लोकशाहीच्या वाटेवर...

_/\_

सुंदर लेख.
संविधानात असलेल्या अनेक तरतुदींचा पाया कसा स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान पक्का होत होता याचा उत्तम लेखाजोखा.

थोड्या सवडीने सविस्तर लिहीन म्हणतो.

लेख आवडला.

प्रिय नीलकांत,

मला माहीत आहे की तु प्रशासकीय सेवेत आहेस. त्यामूळे तुझा स्वातंत्र्य पुर्व कालापासुनचा ते संविधान येण्यापर्यंतचा अभ्यासक लेखाजोखा आवडला..

त्यातले एक "मात्र एक जाणीव कायम असते की सध्या भारतात अस्तित्वात असलेली राजकीय/ प्रशासकीय व्यवस्था अत्यंत संतुलित व नवीन बदलांना सामावून घेणारी आहे." ह्या वाक्याकडे वळूया. यावर जरा भाष्य करशील का? भ्रष्टाचार, राजरोस हत्या, कंबरडे मोडणारी महागाई हे एकिकडे तर ८-९% जीडीपी इतका वाढदर दुसरीकडे ह्या नविन बदलांना सामावून घेणारी व्यवस्था अत्यंत संतुलित कशी असेल/आहे ह्या प्रश्नाचे मला वाटतं तुझ्यासारखेच लोक चांगले उत्तर देऊ शकतील.

तेव्हा कृपया माझ्या ह्या विनंतीचा स्विकार करुन उत्तर देच...

कळावे लोभ असावा..

- वाटाड्या...

प्रजासत्ताक दिना निमित्ताने हा लेखाजोगा वाचताना विशेष भावला.

त्यात केवळ अर्थशास्त्र विषयावरच माहिती आहे असे नाही तर राज्य चालविताना लागणार्‍या सर्वच विषयावर कौटिल्याचे भाष्य आहे. आणि विशेष म्हणजे त्याकाळात धर्माचा एवढा पगडा असल्यावरही हा ग्रंथ व्यवहारपातळीच्या जवळ जाणारा दिसतो.

मला पुसटसे आठवते त्याप्रमाणे, दुर्गा भागवत संकलीत कौटिलीय अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात त्यांनी एक गोष्ट लिहीली होती, ती म्हणजे "अर्थशास्त्र" म्हणजे आजच्या काळात धरले जाते तसे केवळ "इकॉनॉमिक्स" नव्हते तर चार पुरूषार्थातील तो एक भाग होता ज्याच्या आधारे आणि नियमांवर समाज चालतो.

सखोल
माहिती देणारा सकस लेख आहे .

जुन्या व्यवस्थेतुन संविधानाच्या आधारे चालणार्‍या व्यवस्थेत आपल्या राज्यव्यवथेचे जे ट्रांन्सफॉर्मेशन झाले त्याचा सुंदर आढावा !!

अर्धवटराव

शालेय अभ्यासक्रमातील इतिहास विषयातील प्रमुख नोंदीची उजळणी छानच.

पण १९५० नंतर आजपर्यंतचा प्रवास व यापुढील आव्हाने यावर आता फोकस हवा असे वाटते.

त्या अनुषंगाने, नीलकांत ह्या लेखाचा पुढचा भाग लिही असे सुचवतो.

नीलकांत, उत्तम लेख..( मिपाच्या संपादकीयाची आठवण झाली..)
स्वाती

सहजकाकाशी सहमत.
एक संतुलीत लेख
नीलकान्त या निमित्ताने भारतीय समाजाची १९५० ते २०१० सहा दशकांची वाटचाल मांडावीस असे सुचवतो.
समाजदवादी विचारसरणीतून आपला समाज भांडवली विचारसरणी कडे ८० च्या दशकात वातचाल करू लागला.
यातून मध्यमवर्गाचा उदय झाला. शिक्षीत शेतकरी वर्ग हा देखील सधन होउ लागलाय.
मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने पाहिले तर १९९५ नन्तर सुवर्णयूगाचा प्रारंभ झाल्या सारखेच झालेय.छोट्या शहरांचा उदय झाला. तालुक्याच्या गावात देखील बर्‍याच सुवीधा मिळु लागल्य आहेत.
पण आहेरे आणि नाहीरे ही दरी वाढतच चाललीय.
जागांचे भाव मध्यमवर्गाच्या देखील आटोक्याबाहेर चाललेत.
भांडवली गुंतुवणुक वाढत चाललीय.
नवे रोजगार होऊ घातलेत.
हे चित्र सर्व व्यापक व्हावे .

लेख आवडला.

आजची व्यवस्था सर्वोत्तम नसली तरी अतिशय उत्तम आहे.

-मुळात आपली राज्यघटना ही एका आदर्श समाजाची रचना करण्यासाठी (योग्य रितीने आणि योग्य प्रतिनिधींनी राबवली तर) सर्व जगाला ललामभूत ठरेल असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. परंतु वर कंसात लिहिलेला मजकूर प्रत्यक्षात न उतरल्याने तिची पायमल्ली होत आहे.
वर सहज यांनी म्हटल्याप्रमाणे १९५० नंतर कोणत्या टप्प्यांवर तिच्यावर आघात झाले , (ते कसे टाळता आले असते?) आणि कोणत्या योग्य नव्या गोष्टी तिच्यात अंतर्भूत झाल्या याचाही आढावा उत्तरार्धात घेतल्यास उत्तम.

".....सध्या भारतात अस्तित्वात असलेली राजकीय/ प्रशासकीय व्यवस्था अत्यंत संतुलित व नवीन बदलांना सामावून घेणारी आहे. ...."

~ वरील वाक्याबद्दल खुद्द धागाकर्तेच म्हणतात, "मला कल्पना आहे की मी जरा धाडशी वाक्य बोलतो आहे..." तर त्यांच्याही मनात कुठेतरी सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबद्दल (वा त्याच्या अंमलबजावणीबाबत..) पाल चुकचुकत असेल. प्रशासकीय व्यवस्था भारतीय घटनेतील तरतुदीनुसार अंमलात आलेली एक अशी रचना आहे की त्या अनुषंगाने प्रशासानाचा रथ जर चालविला गेला तर खर्‍या अर्थाने देशातील सर्वात शेवटच्या घटकाला "कल्याणकारी" राज्याची फळे चाखायला मिळतील. ICS कॅडरमध्ये काम केलेल्या भारतीय अधिकार्‍यांना त्याच पातळीवरील ब्रिटिश ऑफिसर्स यांचे "प्रशासकीय सेवे"चे मार्गदर्शन उत्तमरित्या मिळत असे (हे मान्यच करावे लागेल) त्यामुळे रामचंद शिवदासानी, केपीएस मेनन, सी.डी.देशमुख, बद्रुद्दिन तय्यबजी, वेंकटाचारी, एल.के.झा, गोविंद नारायण, सीपी श्रीवास्तव आदी प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नावे जरी उच्चारली तरी नजरेसमोर एक "आदर्श" येतो ज्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात प्रशासकीय व्यवस्था किती चांगल्या प्रकारे आणि चांगल्याच कारणासाठी राबविली गेली होती याचे चित्र नजरेसमोर येते. संसद सदस्य आणि किरकोळ मंत्री तर देतीलच पण अगदी पंडित नेहरूंदेखील आयसीएस अधिकार्‍यांच्या विद्वत्तेला मान देत असत, त्याला कारण म्हणजे या अधिकार्‍यांच्या नैतिकतेचा दबदबा.

आयसीएस जाऊन आयएएस आले. या सेवेचे आकर्षण वाढत गेले आणि जरी "टॅलेन्ट" लागत असले तरी "आपल्या भल्याबुर्‍याच्या किल्ल्या मंत्र्याच्या हाती आहेत..." ही जाणीव घर करू लागल्यावर गेल्या काही वर्षात या सेवेचे दुसरे नाव 'त्यांच्या कृपाछ्त्राखाली आहे करीअर तोपर्य्ण्त होईल तितके कमावून घेणे' असेच झाल्याने मध्य प्रदेशमधील बहुचर्चित अरविंद जोशी आणि सौ. टिनू जोशी यांच्यासारखेच आयएएस अधिकारी निर्माण होत राहतात....आणि इतरत्रही असेच असतील तर प्रशासकीय सेवा कोणत्या अर्थाने 'नवीन बदलांना सामावून घेणार?' हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर पडातोच. ३ कोटीपेक्षा जास्त रोकड, २५० एकर जमीन, देशातील मोठ्या शहरात २५ फ्लॅट्स, दागदागिन्यांची तर मोजदादच झालेली नाहे....या जोशी दांपत्याच्या घरी सापडून [दोघेही की पोस्टवरील आयएएस अधिकारी] सार्‍या देशाने "त्या" पदाची झालेली अवहेलना पाहूनही आज त्यांच्याच परिवारातील आयएएसची लॉबी त्या जोडप्यावर होत असलेली कारवाई कशी टाळता येईल या प्रयत्नात असल्याचे पाहून मन विषण्ण होणारच.

आता 'जोशीदांपत्यासारखे अपवाद सर्वच क्षेत्रात असणार...' असे म्हटले गेले तर ती शुध्द पळवाट ठरेल आणि एकप्रकारे आपल्याच घटनेची ती वंचना ठरेल. कारण अन्य क्षेत्रातील खाबुगिरी करणारे आणि आयएएस अधिकार्‍याने (त्यातही एक स्त्री) तोच मार्ग अवलंबणे तसेच त्यांच्या कृष्णकृत्याला त्यांच्याच भाऊबंदांनी पाठीशी घालणे या बाबी प्रशासकीय सेवा संतुलीत आणि लोकाभिमुख मानता येणार नाही, आणि जर अशा पाण्यातील प्रशासन असेल तर मग त्यात जगणार्‍या साध्या माश्यालादेखील तहान लागल्याशिवाय राहाणार नाही.

~~ हे झाले प्रशासकीय व्यवस्थेबद्दल.....राजकीय व्यवस्थेबद्दलही असेच लिहिता येईल. तिथे तर आनंदच आहे. असो.

(बाकी समयोचित लेखाबद्दल....जो एक प्रकारे घटना वाटचालीचा थोडक्यात इतिहासच आहे.... श्री.नीलकांत यांचे अभिनंदन.)

इन्द्रा

अभ्यासपूर्ण धागा आणि इंद्रा, सुनील यांचेही उत्तम प्रतिसाद.

वा अभ्यासपूर्ण धागा आणि रोचक धांदोळा

अवांतरः हे वाचून मागे मधेन सोडून दिलेली 'एक ऐतिहासिक घटना' ही मालिका पुन्हा सुरू करावी अशी इच्छा होत आहे.. बघुया कसे जमते ते :)

उत्तम लेख आणि प्रतिसाद. नीलकांतचा लेख आवडला.

नीलकांत, सुरेख लेख. आवडला. पुढे प्रतिसादात लिहिले आहेस, तेही.

"....आज सुध्दा अनेकदा भारतीय जनतेने निवडणुकीतून हे दाखवून दिले आहे की येथे काहीही बदल होऊ शकतो...."

श्री.नीलकांत.... येथे थोडा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो तुमच्या या विधानामुळे.

कुठल्या निवडणुकीविषयी तुम्ही बोलत आहात? आणीबाणीनंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा अपवाद वगळता, त्यानंतरच्या निवडणुका ह्या सरसकट स्थानिक वा राज्य पातळीवरील घडामोडीशी निगडीत आहेत. तिचा देशाच्या जडणघडणीत किती आणि कसला फरक पडला, यावर भाष्य वा चर्चा अपेक्षित आहे. ती इथे या धाग्यावर वा नव्याने होणे फार फार गरजेचे आहे, अन्यथा वरील वाक्याचा अर्थ 'विशफुल थिंकिंग' असा होऊ शकतो.

इन्द्रा

एखादा सुरेख अग्रलेख शोभावा असा लेख..

नीलकांता, जियो..!

तात्या.

कधीकधी मिपावरचे लेख वाचताना खूपच व्यक्तिकेंद्रित लेखन होताना दिसतं. त्या पार्श्वभूमीवर हा भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीचा धावता आढावा आवडला. हा लेख खरं तर किमान चार भागांत यावा असं वाटलं.

गेल्या पासष्ठ वर्षांच्या कालखंडावरही लेखन करावं ही विनंती.

लेख आणि प्रतिसाद आवडले.

नीलकांत-जी,
यापुढील जे लेख आपण लिहाल त्यात
(१) Presidential System आणि Parliamentary System यांची तूलना आणि दोन्हीतील चांगल्या-वाईट गोष्टी याबद्दलही वाचायची इच्छा आहेद.
(२) भ्रष्टाचार आणि त्याच्या पाठोपाठ काळ्या पैशाचा व्यवहार (देशातला आणि देशाबाहेरचा) कसा सुरू झाला 'कॅश पेमेंट' आणि 'चेक पेमेंट'ची पद्धत कधी आणि कशी सुरू झाली याबद्दलही माहिती दिल्यास वाचायला आवडेल. माझा अमेरिकन बॉस म्हणत असे कीं अमेरिकेत मोठी रक्कम कॅशमध्ये द्यायची इच्छा असेल तरीही देता येत नाहीं. (किती खरे-खोटे माहीत नाहीं. कदाचित् ड्रगमनीसारखे व्यापार आजही अमेरिकेत होत असतीलही.) पण रोजच्या आयुष्यात मात्र Credit Card किंवा Check वापरलेलेच पाहिले आहे. Cash payments होत नाहींत हेही पाहिले आहे.
मी अमेरिकेत जातो तेंव्हां माझ्याकडे American credit card नसते. तेंव्हां मी जर Super Market मध्ये १०० डॉ.ची नोट दिली तर बर्‍याचदा तिथल्या कॅश रजिस्टर चालवणार्‍या मुली आश्चर्य दर्शवितात!
कृपया या दोन्ही मुद्द्यांवर नीलकांत-जी किंवा इतरही कुणी प्रकाश टाकावा किंवा नवा धागा काढावा असे वाटते.

श्री.नीलकांत आणि श्री.ऋषिकेश यानी "निवडणुका" संदर्भात जे प्रतिसाद/उत्तर दिले आहे त्या अनुषंगाने ~

लोकशाही प्रणाली मानणार्‍या देशाच्या जडणघडणीचे भवितव्य निवडणुका ठरवित असतात हे तरी अमान्य होण्यासारखे नाही. पण भारतातील निवडणुका, अगदी स्वातंत्र्याच्या काळातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून, "भावनिक" प्रश्नावर लढविल्या गेल्याचे दिसून येते. बैलजोडीवर शिक्का का मारायचा? तर पंडितजीसाठी, पुढे गाय-वासरू वर का? तर अर्थातच इंदिरा गांधीसाठी. आणीबाणीचा कालखंड हा हुकूमशाहीचा अंधःकार आहे ही भावना जेपीनी चेतविली आणि तिचा परिणाम गायवासरू गोठ्यात पडून राहिले, पण जनता पक्षाला सत्तेची पद्मिनी टिकविता येत नाही हे पाहिल्यावर दोनअडीच वर्षानंतर परत नव्याने आलेल्या 'पंजा' ची मोहिनी. कालपर्यंत विमानतळाशिवाय दुसरा प्लॅटफॉर्म न पाहिलेला एक युवक खंडप्राय देशाचे सुकाणू हाती घेतो....का? तर त्याच्या मातेची हत्या झाली म्हणून.

अशा या भावनिक बंधार्‍यावर बांधलेल्या निवडणुकातून देशाने काय साध्य केले असेल तर हे की, लोकसभा असो वा विधानसभा इथे जाणारे उमेदवार काय आणि म्युनिसिपालिटी येथे जावून स्थानिक पातळीवरील जकात वाढीचे प्रश्न "हाताळणारे" नगरसेवक यांच्यात काही फरक राहिला नाही. शहरातील एका वार्डाचा नगरसेवक आणि दिल्लीत जाणारा एक खासदार या दोन्ही कल्पना सर्वस्वी भिन्न आहेत. पण दिसते असे की, आपल्या शहरातील खासदार हा कोणत्या पक्षाचा हीच कसोटी असल्याने मग पक्षाने तिथे "मौनीबाबा" उभा केला तरी त्याच्या नावासमोरील पक्षाचे बटन दाबले की बजावला आपल्या मताचा 'घटनात्मक हक्क'. हे चित्र बदलले गेले असे एकाही (लोकसभा) निवडणुकीत दिसून आलेले नाही.

सध्याची शासनपद्धती अमान्य म्हणून निवडणुकांवर बहिष्कार हा उपाय होऊच शकत नसल्याने कोणत्या शासनपद्धतील पाठिंबा देणे व त्या अनुषंगाने घटनेची वैधानिकता मान्य करणे हा विषय खरे तर व्यापक दृष्टीने चर्चेचा विषय होऊ शकतो, पण शेवटी 'मतदार राजा' ची मानसिकता बदलणे हे एकट्यादुकट्याचे काम नाही हे वारंवार सिद्ध झाले असल्याने निकालांकडे हतबलतेने पाहणे याच्याशिवाय दुसरा मार्ग सद्यःस्थितीत नाही.

आणीबाणीचा उल्लेख वर कित्येक ठिकाणी आला आहे. पण ज्या स्थितीला जयप्रकाशजींनी ठोसपणे विरोध केला होता आणि निदान त्या काळापुरते तरी देशाचे चित्र बदलून टाकले होते, ते चित्र त्यांच्या हयातीतीच विद्रुप केले गेले, ते त्यांच्याच आशीर्वादाने निवडून आलेल्या साथिदारांनी. जेपींची रणनीती सुधारणा अथवा क्रांती यापैकी एकही मुक्काम गाठण्यात समर्थ ठरलेली नाही. मग साहजिकच "भ्रमनिरास" झालेल्या मतदाराने पुन्हा जुनीच वाट चोखाळली हा तर इतिहासच आहे. असे होण्याचे कारण म्हणजे जरी खुद्द हे "राजकारणापासून अलिप्त" असणारे "संत" जनसमुदायामध्ये नवचेतनेचा संचार करून त्यांच्याकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळवू शकतात, तरीपण संधी मिळूनही ते नौकेचे सुकाणू आपल्या हाती घेण्यास तयार होत नाहीत असा इतिहास सांगतो. महात्मा गांधी काय, जे.पी. काय आणि अगदी आजच्या राजकारणातील बाळासाहेब असोत वा सोनिया. हे मान्यच करावे लागेल की या चौघांनीही (ही नावे प्रतिकात्मक या भूमिकेतून घेतली आहेत, हे लक्षात असू दे) आपल्या वर्तनाने, वाणीने आणि पक्षीय मार्गाने जनसमुदायावर एक विलक्षण अशी मोहिनी घातली होती/आहे. सर्वांनी आपापल्या पक्षाला भरीव आणि दीर्घकालीन असे यश मिळवून देण्याचे कार्य केले होते/आहे. पण सत्ताकेन्द्रस्थानापासून दूर राहून 'माझे कार्य पक्षाला असेंब्ली आणि पार्लमेंटपर्यंत पोहोचविणे' एवढेच मानल्यामुळे ज्याच्या हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या दिल्या तो काय करेल ते करेल अशी वृत्ती बाळगल्याने नेमके त्यांच्या करिष्म्याने काय साधले हा सार्वत्रिक प्रश्न आता उभा ठाकला आहे.

"मी गांधीजींचे कार्य पुढे नेईन, मी जेपीना शपथ दिली आहे, बाळासाहेबांना अपेक्षित असलेला महाराष्ट्र मी सत्यात आणीन, सोनियाजींचे हात मी दिल्लीत जावून बळकट करीन...." सदृश्य घोषणांनी निव्वळ टाळ्या मिळविल्या आणि लोकचेतनेच्या धगीवर वैयक्तिक पातळीवर आपापल्या पोळ्या भाजून घेतल्याचे वा घेत असल्याचे या नेत्यांनी "याची देही याची डोळा" पाहिले आहेच. मग निवडणुकातून बदल बदल म्हटले जाते ते नेमके कुठले बदल आहेत?

वरील प्रतिसादात मी ज्यावेळी 'निवडणूक' म्हणतो त्यावेळी लोकसभा हाच अर्थ घेतो. 'आदर्श ग्रामपंचायती' चा पुरस्कार मिळालेला सरपंच देशाचे प्रतिनिधीत्व करू शकत नाही. त्याच चालीवर नरेन्द्र मोदी आणि नितिशकुमार यांच्या पदरी भरघोस यश ओतणारा मतदार त्याच राज्यातून दिल्लीत पाठविल्या जाणार्‍या उमेदवाराबाबतही तितकाच सजग असेल असेही नाही. म्हणजेच निवडणूक म्हणजे माझ्या राज्याच्या विकासापुरताच विचार ही संकुचित भावना दिवसेदिवस वाढत चालली आहे तिचे परिणाम देशाचा कारभार ठिसूळरितीने चालत राहाणार असे काहीसे उदासवाणे चित्र समोर येत आहे.

इन्द्रा

आज थोड्या थोड्या कारणाने वैतागलेल्या मित्रांना देशाला आणि येथील व्यवस्थेला शिव्या देताना बघतो आणि कित्येकदा मीसुद्धा त्यात सामील होतो.

तुम्ही आम्ही आपण सगळेच या व्यथेत सामील आहोत.