रेड सन च्या निमित्ताने

ओरीसाचे सध्याचे डी जी पी पूर्वी राज्याचे गुप्तचर प्रमुख होते. राज्याच्या नक्षलग्रस्त भागाची पाहणी करून त्यांनी एक सूचना प्रसारीत केली – रात्रीच्या वेळी गस्त घालताना किमान दोन पोलीस एकत्र असायला हवेत. एके रात्री साहेब सहज बाहेर फिरायला पडले. साध्या वेषात. भुवनेश्वरमध्येच. रात्रीचा दीड दोनचा सुमार असावा. एका पोलीसाने हटकले. बंदूक रोखली. साहेब थांबले. त्याला जवळ येऊ दिला. एका क्षणात त्याची बंदूक यांच्या हातात आली. त्याच्यावर रोखून विचारले, दुसरा कुठे आहे? तर तो दुसऱ्या गल्लीत होता. साहेब हताश झाले. सूचना बाजूला राहू देत; कॉमन सेन्स नको का? रात्री दोन वाजता पोलीस फिरत होता यावरच समाधान मानावे लागले. तर सांगायचा मुद्दा असा, की सुरक्षा यंत्रणा कशी सज्ज असली पाहिजे यावर चर्चासत्र करणे, योजना करणे फारच सोपे आहे. त्यातला छोटासा मुद्दा सुद्धा अंमलात आणणे अतिशय जिकीरेचे असते.

काही आजार हे lifestyle disease असतात. आहार विहार योग्य नसतो म्हणून होतात. जसे मधुमेह. या आजारांना एकच इलाज असतो. तो म्हणजे आपले वागणे बदलणे. ते थोडंसं जरी बदलंलं तरी खूप मोठा फरक पडू शकतो. त्याचा फार बाऊ करून, फार मोठी थियरी करून फारसा उपयोग नसतो. तसे आपल्या देशातले काही प्रश्नदेखील lifestyle disease आहेत. उदा. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचार. नक्षलवाद देखील त्यातलाच एक म्हणायला हरकत नाही.

माझं निरीक्षण असं आहे, की नक्षलवादानं ज्या भागांमध्ये मूळ धरलं आहे, ते भाग इतर भागांपेक्षा काही गोष्टींमध्ये बरेच वेगळे आहेत. सांस्कृतिक दृष्ट्या तर आहेतच; पण राजकीय दृष्ट्या देखील. इतिहास बघा. या भागांचं काय स्थान आहे इतिहासात? काही नाही. बंगालचं उदाहरण देऊ नका. कलकत्ता म्हणजे बंगाल नव्हे. प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतात हे भाग ‘सोडून’ दिलेले दिसतात. हा भाग कायम ‘वन’ होता. दण्डकारण्य होते हे. इथले लोक वनवासी होते. इतकेच त्यांचे इतिहासात स्थान. इंग्रजांच्या काळात संथाळांनी, मुंडांनी थोडीफार बंडं केली तेवढीच. या भागामध्ये कधी काळी राजकीय जागृती झाल्याचे दिसून येत नाही. आदिवासी-वनवासींनी आपले स्वतःचे राज्य स्थापले आहे असेही दिसत नाही. अकबराच्या काळात गोंड राणीचा एक उल्लेख येतो तेवढाच. खजुराहोचे निर्माते चंदेल राजे गोंड होते म्हणतात. वाटत नाही आजचे या भागातले आदिवासी पाहिले तर. (पण त्यांच्या संस्थापकाचे नाव ‘नन्नुक’ मात्र गोंड वाटते.) सिधु, कानु संथाळ, बिरसा मुंडा यांच्या पलीकडे यांचे मानबिंदू जात नाहीत. ओरीसामध्ये स्वातंत्र्याअगोदर गढजात राज्ये होती. ही राज्ये आदिवासींची नव्हती. उत्तरेकडून, राजपुतान्यातून आलेल्या क्षत्रिय-ब्राह्मणांची सत्तास्थाने होती. इथल्या आदिवासींमध्ये त्यामुळे कोणता सेन्स ऑफ नॅशनॅलिझम नाही. म्हणजे भारतीयत्व या अर्थाने नव्हे, तर जसे महाराष्ट्रात मराठपण आहे, त्या अर्थाने. इतिहासावर आधारित स्वतःची ओळख, अस्मिता या अर्थाने. इथले ओडियापण हे किनारपट्टीच्या भागापुरते, आणि ब्राह्मण-करणांपुरते मर्यादित आहे. तथाकथित ओडिया संस्कृतीशी या लोकांचे काही देणे घेणे नाही. ‘ते’ आणि ‘आपण’ असं म्हणता येईल इतकं अंतर आहे या लोकांमध्ये आणि भारताचं नेतृत्त्व करणाऱ्या प्रदेशांमध्ये, लोकांमध्ये. यांची गाडी पुढे गेलेलीच नाही. रुतून बसलीय. कारणं दोन: पहिलं कारण हे लोक स्वत:; दुसरं कारण आपण, पुढे गेलेली लोकं, ज्यांनी यांची दखलच घेतली नाही.

सध्याचं छत्तीसगढ राज्य म्हणजे पूर्वीच्या मध्यप्रदेशाचा जवळपास एक जिल्हा होता. होय, एकच. बस्तर त्याचं नाव. हा जिल्हा केरळ राज्यापेक्षा आकाराने मोठा होता. काय हे अक्षम्य दुर्लक्ष! एक कलेक्टर आणि त्याची एका कार्यालयाची यंत्रणा ही या एवढ्या मोठ्या प्रदेशाकडे कसे लक्ष देऊ शकेल? ‘बस्तर बाजार’ हा प्रसिद्ध आहे. मी तिथले काही फोटो काढले. दोन दिवसांनी दांतेवाडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या घरी एक कॅलेंडर पाहिले. त्यात १९६० सालच्या बस्तर बाजारचे फोटो होते. ते फोटो आणि मी २००८ साली काढलेले फोटो यांत काहीही फरक नव्हता. फक्त ते फोटो काळे पांढरे होते. या जडत्त्वाचे रहस्य होते जिल्ह्याचे अव्यावहारीक क्षेत्र. (माझे वडील इकडे ओरीसात आले तर म्हणाले मला टाईम मशीन मध्ये बसून चाळीस एक वर्षे मागे गेल्यासारखं वाटतंय. माझ्या लहानपणी, तरूणपणी असं असायचं – अशी लोकं, अशी गावं, अशी करमणुकीची साधनं, असे गावांतले बाजार, असल्या वस्तू, असली घरं!)

तज्ञ सांगतात, नक्षलवादाच्या प्रसारामध्ये पहिली अवस्था असते ‘सर्व्हे’ / पाहणी ची. यात एन जी ओ इ. च्या माध्यमांतून पाहणी होते, प्रशासनीक कमतरता शोधल्या जातात. बस्तर म्हणजे तयार कुरणच होते. ग्रामीण बंगाल मी पाहिला नाही. कलकत्त्यावरून ग्रामीण बंगालची कल्पना येत नाही. तसेच, भुवनेश्वर/ कटक/ पुरी वरून ओरीसा लक्षात येत नाही. पण ग्रामीण ओरीसा पहात आहे. ओरीसाला व झारखंडला लागून असलेला बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, ओरीसाला लागून असलेला आंध्र हे सामान्यीकरण करता येतील असे प्रदेश आहेत. थोडाफार फरक आहे. पण जसे दक्षिण गुजरात- पश्चिम महाराष्ट्र- उत्तर कर्नाटक, तसेच हे प्रदेश. प्रशासनाचे या भागांकडे झालेले दुर्लक्ष ही आजची गोष्ट नाही. जुन्या भारतीय राज्यकर्त्यांनी असं इकडं दुर्लक्ष केलं होतं, तसंच दुर्लक्ष इंग्रजांनीही केलं. इंग्रजांनी खरं तर काही पावलं उचलली होती, प्रशासन चालवण्यासाठी. पण हे आदिवासी उठाव झाले आणि त्यांनी नाद सोडून दिला. इंग्रजांनी शोषण केले असते, पण प्रशासनाची घडी जशी आजच्या प्रगत राज्यांमध्ये बसलेली आहे, तशी घडी या दण्डकारण्यातही बसली असती. ती बसू शकली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही नाही. परिणामी या भागाला ‘गव्हर्नन्स’ ची परंपरा नाही. आदिवासी मुख्य धारेपासून दूर राहिले. कम्युनिकेशन गॅप वाढत गेला. परिस्थिती अशी आहे, की महाराष्ट्रातल्या किती नेत्यांना वाटतं की गडचिरोली ‘आपला’ भाग आहे? पूर्वीच्या मध्यप्रदेशामध्ये बस्तर असाच भाग होता. झारखंड असाच. म्हणून तर वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या झाल्या. तसंच, ओरीसामध्ये कोरापूट, मलकानगिरी, रायगड हे ‘वाळीत टाकलेले’ प्रदेश आहेत. अजून स्पष्ट करतो. मलकानगिरी हा नक्षलग्रस्त जिल्हा. भुवनेश्वरपासून बराच दूर. नयागढ नावाचा एक जिल्हा भुवनेश्वरजवळ आहे. इथे दोन वर्षांपूर्वी नक्षल हल्ला झाला. अनपेक्षीत होता. पेपरात बातमी काय आली असेल? ‘नयागढपर्यंत आले!’ म्हणजे अर्थ असा की आतापर्यंत ‘दूर’ होते, आता ‘आपल्याजवळ’ आले. तिकडे लांब असतील तर अडचण नाही.

इथल्या नेतृत्त्वाचा विकास झालेला नाही. हे आपले गाव, आपले राज्य, आपण मालक अशी काही भावनाच नाही. आम्ही गरीब, आणि सरकार आम्हाला पोसेल. अशी विचारधारा. सरकार म्हणजे कुणी परके लोक जणू. याच भागांमध्ये आपल्याला दोन रुपये किलो तांदूळ, फुकट तांदूळ, असल्या भिकारी जन्माला घालणाऱ्या योजना दिसतात. इथे परवा माझ्या ग्रिव्हन्स सेल मध्ये इथल्या एका गावातले साठ एक लोक आले होते. म्हणाले सेन्सस वर आमचा बहिष्कार! (हसू आलं. मनात म्हटलं टाका! माझा छोटा मुलगा पण म्हणतो, मी जेवणार नाही! नाही झाली सेन्सस तर नुकसान कुणाचं आहे? तुमचंच.) विचारलं कारण काय? तर म्हणाले आम्हाला कसल्याच सुविधा मिळत नाहीत. म्हणलं रस्ता आहे? आहे. पाणी? आहे. वीज? आहे. बाजार? आहे. मग तक्रार काय? तर बी पी एल कार्ड नाही. (बाय द वे, ओरीसात सर्व्हे नुसार ६९% लोक बी पी एल आहेत! म्हणजे दारिद्र्य रेषेखाली. केन्द्र सरकारने मान्य केलेले नाही. सगळ्या देशात ३० ते ३५% प्रमाण आहे. इथे चढाओढच असते गरीबी दाखवण्याची. सेन्सस मध्ये असे अनुभव हमखास- पक्के घर डोळ्यांना दिसतंय, पण म्हणायचं झोपडी आहे.) केरोसीन देऊ तुम्हाला, कार्ड नसलं तरी, असं सांगताच लगेच तयार झाले सेन्सस साठी. तर असं आहे. वाईट वाटतं. गरीब आहोत हे सिद्ध करण्याची चढाओढ. पण रोजगार हमी योजनेवर काम करण्याची तयारी नाही. पन्नास रुपयांत महिन्याभरचा तांदूळ मिळतो. मग कशाला कष्ट करा! इथे रस्त्यात अपघात झाला, आणि माणूस जर मेला, तर संपलंच. लगेच रस्ता रोको. इथल्या सरकारला लाठीचार्जची ऍलर्जी आहे. मग लोकं रस्त्यात बसून रहतात. प्रेताला हलवू देत नाहीत. यात कमीत कमी पाच सहा तास ते दोन-तीन दिवसही जाऊ शकतात. कुणी म्हणतो दहा लाख द्या. कुणी म्हणतो वीस लाख द्या. कुणी म्हणतो बायकापोरांना नोकऱ्या द्या. प्रांत येऊद्यात इथे. कलेक्टर येऊ देत. मुखमंत्री येऊ देत. जमलंच तर एखाद्या गाडीची तोडफोडही करण्य़ात येते. मग तहसीलदार जातो. पोलीस बिचारे ताटकळत उभे असतात. फारच झालं तर प्रांत जातात. समजावले जाते. ‘सौदा’ होतो. आणि पाच एक हजार रेड-क्रॉस फंडातून मिळाले की लोक सुखाने घरी परततात. प्रेत हलवण्याची जबाबदारी अर्थातच तहसीलदार, पोलीस यांची. नेतृत्त्व नसण्याचे, गव्हर्नन्सची तगडी परंपरा नसल्याचे हे परिणाम आहेत.

अजून म्हणजे, आदिवासी समाज मुळातच गतिशील नाही. अल्पसंतुष्ट. थोडा है, थोडे की जरूरत है असं असतं. बाहेरच्या मारवाडी वगैरे मंडळींनी इथला व्यापार ताब्यात घेतला आहे. यांना आपण व्यापार करावा असं वाटत नाही. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या दैन्यामुळे असेल, पण या लोकांना आत्मविश्वास आहे असेही वाटत नाही. काही लोक जमावापासून वेगळे होऊन बाजूला येऊन सेन्सीबल गोष्टी बोलतात, पण आपल्या मूर्ख गावबंधूंना समजावण्याची धमक कोणातच नसते. गाव पातळीवर हा नेतृत्त्वाचा अभाव फार ठळकपणे दिसतो. इथले सरपंच फार घाबरून असतात. गावात काही अडचण असेल तर मोठी अडचण ही असते, की बोलायचं कुणाशी! सगळेच एकाच वेळी बोलतात. यात मूर्खांचा आवाज सहसा मोठा असतो. याला म्हणतात गव्हर्नन्सचा अभाव. अशा लोकांना भडकावणे, मोबिलाइज करणे हे समाजकंटकांसाठी सोपे असते. गोंधळच तर घालायचा असतो. काही विधायक काम थोडंच करायचं असतं? Order ची गरजच नसते. (जाता जाता – असल्या समाजकंटकांना इथे ‘टाउटर’ (टौटर) म्हणतात. आणि काड्या करण्याला टाउटरी!) आणि असे गोंधळ घालणे हा इथल्या पराभूत आमदार वगैरेंचा आवडता छंद आहे. त्यांना बिचाऱ्यांना लोकांसमोर येण्यासाठी, बातमीत येण्यासाठी, ‘platform’ बनवण्यासाठी दुसरे मार्गच दिसत नाहीत.

अशी जमीन नक्षलवादासाठी सकस. लोकांमध्ये आत्मसन्मान कमी. अज्ञान. दारिद्र्य. नेतृत्त्व नाही. योजकता नाही. उद्योजकता नाही. सरकार आपलेच आहे असंही वाटत नसतं, कारण विविध योजनांमध्ये तेवढा सहभाग नसतो. लपून गोळ्या घालायला फारसे शौर्यही लागत नाही. शंभर ते पाचशे-हजार या संख्येने हे लोक येतात. धाड टाकतात. जखमी होतात त्यांना लगोलग सोबत आणलेल्या स्ट्रेचर्सवरून पळवून नेतात. सध्या जो काही नक्षलवाद फोफावत आहे, तो बराचसा असलाच आहे.

प्रॉब्लेम कुठे नाहीत? पण म्हणून काय बंदूक हातात घ्यायची? हे काही धूर्त लोकांच्या सोयीचे आहे. या लबाड आणि क्रूर मंडळींनी या अज्ञ गरीब पिचलेल्या जनतेला प्यादी म्हणून वापरून दहशतवादाची आणि पैसे उकळण्याची फॅक्टरी चालवली आहे. ही माणसे स्थानिक आहेत, बाहेरच्या राज्यांमधली आहेत, राजकारणातली आहेत, परदेशातली आहेत. या लोकांना आदिवासींच्या दैन्याशी फारसं देणं घेणं नाही. मी इथल्या लोखंडाच्या खाणी जवळून पाहिल्या आहेत. एका बाजूला अमाप पैसा. त्याचवेळी इथे पराकोटीचे दैन्य आहे. बालमृत्यु, कुपोषणाच्या समस्या याच भागात अगदी खाणींच्याच पट्ट्यात आहेत. इथे खाणींच्या प्रदेशात नक्षलवाद असायला हवा, पण तरीही नाही. कारण सोपे आहे. त्यांना दरमहा वेळेवर त्यांचे देणे पोचते.

आणखी एक म्हणजे मध्यमवर्गाचा अभाव. गरीबांना एकदम अतिश्रीमंतच दिसतात. मधला वर्ग फारसा नाहीच मुळी. इकडे तुम्हाला दुचाकी कमी दिसतील. मारुती पण फारशा दिसणार नाहीत. पाजेरो, सफारी, किंवा सरळ बसेस, कमांडर, सायकल रिक्षा. आणि इकडच्या बस म्हणजे सांगून उपयोग नाही, अनुभव घ्यायला हवा! बऱ्यापैकी रेस्ट्रॉंज दिसणार नाहीत. एकतर पंचतारांकित किंवा सरळ रस्त्याकडेला खोपटातला ‘धाबा’! डिश टीव्ही ने सुद्धा एक समस्या निर्माण केली आहे. आजुबाजूला आजिबात दिसत नसलेल्या गोष्टी रिमोट भागात राहणाऱ्या लोकांना टीव्हीवर दिसतात, आणि त्यांच्यात वैफल्य निर्माण करतात.

ईशान्येमध्ये अशीच समस्या आहे. फक्त तिथे नक्षलवादाऐवजी दुसऱ्या नावांची दुकाने आहेत. आणि भारताच्या इतर राज्यांमध्ये जाण्यापेक्षा त्यांना आग्नेय आशियात जाणे सोपे असते त्यामुळे गोष्टी बऱ्याच अधिक गंभीर आहेत.

नक्षलवाद संपला पाहिजे. संपवला पाहिजे. कसा, याचे उत्तर सोपे नाही. कमिटेड तहसीलदार, बीडीओ, कलेक्टर, आणि यांच्या जोडीला कर्तव्यकठोर पोलीस अधिकारी असतील तर काम सोपे होते. असे लोक आहेत व्यवस्थेत, विश्वास असावा. मी पाहिले आहेत. एका एस. पी. ला मी जवळून पाहतो आहे, त्याने नक्षलग्रस्त भागात काम करत असताना कर्ज काढून पदरचे अडीच लाख रुपये intelligence साठी खर्च केले आहेत. म्हणतो, यार मला शौक आहे या कामाचा. दुसऱ्या एखाद्या शौकासाठी मी असा खर्च केला असताच की! नक्षलवाद हा लॉ ऍण्ड ऑर्डरचा प्रश्न नाही. Socio-political आहे. त्यामुळे सरकारने, सत्ताधारी पक्षाने ठरवले तर तितके अवघडही नाही. पण गोळ्या घालण्याची तयारी हवी. नक्षल होण्याची किंमत वाढवली पाहिजे. माणसाला भिती वाटली पाहिजे नक्षल होण्याची. या भागाला आयसोलेटेड ठेवता कामा नये. हवा खेळती राहिली पाहिजे. स्थानिक पातळीवर नक्षलवाद्यांची गय करता कामा नये. आंध्रच्या ग्रे हाऊंड सारखे खास प्रशिक्षित पोलीस दल पाहिजे. वरच्या पातळीवर, जे शरण येतील त्यांना खूप झुकते माप देऊन पुनर्वसित केले पाहिजे. अनेक प्रामाणिक अधिकारी सरकारात आहेत. त्यांना शोधून शोधून तिथे पाठवा. दुप्पट तिप्पट पगार द्या. त्यांनी उत्तम प्रकारे राबवलेल्या योजनांना प्रसिद्धी द्या. कौतुक करा. या भागातला भ्रष्टाचार कदापि सहन होता कामा नये. महसूल यंत्रणा, आदिवासी विकास, महिला-बाल विकास, पोलीस, या लोकांकडे किती मोठी कामे दिलेली असतात याची सहसा बाहेरून कल्पना येत नाही. माझ्या मते देशातील सर्वात महत्त्वाची कामे या यंत्रणेकडे असतात, कारण ही कामे करण्यासाठी तर निवडणुका होतात, कर वसूल होतात, सरकार चालते. याच लोकांच्या हातात सरकार करोडो रुपये देत असते, कल्याणकारी योजनांसाठी. आज एका कलेक्टरला पगार असतो पस्तीस ते चाळीस हजार. या प्रमाणात खालच्या लोकांचे पगार काढा. ही क्रूर चेष्टा आणि मूर्खपणा बंद झाला पाहिजे. जबाबदाऱ्या प्रचण्ड द्यायच्या. जामदारखान्याच्या चाव्याही हातात द्यायच्या, आणि म्हणायचे, की चांगली राखण करा, तुम्हाला जेऊन खाऊन रहायची सोय करतो. हे म्हणजे लोकांना पैसे खा असे सुचवण्यासारखेच आहे. आज अनेक उत्तम आणि स्वच्छ अधिकारी, प्रशासनातील तसेच पोलीसांतील, नक्षलग्रस्त भागात चांगले काम करत आहेत. त्यांचे धैर्य वाढेल असे धोरण असले पाहिजे. सरकारी यंत्रणेतल्या लोकांच्या या भागात संरक्षित वसाहती झाल्या पाहिजेत- लष्करासारख्या.

या भागातली आदिवासी मुले सरकारने इतर राज्यांमध्ये शिकायला पाठवली पाहिजेत. किमान एक दोन वर्षे. परत इकडे पाठवा. इथले शिक्षक पाठवा बाहेर. कळू देत त्यांना जग. म्हणजे त्यांना कुणी प्यादं नाही बनवू शकणार. यांना भिकारी बनवणाऱ्या, याचक बनवणाऱ्या योजना बंद झाल्या पाहिजेत. (अर्थात हे होणं शक्य नाही. जो बंद करील त्याचं सरकार पडेल.) इथल्या काही सीनियर मित्रांनी मला सांगीतलं आहे, गावपातळीवरचं नेतृत्त्व हाताशी धर, त्यांना विश्वास दे, तुझे बरेच प्रश्न सोपे होतील. खरं आहे. सरपंच, वॉर्ड मेंबर, अंगणवाडी सेविका, हे गाव पातळीवरचं नेतृत्त्व आहे, त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. या लोकांचं चांगलं ट्रेनिंग झालं पाहिजे. हे लोक म्हणजे सरकारचा चेहरा बनले पाहिजेत. या नेत्यांना आणि लोकांना असा विश्वास आला पाहिजे की हा देश आपला आहे, याचा इतिहास आपला आहे, हीच आपली ओळख आहे, हे राज्य आपले आहे. या लोकांचा इतिहास संपादित करून तो प्रसिद्ध केला पाहिजे. Give them their heroes. नागालॅंडमधला माझा एक नागा मित्र मला म्हणतो, आमचा इतिहास वेगळा आहे. चीनची भिंत बांधली जात होती तेंव्हा तिथल्या जुलुम-जबरदस्तीमुळे काही लोक पळून आले, तेच आम्ही. आमची भाषादेखील चिनी ला जवळची आहे. (खरे खोटे माहीत नाही. पण त्याची भावना महत्त्वाची. मला वाटायचे नाग हा संस्कृत शब्द – डोंगरात – नगात- राहणारे ते नाग. मणीपूरची नागकन्या उलुपीची गोष्ट डोक्यात होती. तो म्हणाला, आम्ही नाक्का आहोत, नागा नाही.) तो प्रगत आदिवासी असल्याने तटस्थपणे याकडे पाहू शकतो. स्वतंत्र होण्यापेक्षा किंवा इतर कुठल्या देशासोबत जाण्यापेक्षा भारतासोबत राहणे आमच्या हिताचे आहे, म्हणून आम्ही भारतीय असे तो म्हणतो. अशाच भावना मध्य, पूर्व भारतातल्या आदिवासींच्या नसतील कशावरून? त्यांच्या इतिहासाचे, जो काही असेल तो, ओरल इतिहास असेल, अध्ययन करून तो इतिहास तथाकथित मुख्य धारेतल्या इतिहासाला जोडणे आवश्यक आहे. त्यांची अस्मिता त्यांना देऊन तिचा आदर केला पाहिजे. मने जिंकणे सोपे जाते. शिवाजी महाराजांविषयी आदराने बोलणाऱ्या अमराठी माणसाविषयी मला अकारण आदर आणि प्रेम वाटते, तसेच आहे हे.

काही नक्षलवादी मात्र खरेच कमिटेड आहेत असे ऐकून आहे. यांना सन्मानाने वागवून वैचारिक आदान-प्रदान झाले पाहिजे. निवडणूक लढवण्याचा पर्याय असताना बंदूक कशाला? बरं यांना सत्ताही हातात घ्यायची आहे असे वाटत नाही. काही प्रगल्भ पोलीस अधिकारी या प्रकारेही काम करत आहेत. आणि सगळेच आदिवासी समाज वर सांगितल्याप्रमाणे असतात असं म्हणणंही फारसं बरोबर ठरणार नाही. पाऊडी भुयॉं, जुआंग असे अनेक ‘प्रिमिटिव्ह ट्रायबल ग्रुप’ आहेत, जे खरोखर अठराव्या शतकात (किंवा त्याही पूर्वी) जगतात. हे लोक खरोखरच शोषित आहेत. पण हे लोक इतके अज्ञ आहेत की त्यांना आपण शोषले जातो हेही त्यांना समजत नाही. सामाजिक नेतृत्त्वाशिवाय या लोकांना आवाज मिळणे अशक्य आहे. इथे आंबेडकर, फुले, शाहू झाले नाहीत असे मी म्हणतो ते यामुळेच. नाही तर नाही, पण आज आपल्या देशात लोकशाही आहे, महापुरुषांनी घालून दिलेले आदर्श आहेत. आपण लोकांनी यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. यांचे प्रश्न ऐरणीवर आणले पाहिजेत. पण बघा बातम्यांमध्ये कुठे दिसतात का यांचे प्रश्न ते.

माझ्या वैयक्तिक मते हा प्रश्न सुटणार नाही, पण तीव्रता कमी करता येईल, प्रसार रोखता येईल. समूळ नष्ट नाही करता येणार. कारण तो सोडवण्यासाठी ज्या अटी आहेत, त्या परवडणारी माणसे चारित्र्यवान लागतात. अशी माणसे आज आपल्यात आहेत, पण नेतृत्त्वात असतील असं वाटत नाही. हा प्रश्न मुख्यतः नेतृत्त्वाचा आहे. सामाजिक नेतृत्त्व, केवळ राजकीय नेतृत्त्व नव्हे. Lifestyle disease असल्यामुळे आजार संपूर्ण बरा होणे अवघड आहे. प्रश्न राहणार.

नक्षलवाद हा एका हत्तीसारखा आहे. मी त्या जैन कथेतल्या आंधळ्यासारखा माझ्या मर्यादित अनुभवाच्या आधारे या हत्तीचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे चित्रण अर्थातच पूर्ण नाही. शिवाय, अजून अनुभव येतील तसे विचार अजून बदलतील, अजून परिपक्व होतील. माझा या विषयाचा सखोल अभ्यास नाही. हार्डकोर नक्षलग्रस्त भागात प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी अजून मिळालेली नाही. रेड सन पण वाचलेले नाही (यादीत आहे). पण ‘रेड सन’ च्या निमित्ताने काही विचार मनात जसे आले ते इथे मोकळेपणाने मांडले.