पाकिस्तानात सध्या पुरानं थैमान घातलंय. पंधरा दशलक्ष म्हण्जे जवळ जवळ नऊ टक्के लोक विस्थापित झालेत. आणि हे घडतंय ते आपल्या शेजरी राष्ट्रात, ज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेचा आपल्या देशावर थेट परिणाम होतो. या अशा आपत्तीतही भारताने देऊकेलेली पाच्दशलक्ष डॉलर्रची मदत स्विकारावी का नाही यावर त्या देशात खल चल्लय. स्वाभाविकच ही एक प्रचंड महत्वाची बातमी आहे पण दुर्दैवाने टाइम्स सारख्या प्रमुख वृत्तपत्र समुदायाने याची तितकिशी दखल घेतलेली दिसत नाही. याला अपवाद मात्र मद्रासच्या हिंदूचा. या पार्श्वभुमीवर बी बी सी आणि सी एन एन सारख्या कंपन्यांचं कव्हरेज मात्र उठून दिसतं.
टाइम्स बाबत तर हल्ली काही नं बोललेलंच बरं. पेज ३ न्यूज पेक्षा इथे इतर बातम्यांना काही महत्व दिसत नाही. आणि हे असं नेहमीच जाणवत राहतं.
भारतीय मिडीया या कोषातून केंव्हा बाहेर पडणार देवजाणे. तुम्ह्हाला याबाबत काय वाटतं?
प्रतिक्रिया
15 Aug 2010 - 12:13 pm | नंदू
शिर्षक " अंतरराष्ट्रिय बातम्या आणि भारतिय वृत्तपत्रे" असं वाचावं. संपादकांनी ही दुरूस्ति करावी ही नम्र विनंती.
15 Aug 2010 - 12:55 pm | कुंदन
जरा जास्तच होतात नाही.
15 Aug 2010 - 12:58 pm | अर्धवट
हो हिंदु खुप चांगलं असतं तुलनेनं..
15 Aug 2010 - 1:16 pm | वेताळ
गेले तरी काही फरक पडणार नाही. उलट सुखाने जगता येईल. भारतातले कोण आहेत ज्याना ही मदत पाकिस्तान ला द्यायची आहे?येवडे पैसे जर ऊतु चालले असतील तर भारतात वाटाना साल्यानो.
15 Aug 2010 - 1:19 pm | ऋषिकेश
डी.एन.ए. हे माझ्यामते बर्याच दृष्टीकोनातून इंग्रजी भाषेतले व मुंबईत सहज मिळणारे सध्याचे मुंबईतील सर्वोत्तम वृत्तपत्र आहे..
एकट्या टाईम्सने बातमी दिली नाहि त्यात काहिच नवे नाहि
15 Aug 2010 - 2:55 pm | चिरोटा
डी एन ए. अजूनतरी चांगला आहे. हिंदु चांगला आहेच. विदर्भाच्या शेतकर्यांच्या प्रश्नाचा अभ्यास करणारे पी.साईनाथ हिंदुचे.बोफोर्स प्रकरण बाहेर काढणारे हिंदुच.
आम्ही जे लोकांना हवे असते ते छापतो.लोक ते वाचतात ,आमची वृत्तपत्रे खपतात म्हणून आम्ही छापतो ते योग्य असा बर्याच वृत्तपत्र मालकांचा सिद्धांत आहे.टाईम्स ऑफ इंडिया मुंबईपर्यंत मर्यादित होता तेव्हा ठीक होता. उत्तरेत त्यांनी बिर्लांच्या हिंदुस्तान टाइम्सशी स्पर्धा केली. कर्नाटकात डेक्कन हेराल्ड नावाचे व्रुत्तपत्र टाइम्सने जवळपास संपवले.तरुण पिढीला टार्गेट करायचे आणि त्यांना आवडतील अशा बातम्या छापायच्या. पुरवण्या काढून बिल्डर्स,मॉल्स्,बॉलिवूड ईत्यादिंचा प्रसार करायचा.त्यांच्या अडचणीच्या बातम्या छापायच्या नाहीत.पाकिस्तान मधल्या त्या घटनेत तरूण पिढी आकर्षित होइल असे काही नाही म्हणून त्या बातमीला टाइम्सच्या दृष्टिने विशेष अर्थ नसेल.साईनाथ ह्यांच्या शब्दात सांगायचे तर There are two kinds of journalists. One kind are journalists, the other are stenographers.
सध्या स्टेनोग्राफरांची चलती आहे.!!
आजच्या हिंदु मध्ये ही बातमी आहेच.पाकिस्तानच्या किंग्स ग्रूपचे मेमन ह्यांची मुलाखतही आहे.
--
15 Aug 2010 - 3:45 pm | अनाम
स्वतः जागतिक बॅंकेकडुन कर्ज घ्यायच नी ही अशी दौलत जादा करायची ही भिकेची लक्षण सांगीतली आहेत कुणी?
आणि तेही पाकिस्तान/बांगलादेश सारख्या शत्रु राष्ट्रांसाठी?
बाकी टाईम्स ग्रुप बद्दल काय बोलणार निव्वळ गल्लाभरु पत्रकारिता करणारे ते.
15 Aug 2010 - 4:00 pm | नीलकांत
काय हे? हिंदूची आणि टाईम्सची कसली आलीये तुलना? हिंदू समोर टाईम्स लेख किंवा दर्जामध्ये कुठेच थांबत नाही.
पाकिस्तानला अडचणीत आपण मदत करतो ते केवळ पाकिस्तानी लोकांबाबत आपल्याला खूप जवळीक आहे असं म्हणून केवळ नाही तर असे पाऊल आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावते. मागे आपण अमेरिकेला सुध्दा अशीच मदत देऊ केली होती. आणि अनेक देशांना करतो, श्रीलंकेला सुध्दा केली होती. याच वेळी सुनामीच्या वेळी इतर देशांनी केलेली मदत नाकारत आम्ही समर्थ आहोत असे सुध्दा सांगीतले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गोष्टी दिसतात तेवढ्या सरळ नसतात.
- नीलकांत
15 Aug 2010 - 5:52 pm | विकास
वरील प्रतिसादाशी सहमत. हिंदू वृत्तपत्रातील राजकीय (डावी) विचारसरणी जरी मला पटत नसली तरी एकूण गुणात्मकतेबद्दल शंका नाही.
याच वेळी सुनामीच्या वेळी इतर देशांनी केलेली मदत नाकारत आम्ही समर्थ आहोत असे सुध्दा सांगीतले होते.
मला आठवते त्याप्रमाणे हा नव्वदच्या दशकात (एकतर राव अथवा वाजपेयी सरकार, मधल्या कुणाची शक्यता नाही) यांनी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता. जर आपण स्वतःला विकसीत राज्य करण्याची महत्वाकांक्षा ठेवत असलो पण साधी आपत्कालीन व्यवस्था ठेवता येत नसेल तर काय उपयोग असा काहीसा त्यामागचा उद्देश होता...
17 Aug 2010 - 4:15 am | शिल्पा ब
+१
पण तरीही एवढी रक्कम जरा जास्तच होतेय..
15 Aug 2010 - 5:08 pm | वेताळ
परत आपल्यावर रोखणार नाहीत कशावरुन? त्यापेक्षा अफ्रिकेतील गरीब राष्ट्राना सढळ मदत करा किंवा एकादा अफ्रिकन देश दत्तक घ्याना.दान किंवा मदत सत्पात्री व्यक्तीला किंवा संस्थेला करावे.
पाकिस्तानला मदत म्हटली कि एक गोष्ट आठवते. एक माणुस संजीवनी मंत्रशक्तीने एका वाघाला जिवंत करतो. व वाघ जिवंत झाल्यावर आपल्याला जीवदान दिलेल्या माणसाला खावुन उपवास सोडतो.
15 Aug 2010 - 5:40 pm | मदनबाण
स्वगत :---
धान्य गोदामात सडतय पण देशातल्या गरीब जनतेच्या पदरात एक कण पण पडत नाही !!!
नविन स्वस्त कॉप्युटर आणणार बाजारात म्हणे पण या देशातल्या लोकांच्या घरातला पंखा चालवायला सुद्धा इन्व्हर्टर आणि युपीस लागतो कारण वीज निर्मीतीच तेव्हढी नाही.
पाण्याची तर हालतच आहे...इथे पॅकेट बंद पाण्याच्या बाटल्या ब्लॅकने विकल्या गेल्या आहेत...
आख्खी मुंबई / पुणे तापाच्या साथीने बेजार आहे पण टेमी फ्लु च्या गोळ्यांचा म्हणे कुठे पत्ताच नाही...
महागाईने सामान्य जनतेचा जीव कंठाशी आला आहे,पेट्रॉल / डिझेलचे भाव वाढतच चालले आहे...गॅस महाग झाला आहे.
मग करा पैसे खर्च हिंदुस्थानी जनतेच्या भल्यासाठी कोणी रोखले आहे सरकारला ?
ज्या देशानी आपल्या देशा बरोबर नेहमी पंगा घेतला (इथले सदस्य नव्हे !!! ;) ),युद्ध केले हजारो सैनिक आणि हिंदुस्थानी नागरिकांचा बळी घेतला त्यांना मदत का म्हणुन करायची ?
हिंदुस्थानच्या सरकारला खात्री आहे का,की जे पाच दशल़क्ष डॉलर सरकार मोट्या दानशुर पणाने द्यायला निघाली आहे तेच पैसे आपल्या देशाच्या विरोधात घातपात कारवाया करण्यात वापरण्यात येणार नाही ?
पाकिस्तान सातत्याने शस्त्रास्त्रे खरेदी करत आहे...त्यासाठी वापरला जाणारा त्यांचा पैसा कुठुन येतोय ? तोच पैसा त्यांच्या सरकारला त्यांच्या जनतेसाठी का खर्च करता येउ नये ???
अमेरिकेने दिलेला पैसा आणि शस्त्रे त्यांनी कशासाठी वापरली हे अख्या जगाला आता समजले आहे. इतका पैसा जर हिंदुस्थानी सरकारकडे जास्त झाला असेल तर हिंदुस्थानातल्या आत्महत्या करण्यास प्रवॄत्त झालेल्या शेतकर्यांना त्यांनी त्या पैशानी मदत करावी.
पाकड्यांचा सर्वात जवळचा मित्र चीन आहे,त्याला घेउदे की काळजी पाकड्यांची...तो शस्त्रास्त्रे देतो ना ? मग पैसेही देइल की...आपण कशाला दानशुरपणा करायला जायचे ? हा पैसा हिंदुस्थानी जनतेचा आहे; फक्त सरकारचा त्यावर अधिकार नाही.
15 Aug 2010 - 6:05 pm | गांधीवादी
>> हा पैसा हिंदुस्थानी जनतेचा आहे; फक्त सरकारचा त्यावर अधिकार नाही.
मग कोणाचा अधिकार आहे. आपला ?
आपण सर्व जन एक बटन दाबून तोच अधिकार त्यांना देतो.
"पैसा हा जनतेचा आहे" हे फक्त टाळ्या खाऊ वाक्य आहे.
मला जात उद्या वाटले कि हे CWG नाही व्हायला पाहिजे, अशी पैशाची उधळपट्टी चांगली नाही.
मग काय ?
मी करू शकतो का विरोध ?
मी मागू शकतो का करा मध्ये सवलत कि मला हे खेळ मान्य नाही, मला करातून सवलत द्या ?
खरतर खेळ वगेरे करण्यासाठी लोकांकडून वेगळा कर लावला पाहिजे, ज्या लोकांना हे खेळ वगेरे पटतात त्यांनाच हा कर भरावा लागेल, मग भरा म्हणावं कर आणि भरवा म्हणावं हवे तेवढे खेळ.
करू शकतो का आपण का असे ?
15 Aug 2010 - 8:00 pm | नंदू
भारतानं देऊकेलेली मदत ही relief material च्या स्वरूपात आहे. सबब या मदतीचा विनियोग शस्त्रास्त्रं खरेदीसाठी होण्याची शक्यता नाही.
नीलकांतच्या प्रतिक्रियेशी सहमत. या ऑफरमुळे जर सामान्य पाकी जनतेची Goodwill मिळत असेल तर ही एक उत्तम राजकीय चाल देखिल ठरू शकेल. शेवटी अंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्व गोष्टी दिसतात तितक्या सरळ नसतात.
अखेरीस Bottom Line हीच की या देशातील अस्थिरता शेवटी आपल्यासाठी घातकच ठरते तेव्हा या मदतिकडे भविष्यातील गुंतवणुक म्हणून देखील पाहता येईल. सबब मलातरी ही मदत रास्त वाटतेय.
बाकी चर्चा मात्र मूळ विषयापासून भरकटलीय. शेवटी टाईम्स हे एक अग्रणी वॄत्तपत्र आहे आणी याची सध्याची अवस्था क्लेशकारक आहे. टाईम्स वगळता ईतर वृत्तपत्रांची अवस्था फार काही वेगळी नाही. शेवटी मागणी तसा पुरवठा ही वस्तुस्थिती आहे की ही वृत्तपत्रे सवंग लोकप्रियतेमागे लागली आहेत हा खरा प्रश्न आहे.
17 Aug 2010 - 4:09 am | हुप्प्या
>>
भारतानं देऊकेलेली मदत ही relief material च्या स्वरूपात आहे. सबब या मदतीचा विनियोग शस्त्रास्त्रं खरेदीसाठी होण्याची शक्यता नाही.
<<
पाकिटबंद अन्न, पाणी, ब्लँकेट, केरोसिन, तंबू, औषधे ह्या वस्तू व अन्य मदतकार्याकरता पुरवलेल्या वस्तू ह्या काळ्या बाजारात विकल्या जाऊ शकतात. त्यातून मिळणारा पैसा वेगवेगळे लोक खिशात घालतात. अनेक मागासलेल्या देशात जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा श्रीमंत देश मोठी मदत देतात आणि बहुतेक मदत ही भ्रष्ट अधिकारी आपल्या खिशात घालतात. हैतीला हेच झाले. मदतीचे स्वरूप पैशाच्या स्वरुपात नसले तरी त्याचे पैशात रुपांतर सहज होऊ शकते आणि मग काय विचारता? ह्यातल्या कित्येक वस्तू तशाच्या तशा अतिरेकी तळावर हलवून अतिरेकी प्रशिक्षणाकरता त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
पाकिस्तानात समाजकार्य करणार्या अशा अनेक संघटना आहेत ज्या भारताच्या लेखी अतिरेकी संघटना आहेत. उदाहरणः कसाबला भारतात पाठवणारी संघटना ह्याच गटातील आहे. भारताने दिलेली मदत अशा कुठल्याशा संघटनेला वाटपाकरता मिळाली तर त्या मदतीचा काही हिस्सा अतिरेकी कार्याकरता वापरला जाऊ शकेल. त्या संघटनेला तसे करणे गैर वाटणार नाही. भारताचा नायनाट हे ते आपले कर्तव्य मानतात.
अर्थात मदत पाठवणारे भारतीय अधिकारीही काही धुतल्या तांदळासारखे नाही. तेही काही मालपाणी खिशात घालतील ह्याची खात्री आहे.
थोडक्यात कुठलेही उत्तरदायित्व नसणारे एक नवे कुरण आपण उपलब्ध करुन देत आहोत.
17 Aug 2010 - 11:48 am | परिकथेतील राजकुमार
३% ने दिलेत म्हणे.