माननीय मनमोहनसिंगजी,
मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे. दोन आठवडे कालावधीनंतरी ज्या प्रमाणात सामान्य जनतेस चलन उपलब्ध होणे अवघड जात आहे ते पाहता अमलबजावणी आणि व्यवस्थापनात त्रुटी शिल्लक राहील्या हे निश्चित.
जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे. कॅश वाहून नेण्यास सुरक्षा रक्षकांसहीत सक्षम वाहने किती आहेत आणि १००च्या नोटांसाठी अधिक वाहने अधिक सुरक्षा रक्षक लागतील का ? एटीएमचे रि कॅलिब्रेशन करण्यासाठी अधिक अधिक इंजिनीअर्स आणि तंत्रज्ञांचा ताफा लागेल का ? डिजीटल तंत्रज्ञानाकडे किती ट्रँझॅक्शन्स वळवावे लागेल आणि सामान्य सजनेस डिजीटल तंत्रज्ञान डेबीट कार्ड इत्यादी वापराची जागरूकता अभियानाच्या गरजा काय असू शकतील ? या मुद्द्यांवर काम करण्यास सध्याचे सरकार कुठेतरी कमी पडले हे स्प्ष्ट दिसतच आहे. यातील डिजीटल तंत्रज्ञानाचा भाग अलिकडचा गेल्या दशकाभरातला याला काही क्षणासाठी बाजूला ठेऊ. जे गैरव्यवस्थापन आणि त्रुटी शिल्लक राहील्या त्याचे मोदी सरकारचे आणि सध्याच्या आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे माप त्यांच्या पदरात नक्कीच टाकू.
माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण ज्ञान आणि अनुभवाने या सर्वांपेक्षा ज्येष्ठ आहात आणि आपण महत्वाच्या प्रसंगी भारतीय अर्थव्यवस्थेस सावरुन धरण्यात मोठी कामगिरी बजावलीत त्या बद्दल आदरच आहे. आता आपण विरोधीपक्षात आहात, विरोधीपक्षात बसून दोष दिग्दर्शनाची जबाबदारीही (उत्तमपणे ?) निभावताय आणि विरोधीपक्ष जिवंत असल्याचे दिसते आहे हे पाहून बरेच वाटते पण प्रश्न राहतो तो नोटांचे निर्मुल्यन करून नवीन नोटा व्यवहारात उपलब्ध करुन देताना राहीलेल्या त्रुटींच्या जबाबदारींची चर्चा करताना मागील सरकारांची आणि आरबीआय मध्ये मागील काळात जे कामास होते त्यांची सुद्धा जबाबदारी निश्चीत करण्याचा.
माननीय मनमोहनसिंगजी, भारतातील काळ्या पैशाचा रोग अती जूना आहे आणि चलन न्रिर्मुल्यन हा त्यावरील एक महत्वाचा उपाय आहे हे आपल्यापेक्षा अधिक चांगले कुणास ठाऊक असेल ? मोदी सरकारने चलन निर्मुल्यन आत्ताच करावे एवढी इमर्जन्सी आत्ता होती किंवा नव्हती हा कदाचित वादाचा विषय असेल याचा निकाल काळाच्या ओघात इतिहास देईलच पण इकॉनॉमीक इमर्जन्सी विवीध कारणाने जगातल्या कोणत्याही देशा च्या कोणत्याही सरकार समोर येऊ शकतात याची आपणास कल्पना नसेल असेही संभवत नाही. असे चलन निर्मुल्यन अचानक करावे लागले तर ऐनवेळेची पळापळ नको म्हणून त्यासाठी काय पुर्वतयारी असावयास हव्यात आणि त्या किमान प्रमाणावर प्रत्येक सरकारने केलेल्या असावयास हव्यात की नको ?
माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण १९७० -७६ असा दीर्घकाळ भारत सरकारच्या सल्लागारपदांच्या विवीध पदांवर काम केलेले आहे, १९८२ ते ८५ आरबीआयचे गव्हर्नर होता, चलन निर्मुल्यनाच्यावेळी काय स्वरुपाची यंत्रणा लागते त्याचा तुम्हाला तेव्हा आढावा घेण्याची संधी येऊन गेली असेल, १९८५ ते १९८७ या कालावधीत नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद आपण भूषवले आहे त्या कालावधीत आवश्यक यंत्रणेसाठी लागणार्या तरतूदी करून ठेवण्याची आपणाकडे संधी होती, १९९१ ते १९९६ तब्बल पाच वर्षे आपण अर्थमंत्री पद सांभाळले आणि २००४ ते २०१४ एवढा मोठा काळ पंतप्रधानपद सांभाळले ज्या काळात यंत्रणेच्या गरजा तपासणे, आर्थिक आणि व्यवस्थापन विषयक नियोजनाची तयारी करुन ठेवणे आपणास निश्चित शक्य असावे किमानपक्षी आता आल्या आहेत तशा अडचणी येऊ शकतात याची आपण कुठे तरी नोंद करून ठेवलेली असणे अभिप्रेत असावे आणि म्हणून जे काही गैरव्यवस्थापन झाले आहे त्यात मोदी सरकारच्या सोबतच नैतीक जबाबदारीचे हक्कदार म्हणून अंशतः तरी आपल्याकडे का पाहू नये ?
आम्ही सामान्य नागरीक सत्ताधारी अथवा विरोधीपक्षात नाही आहोत टिका करावयाची म्हणून टिका यात रस नाही. भारतासाठी अण्वस्त्र सज्जतेसाठी पुर्वाश्रमीच्या काँग्रस सरकारांनी परिश्रम घेऊन ठेवले आणि निर्णय घेण्याच्या वेळी भाजपा सरकार होते आम्ही क्रेडीट दोन्ही पक्षाच्या सरकारांना दिले. जी व्यवस्थापन विषयक पुर्वतयारीत अण्वस्त्र आणि कदाचित इतरही अजून बर्याच गोष्टीत काँग्रेस सरकारांनी आणि आपण केली असेलही त्या बद्दल नावे ठेवण्याचा उद्देश नाही, पण चलन निर्मुल्यनासाठीच्या पुर्व तयारीच्या सहभागात आपण आणि काँग्रेस कुठे कमी पडली नाही ना ही सामान्य नागरीक म्हणून आलेली शंका आहे.
विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.
आम्ही सामान्य नागरीक आपल्या ज्ञान आणि अनुभवाएवढी उंची गाठू शकत नाही मनात शंका येणे स्वाभाविक असते या शंकांसाठी आपल्याकडे निश्चित उत्तरे असतील. मिसळपावसारख्या संस्थळावर तेही मराठीतून उत्तरे देणे आपणास शक्य असणार नाही त्यामुळे माझेच लेखन बरोबर असा माझा कोणताही अट्टाहास नाही चुक भूल देणे घेणे.
माननीय मनमोहन सिंगजी, एकुण मनाला सलणारी हि शंका शिल्लक आहे, आपल्या टिकेतील गैरव्यवस्थापनाचे माप अंशतःतरी आपल्याही पदरात पडत नाही का?
आभार
आपला आदर करणारा भारताचा एक सामान्य नागरीक
प्रतिक्रिया
24 Nov 2016 - 4:14 pm | नाखु
याच सुमारास परदेशातील घड्याळे, कॅसेट प्लएअर हे देशी उत्पादना पेंक्षा कमी किमतीत मिळत असत आणि असे का मला कळत नसे.
24 Nov 2016 - 4:46 pm | माहितगार
'हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनीक्स वस्तुंच्या उत्पादनाकडे लक्ष द्यावयास हवे होते' ह्या बद्दल पी. चिदंबरंमांनी २०१४ मध्ये केव्हातरी कबूली दिली हे इथे लक्षात घ्यावयास हवे. तसे लक्ष्य न दिल्याचे माप मनमोहन सिंगांनतंर लगोलग पी. चिदंबरमांकडे जावयास हवे कारण मनमोहन सिंगा नंतर (९६-९७) अर्थमंत्री पद चिदंबरमाम्च्या गळ्यात आले होते. २००४ ते २०१४ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात होते.
24 Nov 2016 - 4:48 pm | माहितगार
खाली मिल्टनचाही अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडला, मिल्टना प्रतिसाद खरेतर कुणीतरी राज्यसभेत जरुर वाचून दाखवावयास हवा.
28 Nov 2016 - 4:32 pm | llपुण्याचे पेशवेll
माझे वडील फिलिप्स इंडिया या कंपनीत कामाला होते आणि पुण्यात भोसरीमधे बर्याच म्युझिक सिस्टीमचे उत्पादन चालायचे. इतकंच नव्हे तर तिथे ईओयु मधून बाहेर निर्यातीसाठी उत्पादन पण होत असे. २००१ ते २००४ मध्ये त्यात झपाट्याने घट झाली. आधी दिल्लीतले कोमेकर आणि नंतर चिनमधले अशा क्रमाने उत्पादन कमी होत गेले आणि फिलिप्सने फॅक्टरी भाग पाडून जॅबिल आणि रहेजा बिल्डरला विकली. अजूनही ती बंद पडलेली फॅक्तरी आहे तिथे.
वडीलांनी व्हीआरएस् लागल्यावर २००५ साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाहीतर त्यांना गुरुग्राम ला पठवले असते. त्या अनुषंगाने हे ही आठवले.
24 Nov 2016 - 4:32 pm | मिल्टन
हा धागा काढल्याबद्दल माहितगार साहेबांचे आभार. चर्चा रंगेल त्याप्रमाणे इतर मुद्द्यांवर लिहितोच पण मनमोहनसिंगांच्या भाषणातला एक मुद्दा मात्र मला चांगलाच खटकला आहे त्याविषयी आता लिहितो.
मनमोहन म्हणाले: “The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead".
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शॉर्ट टर्ममध्ये होणारा त्रास हा लॉन्ग टर्ममध्ये होणार्या फायद्यापेक्षा बराच जास्त आहे त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असेल तर मला हा मुद्दा मान्य नसला तरी परमतसहिष्णुता म्हणून त्यांचे म्हणणे तत्वतः ऐकून घेता येईलच. पण मनमोहन म्हणत आहेतः "I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". त्यांनी हा मुद्दा मांडला याचे खरोखरच आश्चर्य वाटत आहे.
जॉन मेनार्ड केन्सने ‘in the long run, all of us are dead' हे खूपच वेगळ्या परिस्थितीत म्हटले होते.अॅडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादींच्या प्रभावाखालील 'क्लासिकल इकॉनॉमिस्टस' चे म्हणणे होते की १९२९ मध्ये आलेल्या महामंदीविरूध्द सरकारने काहीच पावले उचलायची गरज नाही. कारण 'in the long run' सगळ्या गोष्टी ठिक होतील. हे मत बनले त्या काळातील परिस्थितीला अनुसरून ते योग्यच होते. म्हणजे क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट्सच्या मते अर्थव्यवस्थेत मंदी येते कामगारांची पगाराची अपेक्षा वाढली की. तसे झाल्यास उद्योग नोकर्यांचे प्रमाण कमी करतात आणि बेकारी वाढते. त्यामुळे कामगारांची पगाराची अपेक्षा आपोआप कमी होते आणि त्यामुळे नव्या नोकर्या वाढतात आणि त्यातून बेकारी कमी होते आणि मंदीही आपोआप कमी होते. म्हणजे मंदी कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करायची गरज नसते तर in the long run सगळे काही ठिक होते. अॅडम स्मिथचा काळ होता १७७५ च्या सुमारासचा, डेव्हिड रिकार्डो त्यानंतर ५० वर्षांनंतर तर जॉन स्टुअर्ट मिल १८५०-६० च्या सुमारासचा. त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता ते म्हणणे योग्यही होते. पण नंतरच्या काळात यांत्रिकीकरण आणि बँकिंग या दोन्हींचा विस्तार झाला. त्या परिस्थितीत काहीही न करता in the long run सगळे काही ठिक होईल या भरवशावर हातावर हात ठेऊन बसणे योग्य ठरणार नाही हे त्याकाळच्या क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या प्रभावाखालच्यांना लक्षात आले नाही. किंबहुना अमेरिकेचे अध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हरही 'prosperity is around the corner' हेच आश्वासन देत होते. त्याला उद्देशून जॉन मेनार्ड केन्सने 'in the long run we all are dead' असे म्हटले होते.
म्हणजे केन्सच्या मते सरकारने मंदी दूर करायला प्रयत्न करणे गरजेचे होते. म्हणजेच सरकारने हातपाय मारणे गरजेचे होते.
आपले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणत आहेत की "“The government tells us that there will be distress in the short term but national interest will be served in the long term. I am reminded of Keynes who said ‘in the long run, all of us are dead". याचा अर्थ माझ्यासारख्या सामान्यांनी काय घ्यावा? जर का ‘in the long run' आपण सगळेच मरणार असू तर सरकारने long run साठी काहीही करायचे नाही का? म्हणजे त्याच न्यायाने शॉर्ट रनमध्ये अडचण सहन करून जर लॉन्ग रनमध्ये फायदा होऊ शकेल अशी कुठचीच गोष्ट करायला नको का? म्हणजे शिक्षण, आरोग्यसेवा सुधारण्यावरही भर द्यायला नको. कारण त्यातून होणारा फायदा long run मध्ये होईल आणि तोपर्यंत आपण सगळेच मेलेलो असू.
मनमोहन सिंगांचे हे मत काही पटले नाही.
24 Nov 2016 - 4:49 pm | संदीप डांगे
मनमोहनसिंग हुकले ते कोट देण्याच्या बाबतीत. संदर्भ बघितला तर चक्क उलटा अर्थ निघतोय.
24 Nov 2016 - 4:56 pm | बोका-ए-आझम
केन्सच्या उद्गारांचा विपर्यास केला मनमोहन सिंगांनी.
24 Nov 2016 - 5:41 pm | अमर विश्वास
If we don’t act now, ‘in the long run, all of us are dead’
आपल्या पंतप्रधानांनी कृती तर केली आहे
लॉन्ग रन मध्ये कोण कोण डेड होतात ते कळेलच
24 Nov 2016 - 5:43 pm | विशुमित
तुमचा म्हणणं मान्य पण या भाषणातील मनमोहनसिहांचं हे वाक्य मला जास्त ट्रिगर झालं
And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome.
फायनल औटकॉम काय असेल हे खरंच सरकारला माहित आहे का? कारण डेमॉनिटिसशनला कोणीच विरोध करत नाहीये, विरोध फक्त अंमलबजावणी ला होत आहे.
24 Nov 2016 - 5:54 pm | मिल्टन
फायनल आऊटकम खात्रीने माहित असेल असे प्रसंग खरोखरच कुठल्याही जबाबदारीच्या पदांवरून निर्णय घेताना असतात का हाच प्रश्न आहे. अशा प्रसंगी नक्की काय होईल हे पूर्णपणे माहित नसले तरी आपला निर्णय अंततः हिताचा असेल ही खात्री असेल तर कितीही विरोध झाला किंवा कितीही अडचणी आल्या तरी तो निर्णय पुढे रेटायची हिंमत पाहिजे. स्वतः मनमोहनसिंगांना हे सांगायची गरजच नाही कारण त्यांच्यावरही ते अर्थमंत्री असताना 'आय.एम.एफ चे एजंट' वगैरे आरोप होत असतच तरीही आपला निर्णय देशाच्या हिताचा आहे हे कन्व्हिक्शन त्यांच्याकडे होते आणि त्यामुळे कितीही विरोध झाला तरी ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. आज मोदीही तेच करत आहेत. बहुदा मनमोहनसिंगांनी भाषण 'काँग्रेस पक्षाचा नेता' या 'हैसियत' मध्ये केले असावे अन्यथा 'फायनल आऊटकम काय' हे माहित नाही अशाप्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केले नसते.
25 Nov 2016 - 10:32 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
सहमत! शिवाय या अशा प्रकारच्या भाषणासाठी त्यांना निवडले गेले असावे का(स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करण्यासाठी)?
24 Nov 2016 - 7:57 pm | मारवा
संदर्भ संपन्न प्रतिसाद !
सिंपली सुपर्ब !!!!!!!!!!!!
हे माहीत नसते तर वरील विधान वेगळ्याच अर्थाने बघितले गेले असते.
हे तर तुमच्यामुळे केवळ माहीत झाले.
24 Nov 2016 - 8:07 pm | मारवा
खरीखोटी माहीत नाही पण रोचक आहे नीट आठवत नाही आठवणीच्या भरवशावर
मन्सुर या संताला दगडाने ठेचण्याची शिक्षा दिली जात होती. कारण त्याने "अनलहक" मी च तो आहे ईश्वर आहे अशा अर्थाचं
ईशनिंदा करणार विधान केलेलं होत. त्यावेळेस त्याचा एक शिष्य होता नाव नीट आठवत नाही. तर सर्व लोक मन्सुर ला दगड मारत होते. तेव्हा मन्सुर ला त्याचे काहीच वाटले नाही तो शांतपणे सगळे सहन करत होता. मग या शिष्याने लोकदबावाला घाबरुन आपण ही लोकांच्या बरोबर आहोत हे दाखवण्यासाठी एक फुल की दगड मन्सुरला मारुन फेकले. हे पाहुन मात्र मन्सुर रडु लागला. लोकांना आश्चर्य वाटले की हा इतक्याने का रडला तर मन्सुर म्हणाला की इतर जे दगड मारत होते त्यात त्यांचा दोष नाही कारण त्यांना माहीतच नाही त्यांना मुळातच ज्ञान नाही म्हणुन त्यांच्या अज्ञानातुन आलेल्या कृत्याचे काही वाटत नाही. मात्र तु तर माझा शिष्य होतास व तुला तर सत्य माहीत आहे व हे माहीत असुनही तु माझ्यावर दगड/ का फुल उचलुन मारलास त्यामुळे तुझ्या या कृत्याने मात्र मी नक्कीच दुखी झालो व त्यामुळे रडत आहे असे काहीसे.
इथे मनमोहन सिंगांना केन्स च्या विधानामागील संदर्भ माहीत असुनही तो त्यांनी जाणीवपुर्वक चुकीचा मांडला हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ञाला शोभत नाही हे नक्की.
24 Nov 2016 - 8:44 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मिटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रिय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोल्ण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.
(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकिय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडूने येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजिनामा देवून मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.
नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !
नामवंत आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्विकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(
26 Nov 2016 - 5:55 pm | फेदरवेट साहेब
कहर आहे हा प्रतिसाद. लोकांना चांगल्या अभ्यासू धाग्यांवर conspiracy theories मांडून विघ्न आणण्यात काय आनंद मिळत असावा?
:(
26 Nov 2016 - 8:45 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
१. सत्य कटू असते, विषेशत: ज्यांना ते गैरसोईचे असते त्यांना ! :)
२. सत्याकडे डोळेझाक करून "अभ्यासू" धागा किंवा चर्चा शक्य नसते.
26 Nov 2016 - 11:22 pm | फेदरवेट साहेब
मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांना कंट्रोल केले जात असे हे जगजाहीर सत्य आहे, त्यात नाकरण्यासारखे काहीच नाही. कारण त्याचे सबळ पुरावे अन मासले उपलब्ध आहेत. त्यांचे हल्लीचे भाषण रीग केल्याचे आहेत का तुमच्याकडे पुरावे ? का नुसते 'मला अशी शंका आहे' 'संशय घ्यायला जागा आहे' म्हणत बायस्ड मते मांडता आहात?
बरं आता धाग्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अर्थशास्रातले अंदाज अन समीकरण , प्रमेय आधारित आडाखे वेगळे अन अंदाजेपंचे दाहोदरसे आपली मते, अभ्यासकी थाटात मांडणे वेगळे.
आता थोडे तुम्ही अगदी काहीतरी अर्थगर्भ लिहिल्याच्या थाटात, जी वरती दोन वाक्यं झोकात टंकली आहेत त्याच्याबद्दल बोलतो.
बरोबर, सत्य गैरसोयीचे असतेच. पण ते गैरसोयीचे सत्य खरोखरीचेच सत्य आहे हे सिद्ध करायला पुरावे लागतात, अन्यथा त्याला शुद्ध लोणकढी तरी म्हणतात किंवा 'Conspiracy Theory' तरी म्हणतात. मग त्याला सत्याची व्हॅल्यु सुद्धा उरत नाही अन त्याने कोणाची गैरसोय सुद्धा होऊ शकत नाही. मनमोहन मुका होता/ कंट्रोल्ड कळसूत्री बाहुली होता, ह्या सत्यात मला कवडीचीही गौरसोय नाही, फक्त तुम्हाला एक खोचक प्रश्न विचारल्यामुळे तुमची काय तडफड झाली अन तुम्ही कुठल्या अंदाजाने माझी गैरसोय झाल्याचा सोईस्कर निष्कर्ष काढलात हे मात्र कोडे आहे.
दुसरा मुद्दा तसाच गैरलागू आहे, पहिले ते सत्य घासून झळाळून सिद्ध करा अन ती conspiracy theory नसल्याचे दाखवून द्या मग त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे की नाही किंवा अभ्यासू धागा अन चर्चा करायची १२००१ सूत्रे वगैरे बोलूयात :)
27 Nov 2016 - 4:54 am | डॉ सुहास म्हात्रे
शांत गदाधारी भीम शांत ! :)
सभ्यपणे समतोल चर्चा करून सत्याचा शोध घ्यायचा असेल तर असे रागावून चालत नाही. तसेच, आपले म्हणणे मांडण्याआधी त्या विषयावर अगोदर झालेल्या चर्चेची पार्श्वभूमी आणि त्यात मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेणे आवश्यक असते. तरच तो संवाद होईल, अन्यथा वितंडवाद होईल. असो.
चला तर, पुराव्यांसह सत्य घासून झळाळून सिद्ध करायचा प्रयत्न करूया...
१. सद्य चर्चेत कोणताही आरोप करण्याअगोदर...
अ) डॉ मनमोहसिंगांचे भाषण स्वतः स्वच्छ मनाने (पक्षी : प्रामाणिकपणे / कोणत्याही चष्म्याशिवाय) पाहिले/ऐकले असेणे जरूर आहे,
(चर्चा या मुख्यतः भाषणाच्या संदर्भात चालली असल्याने, ते पाहिले/ऐकले नसल्यास, अश्या व्यक्तीने केलेल्या कॉन्स्पिरसी थियरीच्याच काय पण इतर कोणत्याच टिप्पणीला काहीच अर्थ असणार नाही. ते भाषण सोईसाठी खाली दिले आहे...)
आणि
आ) गेल्या आठवड्याभरात मिपावर या आणि इतर लेखांवर मी मनमोहन सिंगांबद्दल लिहिलेले त्यांच्या शिक्षणाबद्दलचे, अर्थशास्त्रीय ज्ञानाबद्दलचे आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीबद्दलचे बद्दलचे, नव्हे तर त्यांच्या भारतातील आरबीआयचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री इत्यादी कारकीर्दीबद्दलचे भारतीय म्हणून अभिमान वाटणारे प्रतिसाद वाचले असतील तरच माझ्याबद्दलच्या शेर्यांना काही अर्थ असेल. (हे सर्व लेखन इथेच मिपावर आहे व सर्व मिपाकरांना उपलब्ध होते/आहे/लेख मिपावर असेपर्यंत राहील. आता, ते वाचले नाहीत आणि/ किंवा वाचायची गरज नाही म्हटले तर चर्चेची व लेखनाची पार्श्वभूमी नीट माहीत करून न घेता आरोप करत सुटला आहात हे सिद्ध होईल.)
२. चला आता इतक्या पार्श्वभूमीवर, आपण डॉ मनमोहनसिंगांनी त्यांच्या भाषणात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे एक एक करत विश्लेषण करूया...
मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट अबाउट विच देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अॅज अ होल.
नागरिकांना काही प्रमाणात त्रास झाला / होत आहे / काही काळ होईल याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. काही पक्षांनी दिलेल्या अराजकाच्या धमक्यांना आणि चालवलेल्या आंदोलनांना जनतेचा फारसा प्रतिसाद नाही. देशात कोणत्याही प्रकारची अनागोंदी माजलेली नाही, हे स्पष्ट सत्य आहे. त्यामुळे...
* "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" हे शब्द वरच्या त्रासाच्या स्तराकरिता करिता चूक आहेत. उच्चविद्याविभूषित, सुसंस्कृत आणि मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अनुभवाची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अतिशयोक्ती (तीही संसदेच्या भाषणात) आश्चर्यकारक, धक्कादायक व संशयास्पद ठरते.
* ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (पक्षी : अॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी "मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट" घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही.
* शिवाय, बहुसंख्य नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागतच केले आहे आणि होणारा त्रास सहन करायची तयारी दाखवलेली आहे हे माध्यमांत दिसते आहेच. मग "देअर इज नो टू ओपिनियन्स इन द कंट्री अॅज अ होल." हे ढळढळीत असत्य का बोलले गेले ? हे शब्द डॉ सिंग यांच्यासारख्या सालस माणसाच्या मनातले असणे शक्य नाही.
इन द लाँग रन ऑल ऑफ अस आर डेड
हे जगप्रसिद्ध वाक्य कोणत्या मूळ संदर्भात बोलले गेले, त्याचा अर्थ काय होतो व ते इथे विपरित अर्थाने वापरले जात आहे, हे सुविद्य असलेल्या डॉ मनमोहन सिंग यांना कळले नसावे असे मला तरी वाटत नाही, कारण, तसे म्हणणे त्यांच्या ज्ञानाचा अपमान होईल. तरीही ते त्यांना बोलावेसे वाटले. यामागे, "लोकांना काय कळते, एखादे भारदस्त वाटणारे इंग्लिश वाक्य फेकून त्या वेळी मुद्दा जिंकला की झाले" ही राजकारणी चलाखी दिसते. ती डॉ सिंग यांच्या सुविद्य आणि व्यक्तीगत भिडस्त स्वभावाशी विसंगत आहे.
या वाक्याच्या संदर्भात, दुसरा मुद्दा असा: "आपल्या आजच्या कृती केवळ तत्कालिक फायद्याकरताच करायच्या नसून, देशाचा गाडा चालवताना त्यातल्या बर्याचश्या कृती, आपण मेल्यावरही, पुढच्या अनेक पिढ्यांचा दीर्घकालीन फायदा डोळ्यासमोर ठेवून, पुढच्या अनेक दशकांसाठी, करायच्या असतात." उच्च प्रतीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व अनेक राष्टीय व आंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय व राजकीय पदे भूषवलेल्या डॉ सिंग यांना हे देशाच्या व्यवस्थापनातील साधे कळत नाही, हे समजणे धारिष्ट्याचे व चूक होईल. अजून विश्वास बसला नसेल तर सर्वसामान्य माणुस १०, १५, २० वर्षांनी फळे धरणारी झाडे का लावतो, असा प्रश्न स्वतःला विचारा.इतका कोता विचार फक्त तात्कालीक स्वार्थ मनात असलेला राजकारणीच करू शकतो. डॉ सिंग नाही.
व्हॉट हॅज बिन डन विल इरोड पीप्ल्स कॉन्फिडन्स इन बँकींग अँड करन्सी सिस्टींम
जमिनीवरची परिस्थिती याच्या एकदम उलट आहे. ज्यांच्याबद्दल ते बोलत आहेत त्या सामान्य माणसाच्या तोंडून असे काही ऐकू येत नाही. तेव्हा हा तद्दन खोटा जावईशोध डॉ सिंग यांचा नसून कोण्या चलाख राजकारण्याने घुसडलेले वाक्य आहे असे म्हणायला जागा आहे.
लोकांना बँकेत पैसे ठेवायला परवानगी आहे आणि काढायला नाही.
ही तरतूद काही थोड्या काळासाठी आहे, कायमची नाही हे डॉ सिंग याना नक्की माहिती आहे. व तसे का केले (काळाबाजार्यांना इतर अनेकांना हाताशी धरून आपला काळा पैसा पांढर्या पैशात बदलता येऊ नये यासाठी केले आहे) हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत असलेले लॉजिक डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे त्यांच्या बुद्धीमत्तेचा अपमान करण्यासारखे होईल. अर्थातच, हे दिशाभूल करणारे वाक्य त्यांनी नाही तर इतर कोणी अट्टल राजकारण्यानेच लिहिलेले असावे असे म्हणणे खोटे होणार नाही.
हे दुसर्या कोणत्याच देशात झालेले नाही.
* जगावेगळ्या समस्येला उतारा म्हणून जगावेगळी कारवाई करणे आवश्यक असते, हे १९९०च्या भारतातील अर्थक्रांतीचे शिल्पकार असलेल्या डॉ सिंग यांना माहीत नाही ? मग, त्यांनी त्या वेळेस बनवलेल्या आणि अस्तित्वात आणलेल्या काही क्रांतीकारी कारवाया केवळ कोणाची कॉपीच होती काय ? आपल्याला ज्या कारवायांनी जगप्रसिद्धी मिळवून दिली त्या डॉ सिंग इतक्यात विसरले? तेव्हा हे वाक्य त्यांचे असणे शक्यच नाही.
* जगावेगळे यश मिळवायला जगाची कॉपी करून भागत नाही तर जगाने आपली कॉपी करावी असे काही करावे लागते. हे व्यवस्थापनशास्त्रातले मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांना माहीत नाही असे म्हणणे चूक होईल. हे सुद्धा कोण्या इतराने दडपून दिलेले वाक्य असण्याचीच दाट शक्यता आहे.
या कारवाईने भारताचे जीडीपी २% ने खाली जाईल व हे अंडरएस्टीमेट आहे.
याकरिता डॉ सिंग यांच्यासारख्या जगन्मान्य अर्थतज्ज्ञाने काहीतरी ठोकताळे द्यायला हवे होते, ते त्यांनी दिले नाहीत. मग हा तर एकदम हवेत बाण मारण्याजोगा अशास्त्रीय आरोप झाला. हे करणे सिंग यांच्यासारख्या जागतिक स्तराच्या अर्थतज्ज्ञाला नक्कीच अत्यंत कठीण (ऑकवर्ड) वाटेल. कारण जे इतर अर्थतज्ज्ञ पुराव्यांसह बोलत आहेत त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे...
* पूर्वी न वापरता लोकांच्या ताब्यात बंदिस्त असलेले काही लाख कोटी रुपये आता बँकेत जमा झाले आहेत / अजून होत आहेत. यातले खूपसे पैसे सरकारला प्रकल्पांसाठी आणि शेतकर्यांना, लहामोठ्या उद्योगांना व सर्वसामान्य जनतेला क्षकर्जे देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. पैशाची उपलब्धता वाढल्याने आत्ताच काही बँकांनी कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी केले आहेत, भविष्यात बँकांत आवक वाढल्याने ते अजून कमी होतीझे सांगायला अर्थतज्ञाचीही गरज नाही.
* बँकेत ठेवलेल्या पैशांचे नागरिकांना व्याज मिळेल. घरात ते पैसे व्याजाविना पडून होते. म्हणजे नागरिकांचाही आर्थिक फायदाच होईल.
* सरकारचे उत्पन्न कर व दंडाच्या पैशांमुळे लक्षणिय प्रकारे वाढणार आहे : यात केंद्रीय सरकारकडे अतिरिक्त जमा होत आहेच, पण राज्यांचे कर, म्युनिसिपालिटींचे कर व वीज कंपन्यांची देणी यांच्या सद्य बिले व भूतकाळातल्या तुंबलेल्या बाक्या यांची मोठ्या (अनेक दशकोटी) प्रमाणात वसुली झाली आहे / होत आहे.
* अशा रितीने जमा झालेली रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पातील तूट लक्षणीयरित्या भरून काढेल, काहींच्या तज्ज्ञांच्या मते ती पूर्ण तूट भरून काढू शकेल. शिवाय आता कराच्या जाळ्यात सापदलेले आलेले अनेक (पूर्वी कर भरणे टाळणारे बरेच, लक्षावधी किंवा काही कोटी) लोक भविष्यातही कर भरत राहतील व सरकारी उत्पन्न वर्षानुवर्षे वरच्या स्तरावर ठेवतील.
* या धक्क्यामुळे भारतातील जनता पैशांच्या डिजीटल व्यवहारांकडे व पर्यायाने स्वच्छ अर्थव्यवस्थेकडे जायला मदत होईल... अर्थातच, इतर अनेक उपाय करून दिवसेदिवस भारताची अर्थव्यवस्था सबळ करण्याला मदत होईल.
हे सर्व जाणल्यावर, तत्कालिक धक्क्यानंतर या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणिय चांगला परिणाम होईल हे सांगायला अर्थतज्ज्ञाचीही गरज नाही... आणि डॉ सिंग तर जागतिक स्तरांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अर्थात हे वाक्यही दुसर्या कोणाचे तरी असायलाच हवे, नाही का ?
एव्हरी डे, बँकिंग सिस्टिम कम्स विथ सम न्यू रूल्स ऑर मॉडीफिकेशन्स
* प्रकल्पव्यवस्थापन करतानाच नव्हे तर आपल्या नेहमीच्या जीवनातही उत्तम प्रकारे प्लॅन केलेल्या मोठ्या कामातही (उदा. सहलीला जाणे, मोठा कार्यक्रम आयोजित करणे, इ) काही सीमा (कन्स्ट्रेन्स) असतात व अनपेक्षित घटना घडून बाधा येते. तेव्हा प्रकल्प चालू असताना त्यात येणार्या बाधा दूर करणारे बदल किंवा अधिक संसाधनिक मदत करणे हे सर्वसामान्य तत्त्व आहे. तसे न करता सरकारने लोकांना होणारा त्रास हातावर हात ठेवून बघत रहावे (आणि पर्यायाने आम्हाला सरकारची नाचक्की करण्याची संधी द्यावी) असे डॉ सिंग यांना म्हणायचे आहे काय? नक्कीच नाही, कारण ते स्वतःहून असे म्हणाले नसते. किंबहुना, त्यांना हे पण माहीत होते की, कारवाईच्या नियमांत लोकांचा त्रास दूर करण्यासाठी जे बदल सरकारने आतापर्यंत केले आहेत त्यापैकी अनेक बदल विरोधी पक्षांनी दिलेल्या सूचनांवरून केले गेले आहेत.
याशिवाय, या कारवाईत जसजशी उद्यिष्ट्ये आवाक्यात येत जातील तसतश्या सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या सोयीसवलती वाढत जातील व गुन्हेगार लोक गैरफायदा घेऊ शकतील असे नियम अधिकाधिक कडक होत जातील. हे मूलभूत तत्त्व डॉ सिंग यांच्यासारख्या प्रशासकीय जाणकाराला माहीत असणारच. खरे माहीत असले तरी दडपून खोटे बोलणे डॉ सिंग यांना जमणार नाही असे मला वाटते, अर्थात हे शब्द इतर कोणा चलाख माणसाचे असावेत.
कोऑपरेटिव्ह बँकांना या कारवाईत सामील केले गेले नाही, ते करावे
पूर्व आरबीआय गव्हर्नर असलेल्या डॉ सिंग यांना कोऑपरेटिव्ह बँकांच्या इतिहासाबद्दल आणि सद्यस्थितीबद्दल इतर कोणी फारसे सांगायची गरज नाही. तेव्हा त्या बँकांना का सामील केले गेले नाही हे सद्य आरबीआय गव्हर्नरइतकेच चागले त्यांनाही माहिती आहेच. त्यामुळे, हे वाक्य उच्चारताना त्यांना प्रचंड कुचमुचल्यासारखे (ऑकवर्ड) झालेले स्पष्ट दिसत होते. याविरुद्ध त्यांच्या मागे व आजूबाजूला हा मुद्दा बोलला गेला याबाबत माना हलवून व बाके वाजवून आनंद व्यक्त केला गेला ! सगळेच उघड गुपित !!! अशा अर्थाची सूचना डॉ सिंग स्वतःहून करतील असे त्यांचे कट्टर विरोघकही म्हणणार नाहीत.
ऑर्गॅनाईझ्ड लूट अँड लिगॅलाईझ्ड प्लंडर
* ज्यांच्या अधिकारात आणि कारकीर्दीत (उर्फ अॅडमिनिस्ट्र्शन / मॅनेजमेंट मध्ये) अनेक लाख कोटीचे CWG घोटाळा, 2G घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी मॉन्युमेंटल मिसमॅनेजमेंट घडल्या आहेत अश्या व्यक्तीच्या तोंडून हे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द येणे म्हणजे कांगावखोरपणाचा कळस समजायला हरकत नाही. दुसर्याने लिहिलेले इतके विपर्यासपूर्ण शब्द बोलायला त्यांना खूपच जड गेले असणार, यात वाद नाही.
* हे वाक्य ते बोलणार असे अगोदरपासून माहीत असल्यासारखी विरोधी बाजूने "एssssssss" असा आवाज काढून बाके वाजवली गेली.
"नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !" असे मी मिपावर व इतर चर्चेतही सतत लिहीत/बोलत असतो. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीबद्दल तसे बोलू शकत नाही याचे मला प्रचंड दु:ख आहे. पण, तसे का करता येत नाही याची कारणे जगजाहीर आहेत.
डॉ सिंग व्यक्तिगतरीत्या सज्जन व्यक्ती आहेत व असे करण्याइतके "मुरलेले" राजकारणी नाहीत असे मला वाटते. त्यामुळेच ते पंतप्रधान (कागदावर तरी सर्वोच्च अधिकारी) असूनही घोटाळ्यांसंबंधीच्या पत्रकारपरिषदेत "काही गोष्टी राजकिय कंपल्शन्समुळे कराव्या लागतात" असे म्हणून गेले. एखादा कसलेला राजकारणी झोपेतही तसे म्हणाला नसता. त्यामुळे ही सर्व वाक्ये इतर कोणी लिहिली असावीत यात संशय नाही. तसे पाहिले तर काही पक्षांत इतरांनी लिहिलेली भाषणे वाचण्याची प्रथा आहेच. तेव्हा हे एक उदाहरण काही अनपेक्षित किंवा धक्कादायक नाही.
धडाडीचे भाषण करण्यासाठी डॉ सिंग प्रसिद्ध नसले तरी हे भाषण करताना त्यांचा दबलेला आवाज, अडखळत बोलणे व एकंदर ऑकवर्ड देहबोली का असावी याचा कयास बांधणे तितकेसे कठीण नाही. हे भाषण सर्वसामान्य नव्हते. कारण, नोटा रद्द करण्याच्या अनपेक्षित व धाडसी कारवाईमुळे सद्या भारताकडे सर्व जगाचे, विशेषतः जागतीक स्तराच्या राजकारण्यांचे आणि अर्थतज्ज्ञाचे लक्ष आहे. त्यामुळे भाषण करताना "मी आत्ता जे बोलतो आहे त्यामुळे माझी, या वयात, माझ्या सहाध्यायांमध्ये, काय पत राहील?" हा प्रश्न डॉ सिंग यांना सतावत नसला तरच आश्चर्य.
आता इतके घासून झळाळी दिल्यानंतर, तुम्हाला माझे खालील मत (ज्याबद्दल तुम्हाला आक्षेप होता) अत्यंत दु:खद मनाने दिलेले आहे आणि सत्य वस्तुस्थिती व सबळ तर्कांवर आधारलेले आहे हे पटावे...
ते वाचण्याच्या सोईसाठी इथे परत देत आहे...
कोळसा घोटाळ्यात मनमोहनसिंगांचे नाव आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यानंतर लगेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना बोलवून एक मीटिंग केली. त्यानंतर सिंग यांचे सार्वजनिक स्थानांवरचे आणि राज्यसभेतले बोलणे त्यांचे स्वतःचे, म्हणजे एका सुविद्य शिक्षकासारखे, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेल्या जाणकार तज्ज्ञासारखे खचितच वाटत नाही. ते इतर कोणीतरी लिहून, त्यांची एखादी दुखरी नस पकडून, त्यांना बोलण्याची सक्ती करत असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. अश्या वेळांना, ते पूर्वीच्या काळात बोलत नव्हते, तेच चालू ठेवले असते तर फार चांगले झाले असते, असे वाटते.
(अ) आपल्या पंतप्रधानकाळात इतके घोटाळे होत आहेत आणि / किंवा बाहेर येत असताना व (आ) त्यासंबंधी "सगळेच बोलता येत नाही, काही राजकीय सक्ती (कंपल्शन्स) असतात असे शब्द भर वार्ताहरपरिषदेत तोंडून येत असतानाच्या परिस्थितीत; एखादा उत्तम भूतकाळ असलेला अभिमानी माणूस राजीनामा देऊन मंत्रीपरिषदेतून (किंबहुना राजकारणातून) बाहेर पडला असता. ते मनमोहन सिंग यांना का जमले नाही, हा यक्षप्रश्न आहेच.
नव्वदीच्या दशकात याच माणसाबद्दल देशी-परदेशी लोकांमध्ये अतीव आदराने बोलताना छाती अभिमानाने भरून यायची !
नामवंत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, उत्तम ब्युरोक्रॅट आणि कल्पक अर्थमंत्री असलेल्या या माणसाची पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून चालू असलेली सततची अधोगती मन विषण्ण करून जाते. :(
अर्थात, कोणीही माझे मत पूर्णपणे मानणे, न मानणे हे प्रत्येकाच्या व्यक्तीगत विचारावर अवलंबून असेल. त्या लोकशाही हक्काबद्दल मला आदरच आहे. पण, डोळे गच्च मिटून किंवा एखादा चष्मा लावून सर्वांसाठी मोकळेपणाने उपलब्ध असलेल्या संस्थळावर काहीही आरोप करण्याने, मिपाकरांसमोर स्वतःचे काय काय उघड होईल, याची काळजी करणे लेखकासाठी फायद्याचे होईल, हे मात्र नक्की.
27 Nov 2016 - 5:11 am | डॉ सुहास म्हात्रे
वरच्या प्रतिसादातील ठळक केलेल्या शब्दांतील चुका डॉ सिंग समजून उमजून करतील हे म्हणणे त्यांचा व त्यांच्या अर्थतज्ज्ञ नात्याने असलेल्या पार्श्वभूमीचा किती मोठा अपमान असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे. त्यामुळे ते मी करणार नाही.
मात्र, काही कारणाने तात्कालीक राजकीय फायदा साधण्यासाठी त्यांच्याकडून असे काही वदवून घेणे तितकेसे कठीण नाही, याला त्यांचा गेल्या एक तपाचा भूतकाळ भक्कम पुरावा आहे.
27 Nov 2016 - 9:49 am | चौकटराजा
खरे काय ते काळच सांगेल पण २ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो. बजाज होंडा सर्व कारखान्यात ५० दिवसात उत्पादन चालू आहे. शेतातील पिकाना हे अर्थशास्त्र काही समजत नाही ती वाढताहेत. ही जी डी पी चा संबंध शेतीसाठी पावसाशी तर उद्योगासाठी उत्तम औद्योगिक संबंधाशी आहे . दोन महिन्यात माणसांची पोटे काय विश्राम घेत आहेत काय? ..... काही ही हं ममो.....
27 Nov 2016 - 3:35 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
२ टक्के जी डी पी कमी होईल हा मनोहन सिंगांचा अंदाज देखील मला पुस्तकी वाटतो
तो पुस्तकी अंदाज नसून धडधडीत चलाख राजकारणी दावा आहे. कारण त्यात फक्त खर्चाची बाजू धरली आहे आणि जमेची बाजू पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे.
पण खरेतर, माझ्या अंदाजाप्रमाणे जमाखर्चाचा इतका वरवरचाही विचार केला गेला नसावा. "कारण कोण त्याला आक्षेप घेणार आहे? आणि घेतला तरी आपले काय बिघडते (पक्षी : मतांवर परिणाम होणार नाही) ?" ही चलाख राजकारणी खात्री त्यामागे आहे. त्यामुळे, ही कृती डॉ सिंग यांच्यासारख्या तज्ज्ञाकरवी झाली असली तरी सरकारने त्या आरोपांना, वरवर धन्यवाद देवून, प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवली तरी कॉंग्रेसलाही त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही.
फार तर, हे भाषण संसदेच्या कायम नोंदीत असेल व नंतर कोणी त्याचा परत एकदा (विपर्यस्त) संदर्भ देऊन तात्कालील राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, इतकेच त्याचे महत्व आहे.
हे सगळे आरोप "एका जागतिक स्तरावर मान्यवर समजल्या जाणार्या भारतीय तज्ज्ञाची पत पणाला लावून, तिच्या आडोश्याने, निव्वळ एखादा बिनमहत्वाचा गुण मिळविण्यासाठी (पॉईंट स्कोअरिंग) केलेला वार आहे".
ते शब्द लिहिणार्याला जरी ते शब्द बोलणार्याची जागतिक पत विचारात घ्याविशी वाटली नाही, तरी त्यामुळे जागतिक स्तरावर डॉ सिंग यांची विश्वासार्हता अजूनच कमी झाली आहे हे निश्चित. आर्थिक जगतात, जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजले जातील असे मोजकेच भारतीय, तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. त्यातल्या एकाची तात्कालीक स्वार्थाकरिता केलेली अशी शोकांतिका मन विषण्ण करणारी आहे.
27 Nov 2016 - 11:08 am | प्रसाद_१९८२
अगदि सडेतोड प्रतिसाद डॉक्टर.
28 Nov 2016 - 10:50 am | गॅरी ट्रुमन
या प्रतिसादाला एकच विशेषण लावता येईलः जबराट!!!
24 Nov 2016 - 9:32 pm | पिशी अबोली
खूप माहितीपूर्ण प्रतिसाद.
26 Nov 2016 - 6:53 pm | पुंबा
केन्सच्या उद्गारमागचा उहापोह
24 Nov 2016 - 4:58 pm | महासंग्राम
बाकी सगळं ठिके राजेहो, पण धाग्याच्या शीर्षकाची लांबी शब्दबंबाळ न ठेवता जरा लहान ठेवली तर समजायला पण सोप्प जाईल. नाहीतर माझ्यसारखे लोक्स फक्त टायटल वाचूनच पळतात.
24 Nov 2016 - 5:01 pm | माहितगार
बर्याचदा मलाही सूचत नाही, तुम्ही / इतरांनी सुचवा मी शीर्षक बदलतो.
24 Nov 2016 - 5:11 pm | महासंग्राम
इथे म्हणाल तर
नोटबंदी : मनमोहनसिंग यांच्या टिकेतील चुका
नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी
काही चुकले असल्यास एकडाव माफी दयावी.विषय चांगला आहे केवळ नावाच्या कठीणपणाने लोकांनी दुर्लक्ष करू नये म्हणून भोचकपणा.
24 Nov 2016 - 5:34 pm | माहितगार
सर्व गोष्टी प्रत्येकाला सुचत नाहीत आणि शीर्षकाच्या लांबीच्या बाबतील मी खरेच कमी पडतो, आपल्या मदतयूक्त सूचनेसाठी अत्यंत आभारी आहे.
25 Nov 2016 - 11:04 am | बाजीप्रभू
"सिंग इज ब्लिंग" बट नॉट थिस टाईम.
24 Nov 2016 - 8:10 pm | मारवा
कृपया स्टाईल इज मॅन हे ध्यानात ठेवावे.
व वैशिष्ट्यांचा आदर करावा ही विनंती.
आमची पुणेरी पगडी उद्या काढा म्हणाल अहो आमची स्टाईल है राव
भावनाओ को समझो
स्मिताली वाचावी
24 Nov 2016 - 8:15 pm | माहितगार
:)
24 Nov 2016 - 7:29 pm | चौकटराजा
मनमोहन सिंगानी नरसिंह रावाना पटवून मुक्त अर्थ्व्यवस्था आणली तीच मुळी नाईलाजाने. भारतातील उदधोग पती, शेतकरी हे जगाच्या सम्दर्भात नालायक ठरल्याने तो निर्णय घ्यावा लागला. त्याचे खापर मात्र सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या अपयशावर फोडले या दोघानी.आपल्या उद्योग पतींकडे वा शेतकर्याकडे किती पेटन्टस आज आहेत ? मी समाजवादी विचाराचा आहे तरीही मिश्र अर्थ्व्यवस्थेचे महत्व मी जाणतो. आजही इंडियात रेलेवे च्या रूपाने भारत आहे याची मला जाणीव आहे. त्या बाजूला टाटा बजाज अंबानी यांचे कार्य महत्वाचे आहहे ते रोजगार निर्माते म्हणून. या तिघांकडे आंतरराष्त्रीय दर्जाची किती पेटंटस आहेत हे माझ्या लेखी महत्वाचे आहे. रोजगार काय डान्सबारचा मालकही न्रिर्माण करतो. सबब आजच्या प्रगतीचे फारसे श्रेय मी मनमोहन याना देतच नाही.
आजच आर टी आय च्या एका चौकशीत २०११ ते १०११४ या काळात मोठा नोटांचे एकूण नोटातील प्रमाण पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली असे पुढे आले आहे. हा काळ कोण प्रधानमंत्रीपदी होते ते ज्ञात झाले की काळ्यापैशाचा खरा निर्माता कोण हे समजून येईल.
24 Nov 2016 - 7:30 pm | चौकटराजा
२०११ ते २०१४ असे हवे.
26 Nov 2016 - 4:12 pm | ओम शतानन्द
या बद्धल अधिक स्पश्टिकरण द्यावे , ही माहिती अजुन कुठेच आली नाही
26 Nov 2016 - 4:25 pm | नाखु
इथेसाद्यंत आहे
आपल्याला अपेक्षीत माहीती इथे डकवत आहे
.
28 Nov 2016 - 4:20 pm | चौकटराजा
आता नाव आठवत नाही. चानलवर एका कॅशियरची मुलाखती सकट या संदर्भातील लढाई दाखविण्यात आली. त्याला मनमोहन यानी दाद दिली नाही. ते काम मोदीनी करून दाखविले. दरम्यान त्यानेच आर बी आय कडून ही माहिती मिळविली तिची टेबल्स सकट माहिती त्या चानलले दाखविली. पंण त्याचा दावा असाही आहे की मोदीनी ही बातमी अगोदर फोडली असावी म्हणून त्याने म्हणे आर बी आय गव्हरनर व मोदी यांचे विरोधी एफ आर आय करण्याचे ठरविले आहे.
24 Nov 2016 - 7:39 pm | संदीप डांगे
विद्यमान पंतप्रधानानांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल कसं तरी ओढून ताणून चिमुटभर तरी जबाबदारी घ्याच असं माजी पंतप्रधानांना जबरदस्तीने म्हणणे काबिले तारिफ आहे. म्हणजे "नियोजन हुकलं ते माजी पंतप्रधानांमुळेच" असा वन लायनर वापरायला समर्थक मोकळे व आपले विद्यमान पंतप्रधान काव्यशास्त्रविनोदेन करायला मोकळे.
24 Nov 2016 - 10:05 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
माजी पंत्रप्रधान जबरदस्तीने असे बोलले असे वाटत नाही. राज्यसभेतील त्यांच्या भाषणात मुद्द्दा होता की नोटबंदीचा उद्देश चांगला आहे, पण परिणाम (आऊटकम) काय असेल हे सांगता येत नाही. पैसा आणि बँकीग क्षेत्रावर विश्वास राहणार नाही. सामान्य लोकांना त्रास होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजना हव्या होत्या असे ते म्हणतात. दरदिवशी नवीन नियमामुळे भारतीय रिजर्व बँकेची इमेज खराब होत आहे.
एक गोष्ट स्वीकारलीच पाहिजे की नेमकं काय होणार हे आज तरी अनिश्चित वाटत आहे. दुसरी गोष्ट् ठळक दिसते की लोकांना काय त्रास होतो त्यावर भारतीय रिजर्व बँकेने दरदिवशी नवे निर्णय घेतल्याचे दिसून येतात. मला नाही वाटत की ते चूक बोलले.
-दिलीप बिरुटे
25 Nov 2016 - 9:26 am | बोका-ए-आझम
तुम्हाला फोन आला होता की काय?;)
रच्याकने ते पंतप्रधानच जबरदस्तीने झाले होते. असो. कालचं भाषण राजकीय होतं, आर्थिक नव्हतं. २००८ च्या अणुकरारावर बहुमत सिद्ध करताना जे भाषण मनमोहन सिंगांनी केलं होतं त्यातला आत्मविश्वास काल दिसला नाही. तेव्हा ' आपण बरोबर आहोत ' हा भाव त्यच्या चेहऱ्यावर होता आणि तो लोकांनाही जाणवला होता. कालच्या भाषणाबद्दल मात्र दुर्दैवाने तसं म्हणता येत नाही.
25 Nov 2016 - 11:37 am | पद्माक्षी
माजी अर्थमंत्री, माजी गव्हर्नर या नात्याने जास्त विवेचन हे या निर्णयाच्या परिणामावर अपेक्षित होते. नुसतीच टीका किंवा सरधोपट विधाने खचितच अपेक्षित नव्हती.
एवीतेवी काँग्रेसचा या निर्णयाला पाठिंबा आहेच तर याचे दूरगामी परिणाम किंवा याच्या पुढची पाऊले काय असावीत याबद्दल मते आवडली असती.
26 Nov 2016 - 5:34 pm | पगला गजोधर
संदीपजी, सुंदर प्रतिसाद....
मिल्टन यांच्या वरील (सुंदर) प्रतिसादातील,
वाचून,'अच्छे दिन आने वाले हय' ची आठवण आली.
24 Nov 2016 - 8:08 pm | मार्मिक गोडसे
५० दिवसानंतर सगळे सुरळीत होईल, असे सरकार कशाच्या जोरावर म्हणते? ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या ५०० आणि २००० च्या नवीन नोटा छापायला अजून सहा महीने लागतील.
24 Nov 2016 - 8:31 pm | चौकटराजा
मी बॅंकिग हा विषय स्पेशल सब्जेक्ट घेऊन पदवीधर झालो . कार्ड काढून सहा वर्शे झाली तरी मॉलमधे वा पेट्रोल पंपावर रोकडा देऊन माल घेत होतो. वीज बील ऑनलाईन भरत नव्हतो का तर पावती मिळत नाही. ( आपल्या पासबुकात एन्ट्री होते हे मला ध्यानातच नव्हते) मोदीनी झटका दिल्याने मी शहाणा झालो. ( देशभक्त झालो असा मूर्ख दावा मी करीत नाही.) आजच मेडिकल वाल्याला विचारले तुझ्याकडे कार्डाची सोय आहे का ? आता रेल्वे बुकिंग ऑन लाईन होते . ते करायला देखील घाबरायचो. ही जर माझी कथा आहे तर ती अनेक पदवीधरांची असेल. ते आता ऑनलाईन पैसे भरायला सुरूवात करतील. माझी तर अशी मागणी आहे की सर्व शॉप्सना कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे. व कार्ड वा रोख असे पर्याय ग्राहकाला दिले पाहिजेत.याने फार फरक पडेल.नवी नोटांची छापाई टळेल. या अर्थाने ही अर्थ क्रांतीच आहे. यातून अगदी लहान लोक म्हणजे चप्पल दुरूस्त करणारा ई मात्र वगळले तर चालतील पण ज्याला शॉप लायसन्सची गरज आहे ते सर्व व मांडववाले., केटरर्स ई ना देखील कार्ड सक्तीचे केले पाहिजे.
24 Nov 2016 - 10:31 pm | मारवा
प्रतिसाद आवडला.
25 Nov 2016 - 10:35 am | डॉ सुहास म्हात्रे
+१०००
हीच परिस्थिती बर्याच लोकांची असते. रोजच्या सवई अंगवळणी पडलेल्या असल्याने बदल हा नेहमीच चिंतादायक असतो आणि समाजात तो बर्याचदा झटका (कायदे, नोटाबंदी, इ) देऊन करावा लागतो. पण योग्य बदलाचे चांगले अनुभव आल्यावर तोही अंगवळणी पडतो.
25 Nov 2016 - 11:33 am | चिनार
एक प्रामाणिक शंका (कृपया बावळटासारसखा प्रश्न म्हणून फाट्यावर मारू नये ).
प्लास्टिक मनी ,इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरेचा वापर केल्यावर रोख व्यवहार कमी होतील हे मान्य. पण त्यामुळे नोटा छपाई कमी करावी लागेल हे कसे काय ?
उदा. मी १०००० रुपयाचे तिकीट ICICI नेट बँकींग ने IRCTC वरून काढले. तर हे १००००रू. कधी ना कधी तरी रोख स्वरूपात IRCTC कडे पोहोचत असतील ना ?
25 Nov 2016 - 1:08 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
ई-मनीचे नोटांच्या स्वरूपात नाही तर संगणकिय हिशेबाच्या स्वरूपात चलनवलन होते. फार फार तर कधीकाळी एखादा रोख व्यवहार करायचा झालाच तर नोटा एकाकडून दुसर्याकडे जातात.
रोकड व्यवहारावर सीमा असेल (उदा: रु१०.०००) तर तेवढ्याच रकमेचे पैसे एका व्यवहारात नोटांच्या स्वरूपात वापरले जातील. ई-मनीची अर्थव्यवस्था अंगवळणी पडल्यावर असे रोखीचे व्यवहार क्वचितच होतील. उदा: अमेरिकेत बहुतेक ठिकाणी $१० (काही ठिकाणी $५) च्या वरचे व्यवहार कार्डाने होऊ शकतात/होतात.
25 Nov 2016 - 4:08 pm | चौकटराजा
नोटा व आर्थिक सत्ता या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. आपला पगार खात्यात जमा होतो त्यावेळी आर्थिक सत्ता जमा होते.नोटा हे ती सत्ता दुसर्यास देण्याचे एक माध्यम आहे. अशा फिजिकल व्यवहारास पर्याय म्हणून कार्ड आले आहे. अशा वेळी जो पर्यंत सर्वच माणसे नोटाच वापरू असा हट्ट धरणार नाहीत तोपावेतो छपाई कमीच लागणार !
25 Nov 2016 - 9:37 pm | NiluMP
+१००
24 Nov 2016 - 8:38 pm | अमर विश्वास
५०० व १००० च्या नोटा रद्द करून तितक्याच किंमतीच्या नवीन नोटा छापतील असे वाटत नाही ... (म्हणजे circulation मध्ये आणणार नाहीत )
मी जे वाचाले / ऐकले त्यावरुन नवीन नोटांची एकुण किंमत जुन्या नोटांपेक्षा कमी असेल...
24 Nov 2016 - 8:45 pm | चौकटराजा
असेच होवो.
24 Nov 2016 - 8:53 pm | मार्मिक गोडसे
किती कमी व का?
25 Nov 2016 - 12:28 am | अमर विश्वास
मार्मिकजी
का व किती ?
यातील किती चे उत्तर माझ्याकडे नाही कारण डिमॉनिटायझेशनच्या कन्सेप्ट मध्ये याचा उल्लेख होता पण अजून रिझर्व्ह बँकेने या बद्दल Official स्टॅमेंट दिलेले नाही.
का? या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो...
डिमॉनिटायझेशनच्या आधी ५०० आणि १००० च्या नोटांचे एकूण मूल्य, सगळ्या चाल मुल्याच्या ८५% होते . हे प्रमाण इतर कुठल्याही अर्थव्यवस्थेपेक्षा खूप जास्त होते. हे प्रमाण कमी करण्याची ही उत्तम संधी आहे
मी आधीही एका प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे डिमॉनिटायझेशन मुळे बँक मनी मध्ये थोड्या प्रमाणात वाढ होईल . (आत्ता जमा झालेला सगळा पैसा तसाच बँकेत राहणार नाही त्याचप्रमाणे सगळा पैसे परत रोख रकमेच्या स्वरूपातही राहणार नाही )
त्यामुळें रिझर्व्ह बँक २००० च्या नोटा कमी करून अप्रत्यक्षरित्या रोख रक्कम कमी करायला हातभार लावू शकते.
अर्थात अजून या पातळीपर्यंत पोचायला खूप वेळ आहे. सध्या रोख रक्कमेची कमतरता आहे ... त्यामुळें अजून महिनाभर तरी रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट पुरेशा प्रमाणात रोख रक्कम पुरवणे हेच राहणार आहे.
24 Nov 2016 - 9:21 pm | गामा पैलवान
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
माझ्या मते याचं कारण काय आहे ते सांगतो. मनमोहनसिंगांच्या आडून सोनियाला राज्यकारभार हाकायचा होता. जर सिंगांनी राजीनामा दिला असता तर सोनियाने त्यांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली असती.
मनमोहनसिंगांची अंडीपिल्ली काय आहेत? त्यांनी रिझर्व बँकेचे संचालक असतांना १९८३ (किंवा आसपास) बीसीसीआय नामे एका बदनाम बँकेस भारतात व्यवहार करावयास परवानगी (= बँकिंग लायसन्स) दिली होती. याच्या बदल्यात त्यांच्या एका मुलीला ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. आता बीसीसीआय ही अफरातफर करून जगभरातला पैसा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आय एस आय कडे वळवणारी बँक आहे हे सगळ्यांना माहीत होतं. तरीपण मनमोहन भुलले आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग करून बसले. त्याची फळं भारतीयांना भोगावी लागली. कशी ते सगळ्यांना माहितीये. :-(
आ.न.,
-ग.पै.
25 Nov 2016 - 11:43 am | सानझरी
बापरे!!!
25 Nov 2016 - 4:00 pm | प्रदीप
१९९१ सालपर्यंत जगात सर्वत्र अधिकृतरीत्या व्यवहार करत होती. त्यासाली तिच्यावर रन झाला व ती बुडली. १९८३ साली तिच्याबद्दलचे ड्यू डिलीजन्स करून कुणाला तिची खरी परिस्थिती समजली असती, तर त्यानंतर ती जगातील सर्वच फायनॅन्शियल सेंटर्समधे पुढील इतकी वर्षे कशी कार्यरत राहिली असती?
25 Nov 2016 - 9:03 pm | गामा पैलवान
प्रदीप,
तुमचा प्रश्न समर्पक आहे. नेमका अशाच तऱ्हेचा प्रश्न संसदेत मनमोहनसिंगांना विचारला होता. त्यावर माननीय सिंगसाहेब मिठाची गुळणी धरून बसले होते.
आ.न.,
-गा.पै.
24 Nov 2016 - 9:34 pm | वरुण मोहिते
मुली च्या ऍडमिशन साठी कोण असं करेल का?? टीका जरूर करा पण काहीपण आरोप कशाला
25 Nov 2016 - 2:20 am | गामा पैलवान
वमो,
मुलीला मिळालेला प्रवेश हे केवळ बक्षीस आहे. यामागचं खरं कारणं टेररिस्ट फायनान्सिंग आहे.
यासंबंधी संसदेत झालेली चर्चा इथे आहे : http://parliamentofindia.nic.in/ls/lsdeb/ls10/ses1/13070891.htm
आ.न.,
-गा.पै.
25 Nov 2016 - 10:22 am | मारवा
यातुन येणारे रीझल्ट रोचक आहेत.
यातुन टफी वमो असे आले एखादा नमो येइल कधी तरी
मला काय
मावा संबोधाल का गापै ?
25 Nov 2016 - 1:38 pm | गामा पैलवान
अहो, निव्वळ आळस आहे हो! :-)
तुम्ही फक्त मा. = माननीय बरंका. उगीच भलतेसलते अर्थ काढू नका बरें. ;-)
आ.न.,
-गा.पै.
25 Nov 2016 - 9:44 am | अनुप ढेरे
25 Nov 2016 - 10:41 am | डॉ सुहास म्हात्रे
चपखल !
भाषणातली भाषा पाहता, माझ्या मते मनमोहन सिंग यांना दुसर्या कोणी लिहीलेले भाषण वाचण्याची सक्ती केलेली दिसते. तसे पाहिले तर मनमोहन सिंग यांच्यावर काहीही करण्याची/ बोलण्याची (किंवा न करण्याची / न बोलण्याची) सक्ती करणे फारसे कठीण नाही, हे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत दिसून आलेच आहेच.
25 Nov 2016 - 12:49 pm | मृत्युन्जय
ते बोलले हे महत्वाचे. काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत. सरकारी धोरणांवर टीका करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण पाच वर्षात ज्या माणसाचे शब्द ऐकणे ही दुर्मीळ गोष्ट होती तो माणुस अखेर बोलला यामुळेच भारतीय जनतेला धक्का बसला असेल. कद्दाचित मैन सोडण्याचे वरुन आदेश आले असावेत.
पण टीका करताना इतक्या विद्वान माणसाने अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर चर्चा केली असती तर ते जास्त योग्य झाले असते. पण माजी पंतप्रधान वदले "organised loot and legalised plunder". नुसते लूटमार झाली म्हणुन आरडाओरडा केला की झाले. यात नक्की लूटमार कशी झाली हे काही केल्या कळत नाही आहे. २जी, कोल्जी, दामादजी या सगळ्यांवर "मौन" हाच एक मुखवटा धारण करणारे नोटाबंदीला "organised loot " म्हणतात तेव्हा सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचुन राहवत नाही. फारतर एखादा माणूस म्हणेल की हा निर्णय "उपयोगशून्य आहे", "यातुन काहीही होणार नाही" पण तरीही ही "संघटित लूटमार" कशी आहे ते कळेना.
मनमोहन सिंगांनी अजुन एक फारच स्फोटक विधान केले ""Those who say demonetisation is good in the long run should recall the quote: 'In the long run we are all dead'." ममोंच्या या वक्तव्याचा अर्थ असा होतो की भवितव्याचा विचार करुन कुठलेही काम करु नका. कारण एकुणात काय आपण मरणारच आहोत. त्यामुळे अजुन २५ वर्षांनी आपण अर गेल्यावर समाजाला काही फायदा होणार असेल तर त्याचा विचार कशाला करा? यानिमित्ताने एक बोधकथा आठवली:
" सत्तरीतले एक आजोबा आपल्या नातवाला बरोबर घेउन बागेत आंब्याचे झाड लावत होते. नातवाने निरागसपणे विचारले की मग पुढच्या महिन्यात तुम्ही या झाडाला लागलेले आंबे खाणार का?
आजोबा सस्मित उत्तरले "नाही बाळा. झाडाला आंबे लागायला तर कैक वर्षे लागतील. तोवर कदाचित मी नसेन. " नातवाने आश्चर्याने विचारले की मग तुम्ही झाड का लावत आहात.
त्यावर आजोबांनी दिलेले उत्तर फार मार्मिक होते "बाळा या झाडाचे आंबे तु खाऊ शकशील. असे बघ सध्या आपणा ज्या झाडाचे आंबे खातो ते माझ्या आजोबा / पणजोबांनी लावले होते."
पण बहुधा मनमोहन सिंगांना असे सुचवायचे असावे की प्रत्येकाने आपल्यापुरते बघावे. फ्युचर गया भाड मे. क्योकि " इन द एंड वी ऑल विल बी डेड इन द लॉंग रन"
मनमोहन सिंग आज ८४ वर्षाचे आहेत. जेव्हा ते पंप्र झाले तेव्हा देखील ७२ वर्षांचे होते आणि पाय उतार झाले तेव्हा ८२ वर्षांचे. जर त्यांचा दृष्टीकोन 'In the long run we are all dead' असाच असेल तर त्यांच्या काळात ते इतके निष्क्रिय का होते याचे उत्तर कदाचित त्यांच्या विचारसरणीतच असु शकेल.
असो. असोच.
25 Nov 2016 - 1:40 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
काय बोलले हे तितकेसे महत्वाचे नाही कारण अखेर ते देखील राजधर्माने बांधील आहेत.
या एका वाक्यात सद्याचा भारतीय राजधर्म किती नीच पातळीवर पोचला आहे हेच सुचीत होत नाही काय ?
असंबधित, विपर्यास करणारे, अर्धसत्य, इतकेच काय सरळ सरळ असत्य बोलणे हे सर्व राजकारणाच्या नावाखाली खपून जाऊ लागले आहे. यामागे, एकतर "मला कोणी काहीही करू शकत नाही" ही गुर्मी आहे, किंवा "बुद्दू भारतिय नागरिकांना काहीही/कसेही सांगून ते खपवता येते आणि त्यातून आपला स्वार्थ साधता येतो" असा विश्वास आहे.
ही सद्य भारतीय राजकारणातील दुर्दैवी पण सत्य परिस्थिती आहे. मुख्य म्हणजे याबाबतीत तथाकथित अशिक्षित व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेतेच नव्हे तर; विचारी, तज्ञ आणि उच्चविद्याविभूषित (यांना मी सुशिक्षित म्हणू शकत नाही) समजले जाणारे नेतेही हिरीरीने पुढे आहेत ! :(
25 Nov 2016 - 12:54 pm | पैसा
मनमोहनसिंगांना बोलता येते हे सिद्ध झाले ना!
25 Nov 2016 - 1:06 pm | पुंबा
मनमोहन सिंगांच्या अर्थविषयक ज्ञानावर लोकांचा विश्वास आहेच. अर्थसुधारणांचे जनक या नात्याने त्यांच्या मताला सामन्यांत, तसेच थोडेबहुत अर्थसाक्षर, वाचणाऱ्यांत, विचार करणाऱ्यांत आणि वरिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्यात देखील किंमत आहे. सध्या दिसतंय असं कि सर्वसामान्यांना सगळ्यात जास्त त्रास होतोय मात्र ते इतके नाखूष नाहीयेत या निर्णयावर. त्यांना याचे दूरगामी परिणाम चांगले असतील असा विश्वास आहे म्हणूनच इतका fiasco होऊनदेखील सरकारची authority शाबूत आहे. गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना हा त्रास असह्य वाटत नाहीये मात्र मध्यमवर्गीय अधीर झालेत. या सगळ्यामुळे काँग्रेस ने असा विचार केला की मनमोहन सिंगांनी जर authoratatively या निर्णयाच्या विरोधात भाष्य केले तर सरकारची legitimacy आपण धोक्यात आणू शकतो कारण gdp 2 टक्क्यांनी कमी होईल हि खूप अपशकुनी भविष्यवाणी आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांत सरकारविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो. ममता, केजरीवाल असल्या अडाण्यांचं लोक ऐकत नाहीत मात्र सिंग बोलले तर परिणाम होऊ शकेल अशी आशा काँग्रेस ला आहे. जर खरंच त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे झाले तर bjp साठी परिस्थिती अवघड होईल मात्र जर posotive परिणाम दिसले, ज्याची शक्यता जास्त आहे, तर मात्र मनमोहन सिंगांची क्रेडिबिलिटी ढासळेल काँग्रेसला काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे मनमोहन सिंग हे नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस साठी प्यादे बनले. Queen is the real power, this man is nobody.
25 Nov 2016 - 9:36 pm | NiluMP
+१
25 Nov 2016 - 3:42 pm | श्रीगुरुजी
मनमोहन सिंग यांचे कालचे भाषण बघून अत्यंत वाईट वाटले. ते भाषण मनमोहन सिंग या अर्थतज्ज्ञाचे नसून गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत सेवेकर्याचे होते असेच वाटत राहिले. ५००/१००० च्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला "संघटित लूट" म्हणणे हे पराकोटीचा विपर्यास होता. 'In the long run we are all dead' हे ऐकल्यावर हे मनमोह्न सिंगच बोलत आहेत का त्यांच्या मुखातून साक्षात पप्पू किंवा केजरीवाल किंवा संजय निरूपम बोलत आहेत अशीच शंका आली. भविष्यात आपण नसू त्यामुळे आता काहीही करू नका असेच त्यांचा सांगायचे होते का? तसे असेल तर भविष्यातील पर्यावरण, राहणीमान, देशाचे संरक्षण, देश नावाची संकल्पना इ. सर्वांनी विसरूनच जायला हवे कारण तेव्हा आपण नसू. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी न दाखविता किंवा त्यावर सुधारणा न सुचविता, या निर्णयाला 'संघटित लूट' म्हणणे हे अत्यंत संतापजनक होते. यांच्याच काळात देशात 'राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा', '२ जी घोटाळा', 'कोळसा खाणीवाटप घोटाळा', 'ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा', 'आदर्श घोटाळा', ..... असे असंख्य घोटाळे झाले. ते सर्व घोटाळे म्हणजे 'असंघटित लूट' होती का? हे सर्व घोटाळे यांच्या डोळ्यांसमोर यांच्याच आशिर्वादाने होत असताना हे एखाद्या नि:संग ढुढ्ढाचार्यासारखे डोळे मिटून स्वस्थ बसून होते. आपण ज्या पदावर आहोत त्या पदाला देशात सर्वोच्च अधिकार असताना हे घोटाळे न थांबविता फक्त 'मी त्यात नाही' यातच हे समाधान मानत होते. २००४ ते २०१४ या काळात यांच्याबद्दलचा आदर खूपच कमी झाला होता. आता तो आदर जवळपास नष्ट झाला आहे. सत्ता आणि एखाद्या घराण्याशी बांधिलकी एखाद्या विद्वानाचे किती अधःपतन करू शकते याचे मनमोहन सिंग हे जळजळीत उदाहरण आहे. भ्रष्टाचार्यांच्या संगतीत राहून यांची विचारसरणी देखील भ्रष्ट झालेली दिसते.
25 Nov 2016 - 6:29 pm | सुबोध खरे
कर्जे दिली कुणी आणि कशाला आणि ती बुडीत झाली त्याचा मूळ लेख जोखा पहा. "मल्ल्याची धन करायला नोटबंदी केली" अशी कोल्हेकुई काँग्रेसने करावी याचे आश्चर्य मुळीच वाटत नाही.
डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असले तरीही त्यांचे आडाखे साफ कसे चुकले याचे विवरण वाचून घ्या.
http://www.businesstoday.in/opinion/delhi-durbar/sorry-mr-manmohan-singh...
मिठाला जागण्यासाठी विधाने केल्याने शेवटी डॉ मनमोहन सिंग यांचा "भीष्म" झाला असेच खेदाने म्हणावे लागते.
26 Nov 2016 - 2:11 am | गामा पैलवान
काहीही हं खरे डॉक्टर! मनमोहन सिंगाची तुलना चक्क भीष्मचार्यांशी? अहो, कुठे भीष्मप्रतिज्ञा करणारा तो पितृव्रती पराक्रमी देवव्रत आणि कुठे टेररिस्ट फायनान्सिंग करणारा तो मातृदेशद्रोही मनमोहन सिंग!
पाकिस्तानला भारतात थेट गुंतवणुकीचा राजरस्ता खोलून देणाऱ्या टेररिस्ट फायनान्सर मनमोहन सिंगाचं हे उदाहरण पाहून घ्याच : http://www.thehindu.com/business/Economy/article3310677.ece
आ.न.,
-गा.पै.
26 Nov 2016 - 11:35 am | माहितगार
एकवेळ व्यक्तिगत टिका ठिक, पण देशद्रोही सारखी विशेषणे लावण्याची सहसा घाई न केलेली बरी हे माझे व्यक्तिगत मत बाकी आपली मर्जी
26 Nov 2016 - 11:57 am | संदीप डांगे
देशद्रोही, देशभक्त फारच स्वस्त शब्द झालेत आजकाल, त्यांचं महत्त्व हरवत चाललंय,
दुसऱ्याला देशद्रोही म्हटलं की आपण फार देशभक्त ठरतो असा काही सुप्त भाव प्रचलित झालाय जणू!
राजकारणाची हि नवीन परिभाषा रुळते आहे, जनतेचे सेवक, जनतेच्या भल्यासाठी असे जुने शब्द फारसे परिणाम करत नाहीत, बोथट झालेत, त्याऐवजी देश, राष्ट्र वैगेरे शब्द वापरले जात आहेत, कालांतराने तेही बोथट होतीलच,
26 Nov 2016 - 2:14 pm | गामा पैलवान
संदीप डांगे,
१.
हे विधान मला उद्देशून आहे का?
२.
एकदम बरोबर बोललात बघा. नेमक्या याच कारणासाठी खरे देशद्रोही कसे असतात ते दाखवून द्यायला हवं.
टेररिस्ट फायनान्सिंगास देशद्रोह नाही तर दुसरं काय म्हणायचं?
आ.न.,
-गा.पै.
26 Nov 2016 - 2:41 pm | संदीप डांगे
तुम्हाला उद्देशून नाही, जनरली सगळीकडेच (इथेच मिपावर नाही) देशभक्त-देशद्रोही चा सढळहस्ते जो वापर चाललाय ते बघून म्हटलंय..
टेररीस्ट फायनान्सिंग केलंय तर ते गजाआड का नाहीत? विरोधी पक्ष तरी का शांत बसलेत अजूनही..?
26 Nov 2016 - 4:34 pm | गामा पैलवान
26 Nov 2016 - 4:52 pm | संदीप डांगे
काय राव? कोणी वराडतंय म्हणून त्याला जेलमंदी टाकत न्हाय व्हय? काहीतरी कॉन्क्रीट बोला की.
27 Nov 2016 - 4:15 am | गामा पैलवान
हाहाहा ! हीहीही !! हुहुहू !!!
आदुगर त्या मणमोहण्याला सांगा कांकरीट बोला म्हून. मंग म्या बोलेल.
आ.न.,
-गा.पै.
26 Nov 2016 - 1:23 pm | औरंगजेब
मनमोहन सिंग एक अर्थतज्ञ म्हणुन उत्तम होते आहेत आणी राहतिलही.पण २००४-२०१२ त्यांना त्यांचे कर्तृत्व दाखवायची संधीच मिळाली नाही. किंबहुना मिळू दिली नाही. काहीही असो डॉ. सिंगांबद्दल मला नेहमीच आदर वाटतो. आणी तेच फक्त काँग्रेसमधले माझे आवडते नेते आहेत.
26 Nov 2016 - 2:57 pm | श्रीगुरुजी
परवाच्या भाषणात मनमोहन सिंग असे सुद्धा म्हणाले की आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असा जगात एकतरी देश आहे का? त्यांना इतके असत्य बोलण्याची का आवश्यकता आहे? तुमच्या खात्यातून धनादेश वापरून पैसे चुकविता येतात, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून खर्च करता येतो, इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून खात्यातील पैसे वापरता येतात, बँकेत जाऊन आपल्या खात्यातील २४००० रूपये प्रत्येक आठवड्याला काढता येतात, एटीम वापरून दोन हजार रूपये काढता येतात ... तरीसुद्धा आपल्याच खात्यातले पैसे काढायला परवानगी नाही असे जाहीर सांगणे हा प्रचंड विपर्यास आहे.
बादवे, आपल्या मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्री मनसोक्त लूटमार करीत असताना व त्यांना लूटमार करण्यापासून प्रतिबंध करण्याचे संपूर्ण अधिकार हातात असताना सुद्द्धा जगातील कोणत्या देशाचा पंतप्रधान डोळे मिटून शांत बसून होता व त्यांना लूटमार करण्यासाठी मोकळे रान देत होता हे मनमोहन सिंग सांगतील का?
26 Nov 2016 - 3:18 pm | संदीप डांगे
बॅन्केकडे कॅश असेल तर तेवढे मिळतात, एटीएम चालू असेल तर पैसे काढता येतात. प्रत्येक ठिकाणी जरतर चा मामला आहे. माझ्या परिसरातलं एसबीआय सोडून सगळे बॅन्कांचे १८+ एटीएम कॅश नाही, सर्वर प्रॉब्लम मुळे कार्यरत नाहीत. आज सकाळीच सर्वत्र पायी फिरुन आलोय. एसबीआयला गर्दी इतकी, एक-दिड तास लागतो पैसे काढायला. ही आज २६ तारखेची परिस्थिती आहे. हे आपलेच पैसे काढायला आलेले निर्बंध आहेत. खोटं काय त्यात? त्यात परत 'तुम्हाला रोज अमूक इतके पैसे लागतातच कशाला' सारखे निरर्थक प्रश्न विचारण्यापासून 'देशाच्या भल्यासाठी'पर्यंतचे दाखले देणारे आहेतच. देशात सर्वत्रच आलबेल परिस्थिती नाही हे ऐकूनच घ्यायचे नाहीये. कारण ऐकून घेतले तर सरकार त्यावर काय उपाय करतंय हा प्रश्न येणार व मग पितळ उघडं पडणार. त्यापेक्षा प्रश्न विचारणारा आणि टिका करणाराच कसा नालायक आहे हे म्हटले की प्रश्न मिटतो. चालुदे!
आरबीआय रोज नवीन नवीन नियम काढते, कालचा नियम आज रद्द करते, बॅन्का भंजाळल्यात ग्राहकांना उत्तरं देऊन देऊन. सरकार आपणच दिलेली आश्वासनं पाळत नाही. उंदीर कुठे घुसतोय ते पाहून नंतर बीळ बंद करायला धावाधाव करतायत. त्यांचंही चालुदे!
बाकी ज्या मंत्र्यांनी मनसोक्त लूटमार केली त्यां सर्वांना नवनिर्वाचित सरकारने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालवून गजाआड घातले असेलच किंवा रक्कम तरी वसूल केली असेलच किंवा दोन्हीही. ह्यापैकी काही केलं असल्यास माहीती द्यावी.
26 Nov 2016 - 3:26 pm | विशुमित
UPA १/२ मध्ये कलमाडी सोडले तर आणखी कोणत्या काँग्रेस मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. जाणकार सांगू शकतील का?
फक्त वद्राना काँग्रेस मध्ये सामील करू नका.
26 Nov 2016 - 3:37 pm | श्रीगुरुजी
खूप मोठी यादी आहे. मनमोहन सिंग, विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, पवनकुमार बन्सल, शीला दिक्षित, वीरभद्र सिंग, अश्वानी कुमार, शशी थरूर ....
26 Nov 2016 - 3:52 pm | विशुमित
कलमाडी सोडले तर जेल मध्ये एकदा पण गेले नाहीत अजून.
28 Nov 2016 - 5:22 pm | llपुण्याचे पेशवेll
गम्मत आहे. आधी विचारले आरोप झाले, यादी दिल्यावर विचारत आहेत की आतमधे गेले. मजा आहे.
28 Nov 2016 - 8:18 pm | मृत्युन्जय
असं नाही जा. तुम्हाला फाट्यावर मारण्यात आले आहे. ठेंगा.
26 Nov 2016 - 3:33 pm | श्रीगुरुजी
काही एटीएम सुरू आहेत, काही नाहीत. स्वत: बँकेत गेलात तर चेक वापरून स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढता येतात हा अनुभव मी ३ वेगवेगळ्या बँकेत घेतला आहे. मनमोहन सिंगांचा मूळ मुद्दा होता की खात्यातून पैसे काढायला बंदी आहे असा भारत एकमेव देश आहे. परंतु या आरोपात १०% सुद्धा तथ्य नाही.
१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात असा गोंधळ होणे अनिवार्य आहे.
विजय दर्डा, दासरी नारायण राव, मधू कोडा, नवीन जिंदाल, मारन बंधू, वीरभद्रसिंग अशा अनेक मंत्र्यांविरूद्ध न्यायालयात कारवाई सुरू आहे. दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंगांचे नावही एका आरोपपत्रात आले होते. त्यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन खटल्याला बेमुदत काळापर्यंत स्थगिती मिळविली. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर एव्हाना खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असती. न्यायालयांचा संथ कारभार बघता ही कारवाई अनेक वर्षे सुरू राहणार आहे.
26 Nov 2016 - 4:48 pm | संदीप डांगे
न्यायालयांचा संथ कारभार असे सांगणे ही शुद्ध पळवाट आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने काळापैसावाल्यांची नावे जाहीर करायला तुम्हाला काय अडचण आहे असं सरकारला विचारलं होतं, दोन वर्षे होऊन गेलीत त्याला. पुढे काय झालं? टेबल टेनिस सुरु आहे काय?
विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींनी असे काही केले तर (विरोधक कितीही आदळआपट करु देत) सामान्य जनता (फार्सिकल अॅंपमधून समर्थन न देता) रस्त्यावर उतरुन दिवाळी साजरे करेल.
26 Nov 2016 - 4:50 pm | विशुमित
सहमत... मी तर सुतळी बॉम्ब फोडेल.