लोकसभेच्या निवडणुकीत "आम आदमी के साथ, कॉंग्रेस का हाथ', अशा घोषणा देणार्‍या कॉग्रेसला आता महागाई वाढल्याचे कळाले असावे कारण आता खासदारांची पगारवाढ करण्यात आली आहे. फारच गरीबीचे आणि कष्टाचे जीवन हे खासदार मंडळी जगत असावेत. यातील बहुतेक खासदारांची संपत्ती काही कोटीच्याही पुढची आहे, तरी सुद्धा या लोकांना पगार कमी पडतो तर आम आदमीची काय अवस्था असेल ? अर्थात आम आदमीला विचारतोय कोण ज्याला त्याला स्वतःची पडलेली आहे, खासदारांना वाढीव पगार मिळण्यासाठी सर्व पक्ष कसे एकत्र आले याचे सुरेख आणि दुर्मिळ चित्र पहायला मिळाले,मग त्यात डावे असो वा उजवे पगार वाढ मिळतेय ना ? मग झाले तर्...देशाच्या आणि देशवासियांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ही मंडळी अशी एकत्र कधी आली होती ते काही मला आठवत नाही, तुम्हाला आठवत असेल तर जरुर सांगा.
जनतेच्या सेवेसाठी नियुक्त केलेल्या लोकांना इतका पगार कशासाठी हवा ?असा प्रश्न कोणीही का विचारत नाही ? यातले किती जण सभागॄहात संपूर्ण हजेरी लावतात ? किती खासदारांनी आत्ता पर्यंत किती प्रश्न सभागॄहात विचारले आहेत ? किती खासदारांनी किती लोकांच्या / देशाच्या समस्या सोडवल्य आहेत? कुठल्याही क्षेत्रात कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांची कार्यक्षमता वगरै बघुन वाढवला जातो म्हणे !!! मग यांच्या कार्मक्षमतेचे आकडे सरकारने लोकांपुढे जाहीर करावेत.इतका पगार मागण्यासाठी हे काम किती करतात ते कळायला नको ?
बरं पगार वाढ हवी आहे, ठीक आहे पण वाढ करुन किती दिले ३००% साला इथे दिवस रात्र काम करणार्‍या एखाद्या कंपनीच्या व्हीपीला देखील इतक्या टक्क्यांनी पगार वाढ मिळत असेल का याची शंका वाटते, तर सामान्य मध्यम वर्गीय नोकरदारांच्या पगार वाढी बद्धल काय विचार करावा ? इथे इंधनाचे दर वाढवतात्,स्वयंपाकाला लागणार्‍या गॅसचे भाव वाढवतात, मग हा कॉग्रसचा हात सामान्यांना नागवण्यासाठीच निर्माण झाला आहे का ? असा विचार तुमच्या मनात येतो काय ? हे कसले सरकार जे ३००% पगारवाढ करते ? कुठल्या तर्कावर ही पगार वाढ देण्यात आली आहे ?
इथे राष्ट्रकुल स्पर्धांमधे सरकारच्या अब्रुचे धिंडवडे निघत असताना आणि करोडोंच्या घोटाळ्यांची माहिती बाहेर येत असताना सरकार अशी भयानक पगारवाढ कशी काय करु शकते ?
तसेच खासदार पती पत्नी प्रथम श्रेणीने किंवा एक्झिक्युटिव्ह श्रेणीने आता देशभर प्रवास करू शकतील, शिवाय या खासदारांच्या पेन्शन लाभाची मर्यादाही दरमहा आठ हजारावरून २० हजारांपर्यंत वाढवली . पण आम आदमी प्रवास करताना अर्धमेला होत आहे त्याची कोणाला चिंता नाही.
आता १६ हजाराच्या पगाराहुन ( ज्यात महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता मिळून हा आकडा 45 हजारांवर जातो. ) पगार ५० हजार केला आहे तरी हा गरिब बिचार्या आणि महागाईने गांजलेल्या खासदार मंडळींची भूक काही कमी होताना दिसत नाही,आणि त्यांनी आता हा पगार ८० हजार केला जावा अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे.इथे आपल्या हिंदुस्थानचे प्रंतप्रधान १५ ऑगस्टला लाल किल्यावरुन महागाई रोखण्यास सरकार अपयशी ठरले असले तरी प्रयत्न चालु आहेत असे म्हणतात मग इतकी पगार वाढ करण्यासाठी सरकारने पैसे आणले कुठुन? म्हणजे महागाईचा त्रास फक्त खासदारांनाच होतो असे सरकारला म्हणायचे आहे का ?
मी या ३००% केलेल्या पगार वाढीचा निषेध करतो...
देशात अनेक नथ्था जरी मेले तरी खासदार पगार वाढ करत राहतील हे मात्र निश्चित आहे... :(
प्रतिक्रिया
21 Aug 2010 - 3:59 pm | अविनाशकुलकर्णी
३००%..नव्हे ५००% वाढ हवि म्हणुन आता सारे अडुन बसले आहेत...
21 Aug 2010 - 5:21 pm | नितिन थत्ते
ठराविक क्लिशे असलेला काथ्याकूट.
आकड्यांची दिशाभूल करून केलेले आणि ढकलपत्रांतून असंख्य वेळा वाचलेले विनोदी "विचार".
21 Aug 2010 - 5:31 pm | मदनबाण
थत्ते काका माझे विचार विनोदी वाटल्या बद्धल धन्यवाद...
आकड्यांचा संदर्भ मी काही वर्तमान पत्रातुन घेतला आहे, त्यामुळे वर्तमान पत्र चुकीचे आकडे देतात असे म्हंटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. ;)
बाकी मी एक तर्फी विचार करतो ते ठीक आहे पण आपले दोन्ही बाजुचे विचार कसे आहे ते कळले तर आनंद वाटेल.
22 Aug 2010 - 10:20 am | llपुण्याचे पेशवेll
मदन्या मदन्या कसं रे व्हायचं तुझं. विचारवंत कधी बनणार तू?
26 Aug 2010 - 1:45 pm | समंजस
चालवण्या ऐवजी हे कुठले बाण चालवतोस भौ :) त्यामुळेच असल्या प्रतिक्रीया येतात ना ;)
देशात सगळं काही व्यवस्थीत चाललंय, समाज सुखात आहे, भरपूर उन्नती होत आहे, १०% पर्यंत प्रगतीचा दर होत आहे, सटटा बाजार वर वर चाललाय, सगळीकडे कसं सेझ चं पिक येतंय त्यामुळे कशी सुबत्ता येतंय, मालमत्ते चं दर किती छान वर जात आहेत आणि लोकं सुद्धा किती आनंदाने खरेदी करत आहेत, सोनं बघा किती महाग होतंय आणि तरी सुद्धा विक्री वाढतंच आहे, देशात दर वर्षी रेकार्ड धान्य उत्पादन होत आहे एवढं की साठवायला गोदामच नाहीत आमच्या कडे त्यामुळे आम्ही ते जास्तीचं धान्य उघड्यावर टाकून देत आहोत. बघा अशी आमची छान प्रगती होत आहे ती काय दैवी कृपे मुळे? नाही. या आमच्या अविरत झटणार्‍या खासदारांमुळेच. त्यामुळे दिली[घेतली] त्यांना थोडी पगारवाढ तर काय चुकले? हे म्हणजे कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट ;)
या निमीत्ताने का होइना आमच्या लोकप्रतिनीधींनी ते समाजसेवक, जनतेचे सेवक नसून ते पगारी नोकरच आहेत हे मान्य केलेच ना? बघा किती फायदे आहेत या पगारवाढीचे. उगाचच कशाला आपण त्यांना नावे ठेवावीत. [ वा! ह्याला म्हणतात लोकशाही, मालकापेक्षा सेवकाचा पगार जास्त :) ]
वर्तमानपत्राच्या मालकास जे आवडतं तेच तो छापून आणतो म्हणे बातमी म्हणून आणि ते पत्रकार काय, काहीही आकडे उचलून आणतात कसं काय त्यांच्या आकडयांवर विश्वास ठेवावा?
बाकी खरे आकडे हवे असल्यास माहिती अधिकाराचा उपयोग करावा [परंतू कोणी सांगावं, खासदारांच्या वाढीव पगार/भत्ते/सुविधा इत्यादींची माहिती देणे हे देशाच्या सुरक्षेला धोक्यात आणणे आहे असं कारण सांगून माहिती देणे नाकारले जायचे. अळीमिळी गुपचिळी हे भारतातील नोकरशाहीचं आणि लोकप्रतिनीधींचं आवडतं धोरण आहे म्हणे].
मदनबाणभौ, रोज वर्तमानपत्र वाचायची ती मनोरंजना करीता. सुडोकू, शब्दकोडे, ललितलेख, पाकृ, चारोळ्या, बाब्याचं बेबीला लिहीलेलं प्रेमपत्र, नट/नटयांच्या सध्याच्या लेटेस्ट जोडया लावणे [सलमान सध्या कॅतरीना सोबत आहे की आणखी कोणा सोबत, दिपीका सध्या कोणा सोबत फिरतेय वै. वै. हे जाणुन घेण्या करीता वर्तमानपत्रे वाचावीत :) आणि शेवटी आपल्या हृदयावर हात ठेवून म्हणावे, ऑल इज वेल त्यामुळे तुमचं मन शांत होणार आणि दिवसाची सुरूवात छान होणार [शक्य झाल्यास ऑल इज वेल या संप्रदायाचे अनुयायी व्हावे मग बघा आयुष्य कसं छान होतं]
21 Aug 2010 - 5:28 pm | प्रकाश घाटपांडे
विरोध पगाराला नाही. कार्यक्षमता व कर्तव्यबुद्धी खासदार किती वापरतात त्याला आहे. सरकारी खात्यात लोक पैशे खातात म्हणुन पगार कमी ठेवायचे. आता पैशे बी खात्यात आन पगार बी जास्ती.
26 Aug 2010 - 1:46 pm | समंजस
हे म्हणजे दोन्ही हातांनी भरभरून घेणे :)
21 Aug 2010 - 5:37 pm | सहज
मदनबाण यांना खासदार व त्यांच्याकडून होत असलेली निराशा याबद्दल पगारवाढी निमित्त परत नाराजी आहे हे दिसते आहे. त्यांच्या मताचा आदर आहे. दरवेळी पगारवाढ झाली तर काही ना काही मुद्दे घेउन असे लेख आलेले पाहीले आहे.
चूक काय बरोबर काय यात न पडता इतकेच सांगतो. बर्‍यापेकी पुढारलेला देश - म्हणजे असे समजा की दरिद्र रेषेखाली कोणी नाही, आज समजा ताशी अमुक रुपये हे मिनिमम वेज म्हणुन धरले असले व सर्व काम करणार्‍या नागरीकांना तेवढे पैसे मिळतात. तर अश्या देशातही, अश्या परिस्थीतही असा पगारवाढीचा निषेध करणारा लेख येतो.
असो निदान लोकांच्या डोळ्यावर येत असेल तर चांगलेच आहे पुढच्या निवडणूकीत काय फरक पडतो बघुया!
21 Aug 2010 - 5:57 pm | आमोद शिंदे
बर्‍यापेकी पुढारलेला देश - म्हणजे असे समजा की दरिद्र रेषेखाली कोणी नाही
पुढारलेल्या देशांमधेही दरिद्र रेषेखाली जगणारे लोक असतात हो.
21 Aug 2010 - 5:37 pm | परिकथेतील राजकुमार
श्री. मदनबाण, इनो घ्या !
ह्या धाग्याबरोबरच आपण स्वतः ज्या आयटी इंडस्ट्रीशी संबंधित आहात तेथील कामाचे व पगाराचे प्रमाण दिल्यास अजुन आनंद वाटेल वाचताना.
21 Aug 2010 - 5:43 pm | मदनबाण
स्वतः ज्या आयटी इंडस्ट्रीशी संबंधित आहात तेथील कामाचे व पगाराचे प्रमाण दिल्यास अजुन आनंद वाटेल वाचताना.
मी ज्या पटीने माझ्या कंपनीला कमवुन देतो ,त्या पटीच्या मानाने माझा पगार जास्त नाही.उलट असलाच तर कमी नक्कीच आहे.
21 Aug 2010 - 5:48 pm | परिकथेतील राजकुमार
खासदारांना देखील हेच वाटते ना मग :) आता तुम्ही त्यांच्या कंपनीला पक्ष म्हणुन ओळखता हा भाग वेगळा.
21 Aug 2010 - 6:55 pm | शाहरुख
खासदारांना (वरील चर्चेतील) पगार त्यांचा पक्ष देत नाहीय तर सरकार देतंय.
21 Aug 2010 - 7:06 pm | परिकथेतील राजकुमार
हॅ हॅ हॅ अहो सरकार वगैरे असे काही नसते हो :)
कधी ह्या कंपनीचे राज्य तर कधी त्या कंपनीचे राज्य :)
काँग्रेस / भाजप / जनता दल / शेकाप / राष्ट्रवादी इ. इ. ह्या सर्व इस्ट इंडिया कंपनी सारख्याच कंपन्या आहेत.
26 Aug 2010 - 1:56 pm | समंजस
जनताच देत आहे. ज्या पक्षाचं सरकार आहे किंवा राहणार तो सत्ताधारी पक्ष काही आपल्या पक्षनिधीतून [पार्टि फंड] देणार नाहीय.
जनते कडुन विविध करांच्या स्वरूपातून गोळा केल्या जाणार्‍या पैशातूनच ही वाढ दिली जाणार आहे. त्यामुळेच हा राग व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रत्येक पक्ष स्वतःच्या पक्षनिधीतून आपापल्या खासदारांना पगारवाढ देणार असेल तर कोणाचीच ना राहणार नाही.
21 Aug 2010 - 5:51 pm | मदनबाण
आता तुम्ही त्यांच्या कंपनीला पक्ष म्हणुन ओळखता हा भाग वेगळा.
तुला बरीच आतली माहिती दिसतेय !!! ;)
बाकी ही पक्ष रुपी कंपनी काहीही कमावुन देताना दिसत नसुन फक्त कमावुन घेताना मात्र दिसत आहे, आणि हे सर्व दिसताना लोकांना हा विनोद वाटतो याचे मला आता आश्चर्य वाटत नाही. ;)
21 Aug 2010 - 6:02 pm | परिकथेतील राजकुमार
वैयक्तिक प्रश्न...सो पास.
वा वा ! असे कसे ? देशाची जी काही प्रगती होताना दिसत आहे, परदेशी गुंतवणुक वाढत आहे, भारतीय कंपन्या परदेशी कंपन्याना विकत घेत आहेत ते काय उगाच का काय ?
थत्ते चाचांकडे लक्ष देउ नका. त्यांना आता राजकारणाचा उबग आला आहे म्हणे, त्यामुळे ते मतप्रदर्शन टाळतात. ;)
21 Aug 2010 - 6:08 pm | मदनबाण
थत्ते चाचांकडे लक्ष देउ नका. त्यांना आता राजकारणाचा उबग आला आहे म्हणे, त्यामुळे ते मतप्रदर्शन टाळतात.
अच्छा असं हाय काय्...ठीक आहे हो ,मी नाही आता लक्ष देणार. ;)
21 Aug 2010 - 5:53 pm | वेताळ
हे फक्त पगारावर जगत असतील तर मला ही पगारवाढ मान्य आहे.खासदार आहेत त्यानी आम्हा सामान्य माणसासारखे आयुष्य जगावे असे म्हणणे एक विनोद होवु शकतो.बाकी ते जर कमीशन खात असतील तर त्यानी आपल्या वार्षिक कमीशन मधुन उलट सरकार ला टॅक्स म्हणूनठराविक रक्कम परत केली पाहिजे.
21 Aug 2010 - 6:27 pm | नितिन थत्ते
सगळीकडे चर्चेमध्ये खासदारांचे पगार असे शब्द वापरले जात आहेत. ते वाचून असा समज होईल की जे बोलणे चालले आहे ते महिना अखेरीस खासदाराच्या बँकखात्यात जमा होणार्‍या रकमेविषयी आहे. ते तसे नाही हे प्रथम लक्षात घ्यावे.
आजच्या इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये या ठिकाणी खासदारांच्या पॅकेज बाबत चर्चा आहे.
त्यामध्ये कॉस्ट टु गव्हर्नमेंट (CTG) च्या नावाखाली ६० लाख रु "मंजूर झालेले" म्हणून दाखवले आहेत.
आज बहुतेक चांगल्या कंपन्यांच्या मध्यम व्यवस्थापनातल्या डी जी एम वगैरे कर्मचार्‍यांना ३०-४० लाख CTC असतो. मी डायरेक्टर वगैरे म्हणत नाहीये.
इथे CTG म्हणून दाखवलेल्या यादीत आणि CTC म्हणून कंपन्या ज्या गोष्टी धरतात त्यात तफावत आहे.
त्यातला एक मेजर आयटम दिल्लीतील घर हाच २४ लाख दाखवला आहे. एखादी कंपनी कर्मचार्‍याला रहायला घर देते तेव्हा त्याची वार्षिक व्हॅल्यू काही त्याच्या CTC मध्ये मोजत नाही. आज आम्ही प्रोजेक्टवर आहोत तर आमच्यातल्या काहींना फॅमिली अ‍ॅकोमोडेशन म्हणून २ बीएचके चा फ्लॅट पुरवते. किंवा आम्हा बॅचलर लोकांना ३ जणात मिळून एक बंगला देते. याची किंमत काही आमच्या CTC मध्ये धरली जात नाही.
अनेक आयटम असे आहेत जे रेकमेंडेड मॅक्सिमम आहेत उदाहरणार्थ विमान प्रवास....५० ट्रिप पर्यंत १३,९९,०००रु. त्याने ५० ट्रिप केल्या नाहीत तर हे खर्च होणार नाहीत. रेल्वे प्रवास ७२००० रु. हा पण मॅक्सिमम आहे. शिवाय ते काही पगार म्हणून दिले जाणार नाहीत. कामानिमित्त प्रवास म्हणून असणार. असा कामानिमित्त प्रवास कोणत्याही आस्थापनाच्या कोणत्याही कर्मचार्‍याला एम्प्लॉयरच्या खर्चाने करता येतो. आणि तो काही त्या कर्मचार्‍याचा पगार म्हणून दाखवला जात नाही.
डेली अलाउन्स २००० रु दिवसाला. हा काही फार नाही. बहुतेक कर्मचार्‍यांना १००० रु च्या आसपास हा भत्ता मिळतो. हाही त्या कर्मचार्‍याचा पगार म्हणून धरला जात नाही.
ब्रॉडबॅण्ड चार्गेस १५०० रु महिना हेही वाजवी आहेत. हेही सामान्यतः कर्मचार्‍याच्या पगारात धरत नाहीत.
टेलिफोनचा खर्च दीड लाख रु वर्षाला. खासदारांच्या पगाराचे स्वरूप पाहता हा वाजवीच खर्च आहे.
बघा पटतंय का?
अमेरिकेच्या खासदारांना आपल्या १३ पट पगार मिळतो म्हणे. बहुतेक देशांच्या कॅनडा, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूरच्यांनाही.
असा एक्झॅगरेटेड पगारसुद्धा साधारण मिडल मॅनेजमेंटच्या खर्‍या पगाराच्या मानाने फार जास्त नाही असे माझे मत आहे.
[त्यांचे जे काम आहे ते कंपन्यांच्या डायरेक्टरांच्या समांतर आहे असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. मग तेवढा पगार त्यांना दिला तर काय हरकत आहे?]
या प्रचारामागे काही कारस्थान असावे काय?
21 Aug 2010 - 7:03 pm | प्रदीप
अमेरिका, कॅनडा वगैरे जी उदाहरणे तुम्ही दिली आहेत तिथले स्टँडर्ड ऑफ लिव्हींग काय आहे व आपले भारतातील काय आहे ह्याची तुम्हाला कल्पना असेलच. अरेरे, थत्ते, तुमच्याकडून असे सर्रास चुकिचे उदाहरण अपेक्षित नव्हते.
बाकी चालू द्या.
22 Aug 2010 - 7:21 am | गांधीवादी
प्रदीप साहेब,
अमेरिका महान आहे का ?
ब्रिटन महान आहे का ?
कॅनडा महान आहे का ?
ऑस्ट्रेलिया महान आहे का ?
सिंगापूर महान आहे का ?
फ्रान्स महान आहे का ?
चीन महान आहे का ?
महान फक्त भारतच आहे.
आणि ज्यांनी तो ठेका घेतला आहे भारताला महान बनविण्याचा.त्या बिचार्या गरीब राजकर्त्यांना पगारवाढ द्यायची का नाही द्यायची हो ?
आम्ही वेळप्रसंगी अंगावरची कातडी सुद्धा काढून देऊ त्यांच्या वाहणा करण्यासाठी,
>>[त्यांचे जे काम आहे ते कंपन्यांच्या डायरेक्टरांच्या समांतर आहे असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. मग तेवढा पगार त्यांना दिला तर काय हरकत आहे?]
अनेक कंपन्यांमध्ये जर डायरेक्टर च्या हातून काही घोळ झाला तर त्याला सरळ सरळ कामावरून कमी करतात, अशी काय सोय आहे का आपल्या लोकशाहीत. आणि ५०-६० कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपनीच्या डायरेक्टर ची जी काही शैक्षणिक पात्रता लागते ती पात्रता किती खासदार पूर्ण करू शकतील ?
पगार परवडत नाही म्हणून कामगारांना सरळ घरी जायला सांगतात, असे कधीतरी झाले आहे का खासदारांच्या बाबतीती,
गांधी, सावरकर, भगतसिंग, शिवाजी महाराज, बोस ह्यांनी जी डायरेक्टरगिरी केली त्यांना किती पगार होता ते मात्र मला माहित नाही.
22 Aug 2010 - 9:17 am | नितिन थत्ते
>>अनेक कंपन्यांमध्ये जर डायरेक्टर च्या हातून काही घोळ झाला तर त्याला सरळ सरळ कामावरून कमी करतात, अशी काय सोय आहे का आपल्या लोकशाहीत.
हो दर पाच वर्षांनी त्यांचे अ‍ॅप्रेझल होऊन त्यांना कामावर ठेवायचे की नाही याचा निर्णय होतो. (अ‍ॅप्रेझल कोणत्या निकषांवर होणार हेही बर्‍याचदा माहिती नसते).
>> ५०-६० कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपनीच्या डायरेक्टर ची जी काही शैक्षणिक पात्रता लागते ती पात्रता किती खासदार पूर्ण करू शकतील ?
डायरेक्टर होण्यासाठी काय शैक्षणिक पात्रता लागते? कायद्याने तर काहीच लागत नाही. धिरुभाईंची काय शैक्षणिक पात्रता होती?
>>पगार परवडत नाही म्हणून कामगारांना सरळ घरी जायला सांगतात, असे कधीतरी झाले आहे का खासदारांच्या बाबतीती
न परवडण्यासारखा पगार नाहीच आहे खासदारांना.
भारत सरकारचे एकूण वार्षिक खर्चाचे बजेट सुमारे अकरा लाख कोटी धरले आणि कालच्या वृत्तपत्रांतून अतिशयोक्तीने लिहिलेले ६० लाखाचे पॅकेज जरी धरले तरी ७५० खासदारांचा खर्च ०.०४ टक्के येतो.
(०,०४ टक्के थोडे संदिग्ध वाटेल म्हणून - दहाहजार रु खर्चातले चार रुपये)
23 Aug 2010 - 8:14 am | गांधीवादी
महात्मा गांधी खासदारांना पगार अथवा भत्ते देण्याच्या विरोधात होते
आमचं कंपनी मध्ये गुणवत्तेचा ५ पैकी एक ठराविक आकडा (जसे ३.२ / २.५ ) ठरविला जातो :
साधारण ८-१० मुद्द्यांवरून सरासरी काढून हा आकडा ठरविला जातो, तीत काही मुद्दे जास्त महत्वाचे (high weightage) आणि काही मुद्दे गौण पातळीचे (low weightage) देखील असतात. प्रत्येक कामगाराचे मुद्द्यानुसार गुनाकन केले जाते. सरतेशेवटी गुणवत्तेचा ५ पैकी एक ठराविक आकडा (जसे ३.२ / २.५ ) ठरविला जातो,
पुढे हा आकडा कंपनीच्या आर्थिक विकासाला गुणून ठरते कि वेतनवाढ वा घट,
(साधारणपणे कंपनी तोट्यात व्यवहार करत नाही, त्यामुळे वेतन वाढ हि नेहमी अधिक होत असते, अपवाद मागील २ वर्षे )
इथे विचार करण्यासारखा एक मुद्दे असा आहे कि जर कंपनीचा विकास होत असेल तरच वेतन वाढ , अन्यथा नाही.
हेच सूत्र जर खासदारांच्या बाबतीती लागू केले तर ?
जसे,
देशाचा आर्थिक विकास होत असेल तर त्यांचा आकडा अधिक (+)
पण महागाई होत असेल तर मात्र उणे (-)
विकासाची फळे चाखायला वर्षानुवर्षे उजडतात, पण महागाई ची झळ मात्र एक रात्रीत पोहोचते, त्यामुळे
त्यामुळे महागाई चा मुद्दा हा प्रथम पातळीचा (high weightage) आणि विकासाचा मुद्दा मात्र नंतरच्या पातळीचा (low weightage)
त्यामुळे महागाई, मुले होणारी घट हि सूत्रामध्ये धरण्यासाठी तिला अजून एका ठराविक आकड्याने गुनायला हवे (as per weightage ). आपल्याला सरतेशेवटी एक जो आकडा मिळेल, ह्या आकड्यावरूनच खासदारांचे वेतनवाढ कि घट हे ठरवायला हवे.
(पण माझ्या मते असे केले तर प्रयेक खासदाराचे वेतन कमी होईल हे नक्की, त्यामुळे हे सूत्र कोणीही खासदार डोक्यात घेणार नाही)
23 Aug 2010 - 11:09 am | राजेश घासकडवी
माझ्या मते हा गैरसमज आहे. तुम्ही सूत्र तयार करा. महागाईला अतिरिक्त वेटेज देणं तितकंसं पटत नाही. महागाई ही काही विशिष्ट काळात पराकोटीची वाढते. पण सर्वसाधारणपणे ती विशिष्ट बेसलाईनला स्थिर असते.
सूत्रासाठी जमेच्या गोष्टी
- गेली पंधरा वर्षं भारताचा उत्पादन वाढीचा दर ६ ते ९ टक्के आहे.
- गेली चाळीस वर्षं लोकसंख्या वाढीचा दर कमीकमी होत चाललेला आहे.
- गेल्या चाळीस वर्षांत बालमृत्यूंचं प्रमाण घटलेलं आहे.
- भारतीयांचं सरासरी आयुर्मान वाढलेलं आहे.
- सुशिक्षितांचं प्रमाण वाढलेलं आहे.
- स्त्री-पुरुष समानता (शैक्षणिक पातळी, नोकऱ्या इ.) वाढलेली आहे.
या सगळ्या गोष्टी ध्यानात घेऊन जर तुम्ही सूत्र तयार केलंत तर खासदारांचा पगार पन्नासच हजारच काय, दीड ते दोन लाखांपर्यंत गेला तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.
असं सूत्र तयार करणं हे सकारात्मत कृतीच्या दृष्टीने पहिलं पाऊल ठरेल. आकडेवारी खरी, भावना कधी कधी चुकीच्या असतात.
23 Aug 2010 - 11:47 am | गांधीवादी
राजेश साहेब हा गैरसमज नाही,
मी पुन्हा एकदा नमूद करतो कि,
विकासाची फळे चाखायला वर्षानुवर्षे उजडतात (कदाचित मिळत सुद्धा नाही), पण महागाई ची झळ मात्र एक रात्रीत पोहोचते, त्यामुळे आणि केवळ त्यामुळेच महागाई चा मुद्दा हा प्रथम पातळीचा (high weightage) आणि विकासाचा मुद्दा मात्र नंतरच्या पातळीचा (low weightage) घेतला पाहिजे.
दोन्ही मुद्दे समान पातळीवर (same waightage ) येउच शकत नाही,
अन्यथा, मला एक तरी उदाहरण द्या कि ,
सरकारने सामान्य लोकांसाठी एक विकास योजना जाहीर केली आणि लगेचच दुसर्या दिवासासून त्या योजनेमुळे सामान्य माणसांना दिलासा मिळाला,
(निदान हे सूत्र लावले तर हे मंत्री लोक विकासाची गाडी थोडी दमाणी हाकतील पण महागाई वाढू देणार नाही, ज्याची खरी गरज सध्या देशाला आहे.)
23 Aug 2010 - 12:18 pm | राजेश घासकडवी
तुमचं ते सूत्र ल्ह्या की...
म्हणजे
खासदाराच्या पगारवाढीचा दर = महागाईचा दर टक्क्यांमध्ये गुणिले (-१) + विकासाचा दर टक्क्यांमध्ये गुणिले (+१) + सरासरी आयुर्मानातली वाढ टक्क्यांमध्ये +....
अशा मोजता येणाऱ्या स्वरूपात. टीका करण्यापेक्षा आणि घसेफोड चर्चा करण्यापेक्षा ते थोडं सकारात्मक तरी होईल.
नाहीतर आपली जबाबदारी पार पाडायची नाही आणि उगाच वायफळ बडबड करायची, हे खासदारच नाही, इतरही करतात असं होईल.
23 Aug 2010 - 12:35 pm | गांधीवादी
हे घ्या माझे सूत्र
आता इथे एक लक्षात घ्या कि, मी utlilisation मध्ये कमी score केलेला आहे आणि इतर जास्त केलेला असला तरी माझा सरते शेवटचा score मात्र हा २.५ पेक्षा कमीच आहे,
अशा वेळेस मी फारच थोड्या पगारावाधीस पात्र ठरतो (२ / ३ % फक्त )
आता हेच सूत्र मंत्र्यांच्या बाबतीती लागू केले तर काय होईल बघा
ह्यामुळे त्यांच्यवर महागाई न वाढविण्याचा जो दबाव येईल तो सर्व सामान्य माणसास (कदाचित) हितकारक असेल.
इथे असा एक तात्त्विक विवाद करता येईल कि, जर मंत्रांनी धाडसाने जर काही पावले उचललीच नाही तर महागाई हि होणार नाही आणि पर्यायानी विकासही नाही,
पण हा युक्तिवाद करण्याअगोदर एक विचार करा कि, जर त्यांनी खरच एक चांगली दूरदृष्टी ठेऊन जर काही योजना आखल्या असतील तर ह्या वर्षी नाही निदान पुढच्या (वा त्याच्या पुढच्या) वर्षी तरी नक्कीच त्यांना भरभरून गुण मिळतील.
23 Aug 2010 - 12:55 pm | नितिन थत्ते
चला, संसदेतला अ‍ॅटेंडन्स आणि संसदेत प्रश्न विचारणे हे फारसे वेटेज असलेले मुद्दे नाहीत असे तर ठरले !!!! (याचा उच्चार करण्याचे कारण खासदार संसदेत जातही नाहित आणि मौनीबाबा असतात असे आक्षेप ऐकले होते).
साधारण अर्थशास्त्राच्या नियमांनुसार विकास दर आणि महागाईदर हे हातात हात घालून चालतात.
आपल्या मनात खासदारांची कामे आणि मंत्र्यांची कामे यात बराच गोंधळ दिसत आहे. किंवा आपण खासदार, मंत्री वगैरे सगळे एकाच गटात मोजत आहात. अन्यथा खासदारांचे जे काम "धोरण आणि कायदे" याला मंत्र्यांचे जे काम "महागाई" व "साधारण विकास" यापेक्षा कमी वेटेज दिले नसते. आणि खासदारांचे जे दुसरे काम "संसदेत प्रश्न विचारणे" याला कमी वेटेज दिले आहे.
क्रायटेरिया ठरवणे ही अ‍ॅसेसमेंटची पहिली पायरी आहे. त्याबरोबर त्याचे मोजमाप करण्याचा मेकॅनिझमही ठरवायला हवा.
23 Aug 2010 - 1:07 pm | गांधीवादी
>> चला, संसदेतला अ‍ॅटेंडन्स आणि संसदेत प्रश्न विचारणे हे फारसे वेटेज असलेले मुद्दे नाहीत असे तर ठरले !!!!
व्वा थत्ते काका, व्वा, मानलं आपल्याला,
हे वरचे मी फक्त एक सूत्र मानून दिले होते, लगेच आपण ते मान्य पण केले , ग्रेट.
>> साधारण अर्थशास्त्राच्या नियमांनुसार विकास दर आणि महागाईदर हे हातात हात घालून चालतात.
अहो काका, पण महागाई जसा एक रात्रीत (रात्रीत कुठे सेकंदात म्हणा खरतर) जीव घेते, तितक्या लवकर विकास जीवनदान देत नाही, ह्याचे बाबतीत मी वर राजेश साहेबांना एक उदाहरन देखील मागितले आहे, ते काही अजून मिळाले नाही, आणि आपण लगेच सगळं मान्य करून बसलात,
अहो ते मी विचारलेले उदाहरण तरी येऊ द्यात कि, जरा वाट बघा.
26 Aug 2010 - 8:21 am | गांधीवादी
>> मी वर राजेश साहेबांना एक उदाहरन देखील मागितले आहे, ते काही अजून मिळाले नाही,
3 दिवस वाट बघतो आहे.
मला माहित आहे उदाहरण मिळणार नाही, कारण अशी उदाहरणे भारतात अस्तित्वात नाहीत.
26 Aug 2010 - 12:03 pm | राजेश घासकडवी
तुमचं सूत्र मला दिसत नाही हे मी तुम्हाला आधीच खरड करून सांगितलं. चर्चा योग्य दिशेला जावी म्हणून मी माझ्याकडून प्रयत्न करत होतो. तुम्ही ही सूत्रं सरळ मराठीत, सोप्या भाषेत, चित्रांशिवाय, मला दिसेल असं मांडावीत अशी अपेक्षा होती. हा या संस्थळावरच्या तंत्रज्ञानाचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तो सोडवायचा असेल तर व्यनिने (मी ऐऱ्यागैऱ्यांना माझा इमेल पत्ता देत नाही.) त्या सूत्राचा मतितार्थ कळवायच्या ऐवजी उगाच माझं नाव घेऊन हाकारा कशाला करता? एवढं जमत नसेल तर सोडून द्या ना, मला कुठे पडली आहे तुमच्या वितंडवादी प्रश्नांना उत्तरं द्यायची? तुम्हाला मी जेव्हा (आधी, इतरत्र) प्रश्न विचारले त्यांची तुम्ही तर अनेक आठवड्यांनतर साधी उत्तरं देखील दिली नाहीत.
तुमच्या एकंदरीत अविर्भावावरून, लेखनावरून, चर्चेतल्या अतिरेकी भूमिकेवरून तुम्हाला मनापासून चर्चा करण्यापेक्षा धुरळा उडवून देण्यात रस आहे असं वाटलं. वरच्या प्रतिसादावरून माझ्यासाठी ते सिद्ध झालं.
यापुढे तुम्हाला मला माझं नाव घेऊन जाहीर प्रश्न विचारायचे असतील तर खुशाल विचारा. उत्तरांची अपेक्षा ठेवू नका. माझ्यापुरती तुमच्याशी चर्चा संपली.
26 Aug 2010 - 1:05 pm | गांधीवादी
राजेश साहेब,
मी एकाच उदाहरण मागितल्यामुळे आपणांस इतका राग येईल असे वाटले नव्हते,
खरे तर मी आपल्या उत्तराची वाट बघत होतो, पण आता जाऊद्या, मला माझे उत्तर मिळाले, चर्चा बंद.
23 Aug 2010 - 9:24 am | मदनबाण
न परवडण्यासारखा पगार नाहीच आहे खासदारांना.
काल एका वृत्तवाहिनीवर पाहिलेल्या बातमी नुसार हिंदुस्थानी खासदार हे जगातले सर्वात जास्त पगार घेणारे खासदार ठरले आहेत...
सध्या झालेल्या पगार वाढीमुळे 142 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सरकारवर पडणार आहे.
हे देखील वाचा :---
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6408916.cms
हे आपले दुर्दैव :--- http://www.esakal.com/esakal/20100630/4937476747908932587.htm
21 Aug 2010 - 6:36 pm | मदनबाण
माझा पगार वाढीला आक्षेप नाही, पण ज्या पटीने ती पगार वाढ झाली आहे त्याला आहे. शिवाय आम आदमी ज्याला कॉग्रेस आम आदमी म्हणते, तो कुठल्याही कंपन्यांच्या मध्यम व्यवस्थापनातल्या डी जी एम वगैरे नसावा असे मी समजतो.
अमेरिकेच्या खासदारांना आपल्या १३ पट पगार मिळतो म्हणे. बहुतेक देशांच्या कॅनडा, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूरच्यांनाही.
जेव्हा आपण अमेरिकेचे किंवा तत्सम देशांचे उदा. देतो तेव्हा त्यांच्या देशातली आणि आपल्या देशातली परिस्थीतीचा विचार करतो काय ? माझे आवडते उदा. रस्ते :) आता तुलना करता येईल काय ?
[त्यांचे जे काम आहे ते कंपन्यांच्या डायरेक्टरांच्या समांतर आहे असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. मग तेवढा पगार त्यांना दिला तर काय हरकत आहे?]
आपले खासदार त्याच कार्यक्षमतेने काम करताना दिसतात का ? ज्यासाठी त्यांना एवढा पगार मिळावा ?
21 Aug 2010 - 6:54 pm | नितिन थत्ते
>>आपले खासदार त्याच कार्यक्षमतेने काम करताना दिसतात का ?
काम करताना दिसणे म्हणजे काय असते बॉ? रस्ते नीट करणे हे काम काही खासदारांचे नसते. अमेरिकेतले खासदारही बहुतेक रस्ते नीट बांधण्याचे काम करीत नाहीत. खासदारांचे काम देशाची धोरणे ठरवणे/धोरणांना दिशा देणे व त्यानुसार कायदे करणे/बदलणे वगैरे असते अशी माझी समजूत आहे. त्याचबरोबर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणे हेही काम असते. सरकारी धोरणांचा योजनांचा फायदा मतदारसंघासाठी करून घेणे हेही काम असते.
रस्ते नीट राहतील असे पाहणे हे मंत्र्याचे काम असायला माझी हरकत नाही.
टीप: न्यूक्लिअर लाएबिलिटीचे धोरण ठरवताना देशातल्या जनतेचे हित आणि अणुभट्ट्या उभारल्या जाण्याची अशक्यता यांचा मेळ घातला जातोय हे पाहणे हे खासदारांचे काम आहे बहुधा.
अवांतर : प्रचंड नफा कमावणारी कंपनी आणि जरासाच फायदा करणारी कंपनी यांच्या डायरेक्टरांच्या पगारात फार तफावत नसते. तफावत प्रॉफिट शेअरिंगमुळे मिळणार्‍या अतिरिक्त उत्पन्नात असते.
अतिअवांतर : आयाअयएम/हारवर्ड आदिंमधून पास होणार्‍या आणि पदार्पणातच कोटी रु चे पॅकेज घेणार्‍या लोकांच्या 'हुषारी'मुळे सबप्राइम क्रायसिस आला असे म्हटले जाते. पण त्यांच्या पगारात काही घट झाल्याचे ऐकलेले नाही. एक दोन वर्षांच्या गॅप नंतर कोटीच्या कोटी उड्डाणे पुन्हा सुरू झाली आहेत असे ऐकले आहे.
21 Aug 2010 - 7:05 pm | मदनबाण
काम करताना दिसणे म्हणजे काय असते बॉ?
सभागॄहात प्रश्न विचारणे, तसेच सभागृहात हजर राहणे इं. हा त्यांच्या कामाचा भाग नाही ?
प्रसारमाध्यम म्हणतात हे खासदार मंडळी बर्‍याच वेळा गैर हजर तरी असतात किंवा प्रश्न विचारायचे कष्ट सुद्धा घेत नाहीत.
21 Aug 2010 - 7:08 pm | शाहरुख
मी खासदारांना "जनतेचा सेवक" मानत नाही..त्यांनी तसा दावा केलेला देखील मला फारसा पटत नाही. "लोकनियुक्त नोकर" असे मी त्यांच्याकडे बघतो.
तुम्ही कुठे नोकरीच्या मुलाखतीला गेलात आणि तिथे तुम्हाला सांगितले "तुमचा बँक बॅलंस आणि मालमत्ता किती आहे ते सांगा..त्यावर आम्ही तुमचा पगार ठरवू".. तर तुम्ही काय कराल ?
लालूच्या म्हणण्यानुसार कॅबिनेट सचिवास ८० हजार बेसिक असेल तर खासदारास जुने १६ हजार बेसिक कमी होते असे वाटते.
बाकी त्यांच्या कमगिरीचे अधिकृतरित्या मुल्यांकन होणे आणि ते जाहीर होणे अत्यंत गरजेचे वाटते..या बद्दल कुणाला काही माहिती आहे का?
21 Aug 2010 - 7:09 pm | तिमा
आक्षेप पगाराबद्दल नाही. खासदार आहेत ना , मग द्या एक लाख महिना पगार, पण ते अवास्तव भत्ते आणि सवलती पूर्ण बंद करा. जे का ही करायचे ते या एक लाखातच बसवा.
21 Aug 2010 - 8:06 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
बाणा, मी खासदारांचे पगार,भत्ते, व त्यांच्या पगारवाढीच्या तपशिलवार बातम्या वाचणे सोडले आहे. मथळे वाचतो आणि सोडून देतो. काय पगार वाढवायचे ते परस्पर वाढवून घ्या म्हणावं. कै च्या कै पगार आणि कै च्या कै भत्ते वगैरे घ्या. एक नागरिक म्हणून त्याबद्दलची कोणतीच बातमी आम्हाला कळवू नका. उगाच त्या बातम्या वाचून मनस्ताप होतो. फक्त ते कितीतरी कोटी खर्च करुन सभागृहात जो गोंधळ चालतो तेवढा थांबवता आला तर थांबवा. आणि वेळ मिळाल्यावर विकासाच्या नावाने चांगभले करा, प्रलंबित प्रश्न धसास लावा. लै मागणं नै आमचं !
-दिलीप बिरुटे
21 Aug 2010 - 9:59 pm | चिरोटा
हार्वर्ड माहित नाही पण आय आय एम च्या सगळ्यांना तेवढे पगार निश्चितच नाहीत्.कंपनीला तोट्यात जावू लागली तर ह्या लोकांनाही लाथ घालतात. दोन वर्षापूर्वी एका प्रख्यात अमेरिकन कंसल्टिग कंपनीने ३५० सिनियर मॅनजर्सना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.
सहमत. माझ्यामते मुख्य मागणी हीच आहे.आय आय एम्/हार्वर्डवाल्यांचे पगार खूप आहेत असे मानले तरी त्यांच्या कामाचे मुल्यांकन होतेच.मतदारसंघ मागस्लेला पण खासदार आणि त्याचे कुटुंब मात्र श्रीमंत हे बर्‍याचवेळा दिसते.हे कसे काय? ज्या राज्यातून सर्वात जास्त खासदार आहेत त्या राज्याचे अनेक मतदारसंघ मात्र मागासलेले. मग ह्या लोकांचा पगार का वाढवायचा?
22 Aug 2010 - 11:48 am | Pain
२ महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधू इच्छितो.
१) या लोकांचा पगार कितिही असला तरी तो त्यांना मिळत नाही ( खर्च करता येत नाही.) सगळा पक्ष-निधी मध्ये जातो.
२) अधिकृत पगार वाढला / कमी/ बंद झाला तरी त्यांना काहीही फरक पडणार नाहीये कारण त्यांचे व त्यांच्या सात पिढ्यांचे कल्याण होईल इतके पैसे स्विस बँकेत सुखरूप आहेत.
त्यामुळे या धाग्याचे काहीही प्रयोजन नाही.
23 Aug 2010 - 9:31 am | मदनबाण
खासदार वेतनवाढविरोधात ऑनलाइन याचिका
http://www.mr.upakram.org/node/2618
खासदार वेतनवाढविरोधात ऑनलाइन याचिका मधे माझे मत नोंदवले आहे, तुम्ही सुद्धा तुमचे अमुल्य मत नोंदवण्याचे कष्ट घ्या.
अर्थात आता उशीर झाला आहे. :(
23 Aug 2010 - 9:51 am | मी_ओंकार
हा दुवा
लेखात भारतकुमार राउत यांनी दूसरी बाजू चांगली मांडली आहे. अर्थात यावरून संसद बंद पाडणार्‍या लालू मुलायमांना कशाचीच लाज नाही हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे त्याबद्दल बोलण्यात काही अर्थ नाही.
- ओंकार.
24 Aug 2010 - 10:37 am | गांधीवादी
खास भिकार्यांची भागली
आता आम भिकार्यांना भूक लागली
सकाळ वर एका सामान्य माणसाची प्रतिक्रिया :
प्रतिक्रिया
On 8/24/2010 4:27 AM Manisha Patil said:
एक दिवस असा येईल कि, ह्या भुरट्या पुढार्यांना जनता रस्त्यावर "ना...ड" करून मारेल..कधी येईल तो दिवस?
अरे भाऊ, भुरटे+पुढारी असा संकल्पना अस्तित्वात नसते,
(आता ह्या बिचार्याला कसं सांगू ?, माझं कप्पाळ )
एक तर आमचं इथल्या पांढरपेशा लोकांच्या मते पुढारी कधी भुरटा असू शकत नाही,
आणि जो भुरटा असतो तो कधीच पुढारी होऊ शकत नाही.
बर जनता म्हणजे नक्की कोण ?
असाही सवाल आमचे पांढरपेशे लोक विचारतील, त्यांना काय उत्तर देऊ ? आणि परत जनतेला असा कायदा हातात घेण्याचा हक्क कोणी दिला ? (कायदा तोडण्याचा कायदा फक्त ठराविक लोकांसाठीच आहे, जनतेसाठी नाही, )
कायपण Manisha Patil सारखे एकेक मूर्ख असतात नाही ?
26 Aug 2010 - 10:05 am | नितिन थत्ते
आजच्याच बातमी नुसार आपल्या खासदारांनी न्यूक्लिअर लाएबिलिटी बिल पास केले आहे. बिल पास करताना त्यांनी अहितकारक वाटणार्‍या तरतुदी गाळण्यास व बदलण्यास सरकारला भाग पाडले आहे.
याला काम केल्याचा पुरावा म्हणता येईल का?