राजकीय पडझड

विकास's picture
विकास in काथ्याकूट
5 Oct 2010 - 9:28 pm
गाभा: 

येथे अनेकांना राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून चर्चा करण्याची इच्छा असल्याने, त्या साठी हा धागा चालू करत आहे. आपले विचार मांडताना फक्त गैरसमज अथवा टोकाचे वाद होणार नाहीत या बाबत मर्यादा पाळाव्यात इतकीच विनंती! बाकी धर्मावरून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हीन उल्लेख केलेले कुठल्याही परीस्थितीत चालणार नाहीत आणि ते प्रतिसाद तात्काळ संपादीत करण्यात येतील. असे काही प्रतिसाद दिसल्यास त्यांना प्रतिसाद न देण्याचा प्रयत्न इतरांनी करावा अन्यथा त्यांचा प्रतिसाद देखील सुक्याबरोबर ओले जळते तसाच विनाकारण उडेल.

अयोद्धा जमीन मालकी आणि रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावरील दिवाणी खटल्याचा निकाल आणि त्यानंतरच्या, म्हणजे वादळा नंतरच्या शांततेस कसे सामोरे जायचे हा भल्या भल्यांना प्रश्न पडला आहे.

तर तुम्हाला राजकीय प्रतिसाद वाचताना काय वाटत आहे? या निकालामुळे राजकीय पडझड अथवा फॉलआउट काय होऊ शकतो? तो काय केवळ सत्तांतरच असणे याच्याशी संबंधीत नाही आहे तर एकूणच बदलत रहाव्या लागणार्‍या राजकारण्यांच्या स्ट्रॅटेजीस शी असेल असे वाटते का? अनेक प्रश्न पडतात. त्याला तुम्हाला काय वाटते हे समजून घेयला आवडेल तसेच नवीन प्रश्न पण समजून घेण्यास आवडतील...

  1. निकाल बहुतांशी बाजूने लागून देखील भाजपाला काही फायदा होईल का?
  2. निकाल अनपेक्षितपणे हिंदूंच्या बाजूने लागल्याने कायम अल्पसंख्यांकांचा मतासाठी वापर करणार्‍या काँग्रेसची पंचाईत झालेली आहे असे त्यांच्या प्रतिक्रीयेवरून दिसले. अल्पसंख्यांकांचा आता काँग्रेसकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल का? एक गठ्ठा मते केवळ पक्षाला ह्या प्रकारापेक्षा उमेदवाराची लायकी बघून मते असे थोडे तरी दिसेल का?
  3. कम्युनिस्ट कोर्टाचा निर्णय "डेंजरस" म्हणतात कारण त्यात श्रद्धा आणि भावना मानल्या आहेत. बिचारे विसरत आहेत की अजून देशात धर्म हा कायद्याने मानला जातो. नाहीतर मंदीराप्रमाणेच मशिद कशाला हा देखील प्रश्न येथेच नाही तर कुठेही विचारता येऊ शकतो... एकूणच, कम्युनिस्ट हे यात तत्व आणि राजकारण या दोन्हीनी हरलेले (लूजर्स) वाटतात का?
  4. सप वगैरे नामके वास्ते समाजवादी पार्ट्यांचे काय होईल?
  5. सप तसेच काँग्रेस मधील काही मुस्लीम नेत्यांनी संयमीत आणि सुस्पष्ट भुमिका घेतली आहे जी त्यांच्या हायकमांडना आणि पार्टीला घेता आलेली नाही. शहाबानो खटल्यासंदर्भात संसदेत बील आणून कोर्टाचा निर्णय नल अँड व्हॉईड होताना पाहून अरीफ मोहंमद खान यांनी जो स्पष्ट विरोध केला होता, तशीच काहीशी भुमिका आता काही आत्ताच्या काळातील मुस्लीम नेते करताना दिसत आहे. फरक इतकाच की यावेळेस त्यांच्या बाजूने बराचसा मुस्लीम समाज आणि काही मुस्लीम विचारवंत देखील आहेत. असा ट्रेंड चालू राहील असे वाटते का?

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते's picture

5 Oct 2010 - 9:44 pm | नितिन थत्ते

आनंद संयतपणे व्यक्त करावा असा आदेश असला तरी तो लपवता येत नसल्यामुळे पाठोपाठ धागे काढले जात आहेत. :)

विकास's picture

5 Oct 2010 - 9:57 pm | विकास

आनंद संयतपणे व्यक्त करावा असा आदेश असला तरी तो लपवता येत नसल्यामुळे पाठोपाठ धागे काढले जात आहेत.

कुठलीही दंगल न घडता जो काही समंजसपणा दोन्ही बाजूच्या धार्मिक नेत्यांनी दाखवला आहे, त्यामुळेच काय तो मला आनंद झाला आहे. बाकी मी या खटल्यासंदर्भात वादी-प्रतिवादी, कारसेवक, सेक्यूलर विचारवंत, सुडोसेक्यूलरम सुडोहिंदूत्ववादी वगैरे काहीच नव्हतो. :-)

मात्र या धाग्याचा उद्देश वेगळा होता: आधीच्या धाग्यावर चर्चेचे उद्दीष्ट फोकस्ड (समाज, दिलजमाई, पुढे काय वगैरे) असल्याने इतर विषयांवर तेथे चर्चा होऊ नये असे म्हणणे होते. पण इतर विषयच नकोत असे माझे म्हणणे नव्हते, म्हणून हा वेगळा धागा संबंधीत मित्रांशी चर्चा करून चालू केला आहे, इतकेच. :-)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Oct 2010 - 11:54 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

स्पष्टपणे विकासरावांचा आनंद लपत नाही असे आपण म्हणत असला तरी
विकासरावांचा मी मित्र असल्यामुळे [आपलाही मित्र असलो तरी ] मी आपल्याशी सहमत असणार नाही याची नोंद घ्यावी. :)

-दिलीप बिरुटे

नितिन थत्ते's picture

5 Oct 2010 - 9:57 pm | नितिन थत्ते

>>अल्पसंख्यांकांचा आता काँग्रेसकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल का? एक गठ्ठा मते केवळ पक्षाला ह्या प्रकारापेक्षा उमेदवाराची लायकी बघून मते असे थोडे तरी दिसेल का?

एकगठ्ठा मते ही काही अल्पसंख्यांकांची मक्तेदारी नाही. अन्यथा वेगवेगळ्या पक्षांचे बालेकिल्ले म्हणून वेगवेगळे भाग उल्लेखले गेले नसते. डोंबिवलीची मते मोजणीला आली की मतमोजणीचा ट्रेण्ड बदलतो हे गठ्ठा मतदानाचेच उदाहरण आहे. किंवा ईशान्य मुंबईत आठवले/गुरुदास कामत निवडून येतात ते गठ्ठा मतांमुळेच.

>>उमेदवाराची लायकी बघून मते असे थोडे तरी दिसेल का

लोकशाहीत (विशेषत: पक्षांतरबंदीचा कायदा आल्यानंतर) उमेदवार चांगला आहे म्हणून आपल्याला न पटणारी धोरणे असलेल्या पक्षाला कधीही मतदान करू नये असे मला वाटते.

कम्युनिस्टांचे धोरण देशहिताचे नाही असे मत असलेल्याने कम्युनिस्ट उमेदवार इतर उमेदवारांपेक्षा कितीही चांगला असला तरी त्याला मत देता कामा नये. कारन तो निवडून गेल्यावर पक्षशिस्त म्हणून त्याच धोरणांना नेहमीच पाठिंबा देणार आहे.

अहो झाला असेल आनंद, त्यांचा आनंद तुम्हाला इतका का झोंबावा कि विषय सोडुन प्रतिक्रिया देताय....

निकाल बहुतांशी बाजूने लागून देखील भाजपाला काही फायदा होईल का?

भाजपाला कहिहि फायदा होणार नाहि कारण त्यांनी मागेच हा मुद्दा सोडुन दिलाय हे लोकांना चांगलेच माहित आहे.

निकाल अनपेक्षितपणे हिंदूंच्या बाजूने लागल्याने कायम अल्पसंख्यांकांचा मतासाठी वापर करणार्‍या काँग्रेसची पंचाईत झालेली आहे असे त्यांच्या प्रतिक्रीयेवरून दिसले. अल्पसंख्यांकांचा आता काँग्रेसकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल का? एक गठ्ठा मते केवळ पक्षाला ह्या प्रकारापेक्षा उमेदवाराची लायकी बघून मते असे थोडे तरी दिसेल का?

नक्किच अल्प्संख्याकांचा दुष्टीकोन बद्लेल पण काँग्रेसला काही घाबरायचे कारण नाही कारण कि
१. काँग्रेस हा निवड्णुक जिंकणार्याचा पक्ष आहे.
२. काँग्रेसला समर्थ पर्याय या देशात सध्या तरी नाहि.

कम्युनिस्ट कोर्टाचा निर्णय "डेंजरस" म्हणतात कारण त्यात श्रद्धा आणि भावना मानल्या आहेत. बिचारे विसरत आहेत की अजून देशात धर्म हा कायद्याने मानला जातो. नाहीतर मंदीराप्रमाणेच मशिद कशाला हा देखील प्रश्न येथेच नाही तर कुठेही विचारता येऊ शकतो... एकूणच, कम्युनिस्ट हे यात तत्व आणि राजकारण या दोन्हीनी हरलेले (लूजर्स) वाटतात का?

कम्युनिस्ट सारख्या मरु घातलेल्यां बद्द्ल न बोललेलचं बरं

सप वगैरे नामके वास्ते समाजवादी पार्ट्यांचे काय होईल?

ह्यांचे देशविघातक धंदे कायम चालुच रहाणार.

सप तसेच काँग्रेस मधील काही मुस्लीम नेत्यांनी संयमीत आणि सुस्पष्ट भुमिका घेतली आहे जी त्यांच्या हायकमांडना आणि पार्टीला घेता आलेली नाही. शहाबानो खटल्यासंदर्भात संसदेत बील आणून कोर्टाचा निर्णय नल अँड व्हॉईड होताना पाहून अरीफ मोहंमद खान यांनी जो स्पष्ट विरोध केला होता, तशीच काहीशी भुमिका आता काही आत्ताच्या काळातील मुस्लीम नेते करताना दिसत आहे. फरक इतकाच की यावेळेस त्यांच्या बाजूने बराचसा मुस्लीम समाज आणि काही मुस्लीम विचारवंत देखील आहेत. असा ट्रेंड चालू राहील असे वाटते का?

ट्रेंड निश्चितच चांगला आहे तरी पण ह्या समाजाला अजुन सहिष्णुतेच्या बाबतीत खुप पल्ला गाठायचा आहे.

सुनील's picture

5 Oct 2010 - 11:46 pm | सुनील

निकालाची सत्तांतराबाबतची राजकीय परिणिती (फॉलआऊट) - पुढील लोकसभा निवडणूकांना अद्याप साडेतीन वर्षे आहेत. त्यामुळे आताच त्याबद्दल बोलणे योग्य ठरणार नाही. विधानसभा आदी निवडणूकांत स्थानिक प्रश्न अधिक प्रभावी ठरत असल्याने त्याचा विचार करण्याची गरज नाही.

ह्या मधल्या साडेतीन वर्षांच्या काळात, जर न्यायालयबाह्य तडजोड झाली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालदेखिल आला (कठीण वाटते!) तर, तो निकाल जो येईल त्यवर बरेच काही अवलंबून असू शकते.

सत्तांतराव्यतिरिक्त काही राजकीय घडामोडी घडायच्या असतील तर त्या निवडणूक निकालानंतरच घडतील असे वाटते. तोवर, कुठल्याच राजकीय पक्षात फार काही उलथापालथ (वर्तणूक आणि मनोवृत्ती) होईल असे वाटत नाही.

२००९ च्या लोकसभा निवडणूका २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर ४-५ महिन्यात झाल्या होत्या. त्याचा राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न फारसा फलदायी ठरला नाही, हे या ठिकाणी आठवते.

महत्वाचा मुद्दा असा कि सध्याचे केन्द्र सरकार मजबूत आहे.
ते प डेल अस भा ज पा वाल्याना प ण स्व प्नात वा टत नसेल

पु ढिल निव ड णुका २०१४ ला आहे त.
तोवर सर्वो च्च न्यायालयाचा निकाल काही लागत नाहि.
म्हणजे अत्ताची परिस्थिति आहे तशिच राहिल.
या मुद्दयाचे महत्व फारसे उरणार नाही
भाजपाचे जे मत दान आहे ते आहे तसेच राहील.उलट पक्षि निकाल हिंदुच्या बाजुने लगल्यामुळे अता परत कसली
लाट आणणे जमणार नाही.
काँग्रेसच म्हणाल तर काँग्रेसच्या कार्य पद्धतीला साजेसा असा निकाल आहे. म्हणजे आपण सारे भाउ भाउ मिळुन खाउ वैगेरे. मुस्लिम जनतेत टोकाची नारा़जी नाही

<<<कम्युनिस्ट कोर्टाचा निर्णय "डेंजरस" म्हणतात कारण त्यात श्रद्धा आणि भावना मानल्या आहेत. बिचारे विसरत आहेत की अजून देशात धर्म हा कायद्याने मानला जातो. नाहीतर मंदीराप्रमाणेच मशिद कशाला हा देखील प्रश्न येथेच नाही तर कुठेही विचारता येऊ शकतो... एकूणच, कम्युनिस्ट हे यात तत्व आणि राजकारण या दोन्हीनी हरलेले (लूजर्स) वाटतात का?

कम्युनिस्ट सारख्या मरु घातलेल्यां बद्द्ल न बोललेलचं बरं

सप वगैरे नामके वास्ते समाजवादी पार्ट्यांचे काय होईल?

ह्यांचे देशविघातक धंदे कायम चालुच रहाणार.>>>>

सहमत

भास्कर केन्डे's picture

6 Oct 2010 - 12:50 pm | भास्कर केन्डे

हायकोर्टाच्या या निकालाने घटनेच्या साच्याबद्दलची एक महत्वाची बाब उजेडात आणली आहे. कोर्ट म्हणते जगा "राम लल्ला"ची आहे. त्यासाठी कोर्टाने ज्या कलमाचा अधार घेतला आहे त्यानुसार मंदिरातल्या मूर्तीला एका व्यक्तिप्रमाणे मालमत्ता मालकीचे हक्क आहेत कारण मूर्ती हे संबंधीत देवाचे प्रतिनिधित्व करते. याचा अर्थ घटनेच्या साच्यात देवाचे अस्तित्व मान्य केलेले आहे.

आता दुसरा मुद्दा - इंदिरा गांधींनी सत्तरच्या दशकात एक घटना दुरुस्ती करवून आणली ज्यायोगे देशाचे अधिकृत नाव "सॉवरीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया" हे बदलून "सेक्यूलर सॉवरीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया" असे करण्यात आले. (जाणकारांनी अधिक खुलासा करावा).

जर घटनाच देवाला मानत असेल (वरील पहिला मुद्दा - कोर्टाने घटनेचा लावलेला अर्थ व संदर्भ) तर देशाच्या नावात आणि घटनेत वरकरणी "सेक्यूलर" हे नाव घुसडणे घटनाबाह्य का नसावे बरे? कोर्टाचा हा निर्णय त्या घटना दुरुस्तीला चपराक तर नव्हे?

सुनील's picture

6 Oct 2010 - 1:52 pm | सुनील

कोर्टाने फक्त वहिवाटीचा हक्क मान्य केला आहे, जो दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्यात मान्य केला जातो. ह्याचा सेक्युलर असण्याशी काहीही संबंध नाही. भारत देश सेक्युलर आहे आणि तो तसाच राहील. शंका नसावी!

टीप - सेक्युलर असणे म्हणजे निधर्मी असणे नव्हे तर, राज्यव्यवहारात देवा-धर्माला स्थान नसणे, असा आहे.

विकास's picture

6 Oct 2010 - 3:42 pm | विकास

सेक्युलर असणे म्हणजे निधर्मी असणे नव्हे तर, राज्यव्यवहारात देवा-धर्माला स्थान नसणे, असा आहे.

सहमत

इन्द्र्राज पवार's picture

6 Oct 2010 - 8:35 pm | इन्द्र्राज पवार

श्री.सुनील यांनी टिपेत दिलेली व्याख्या अगदी अचूक आहेच फक्त त्यात आणखीन एका घटकाचा समावेश असतो : सेक्युलर संकल्पनेत देवाधर्माचा 'पब्लिक स्कूल एज्युकेशन' मध्ये समावेश करता येत नाही. आता इथे पब्लिक स्कूल एज्युकेशनची व्याख्या एका विशिष्ट प्रणालीच्या शिक्षणपध्द्तीपुरता संकुचित नसून सर्वसामान्यांना सर्व स्तरावर मिळणार्‍या वा दिल्या जाणार्‍या शिक्षणपध्द्तीचा समावेश असतो.

सेक्युलरिझमची व्याख्या अशी आहे : (अर्थात थोडक्यात..)

Secularism is the concept that government or other entities should exist separately from religion and/or religious beliefs.

इन्द्रा

विकास's picture

7 Oct 2010 - 7:56 am | विकास

आपण दिलेली सेक्यूलॅरीझमची व्याख्या ही देशातल्या कायद्याप्रमाणे आहे का तत्व म्हणून सांगत आहात? तोच प्रश्न पब्लीक स्कूल संदर्भात पण आहे.

दोन्ही प्रश्न केवळ माहीती साठी विचारत आहे, मूळ सुनील यांनी दिलेल्या व्याख्येबाबत सहमती आहेच.

नितिन थत्ते's picture

7 Oct 2010 - 8:10 am | नितिन थत्ते

साधारण व्याख्या बरोबर आहे.

पण माझ्या माहिती प्रमाणे सेक्युलरिझमची कल्पना धर्म याच्याशी निगडित नसून पारलौकिक बाबींशी निगडित आहे. ऐहिक जगाशी संबंध नसलेल्या बाबींशी सरकारचा काही संबंध असू नये.
(ज्याला धर्म म्हणतात तो ऐहिक बाबींसंबंधीच बहुधा असतो असे माझे मत आहे).

इन्द्र्राज पवार's picture

7 Oct 2010 - 9:16 am | इन्द्र्राज पवार

श्री.सुनील, श्री.विकास आणि श्री.नितिन थत्ते..... या तिघांच्याही प्रतिसादास उत्तर देताना सरळ घटनेतील तरतूद येथे देत आहे. मूळ घटनेत असलेल्या "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" नामात १९७६ मध्ये इंदिरा गांधींनी घटनेची ४२ वी 'अमेंडमेंट' केली आणि तीत "SOCIALIST" व "SECULAR" या दोन शब्दांचा समावेश केला. (सरदार स्वर्ण सिंग त्या कमिटीचे अध्यक्ष होते). त्या आणिबाणीच्या काळात ही 'घटना दुरुस्ती' आवाजी मतदानाने मंजूर झालीही....आणि घटनेत खालील व्याख्यांचा समावेश झाला....ज्या आजतागायत आहेत.

SOCIALIST
The word socialist was added to the Preamble by the 42nd amendment act of 1976, during the Emergency. It implies social and economic equality. Social equality in this context means the absence of discrimination on the grounds only of caste, colour, creed, sex, religion, or language. Under social equality, everyone has equal status and opportunities. Economic equality in this context means that the government will endeavor to make the distribution of wealth more equal and provide a decent standard of living for all. This is in effect emphasizing a commitment towards the formation of a welfare state.
India has adopted a mixed economy and the government has framed many laws to achieve the aim.

SECULAR
The word secular was inserted into the Preamble by the 42nd amendment act of 1976, during the Emergency. It implies equality of all religions and religious tolerance. India, therefore does not have an official state religion. Every person has the right to preach, practice and propagate any religion they choose. The government must not favour or discriminate against any religion. It must treat all religions with equal respect. All citizens, irrespective of their religious beliefs are equal in the eyes of law. No religious instruction is imparted in government or government-aided schools. Nevertheless, general information about all established world religions is imparted as part of the course in Sociology, without giving any importance to any one religion or the others. The content presents the basic/fundamental information with regards to the fundamental beliefs, social values and main practices and festivals of each established world religions. The Supreme Court in S.R Bommai v. Union of India held that secularism was an integral part of the basic structure of the constitution.

मूळ प्रतिसादात दिलेली सेक्युलरची व्याख्या ही सर्वसामान्यरित्या जगभर मानली गेली आहे. तीत 'पब्लिक एज्युकेशन' असा उल्लेख केला आहे. त्याचे 'इंटरप्रिटेशन' ४२ व्या घटनादुरुस्तीत ज्या पध्द्तीने केले आहे ते जाड ठशात वर दाखविले आहे.

इन्द्रा

क्लिंटन's picture

6 Oct 2010 - 2:41 pm | क्लिंटन

निकाल बहुतांशी बाजूने लागून देखील भाजपाला काही फायदा होईल का?

नाही.जर का निकाल लागल्यानंतर हिंसाचार झाला असता तर कदाचित हिंसाचारग्रस्त भागात फायदा व्हायची शक्यता होती. शांततेच्या परिस्थितीत तसे व्हायची शक्यता जरा कमीच वाटते.

निकाल बाजूने लागला तरी त्याचा फायदा करून घ्यायला भाजपाकडे काही यंत्रणा आहे असे वाटत नाही. उत्तर प्रदेशात पूर्वीसारखी उच्चवर्णीय आणि यादवेतर इतर मागासवर्गीयांची मोट बांधायला हवी आणि मुख्य म्हणजे भाजपविरोधी मतांमध्ये विभाजन व्हायला हवे.ही परिस्थिती पुढील ३.५ वर्षात व्हायची शक्यता जरा कमीच दिसते.भाजपाची अशी व्होटबॅंक असूनही विरोधी मतांमध्ये विभाजन न झाल्यामुळे बाबरी पतनानंतर वर्षभरात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाचा उत्तर प्रदेशात पराभव झाला होता तेव्हा हे दोन्ही मुद्दे नसतील तर आजच्या घडीला अयोध्या निकालाचा काही परिणाम होईल असे वाटत नाही. नवीन पटनाईकांनी ओरिसात भाजपाला बाजूला केले तसे बिहारमध्ये नितीश कुमार आताच करतील असे मला याआधी वाटले होते. ते तसे झाले नाही तरी आजनाउद्या ही युती तुटणार असेच मला वाटते.जर नितीश कुमार यावर्षीची निवडणुक हरले तर ही युती ताबडतोब तुटेल अन्यथा अजून काही काळ युती कायम राहील. मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी केलेल्या विकासकामाचा फायदा त्यांच्या पक्षाला मिळेल, भाजपाला नाही.बाकी केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल या १६४ जागांच्या प्रदेशात भाजपचे अस्तित्व अगदी नगण्य आहे.या भागांमध्ये अयोध्या हा मुद्दा पूर्वी पण नव्हता. तेव्हा तिथे भाजपाला फायदा व्हायची शक्यता कमीच. मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकात प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका भाजपाला बसायची शक्यता जास्त. तेव्हा या निकालाचा भाजपाला काही फायदा होईल असे मला व्यक्तिश: वाटत नाही.

निकाल अनपेक्षितपणे हिंदूंच्या बाजूने लागल्याने कायम अल्पसंख्यांकांचा मतासाठी वापर करणार्‍या काँग्रेसची पंचाईत झालेली आहे असे त्यांच्या प्रतिक्रीयेवरून दिसले.

असे वरकरणी वाटत असले तरी आज कॉंग्रेसला पर्याय नाही हे पण त्यांना तितकेच माहित आहे. अनेक प्रश्नांवर सरकारच्या अपयशामुळे भले कॉंग्रेसने २०१४ मध्ये बहुमत गमावले तरी प्रत्येक राज्यांतून निवडून येणारे पक्ष वेगळे असतील. यातूनच एखाद्या खिचडी सरकारचा प्रयोग होईल आणि तो वर्ष-दोन वर्षात फसून परत कॉंग्रेसचा सत्तेवर यायचा मार्ग खुला होईल. अर्थात मला स्वत:ला सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर २०१४ मध्ये परत कॉंग्रेसच निवडून येईल असे वाटते.

कम्युनिस्ट हे यात तत्व आणि राजकारण या दोन्हीनी हरलेले (लूजर्स) वाटतात का

सध्या तरी कम्युनिस्ट ही बुडती नाव दिसत आहे आणि त्या गोष्टीचा मला व्यक्तिश: अत्यंत आनंद होतो.पण ममता बॅनर्जी कम्युनिस्टांना रोखायला काही प्रमाणात माओवाद्यांची मदत घेत आहेत ते अत्यंत धोकादायक आहे.असाच काहीसा प्रकार पंजाबात अकाली दलाला रोखायला भिन्द्रनवालेचे भूत उभे करून झाला होता. भिंन्द्रनवालेप्रमाणे माओवादी डोक्यावर बसून बंगाल आणि इतरत्र मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार करतील या विचारानेच शहारा येतो.

सप वगैरे नामके वास्ते समाजवादी पार्ट्यांचे काय होईल?

काही होणार नाही. समाजवादी पक्षाचे सामर्थ्य उत्तर प्रदेशात आहे. आणि दुर्दैवाने मतदान करताना उत्तर प्रदेशात आजही जातीपातींचेच गणित लक्षात घेतले जाते.तेव्हा यादवांबरोबरच काही प्रमाणात दूर गेलेल्या मुस्लिमांना मुलायम सिंहांनी परत आपल्याबरोबर आणले आणि सध्या मायावतींबरोबर असलेले सवर्ण बऱ्याच प्रमाणात कॉंग्रेसबरोबर आणि काही प्रमाणात भाजपाबरोबर गेले तर मुलायम सिंहांना परत विजय मिळविणे फारसे अवघड जाऊ नये. २००२ मध्येही त्यांच्या पक्षाला ४०३ पैकी १४६ जागा मिळाल्या होत्या तरी नंतरच्या काळात इतर पक्षांत फाटाफूट करून आणि इतर भानगडी करून तेच मुख्यमंत्री झाले.फक्त त्यांच्यापुढील डोकेदुखी कॉंग्रेसचा वाढता प्रभाव हीच आहे. फिरोजाबादमधील पोटनिवडणुकीत ते दिसून आले. पण त्याचा प्रश्न अयोध्या निकालाशी नाही.

शहाबानो खटल्यासंदर्भात संसदेत बील आणून कोर्टाचा निर्णय नल अँड व्हॉईड होताना पाहून अरीफ मोहंमद खान यांनी जो स्पष्ट विरोध केला होता, तशीच काहीशी भुमिका आता काही आत्ताच्या काळातील मुस्लीम नेते करताना दिसत आहे. फरक इतकाच की यावेळेस त्यांच्या बाजूने बराचसा मुस्लीम समाज आणि काही मुस्लीम विचारवंत देखील आहेत. असा ट्रेंड चालू राहील असे वाटते का?

हा स्वागतार्ह बदल आहे. सध्याच्या वेगाने होणाऱ्या आर्थिक प्रगतीच्या काळात चांगल्या नोकऱ्या, शिक्षण ही आपल्या समाजाची गरज आहे हे मुस्लिम समाजातील नेत्यांनाच नव्हे तर सामान्य जनतेलाही पटले आहे असे निदान वर्तमानपत्रातील बातम्यांवरून तरी वाटते.हा ट्रेंड चालू राहिल असेच मला वाटते फक्त त्या ट्रेंडचा स्पीड किती असेल हे सांगता येणार नाही.

क्लिंटन

विकास's picture

6 Oct 2010 - 3:57 pm | विकास

वरील (विस्तृत) उत्तर अपेक्षित होते. धन्यवाद!

सत्तांतराच्या संदर्भात म्हणाल तर आपल्या विश्लेषणाशी सहमत. मात्र सत्तांतराच्या पुढे जाऊन जर विचार करायचा तर मला वाटते की हळूहळू मुस्लीम समाजाला (समाज म्हणून) समजू लागले आहे की काँग्रेसने अल्पसंख्यांकाचे राजकारण खेळले, त्याचा आपले (चांगले/वाईट जे काही असतील ते) स्वार्थ सांभाळण्यात उपयोग झाला, पण जग बदलत आहे आणि त्यात आपल्याला देखील बदलले पाहीजे. हा स्वागतार्ह बदल भले तात्काळ मतपेट्यांमध्ये दिसला नाही तरी स्वागतार्ह आहे. उद्या अल्पसंख्यांकांचे (मतांचे) राजकारण राहीले नाही तर बहुसंख्यांकांचे पण तसे राजकारण होऊ शकणार नाही. माझ्या लेखी ती सर्वच प्रस्थापित राजकीय विचार/आचारांची पडझड महत्वाची ठरू शकेल. अर्थात त्याला अजून बराच काळ आहे आणि अयोध्या निकाल हा केवळ एक मैलाचा दगड आहे, पण योग्यवाटचालीकडे नेणारा असे वाटते.

अवलिया's picture

7 Oct 2010 - 10:14 am | अवलिया

1. निकाल बहुतांशी बाजूने लागून देखील भाजपाला काही फायदा होईल का?

नाही,

2. निकाल अनपेक्षितपणे हिंदूंच्या बाजूने लागल्याने कायम अल्पसंख्यांकांचा मतासाठी वापर करणार्‍या काँग्रेसची पंचाईत झालेली आहे असे त्यांच्या प्रतिक्रीयेवरून दिसले. अल्पसंख्यांकांचा आता काँग्रेसकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल का? एक गठ्ठा मते केवळ पक्षाला ह्या प्रकारापेक्षा उमेदवाराची लायकी बघून मते असे थोडे तरी दिसेल का?

नाही

3. कम्युनिस्ट कोर्टाचा निर्णय "डेंजरस" म्हणतात कारण त्यात श्रद्धा आणि भावना मानल्या आहेत. बिचारे विसरत आहेत की अजून देशात धर्म हा कायद्याने मानला जातो. नाहीतर मंदीराप्रमाणेच मशिद कशाला हा देखील प्रश्न येथेच नाही तर कुठेही विचारता येऊ शकतो... एकूणच, कम्युनिस्ट हे यात तत्व आणि राजकारण या दोन्हीनी हरलेले (लूजर्स) वाटतात का?

नाही. ते त्यांच्या तत्वाशी अजुनतरी प्रामाणिक आहोत असा भास उत्पन्न करु शकत आहेत इतकेच

4. सप वगैरे नामके वास्ते समाजवादी पार्ट्यांचे काय होईल?

काही होणार नाही. जैसे थे

5. सप तसेच काँग्रेस मधील काही मुस्लीम नेत्यांनी संयमीत आणि सुस्पष्ट भुमिका घेतली आहे जी त्यांच्या हायकमांडना आणि पार्टीला घेता आलेली नाही. शहाबानो खटल्यासंदर्भात संसदेत बील आणून कोर्टाचा निर्णय नल अँड व्हॉईड होताना पाहून अरीफ मोहंमद खान यांनी जो स्पष्ट विरोध केला होता, तशीच काहीशी भुमिका आता काही आत्ताच्या काळातील मुस्लीम नेते करताना दिसत आहे. फरक इतकाच की यावेळेस त्यांच्या बाजूने बराचसा मुस्लीम समाज आणि काही मुस्लीम विचारवंत देखील आहेत. असा ट्रेंड चालू राहील असे वाटते का?

नाही. केवळ आपण कार्टे आहोत असे सिद्ध होऊ नये म्हणुन सर्व जण सामंजस्याची भुमिका घेत असल्याचा आव आणत आहेत. एकदा का अयोध्या प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन रखडले की पहिले पाढे पंचावन्न.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

10 Oct 2010 - 12:07 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>>>निकाल बहुतांशी बाजूने लागून देखील भाजपाला काही फायदा होईल का?
काही हिंसक घटना घड्ल्या असत्या तर भाजपचा फायदा झाला असता असे वाटते.

प्रश्न २ चे उत्तर : अल्पसंख्यांक काँग्रेसला सोडून अन्य कोणालाही मतदान करणार नाही, करत नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे नुकसान नाही.

>>>सप वगैरे नामके वास्ते समाजवादी पार्ट्यांचे काय होईल?
समाजवादी पार्टीला निर्ण्याचा काहीही फायदा होणार नाही. फार तर सदरील निकालाच्या निमित्ताने काही अघटीत घडलेच असते तर काँग्रेसवर खापर फोडण्याची त्यांना संधी होती, आहे.

प्रश्न ५ चे उत्तर : हिंदु संघटना जो पर्यंत मुस्लीमांना चिथावणार नाही तो पर्यंत शांतता अबाधित राहील असे वाटते. मुस्लींमांना निर्णय पटला नाही तरी आपला विरोध शासन आणि हिंदू संघटना चिरडून टाकतील या भितीने विचारवंत आणि कट्टर मुस्लीमांनी शांततेचे आणि संयमित धोरण स्वीकारले असावे असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे
[स्पष्ट]

निकाल हिंदूंच्या बाजूने आहे म्हणून हिंदूंना वा त्यांच्यातील अतिरेकी संघटनांना गदारोळ करायची गरज नाही. गदारोळ झाला नाही तर मात्र भाजपला यांचा काहीच फायदा होणार नाही.
मुस्लीम गप्प दोन कारणांसाठी आहेत;
१. त्यांना निकाल मान्य आहे असं नाही. पण १९९२ नंतर गेल्या काही वर्षात त्यांनी येवढा फटका खाल्ला आहे की आता त्याना मशीदीच्या मुद्यावरून अणखी संकट ओढवून घ्यायची भीती वाटते. शेवटी प्रत्येकाला आपला जीव प्यारा असतोच ना? म्हणून त्यांच्यातले विचारवंत म्हणतात की निकाल स्विकारा.. आता अणखी वाद नको व कटकटी नको आपण शांतपणे जगूया.
हे मुस्लिमांचे मत म्हणजे हिंदूंचा विजय समजायचा का?
२. निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान द्यायचे सर्वस संबंधीत पक्षकारांनी ठरवलं आहे. सुप्रीम कोर्टात खटला बराच काळ चालेल. त्यामुळे आताच निकालाबद्दल नाराजी व्यक्त करून वाद निर्माण करून मौत ओढवून घेण्याची गरज नाही.

पण या निकालाबाबत काही वाद निर्माण झाला नाही, हिंदू व मुस्लीम असेच गप्प बसले (विशेषत: त्यांच्यातील अतिरेकी).. गदारोळ वा राडा झाला नाही तर मात्र भाजपचे मोठेच नुकसान होईल. म्हणून येत्या काळात या निकालावरून वाद निर्माण होईल असं काहीतरी करावं लागेल.