जाल आणि कायद्याचे हात

हे ओरडून मिभोकाकांचा घसा सुकला नि सुजला पण आता पर्यंत! काय काका बरोबर ना?
(स्मरणशील)बेसनलाडू

'नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी' ही अमेरिकन संस्था यच्चयावत संगणक ट्रॅफिकवर, फोन्सवर नजर ठेवून असते.
अनेक भाषांचे तज्ञ तिथे रात्रंदिन कामात असतात. काहीही नजरेतून सुटत नाही. फरगेट योर प्रायवसी.

(पब्लिक्)रंगा

द बेस्ट वे टु हाइड इज इन प्लेन साईट.

१९९२ काळात मला भारतीय सिग्नल कोरच्या एका अधिकार्‍याने ही गंमत सांगितली :
त्या काळात भारतीय सैन्य रेडियो संपर्कासाठी अतिशय महागडे स्क्रँब्लिंग तंत्रज्ञान वापरत असे. त्याच काळात पाकिस्तानी सैन्य तितकेच कार्यक्षम आणि अतिशय लो-टेक असे वेगळे धोरण वापरत असे. दिवस-रात्र २४ तास पाकिस्तानी सैन्याच्या अंतर्गत रेडियोवरती काही अगदी-शक्य वाटणारे, काही सहज-शक्य वाटणारे, अशा सर्व प्रकारच्या संदेशांचा भडिमार सारखा होत असे. त्यांच्यापैकी कुठले संदेश खरे याचे चिह्न फक्त त्यांनाच ठाऊक होते.
जेथवर माझ्या ओळखीच्या अधिकार्‍याना माहीत होते, ती लो-टेक योजना अतिशय कार्यक्षम होती.

एनएसए सर्व काही तपासू शकते, पण धोकादायक संदेश आणि बिनधोक संदेश यांच्यात फरक करणे अतिशय कठिण असू शकते. आणि फार संदेश "संशयास्पद" म्हणून मानले, तर त्यांचा पाठपुरावा करण्याइतके मनुष्यबळ शासनापाशी नाही.

मागे एका वकिलाने सांगितले - आयकर देण्याबाबत बारीकसारीक घोटाळा केलास, आणि तुझे वार्षिक उत्पन्न १ लाख डॉलरपेक्षा कमी असेल, तर फार काळजी करू नको. अशा बारीकसारीक घोटाळ्यांची छाननी करण्यात आयकर विभागाला पैसे वसून होण्यापेक्षा अधिक मनुष्यबळ खर्च होते! अजून मी विषाची परीक्षा घेतलेली नाही :-) पण येथे करोडो लोकांनी आपणहोऊन शासनाला पुरवलेल्या माहितीची छाननी सुद्धा शासनाला करता येत नाही. मग करोडो लोकांवर हेरगिरी करून मिळवलेल्या अर्धवट संदर्भांची छाननी करणे दुरापरस्त.

(कदाचित मिभो माझे म्हणणे खोडून सांगतील, की हे सहज शक्य आहे.)

मिसळपाव पण कायद्याच्या अशा नजरे आड नसावे...

"...तुमच्या मागे कायद्याचं लचांड कधीही लागू शकतं."

शुचिताईंच्या लिखाणाचा कल 'अमेरिके'तील या संदर्भातील हवा दाखविण्यासाठी आहे असे सकृतदर्शनी वाटते; आणि ९/११ च्या घटनेनंतर तिथल्या सिक्युरिटीने 'तसे' पुन्हा होऊ नये यासाठी काही मजबूत पाऊले उचलली असतील (जी दिसतातच...) तर त्यांना निश्चितच दोष देता येणार नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तिथे कुणीही आणि कितीही तळी उचलून धरली तरी शेवटी देशाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न 'आ...' वासून उभारला असेल तर एफबीआय/सीआयए करत असलेली कार्यवाही ही अनुचित म्हणता येत नाही. मात्र भारतातील स्थितीपुरते बोलायचे झाल्यास कायद्याचे 'लचांड' लागण्याइतपत जागरूकता (सायबर लॉ संदर्भात...) अद्याप इथल्या मातीत रुळलेली नाही. मुळात इथल्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविणार्‍या हवालदारालाच हा लॉ नेमका काय आहे याचा अजिबात पत्ता नाही. अर्थात ते महत्वाचे नाही. मुळात भारतात 'नॅशनल सिक्युरिटी' ची व्याख्या 'देशाच्या सुरक्षिततेला धोका' इतपतच मर्यादित आहे. खरे तर 'सर्वसामान्य नागरिकाच्या शांतपणे जीवन जगण्याच्या रितीला कोणत्याही प्रकारे निर्माण होणारा धोका' हा त्या व्याखेच्या कक्षेत यायला हवा, तो अजून आलेला नाही. त्यामुळे वर धाग्यात दिलेली एक व्याख्या (who who has been posting anything online that they shouldn't be) इथे सिद्ध करणे - तेही पेन नेम ने पाठविलेल्या मॅटरच्याबाबतीत - केवळ कठीण आहे.

अर्थात हेही तितकेच सत्य आहे की, नागरिकाच्या शांत जगण्याच्या व्याखेत त्याला जालीय मार्गाने येणार्‍या कोणत्या छळाला सामोरे जावे लागेल आणि त्यामुळे त्याचे जीवन धोकादायक कितपत होऊ शकते याची पक्की व्याख्या करणे भारतासारख्या देशात शक्य असले तरी येथील भ्रष्टाचाराच्या सागरात त्या व्याख्येचा चोथा होऊन जाईल. 'कायद्याचे लचांड कधीही मागे लागू शकेल' हे सत्य आहे पण त्याचा अर्थ असा बिलकुल होणार नाही की तक्रार करणारा निवांत राहील आणि तो 'बेनाम' पकडला जाईल.. गेलाच तर त्याला तरतुदीप्रमाणे शिक्षा होईल. हायली इम्पॉसिबल. [मी हे 'एक्स्टर्नल सिक्युरिटी' च्या संदर्भात म्हणत नसून 'भडक विधानं' करण्याच्या पलिकडे जावून जी 'डिस्टर्बिंग' विधान नेटर्स एकमेकाच्या खाजगी आयुष्यासंदर्भात इझीली करू शकतात, त्यांच्याबाबतीत लिहिले आहे.]

सुरक्षिततेची नव्याने व्याख्या [Redefinition of Security] करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे कारण जी सद्या अस्तित्वात आहे ती मूलतः स्पष्ट नाही आणि पंजाबमध्ये होत असलेली या कायद्याची जशीच्यातशी महाराष्ट्रात्/कर्नाटकात केली जात नाही. कमीजास्त प्रमाणात सर्वच राज्यांची ही अवस्था आहे. राज्य सरकार अशा गोष्टीचा कितपत पाठपुरावा करेल याबद्दल साशंकता आहेच कारण तोच पटलावरील एकमेव विषय कधीच नसतो. शिवाय निष्णात वकीलांचा फौज इथे अशा केलेल्या कायद्यांची चिरफाड करण्यास सज्ज असतेच असते.

दिल्लीतील माझ्या मित्राच्या बहिणीने एका नामवंत कंपनीत स्टाफ सिलेक्शन झाल्यानंतर पे पॅकेजच्या मुद्द्यावरून दोन महिन्यात तिथली नोकरी सोडली व त्याच दर्जाच्या [त्याच एरियात] दुसर्‍या कंपनीत नोकरी स्वीकारली. नव्या नोकरीतील दुसर्‍या आठवड्यापासून बेनामी मेल्सचा (स्पॅम नव्हे, थेट नावाने...) असा काही रतीब तिच्या मेल अकौंटवर सुरू झाला की तिची झोपच उडाली. इतकेच नव्हे तर नव्या ठिकाणात असलेल्या एक्झेक्युटिव्हजंनादेखील त्याच्या सी.सी. ~ अर्थात नवीन ठिकाणाच्या सी.ई.ओ.ला बिझिनेस कट-थ्रोट गिमिक्स माहित असल्याने त्यांनी हिला कुठेही तक्रार न करण्याचा चांगला सल्ला दिला. 'Ignoring is the Best Policy...' यावरच संबंधितांनी (त्यात माझ्या मित्राचाही समावेश होता) भर दिल्याने तो रोग औषधाविनाच बरा झाला.....हे झाले, ते निव्वळ इथल्या 'कायदे-रक्षका'वर नसलेल्या विश्वासामुळे.

त्यामुळे 'लचांड' ही काही सर्वव्यापी व्याख्या इथे होणार नाही.

इन्द्रा

बिग ब्रदर इज वॉचिंग.
हे वाक्य आठवले.

बिनधास्त लिहा हो 'बटाट्याच्या चाळी'तल्यांना कोणी सिरियसली घेत नाही.