दुखरी बाजू का खुपते?

अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सुरू असताना अतुल कुलकर्णी यांनी या आंदोलनाची सर्वागीण चिकित्सा करणारा विस्तृत लेख ‘लोकसत्ता’च्या ११ सप्टेंबर २०११च्या अंकात लिहिला होता. त्या लेखामध्ये अनेक महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. अतुल कुलकर्णी यांच्या लेखातील महत्वाच्या मुद्यांचा प्रतिवाद

करणारा हा लेख..

अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादानंतर आंदोलनाचा तितकाच जोरदार प्रतिवाद होणार, हे न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाप्रमाणे अपेक्षितच होते. अण्णा रूढार्थाने विचारवंत नाहीत. एका प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकाच्या प्रसिद्ध स्तंभलेखिकेने तर ‘लष्करी सेवेतून निवृत्त झालेला अर्धशिक्षित ट्रक ड्रायव्हर’ असाही त्यांचा उपहासात्मक उल्लेख केला आहे. ते पदवीधर नसले तरी ‘सु’शिक्षित आहेत, हे आमच्या अशिक्षित पदवीधरांच्या लक्षात आलेले नाही, एवढाच त्याचा अर्थ. आपली संस्कृती सांगते, ‘य: क्रियावान् स: पंडित:’ जो कृतिशील आहे तो पंडित. आणि या व्याख्येप्रमाणे अण्णा पंडित आहेत.
पण रूढार्थाने पंडित नसल्याने अण्णांच्या बोलण्यात शहरी सफाई नाही आणि प्रामाणिक असल्याने त्यांच्यात खेडवळ बेरकीपणाही नाही. त्यामुळे त्यांच्या शब्दांचा, जाणीवपूर्वक वा अजाणता, विपर्यास करणे विद्वानांना सहज शक्य होते. अण्णांच्या या उणिवेमुळे काही सरळ मनाच्या लोकांचाही त्यांच्या भूमिकेसंबंधी गैरसमज होणे शक्य आहे. अतुल कुलकर्णीचे काहीसे तसेच झाले असावे, असे त्यांच्या ११ सप्टेंबरच्या ‘लोकसत्ता’तील लेखावरून वाटते. त्यांच्या वैचारिक प्रामाणिकपणाबाबत आम्हाला संशय नसल्यामुळे त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा हा प्रपंच.
गोरे ब्रिटिश आणि काळे ब्रिटिश
अण्णांनी आपल्या राज्यकर्त्यांना काळे ब्रिटिश (खरे म्हणजे काळे इंग्रज) म्हणणे कुलकर्णीना धोकादायक वाटते. अण्णांना नेमके काय म्हणायचे आहे हे अगोदर समजून घेऊ. आमच्या राज्यकर्त्यांना काळे इंग्रज म्हणणारे अण्णा काही पहिले नाहीत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली गोष्ट आहे. सुरुवातीपासूनच सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक धोरणाबाबत महात्मा गांधी आणि नेहरू यांच्यात मतभेद होते. एकदा ‘या मतभेदाचे नेमके स्वरूप काय आहे?’ असा प्रश्न एका वार्ताहराने गांधीजींना केला असता आपल्या नेहमीच्या शैलीत ते म्हणाले होते, ‘‘अगदी थोडक्यात फरक सांगतो. माझे स्वप्न आहे की येथून इंग्रजांची नीती हटली पाहिजे, भले येथे इंग्रजी राहिले तरी चालतील. या उलट जवाहरची भूमिका आहे. त्याला वाटते, इंग्रज येथून हटले पाहिजेत. भले इंग्रजांची व्यवस्था येथे चालू राहो.’’ स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गांधीजी आपल्यात फार दिवस राहिले नाहीत, पण इंग्रजांची नीती चालूच राहिली. अण्णांना नेमके हेच म्हणायचे आहे- नेते काळे, पण नीती इंग्रजांची. इंग्रजांची नीती होती रयतेने राजनिष्ठ राहून इंग्रज बादशहाची वा महाराणीची इमाने-इतबारे सेवा करावी; इंग्रजांची नीती होती, रयतेने संघटित होऊन विरोध करू नये यासाठी समाजात धर्मा-धर्मात, जाती-जातीत सतत दुफळी माजली पाहिजे; इंग्रजांची नीती होती, इंग्लंडच्या खजिन्यात भर पडली पाहिजे, हिंदुस्थानची प्रजा भुकेकंगाल झाली तरी विचार करण्याचे कारण नाही. बंगालच्या दुष्काळात दहा लाख लोक भुकेने मेले. सरकार त्यांना धान्य देऊ शकले असते, पण गुलामांचे जीव वाचविण्याची बादशहाला काहीच निकड नव्हती. जालियनवाला बाग एक बंदिस्त जागा होती. जमलेले लोक नि:शस्त्र होते. जमावात स्त्रिया आणि मुले होती. तरीही त्यांच्यावर निर्दयपणे गोळ्या झाडण्यात आल्या. ठार मारण्याच्या उद्देशानेच मारण्यात आल्या! कारण? प्रजेला राज्यकत्यांची दहशत वाटली पाहिजे. इंग्रजी राज्यव्यवस्था इंग्रज बादशहाचे वा महाराणीचे राज्य यावच्चंद्रदिवाकरौ निष्कंटक राहावे यासाठी निर्माण केली होती. रयतेच्या भल्यासाठी नाही. त्यांच्या शासनप्रणालीची पोलादी चौकट, त्यांची पोलीस दले, त्यांच्या सैन्यदलाची संरचना, त्यांची न्यायव्यवस्था, त्यांचे शैक्षणिक धोरण, त्यांचे याचे कायदेकानू, त्यांची दीर्घकालीन व अल्पकालीन धोरणे सर्व काही साम्राज्याच्या संवर्धनासाठी आणि राज्यकर्त्यांच्या भल्यासाठी निर्माण झाली होती. आज शासनव्यवस्थेत बदल झाला नाही असे नाही, पण तो बराचसा परिमाणात्मक आहे, गुणात्मक नाही. आजही जो शासनव्यवस्थेत असतो तो इंग्रजाप्रमाणे वागतो आणि शासनव्यवस्थेच्या बाहेर असतो तो मानसिक दृष्टीने स्वत:ला रयतच मानतो. आमचे आंग्रविद्याविद्याविभूषित प्रजाजनही गव्हर्नर आणि प्रेसिडेन्ट यांना ‘हिज एक्सलन्सी’ आणि ‘हर एक्सलन्सी’ असे संबोधण्यात धन्य मानतात. श्री. राज्यपाल आणि श्रीमती राष्ट्राध्यक्षा असे म्हणायचे धाडस करीत नाहीत. लोकप्रतिनिधींची किरकोळ टीकेनेही मानहानी होते. अगदी जनहिताच्या प्रामाणिक हेतूने धोरणात बदल करतानासुद्धा जनतेला विश्वासात घेणे आपले कर्तव्य आहे, असे आपल्या थोर राष्ट्रीय नेत्यांनाही जेथे वाटत नाही तेथे राज्य आणि गावपातळीवरील नेत्यांची आणि पोटार्थी सरकारी नोकरांची काय कथा! १९५४ साली आलेला तथाकथित समाजवादही वरून लादलेला होता आणि १९९१ नंतर आलेले अबाऊट टर्न उदारीकरणही. लोकांची मागणी किंवा त्यासाठीची चळवळ कुठेच नव्हती. अण्णांचे आंदोलन पगारवाढीसाठी नाही, महागाई कमी करा म्हणून नाही, सबसिडी मागण्यासाठीही नाही. आम्हाला अमूक प्रकारचा कायदा हवा म्हणून लोकांनी आंदोलन करणे हे लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाच्या मार्गातील एक मोठे पाऊल आहे. अण्णांचे आंदोलन ही राज्यकर्त्यांची साम्राज्यशाही वृत्ती घालविण्याचे आंदोलन आहे.
आपले आजचे राज्यकर्ते काळे इंग्रज आहेत, हे आणखीही एका अर्थाने खरे आहे. आमचे राज्यकर्ते जनतेच्या मतांवर निवडून येतात, पण ते जनतेचेच प्रतिनिधित्व करतात, असे बऱ्याचदा घडताना दिसत नाही. कित्येकवेळा त्यांना काही उद्योगपतींचे हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे वाटतात, तर बऱ्याचदा ते पक्षाध्यक्ष सांगतील त्याप्रमाणे वागतात. म्हणजे सामान्य माणसाच्या दृष्टीने पूर्वीचे राज्यकर्ते परके आणि आताचेही!
स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई
‘स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई’ हे शब्दही कुलकर्णीना पसंत नाहीत. हे शब्द वापरणारेसुद्धा अण्णा पहिलेच नव्हेत. स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत लोकसभेच्या सभापतींनीच हे शब्द वापरले होते आणि ‘उष:काल होता होता काळरात्र झाली’ असे सांगणारे सुरेश भट वेगळे काही म्हणत नाहीत. कुलकर्णीनी यासंदर्भात बरेच प्रश्न विचारले आहेत. १) स्वातंत्र्य कुणापासून? २) आपल्या उदासीनतेमुळेच ‘असे लोक’ राज्यकर्ते होत नाहीत काय? ३) हे राज्यकर्ते हटवले तर त्यांची जागा कोण घेणार? ४) गुलामगिरी मनात असते. राज्यकर्त्यांना टार्गेट करून काय होणार? ५) कोणताही ठोस पर्याय न देता राजकारण आणि राजकारणी यांच्यासंबंधी तुच्छता निर्माण करणे धोकादायक नाही काय? सर्व प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा एकत्रतच विचार करावा लागेल.
पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर वस्तुत: इतके अवघड नाही. आम्हाला जे स्वातंत्र्य हवे आहे राज्यकर्त्यांच्या इंग्रजी मनोवृत्तीपासून, राज्यकारभाराच्या इंग्रजी ढाच्यापासून. ढाचा जो आम्हाला सरकारी कचेरीत दिसतो, पोलीस स्टेशनवर दिसतो, शैक्षणिक धोरणात दिसतो, भाषाविषयक धोरणात दिसतो, न्यायालयात दिसतो, सैन्यदलात दिसतो. हा ढाचा इंग्रजांनी भारतीयाां लुटण्यासाठी तयार केला होता. इंग्रज भारतात येण्यापूर्वीही इथले राज्यकर्ते जनतेला लुटतच होते, पण इंग्रजांनी (कदाचित प्रथमच) या देशात कायद्याचे राज्य आणले. म्हणजे इंग्रजांनी पद्धतशीरपणे, कायदेशीरपणे (?) लुटायला सुरुवात केली. गोरे इंग्रज त्यांच्या देशासाठी भारताला लुटत होते. आताचे राज्यकर्ते व्यक्तिगत फायद्यासाठी लुटतात. इंग्रज भारतीयांना उत्तर द्यायला बांधलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या धोरणात पारदर्शकता नव्हती. याच पारदर्शकतेच्या अभावाचा स्वदेशी राज्यकर्त्यांनी गैरफायदा घेतला आणि तिला स्वदेशी भ्रष्टाचाराची जोड दिली. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध तीन आघाडय़ांवर लढा द्यावा लागेल. एक) इंग्रज नीती बदलण्यासाठी, दोन) इंग्रजी मानसिकता बदलण्यासाठी आणि तीन) स्वदेशी राज्यकर्त्यांचे मूळचे दोष घालविण्यासाठी. कुलकर्णी एक विसरतात. अण्णा कार्यक्रम देतात. तत्त्वचर्चा करीत नाहीत. गांधीजीसुद्धा तात्त्विक चर्चेपेक्षा आतल्या आवाजाला महत्त्व देत. अण्णांच्या जागी महात्माजी असते तर म्हणाले असते, मी अंधारात टॉर्च घेऊन उभा आहे. मला फार पुढचे दिसत नाही, फक्त पुढचे पाऊल कुठे टाकायचे ते सांगतो. माहिती अधिकार हे एक पाऊल, जनलोकपाल हे आणखी एक. निवडणूक प्रक्रिया, न्यायप्रणाली ही पुढची पावले. या सर्व सुधारणा अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना हाती घ्यायच्या आहेत.
आज देश एका खासगी कंपनीप्रमाणे चालवला जात आहे. पंतप्रधान चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसरचे काम करीत आहेत. ते फक्त पार्टी-बॉसला उत्तरदायी आहेत. स्वातंत्र्य या प्रवृत्तीपासून मिळवायचे आहे. जनतेच्या प्रतिनिधींनी राज्यकारभार जनतेच्या हितासाठी, जनतेच्या सहमतीने चालवायचा आहे. तो पक्षाच्या हितासाठी, बॉसच्या मनाप्रमाणे, चालवायचा नाही. काम याच लोकांनी करायचे आहे. पण जनतेसाठी. विरोध आजच्या राज्यकर्त्यांना नाही. त्यांच्या इंग्रजी नीतीला आहे. अर्थात काळे इंग्रज तर इंग्रजीपणा सोडत नसतील तर त्यांना टार्गेट करावेच लागेल.
गुलामगिरी मनात असते हे खरेच आहे. म्हणून तर वरचेवर अण्णा लोकप्रतिनिधींना जाणीव करून देतात की ते सेवक आहेत आणि जनता मालक आहे. अण्णांची चळवळ हा शिक्षणाचाच भाग आहे. लोकांच्या आणि त्यांच्या प्रतिनिधींच्याही.
अण्णांची चळवळ राजकारणासंबंधी, संसदेसंबंधी किंबहुना एकूण लोकशाही प्रक्रियेसंबंधीच तुच्छता दाखवते, ही राजकारणी लोकांनी करून दिलेली आणि करून घेतलेली एक सोयिस्कर गैरसमजूत आहे. जनलोकपाल बिल संसदेला सादर करा. भलेही ते फेटाळले जाऊ दे, अशीच अण्णांची मूळ मागणी होती. बिल संसदेला सादर झाले असते तर पुढचे रामायण टळले असते. शेवटी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, जेव्हा कायद्याचे राज्य नष्ट होते तेव्हाच लोक कायदा हातात घेतात. लोकांनी कायदा हातात घेतल्याने कायद्याचे राज्य नष्ट होत नाही. ते अगोदरच नष्ट झालेले असते.
आणखी एक गोष्ट. चांगल्या लोकांनी निवडणुकांवर बहिष्कार घातलेला नाही. निवडणुकांनी चांगल्या लोकांवर बहिष्कार घातला आहे. यासाठी निवडणूक पद्धतीच बदलली पाहिजे. पण तो स्वतंत्र विषय आहे.
भ्रष्टाचाराची व्याख्या काय?
कुलकर्णीचा हा प्रश्न चुकीचा नाही. फक्त त्याची जागा अप्रस्तुत आहे. तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापकच त्यांना अतिव्याप्ती आणि व्याप्तीसारख्या दोषापासून मुक्त व्याख्या देऊ शकतील, अण्णा नाही. आणि ती व्याख्या ठरेपर्यंत अण्णांनी आपली भ्रष्टाचारनिर्मूलनाची चळवळ तहकूब ठेवावे, असे कुलकर्णीचेही मत नसावे. भ्रष्टाचार कशाला म्हणायचे हे माहीत नसल्याने राज्यकर्ते लोक आज भ्रष्टाचार करीत आहेत, असे नाही. धर्माने वागूनही अर्थ आणि काम मिळविता येतात, हे व्यासांच्या काळापासून सर्व समाजहितैषींनी दोन्ही हात वर करून ओरडून सांगितले आहे. पण तरीही लोकांना ‘शॉर्टकट’चा मोह पडतो. हा शॉर्टकट धोकादायक करणे हाही भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रभावी मार्ग आहे, हे कुलकर्णीना मान्य व्हावे. राहिला प्रश्न संकल्पनांच्या सुलभीकरणाचा. लोकांना कार्यक्रम देताना नेहमीच संकल्पनांचे सुलभीकरण होते. नाही तर ैफ४१ं’ी’ीू३१्रऋ्रूं३्रल्ल ्र२ २्रूं’्र२े'. असे लेनिन म्हणता ना, टकळीवर सूत काढल्याबरोबर लगेच इंग्रज पळून जाणार नाहीत, हे गांधींनाही माहीत होते. कुलकर्णी म्हणतात त्याप्रमाणे, चारित्र्यसंपन्न नागरिक निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहेच, पण राजकारणही स्वच्छ करण्याचीही जरुरी आहे. दोन्ही कामे एकाचवेळी होऊ शकतात, नव्हे एकाच वेळी झाली पाहिजेत.
आजचा भ्रष्टाचार हा सर्वसामान्य जनतेची नीतिमत्ता घसरल्याचा परिणाम नाही. सामान्य जनतेला भ्रष्टाचार नको आहे म्हणून तर ती गांधीजी आणि अण्णांच्या मागे गेली. आजचा भ्रष्टाचार हा आमच्या राजकीय नेत्यांची नीतिमत्ता घसरल्याचा परिणाम आहे. तो वरून खाली झिरपला आहे. त्यामुळे शुद्धिकरणही वरून सुरू व्हायला हवे. हे शुद्धिकरण राज्यकर्त्यांच्या केवळ सदसद्विवेकबुद्धीला आवाहन करून होणार नाही. त्यांना शिक्षेचा धाकही हवाच. जो सध्या नाही.
प्रत्यक्ष कार्यक्रम
अण्णांनी आपला कार्यक्रम आधीच जाहीर केला आहे. त्याची चर्चाही या लेखात पूर्वी केली आहे. हे आंदोलन गांधींची कॉपी होऊ शकत नाही. गोरे इंग्रज काळ्यांपेक्षा खूपच सुसंस्कृत होते. गोऱ्यांचे नियम जुलनी असतील, पण नियम होते. ते अगोदर सांगितले जात होते आणि पाळलेही जात होते. आजचे राज्यकर्ते नियम मोडण्यात मोठेपणा समजतात. शिवाय आमचेच असल्याने ते बुद्धिभेद सुलभतेने करू शकतात.
अंमलबजावणी
जनलोकपालच्या हातात पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश यांचे अधिकार एकत्र आले आहेत, हा एक सार्वत्रिक गैरसमज का पसरला आहे हे समजत नाही. किरकोळ दंड करण्याचे अधिकार सोडता न्याय वा शिक्षा देण्याचे कोणतेही अधिकार लोकपालला नाहीत. लोकपाल केवळ तक्रारी स्वीकारतो, त्यांची चौकशी करतो आणि ज्या तक्रारीत तथ्य आहे असे वाटते त्यांच्या न्यायालयीन चौकशीला परवानगी देतो. न्यायालय आपले काम स्वतंत्रपणे करणारच आहे. सुलभीकरणाचा दोष पत्करून असे म्हणता येईल की, जनलोकपाल म्हणजे सीबीआय आणि सीव्हीसी यांना एकत्र करून त्यांना राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे आहे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना ज्या त्रुटी आढळतील त्या दूर केल्या जातीलच. नेहमी असेच होते.
उद्याच्या भारतीय मनावर परिणाम
अण्णांचे आंदोलन अयशस्वी झाले तर जनतेत नैराश्य येईल, हे भीती कुलकर्णीना वाटते. लोकपालची संस्थाच भ्रष्ट झाली तर जनतेचा स्वप्नभंग होईल आणि तो एक दीर्घ परिणामी ‘सेट बॅक’ असेल, असे त्यांना वाटते. कोणत्याही आंदोलनात असा धोका नेहमीच असतो. भारतीय लोक स्वातंत्र्याला लायक नाहीत, असे म्हणणारे सारेच काही साम्राज्यवादी नव्हते. शेवटी स्वातंत्र्याचा परिणाम लक्षावधी लोक मरण्यात आणि कोटय़वधी निर्वासित होण्यात झालाच, पण म्हणून आम्हाला पारतंत्र्य हवे असे आपण म्हणत नाही. आपली लोकशाही काही फार आदर्श पद्धतीने चालली आहे असे नाही, पण म्हणून काही आपण हुकूमशाहीची भलावण करीत नाही. राजकारण-समाजकारणातलेच नव्हे तर आपण घेतलेले सर्वच निर्णय त्यांचे अमूक परिणाम होतील, अशा अपेक्षेने घेतलेले असतात. तसे झाले नाही तर परिस्थितीप्रमाणे आणि आलेल्या अनुभवानुसार त्यात आपण आवश्यक त्या सुधारणा करीत जतो. वस्तुत: जनलोकपाल बिलात ‘चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलेन्सेस’ आहेत. संसदेत बिल आल्यावर आणखी सविस्तर चर्चा होईलच आणि त्यानुसार दुरुस्त्यापण होतील. अपघात होतात म्हणून कोणी प्रवास टाळू शकत नाही आणि आमच्या लोकांच्या नालायकीबाबत एवढा विश्वास बरा नाही. अनेक प्रसंगी आम्ही आमची योग्यता चांगल्या अर्थानेही सिद्ध केली आहे.
मुख्य गरज राजकीय पर्यायाची?
कुलकर्णीच्या मते अण्णांचे आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी त्यांनी नवा राजकीय पक्ष काढावा. दिग्विजयसिंगांपासून मायावतींपर्यंत अनेकांनी अण्णांना तशी सूचना केली आहे.
प्रत्येकाच्या अंतरीचा हेतू अर्थातच वेगळा असू शकतो. कुलकर्णी राजकीय नेते नाहीत, त्यामुळे ते जे सांगत आहेत तेच त्यांना म्हणायचे असावे. यासाठी त्यांच्या मनातील गोंधळ दूर करणे आवश्यक ठरते. आपल्या देशात राजकीय पक्षांची कमतरता नाही. देशात प्रामाणिक लोकांचीही उणीव नाही. पण परिस्थितीच अशी आहे की, प्रामाणिक राजकीय व्यक्ती निष्प्रभ ठरते. आज गुन्हेगारांना भीती वाटत नाही. (अण्णांनाही गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला आणि अजून चालूच आहे.) किंबहुना सर्व राजकीय प्रक्रियेचेच झपाटय़ाने गुन्हेगारीकरण होत आहे. अण्णांनी आणखी एक पक्ष काढल्याने त्यात काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे अण्णांचा प्रयत्न परिस्थिती बदलण्याचा आहे. त्या दिशेने त्यांनी फक्त पहिले पाऊल टाकले आहे. अजून खूप वाटचाल करायची आहे. परिस्थिती बदलण्यासाठी विचारमंथन सुरू आहे आणि त्यात कुलकर्णीसारख्यांच्या सहभागाचे स्वागतच आहे.
डॉ. हरिहर कुंभोजकर
एम.ए.पीएच.डी. (आयआयटी, कानपूर)
hvk_maths@yahoo.co.in
डॉ. सुभाष आठले
एम.एस. (जन. सर्जरी)
subhashathale@gmail.com

पुन्हा अण्णा 'न्यूज'मधी ...