खासदार वेतनवाढ विरोधात ऑनलाईन याचिका

मी आधीच केले आहे क्र. ५३६

मास्तरांना ३०/४० हजार पगार व खासदारांना फक्त १५ हजार.
हा खरोखर अन्याय आहे त्याच्यावर.

वेताळ

३२६२..

खूप झाले आता!!

======================
कोकणी फणस

आम्ही पन ब्लॉगतो बर्र का!
http://ashishsurve.blogspot.com/

सोळा हजाराचा ऐशी हजार झाला पगार तर कुठे बिघडलं? त्यापेक्षा खाबुगिरीला चाप लावता येईल का ते काहीतरी पहा!!
मी काही या याचिकेवर सही करणार नाही.

अदिती

सही केली आहे.

८०,००० पगार द्यायला हरकत नाही जर त्या तोडीचे श्रम करत असतील तर. आपापल्या मतदारसंघांची काळजी घेत असतील तर. नाहीतर ८०,००० पगार करण्याने नक्कीच बिघडते, कारण तो पैसा शेवटी माझ्या आणि तुमच्या खिशातून जातो. माझ्याकडे तरी असा उडवायला पैसा नाही.

आणि खाबूगिरीबद्दल अदितीशी सहमत आहे.

याला अतिरेकी फार घाबरतात

सही केली आहे....!

-दिलीप बिरुटे

सही केली. ३४६४
मोहन

-१

काही आवश्यकता वाटत नाही.

सरकारने योग्य ते नियम करुन निवडणुक खर्चाला पण पैसे द्यायला हवेत. सध्या निवडणुकांसाठी गुंतवणुक व ५ वर्षे ते काही पटीत वसुल करणे हे चालु असते.

खासदार पैसा खाणार नाही. जीव तोडून काम करेल. जर भ्रष्टाचार केलेला आढळला तर त्याला/तिला कठोर शिक्षा होईल ह्याची तरतूद असेल तर पगार १० काय २० पट वाढवायला हरकत नाही. पण तसे होणे नाही. मुळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसेल तर कित्येक लोक खासदारही बनले नसते असे चित्र आहे.

ह्या लोकांना उत्तरदायित्व नसते. अमाप पैसा, वजनदार नातेवाईक, जातींची समीकरणे आणि गुन्हेगारी विश्वाशी असणारे जवळचे नाते ह्याच्या जोरावर बहुतेक लोक निवडून येतात. त्यामुळे वरती लिहिलेले काही होणार नाही.

जोवर मूर्ख, अडाणी उथळ लोकांच्या मताला विचारी, सुशिक्षित, अभ्यासू लोकांच्या मताइतकीच किंमत दिली जाते तोवर अडाणी असणारे बहुसंख्य लोकच आपला प्रतिनिधी निवडणार आणि तो अस्सल नगच असणार.

डुप्लिकेट. कृपया वगळा.

डुप्लिकेट. कृपया वगळा.

केली बुवा सही...
इतके अमाप भत्ते असताना सोळा हजार पगार असं म्हणणं जरा अति वाटतं...

इतके अमाप भत्ते असताना सोळा हजार पगार असं म्हणणं जरा अति वाटतं...

आमच्या इथे एका कंपनीत ७.५० रुपयाला शाकाहारी जेवन दिले जाते.
भत्ते सगळीकडेच दिले जातात.त्यात कळवळण्यासारखे काही नाही.
सरकार ज्यावेळी १ रुपया जनतेवर खर्च करते त्यावेळी १५ पैसे लोकांपर्यत पोहचतात.ह्यात नोकरशाही किती खाबुगिरी करत असेल? तरी आपला विकास झाला असे आपण म्हणत आहेच ना.
मग ७५० खासदारापैकी १५% तरी खासदार लोकाच्या हितासाठी काम करत असतीलच कि. त्याना जर ज्यादा पगार मिळाला तर ते त्यातला काहीतरी हिस्सा जनतेच्या कामासाठी खर्च करतील असे का ग्रहित धरत नाही?
वेताळ

जर सरकार हे एखाद्या बिझनेस सारखे चालवायचे म्हटले तर त्यातिल कर्मचार्यांचे पगार हे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असायला हवेत. अर्थात प्रत्येक बिझनेस मधे ग्राहक हा राजा असतो व तो खर्‍या अर्थाने राजा असतो, त्याला खूष ठेवणे महत्वाचे असते. ज्याप्रमाणे दुकानातून बिस्किटाचा पुडा घेतल्यावर जर तो खराब असेल तर आपण दुकानदाराशी भांडतो कारण आपण जी किंमत मोजली आहे त्याचा पूर्ण मोबदला (क्वालिटी आणि क्वांटीटी) मिळणे आपला हक्क आहे हे आपल्याला माहीत असतं.
सरकार चे ग्राहक म्हणजे सामान्यजन.. इथे गोम अशी आहे की आपण सरकारला प्रश्न विचारत नाहे.. उदा: शिक्षणाच्या नावाखाली 'एज्युकेशन सेस' नावाचा कर सरकारला आपण भरतो पण त्याचा विनियोग कसा झाला हे सरकारला विचारायला जात नाही. बहुतेक वेळा कर हा 'दान' या अर्थी भरला जातो (कदाचित म्हणूनच 'करदाता' म्हणतात). जोपर्यंत कोणाला जवाब देण्याची गरज नेत्यांना वाटत नाही तोवर परिस्थितीत काही फरक पडणार नाही.

आपण विरोधात आहे. अर्थात ह्या रकमेने फार काही फरक पडत नाही त्यांना
पण यानिमित्ताने फुल नाहीतर फुलाची पाकळी तरी सर्वसामान्यांच्या पदरात पडेन