नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी ?

माननीय मनमोहनसिंगजी,

मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे. दोन आठवडे कालावधीनंतरी ज्या प्रमाणात सामान्य जनतेस चलन उपलब्ध होणे अवघड जात आहे ते पाहता अमलबजावणी आणि व्यवस्थापनात त्रुटी शिल्लक राहील्या हे निश्चित.

जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे. कॅश वाहून नेण्यास सुरक्षा रक्षकांसहीत सक्षम वाहने किती आहेत आणि १००च्या नोटांसाठी अधिक वाहने अधिक सुरक्षा रक्षक लागतील का ? एटीएमचे रि कॅलिब्रेशन करण्यासाठी अधिक अधिक इंजिनीअर्स आणि तंत्रज्ञांचा ताफा लागेल का ? डिजीटल तंत्रज्ञानाकडे किती ट्रँझॅक्शन्स वळवावे लागेल आणि सामान्य सजनेस डिजीटल तंत्रज्ञान डेबीट कार्ड इत्यादी वापराची जागरूकता अभियानाच्या गरजा काय असू शकतील ? या मुद्द्यांवर काम करण्यास सध्याचे सरकार कुठेतरी कमी पडले हे स्प्ष्ट दिसतच आहे. यातील डिजीटल तंत्रज्ञानाचा भाग अलिकडचा गेल्या दशकाभरातला याला काही क्षणासाठी बाजूला ठेऊ. जे गैरव्यवस्थापन आणि त्रुटी शिल्लक राहील्या त्याचे मोदी सरकारचे आणि सध्याच्या आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे माप त्यांच्या पदरात नक्कीच टाकू.

माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण ज्ञान आणि अनुभवाने या सर्वांपेक्षा ज्येष्ठ आहात आणि आपण महत्वाच्या प्रसंगी भारतीय अर्थव्यवस्थेस सावरुन धरण्यात मोठी कामगिरी बजावलीत त्या बद्दल आदरच आहे. आता आपण विरोधीपक्षात आहात, विरोधीपक्षात बसून दोष दिग्दर्शनाची जबाबदारीही (उत्तमपणे ?) निभावताय आणि विरोधीपक्ष जिवंत असल्याचे दिसते आहे हे पाहून बरेच वाटते पण प्रश्न राहतो तो नोटांचे निर्मुल्यन करून नवीन नोटा व्यवहारात उपलब्ध करुन देताना राहीलेल्या त्रुटींच्या जबाबदारींची चर्चा करताना मागील सरकारांची आणि आरबीआय मध्ये मागील काळात जे कामास होते त्यांची सुद्धा जबाबदारी निश्चीत करण्याचा.

माननीय मनमोहनसिंगजी, भारतातील काळ्या पैशाचा रोग अती जूना आहे आणि चलन न्रिर्मुल्यन हा त्यावरील एक महत्वाचा उपाय आहे हे आपल्यापेक्षा अधिक चांगले कुणास ठाऊक असेल ? मोदी सरकारने चलन निर्मुल्यन आत्ताच करावे एवढी इमर्जन्सी आत्ता होती किंवा नव्हती हा कदाचित वादाचा विषय असेल याचा निकाल काळाच्या ओघात इतिहास देईलच पण इकॉनॉमीक इमर्जन्सी विवीध कारणाने जगातल्या कोणत्याही देशा च्या कोणत्याही सरकार समोर येऊ शकतात याची आपणास कल्पना नसेल असेही संभवत नाही. असे चलन निर्मुल्यन अचानक करावे लागले तर ऐनवेळेची पळापळ नको म्हणून त्यासाठी काय पुर्वतयारी असावयास हव्यात आणि त्या किमान प्रमाणावर प्रत्येक सरकारने केलेल्या असावयास हव्यात की नको ?

माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण १९७० -७६ असा दीर्घकाळ भारत सरकारच्या सल्लागारपदांच्या विवीध पदांवर काम केलेले आहे, १९८२ ते ८५ आरबीआयचे गव्हर्नर होता, चलन निर्मुल्यनाच्यावेळी काय स्वरुपाची यंत्रणा लागते त्याचा तुम्हाला तेव्हा आढावा घेण्याची संधी येऊन गेली असेल, १९८५ ते १९८७ या कालावधीत नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद आपण भूषवले आहे त्या कालावधीत आवश्यक यंत्रणेसाठी लागणार्‍या तरतूदी करून ठेवण्याची आपणाकडे संधी होती, १९९१ ते १९९६ तब्बल पाच वर्षे आपण अर्थमंत्री पद सांभाळले आणि २००४ ते २०१४ एवढा मोठा काळ पंतप्रधानपद सांभाळले ज्या काळात यंत्रणेच्या गरजा तपासणे, आर्थिक आणि व्यवस्थापन विषयक नियोजनाची तयारी करुन ठेवणे आपणास निश्चित शक्य असावे किमानपक्षी आता आल्या आहेत तशा अडचणी येऊ शकतात याची आपण कुठे तरी नोंद करून ठेवलेली असणे अभिप्रेत असावे आणि म्हणून जे काही गैरव्यवस्थापन झाले आहे त्यात मोदी सरकारच्या सोबतच नैतीक जबाबदारीचे हक्कदार म्हणून अंशतः तरी आपल्याकडे का पाहू नये ?

आम्ही सामान्य नागरीक सत्ताधारी अथवा विरोधीपक्षात नाही आहोत टिका करावयाची म्हणून टिका यात रस नाही. भारतासाठी अण्वस्त्र सज्जतेसाठी पुर्वाश्रमीच्या काँग्रस सरकारांनी परिश्रम घेऊन ठेवले आणि निर्णय घेण्याच्या वेळी भाजपा सरकार होते आम्ही क्रेडीट दोन्ही पक्षाच्या सरकारांना दिले. जी व्यवस्थापन विषयक पुर्वतयारीत अण्वस्त्र आणि कदाचित इतरही अजून बर्‍याच गोष्टीत काँग्रेस सरकारांनी आणि आपण केली असेलही त्या बद्दल नावे ठेवण्याचा उद्देश नाही, पण चलन निर्मुल्यनासाठीच्या पुर्व तयारीच्या सहभागात आपण आणि काँग्रेस कुठे कमी पडली नाही ना ही सामान्य नागरीक म्हणून आलेली शंका आहे.

विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही.

आम्ही सामान्य नागरीक आपल्या ज्ञान आणि अनुभवाएवढी उंची गाठू शकत नाही मनात शंका येणे स्वाभाविक असते या शंकांसाठी आपल्याकडे निश्चित उत्तरे असतील. मिसळपावसारख्या संस्थळावर तेही मराठीतून उत्तरे देणे आपणास शक्य असणार नाही त्यामुळे माझेच लेखन बरोबर असा माझा कोणताही अट्टाहास नाही चुक भूल देणे घेणे.

माननीय मनमोहन सिंगजी, एकुण मनाला सलणारी हि शंका शिल्लक आहे, आपल्या टिकेतील गैरव्यवस्थापनाचे माप अंशतःतरी आपल्याही पदरात पडत नाही का?

आभार

आपला आदर करणारा भारताचा एक सामान्य नागरीक