१०० स्मार्ट सिटी आव्हाने की स्मार्ट नेत्यांची कसोटी

कालच म्हणजे २१/१/२०१६ ला चिंचवडच्या रामकृष्ण मोरे सभागृहात स्मार्ट सिटी आव्हाने या विषयावर रोटरी क्लब आयोजीत शिशीर व्याखानमाला यात एक परिसंवाद झाला.

आज काल प्रचार नाही तर सर्व व्यर्थ या तत्वावर मोठे वक्ते येऊनही रामकृष्ण मोरे सभागृह अर्धे भरेल इतकी गर्दी दिसली नाही. जे कोणी होते ते सर्व निवृत्त आणि वेळ घालवायचे साधन म्हणुन आलेले. तरुणाई मोजकीच दिसत होती.

या परिसंवादात श्री अभय फिरोदीया. ( उद्योगपती ), श्री अभय टिळक ( अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, पुणे ) माजी महापौर पिंपरी चिंचवड मनपा श्री योगेश बहेल आणि शिरुर लोकसभा मतदार संघातील विद्यमान खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील ( सभेचे अध्यक्ष ) उपस्थित होते.

सभा वेळेवर सुरु झाली तरी प्रायोजकांचा सन्मान - हार तुरे इ. अपरिहार्य कामे उरकुन सायंकाळी ७ च्या पुढे मुख्य वक्ते बोलु लागले.

सुरवातीला श्री अभय फिरोदीया बोलले. त्यांच्या भाषणाचे मुख्य अंश.

१) शहरीकरण वेगाने होत आहे. जनसामान्याचा वेळ प्रवासात खर्च होतो. स्मार्ट सिटी १०० कोट रुपयात कशी होणार ? ( बहुतेक मा.राहुल गांधी यांच्या अभ्यासपुर्ण टिकेची पुनरावृत्ती ) ती लोकसहभागातुन झाली पाहिजे.

२) सुरत हे एकेकाळी बदसुरत होते ते लोकसहभागाने खुबसुरत झाले. लोकांनी मनपा टॅक्स मधे जर वाढ झाली तर स्विकारली पाहिजे. सध्या सुरतमधे पुण्याच्या तीनपट टॅक्स आहेत पण शहर सुंदर, झाले आहे.

३) स्मार्ट सिटीचे मापदंड अ) रोजगार निर्मीती क्षमता आ) प्रदुषण पातळी इ) शिक्षणाची व्यवस्था ई ) वहातुक व्यवस्था उ) कचरा व्यवस्थापन या सर्वच स्तरावर पिंपरी - चिंचवड पास आहे.

४) लक्ष फक्त पवनेच्या प्रदुषणाकडे जायला हवे. पिंपरी-चिंचवडला एक विद्यापीठाची कमी आहे. वहातुक व्यवस्थेत बी आर टी ज्या पध्दतीने राबवली जात आहे त्यात सुधारणा हवी आहे. ट्रॅफीक सिग्नल जर सिक्रोनाईझ्ड केले तर रस्त्यावरचे प्रदुषण कमी होईल.

५) सरकारी वाहन व्यवस्था स्वस्त हवी जेणे करुन रस्त्यावर गर्दी कमी होईल.

मला खर तर एकदा राज ठाकरे यांनी " २-३-४ चाकी वहाने बनावणारे उद्योजकांनी सरकारी वाहन व्यवस्था कमजोर राहील असा दबाव तकालीन सरकारवर टाकुन आपला नफा वाढवला" असा आरोप केला यावर आपले काय मत आहे हे श्री अभय फिरोदीया यांना विचारायचे होते. पण फोरम त्या नंतरच्या प्रश्नांवर चर्चेचा होता. अभय फिरोदीया यांची उपस्थीतीच हे पाप असेल तर गंगास्नान करावे अश्या उद्देश्याने असेल असे गृहीत धरुन मी प्रश्न टाळला.

श्री अभय टिळक म्हणाले

मी जर स्पष्ट आणि परखड बोलतो. ( पुणेकर त्यासाठी प्रसिध्द आहेत )

१) चर्चेकरता त्यांनी सरकारी बेस नोट जी इंटरनेटवर आहे त्याचा आधार घेतला. यात चर्चा करावी आणि आपल्या शहराला काय हवे ते ठरवावे असे म्हणले आहे. विकासाचा निधी प्रायव्हेट सेक्टर मधुन जमवावा. कही शर्ती आणि अटी वर उर्वरीत किंवा कमी पडणारी रक्कम ज्याची वार्षीक मर्यादा १०० कोटी असेल. थोडक्यात सरकारने १०० कोट रुपयात विकास करा असे म्हणलेले नाही. ही योजन म्हणजे पंतप्रधान मनमोहन सिंगांच्या काळात आलेल्या जवाहरलाल नेहरु शहर विकास योजनेचे दुसरे नाव आहे. यात फारसे काही नविन नाही.

२) १९८० साला पर्यंत पंचवार्षीक योजनांचा फोकस नागरीकरणाकडे नव्हता. जो त्या नंतरच्या योजनात दिसु लागला. यातुन केंद्रीय नगरविकास आणि राज्यस्तरावर नगर विकास खाते निर्माण झाले,

३) २०११ च्या जनगणने नुसार शहरीकरणाचा वेग ३० टक्यांचा आसापास आहे जो जगभराचा इतिहास पहाता ६० टक्यांपर्यंत पुढील २० ते ३० वर्षात वाढु शकतो. हा वेग वाढु नये आणि शहरे स्मार्ट करण्या ऐवजी त्यांची उपनगरे आणि खेडी सुसह्य व्हावीत. थोडक्यात शहरांची वाढ अश्या धोरणांनी नियंत्रीत करावी.

४) थोडक्यात हे गरजेचे आहे अथवा नाही ह्या पेक्षा ही पॉलीसी चुकीची आहे. जी एकांगी आहे. ज्यात शहरीकरण वाढू नये म्हणुन उपायोजना नाही.

माझे मत - जगभरात शहरे अफाट वाढतात हे सत्य आहे ज्यात न्युयॉर्क , सिंगापुर , अगदी प्लॅनींग मास्टर असलेला जपान टोकीयोची गर्दी कमी करु शकला नाही हे वास्तव आहे. अश्या वेळी आहे ती शहरे सुसह्य कशी होतील आणि भारतातील महाशहरे ( दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकता धर्तीवर आणखी महाशहर निर्माण होणार नाही हे पहाणे गरजेचे आहे.

जवाहरलाल नेहरु योजनेत काही पैसे केंद्र आणि काही पैसे राज्य सरकार देणार होते. या योजनेत आलेला निधी पिंपरी चिंचवड मध्ये बेलगाम पध्दतीने काही नेत्यांच्या मनमानीने आणि जनतेच्या गरजा लक्षात न घेता वापरण्यात आला.

१) या योजनेत बी आर टी ही एकदम रद्दड योजना कार्यान्वीत झाली. ज्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्यात कलमाडी साहेबांनी राबवली यावर मागच्या निवडणुकीत रान पेटवले. त्याच्या दहा पट पैसे खर्च करुन, दुप्पट भावाने बसेसची खरेदी झाली. ह्या बसेस मधे लोकांनी प्रवास करावा. २ महिन्यात याचे दरवाजे खिळखिळे झाले आहेत.

२) ग्रीड सेपरेटर्स हे ओवर ब्रीजच्या तीनपट महाग असतात असे म्हणतात. निगडी ते दापोडी रस्त्यावर दगड फोडुन ग्रीड सेपरेटर्स बसविण्यात आले. ओव्हरब्रीजला का विरोध झाला हे बोलण्याचे बहेल यांनी शिताफीने टाळले. वास्तवीक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा ओव्हर ब्रीज मुळे दिसणार नाही असा आक्षेप सुरवातीला होता. त्याला मागे मोठे पटांगण व बाग देऊ केल्यावर हा विषय संबंधीतांनी मागे घेतला होता. परंतु ह्याच संधीचा लाभ घेत जाणत्या नेत्यांच्या साक्षीने केंद्राच्या पैशाची दोन्ही योजनेत उधळपट्टी झाली.

३) झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी या योजनेलतला काही भाग वापरला गेला याचे कारण बहुदा नेत्यांचा नाईलाज असावा.

नंतर माजी महापौर श्री योगेश बहेल म्हणाले.

१) श्री अभय फिरोदीया यांनी विरोधाभास केला आहे. एका विधानात ते टॅक्स वाढले तरी चालतील आणि दुसर्‍या विधानात सार्वजनीक वहातुक व्यवस्था स्वस्त हवी असे कसे म्हणु शकतात ?

२) माझ्या महापौर पदाच्या कारकिर्दीत पिंपरी चिंचवडला उत्तम शहर म्हणुन पुरस्कार मिळाला आहे त्यात अनेकांचे सहकार्य आहे. खास करुन मा. शरद पवार साहेब ज्यांनी लक्ष घालुन केंद्राच्या जे एन यु आर एम योजनेतुन आणि राज्याच्या अनुदानातुन ग्रीड सेपरेटर आणि बी आर टी या योजना साकारण्यास मदत केली.

३) आमचे शहर आता स्मार्ट सिटीच्या स्किम मध्ये आहे की नाही याबाबत मला माहित नाही. ही योजना सुरु होताना जुळी शहरे एकत्रच येतील असे वाटुन आम्ही अर्ज केला नाही. पुण्याने केला म्हणजे आम्ही आहोतच असा समज अस्पष्ट निकषामुळे झाला. दुसर्‍या निकषात आम्हाला ९२.५ मार्कस मिळाले. नद्या प्रदुषीत आहेत व आधीच्या योजना वेळेत पुर्ण न झाल्याचे कारण सांगीतले गेले जे सोलापुर, अकोला किंवा औरंगाबादला दाखवले गेले नाही. मला टीका करायची नाही.

४) आम्ही केंद्रीय मागरी विकास मंत्री व्यंक्कया नायडू यांना भेटलो तर ते म्हणाले की हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत आहे. मी काहीच करु शकत नाही.

५) एके काळी जकातीमुळे शहराला खुप उत्पन्न होते. ते एल बीटी मुळे घटले पुढे एल बी टी काढुन टाकुन तितक्याच रकमेचे अनुदान राज्य सरकार देणार असे सांगण्यात आले पण पैसे येत नाहीत. यामुळे पुढील विकास कसा करायचा हा प्रश्न आहे. त्यात आता आम्ही स्मार्ट सिटी नाही त्यामुळे तो निधी बंद होणार आहे.

( माझे मत : राष्ट्रवादीच्या सहभाग असलेल्या महाराष्ट्राच्या राज्य शासनाने सर्वच स्तरावर विकासाच्या नावाखाली १५वर्षात उधळपट्टसरकारची/ कर्ज करुन नविन भाजप-सेना सरकार कामच करु शकणार नाही हे सत्य मात्र लपवले )

६) मला खुप काही करायचे आहे पण आता काय करायचे हा प्रश्न आहे. घरपट्टी व इतर करांच्या माध्यमातुन फक्त मेटेनंन्स होऊ शकतो. स्थानीक स्वराज्य संस्था अनिवासी कमर्शियल कॉप्लेक्स निर्माण करुन त्याची विक्री करुन निधी जमा करु शकत नाही असा नियम आहे. आम्ही राजकारणी आहोत. आम्हाला मते हवी आहेत म्हणुन आम्ही घरपट्टी किंवा पाणी पट्टी वाढवु शकत नाही.

माझ्या मते : निधीची उधळपट्टी होते. लोकांच्या खर्‍या गरजा विकास करताना लक्षात घेतल्या जात नाहीत यासाठी राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवडची स्मार्ट सिटीमधली निवड टाळली असावी. कारण राज्य सरकारची तिजोरी आणि केंद्राची तिजोरी सध्या कर्जात डुबली आहे. अश्यावेळी इथली राष्ट्रवादीची महानगरपालिकेवरची निरंकुश सत्ता जो पर्यंत जात नाही तो पर्यंत राज्य सरकार वेळ घालवते आहे.

श्री शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले.

१) जनसहभागातुन विकास व्हावा हे श्री अभय फिरोदीया यांच्या मताशी मी सहमत आहे.

२) क्रुड ऑईलचे भाव कमी झालेले असताना जनतेला त्याच फायदा होत नाही यावर मी आवाज उठवणार आहे.

३) लोक नियमांचे पालन करत नाहीत त्यामुळे रहदारीचे प्रश्न निर्माण होतात. स्काय वॉक कोणी वापरत नाही. मग त्यावर खर्च का केला जातो ? ( हे बहुदा श्री योगेश बहल यांना उद्देशुन होते )

४) उपनगरांचा विकास व्हायला हवा ( माझे मत : शिरुर लोकसभा मतदार संघात पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीतील भोसरीचा थोडाच भाग येतो. इथे राष्ट्रवादीचे मतदार आहेत. ) चाकण, राजगुरुनगर आणि शिरुरपर्यंत लोकसंख्यावाढीचा दर जास्त आहे. यामुळे इकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

५) भारतातल्या कोणत्याही शहरात परदेशासारखे कचरा व्यवस्थापन नाही. यामुळे शहरे आपला कचरा जवळच्या खेड्यात डंप करतात जे चुकीचे आहे. माझ्या मते परदेशात जसे कचरा व्यवस्थापन होते तसे भारतातल्या शहरातही व्हायला हवे तरच शहरे स्मार्ट होतील.

६) मा. पंतप्रधान यांचे सरकार नवीन आहे, वाट पहा असा सल्ला ही त्यांनी दिला.

या नंतर प्रश्नोत्तरचा कार्येक्रम होता ज्यात श्री अभय टीळक यांनी तीनच ( पुण्याच्या भाषेत - प्रातिनीधीक प्रश्न निवडले. ) याकडे रोटरी कार्यकर्ते मुकपणे पहात होते. महत्वाच्या प्रश्नांना बगल देत सोप्पे प्रश्न घेतले ज्यात टक्केवारीच्या प्रश्नाला श्री योगेश बहल यांनी मस्तपैकी टोलाऊन लावले. रस्त्यांच्या विकासाचा प्रश्न मा. शिवाजीरावांना विचारण्यात आला ज्यावर हे सर्व काम मंजुर झाले असुन लवकरच निवीदा प्रक्रीया सुरु होईल असे म्हणले.

मी काढलेला निश्कर्ष :

१) जवाहरलाल नेहरु योजनेत जसे पैसे जनतेच्या गरजा लक्षात न घेता उधळले तसे होऊ नये म्हणुन जी कमीटी स्थापन व्हावी व त्या कमिटीने मान्यता दिल्यावरच विकास कामे मंजुर व्हावी असा दंडक या योजनेत घातला आहे. सर्वच राजकीय नेत्यांना हा दंडक एक अडथळा वाटत आहे.

२) खाजगी पैश्यातुन विकास कामे आणताना पैश्याच्या उधळपट्टीला लगाम बसेल. पुण्यात हे अडथळे कमी व्हावेत म्हणुन दै. सकाळने आघाडी उघडुन अडथळे निर्माण करणारे उत्साही वीर या कमीटीवर येणारच नाहीत असे काहीसे योजले आहे असे दिसते. पिंपरी चिंचवडला तरी मनपा निवडणुकीत भाजप किंवा समविचारी पक्षांचे किमान वर्कींग मेजॉरिटी येईल असे दिसे पर्यंत स्मार्ट सिटीत पिंपरी चिंचवडचा समावेश होणे कठीण दिसते.

३) खेड्यात जश्या ग्रामसभातुन विकासाचे निर्णय होतात तसे शहरात वॉर्ड स्तरीय व्हावेत अशी अपेक्षा केंद्र सरकारची असावी पण ते स्पष्ट नाही.

४) स्मार्ट सिटी या निधी जमा करण्याच्या अडचणीमधुन, तसेच निर्णय प्रक्रियेच्या अडचणीतुन मार्ग काढणारा तसेच विकास झालाच तर तो जनतेच्या अपेक्षा पुर्ण होतील असा होईल हे पहाणारा स्मार्ट नेता ह्या ९८ शहरांना लाभायला हवा. असे झाले नाही तर योजना होणारच नाहीत, झाल्याच तर अपुर्‍या किंवा अर्धवट होतील आणि जनतेच्या हाती काही लाभणार नाही.

५) ही स्मार्ट सिटी योजना नाही तर आपल्या राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या कौशल्यावर विकास योजना आखुन ते घडविणार्‍या स्मार्ट नेत्यांची कसोटी आहे.

पिंपरी- चिंचवड्ला सामान्यांचे जीवन सुखदायी होईल असा आराखडा मांडणारा नेता अद्याप नाही. तो निर्माण होईल अशी सध्याची नेत्यांची फळी पाहता दिसत नाही.