्रायबल मिनिस्ट्रीतर्फे भारतातील आदिवासी समाजाचा मागोवा घेण्यात आला (सवलती देण्यासाठी हा विदा एकत्रित करणे गरजेचे होते...आजही केला जातो) त्यात जी काही सूत्रे होती त्यात 'त्या' भागातील एखादया गटाची वस्ती ही प्रमुख गरज होती. गणनेच्यावेळी वर उल्लेख केलेल्या पोटजमातींच्या प्रतिनिधीनी आपली बाजू योग्य त्या भूमिकेसह मांडल्याने त्यांच्या नोंदी गॅझेटमध्ये आल्या पण जितक्या प्रमाणात प्रतिनिधी असणे गरजेचे होते तितके 'कोंडारेड्डीं' करू शकले नाही, कारण सुसंवादाचा अभाव तसेच पोटासाठी नशिबी आलेली भटकंती. त्यामुळे हा गट अगदी पहिल्या गणनेपासून (१९६२) दूर फेकला गेला [महाराष्ट्रात 'कुडमूडे जोशी' आणि "नंदीवाले" या जमातीच्या नशिबी हे भोग आले होते, पण कॉम्रेड डांगे आणि बी.टी.रणदिवे यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनी सरकारदरबारी त्यांच्यावतीने बाजू मांडून त्याना न्याय मिळवून दिला होता.....असो, हे थोडे विषयांतर]

मात्र कसे कोण जाणे "आंध्र प्रदेशा'त मात्र 'कोंडारेड्डी' ची गणना 'शेड्यूल्ड ट्राईब' मध्ये झाली व केन्द्र तसेच राज्य सरकारच्या सर्व सवलती त्याना मिळू लागल्या आणि त्यामुळेच शेजारीच असणार्‍या ओरिसामध्ये मात्र या जमातीत आपल्यावर अन्याय झाल्याची जी भावना रुजली तिला माओवाद्यांनी खतपाणी घालून फोफावली....त्याचे पर्यावसान या जमातीतील पुढील पिढीतील (जंगलतोडीवर निर्बंध आल्यावर पुनःश्च बेकारी ओढवल्याने) युवक 'चळवळी'कडे ओढला गेला.

असंतोषाचे हे एक कारण म्हणून ओरिसा सरकारने 'कोंडारेड्डी' चा आदिवासी जमातीमध्ये समावेश करावा याची मागणी तर केली, तथापि यावर केन्द्र सरकारची मोहोर उमटणे गरजेचे असते अन्यथा देशातील कोणत्याही शासकीय नोकरीत त्या व्यक्तीला नोकरीसाठी राखीव कोटा मिळत नाही. पण नेमके तेच अजून झालेले नाही....त्यामुळे अनेक मागणीतील ही पहिल्या क्रमांकावर येण्याचे कारणही तेच आहे. (यादीत असलेली "नूका दोरा" ही जमात प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राज्यात आढळते, जमिनदारांनी "पोसलेले बेरड"...दूरवर विखुरलेल्या कुळांकडून जबरदस्तीने सारा वसूली करण्याच्या कामी अशा "उग्र दर्शना'च्या अंगरक्षकांची गरज असते....तेच हे 'नूका दोरा'...ही जमात ओरिसामध्येही अस्तित्वात आहे, ही माझ्या माहितीत या निमित्ताने पडलेली भरच होय.)

श्री.विकास विचारतात.... "त्याचा तेथील आदीवासींना नक्की काय फायदा मिळाला?"

~ फायदा माओवाद्यांच्या चळवळीत सशस्त्र दलाने भरती झालेल्याना जो होत असेल तो होवो, पण त्या निमित्ताने जे होत नाहीत (दुसर्‍या शब्दात 'जे विनीलसारख्या अधिकार्‍यांच्याकडे मसिहा या अर्थाने पाहतात'....) त्याना तरी नक्कीच होईल, अशी आशा करू या.

इन्द्रा

पैसा's picture

27 Feb 2011 - 10:23 pm | पैसा

श्री विकास यानी विनील यांच्या सुटकेसाठी सरकारने काय अटी मान्य केल्या, याची माहिती मिळवून इथे आपल्यासमोर आणली आहे. फार कमी वेळा अशी माहिती लोकांसमोर येते. त्याबद्दल विकास यना धन्यवाद.

सोबत इन्द्राचा प्रतिसाद एवढा अभ्यास करून दिलेला आहे, की मला थक्कच व्हायला झालं, याने एवढी माहिती केव्हा आणि कशी अभ्यासली! आदिवासींबद्दल इन्द्राने केलेल्या अभ्यासावर आधारित एखादा लेख द्यावा अशी मी त्याला विनंती करते.

विनील हे तर आदिवासींसाठी काम करतात, त्यामुळे त्यांच्या सुटकेसाठी आदिवासी रस्त्यावर आले. आदिवासी आपल्या विरोधात गेले तर आपला जनाधार नाहिसा होईल या भीतीने बहुधा नक्षलवाद्यानी काही मागण्या आदिवासींच्या फायद्याच्या समाविष्ट केल्या असाव्यात. कशाही मार्गाने होईना, आदिवासींचा काही फायदा होत असेल , तर ते वाईटातून चांगलं झालं असं म्हणावं लागेल!

अविनाश कदम's picture

3 Mar 2011 - 1:56 am | अविनाश कदम

सरकारी अधिकारी व पोलीस भ्रष्ट व अन्याय करणारेच असतात हेच सर्वसाधारण लोकांमध्ये( आदिवासींमध्ये तर अधिकच) मत आहे. त्यामुळे त्यांचे अपहरण झाले तर लोकांना बरे वाटते. या गोष्टीचा नक्षलवादी फायदा उठवतात.
पण विनित कृष्णांविषयी हा अंदाज चुकला. एका चांगल्या अधिकार्‍यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले ही खरोखरच विलक्षण व सकारात्मक घटना आहे. सरकारी खात्यात असे चांगले लोक आले तर चित्र खूपच बदलेल.
महाराष्ट्रातील एकाद्या मंत्र्याला वा वरिष्ट अधिकार्‍याला नक्षलवाद्यांनी जरुर पळवून न्यावे. लोक आनंद साजरा करतील.