वार्षिक करभरणा संबंधी एक विचार.....

सविस्तर प्रतिसादासाठी जागा राखून ठेवत आहे.

यावर प्रतिसाद देऊ नये.

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर आपण एक घटनासमिती निवडून दिली. आपल्या वतीने घटना बनवण्याचे काम आपण या घटना समितीवर सोपविले. त्यांनी बनवलेली संसदीय आणि फेडरल लोकशाही पद्धत स्वीकारून आपण ती २६ जानेवारी १९५० पासून लागू केली.

या घटनेनुसार आपण आपला प्रतिनिधी निवडतो आणि आपल्या वतीने संसदेत बोलण्याचे काम (दुसर्‍या भाषेत अधिकार) आपण त्या प्रतिनिधीवर सोपवतो.

हे प्रतिनिधी त्यांच्यातून एकाला पंतप्रधान म्हणून निवडतात आणि त्याच्या मार्फत (आणि त्याने निवडलेल्या मंत्रीमंडळामार्फत) देशाचा कारभार करावा असे अधिकार या मंत्रीमंडळाला सुपूर्त करतो.

हे मंत्रीमंडळ संसदेला म्हणजेच आपल्या प्रतिनिधींना जवाबदार असते. आपल्या प्रतिनिधींच्या परवानगीशिवाय ते कोणताही खर्च करू शकत नाहीत. त्यानुसार दरवर्षी काय खर्च करणार याचे अंदाजपत्रक आपल्या प्रतिनिधींसमोर ठेवले जाते. अर्थमंत्री ठळक बाबींविषयी संसदेत सुमारे एक तासाचे भाषण करतात पण त्याबरोबरच अंदाजपत्रकाचे सर्व तपशील संसद सदस्यांना (म्हणजेच आपल्या प्रतिनिधींना) पुरवले जातात. त्यावर चर्चा होऊन सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन काही बदल होऊन अंतिम अंदाजपत्रक संमत केले जाते.
[या साईटवर] राष्ट्रकुल सामन्यांवर होणार्‍या खर्चाचे तपशील आहेत. असे तपशील प्रत्येक मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर आहेत.
म्हणजे धागाप्रवर्तकाच्या म्हणण्यानुसार सरकारतर्फे त्यांचा प्रत्येक बाबींवरचा प्रस्तावित खर्च जाहीर केला जातोच.

धागाप्रस्तावकाला जे वाटत आहे की "सरकार सगळा खर्च आपल्याला न विचारता करते" ते चुकीचे आहे. हां... गांधीवादी या व्यक्तीला सरकार/अर्थमंत्री येऊन विचारत नाहीत ही गोष्ट खरी आहे. पण गांधीवादी यांच्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणजेच गांधीवादी असे समीकरण लोकशाहीत मानले जाते.

अजून पुढे जाऊन म्हणायचे तर अप्रत्यक्षपणे गांधीवादी यांनाही विचारले जातच असते. अंदाजपत्रक फेब्रुवारीत मांडले जाते. त्यावरील चर्चा/प्रश्नोत्तरे/सूचना वगैरे होऊन ते मंजूर व्हायला मे महिना उजाडतो. फेब्रुवारीत अर्थमंत्र्यांचे भाषण होताक्षणीच या प्रस्तावित खर्चाचा पूर्ण तपशील जालावर उपलब्ध असतो. गांधीवादी तो वाचून त्यांना चुकीचे वाटणारे खर्च करू नयेत असे आपल्या प्रतिनिधीला सांगू शकतात. असे हजारो लोकांनी शंभर दीडशे प्रतिनिधींना कळवले तर ते प्रतिनिधी नक्कीच संसदेत विरोध करतील. पण आपण असे काही करीत नाही. मीही करीत नाही.

साधारण अशीच पद्धत लोकशाहीत सर्व देशांत अवलंबली जाते.

धागाप्रवर्तक प्रस्तावित करीत असलेली प्रत्येक खर्चाच्या आयटमला थेट जनतेकडून स्वतंत्र मान्यता घेण्याची पद्धत कुठेही अवलंबिली जात नाही कारण ती चुकीचीच आहे. एक म्हणजे ती खर्चिक आहे. दुसरे म्हणजे काही सरकारी योजनांची कल्पनाच काही विशिष्ट गटांसाठी फोकस्ड खर्च करण्याची आहे. ज्याला जनतेची थेट मान्यता मिळेलच असे नाही आणि मग कदाचित ती योजना राबवताच येणार नाही असे होईल. उदा शाळेत मुलांना मोफत जेवण देण्याची योजना घ्या. कर भरणारे (म्हणजे खाऊनपिऊन सुखी असलेले) लोक कदाचित या योजनेची गरज नाही* असे सुचवतील कारण त्यांचे काही जळत नसते.
[*याचे एक ताजे उदाहरण नुकतेच पाहिले आहे. आमच्या सोसायटीत टॉप फ्लोअरला राहणार्‍यांची गच्चीवर पत्रे घालण्याची मागणी आहे. कारण दर पावसाळ्यात होणारी गळती. सोसायटी वॉटरप्रूफिंगवर दरवर्षी खर्च करते पण तरीही गळती राहतेच. पत्रे घालण्यामुळे इमारतीचे आयुष्य वाढेल असेही आर्किटेक्ट व इंजिनिअर लोक म्हणत आहेत. पण वार्षिक सभेत या खर्चाला मंजूरी मिळाली नाही. कारण खाली राहणार्‍या सर्व सदस्यांनी एऽऽऽऽवढ्या खर्चाला अनावश्यक म्हणून विरोध केला]

काही खूप कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर रेफरंडम घेण्याची पद्धत आहे. पण खर्चाच्या बाबतीत नाही.

सरकारने खरेच मला अंदाजपत्रकाचे बाड पाठवून त्यावर अ‍ॅप्रूवल द्यायला सांगितली तर मी काही मीनिंगफुल काँट्रिब्यूशन करेन या बाबत साशंक आहे. ते बाड वाचेन तरी की नाही याबाबतही साशंक आहे.

सध्या एवढेच पुरे.

आपली सुचना एक कल्पना म्हणून उत्तम आहे पण त्यामधे अनेक गुंतागुंती आहेत. आपण म्हणता ती फक्त आर्थिक ताळेबंदाची ( Finance Budget) एक बाजू झाली. केवळ खर्च ही एक बाजू धरून विचार करता येत नाही. याला खालिल कारणे आहेत.

१ सरकार जो unplanned expenditure karte पूर किन्वा दुष्काळ ग्रस्त प्रदेशाला मदत देणे या वर आधि नियोजन करता येत नाही जरी रकमेची तरतूद करून ठेवली असली तरी.
२ केवळ खर्च कमी करून काही होणार नही तर त्या साठी उत्पन्न वढव्ण्यावर भर देणे तितकेच महत्वाचे ठरते. आत्ताच्या मंदीच्य काळात सरकार ने जे stimulus package (?) दीले तो एक ताळेबन्दात नसलेला खर्च होता आणि तो करणे उत्पन्न वाढवण्या साठी आवश्यक होते.
३ आपण म्हणता त्या प्रमाणे सगळया खर्चा चा एक ताळेबंद सरकार लोकसभेत सादर कारते आणि यात CWG सरख्या गोष्टींचा खर्च पण धरलेला असतो. हा खर्च राज्य आणि केंद्र सरकार या मधे वाटलेला असतो.

अजून बरीच गुंतगुंत आहे पण एवढे टंकणे कठीण आहे.

जर कर भरणारी व्यक्ती त्याचा विनीयोग ठरवणार असेल तर Reserve Bank के ला पत धोरण व राज्य व केंद्र सरकार ला ताळेबंद बनवणे कठीण होवून बसेल.
या वर एक उपाय म्हणजे योग्य नियंत्रण असणे आणि त्या साठी CAG , क्रीडा मंत्रालय अश्या अनेक department चा समन्वय असणे हे होय. अनिर्बंध कर्भार असेल तर काही करणे केव्ळ कगदा वर राहाते

आपल्या बाबतीत हेच खरे आहे Power corrupts but absoulte power is more fun.

दोनदा झाला म्हणून काढून टाकला.

सरकारला मिळणार्‍या एकूण उत्पन्नात वैयक्तिक आयकरातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचे प्रमाण साधारणता किती टक्के असते?

सुचना पटली नाही

१) पर्यटनास चालना
१.१) वाहन कंपन्या, रहाण्यास हॉटेल, खानपानसेवा, जिथे स्पर्धा होतात तेथील बाजार, या सर्वांच्या निमित्ताने सरकारला मिळणारा महसूल
२) स्पर्धांनिमित्त त्या राज्यात / प्रांतात घडून येणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल - उदा. रस्ते डागडूजी, रंगरंगोटी, यातून होणारी रोजगारनिर्मीती (ज्यात फक्त कर भरणारेच लोक येत असतील असे नाही.)
३) विविध खेळ, खेळाडू व खेळ व्यायसायीकांना मिळणारी संधी

बाकी कुठल्याही मोठ्या स्पर्धेकरता किमान ८-१० वर्षे आधीपासुन ही तयारी (खर्च) होत असते. व प्रत्येक अश्या मोठ्या स्पर्धात बजेट बरेचदा जास्त होत असते (भारतच नव्हे तर अन्य देशातही). पुढच्या १० वर्षांनी किती रक्कम लागेल हे सांगणे कठीण असते हे आपणासही मान्य असावे.

शेवटी प्रत्येकाचे मत प्रत्येक बाबीसंबधी विचारात घेउन निर्णय करणे अव्यवहार्य आहे. थत्ते यांच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे.

कॉमनवेल्थ गेम्स घ्यावे की नाही असे मला बिड करण्यापूर्वी (दहा एक वर्षांपूर्वी) सरकारने विचारले असते आणि अंदाजित खर्चाचा तपशील दिला असता तर काय मी उत्तर दिले असते याचा अंदाज मला करता येत नाहीये.