लोकमान्य (राजद्रोह खटला)

टिळकांच्या या खटल्यापूर्वीच भारतीय लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक दमनाची प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकट ब्रिटिशांनी उभारून ठेवली होती. जी कुठली घडामोड ब्रिटिशांच्या मते त्यांचे भारतावरील नियंत्रण नाकारू पाहणारी ठरू शकेल, त्यामागील व्यक्तींवर 'राजद्रोहा'चे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढत होते. ब्रिटिश सरकारविषयी तिरस्कार वाढविणारे, त्या सरकारचा अवमान करू पाहणारे किंवा त्या सरकारविषयी अप्रीती निर्माण करू पाहणारे कोणतेही वर्तन 'राजद्रोह' ठरविले जाऊ शकत असे.

टिळकांवर हा राजद्रोहाचा आरोप एकंदर तीनदा ठेवला गेला. पहिल्यांदा १८९७ मध्ये, नंतर १९०८ आणि लगेच १९१६ मध्ये.

१. १८९७ चा राजद्रोह खटला (पहिला खटला):
-कारण: १८९७ मध्ये पुण्यात प्लेगच्या साथीमुळे ब्रिटिश सरकारने जोरजबरदस्तीचे उपाय (घरफोडी, जबरदस्ती हस्तांतरण इ.) केले. याविरुद्ध टिळकांनी 'केसरी' वर्तमानपत्रात तीव्र लेख लिहिले. त्यांनी प्रसिद्ध केलेला "शिवाजीची गुरिल्ला युद्धपद्धती" हा लेख ब्रिटिश सरकारला राजद्रोही वाटला.
-आरोप: भारतीय दंडसंहितेच्या १२४A कलमाखाली (राजद्रोह) आणि १५३A (धार्मिक तणाव निर्माण करणे) अंतर्गत खटला चालवण्यात आला.
- निकाल:टिळकांना १८ महिन्यांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि त्यांना मंडाले (बर्मा) येथील तुरुंगात पाठवण्यात आले.

२. १९०८ चा राजद्रोह खटला (दुसरा खटला):
- कारण:१९०८ मध्ये बंगालच्या क्रांतिकारकांनी खून केल्याच्या प्रयत्नांना टिळकांनी केसरीमध्ये समर्थन दर्शविले. त्यांच्या "अन्यायाचा परिणाम हिंसाचार होतो" या लेखामुळे ब्रिटिश सरकारने पुन्हा राजद्रोहाचा आरोप टाकला.
- खटल्याची प्रक्रिया:हा खटला बॉम्बे हायकोर्टात चालविण्यात आला. टिळकांनी स्वतःच बचाव केला, परंतु न्यायाधीश डी.डी. डेव्हिडसन यांनी त्यांना दोषी ठरवले.
- शिक्षा: यावेळी त्यांना ६ वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली गेली आणि पुन्हा मंडालेच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले.
- परिणाम:या शिक्षेमुळे भारतभर हलचल निर्माण झाली. महात्मा गांधी, गोपाळ कृष्ण गोखले यांसारख्या नेत्यांनी टिळकांच्या सुटकेसाठी आवाज उठवला. १९१४ मध्ये सक्तमजुरीची शिक्षा पुरी झाल्यानंतर टिळक सुटले.

ऐतिहासिक महत्त्व:
- टिळकांच्या या खटल्यांमुळे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला गती मिळाली.
- "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे" हा टिळकांचा घोष या काळात प्रसिद्ध झाला.
- ब्रिटिश सरकारच्या राजद्रोह कायद्याविरुद्ध (१२४A) भारतीयांमध्ये जागृती निर्माण झाली.

टिळकांच्या या संघर्षामुळे भारतीय जनतेत स्वातंत्र्याची भावना दृढ झाली आणि त्यांना *"लोकमान्य"* (जनतेने मान्यता दिलेला नेता) ही पदवी मिळाली.
आपले निरीक्षण बरोबर आहे. १९१६ मध्ये लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाचा (Sedition) खटला चालविण्यात आला होता, ही माहिती अनेक ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये उपलब्ध आहे. हा खटला प्रसिद्ध "केसरी" वर्तमानपत्रातील लेख आणि होम रूल लीगच्या चळवळीदरम्यानच्या भाषणांवर आधारित होता.

---
३.१९१६ चा राजद्रोह खटला: माहिती
1. पार्श्वभूमी:
- १९१६ मध्ये टिळकांनी होम रूल लीगची स्थापना केली आणि "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे" या घोषणेसह जनजागृती केली.
- त्यांची भाषणे आणि केसरीमधील लेख ब्रिटिश सरकारला राजद्रोही वाटले.

2. आरोप:
- भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४अ (राजद्रोह) अंतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली.
- त्यांच्या पुणे आणि मुंबईतील भाषणांमध्ये ब्रिटिश सरकारविरुद्ध उद्गार टाकल्याचा आरोप होता.

3. खटल्याची प्रक्रिया:
- ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या भाषणांवर बंदी घातली आणि केसरीवर सेंशन लागू केले.
- परंतु, या वेळी टिळकांना कारावासाची शिक्षा झाली नाही, कारण त्यांनी कायदेशीर पद्धतीने चळवळ केली होती आणि ब्रिटिश न्यायालयातून तात्पुरती सुटका मिळाली.

4. परिणाम:
- हा खटला १९०८ च्या खटल्यापेक्षा कमी गंभीर होता, पण त्यामुळे टिळकांच्या स्वराज्य चळवळीला आणखी प्रसिद्धी मिळाली.
- १९१९ मध्ये मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनंतर ब्रिटिश सरकारने राजद्रोह कायद्यावर माफी जाहीर केली.

--
ऐतिहासिक संदर्भाची पुष्टी
- "The Trial of Tilak" (१९०८ आणि १९१६)– प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी टिळकांच्या राजद्रोह खटल्यांचा उल्लेख केला आहे.
- "Keer’s Biography of Tilak" – डॉ. डी.डी. कीर यांनी १९१६ मध्ये टिळकांवरील खटल्याचा उल्लेख केला आहे.

-निष्कर्ष
- १९१६ मध्ये टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला होता, पण त्यांना शिक्षा झाली नाही.
- हा खटला होम रूल चळवळीशी निगडीत होता आणि ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या भाषणांवर बंदी आणली.
- १९०८ च्या खटल्यापेक्षा हा कमी गंभीर होता, परंतु त्यातून टिळकांची "कायदेशीर स्वातंत्र्यलढा" ची भूमिका स्पष्ट झाली.

१९०८ ला दोन लेखांबद्दल टिळकांना अटक झाल्यानंतर त्यांची जामिनाविषयीची सुनावणी न्या. दावर नामक न्यायाधीशांपुढे झाली. एक प्रकारे न्यायाधीशांसाठीच्या वर्तनसंकेतांचा भंग ठरणारी बाब म्हणजे याच न्या. दिनशॉ दावर यांनी टिळकांवरील त्यापूर्वीच्या राजद्रोह खटल्यात १८९७ मध्ये टिळकांची बाजू मांडणारे वकील म्हणून काम केले होते. त्या खटल्यात अॅडव्होकेट दावर यांनी मोठ्या हिकमतीने टिळकांसाठी जामीन मिळविला होता आणि जामिनाचा तो निकाल पुढेदेखील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना जामीन मिळवून देण्यास आधारभूत ठरलेला होता. मात्र १९०८ च्या खटल्यात या न्यायाधीश महोदयांनी आपणच १८९७ सालच्या खटल्यात टिळकांना जामीन मिळवून देण्यासाठी केलेले युक्तिवाद नामंजूर ठरविण्याचा मार्ग चोखाळला. त्याहून खेदाची बाब अशी की, त्यांच्या या निकालाने त्यापुढील काळात स्वातंत्र्यसैनिकांचे जामीन नाकारण्याचा धोकादायक पायंडा पडला.

कुणाकडे वकीलपत्र न देता टिळकांनी स्वतःची बाजू स्वतःच मांडण्याचे ठरविले.

टिळकांवरील या खटल्याची सुनावणी सुरू होताच प्रश्न आला तो ज्यूरीच्या निवडीचा. खटल्याच्या वेळी न्यायाधीशांखेरीज पंचांसारखे ज्यूरी नेमण्याची ही पद्धत ब्रिटिशकालीन होती. ती स्वातंत्र्योत्तर काळात थांबविण्यात आली. न्यायाधीशांचे समकालीन आणि सहकारी असे लोक ज्यूरी म्हणून नेमले जात. टिळकांच्या खटल्यात मात्र ब्रिटिश सरकारने निराळा अर्ज करून ज्यूरी-निवडीची पद्धत या खटल्यापुरती बदलून 'विशेष ज्यूरी' नेमावेत आणि त्यांची निवड ही 'मालमत्ता, प्रतिष्ठा आणि शिक्षण' यांआधारे व्हावी हे ठरले.तेव्हा सात युरोपीय आणि दोन पारशी ज्यरींची उच्चशिक्षित असल्याने नेमणूक झाली.

खटल्याची सुनावणी दोन गंभीर विसंगतींनी पुरेपूर भरलेली असल्यामुळे हे अख्खे कामकाज विषमताधारित ठरते, अशा अर्थाचा मुद्दा मांडताना टिळकांनी दोन बाबींकडे लक्ष वेधले. आरोप ज्यांबद्दल केले गेले, ते दोन्ही लेख आपली मातृभाषा असलेल्या मराठीत आपण लिहिले आणि ते अन्य मराठीभाषकांनी वाचावेत यासाठी लिहिले; असे असताना त्या लेखांचा मराठीभाषकांवर परिणाम 'राजद्रोह' ठरतो की नाही, याचा निवाडा करण्याचे काम मात्र मराठी भाषेशी, त्यातील संदर्भाशी आणि या भाषकसमूहाच्या आयुष्यक्रमाशी तसेच राहणीशी काहीही संबंध नसलेले युरोपीय आणि पारशी ज्युरी करीत आहेत. याखेरीज मूळ लेखांवरूनइंग्रजीत आणवलेल्या ज्या तर्जुम्यांवर पूर्णपणे विसंबून राहून ज्युरी त्यांचे मत बनविणार आहेत, ते खर्डे कामचलाऊ आणि अर्धकच्चे असून, मूळ लेखाच्या म्हणण्याशी त्या भाषांतराचा काहीएक संबंध नाही, असाही युक्तिवाद टिळकांनी केला.

दुसरा मुद्दा टिळकांनी मांडला तो इंग्लंडमधील अनेक खटल्यांतून संपृक्त होत गेलेल्या 'केस लॉ'विषयीचा होता. राजद्रोहाबाबतच्या इंग्लिश 'केस लॉ'चे अनेक संदर्भ देऊन टिळकांनी असे म्हणणे मांडले की, आपल्या कृतीस पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे. हा महत्त्वाचा मुद्दा नामंजूर करताना ब्रिटिश सरकारने, भारतीय न्यायालयांमध्ये इंग्लंडमधील 'केस लॉ' लागू ठरत नाही, अशी भूमिका मांडली आणि म्हणून टिळक दोषीच ठरतात, असेही म्हणणे मांडले. यातून न्यायिक मानकांमधील तफावत दिसून आली.

वासाहतिक काळातील फौजदारी कायदेव्यवस्था ही दमनकारीच होती हे गृहीत धरले तरी त्या संदर्भातसुद्धा अयोग्य आगळीकच ठरावी, अशी एक सूचना न्यायाधीशांनी या खटल्यातील ज्युरींना केली... ती म्हणजे- टिळकांच्या शब्दांचा सर्वांत धोकादायक अन्वयार्थ कोणता लागू शकेल हे त्यांनी सांगावे. टिळकांच्या युक्तिवादाचे काय होणार, हे जणू ठरलेलेच होते आणि तसेच झाले. सर्व युरोपीय ज्युरींनी टिळकांना राजद्रोहाबद्दल दोषी ठरविले. ज्युरींतील दोघा पारशी सदस्यांनी त्यास असहमती दर्शविली. परंतु अल्पसंख्यांची असहमती म्हणून ती कुठल्या कुठे वाहून गेली.

टिळकांचे दोषी ठरणे हे ब्रिटिश अंमलाखाली भारतीयांना 'दुय्यम नागरिका'सारखेच वागविले जाणार, याचीच पुन्हा आठवण देणारे होते. याचे कारण असे की, ब्रिटनमध्ये राजद्रोहासारख्या गंभीर आरोपाविषयी सर्वच्या सर्व ज्युरींनी एकमुखी निर्णय दिला तरच खटला निर्णायक अवस्थेला जाई. टिळक खटल्याबाबत तसे न होताच न्यायाधीशांनी निर्भर्त्सनायुक्त शब्द वापरत, टिळकांची रवानगी सहा वर्षे ब्रह्मदेशात करावी, अशी शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा त्या न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वाधिक कठोर होती.
शेवटी टिळकांनी लोकांना उद्देशून केलेले विधान आजही मुंबई हायकोर्टाच्या त्या दालन क्रमांक ४३ बाहेर कोरलेले आहे.
ते विधान सदर फोटोत दिले आहे.
-संदर्भ-लोकसत्ता -एकमेव लोकमान्य या लोकमान्य स्मृतिशताब्दी अंकातून साभार आणि खटल्यांची माहिती AI कडून

हा अंक ऑडिओ स्वरूपात स्टोरीटेल ॲपवर ऐकू शकता.

https://www.storytel.com/in/series/loksatta-ekmev-lokmanya-50771?appRedi...