आता पुढची लढाई...

प्रगती अभियान या संस्थेद्वारे नाशिकमध्ये कार्यरत, तरुण, तडफदार आणि सदैव उत्साही व्यक्तीमत्व, अश्विनी कुलकर्णी यांचा हा लेख दै. लोकमत मध्ये पूर्व प्रसिद्ध झाला आहे. परंतु त्यावर येथेही काही विधायक चर्चा होऊ शकेल असे वाटून देत आहे. लेख वर्तमानपत्रासाठी लिहिला गेल्याने स्वरुप आंतरजालिय लिखाणासारखे नाही याची कल्पना आहे. पण सांभाळून घ्यावे! तसेच अश्विनी कुलकर्णी यांना मिपावरही येण्यासाठी विनंती केली आहेच.

आता पुढची लढाई...

माहितीच्या अधिकारातून संवेदनशील माहिती हाती आली,
गैरकारभार झाल्याचंही दिसतं आहे; पण पुढे काय? या माहितीचं काय करायचं?
कोणाकडे दाद मागायची? माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणाऱ्यांना संपवलं जात असताना
आता अधिकच दक्ष राहाण्याची गरज आहे.

माहितीच्या अधिकारानं सर्वसामान्य लोकांच्या हातात ताकद आली, अन्यायाविरुद्ध जाब विचारण्याची हिमत त्यांच्यात निर्माण झाली, एकटादुकटा माणूसही 'व्यवस्थे'शी लढू शकतो, आपले हक्क मिळवू शकतो, अनियमिततेवर बोट ठेवून व्यवस्थेला 'मार्गी' लावू शकतो असं एक अनोखं चित्र माहितीच्या अधिकारामुळे पहायला मिळालं.
याच कायद्याचा वापर करून आजवर भ्रष्टाचाराची, अनियमिततेची अनेक प्रकरणं बाहेर आली. अनेकांची 'खाबूगिरी' बंद झाली, चुकारपणा करणाऱ्यांना या कायद्याचा धाक वाटू लागला..
मात्र ज्यांनी या कायद्याचा वापर करून स्वच्छ, पारदर्शी व्यवहाराची अपेक्षा प्रशासनाकडून ठेवली, 'व्यवस्थे'त, कार्यप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला, काही प्रमाणात घडवला.. त्यांनाच 'टारगेट' करून संपवण्याचे प्रकार आता सुरू झाले आहेत.

अमित जेठवा, सत्येंद्र दुबे, मंजुलनाथ, सतीश शेट्टी, दत्ता पाटील, विठ्ठल गिते, श्रीधर मिश्रा.. काही नावं आपल्यापर्यंत पोहोचली, काही अजूनही अज्ञात आहेत. माहितीच्या अधिकारात 'प्रकरणं' खणून काढणाऱ्या या साऱ्यांनाच आपल्या प्राणांना मुकावं लागलं. धमक्या, त्रास देण्याचे विविध प्रकार तर सातत्यानं सुरूच असतात.
माहिताचा अधिकार वापरून, शासनाकडून माहिती मिळवून भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्यांना या अनुभवांना सामोरं जावं लागणं ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. या साऱ्याच घटना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. समाज म्हणून, लोकशाही म्हणून अंतर्मुख करणाऱ्या आहेत.

माहितीचा अधिकार वापरून भ्रष्टाचाराची नेमकी माहिती मिळवलेल्यांनी आपले प्राण गमावले. या सगळ्या घटनांमध्ये एक समान धागा सापडतो, तो म्हणजे ही सर्व प्रकरणे जमीन, खाणकाम अशाच विषयांची आहेत. हे विषय खूपच संवेदनशील आहेत हे आता सर्वांनाच ठाऊक आहे. असे जोखमीचे विषय हाताळताना कार्यकर्त्यांनीही अतिदक्ष असणे, त्यांनीही काही रणनीती आखणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कोणी एकट्याने हे धाडस न करता एका गटातून तुकड्या तुकड्याने माहिती मागवावी. मिळालेली माहिती एखाद्या इंटरनेटच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी. यामुळे कदाचित ज्याच्याकडे माहिती आहे तो एकटा नाही, त्याचा एकट्याचा आवाज धमक्यांनी किंवा खून करून संपणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. माहिती जेवढ्या विविध मार्गांनी पसरवता येईल तेवढी ती पसरवता आली पाहिजे. यासाठी माध्यमांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो.
माहितीचा अधिकार वापरणाऱ्यांना आता फक्त हा कायदा वापरून थांबता येणार नाही तर त्याहीपलीकडच्या लोकशाहीतील विविध घटकांचा संयुक्तिक वापर करावा लागेल.

सद्यस्थितीत जेव्हा एखाद्या संवेदनशील विषयातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न एखादा कार्यकर्ता करतो तेव्हा संघटनेची ताकद गरजेची वाटते. आपण एवढी खबरदारी घेऊ शकतो. एखादा गट निर्माण करून किंवा एखाद्या गटाशी संलग्न होऊन हे विषय हाताळल्यास धोका कमी करू शकतो. अनेक भागातील, अनेक स्तरातील, ग्रामीण - शहरी कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा उपयोग करून त्याची ताकद नक्कीच वाढवलेली आहे.

माहितीचा अधिकार हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेले शस्त्र आहे. मागील पाच वर्षातील वापरातून या शस्त्राची ताकद आणि मर्यादाही लक्षात येत आहे. हा कायदा वापरून, नेमकी माहिती विचारून शासनातील गैरकारभार, नियम धाब्यावर ठेवून घेतलेले निर्णय उघडकीस आणता येतात हे नक्कीच; पण एकदा का कागदपत्रे मिळाली, ज्या माहितीतून भ्रष्टाचार लक्षात आला त्या माहितीचे नेमके करायचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला माहिती अधिकाराच्या कायद्यापलीकडे जायला लावते.
प्रशासनाच्या सर्व कारभारात भ्रष्टाचार इतका सर्वदूर पोहोचलेला आहे की त्यासाठी केवळ माहितीच्या अधिकाराचा कायदा पुरेसा नाही. या कायद्याची व्यवस्थित, संपूर्ण अंमलबजावणी व्हावी त्यामधे ढवळाढवळ करून त्याची ताकद कमी करण्याचे जे प्रयत्न वेळोवेळी होतात ते थांबवणे असेही काम आहेच. याचबरोबर भ्रष्टाचाराचा बीमोड करण्यासाठी आवश्यक अशा प्रशासकीय सुधारणांचा अभ्यास करून मागणी करणे आता गरजेचे आहे.

जमिनीच्या संदर्भात माहिती नीट उपलब्ध नसणे हेच खूप गंभीर आहे. वर्षानुवर्षे '७/१२ आपल्या दारी', एसएमएस वर माहिती मिळेल, संपूर्ण जमिनीचे रेकॉर्ड कम्प्युटराइज केले जातील, शासनाच्या संकेतस्थळावर माहिती मिळेल.. हे सर्व आपण एकतोय, यातले काहीही अजून व्यवस्थित तयार नाही. आणि आपण पाहतोच आहे की यासंबंधी माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळवणाऱ्यांची काय गत झाली आहे.. तेव्हा प्रशासनातील जमिनीच्या रेकॉर्डमधील पारदर्शकता आपल्याला कधी पाहायला मिळणार? भ्रष्टाचारविरोधी अभियानासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असेल. माहितीचा अधिकार वापरणारे कार्यकर्ते हे एका अर्थाने भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे कार्यकर्ते आहेत.

बऱ्याचदा विविध प्रकारची माहिती मिळवली जाते, मिळवलेल्या कागदपत्रातूनही स्पष्ट दिसते की गैरकारभार झालेला आहे. नियम मोडलेले आहेत.. पण खरा प्रश्न येतो तो म्हणजे पुढे काय?
ही माहिती घेऊन कोणापुढे दाद मागायची? परत त्याच प्रशासनातील वरिष्ठांच्याकडे तक्रार करायची? की थेट कोर्टात केस दाखल करायची? वरिष्ठांकडे तक्रार करून काय कार्यवाही होणार? कोण इनक्वायरी घडवून आणणार? यातून कोणाला शिक्षा होईल? ..अशी रचनाच आपल्याकडे नाही.

मूळ प्रश्न हा आहे की गैरकारभाराची तक्रार कोणाकडे करायची? त्याची शहानिशा कोण करणार? कोर्टाकडे जाण्याचा पर्याय माहितीचा अधिकार वापरणाऱ्यांना परवडणार आहे का? यासाठी अॅण्टी करप्शन ब्युरो, विजिलन्स विभाग, मानव अधिकार आयोग, लोक आयुक्त, लोक न्यायालय अशा लोकशाहीतल्याच काही संस्थांचा उपयोग आपण करू शकतो का हे पाहायला पाहिजे. त्यासाठी एका स्वतंत्र, विशेष, निम्न न्यायिक, रचनेची मागणी करायला हवी. जेथे आपण आपली माहिती पुरावा, दाखला देऊन, कार्यवाही व्हावी अशी अपेक्षा करू शकतो.

माहितीचा अधिकार एकट्याने वापरता येतो. संघटनेची ताकद नसतानाही एक एक विषय हातात घेऊन प्रशासनाला जाब विचारता येतो. हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. माहितीचा अधिकार नीटपणे वापरला जावा, अधिकाधिक लोकांपर्यंत तो पोहोचावा, अंमलबजावणीतील त्रुटी सातत्याने सरकारपुढे आणून ते अधिक सामर्थ्यवान बनवण्याचाही प्रयत्न आजवर अनेकदा झाला. वेगवेगळे विषय घेऊन माहिती मिळवायला सुरुवात झाली आणि खरं तर ही माहिती मिळवता मिळवताच अनेक जण सामाजिक कार्यकर्ते झाले.
माहितीच्या अधिकारात काम करताना, संवेदनशील माहिती मिळवताना आता खूपच सावध असायला हवं. आपल्या विषयात काम करणाऱ्या गटाशी संलग्न असण्याने धोका कमी होऊ शकतो. माहिती लपवण्यात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची ताकद आहे. मिळालेली माहिती हुशारीने, तत्परतेने पसरवली गेली तर भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईलच, अशा भ्रष्टाचाऱ्यांशी लढण्याची ताकदही मिळेल.

- अश्विनी कुलकर्णी
प्रगती अभियान
इमेलः pragati . abhiyan @ gmail . com
वेबसाईट www.pragatiabhiyan.org