यांना नक्की काय हवे??
गेल्या रविवारच्या ’लोकसत्ता’त श्री. संजीव खांडेकर यांचा “मूत्राशयातील शुक्राचार्य” हा लेख वाचनात आला.
लेखाची सुरुवात, लै मोठ्या स्कालर लोकांशी असलेली वळख त्यात दिलेले दाखले, याने झाली आणि आपसूकच पुढे काहीतरी चांगले वाचायला मिळेल असं वाटलं. “राईट टू पी/पू” अशी चळवळ सुरु करावी लागणे हे निश्चितच लांछनास्पद आहे. याबाबत खांडेकर अगदी १००% सत्य बोलतात.
एके ठिकाणी ते म्हणतात की ’राईट टू पी किंवा पू’ ही वरवर पाहता स्त्रियांची चळवळ वाटत असली तरी ती तशी नाही.
खरंही आहे ते. कारण लघवी करण्याची गरज स्त्री-पुरुषांना सारखीच असते. तरी स्त्री शौचालयांच्या तुलनेत पुरुष शौचालये जास्त असल्याने (उदा. रस्त्याच्या बाजूला असलेले सिमेंटचे गोल कोनाडे) या आंदोलनाचा चेहरा थोडा स्त्रियांच्या आंदोलनाचा आपोआपच वाटू लागतो. ही बाब त्यांनी कुठेच विचारात घेतलेली नाही वा अधोरेखितही केलेली नाही.
एकंदर लेखाच्या अनुषंगाने विचार करता हा मुद्दा मला मोठा वाटत नाही. पण या विधानांमुळे “खरंच, सर्व शहरांत सर्वांनाच मोकळं होण्याची सोय हवी” असं मत होत जातं; वा त्याची निकड जाणवते. पुढे या प्रश्नाचे अधिक खोलात जाऊन सर विश्लेषण करतात. एखादी गोष्ट करता न आल्याने व्यक्तिला दुबळे वाटत जाते. अश्या सार्वत्रिक दुबळेपणाचे साचलेपण समाजास इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, बद्धकोष्ठता इ. शारिरीक व उदासीनतेसारख्या मानसिक रोगांना आमंत्रण देणारे ठरते हे सांगतात. त्यासाठी विविध दाखलेही देतात.
इथपर्यंत सगळं व्यवस्थित असताना सर एकदमच ट्रॅक बदलतात आणि व्यवस्थेवर घसरतात. फक्त घसरतच नाहीत तर देशातील लोकशाहीवरही प्रश्नचिन्ह लावतात. लघवी करण्याच्या समस्येवरचा अगदी प्राथमिक उपाय, म्हणजे शौचालयं बांधण्याच्या उपायास भोंगळ ठरवून टाकतात. अरेच्चा! हे काय गौडबंगाल आहे? एकीकडे तुम्हाला रस्त्यात भिंतीकडे तोंड करुन नागडं होऊन लघवी करायची लाज वाटते असंही म्हणायचं, वर शौचालयं बांधण्याच्या स्किम्सनाही भोंगळ म्हणून त्याची निर्भत्सना करायची? का? ठिक आहे, एक क्षणभर स्वच्छता अभियानाला भोंगळ म्हणू. पण मग दुसरा पर्याय कोणता हे तरी लिहायचे कष्ट घ्या. सामान्य जनतेला कळूद्यात इतर पर्याय.
“सार्वजनिक मुताऱ्या असाव्यात, स्त्रियांसाठी शौचालये असावीत, सर्वाना सारखे शिक्षण मिळावे, सर्वाना घरे असावीत, मोकळ्या जागा वा जंगले असावीत, नद्या स्वच्छ असाव्यात आदी गोष्टींवर समाजात एकमतच असते व असे एकमत असूनही लोकशाही व्यवस्थेत जेव्हा वरीलपैकी एकही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरत नाही तेव्हा व्यवस्था लोकशाही असण्याच्याच शक्यतेबद्दल शंका येते.”
ही वाक्ये लिहिण्यापूर्वी जरा भारतातल्या सामाजिक शिस्तीचा विचार तरी करायला हवा. “चालतंय की”, “कोण बघतंय” असली ब्रह्मवाक्ये जगणारा समाज (पक्षी: माणसेच) जिथे आहेत, तिथे वेगळी अपेक्षा पूर्ण होणं अवघड वाटत नाही का? कारण लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य. जिथे राज्यकर्ते लोकांमधूनच निवडले जातात. लोकांच्या विचारसरणीतूनच राज्यकर्ते निर्माण होत असताना, लोकशाही व्यवस्थेवर का म्हणून कोरडे ओढायचे? व्यवस्था आपणहून जास्त काही ठरवू शकत नाही. आणि लोकांच्या धारणांचे परिवर्तन एका रात्रीत होत नसते याची जरातरी जाणीव नवतत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकाने ठेवायला हरकत नव्हती. समाजात वावरताना यात आज किंचितसा का होईना, बदल होतोय असा माझा अनुभव आहे.
पुढच्या परिच्छेदात ते म्हणतात –
प्रबळांच्या इच्छेवर चालणारी व्यवस्था अशा वेळी 'मार्केट इज मोस्ट डेमोक्रॅटिक' अशी भंपक विधाने करून लघवी करण्यापासून शिक्षणापर्यंत आणि आरोग्य सेवेपासून राहण्याच्या जागेपर्यंत अशा सर्वच मूलभूत गरजांना विक्रीयोग्य वस्तू ठरवून विकू लागते. पैसे असतील तरच मुता किंवा शिक्षण घ्या असे सांगणारी निबर व्यवस्था व त्यांचे गब्बर प्रवक्ते उलथणे, व्यवस्था बदलणे वा तिच्या बदलासाठी काम करणे हे 'राइट टू पी व पू' अशा चळवळींचे काम आहे.
कडवे कम्युनिस्ट म्हणवणार्या राष्ट्रांमध्ये कम्युनिझमच्या आवरणाखाली आलेला क्रोनी कॅपिटालिझम अभ्यासकांच्या नजरेतून सुटला काय असा संशय येतो. सर्वकाही पैशात तोलणाया व्यवस्थेला आव्हान राईट टू पी व पू सारख्या चळवळींपेक्षाही ग्राहक चळवळींनीच सर्वात मोठ्या प्रमाणावर दिले आहे. याची अगदी सुरुवात हुडकायची झाली तर अमेरिकेतील अँटीट्रस्ट कायद्यापासून सुरवात करावी लागेल. नियमन (कंट्रोल) हा फ्री मार्केट इकॉनॉमीमधला एक सक्षम उपाय आहे. आज शिक्षण क्षेत्रात अवाजवी फियांच्या विरोधात देणाया संस्था आहेत. अवाजवी टोलविरोधात आंदोलनं होत आहेत. शिवाय या चळवळी वा आंदोलनांना जनतेचा प्रतिसाद व काही प्रमाणात यशही मिळतंय. व्यवस्था उलथणे हा एकंदरीत जरा फ़ॅन्सी प्रकार आहे. कारण उलथलेल्या व्यवस्थेची जागा समांतर ’व्यवस्था’च घेत असते. बदल शक्य आहे. बदल म्हणजे दुरुस्ती करणे, त्रुटी दूर करणे. “राईट टू पी/पू” या चळवळींनी ते काम थोड्याफार प्रमाणात केलेही आहे. पण मध्यममार्ग सोडून एककल्ली विचार या चळवळींसाठी जास्त धोकादायक वाटत नाहीत का?
गावोगाव शौचालये बांधण्याच्या करोडो रुपयांच्या प्रकल्पांमुळे त्यात उडय़ा घेणाऱ्या देशी व विदेशी कंपन्या, संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते भांडवली व्यवस्थेच्या रेटय़ामुळे चळवळींच्या बदल करण्याच्या राजकारणाचे मर्म बेमालूमपणे बदलून त्याचे गोड सामंजस्यात रूपांतर करण्यात आपोआपच गुंतत जातात
इथेही सरांची जरा गडबड उडाली आहे असे वाटते. सरांना इथे करोडो रुपये दिसतात. इतका मोठा बाजार असल्याने जमा झालेल्या देशी-विदेशी कंपन्याही दिसतात. पण नक्की विरोध कशाला आहे याची जाम टोटल लागत नाही. चळवळींचे रुपांतर सामंजस्यात करण्याबद्दल काहीतरी लिहितात. आधीच्या परिच्छेदांध्ये भांडवली अर्थव्यवस्थेवर टीका केलेली असल्याने या विधानाचा अर्थ सामंजस्य नकोच असा घ्यायला बराच वाव ठेवतात. आता इथे दोन गोष्टी सूचित होतात. १. शौचालयं तर हवीत, पण ती कंपन्यांकडून नकोत. (कोणाकडून हवीत याचीही स्पष्टता नाहीच) २. चळवळींची परिणती सामंजस्य वाढवण्यात व्हायला नको. या दोन गोष्टींचा एकत्रितपणे विचार केला तर सरांचा अनार्किझम अजेंडा व्यवस्थित कळतो.
हरकत नाही. अनार्किझमही क्षणभर बाजूला ठेवू आणि पुढचा परिच्छेद वाचू.
व्याधिग्रस्त, दुर्बल व हताश समाज हे रुजत चाललेल्या हुकूमशाहीचे व मेलेल्या लोकशाहीचे लक्षण आहे. डिटरमिनिझम किंवा सूत्रबद्धतेचे विज्ञान हा त्याचा नैसर्गिक पाया आहे. मुक्तीसाठी म्हणूनच, थोपवणे नव्हे तर यथेच्छ मुतणे हाच उपाय आहे, याची जाण करूण देणे हे अशा चळवळींचे काम आहे
समाजाची व्याधीग्रस्तता, दुर्बलता व हताशपणा घालवण्यासाठी सरकारने जर शौचालयं बांधायची मोहिम उघडली, तर त्यामुळे लोकशाहीच जिवंत होणार ना? रुजत चाललेल्या (सो कॉल्ड) हुकुमशाहीचे उच्चाटनही त्यामुळे होईल. तरीही तुम्ही असंच म्हणणार का, की स्वच्छता अभियान वा शौचालय बांधण्याचे अभियान भंपक आहे? तसं असेल तर असं वाटून घ्यायला नक्कीच जागा आहे कि ना तुम्हाला स्वच्छतेशी काही कर्तव्य आहे ना लोकशाही जिवंत राहण्याशी. मग एवढा मोठा लेख लिहायचा प्रपंच कशाला करावा?
असो. यथेच्छ मुतण्याने जसा समाजस्वास्थ्य चांगले राहते तसेच जे वाटते ते यथेच्छ लिहिण्यानेही काही प्रमाणात होत असेल. असं म्हणून मी यथेच्छपणे लिहिलेला लेख आता आवरता घेतो.
प्रतिक्रिया
12 Jul 2015 - 4:55 pm | प्रकाश घाटपांडे
राईट टू पी या शब्दात फक्त मूत्र विसर्जनाचा हक्क ध्वनित होतो. मुद्दा मलमूत्र विसर्जनाच्या हक्काबद्दल आहे. टॉयलेट या शब्दाचा अर्थ शौचालय असा आहे. मुतारी नव्हे. मला टॉयलेटला जायच आहे असे म्हणताना त्याला मूत्र विसर्जनासाठी जायच आहे कि मलमूत्र विसर्जनासाठी जायचे आहे हे सांगत नसतो. शौचालयात मूत्र विसर्जन अंतर्भूत आहे. पण मुतारी मधे फक्त मूत्र विसर्जन शक्य आहे. स्वच्छतागृह हा सर्व समावेशक आहे. त्यात टॉयलेट ब्लॉक व मुतारी दोन्ही असतात. बाकी प्रतिक्रिया नंतर
12 Jul 2015 - 5:07 pm | अन्या दातार
व्यापक अर्थच मला अपेक्षित आहे.
असो. सविस्तर प्रतिसादाची वाट बघतोय. :)
12 Jul 2015 - 5:02 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
चुकुन पुतण्या वाचलं रे.
बाकी सार्वजनिक रेस्टरुम्सची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामधे असावी. आणि त्याची स्वच्छताही राखली जावीचं. विद्या बालनला घेउन जाहिराती करायला लागणं हे आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांचं अपयश आहे.
12 Jul 2015 - 5:26 pm | द-बाहुबली
खरं आहे या प्रकाराला जरा बायकी चळवळीचा शिक्का विनाकारण ठसण्याचा मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. मध्यंतरी आळंदीवरुन परतत होतो व अचानक चितळेबाबांना भेटायला जायचा मानस निर्माण झाला पण आधी रस्त्यावर कुठे मुत्रालय दिसेल तर शपथ... वैतागलो. शेवटी इनॉरबीट मॉलमधे घुसुन कार्यभाग उरकावा लागला तेंव्हाच याचे महत्व कळाले. आजही रस्त्यावर सर्रास हा हक्क बजावणारे नराधम दिसले कि मनाचा संताप संताप होतो की यासाठी सुलभ व्यवस्था निर्माण करण्यात शासनाला फार मोठे अपयशच आले आहे. :(
अजुन एक प्रॉब्लेम आहे राइट टु रेस्ट. आजकाल मोठ्या शहरात कामाच्या निमीत्ताने धावपळीत असणार्यांना कुठे निवांत पावर-नॅप अथवा विसावा घ्यायची सोय उरली नाही. जर डेक्कन, कँप अशा ठीकाणी जर वाहनतळाप्रमाणे प्रशस्थ मोठे वातानुकुलीत सार्वजनीक हॉल उभे केले व त्यात सिंगल बेड टाकले, अन अगदी विपश्यना स्टाइल पिन द्रॉप सायलेंन्स ठेउन १५-४५ मिनीटे आडवे होण्याची सोय करुन यासाठी वाजवी दर आकारला तर अनेक मिडलाइफ कष्टकरी जिवांचा दिवस फार सुसह्य होइल... १५-२० मिनीटासाठी कोनी मल्टीप्लेक्समधे जाउन बसु शकत नाही त्यामुळे ही सोय फार चांगली वाटते.
12 Jul 2015 - 5:59 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
असं झालं तर बिल्डर लोकांची घरं कशी चालायची???
12 Jul 2015 - 7:05 pm | प्यारे१
गोंधळ होतोय चिमणराव. यात बिल्डरच्या घराचा काय सम्बन्ध?
12 Jul 2015 - 7:48 pm | काळा पहाड
बिल्डर लोकांची बाजू घेवू नका
12 Jul 2015 - 7:50 pm | प्यारे१
चिच्या बाजू लेने का बात्तीच्च नै! बिल्डर का नाम इधर आया कैसे वो तो बताईयेगा.
12 Jul 2015 - 9:58 pm | काळा पहाड
नै आया तो ब्बी लाने का मंगताय. बोत कमीने लोग होते है. वो जर्मनी मी नै क्या, हर चीज की प्रोब्लेम ज्यू है करके उनको अंदर डालते थे वैसा इद्दर ब्बी हर प्रोब्लेम का बिल कोई एक बिल्डर के नाम के फाडके उनको लटकाने का.
12 Jul 2015 - 10:15 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
पुण्यामधल्या मोक्याच्या जागा बिल्डर लॉबी त्यांनी सुचवलेल्या गोष्टींसाठी वापरु देईल असं वाटतयं का तुम्हाला?
13 Jul 2015 - 10:42 am | प्रकाश घाटपांडे
काही बिल्डर संवेदनशील असतात देखील.पुण्यातील संजय देशपांडे या बिल्डर ने कर्वेरोड वरील नळस्टॉप जवळील मुतारी दत्तक घेतली. त्याविषयी http://www.manogat.com/node/25675
13 Jul 2015 - 11:51 am | काळा पहाड
छ्या !
देशपांडे हे काय बिल्डर चं नाव आहे काय?
बिल्डर चं नाव कसं भारदस्त पायजेल. अगरवाल, कुमार, खुराना, मल्होत्रा. मराटी असलाच तर काटे, मगर, जगताप, कोल्हे, लांडगे, बर्हाटे, बारणे, मारणे, नवले असं जंगम पाहिजे. गेलाबाजार 'पवार' तरी असावं ना !!!
12 Jul 2015 - 7:29 pm | माहितगार
संजीव खांडेकर नाव वाचून धागा आणि नंतर संजीव खांडेकरांचा लेख वाचला. गेल्या वर्षाभरात संजीव खांडेकरांची 'लाकूड तोड्याची गोष्ट' कविता वाचण्यात आली आणि त्या बद्दल प्रदिर्घ धागालेख मी ऐसी अक्षरे आणि मिपावर लिहिला होता कारण त्यांची त्या कविते मागची भूमिका दखल घेण्या जोगी वाटली होती. पण लोकसत्तातील हा लेख वाचताना, मिपाकर वडापाव यांच्या व्यक्त : कारण आणि परिणाम लेखातील मानवी उत्सर्जन आणि व्यक्त होण्याशी तुलना करताना दिलेली खालील वाक्य रचना आठवल्या
अती तेथे माती नावाची म्हण आहे. केवळ चुकीच्या अनाठायी टिकेमुळे मोदींचा पाठींबा वाढत गेला आहे खांडेकरांच्या टिकेची पाठिंबा वाढण्याएवढी दखल घेतली जात असेल असेही नाही. सार्वजनिक शौचालयाचे प्रायव्हेटायझेशनची सुरवात मोदी सरकारने केलेले नाही. भारतातील सार्वजनिक शौचालयाचे प्रायव्हेटायझेशन सरकारी सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था फसल्यामुळे झाले आहे. आणि या फसण्यास जेवढी सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे तेवढेच किंवा त्यापेक्षा अधिक जनता (सर्वसामान्य नागरीकही) जबाबदार आहे. फसलेली सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था भारतात समाजवाद रुजणे कसे कठीण होते याचे एक उदाहरण म्हणता येईल तेव्हा त्या अनुषंगाने तरी संजीव खांडेकर स्वतःचाच मुद्दा खोडत आहेत.
मुलींसोबत सेल्फी अथवा सार्वजनीक स्वच्छता अभियान हे स्वतःच्या जागी महत्वाचे आहे, स्त्रीयांसाठी शौचालये स्वतःच्या ठिकाणी महत्वाची आहेत, आणि अभिव्यक्तीचे स्वतःचे महत्व आहे. भाजपा अथवा मोदी सरकारमध्ये टिका करण्यासारख्याही गोष्टीही असतील म्हणून अगदी सकारात्मक कार्यावरही टिका करणे आणि अशी टिका करताना मानवी उत्सर्जनांशी स्वतःस बांधून घेणे खांडेकरांचीव्यक्तीगत कुंठीत राजकीय भूमिका दर्शवते त्या पलिकडे त्या लेखात काही व्यासंगी वाचन करावयास मिळेल हि अपेक्षा दुर्दैवाने फोल ठरली असे तो लेख वाचून वाटले.
12 Jul 2015 - 10:50 pm | अन्या दातार
वास्तविक मला त्यांच्या लेखातला अंतर्विरोध दाखवून द्यायचा आहे. घाटपांडे काकांचा आणि आपला प्रतिसाद वाचून मी कितपत सफल झालोय हे समजत नाहीये.
13 Jul 2015 - 11:28 am | माहितगार
अंतर्विरोध आहे असेच मलाही वाटते.
13 Jul 2015 - 9:10 am | आनंदी गोपाळ
अॅक्चुअली, त्या लेखाखाली खांडेकर यांचा sanjeev.khandekar@gmail.com हा विरोपपत्ता उपलब्ध असताना, इथे धागा काढून त्यांना काय म्हणायचे आहे, हे नक्की कसे समजणार, हा प्रश्न पडला.
पण ते असो.
नुसता आडोसा असून भागत नाही. अन नुसते शहरांबद्दल बोलूनही भागत नाही.
सार्वजनिक/खासगी शौचालय उर्फ टॉयलेट मुबलक संख्येत उपलब्ध होण्यात मुख्य अडचण पाणी ही आहे.
शहरांतून अनेक मोठ्या मॉल्समधेही, कायम स्वच्छता कर्मचारी उपलब्ध असताना, व सुवासिक फवारे मारमारून दाबून टाकायचा प्रयत्न केलेला असला, तरीही येणारा प्रचण्ड वास आपण अनुभवला आहेच.
ग्रामीण भागात पिण्यासाठी बादलीभर पाणी मिळायची मारामार असते, तिथे संडासात ओतायला दीड बादली पाणी कुठून आणावे? त्यापेक्षा उघड्या शेतात केलेले मलमूत्रविसर्जन लॉजिकली योग्य ठरते.
13 Jul 2015 - 1:12 pm | प्रकाश घाटपांडे
त्यांना मेल करुन तुमच्या लेखावर चर्चा होत आहे असे कळवले आहे.
13 Jul 2015 - 9:23 am | नाखु
सार्वजनीक प्रसाधन गृहांपैकी वापरण्यायोग्य कीती असतात हा एक संशोधनाचा विषय आहे खरा.
शाळांमध्ये ही सुवीधा किमान आरोग्यदायी नाही असा लघुपट सह्याद्री वाहीनीवर पाहिला आहे.
13 Jul 2015 - 10:29 am | प्रकाश घाटपांडे
अगदी अगदी! लेखक चित्रकार, कलाचिंतक आणि नवतत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आहेत हे अगदी जाणवते. यावर त्यांचे ( या प्रकारच्या लोकांचे) असे म्हणणे असते की त्रुटी दाखवणे हे आमचे काम आहे. आम्ही ते करतो. पर्याय शोधणे हे तुमचे ( म्हणजे व्यवस्थेचे) काम आहे. जसे कायदा व सुव्यवस्था राबवणे हे सत्तारुढ पक्षाचे काम आहे विरोधी पक्षाचे काम हे फक्त त्यातील त्रुटी वा विसंगती दाखवणे हे आहे.
समाजात किंचतसा का होइना बदल होतो आहे हे त्यांनाही मान्य असावे. परंतु आपला त्रागा व्यक्त करण्यासाठी व्यवस्थला शिव्या घालणे सोपे व शक्य असते.ते ही शेवटी समाजमनाचे प्रतिबिंब आहे. समाजातील विविध प्रवाहांचा अभ्यास करणार्यांना ते उपयोगी येते.
खरंच जाम टोटल लागत नाही. इथे मला राजीव सान्यांची आठवण येते.http://rajeevsane.blogspot.in/2015/05/blog-post_75.html
मलमूत्रविसर्जनाचा आवेग कळ निर्माण होण्यापर्यंत झाला व जर विसर्जनाचे ठिकाण उपलब्ध झाले तर त्यावेळी मिळणारे समाधान काही औरच असते. तसे समाधान तुला लिखाणातून मिळाले याचा आम्हाला ही आनंदच आहे.
13 Jul 2015 - 12:15 pm | खटासि खट
या विषयावर अधिक खुलासा गडकरी आणि अजितदादा करतीलच
13 Jul 2015 - 12:29 pm | सुबोध खरे
खांडेकर सरांच्या लेखाचा नक्की अर्थ काय काढायचा हे मला कळले नाही परंतु right to pee याच्यात फार मोठा मुलभूत हक्काचा प्रश्न आहे एवढे नक्की. डॉक्टर म्हणून समाजात काम करताना या प्रश्नाचे गांभीर्य आपल्या सारख्या मध्यम किंवा उच्च वर्गीय पुरुष आणि स्त्रियांना पूर्णपणे येणे कठीण आहे.
श्रमजीवी स्त्रियांच्या आरोग्याशी निगडीत असे अनेक मुद्दे मला डॉक्टर म्हणून समोर आले ते लिहित आहे.खालील सर्व हे माझे वैयक्तिक अनुभव आहेत. मूत्रमार्गाचा जंतुसंसर्ग, मुतखडा, मुळव्याध इ आजार असलेल्या स्त्रिया प्रत्यक्ष पाहताना हे समोर आलेले भयानक वास्तव आहे. त्यामुळे सार्वजनिक मुतारी बद्दल मला तिरस्कार वाटत नाही मग तेथे अमोनियाचा कितीही वास येवो.
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या स्त्रियांना सार्वजनीक मुतारी उपलब्ध नाही यामुळे कित्येक बायका अंतर्वस्त्र घालतच नाहीत. कारण अत्यंत घाईच्या वेळेस नुसती साडी वर करून कुठेही कोपर्यात बसता येते आणि माणसे आली तर नुसते उठून उभे राहता येते. परंतु अशा बायकांची मासिक पाळीच्या वेळेस अत्यंत कुचंबणा होते. त्यातून एखाद्या स्त्रीला जास्त रक्तस्त्राव होत असेल तर तिला असे उघड्यावर वस्त्र बदलत येत नाही. मग सार्वजनीक मुतारी कितीही घाणेरडी असेल किंवा कितीही लांब असेल तरी तिथपर्यंत जावेच लागते. शहरात दिवसा आडोसा शोधणे आणी तो मिळणे हे फार कठीण आहे
आपण बाजारात जातो तेथे असणार्या भाजी, फळे, कुंकू वेणी फणी विकणाऱ्या स्त्रिया किंवा आपण ज्यांच्या कडून मासे विकत घेतो त्या कोळीणी कितीही तुंबल्या तरी धंद्याच्या वेळेस आपली पाटी सोडून वारंवार जाऊ शकत नाहीत. त्यातून पाळी चालू असेल तर अजूनच वाईट परिस्थिती असते. मग या स्त्रिया जाड साडीची घडी घेऊन बसतात. ती जरी रक्ताने भिजली तरी धंद्याच्या वेळेस त्यांना सहज पाटी सोडून लांब पर्यंत जाता येत नाही. यामुळे जनन संस्थेचा जंतुसंसर्ग ( genital infection) आणि पांढरा स्त्राव जाणे हे नित्याचे असते. या जंतुसंसर्गामुळे मूत्रमार्गाचा जंतुसंसर्ग( urinary infection) पण कायमचा मागे लागलेला. यामुळे सारखी मूत्र विसर्जन होत असल्याची शंका आणि गुप्तांगाला घाण वास येणे हे हि रोजचे झालेले असते.
या बायकाना हातावर पोट असल्याने अशा काळात किंवा आजारी असताना घरी बसणे अशक्य असते.वारंवार मुत्राविसर्जनाला जायला लागू नये म्हणून सकाळी या बायका घरून निघताना ज्या मुत्रविसर्जन करून निघतात त्यानंतर पाणीच पीत नाहीत. यामुळे मुतखडा होण्याचे प्रमाण फार जास्त असते.
या बायकांना गरोदर पणात सुरुवातीला वाढणाऱ्या गर्भाशयाच्या दाबामुळे वारंवार लघवी लागल्याचा त्रास असतो यामुळे अधिकच कुचंबणा होते. तीन चार मुले आणि एक दोन गर्भपात यातून त्यांना जावे लागते. अशी परिस्थिती असली तरी त्यांना धंद्यावर यायलाच लागते. मग जवळ पास सार्वजनिक स्वच्छता गृह आहे अथवा नाही. मोठ्या मोठ्या मॉलमध्ये(अगदी जवळ असेल तरी) जायला तेथील रखवालदार अडवतात. स्त्रियांची सार्वजनिक स्वच्छता गृहे ही वाढवली पाहिजेतच भलेहि त्यासाठी त्यांना नाममात्र शुल्क मोजावे लागले तरीही.( जरी हा मुलभूत हक्क असला तरीही) कारण निःशुल्क सार्वजनिक स्वच्छता गृहांची परिस्थिती फारच गंभीर आहे. . कित्येक स्त्रिया शौचास रात्रीच जातात.यामुळे कितीही संवेदना आली तरी ती त्यांना दाबून ठेवावी लागते. यामुळे बद्धकोष्ठ आणि त्यातून उद्भवणारे आजार( मुळव्याध (पाइल्स) गुद्द्वाराचा व्रण(फिशर) या दुष्ट चक्रात त्या पडतात. अशा स्त्रियांना जेंव्हा हगवण लागते तेंव्हा त्यांची परिस्थिती अजूनच गंभीर होते. खेड्यात अशा स्त्रिया दिवस निर्जन ठिकाणी गेल्यामुळे बलात्काराला बळी पडण्याची उदाहरणे आहेत.
हा प्रश्न फार खोल आहे आणि त्यावर प्रत्यक्ष उहापोह होणे आवश्यक आहे. आरामखुर्चीतील विचारवंतानी चहा बरोबर केलेले विचार मंथन यापुरता तो विषय नाही घरोघरी शौचालये असणे हे अत्यावश्यक का आहे हे यावरून थोडेफार तरी कळेल अशी आशा मी व्यक्त करतो.
या प्रश्नाचा राजकीय रंग लोकांनी शोधावा मी त्यात पडू इच्छित नाही.
13 Jul 2015 - 12:55 pm | काळा पहाड
अतिशय धक्कादायक. मोदींच्या मंदिर सोडून स्वच्छतागृहे बनवूया या घोषणेची प्रतिपक्क्षाने तर तर उडवलीच पण स्वपक्शियाम्नी सुद्धा तोफा डागल्याचं आठवतं.
13 Jul 2015 - 12:39 pm | पैसा
अन्याभौ झकास लिहिताय. खांडेकरांच्या लिखाणातील अंतर्विरोध पुरेसा स्पष्ट लिहिला आहेसच. मात्र त्या मुख्य विषयाच्या अनुषंगाने अन्य विषय तर येणारच! चर्चा तर होणारच!
खांडेकरांना त्यांच्या राजकीय विचारसरणीला घट्ट पकडून काय लिहायचे ते लिहावे लागणारच. आम्हाला ते बंधन नसल्याने ज्या ज्या सरकारांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी जे काही काम केले त्याचे कौतुक करावेसे वाटते. सुलभ शौचालये अस्तित्त्वात आल्यानंतर यस्टी ष्टांड्यावरल्या शौचालयात जावे लागणार नाही याचा किती आनंद झाला हे शब्दात सांगणे कठीण आहे. आताचे सरकार स्वच्छता अभियान वगैरे सुरू करून काही करत आहे त्याबद्दल कौतुक. मात्र या योजना धडाक्याने अंमलात आलेल्या बघायला मिळाल्या पाहिजेत. नुसत्या विद्या बालनच्या झैराती आणि सगळ्या सोम्या गोम्या कापशांचे झाडू हातात धरलेले फटु नकोत.
एकीकडे गंगा शुद्धीकरण प्रकल्य झाईर करायचा आणि दुसरीकडे नद्यांजवळ रासायनिक प्रक्रिया करणार्या कारखान्यांना परवानग्या द्यायच्या असले प्रकार नकोत. त्यामुळे आताही नुसती घोषणाबाजी चालू आहे का असे विचारायला वाव मिळतो.
हा प्रतिसादही काहीसा अवांतर वाटू शकेल. पण क्या करें! अपणी मिपाकरांची आदतही कुछ ऐसी हय!
(अति अवांतरः हा लेख वाचून अन्याभौंचे प्रचंड कौतुक वाटले. त्याचवेळी काही वर्षांपूर्वीचे अन्याचे लेख आठवले आणि ड्वाले पाणावले.) =))
13 Jul 2015 - 2:24 pm | प्रकाश घाटपांडे
आंतरजालावर लोकांच्या स्वच्छतागृहाच्या जाणीवा जागृत व प्रगल्भ व्हाव्यात यासाठी नीधप यांनी मायबोलीवर चांगले लेखन केले आहे.
त्याच्या काही लिंका
स्वच्छतेच्या बैलाला.....!
स्वच्छतेच्या बैलाला...!! ' संदर्भाने..