अमेरिकन राजकारणातील वर्णभेद

चार वर्षांपूर्वी बराक ओबामांची अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांतील अनेकांनी अमेरिकन राजकारणातील वर्णभेद संपुष्टात आल्याचं मोठ्या आनंदाने जाहीर केलं. कृष्णवर्णीयांना समान हक्क मिळवून देण्याच्या चळवळीतला हा एक महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी यामुळे वर्णभेदाच्या विखारी प्रवेशावर कायमचा पडदा पडला असं म्हणता येईल का? याचं उत्तर देण्यापूर्वी वर्णभेदाचे अमेरिकन राजकारणात आजवर जे पडसाद उमटत आले आहेत, त्यांचा मागोवा घेणं आवश्यक ठरेल.

गुलामगिरी आणि तदनुषंगिक व्यापाराच्या मुद्द्यांवरून सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या उत्तर भागांतील राज्ये आणि दक्षिणेतली राज्ये यांच्यात यादवी युद्ध झाले आणि गुलामगिरीच्या विरोधात असलेल्या उत्तरेतल्या राज्यांनी दक्षिणेचा पराभव करून निदान कागदोपत्री तरी गुलामगिरी बेकायदेशीर ठरवली, हा इतिहास तसा सर्वज्ञात आहे. मात्र अमेरिकेच्या इतिहासात ज्याला सर्वात महत्त्वाचे स्थान आहे, अशा ह्या यादवी युद्धानंतरही राजकारणात आणि रोजच्या सर्वसामान्य जीवनात कृष्णवर्णीय गुलामांच्या आयुष्यात जितका फरक पडणं अपेक्षित होतं, तितका पडला नाही.

रिपब्लिकन पक्षाचा द्रष्टा, उदारमतवादी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन हा यादवी युद्धातील यशामागचा सूत्रधार होता. युद्धाच्या विरोधात असणार्‍या डेमोक्रॅटिक पक्षातल्या काही गटांना हाताशी धरून पुन्हा सत्तेवर आलेल्या लिंकनची १८६५ साली हत्या झाल्यावर डेमोक्रॅट अँड्र्यू जॉन्सन सत्तेवर आला. ज्यांची कारकीर्द ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वात हानिकारक ठरली, अशा राष्ट्राध्यक्षांचा जर क्रम लावायचा झाला तर त्यात अँड्र्यू जॉन्सनचा क्रमांक फार वरचा लागेल.

'रिकन्स्ट्रक्शन इरा' अर्थात यादवी युद्धानंतर दुभंगलेल्या राष्ट्राच्या पुनर्बांधणी युगात म्हणजे साधारण १८६५ ते १८७७ या वर्षांत कृष्णवर्णीयांना समान हक्क मिळवून देण्यासाठी काही कायदेशीर प्रयत्न नक्कीच केले गेले. गुलामगिरी बेकायदेशीर ठरवणारी तेरावी घटनादुरुस्ती; समान नागरिकत्वाचे हक्क देणारी चौदावी घटनादुरूस्ती आणि मतदानाचा हक्क सर्वांना देणारी पंधरावी घटनादुरुस्ती हे महत्त्वाचे बदल याच काळातले. मात्र यादवी युद्धात हार पत्करावी लागूनही दक्षिणेतली जनता कृष्णवर्णीयांना समान नागरी हक्क देण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती. १८६६ नंतर टेक्ससपासून वर्जिनियापर्यंत जवळजवळ सर्वच राज्य सरकारांनी कुप्रसिद्ध 'ब्लॅक कोड्स' पारित करून कृष्णवर्णीयांचं समाजातलं दुय्यम स्थान कायम राहील, याची दक्षता घेतली.

गुलामगिरीविरोधातल्या चळवळीने केलेल्या थोड्याफार प्रगतीवर बोळा फिरवणार्‍या ह्या कायद्यांकडे राष्ट्राध्यक्ष अँड्र्यू जॉन्सनने कानाडोळा केला. १८७६ साली उदारमतवादी रिपब्लिकन रदरफोर्ड हेज राष्ट्राध्यक्ष झाला खरा, पण तो अतिशय वादग्रस्त पद्धतीने. त्या निवडणुकीत त्याला एकूण मतांपैकी फक्त ४८% मतंच मिळाली असली तरी राज्यांना विभागून दिलेल्या मतांप्रमाणे तो प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुकीत (इलेक्टोरल कॉलेज) १८५ - १८४ अशा निसटत्या मताधिक्याने विजयी झाला. परिणामी उद्भवलेल्या वादावर तोडगा म्हणून हेजने दक्षिणेतल्या राज्यांत कृष्णवर्णीयांच्या संरक्षणासाठी तैनात केलेल्या सैन्याच्या तुकड्या मागे घेतल्या आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाने हेजची अध्यक्ष म्हणून निवड मान्य केली.

केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष, राज्यातील सरकारांचा छुपा किंवा उघड पाठिंबा, 'कु क्लक्स क्लॅन' सारख्या संघटनांची याच काळात झालेली स्थापना यांचा परिणाम म्हणून कृष्णवर्णीयांविरूद्धच्या हिंसाचाराला आता ऊत आला. अनेकदा तावडीत सापडलेल्या व्यक्तीची किंवा ठरवून लक्ष्य केलेल्या समूहाची निर्घृण पद्धतीने हत्या करून त्यांची प्रेतं इतरांना दहशत बसावी म्हणून सार्वजनिक जागी टांगली जात. 'लिंचिंग' म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या या प्रकाराला अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक कृष्णवर्णीय बळी पडले.

हा हिंसाचार केवळ गुलामगिरीतून मुक्त होऊनही, अजूनही गरिबीत खितपत असलेल्या तळागाळातल्या वर्गाविरुद्ध नव्हता. ओक्लाहोमा राज्यातल्या टल्सा शहरात नव्याने उदयाला आलेला सुशिक्षित आणि व्यापारी कृष्णवर्गीय मध्यमवर्गही या रोषाचा धनी ठरला (पहा: टल्सा रेस रायट - http://en.wikipedia.org/wiki/Tulsa_race_riot)

हिंसाचाराव्यतिरिक्त रोजच्या जीवनात मिळणारी दुय्यम वागणूकही 'जिम क्रो' ह्या सदराखाली येणार्‍या कायद्यांनी संमत झाली होती. कागदोपत्री मताधिकार असला तरी तो अनेक कायद्यांनी वापरता येणार नाही अशी व्यवस्था करणे, 'समान तरीही वेगळे' या गोंडस लेबलाखाली - रेल्वे स्थानकांतले प्रतीक्षागृह असो वा बसमधली आसनव्यवस्था - कृष्णवर्णीयांना अस्पृश्यांसारखी वागणूक देणे यासारख्या गोष्टींमुळे लक्षावधी कृष्णवर्णीयांनी उत्तरेची वाट धरली.

गुलामगिरी अस्तित्वात असतानाही 'अंडरग्राऊंड रेलरोड' नावाच्या छुप्या, भूमिगत मार्गांनी अनेक गुलामांनी उत्तरेचा, मुक्तीचा मार्ग आपला जीव धोक्यात घालून चोखाळला होता. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अघोषित गुलामगिरीच्या जाचाला कंटाळून सुमारे साठ लाख कृष्णवर्णीय उत्तरेतल्या न्यू यॉर्क, फिलाडेल्फिया, शिकागो, पिट्सबर्ग, डेट्रॉईट यासारख्या औद्योगिक क्रांतीमुळे वेगाने वाढणार्‍या शहरांकडे वळले. ('द वॉर्म्थ ऑफ द अदर सन्स' हे पुलित्झर पारितोषिकविजेते पुस्तक या संदर्भात वाचनीय आहे).

अमेरिकन राजकारणावर ह्या 'ग्रेट मायग्रेशन'चा दूरगामी परिणाम झाला. उत्तरेतली उदारमतवादी, औद्योगिक राज्ये आणि दक्षिणेतली कृषिप्रधान, अजूनही वंशश्रेष्ठत्वाच्या भावनेला कवटाळून बसलेली राज्ये यांच्यातली दरी अधिक रूंदावली. उत्तरेकडच्या राज्यांत स्थलांतर केलेल्या कृष्णवर्णीयांच्या पुढच्या पिढीने ह्या अन्यायाविरुद्ध संघटित होणे सुरू केले. आधी 'नायग्रा चळवळ' आणि मग NAACP अर्थात 'नॅशनल असोसिएशन फॉर द अ‍ॅडव्हान्समेंट ऑफ कलर्ड पीपल' या संघटनेचा पाया घालणारा डब्ल्यू. इ. बी. डू ब्वॉज हा याच पिढीतला. बुकर टी. वॉशिंग्टनच्या उदारमतवादी रिपब्लिकन पण काहीशा मवाळ मागण्या NAACPने अधिक आक्रमकपणे मांडणे सुरु केले. पहिले महायुद्ध, वाढते औद्योगिकीकरण, महिलांना मिळालेला मताधिकार अशा अनेक घटनांमुळे या चळवळीलाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या बळ येत गेले.

असं असलं तरी खर्‍या अर्थाने मोठे बदल घडून यायला विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध उजाडावा लागला. दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिकेकडून सुमारे पंधरा लाखांहून अधिक कृष्णवर्णीय सैनिक लढले. त्यांची कामगिरीचा दोस्तराष्ट्रांच्या विजयात मोठा हिस्सा होता. परिणामी दुसरे महायुद्ध संपल्यावर सैन्यातली कातडीच्या रंगावर आधारित निरनिराळ्या तुकड्या बनवण्याची पद्धत राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी बंद केली.

दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगातला वंशविद्वेष रोखण्यासाठी युद्धात उतरलेल्या अमेरिकेच्या एका मोठ्या समाजघटकाला मिळणारी दुय्यम वागणूक अधिक प्रकर्षाने नजरेत भरू लागली. १९५१ साली कॅन्सस राज्यातल्या टोपेका शहरात, ऑलिव्हर ब्राऊन नावाच्या एका वेल्डरच्या दुकानात काम करणार्‍या कृष्णवर्णीय व्यक्तीने आपल्या मुलीला रोज शाळेत जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करण्यापेक्षा जवळच्या गौरवर्णीयांसाठी राखीव असलेल्या शाळेत प्रवेश मिळावा, म्हणून इतर पालक आणि NAACP यांच्या मदतीने कोर्टात याचिका दाखल केली. सुरुवातीला तिला यश मिळाले नसले तरी तीन वर्षांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ९-० अशा एकमताने गौरवर्णीय विद्यार्थ्यांना वेगळ्या शाळा आणि कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांना वेगळ्या हा भेदाभेद चौदाव्या घटनादुरुस्तीच्या विरुद्ध असल्याचा निकाल दिला.

'ब्राऊन वि. बोर्ड ऑफ एज्युकेशन' या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा निकाल क्रांतिकारक होता. अलाबामा राज्यातल्या माँटगोमेरी शहरात रोझा पार्क्स ह्या एका सर्वसामान्य महिलेने सार्वजनिक बसमध्ये आपली जागा सोडून कृष्णवर्णीयांसाठी राखीव अशा शेवटच्या रांगांत बसायला दिलेला ठाम नकार, अर्कान्सा राज्यातल्या लिटल रॉक शहरात चक्क सैन्याच्या मदतीने करावे लागलेले विद्यार्थ्यांचे एकत्रीकरण, अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेले बैठे सत्याग्रह, डॉ. मार्टिन ल्युथर किंगच्या नेतृत्वाखाली राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये निघालेला प्रचंड मोर्चा यासारख्या घटनांची परिणती अखेर १९६४ साली 'सिव्हिल राईट्स अ‍ॅक्ट' पारित होण्यात झाली.

सार्वजनिक ठिकाणी कातडीचा रंग, वंश, धर्म, राष्ट्रीयता आणि लिंग यांच्यावर आधारित कुठल्याही स्वरुपाचा भेदभाव करणारे नियम व प्रथा याद्वारे बंद करण्यात आल्या. पुढच्याच वर्षी 'व्होटिंग राईट्स अ‍ॅक्ट'द्वारे अल्पसंख्याकांना मतदानात आडकाठी आणणारे नियम दूर करण्यात आले आणि भविष्यात असे वर्णभेदी नियम पुन्हा अंमलात येऊ नयेत म्हणून केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाची मतदानाच्या हक्कांच्या निकषांतील बदलावर देखरेख असेल, अशी तरतूद केली गेली.

हे सारे कायदे पास केले जात असताना डेमोक्रॅट लिंडन बी. जॉन्सन राष्ट्राध्यक्ष होते. १८६० सालच्या यादवी युद्धापासून डेमोक्रॅटिक पक्षाने कृष्णवर्णीयांना समान हक्क देण्याची मागणी करणार्‍या लिंकनच्या उदारमतवादी रिपब्लिकन पार्टीला दक्षिणेतील राज्यांत फारसे पाय रोवायचा वाव दिला नव्हता. फ्रँकलिन रूझवेल्टने बांधलेल्या 'न्यू डील कोएलिशन' या विविध समाजघटकांच्या मोळीच्या मतांमुळे अध्यक्षपद आणि दक्षिणेतली बव्हंशी राज्य सरकारं (आयसेनहॉवरचा अपवाद वगळता) १९३० च्या दशकापासून डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ताब्यात होती.

मात्र कृष्णवर्णीयांना समान वागणूक देणारे कायदे पास केल्याचा तडाखा डेमोक्रॅट्सना दक्षिणेत बसणार हे भाकीत लिंडन जॉन्सनने 'सिव्हिल राईट्स अ‍ॅक्ट'वर सही केल्याक्षणीच केलं होतं, अशी एक दंतकथा आहे. ती खरी असो वा नसो, पण ते भाकीत प्रत्यक्षात उतरलं. १९६४ च्या निवडणुकीत जरी लिंडन जॉन्सन विक्रमी मताधिक्याने निवडून आला असला तरी दक्षिणेतल्या पाच राज्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचा कडवा उमेदवार बॅरी गोल्डवॉटरच्या पारड्यात आपली मतं टाकली होती.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/ElectoralCollege1964.svg

त्यापुढच्या म्हणजे १९६८ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिचर्ड निक्सनने डेमोक्रॅटिक पक्षाचा दक्षिणेतला हा कमकुवत झालेला पाया ओळखून रिपब्लिकन पक्षाची नवीन 'सदर्न स्ट्रॅटेजी' अधिक लोकप्रिय केली. यादवी युद्धापासून समानतेसाठी लढा देणारा अब्राहम लिंकनचा रिपब्लिकन पक्ष आता कृष्णवर्णीयांना समान हक्क मिळाल्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या दक्षिणेतील गौरवर्णीयांचा तारणहार बनला. ही निवडणूक अमेरिकन राजकारणात 'रि-अलायनिंग इलेक्शन' म्हणून ओळखली जाते. १९६८ ते १९९२ या चोवीस वर्षांपैकी वीस वर्षं अध्यक्षपद रिपब्लिकन पक्षाच्या ताब्यात राहिलं, त्यातलं एक प्रमुख कारण ही 'सदर्न स्ट्रॅटेजी' होय. ती इतकी यशस्वी ठरली की ओबामाच्या निवडणुकीपर्यंत डेमोक्रॅटिक पक्षाचा उत्तरेतला एकही उमेदवार अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकू शकला नाही. (जिमी कार्टर आणि बिल क्लिंटन हे या कालावधीतले दोन्ही यशस्वी उमेदवार अनुक्रमे जॉर्जिया आणि अर्कान्सा या दक्षिणेतल्या राज्यांतले होते).

हे धोरण यशस्वी होण्यासाठी दक्षिणेतील गौरवर्णीयांच्या भावनांना सांकेतिक शब्दांत हात घालणे आवश्यक होते. रिचर्ड निक्सनने सुरु केलेली ही पद्धत ली अ‍ॅटवॉटर ह्या रिपब्लिकन राजकीय सल्लागाराने वेगळ्याच पातळीवर नेली. अमेरिकन राजकारणात अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी पक्षाचा अधिकृत उमेदवार निवडण्यासाठी ज्या पक्षांतर्गत निवडणुका दर राज्यात टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातात, त्यांना प्रायमरीज म्हटलं जातं. आयोवा, न्यू हॅम्पशायर आणि साऊथ कॅरोलायना या राज्यांतल्या प्रायमरी निवडणुका सर्वात प्रथम होत असल्याने त्यांना अधिक महत्त्व आहे. १९८० साली रिपब्लिकन पक्षाच्या साऊथ कॅरोलायना राज्याच्या प्रायमरीत रोनाल्ड रेगनला मदत करण्यासाठी ली अ‍ॅटवॉटरने प्रतिस्पर्धी उमेदवार जॉन कॉनली हा कृष्णवर्णीयांची मते विकत घेण्याच्या प्रयत्नात आहे, अशी खोटी अफवा पसरवली आणि तुलनेने उदारमतवादी, कॅलिफोर्निया राज्यातल्या रेगन साऊथ कॅरोलायना आणि दक्षिणेतील इतर राज्यांतल्या प्रायमरीज जिंकून देण्यात मोठा हातभार लावला. (२००० साली अशाच स्वरूपाच्या अफवांनी जॉन मकेनचे जॉर्ज बुशच्या विरोधातले आव्हान साऊथ कॅरोलायनाच्या प्रायमरीत संपुष्टात आणले).

रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारीची निवडणूक जिंकल्यावर रेगनने अध्यक्षीय निवडणुकीचा प्रचार सुरु केला तोच मुळी मिसिसिपी राज्यातल्या फिलाडेल्फिया या शहरात. या शहरात १९६४ साली समान नागरी हक्कांसाठी झगडणार्‍या तीन कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. त्याच शहरात जाऊन 'राज्यांच्या हक्कांविषयी' भाषण देणे हा दक्षिणेतल्या वर्णवर्चस्ववादी गौरवर्णीयांना दिलेली सांकेतिक हाक होती. (अर्थात ढासळती अर्थव्यवस्था, इराणमधल्या वकीलातीला पडलेला वेढा आणि ओलीस धरले गेलेले अमेरिकन कर्मचारी यासारख्या कारणांमुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष जिमी कार्टरची गच्छंती जवळपास नक्की होतीच) रेगन निवडून आल्यानंतर पुढच्याच वर्षी एका मुलाखतीत ली अ‍ॅटवॉटरने आपले आर्थिक धोरणे आणि राज्यांचे हक्क यांनी शर्करावगुंठित केलेले 'सांकेतिक वर्णभेदाचे' धोरण उलगडून सांगितले - http://en.wikiquote.org/wiki/Lee_Atwater

रेगनच्या कार्यकालात उपराष्ट्राध्यक्ष असलेल्या जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुशला १९८८ सालची अध्यक्षीय निवडणूक इराण-कॉन्ट्रा प्रकरणामुळे जड जाईल, अशी चिन्हं दिसत असताना ली अ‍ॅटवॉटरने पुन्हा एकदा छुप्या वर्णभेदाचे हत्यार उपसले. 'वीकेंड फर्लो' अर्थात सप्ताहांताला तरी गुन्हेगारांना आपल्या मित्रांना वा कुटुंबियांना भेटता यावे म्हणून मोकळे सोडण्याचा वादग्रस्त प्रकार रेगन कॅलिफोर्नियाचा गव्हर्नर असतानाही अंमलात आणला गेला होता आणि मॅसॅच्युसेट्स राज्यात गौरवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय अशा दोन्ही वर्णाच्या गुन्हेगारांनी त्याचा गैरफायदा घेतला होता. मात्र 'विली हॉर्टन' आणि 'रिव्हॉल्व्हिंग डोअर' सारख्या जाहिरातींतून केवळ एका कृष्णवर्णीय गुन्हेगाराचा चेहरा ठसवून पुन्हा एकदा सांकेतिक वर्णभेदाच्या परिणामकारकतेची प्रचीती अ‍ॅटवॉटरने आणून दिली.

नव्वदच्या दशकापासून मात्र ह्या धोरणाची उपयुक्तता कमी होऊ लागली. मध्यममार्गी धोरणे आणि स्थानिक (अर्कान्सा राज्य) असल्याचा फायदा, याचा परिणाम म्हणून १९९२ च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट बिल क्लिंटन ल्युसियाना, अर्कान्सा, जॉर्जिया, केंटकी यासारखी दक्षिणेतली राज्यं जिंकू शकला. ली अ‍ॅटवॉटरच्या अकाली निधनानंतर जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुशच्या प्रचारासाठी पॅट बुकॅनने कुप्रसिद्ध 'कल्चर वॉर'ची घोषणा केली खरी; पण कॅलिफोर्निया आणि न्यू इंग्लंडमधल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सुशिक्षित, उदारमतवादी आणि आर्थिक धोरणांवर मत देणार्‍या मतदारवर्गाच्या ती पचनी पडली नाही. ऐशीच्या दशकातल्या तिन्ही निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाला मत देणारी ही राज्यं १९९२ च्या निवडणुकीपासून परवाच्या २०१२ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बालेकिल्ले बनली आहेत. (रिपब्लिकन पक्षांतर्गत निवडणुकीतही कडव्या, उजव्या विचारसरणीच्या उमेदवारांपेक्षा जॉर्ज बुश, जॉन मकेन आणि मिट रॉमनी यांच्यासारख्या तुलनेने मध्यममार्गी उमेदवारांची निवड होते आहे).

याचा परिणाम म्हणजे गेल्या वीस वर्षांतील सहा अध्यक्षीय निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाला फक्त एकदाच ५० टक्क्यांहून अधिक मतं (२००४ - जॉर्ज बुश ज्यु. - ५०.७%!!) मिळाली आहेत. बदलत्या समाजरचनेचा परिणाम २०१२ च्या निवडणुकीतही दिसून आला. आर्थिक आघाडीवर फारशी नेत्रदीपक कामगिरी न करताही डेमोक्रॅटिक पक्षाला अध्यक्षपद आणि सिनेटमधले बहुमत राखण्यात यश मिळाले. ओबामाच्या जन्मदाखल्याबद्दल उपस्थित केले गेलेले प्रश्न; कॉलिन पॉवेलही कृष्णवर्णीय असल्यामुळे त्याने ओबामाला पाठिंबा दिला असा रॉमनीचा सल्लागार जॉन सुनुनु याने केलेला दावा; उमेदवार रिक सँटोरमने कृष्णवर्णीयांबद्दल केलेले विधान (आणि त्यानंतरचे ब्लॅक पीपल ते ब्लाह् पीपल हे विनोदी घूमजाव); सहा वर्षांपूर्वी वर्जिनियात सिनेटच्या निवडणुकीत उमेदवार जॉर्ज अ‍ॅलनने एका भारतीय वंशाच्या कॅमेरामनला 'मकाका' (http://www.youtube.com/watch?v=r90z0PMnKwI) म्हणून संबोधणे; ट्विटरवरचा #votewhite असा हॅशटॅग; अल्पसंख्याक मतदारांना मत देणे कठीण व्हावे यासाठी केले जाणारे नियमांत बदल यासारखे छुपे आणि उघड प्रयत्न अजूनही होत आहेत. मात्र अ-श्वेतवर्णीय मतदारांचे वाढते प्रमाण आणि एकंदरीतच समाजाची वाढलेली स्वीकारार्हता, यामुळे अलीकडच्या काही वर्षांत तरी ते बव्हंशी अयशस्वी ठरले आहेत. यातून वर्णभेद नाहीसा झाला असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं ठरेल; मात्र त्याचं प्रमाण आणि परिणाम कमी झाल्याची सुचिन्हं मात्र नक्कीच दिसत आहेत.