माली पुन्हा अस्थिर

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षाकडे सध्या जगाचे लक्ष लागले आहे. पण त्याचवेळी तिकडे आफ्रिकेमध्ये मालीमधून फ्रेंच सैन्याला आपली मोहीम अर्ध्यावर सोडून माघार घ्यावी लागली आहे, तीही घटना जगात चर्चेचा विषय ठरली आहे. फ्रांसने आपली मोहीम गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेचच तेथील जिहादी गटांच्या कारवायांनी वेग घेतला आहे.

फ्रांसने पुढाकार घेऊन 2013 मध्ये सुरू केलेल्या Operation Serval नंतर मालीमधील जिहादी गटांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आले; पण त्याचवेळी या गटांनी आपलं कार्यक्षेत्र मालीच्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही विस्तारलं. या मोहिमेतून जिहादींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आघाडी उघडली गेली. यामध्ये झालेल्या संघर्षात हजारो लोकांचा बळी गेला आणि सुमारे 20 लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. या मोहिमेमध्ये अलीकडेच फ्रांसच्या नेतृत्वाखाली जर्मनी, स्वीडन आणि अन्य युरोपीय देशही सहभागी झाले होते.

फुटिरतावादी चळवळींवर नियंत्रण मिळवण्यात आणि एकूणच त्यासंबंधीची परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रीय सरकारला अपयश आल्याचा आरोप करून राष्ट्रपती आमादोऊ तौमाती तौरी यांचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून सैन्याने 2012 मध्ये पहिल्यांदा सत्ता ताब्यात घेतली होती. सरकारच्या धोरणांमुळे देशांची अखंडताच धोक्यात आल्याचाही आरोप लष्करी नेतृत्वाने केला होता. या घडामोडीनंतर पाश्चात्य देशांनी मालीतील लष्करी सत्तेवर दबाव टाकत ताबडतोब राज्यघटना पुनरुज्जीवित करण्यास आणि लोकशाही प्रक्रिया टिकवण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले. कारण मालीपाठोपाठ या परिसरातील गिनी-बिसाऊमध्येही लष्करी उठाव होऊन तेथील सरकार उलथवले गेले होते. अखेर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून सगळ्या बाजूंनी आलेल्या दबावामुळे लष्करी राजवटीने सत्तेतून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आणि तिने देशासाठी लागू केलेला नवा कायदाही मागे घेतला. लष्कराने पुन्हा बराकीत जाऊन सत्ता हंगामी राष्ट्रपती डिओंकौडा त्राओरे यांच्याकडे सोपवली.

दरम्यान, तुआरेग बंडखोरांनी मालीच्या उत्तर भागातील आपल्या प्रभावाखालील प्रदेशाला परस्पर स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले होते. मालीच्या उत्तर सीमेवर वसलेल्या अल्जेरियात गेली अनेक वर्षे दहशतवादी कारवाया होत आहेत. त्यामुळे अल्जेरियासह आफ्रिकन युनियननेही (African Union) तुआरेग जमातीच्या स्वातंत्र्याला कडाडून विरोध केला होता. तुआरेग बंडखोरांना लिबियात गद्दाफींच्या राजवटीच्या विरोधात लढलेल्या बंडखोरांकडून मदत मिळत असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

मालीतील अस्थिरतेचा पश्चिम आफ्रिकेतील सर्व देशांच्या एकात्मता आणि सुरक्षेवर तसेच आफ्रिकेतील युरोपीय देशांच्या हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याने फ्रांसने मालीतील अस्थिरता दूर करण्यात पुढाकार घेतला होता. तसेच मालीतील फुटिरतावादाची झळ मोरोक्कोच्या उत्तर किनाऱ्यावरील आपल्या अधिपत्याखालील प्रदेश आणि कॅनरी बेटांपर्यंत पोहचण्याची शक्यता वाटल्याने स्पेननेही मालीतील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या ठिकाणांवर नाटोकडून हल्ले सुरू झाल्याने अल-कायदा संघटनेने आपले तळ अन्य देशांमध्ये स्थानांतरित करण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी अल-कायदाने आफ्रिकेत आपले अनेक तळ हलवले होते. त्यामुळेच सोमालियापासून मोरोक्को, अल्जेरिया आणि मालीपर्यंत इस्लामी दहशतवाद्यांचे अल-कायदाशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले. आजही मालीच्या उत्तरेच्या प्रदेशात Islamic State in the Greater Sahara (EIGS) आणि GSIM हा अल कायदाशी संबंधित साहेल प्रदेशातील सर्वात मोठा दहशतवादी समूह सक्रीय आहे. नायजेरियातही अनेक वर्षे स्थानिक ख्रिश्चन आणि मुस्लिम गटांमध्ये हिंसक संघर्ष होत आहेत. आज मालीप्रमाणेच शेजारील निगेर आणि बुर्किना फासोमध्येही जिहादी कारवायांमुळे तेथील लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आलेली आहे.

पहिल्या लष्करी उठावानंतर मालीचे लष्कर आणि पश्चिम आफ्रिकी देशांचा आर्थिक समूह यांच्यात झालेल्या करारानुसार त्राओरे यांच्यावर देशांमध्ये मे 2012 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. त्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रपतिपदी निवडून आलेल्या इब्राहिम बाऊबाकार केईटा यांनाही पुढे ऑगस्ट 2020 मध्ये पदावरून हटवले होते. तेव्हापासूनच माली आणि फ्रांस यांच्या संबंधांमध्ये तणाव वाढत गेला आहे. यावेळी फ्रांसच्या माघारीच्या घोषणेनंतर मालीमध्ये सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतली असून फेब्रुवारी 2022 मध्ये नियोजित असलेल्या निवडणुकाबाबत काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, उलट मालीतील सर्व परकीय सैन्याने तातडीने देश सोडून जावे असे म्हटले आहे.

लिन्क
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/02/blog-post_26.html