सर्वांना शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. मातृभाषेतून शिक्षण हा जर मुलांचा मुलभूत हक्क मानला, तर सगळ्यांना सामावून घेण्यासाठी नवीन मराठी शाळा सुरू कराव्या लागतील. पण शासन मात्र स्वतःच्याच राज्यात इंग्रजीसमोर पायघड्या घालून मराठीला सापत्नभावाची वागणूक देत आहे. अनुदान द्यावे लागू नये म्हणून मराठी शाळांना परवानगीच न देण्याचा निर्णय ६ वर्षांपूर्वी शासनाने घेतला होता. मराठी जनतेने हे स्वीकारल्याचं पाहून शासनाने मराठी राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात, अधिक उत्साहाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. १९ जून रोजी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकांत, परवानगीसाठी रितसर अर्ज करूनही, शासनाच्या मराठी विरोधी धोरणामुळे बेकायदेशीर ठरलेल्या, पण प्रत्यक्षांत आजही सुरु असलेल्या मराठी शाळा तात्काळ बंद करण्यांस फर्मावले आहे. असे न केल्यास प्रथम १ लाख व नंतर दिवसाला १० हजार रू. दंड ठोठावण्याची धमकी दिली आहे. शासनाच्या या धमकीच्या धोरणापायी पुण्याच्या ग. रा. पालकर प्रशाला या मराठी शाळेचा अपमृत्यू झाला. या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी फोडलेला टाहो १६ ऑगस्ट्च्या लोकसत्तेत छापून आला होता.
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=937...
मराठी शाळांना परवानगी दिल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडेल असं कारण शासन वारंवार देत आहे. पण मग शासनाची कोणतीही आर्थिक मदत न घेता चालवण्यात येणार्‍या नाशिकच्या आनंद निकेतनसारख्या प्रयोगशील शाळांना परवानगी मिळत नाही.
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl...
...पण या काळांत ११९० इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना शासनाने परवानगी दिलेली आहे.
या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल मा. मुख्यमंत्री व मा. शिक्षणमंत्र्यांचं जगभरातील मराठी जनांतर्फे हार्दिक अभिनंदन.
प्रतिक्रिया
5 Sep 2010 - 1:00 am | भारी समर्थ
तुम्ही फारच मनाला लावलत महाराष्ट्र सरकारच्या इंग्रजी प्रेमाला. हे सरकार एवढंही वाईट नाही हो. इंग्रजेतर शाळांनाही सरकार मदत करतच आहे. उदाहरणच देऊ का? साधारणतः एखाद वर्षापूर्वी अन्य भाषेच्या (अर्थात इंग्रजी व मराठी सोडून) शाळांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सरकारतर्फे प्रत्येक शाळेमागे ३ लाखाचं अनुदान देण्याचं सरकारने जाहीर केलंय. आहात कुठे? आणि या सर्वासाठी १०० कोटींची (की ३०० कोटी? आकडा विसरलो) तरतूद सरकारने करूनही ठेवलीये. आपण जर महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात असा क्रांतिकारी निर्णय घेतला तर त्यातून बोध घेऊन बाकीची राज्येही मराठीसाठी असा निर्णय घेतील. आणि मग मराठी शाळांना तिकडे अनुदान मिळाल्यामूळे मराठी शाळा वाचतीलच की.
देशात बंधूभाव वृद्धीसाठी अशाप्रकारे झटणार्‍या सरकारचे खरे तर अभिनंदनच करायला हवे, नाही का?
परवानगी घेण्यासाठी इच्छूक शाळा चालकांकडून सरकारने जे अर्ज मागवले होते, ते 'कायम विनाअनुदानित तत्वावर' या अटीसह होते. खूपशा संस्थाचालकांनी (संख्या नाही सांगता येणार, पण बरीच असावी कारण नंतर सरकारने त्यातील 'कायम' हा शब्द काढून टाकला) तीही तयारी दाखवली. पण हाय रे सरकार! तेही मिळालच नाहीये बर्‍याच जणांना अजून, ते तुमच्याकडून कळलेच. वसंत पुरकेंनी जाता जाता बर्‍याच मराठी शाळांना परवानगी देऊ केली होती. त्यातल्या लाभार्थींच्या यादीची चौकशी आमच्या 'दाढीवाल्या ब्रेकिंग मामाने' का नाही केली याची आजही खंत बाळगून आहोत.
ते जाऊ द्यात.
कधी आणताय सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव इकडे?
दिज डेज आय स्पिक ओन्ली इंग्लिश यु नो. इट्स द नीड ऑफ द टाइम, दे से.
भारी समर्थ
5 Sep 2010 - 1:09 am | भारी समर्थ
या विषयावर जे कोणी विवाहित अपत्यप्राप्त लोक प्रतिक्रिया देऊ इच्छितात, त्या सर्वांस एक नम्र सूचना. आपले पाल्य जर इंग्रजी माध्यमात शिकत असेल तर इकडे ढुंकूनही पाहू नका (राज्याबाहेरील सन्माननीय अपवाद वगळता).
अवांतर: आमचा गण्या इचारतोय की दांडकं आणू का म्हणून...
भारी समर्थ
5 Sep 2010 - 6:43 am | मिसळभोक्ता
विवाहित अपत्यप्राप्त
विवाहीत ? की अपत्यप्राप्त ?
5 Sep 2010 - 7:59 am | मदनबाण
राज्याशासनाचे अभिनंदन !!! इतके कार्यक्षम राज्यसरकार दुसरे कुठलेच नसावे !!!!
राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात सरकारने जास्तीत जास्त मराठी शाळा बंद करुन इंग्रजी शाळा चालु कराव्यात म्हणजे सर्व मराठी बांधवांना त्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत हे अभिमानाने सांगता येईल.
वाटणारे भविष्य:--- काही वर्षांनी बीबीसीचे पत्रकार मराठी शाळांविषयी शोध घेतील आणि एखाद्या मराठी शाळेला ( जर राहिल्या तर) भेट देतील.
एक छान पैकी माहितीपट बनवतील,आणि तीच मालिका आपण डिस्क्व्हरी चॅनलवर मोठ्या आनंदाने पाहु.
5 Sep 2010 - 9:02 am | नितिन थत्ते
अरे काय चाललंय?
याच विषयावर हा दुसरा धागा !!!!
पहिल्या धाग्यावर लोकांनी शाळा बंद करण्याची कारणे कोणती असे विचारले. त्याचा खुलासा मिळाला नाही. धागा प्रवर्तक आयडीने 'मला जास्त काही माहिती नाही' असे सांगितले.
इथेही काथ्याकुटाचा आधार फक्त शिक्षकांनी/पालकांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेली पत्रे?
खरेच अशाप्रकारचा निर्णय झाला असेल तर ते चूक आहे हे मान्य. पण शाळाबंदीची कारणे कोणती हे तर कळायला नको का?
5 Sep 2010 - 9:20 am | नरेश धाल
महाराष्ट्राची भाषा मराठी, बंगालची बंगाली, कर्नाटकाची कन्नड, तामिळनाडूची तमिळ, देशाची हिंदी,
स्पेन ची स्पनिश, फ्रांस ची फ्रेंच, चीनची चीनी.
मग पृथ्वीची कोणती ?
स्पष्ट सांगतो, मी माझ्या मुलांना मराठी शाळेत अजिबात घालणार नाही.
(उपाशी मारायचं आहे का मुलांना)
5 Sep 2010 - 1:40 pm | अप्पा जोगळेकर
स्पष्ट सांगतो, मी माझ्या मुलांना मराठी शाळेत अजिबात घालणार नाही.
(उपाशी मारायचं आहे का मुलांना)
माझ्यासारखी अशी हजारो माणसे आहेत की जी मराठी शाळेत शिकूनदेखील खाउनपिऊन टुमटुमीत आहेत. तुमच्या माहीतीतली एखादी व्यक्ती या कारणामुळे मृत झाली आहे का?
5 Sep 2010 - 9:27 am | गांधीवादी
प्र का टा आ
5 Sep 2010 - 9:43 am | नितिन थत्ते
मला तर अशा आशयाचा जी आर च शासनाच्या वेबसाईटवर आढळला नाही.
११ जूनला काढलेला एक जी आर शाळांना प्रवेश देण्यास सक्ती करत आहे. कोणत्याही कारणाने प्रवेश नाकारता येणार नाही. कोणतीही चाळणी लावता येणार नाही असे म्हणत आहे.
(शाळा बंद करण्याविषयी यात काही नाही).
5 Sep 2010 - 11:27 am | श्रावण मोडक
काय थत्तेचाचा? शासनाची वेबसाईट? ती आणि कधीपासून सारे काही उघड करू लागली?
5 Sep 2010 - 11:34 am | नितिन थत्ते
माझ्या मते शासनाचा प्रत्येक जी आर वेबसाईट वर उपलब्ध असतो.
१९ जूनला पुढील जी आर काढलेले दिसतात.
MSB2010/209/CR66/10/13-A 19/06/2010 SELECTION BOARD EXAMINATION PROCEDURE -
G.R.No.BUD-2010/CR22/D-6 19/06/2010 Grant Distribution Under TSP 2010-2011 Water Resources -
sankirna 2009/108/09/se-3 19/06/2010 regarding school fee -
No. SNA-2010/CR-132/WS-22 19/06/2010 Universalisation of Water Supply & Sanitation Facilities in Urban area uder MSNA -
à¤à¤®à¤ˆà¤¡à¥€-1010/पà¥à¤°;कà¥à¤°;200/10/शिकà¥à¤·à¤£-2 19/06/2010 To designate Post Graduate & Medical Officer as Senior Residents & Tutor respectively -
SWC-1009/C.R.101/Ind-8 19/06/2010 To establish Project E-mission Team & Executive Committee under e-Biz Project of GoI -
TPS 1806/2521/cr818/07/ud13 19/06/2010 REGIONAL PLAN -PUNE HINJAWADI -
या पैकी केवळ एका जी आर चा विषय शाळांसंबंधी दिसतो. तो जी आर इथे उपलब्ध आहे. त्यात फी वाढी संबंधीचा पूर्वीचा जी आर (उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार) स्थगित केल्याचे म्हटले आहे.
5 Sep 2010 - 1:12 pm | श्रावण मोडक
नाही. तेथे सारे जीआर असतात असा दावा असतो. मुळात मी म्हटले आहे की, "सारे काही". त्यात जीआरसोबत इतरही गोष्टी अभिप्रेत आहेत.
पुन्हा इथे मूळ विषयात बहुदा (माझी माहिती खरी असेल तर) जीआर नाहीये. ते एक सर्क्युलर आहे. खातरजमा पूर्ण करून मग पुन्हा स्पष्ट करतो.
शासनाची साईट कशी आहे हे तुमच्या प्रतिसादातील फॉण्टच्या प्रश्नाने अधोरेखीत केले आहे. युनिकोडचे काम ७० टक्के झाले आहे असे याच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच सांगितले होते. त्यांना फक्त टक्केवारीच कळते हे सांगणारा हा मामला होता हा भाग वेगळा. ;)
5 Sep 2010 - 10:09 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
मला असे वाटते की, मराठी शाळा बंद करण्याचे धोरण सरकारचे नसावे. गल्लीबोळात सोम्या-गोम्याने बहूउद्देशी शिक्षण संस्थेची नोंदणी करायची. दोन-चार खोल्यात मराठी विनाअनुदानित शाळा सुरु करायची आणि पुढे शासनाकडे अनुदानाची मागणी करायची. अशा कितीतरी मराठी शाळा असाव्यात ज्यात विद्यार्थ्यांची किमान संख्या, मुलभूत सोयी, शिक्षणाचा दर्जा आणि अशा बर्‍याच गोष्टी त्यात आहे तेव्हा अशा मिळणार्‍या अनुदानाची वाट पाहतात. तेव्हा अशा शिक्षणसंस्था बद्दल शासनाचे काहीएक धोरण असावे असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
5 Sep 2010 - 1:06 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
मराठी शाळांच्या बाबतीत सुरुवातील संस्थाचालक म्हणत होते की, विनाअनुदानित का होईना शाळेला मान्यता द्या. शाळेसाठी कोणतेही अनुदान देऊ नका. अशा मान्यता मिळालेले संस्थाचालक नंतर अनुदान द्या म्हणून न्यायालयात गेले तिथे मा.न्यायालयाने शाळेंसाठी अनुदान दिले पाहिजे असे आदेश दिले. त्यामुळे मराठी शाळेंच्या नवीन प्रस्ताव रोखल्या गेले होते. अधिक माहिती दै. सकाळच्या बातमीत इथे...!
-दिलीप बिरुटे
5 Sep 2010 - 10:34 am | सहज
नेमकी कारणे कोणी सांगत नाही आहे. केवळ मराठी भाषा आहे म्हणून सरकार बंदी आणत आहे व हीच जर इंग्रजी किंवा अन्य (उदा. उर्दू) असती तर (काँग्रेसच्या) सरकारने अजिबात बंद पाडली नसती असेच म्हणायचे असेल तर अश्या धाग्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. शिवाय अगदी हे खरे असले असे जरी क्षणभर मान्य केलेच तर आता सांगा की अशी जर पाल्याच्या शिक्षणाची हेळसांड होणार असेल तर कशाला कोणी "मराठी" शाळेत पाठवायचे, नाही का?
आपल्यापैकी कोणाला असे वाटत नाही का, की या शाळेच्या शिक्षक-पालक संघटनेत ह्या निर्णयाच्या अगोदर काही चर्चा झाली असेल, व्हायला पाहीजे होती? पालकर शाळेच्या संचालकांची यात मोठी जबाबदारी आहे असे कोणाला वाटत नाही का? न्यायालयात किंवा संबधीत शासकीय यंत्रणेकडे धाव घेउन काहीतरी अंतरीम आदेश / तात्पुरता दिलासा शाळा संचालकांनी आणायला हवा होता? पालकर शाळेच्या संचालकांनी काय केले यावर अजुन काही माहीती मिळाली नाही आहे.
सरकारने नियम केले नाही तरी ओरड, केले तरी राग, अंमलबजावणी केली नाही तरी टिका व केली तरी टिका..
5 Sep 2010 - 10:39 am | नितिन थत्ते
मला तर आता वाटू लागले आहे की शाळाचालकांना शाळा बंद करायच्याच होत्या पण त्यांनी शिक्षक व पालकांना सरकारी आदेशाची थाप मारली आहे.
अरुंधती यांच्या धाग्यात दिलेल्या इमेल पत्यावर "कोणता आदेश" असे विचारणारे पत्र पाठविले आहे. उत्तर आले की काही उलगडा होऊ शकेल.
5 Sep 2010 - 10:42 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
'' केवळ मराठी भाषा आहे म्हणून सरकार बंदी आणत आहे'' असे नसावे असे वाटते. इतर काही कारणे असावीत. जी मला माहिती नाही. त्या कारणांचीही चर्चा व्हावी.
-दिलीप बिरुटे
5 Sep 2010 - 10:52 am | सहज
तेच तर हो सर पण हे धागे ती कारणे न देता, केवळ मराठीवर अन्याय इतकाच सूर लावून आहेत.
5 Sep 2010 - 12:06 pm | इन्द्र्राज पवार
आजकाल लिखाण-स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सर्वच क्षेत्रात 'झटकन हातघाई'वर येण्याची जी प्रथा पडत चालली आहे, तीमुळे मूळ दुखण्याच्या गाभ्यापर्यन्त जाण्याची कुणाला ना फिकीर ना गांभीर्य. श्री.जन्माचार्य असो वा अन्य कुणी असो, शिक्षणासारख्या सर्वदूर परिणामी होऊ शकणार्‍या समस्येचे (केवळ धाग्याला संस्थळ आहे म्हणून) इतक्या हलक्याफुलक्या रितीने सादरीकरण करून (व नेमक्या तशाच प्रतिसादाची अपेक्षा ठेऊन....) प्रश्नाचा वारू भरकटत टाकायचा हे ठीक नाही.
भारतीय लोकशाहीच्या तत्वात सर्वात सोपी गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे शासन धोरणांची बारा महिने चोविस तास चिरफाड करीत राहायचे. खरे पाहता शासनाने एकगठ्ठा मराठी शाळा बंद करा किंवा दंडाला सामोरे जा असे कुठेही म्हटलेले नाही. ज्या शाळासंदर्भात असा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, तीबद्दल वर खुद्द धागाकर्ते श्री.जन्माचार्य यांनी काय लिहिले आहे ते पाहावे ::
"१९ जून रोजी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकांत, परवानगीसाठी रितसर अर्ज करूनही, शासनाच्या मराठी विरोधी धोरणामुळे बेकायदेशीर ठरलेल्या, पण प्रत्यक्षांत आजही सुरु असलेल्या मराठी शाळा तात्काळ बंद करण्यांस फर्मावले आहे......"
यातील ग्यानबाची मेख आहे ती "बेकायदेशीर ठरलेल्या...." या रचनेत. का बेकायदेशीर ठरल्या या शाळा? कारण उघड आहे ~~ 'परवानगी नसल्याने...', म्हणजेच या संस्थाचालकांनी शाळा सुरू करण्याची परवानगी मागितली आणि "इन्फ्रास्ट्रक्चर" च्या नावाने शिमगा असूनही त्या "परवानगी मिळाल्याच्या थाटात" सुरूही केल्या....हजारो/लाखो रुपयांच्या व्यवहाराच्या बोली टेबलाखालून करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीही नेमले, प्रवेशाच्या जाहिरातीही दिल्या....आणि एक दिवस गाजतवाजत विद्यादानाचे कार्य सुरूही झाले...शाळेला नेमस्त केलेली जागा, त्यात असलेल्या गळक्या खोल्या, स्वच्छतागृहांची हमखास असणारी वानवा, आयोडीन, बर्नॉलसारखे सहज उपलब्ध असलेले मलम, कापूस असलेली प्राथमिक औषधोपचाराची साधी पेटी नाही, क्रिडा साहित्यांचे नावच नाही....अशा अनेक त्रुटी असूनही "शासनाचे शिक्षण खाते आम्हाला परवानगी देणारच आहे, मालक....वरती आमच्या आमदारांनी खुंटा हलवून बळकट केला आहे..." या गुर्मीत संचालक मंडळ राहिले.... व "मिळेल वो ती परवानगी, कशाला फुकाटची काळजी करताय...आणि परवानगी आलीच की, झाले की अनुदान सुरू... काढा तोपर्यन्त थोडीशी कळ" असे पगारासाठी हीनदिन चेहरे करून समोर उभे राहिलेल्या हेडमास्तरापासून थेट बेलमनना बेगुमानपणे सांगायचे समोरील प्लेटीतील चिवड्याचा बोकणा बेदिक्कत तोंडात भरायचा.
हे "दादा साळवी" पध्द्तीचे चित्र जवळपास हरेक जिल्ह्यात आणि तालुका पातळीवर बहरून आले आहे. मग पाणी डोक्यावरून वाहू लागले की याच शिक्षकांच्या ढाली (आणि आता त्या पालकांच्या समवेत ज्यानी "शाळेला परवानगी आहे की नाही याची शहानिशा न करताच" आपल्या बंड्याला व बेबीला त्या शाळेत घातलेले असते) पुढे करून प्रसार माध्यमापुढे आणायचे व जॉर्ज फर्नान्डिस स्टाईल गिल्ला करायचा "शासनाचे मराठीविरूद्ध धोरण....मातृभाषा बुडविणार्‍या शासनाचा धिक्कार..." आणि अनेक.
"टप्पा अनुदान" नावाचा एक प्रकार शिक्षणाच्या आर्थिक घडामोडीशी (फार) निगडीत असतो. म्हणजे समजा मुंबईतील 'शारदाश्रम' या शासनमान्य शाळेला खात्याकडून 'मेंटेनन्स, फर्निचर, लायब्ररी, लॅबोरेटरी" आदी कारणासाठी वा तत्सम "डेड स्टॉक" साठी अनुदान मिळत असेल तर त्याचवेळी तेथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनासाठीही १००% अनुदान मिळत असते....अगदी कायमपणे. पण पुढे ज्यावेळी सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे "सरसकट अनुदान न देता अंशतः अनुदान" देऊन व्यवस्थापनाने (रितसर परवानगी घेऊनच) शाळा सुरू कराव्यात व त्या नियमानुसार कार्यान्वित राहिल्या (तरच) 'अंशतः अनुदानाचे रूपांतर टप्पा अनुदानात" केले जाईल असे निर्णय (अगदी वसंतरावदादा पाटील यांच्या कारकिर्दीतील या घटना आहेत) घेण्यात आले; त्यावेळी हे 'विनाअनुदानाचे' एक प्रकारचे पेवच फुटले. म्हणजेच आज एका वर्षी शाळेची प्रगती योग्य त्या मार्गाने व्यवस्थित सुरू झाली तर त्या वर्षी एकूण खर्चाच्या (ज्याचे लेखा परीक्षण शासनाच्या सी.ए.टीम असलेल्या अनुदान लेखा परीक्षण विभागाकडून रितसर केले जाते) २०% टप्पा अनुदान दिले जाते....या टप्प्याची व्याप्ती पुढील प्रत्येक वर्षी वाढत जाते (वीसच्या पटीत) आणि एक वर्ष असा येतो की ती शाळा "१००% अनुदानित" होते, आणि देखरेखीचे, वेतनाचे सर्वच प्रश्न कायमपणे निकालात निघतात....
पण हे होते केव्हा ??? जर त्या शाळेने "परवानगी" काढली असेल तर. मूळ दुखणे आहे ते या परवानगी सुंदरीचे. ती आपल्या मांडीवर येऊन बसणारच अशी संस्थाचालकरूपी दुर्योधनाला खात्री असल्यामुळे त्यांच्यात बेफिकीर वृत्ती वाढीला लागली, आणि आता भीमरुपी कायद्याची गदा मांडीवर आदळणार म्हटल्यावर या दुर्योधनाला घाम फुटला आहे.
पुणे म्युनिसिपल स्कूल बोर्डाचे एकेकाळी अध्यक्ष असलेले श्री.अशोक राजगुरू यांनी मला वाटते २००७ साली शासनाचे मराठी शाळा धोरण आणि संस्थाचालकांची बेपर्वाई या (किंवा या सदृश्य विषयावर त्यावेळच्या रविवार सकाळच्या एका पुरवणीमध्ये लेख लिहिला होता. ~~ तो मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. फार अभ्यासपूर्ण माहिती होती त्यात)
मध्यंतरी अशाच "मान्यता" धोरणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात शासनाने परवानगीसंदर्भात आपली बाजू मांडताना जे विचार सादर केले होते त्यातील एक वाक्य ::
"The State government, last year, heard more than 3000 applications and granted permission for the establishment of 1495 new private schools (of both mediums), subject to several conditions, including a stipulation that the schools must scrupulously follow all orders of the government as well as existing regulations regarding private and secondary schools in general."
केस सुनावणीच्यावेळी ही बाब हायकोर्टाने दाखल करून घेतली आणि यातील "schools must scrupulously follow all orders of the government" ही बाब व्यवस्थापनाने मानली तरच ती शाळा अनुदानाशी निगडीत होऊ शकेल हे स्पष्ट केले...आणि नेमके तेच "शाळा बंद" निर्णयामागील धोरणाचे कारण आहे.
शासन "मराठी भाषे"च्या विरूद्ध कधीही असत नाही; असणारही नाही. कारवाई आहे ती नियमबाह्य वर्तन करणार्‍या शिक्षणसंस्थाविरूद्ध आणि त्यांच्या वाढत्या "काय करत्येय हे सरकार आम्चं वाकडं.." या गुर्मीला चाप लावण्यासाठी.
इन्द्रा
(नोंद : या प्रतिसादात आलेली शासकीय निर्णयांची/धोरणाची आणि त्यासंदर्भातील तांत्रिक माहिती मी सध्या शासनाच्या शिक्षण खात्यातच वर्ग-१ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यासमवेत चर्चेद्वारे घेतली आहे.)
5 Sep 2010 - 12:20 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
माहितीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यु....!
>>>शासन "मराठी भाषे"च्या विरूद्ध कधीही असत नाही; असणारही नाही. कारवाई आहे ती नियमबाह्य वर्तन करणार्‍या शिक्षणसंस्थाविरूद्ध आणि त्यांच्या वाढत्या "काय करत्येय हे सरकार आम्चं वाकडं.." या गुर्मीला चाप लावण्यासाठी.
करेक्ट....! हे खरे, त्यामागील कारण आहे.
>>>>नोंद : या प्रतिसादात आलेली शासकीय निर्णयांची/धोरणाची आणि त्यासंदर्भातील तांत्रिक माहिती मी सध्या शासनाच्या शिक्षण खात्यातच वर्ग-१ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यासमवेत चर्चेद्वारे घेतली आहे.)
पवार साहेब, शिक्षणखात्यातील अधिका-यासोबत चर्चा करुन प्रतिसाद इथे टाकल्याबद्दल आपले मन:पूर्वक आभार....!
-दिलीप बिरुटे
5 Sep 2010 - 2:27 pm | अप्पा जोगळेकर
श्री पवार,
सगळ्या शंकांचे निरसन झाले. फक्त एकच शेवटची शंका आणि ती म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर , किमान सुविधा इ. बाबी धाब्यावर बसवणार्‍या आणि आता शासनाने दामटीत पकडलेल्या सगळ्या शाळा मराठीच आहेत काय ? संबंधित कायदे तोडणारी अन्य भाषिक शाळा एकही नाही हे कसे? कदाचित असे असेल की शासनाने नियम तोडणार्‍या सगळ्या भाषिक शाळांवर कारवाई केली असेल पण या दोषी शाळांमधील बहुतांश शाळा मराठी माध्यमाच्या असतील आणि याचाच फायदा घेउन संबंधित शाळाचालकांनी मराठीची गळचेपी हा मुद्दा सदर प्रकरणास चिकटवून दिला असेल. आणि आपण उथळ विचार करणारे लोक 'बैलास जशी तांबडी चिंधी' ही जी पुरातन उक्ती आहे त्यास अनुसरुन सैरावैरा धावत सुटलो आहोत.
and granted permission for the establishment of 1495 new private schools (of both mediums), subject to several conditions
या वाक्यावरुन तरी नियमांची कुर्‍हाड इंग्रजी, मराठी या दोन्ही माध्यमांना लागू आहे असे दिसते. पण तरीही अन्य माध्यमांचे काय हा प्रश्न उपस्थित होतोच.
5 Sep 2010 - 3:34 pm | इन्द्र्राज पवार
श्री.जोगळेकर...
ही माहिती देण्यास काहीच अडचण नाही, किंबहुना शासनाकडून योग्यरितीने (कारणामीमांसेसह) ती माध्यमांकडे प्रसिद्धीसाठी देण्यात येते. (तुम्ही "लोकराज्य" चे काही अंक पाहिल्यास, शासन किती आणि कोणकोणत्या माहितीची गंगा जनतेसमोर आणत असते ते पाहणे, अभ्यासणे फार रोचक असते....पण नेहमीप्रमाणेच 'ते लोकराज्य होय !! अहो, ते शासनाचीच टीमकी वाजवणार की..." अशा धर्तीच्या साडेसातीच्या टीळा लावायला कुणी नारोबा पुढे येणारच....असो). आता प्रसिद्धीसाठी तसे पत्रक खाजगी वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रे यांच्याकडे पाठविणात आले तर ते कशाप्रकारे मुद्रीत रुपात त्या पेपरमध्ये येते ते तुम्हीआम्ही ओळखतोच. राज्याच्या प्रगतीच्या आकड्याच्या आलेखापेक्षा टाईम्सला कॅटरिना कैफच्या सुडौल बांध्याचा आलेख कसा वर जात आहे हे दाखविण्यात "एडिशन हिट इलेमेन्ट" जास्त आहेत असे वाटत असते.)
तर तुमच्या तो शाळा बंद करण्याचा मुद्दा ~ एक लक्षात घ्या, ही प्रक्रीया काही एका सत्रातील नसून गेली पाच वर्षे यावर शासकीय पातळीवर काथ्याकुट चालला असून 'आहे त्या परिस्थितीतून सुवर्णमध्य काय काढता येईल.." यावरही श्वेतपत्रिका निघाल्या होत्या. पण 'काळ सोकावू' नये म्हणून प्रसंगी कठोर निर्णय हे घ्यावे लागतातच.
'अन्य भाषिक शाळा' हा मुद्दा तुम्ही वर प्रतिसादात मांडल्यामुळे विदासाठी "मुंबई" ही राजधानीच घेतो. कारण राज्याच्या (पुणे सोडून) ३३ जिल्ह्यात फक्त मराठीचाच प्रामुख्याने प्रश्न आहे. दोन वर्षात राजधानीतील ७१९ चा मराठी माध्यमांचा आकडा ६०४ (शासनाचे नियम तोडल्यामुळेच) वर आला आहे. तर त्याचवेळी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा आकडा २३९ वरून २४६ वर गेला....म्हणजेच ज्या काही शाळांनी परवानगी मागीतली त्यातील अटींची योग्य ती पूर्तता इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थानी केली ही बाब अधोरेखीत करते (त्याबद्दल त्यांना कुणी दोष देऊ नये, कारण सुप्रीम कोर्टानेच एका आदेशाद्वारे अटींची पूर्तता करणार्‍या संस्थाना परवानगी तातडीने दिली पाहिजे असा आदेश सर्व राज्यांना दिला आहे). याचवेळी ऊर्दु माध्यमांच्या शाळांचा आकडा जो ५७ चा होता, तो तसाच राहिला....तीच बाब गुजराथी (३), तमीळ (२) आणि कन्नड (२) माध्यम शाळांची....यांनी ना अ‍ॅडिशनल मागणी केली ना आहे त्यात काही कमी केले.
ही आकडेवारी आहे सन २००८ ची....आता निर्णयप्रक्रीयेच्या बिंदूपर्यन्त यात लक्षणीय फरक पडलेला नाही. पडला असलाच तर तो मराठी माध्यमांच्या शाळेत....आणि कारणेही तीच, जी आपण इथे चर्चेत घेतलेली आहेत.
("इन्फ्रास्ट्रक्चर"..... हा किती भरभक्कम शब्द वाटतो ना? पण कधीतरी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विनाअनुदानीत खाजगी शाळा/महविद्यालये/तंत्रनिकेतने पाहण्याचा प्रसंग तुम्हास आला तर तुमच्या डिक्शनरीमधील 'इन्फ्रास्ट्रक्चर" शब्द लाजून लाललाल होईल.)
इन्द्रा
5 Sep 2010 - 4:24 pm | अप्पा जोगळेकर
तुम्ही "लोकराज्य" चे काही अंक पाहिल्यास, शासन किती आणि कोणकोणत्या माहितीची गंगा जनतेसमोर आणत असते ते पाहणे, अभ्यासणे फार रोचक असते....
सदर पत्र अथवा त्याची इ-कॉपी कुठे उपलब्ध होउ शकेल याची कल्पना द्यावी अशी विनंती आहे.
राज्याच्या प्रगतीच्या आकड्याच्या आलेखापेक्षा टाईम्सला कॅटरिना कैफच्या सुडौल बांध्याचा आलेख कसा वर जात आहे हे दाखविण्यात "एडिशन हिट इलेमेन्ट" जास्त आहेत असे वाटत असते.
हा मुद्दा बिनतोड आहे. पण व्यावसायिकाने 'जे विकले जाते ते विकले पाहिजे' अशी वॄत्ती ठेवल्यास ती चूक आहे असे मला वाटत नाही. राज्याच्या प्रगतीचा आलेख आणि कतरिना कैफचे फोटो यात कोणास अधिक प्राधान्य द्यावे हा वादाचा मुद्दा होउ शकेल. या गोष्टी शेवटी वाचकांच्या अभिरुचीचा दर्जा आणि वयोगटावर अवलंबून असतात ही लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे. मी स्वतः कतरिना कैफचे फोटो आणि संबंधित गोष्टींना प्राधान्य देईन. अधिक लिहिले असते पण मूळ धाग्याचा विषय वेगळा असल्याने हा मुद्दा आवरता घेतो.
तुम्ही मराठी, इंग्रजी आणि अन्य माध्यमांच्या शाळांबद्दल आकडेवारीसह जी माहिती दिली आहे ती विश्वासार्ह आहे असे गॄहीत धरल्यास असे जाणवत आहे की मराठी माध्यमाच्या शाळा चालवणारे चालक कुचकामी आणि नादान आहेत. इंग्रजी आणि अन्य माध्यमाच्या शाळा चालवणारेच तेवढे सगळे चालक कर्तॄत्ववान कसे हे कोडे मला पडले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांपैकी ज्या काही शाळा कॉन्वेंट असतील त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर शी संबंधित समस्या फेस कराव्या लाग्त नसतील हे निश्चित. त्याची कारणे काय, त्यांना कुठून मदत मिळते हेही उघड आहे. तरीही शाळा चांगल्या पद्धतीने चालवल्याचे श्रेय तर त्यांना द्यावेच लागेल.
अवांतर -
("इन्फ्रास्ट्रक्चर"..... हा किती भरभक्कम शब्द वाटतो ना? पण कधीतरी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विनाअनुदानीत खाजगी शाळा/महविद्यालये/तंत्रनिकेतने पाहण्याचा प्रसंग तुम्हास आला तर तुमच्या डिक्शनरीमधील 'इन्फ्रास्ट्रक्चर" शब्द लाजून लाललाल होईल.)
मी ज्या इंजिनिअरींग कॉलेजमधून पास आउट झालो ते कॉलेज पाहाल तर तुम्ही म्हणता त्या शिक्षणसंस्था अतिशय उच्च दर्जाच्या आहेत असे म्हणण्याची वेळ येईल. सदर कॉलेज मुंबई युनिव्हर्सिटीशी संलग्न असून मी सांगतो ती अवस्था २००७ सालातील आहे आणि २-३ वर्षामध्ये तिथे काही फरक पडला असेल अशी कोणतीही शक्यता नाही.
5 Sep 2010 - 8:05 pm | इन्द्र्राज पवार
"सदर पत्र अथवा त्याची इ-कॉपी कुठे उपलब्ध होउ शकेल याची कल्पना द्यावी अशी विनंती आहे."
श्री.अप्पा... ई-कॉपीवर जाऊ नका, कारण तिथे तो फॉण्ट्सचा ठरलेला प्रॉब्लेम कायम येत असतो. त्यापेक्षा या शासकीय नियतकालिकाची वार्षिक वर्गणीच भरण्याचा विचार करा...जी अवघी रुपये ५०/- इतकी छोटी आहे; आणि माहितीचा विचार केला तर तीपुढे तेवढी रक्कम काहीच वाटत नाही. तुम्ही ज्या जिल्ह्यात राहता तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही वर्गणी रोखीने भरून घेण्याची सोय आहे. किंवा खालील पत्त्यावर स्वतंत्र पत्र पाठवूनदेखील रितसर वर्गणीदार होऊ शकाल.
Address: Information and Public Relation Directorate,
New Administrative Building, 17th floor,
Mumbai – 400 032
"असे जाणवत आहे की मराठी माध्यमाच्या शाळा चालवणारे चालक कुचकामी आणि नादान आहेत."
~~ यात सर्व येत नाहीत. मराठी माध्यमाच्यादेखील कित्येक शाळा अतिशय दर्जेदारपणे चालविणार्‍या अनेक संस्था (ज्या शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करीत नाहीत) आपल्या राज्यात आहेत. शिवाय दुसरा मुद्दा असाही आहे की, ज्या शाळाना सील ठोकण्याची वेळ आलेली आहे, तिला आपण ज्या कारणांची इथे सविस्तर चर्चा केली तीच फक्त कारणीभूत आहेत असे नव्हे तर "स्टुडंट्स ड्रॉपआऊट" चे प्रमाण केवळ लक्षणीयच नव्हे तर काळजीचे आहे....विशेषतः आदिवासी वस्ती प्रामुख्याने असलेल्या जिल्ह्यातून. यासाठीही शासन आता एक धडक मोहिम राबविणार आहे....(पण तो विषय इथे येत नाही.)
शाळेच्या "व्हॅलिडीटी स्टेटस" बाबत (काही अपवाद वगळता) सर्वसाधारण पालक वर्ग जितका पाहिजे तितका जागरूक नसतो. आपल्या "रेसिडेन्शीयल एरिया" त शाळा निघते म्हटले की, ९०% पालक सुटकेचा निश्वास सोडतात (यात सुशिक्षितदेखील आहेत...किंबहुना तुलनेने जास्तच असतील) आणि मग स्थापनेसंदर्भातील आवश्यक असणारी कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता म्हणेल ती देणगी देऊन आपल्या 'पिलाला' तेथील अंगणात सोडले की झाले. मग पुढे केव्हा तरी शासनाचा असा बडगा आला की, "अहो आमच्या मुलांचा यात काय दोष ? त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया घालवू नका..." अशा डॉल्बी हाकाट्या.
हे दुष्टचक्र केवळ प्राथमिक/माध्यमिकच नव्हे तर बी.एड., एम.एड., एम.बी.ए. अशा पदव्युत्तर आघाड्यावरही चालते. दोनतीन वर्षापूर्वी विनामान्यता (दाबून) चालू असलेले असेच एक बी.एड. कॉलेज शिवाजी विद्यापीठाने (वारंवार सूचना देऊनही संस्थेने कायद्यानुसार घाटलेल्या अटी पूर्ण न केल्याने) कठोर निर्णय घेऊन बंद केले. तुम्ही म्हणता तशा त्या "नादान" संस्थाचालकांनी त्या एक पदवी अगोदरच घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जथ्यासमोर प्रथम जबाबदारीबद्दल हात झटकले, पण विद्यार्थी वर्ग उग्र झाल्यावर हातघाई टाळण्यासाठी नंतर सल्ला दिला की, विद्यापीठ इमारतीसमोरून नॅशनल हाय वे जातो, तिथे तंबू ठोकून उपोषणाला बसा. मग काय...नेहमीच्या उपोषणाच्या आणि "विद्यापीठाने आमच्यावर अन्याय केला" आणि तत्सम पाट्या घेऊन ती मुले, व त्यांना नैतीक पाठिंबा देणारे विरोधी पक्ष. दोनतीन दिवस ट्रॅफिक जाम झाले....पोलिस/स्थानिक नेतृत्वमध्ये पडले आणि शेवटी नाईलाज झाला, मुलांचा भावनीक आणि पुढील वाटचालीचा प्रश्न उभा राहिला म्हणून सीनेटच्या एका बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊन कुलगुरूनी "एक खास" बाब म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला प्रविष्ठ होण्याची अनुमती दिली.
खरे सांगायचे झाले तर अशी "एक खास" बाब ही मिळतेच हे या संस्थाचालकांच्या लॉबीला माहितच असल्याने तेही सुशेगात असतात...आणि त्यामुळेच ती गैरजिम्मेदारीची प्रवृत्ती बोकाळली आहे.
इन्द्रा
5 Sep 2010 - 12:16 pm | नितिन थत्ते
इंद्रा यांनी खूपच माहिती दिली आहे.
तरीसुद्धा हा ड्रॅकोनियन जी आर कोणता हे जाणून घ्यायला आवडेल.
5 Sep 2010 - 12:19 pm | इन्द्र्राज पवार
"जी आर"
जरूर मिळवितो. अगदी शब्दनशब्द त्या जीआरचा (जागा भयास्तव) इथे देता आला नाही तरी त्याचा गाभा नक्कीच देतो.
इन्द्रा
5 Sep 2010 - 1:14 pm | मदनबाण
इंद्रा यांनी खूपच माहिती दिली आहे.
हेच म्हणतो.
5 Sep 2010 - 1:04 pm | सहज
असेच काहीसे असेल असे वाटले होते.
इंद्राज सविस्तर उत्तराबदल धन्यवाद.
शिक्षकी हा उदात्त पेशा इ इ असे जनसामान्यांच्या मनावर कोरले जात असले तरी अगदी प्री-स्कूल पासुन उच्चशिक्षण संस्था चालवणे हा एक अतिशय मोठा धंदा आहे. बहुतांशी शिक्षण संस्थाचालकांना निव्वळ 'बॉटमलाइनमधे' रस असतो.
5 Sep 2010 - 1:33 pm | अरुंधती
ई-सकाळमध्ये छापून आलेली बातमी :
http://72.78.249.126/esakal/20100903/4955236695894073493.htm
दिशाहीन धोरणाचा फटका मराठी शाळांना
सुहास कोल्हेकर
Friday, September 03, 2010 AT 12:00 AM (IST)
Tags: editorial, education, pune, school
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक धोरण राज्य सरकारने तयार करावे. सध्याचे दिशाहीन धोरण मराठी शाळांचीच गळचेपी करीत आहे.
शिक्षण विभागाचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय ज्या पुण्यात आहे, त्या शिक्षणाच्या माहेरघरात मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या, या मागणीसाठी पालक-शिक्षक-विद्यार्थी आणि शाळाचालकांना रस्त्यावर यावे लागत आहे. हे वास्तवच महाराष्ट्रातील सध्याच्या शिक्षण धोरणविषयक दुरवस्थेवर प्रकाश टाकणारे आहे.
शिक्षणहक्काचा कायदा झाला, ही एक चांगली गोष्ट झाली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्यक असलेली समिती स्थापून नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. असे असताना शाळा बंद करायला सांगणारे परिपत्रक राज्य शासनाने दिनांक १९ जून रोजी काढले. आपले शैक्षणिक सत्र दोन जूनलाच सुरू झाल्यानंतर हे परिपत्रक काढणे हा राज्य शासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा आणि संवेदनशून्यतेचा पुरावा आहे. या परिपत्रकाद्वारे मान्यता नसलेल्या (अनधिकृत) शाळा त्वरित बंद कराव्यात, असा आदेश देण्यात आलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर ३० जूनच्या आत शाळा बंद न केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसाला दहा हजार रुपये भरावे लागतील, असा सज्जड दम भरण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे या आदेशाच्या सुरवातीसच "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार' असा उल्लेखही करण्यात आलेला आहे. मूळ हेतूला हरताळ फासणारा हा आदेश आहे. पुणे परिसरातील किमान सत्तावीस शाळांना असे परिपत्रक देण्यात आलेले आहे. त्यातील काहींना वर्ग बंद करणे भाग पडले. गेली सहा वर्षं मराठी शाळांना मान्यताच न देण्याचा धोरणात्मक (अलिखित) निर्णय आहे. काही वर्गांना परवानगी असलेल्यांचे पुढचे वर्ग बंद पाडले जात आहेत. महाराष्ट्रात जवळजवळ चार हजार शाळा अनधिकृत ठरल्या आहेत.
नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावरील सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या आदिवासी गावकऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने चालविलेल्या जीवनशाळाही यात आहेत. मूळ गावात सात आणि पुनर्वसाहतीत दोन अशा एकंदर नऊ जीवनशाळा नंदूरबार जिल्ह्यात आहेत. या प्रत्येक जीवनशाळेत शिकण्याकरिता तीन ते पाच गावांतून विद्यार्थी येऊन राहतात. अशा शाळांना मान्यता न देण्याने या मुलांच्या शिक्षणाधिकाराचे काय होणार?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा या वयाच्या सर्वांना शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना अंगणवाडीत शिक्षणाची सोय मिळते, असे गृहीत धरलेले असले, तरी वस्तुस्थिती तशी दिसत नाही. या कायद्यात असे म्हटले आहे की, आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कारणाने शाळेतून काढून टाकता कामा नये. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक शाळा म्हणजे इयत्ता सातवीपर्यंतच धरले आहे. शासनाने या रचनेत बदल करणे आवश्यक आहे.
इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी असे उपविभाग करावयास हवेत.असा सर्व विचार करता नैसर्गिक वाढीने येणारे इयत्ता आठवीचे वर्ग बंद करायला लावणे, हा मोठाच अन्याय आहे. शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाण्याचीच शक्यता वाढणार आहे. बहुतांश मराठी शाळा या बाजारी पद्धतीने नफेखोरी करणाऱ्या नाहीत. त्यात विशेषतः वंचित समूहांच्या मुला-मुलींची सोय होत असते. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी होईल. याबद्दल पुनर्विचार होऊन निदान दुर्गम भागांत इयत्ता दहावीपर्यंतची सोय होईल, अशीच रचना गरजेची आहे.
मागील काही वर्षे मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे कारण शासनाकडे अनुदान देण्यास निधी नाही, असे सांगितले जात होते. एकीकडे भारताची महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती होते आहे, असे म्हणत असताना शिक्षणासाठी पैसे नाहीत म्हणणे लाजिरवाणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावयाची असल्यास शिक्षणासाठीच्या आणि विशेषतः प्राथमिक शिक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये वाढ होणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच मराठीतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना आर्थिक साह्य द्या, अशी मागणी आहे. शिक्षणाकरिता करावयाचा खर्च ही देशाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते, हे विसरता कामा नये.
शिक्षण हक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे शिक्षणविषयक धोरण निश्चित केले गेले पाहिजे. हे धोरण ठरविण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता संबंधित तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी. भटक्‍या विमुक्तांसह सर्व वंचित गटांचे प्रतिनिधी त्या समितीत असणे आवश्यक मानावे. समितीच्या सूचनांनुसार व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार धोरण आणि नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणीची सुरवात करावी. दलित, आदिवासी अपंग अशा सर्वांच्या विशिष्ट गरजा आणि अडचणी लक्षात घेण्यात याव्यात, म्हणून या गटांच्या प्रतिनिधींचा समितीत सहभाग अत्यावश्‍यक मानण्यात यावा.
जोपर्यंत अशी नियमावली तयार होत नाही, तोपर्यंत सरकारने जून १९ च्या आदेशासारखे जाचक आदेश काढूच नयेत. सध्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नावाने काढलेले, पण असा हक्क हिरावून घेणारे सर्व आदेश रद्द करावेत. असे आदेश हा लोकशाहीचा अवमान आहे.
(लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)
5 Sep 2010 - 1:44 pm | इन्द्र्राज पवार
"अगदी प्री-स्कूल पासुन उच्चशिक्षण संस्था चालवणे हा एक अतिशय मोठा धंदा आहे."
~~ आणि हा धंदा वा त्याची जागा हे राजकारण्यांच्या हक्काने बसण्याचा एक अड्डाही झाला आहे. येथे जे काही चालते ते ऐकल्यावर्/पाहिल्यावर "शिक्षणदान हेच पवित्र दान" या सुभाषितावरील विश्वास कापरासारखा उडुन जाईल.
परवाच सकाळ/लोकमतने फोटोफीचर दिले होते, ज्यात 'परवानगी नसलेल्या/कायम स्वरूपी विनाअनुदान असलेल्या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक/प्राध्यापक हाय वे वरील धाब्यात पोटासाठी वेटरचे काम करतात'. ही दयनीय/शोचनीय बाब खरीच आहे. पण ज्यावेळी हे उच्चशिक्षित अशा बेकायदेशीर संकुलात जातात त्याचवेळी "निळू फुले" थाटातील संस्था चेअरमन आणि को.ने "वेतनापोटी आपली परवड होणार" याची स्पष्ट जाणीव त्यांना नियुक्तीच्यावेळी दिलेलीच असते. 'शासनाकडे परवानगीसाठी अर्ज केला आहे, ती मिळेलच, अन् त्यानंतर अनुदान मिळेल, मग तुमचे रितसर वेतन सुरू होईल." ~~ (इथेही बेमालूमपणे फक्त "अनुदान" या शब्दाचे गाजर लावलेले असते....बेकारीचे चटके खालेल्या उमेदवाराला "अंशत:, टप्पा, केन्द्रीत, मुदतीचे, वा कायमस्वरूपी पूर्ण" अनुदान या संज्ञा माहिती नसतातच. "मला नोकरी मिळाली..." हाच आनंद व समाधान त्याला, निदान त्यावेळी तरी, हवे असते. दहादहा वर्षे नोकरी केलेल्या शिक्षकांना कागदावरील स्केल मिळत नाही... ना त्यांना 'नोकरीत कायम' ची ऑर्डर...) मग केवळ त्या तकलुपी आश्वासनावर विद्यादानाच्या यज्ञात तो/ती डुबकी घेतात....सुरुवातीला ते सारे "पोएटीक" वाटते, पण पुढे १५ रुपयाची साधी दुधाची पिशवी आणायची मारामार होऊ लागली की यांना दिवसाढवळ्या चांदणा दिसू लागतात. प्रतिकार करायची तर अंगात किमान काहीतरे शक्ती हवी? ती तर पहिल्या सहा महिन्याच्या रगाड्यात मातीमोल झालेली. ~ फार वाईट स्थिती आहे अशा प्रकारच्या विनापरवानगी शिक्षणसंस्थेत काम करणार्‍या आपल्याच भावाबहिणींची.
ग्रामीण भागात अशा अवस्थेत काम करणार्‍याकडे "नोकरीचे प्रमाणपत्र" (वा नोकरीचा आदेश) ही नसतो, त्यामुळे कोर्टाचे दार ठोठावयाचे म्हटले तर याच्याकडे कागदाचा चतकोर तुकडाही नाही. वकिलांच्या फौजेलाही असल्या अशीलाकडून काय मिळणार याची स्पष्ट कल्पना असल्याने तेही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे ज्यावेळी शासनाच्या कथीत "अन्यायी' धोरणाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा एखाद्या गटाचा प्रयत्न झालाच तर अशा कर्मचार्‍यांचा (क्षीण स्वरातील...) पाठिंबा त्यांनी गृहीतच धरलेला असतो.
इन्द्रा
5 Sep 2010 - 1:46 pm | अरुंधती
आताच नेट सर्फिंग करताना हा एक दुवा मिळाला, जमला तर वाचा :
http://thinkmaharashtra.com/think1/index.php?option=com_content&view=art...
5 Sep 2010 - 1:49 pm | अरुंधती
आजच्या लोकसत्तात आलेली ही बातमी : मराठी शाळांसाठी राज्यात आंदोलन
5 Sep 2010 - 2:45 pm | श्रावण मोडक
इंद्रराज यांचा प्रतिसाद वाचला. सुहास यांचा लेख आधी वाचलेलाच होता. दोन टोकांवर दोघं आहेत. वास्तव बहुदा मध्ये कुठं तरी आहे.
इंद्रराजांच्या प्रतिसादानुसार अनेक शाळा भामट्या शाळा आहेत हे खरे आहे. हा एक आजार आहे. त्यावर उपाय केला पाहिजे. पण हाताला दुखापत म्हणून हात काढून टाकण्याचा उपाय नकोय.
सुहास यांच्या म्हणण्यात त्या हाताचा इतर भाग येतो आणि तोच फक्त वास्तवात असावा असे चित्र दिसते. तेही खरे नाही. कारण दुखापत (आजार) आहेच.
या दुखापतीचे काय करायचे हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. उत्तर हेच - या अमान्यताप्राप्त शाळा वाढल्या कुठून आणि कशा? त्यावर कारवाई करण्याचा जिम्मा कुणाचा आणि ती का झाली नाही? उत्तर हेच की, या प्रश्नांची उत्तरे शोधून ते अधिकारी, कर्मचारी आणि एक-दोन पुढाऱ्यांना समरिली सकृतदर्शनी पुराव्याच्या आधारे कारवाईच्या जात्यात टाका. बाकी सारे सरळ येतील. न आले तर कारवाईच्या मुसक्या अशा आवळायच्या की ते सरळ आलेच पाहिजेत. तसे येत नसतील तर त्यावेळी या सर्क्युलरनुसार पुढे जा.
दरम्यानच्या काळात हात कापण्याची घाई कशाला? तीही कुणा अर्धवट डोक्याच्या अधिकारी-नेत्याच्या मांडणीनुसार चालावी?
दोष सरकारचाही आहेच. तो स्वीकारण्याऐवजी भलताच उपाय काढण्याचा नेहमीचा खेळ सुरू आहे इतकेच.
अशा एका अमान्यताप्राप्त महाविद्यालयाविरुद्ध लढा चालवून संचालकांना बेड्या घातलेल्या पाहिल्या आहेत. म्हणून येथे लिहितोय. बाकी चर्चा चालू द्या.
तातडीची गरज म्हणून एखादी शाळा मान्यता न घेता सुरू करून ती प्रामाणिकपणे चालवल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू द्यावे यासाठी काय स्वरूपाचे अॅफिडेव्हीट घेतले जाते याची माहिती इंद्रराज यांनी त्यांच्या परिचितांकडून घेऊन इथं मांडावी. मी त्याविषयी ढोबळपणे 'राजे' या कथेत एका घटनेच्या स्वरूपात लिहिले आहे.
5 Sep 2010 - 3:39 pm | हेम
इंद्राकाका..
आजकाल लिखाण-स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सर्वच क्षेत्रात 'झटकन हातघाई'वर येण्याची जी प्रथा पडत चालली आहे, तीमुळे मूळ दुखण्याच्या गाभ्यापर्यन्त जाण्याची कुणाला ना फिकीर ना गांभीर्य. श्री.जन्माचार्य असो वा अन्य कुणी असो, शिक्षणासारख्या सर्वदूर परिणामी होऊ शकणार्‍या समस्येचे (केवळ धाग्याला संस्थळ आहे म्हणून) इतक्या हलक्याफुलक्या रितीने सादरीकरण करून (व नेमक्या तशाच प्रतिसादाची अपेक्षा ठेऊन....) प्रश्नाचा वारू भरकटत टाकायचा हे ठीक नाही.
गंभीर सादरीकरण काल जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केले आहे. सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यु.
थत्तेकाका..
११ जूनला काढलेला एक जी आर शाळांना प्रवेश देण्यास सक्ती करत आहे. कोणत्याही कारणाने प्रवेश नाकारता येणार नाही. कोणतीही चाळणी लावता येणार नाही असे म्हणत आहे.
(शाळा बंद करण्याविषयी यात काही नाही).
हा जी आर प्राथमिक शिक्षणासंबंधी आहे. ८वी ते १०वी च्या मुलांनी कांय करायचं?
प्रो.बिरूटेकाका..
मला असे वाटते की, मराठी शाळा बंद करण्याचे धोरण सरकारचे नसावे. गल्लीबोळात सोम्या-गोम्याने बहूउद्देशी शिक्षण संस्थेची नोंदणी करायची. दोन-चार खोल्यात मराठी विनाअनुदानित शाळा सुरु करायची आणि पुढे शासनाकडे अनुदानाची मागणी करायची. अशा कितीतरी मराठी शाळा असाव्यात ज्यात विद्यार्थ्यांची किमान संख्या, मुलभूत सोयी, शिक्षणाचा दर्जा आणि अशा बर्‍याच गोष्टी त्यात आहे तेव्हा अशा मिळणार्‍या अनुदानाची वाट पाहतात. तेव्हा अशा शिक्षणसंस्था बद्दल शासनाचे काहीएक धोरण असावे असे वाटते.
अशा शिक्षणसंस्थांचे समर्थन करण्याचा या धाग्यात कुठेही हेतू नाही, पण अशा संस्था इंग्रजी माध्यमामध्ये नसतात कां? ..आणि सर्व मराठी शाळा यांत मोडतात कां? इंद्राकाकांनी जे २ निबंध लिहिले आहेत, त्याचाही सूर असाच दिसतो आहे. मला एका प्रश्नाचं उत्तर हवंय- शासनाची कोणतीही आर्थिक मदत नको असेल तर अशा मराठी शाळेला परवानगी कां मिळू नये?
अशा शाळा यांत भरड्ल्या जाऊ नयेत, यासाठी या धाग्यातून काही मदत मिळेल अशा अपेक्षेत आहे.
यासाठी श्री. मोडकांच्या
तातडीची गरज म्हणून एखादी शाळा मान्यता न घेता सुरू करून ती प्रामाणिकपणे चालवल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू द्यावे यासाठी काय स्वरूपाचे अॅफिडेव्हीट घेतले जाते याची माहिती इंद्रराज यांनी त्यांच्या परिचितांकडून घेऊन इथं मांडावी.
विनंतीशी सहमत आहे.
5 Sep 2010 - 4:05 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>>अशा संस्था इंग्रजी माध्यमामध्ये नसतात कां ? .
खासगी इंग्रजी आणि मराठी शाळांची तुलना होऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा नाही की, मराठी शांळांच्या दर्जाबद्दल मला काही बोलायचे आहे. किंवा त्यांना कमी लेखतोय. इंग्रजी शाळेतले शुल्क पाहिले की, लक्षात येते की अशा शाळांना शासनाच्या कोणत्याच अनुदानाची गरज नसते आणि त्यांना अशा कोणत्याही अनुदानाची गरजही नाही. त्यांना मिळणार्‍या भरमसाठ शुल्कामधून शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च पासून ते विद्यार्थ्यांच्या आवश्यक अशा गरजाच नव्हेच तर, आहे त्यापेक्षा कितीतरी दर्जा शिक्षणाबरोबर डोळ्यात भरणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर उंचावण्याचा प्रयत्न त्या त्या इंग्रजी संस्थांचा असतो. त्यावरच त्यांना भरमसाठ शुल्क आकारता येते. आता तर त्यांनी किती शुल्क आकारावे यावरही नियंत्रण राहिलेले नाही.
मराठी शाळांमधे पालकांना आपल्या पाल्यांना पाठविण्याची हिम्मत राहिलेली नाही. कारण सर्वच पोरांना भरपूर पगार मिळवणार्‍या नोक-यांचा मार्ग अशा इंग्रजी शाळेतूनच जातो असे पालकांना वाटते. तेव्हा मराठी भाषेची तोंडओळख व्हावी आणि स्पर्धेत मराठी शाळा टीकू शकत नाही असे ज्या ज्या पालकांना वाटते ते सर्व पालक आपल्या मुलांना मराठी शाळेत भरमसाठी शुल्क देऊन कशाला घालतील. मग उरलेल्या मराठी शाळा शासनाच्या अनुदानाची वाट पाहतात आणि शिक्षण देण्याची औपचारिकता पूर्ण करतात असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
5 Sep 2010 - 7:08 pm | इन्द्र्राज पवार
"गंभीर सादरीकरण काल जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केले आहे. सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यु."
ठीक आहे. पण इथेदेखील धाग्याची मांडणीदेखील अशीच गंभीर समस्येशी सूर जुळविणारी तुम्ही केली असती तर आता आले त्यापेक्षा जास्त अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद इथे प्रतिबिंबीत झाले असते आणि मूळ प्रश्नालादेखील एक व्यापक असे स्वरूप देता आले असते.
(कलेक्टरना एसी ट्रीटमेन्ट तर येथील सदस्यांना पीएमटी ट्रीटमेन्ट असे येथून पुढे तरी करू नये, ही अपेक्षा.)
असो....पण या प्रश्नाची उकल करण्याचा इथे ज्या ज्या सदस्यांनी प्रयत्न केला त्याचा आवाका पाहता तुमच्या लक्षात आले असेलच की, प्रत्येक वेळेला एखाद्या जटील समस्येच्या आकलनासाठी शासनाचीच कॉलर धरता येणार नाही, तर ती निर्माण होण्यासाठी अन्य बाबीसुद्धा तितक्याच जबाबदार असतात.
इन्द्रा
5 Sep 2010 - 4:33 pm | नितिन थत्ते
आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे अरुंधती यांच्या पहिल्या लेखावर लिहिले होतेच.
तथाकथित आदेशाच्या निमित्ताने काही शंका आल्या होत्या.
आदेश फक्त मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी काढला आहे का? म्हणजे ज्या मराठी शाळा मान्यता प्राप्त नाहीत त्या बंद करा असे म्हटले आहे का? की ज्या शाळा मान्यताप्राप्त नाहीत त्या बंद करा असे म्हटले आहे?
आदेशाने मराठी शाळा बंद करा असे म्हटले असेल (आणि इंग्रजी व इतर शाळांसाठी असा वेगळा आदेश काढला नसेल) तरच या सर्व आंदोलनाला अर्थ राहतो.
परिपत्रक/आदेश/जी आर जे काय असेल ते पहायला मिळण्याच्या आशेवर आहे.
5 Sep 2010 - 5:06 pm | हेम
..आणि सर्व मराठी शाळा यांत मोडतात कां?
यांत न मोडणार्‍या शाळांबद्दल तुम्ही कुणीच कां बोलत नाही.
मंत्र्यांशी/त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधीत किती इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत! हे विश्लेषणही तपासायला हवे. आपल्या म्हणण्याप्रमाणे पालक जर इंग्रजी माध्यमाकडे पैसा वळवणार असतील तर हे कुरण कोण सोडेल? मग फायद्यासाठी कायदे बनवणारे तेच आहेत की!..
5 Sep 2010 - 6:03 pm | अरुंधती
परिपत्रक/ आदेश/ जी आर बहुधा हाच असावा.... पण तो साईटवर १८ जूनला काढल्याचे दिसत आहे... काही ठिकाणी अक्षराची क्वालिटी एकदम बेक्कार आहे, नीट वाचताच येत नाहीए, तरी खात्री करून घ्यावी!
government resolution
आणि हा राईट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट : Right to education
5 Sep 2010 - 6:11 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
वरील पत्रकात मराठी शाळा बंद करणेबाबत तर काहीच आदेश दिसत नाही.
पदांची निश्चिती कशी करावी त्याबाबतचे ते पत्र आहे.
-दिलीप बिरुटे
5 Sep 2010 - 6:17 pm | श्रावण मोडक
कारण यात शाळा बंद करणे आणि तसे न केल्यास दिवसाकाठचा दंड वगैरेचा उल्लेख दिसला नाही मला. पण सुरावरून असे दिसते की हा मूळ जीआर असावा आणि त्याआधारे पुढे दंडाचे परिपत्रक निघाले असावे.
5 Sep 2010 - 10:02 pm | ईन्टरफेल
च्यायला आमि ऊगाचच नारे देत व्हतो बन्द करा बन्द करा खजगि शाळा बन्द करा बर झाल खाजगि शाळा बंद झाल्या ? (कधि होनार कुनाला काय माहिति नाय ) दन्ड दन्ड करा दन्ड करा ? पन? कुनाला........ राजकरन्यांना .....का?(ह्या सगळ्या शाळा त्यांच्याच हाय मग)?).... ...........आरे...?....................................................तुमि ? ,,,,,,,,,एकाहि राजकारन्याचे? कहि......हि .... वाकडे.?.........करु शकत नाहि ??????????????????????????????????????/ह्या ,सगळ्या शाळा कुनाच्या /.......राजकारन्याच्या ? हाय का? नाय ...........................................खेड्यावरच एड ? .....आहो खरोखर एखादि संस्था आसेल तिला आपलि काहि हारकत नाहि पन? खाजगि शाळा नको !