फायनान्सची तोंडओळख (भाग ३): एफिशिएंट मार्केट आणि फायदा-तोटा
या भागाची काठिण्यपातळी: मध्यम. हा भाग जरा जास्त theoretical आहे. तरीही विषयाची सलगता जपायला हा भाग इथे देत आहे.
यापूर्वीचे लेखन:
फायनान्सची तोंडओळख (भाग ०): जादूगार राम कुमार आणि जादुच्या छड्या
फायनान्सची तोंडओळख (भाग १): व्याजाचे दर आणि टाईम व्हॅल्यू ऑफ मनी
फायनान्सची तोंडओळख (भाग २): Annuity
आपण मागील भागात बघितले की शास्त्राप्रमाणे फायनान्समध्येही सुरवातीला सर्वात ideal अशी गृहितके घेतात.त्यातील एक महत्वाचे गृहितक म्हणजे “मार्केट” एफिशिएंट आहे. यालाच परफेक्ट मार्केट असेही म्हणतात. एफिशिएंट मार्केटचे महत्वाचे तत्व असते की मार्केटमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांना सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध आहे.म्हणजेच कोणत्याही प्रकारच्या Information asymmetry ला वाव नाही. Information asymmetry म्हणजे काहींना इतरांपेक्षा जास्त माहिती उपलब्ध असणे. तसे एफिशिएंट मार्केटमध्ये नसते. या गृहितकाची implications खूपच महत्वाची आहेत.कोणतीही कंपनी आपला बिझनेस वाढावा यासाठीचे महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेत असते.म्हणजे भविष्यकाळात नक्की काय करायचे—नवा कारखाना काढावा का किंवा उत्पादन वाढवे का,कोणत्या मार्गातून पैसा उभा करायचा,तो कसा खर्च करायचा इत्यादी अनेक महत्वाचे निर्णय कंपनीचे मॅनेजर घेत असतात. त्या निर्णयाची माहिती कंपनीच्या मॅनेजर मंडळींना असते पण इतर सगळ्यांना (शेअरधारकांसह) तशी माहिती नसते.पण एफिशियन्ट मार्केटच्या गृहितकामध्ये सामान्य गुंतवणूकदारालाही मॅनेजर मंडळींइतकीच कंपनीच्या या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती आहे असे गृहित धरलेले असते.
आता मार्केट खरोखरच एफिशिएंट असेल तर त्याचे परिणाम काय होतील?
आपण मागील भागात बघितले की कंपनीकडून बॉंडवर किती व्याज गुंतवणूकदार मागतील हे रिस्क-फ्री व्याजदर + Inflation premium + Liquidity premium + Default premium + Longevity premium यावरून ठरेल. मार्केटमधील सहभागी असलेल्या सर्वांना सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध असल्यामुळे एखाद्या कंपनीकडून नक्की किती premium मागायचा हे सगळ्या गुंतवणूकदारांना माहित असेल.म्हणजेच कंपनीकडून नक्की किती व्याज मागावे हे पण सगळ्यांना माहित असेल आणि तो आकडा सर्वांसाठी सारखाच असेल.म्हणजे समजा या सगळ्याची बेरीज १०% येत असेल तर सगळे गुंतवणूकदार कंपनीकडून १०% व्याजदरच मागतील.म्हणजे perpetuity वर समजा रामच्या छडीप्रमाणे दरवर्षी १०० रूपये व्याज मिळणार असेल तर सगळे गुंतवणूकदार १०० भागिले ०.१० बरोबर १००० रूपये त्या perpetuity साठी द्यायला तयार होतील.
म्हणजे गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीकोनातून आज एक हजार रूपये भरायचे.एक हजार रूपये म्हणजे भविष्यकाळात मिळणार असलेल्या सगळ्या कॅश फ्लो ची Present value असेल.म्हणजेच गुंतवणूकदाराला अशी perpetuity विकत घेताना नफा-तोटा काही होणार नाही. त्याचप्रमाणे perpetuity जारी करणाऱ्या कंपनीच्या दृष्टीने आज एक हजार रूपये मिळाले तरी भविष्यकाळात गुंतवणूकदाराला द्याव्या लागणाऱ्या कॅश फ्लो ची आजची Present value पण एक हजार रूपयेच असेल.तेव्हा कंपनीच्या दृष्टीनेही Perpetuity या फायनान्शियल एन्स्ट्रुमेन्टपासून काहीही नफा-तोटा होणार नाही.
जर का कंपनीला काहीच फायदा होणार नसेल तर अशाप्रकारचे फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट कंपनी का जारी करेल?याचे कारण म्हणजे कंपनीला एकरकमी हजार रूपये आज मिळणार आहेत.तेच हजार रूपये कंपनी आपल्या बिझनेसमध्ये गुंतवू शकेल (नवीन प्रकल्प उभारणे, नवीन यंत्रे घेणे इत्यादी).कंपनीला अशा गुंतवणुकीपासून समजा १५% परतावा अपेक्षित असेल तर कंपनी १०% Perpetuity घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराला देऊन मधला ५% फायदा आपल्या खिशात टाकू शकेल.
त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदारांनाही जर का काही फायदा होणार नसेल तर ते ही का गुंतवणूक करतील?त्यामागेही एक कारण आहे.समजा भविष्यकाळात व्याजाचे दर कमी झाले (समजा ८%) तर इतरत्र ८% व्याज मिळत असताना या गुंतवणुकीपासून त्याला १०% व्याज मिळेल.हा त्याचा फायदा आहेच.तसेच व्याजाचे दर ८% झाले तर तीच perpetuity गुंतवणूकदाराला इतरांना १०० भागिले ०.०८ बरोबर १२५० रूपये या किंमतीला विकता येईल.तेव्हा हजार रूपयांना घेतलेली perpetuity १२५० रूपयांना त्या गुंतवणूकदाराला विकता येईल.यात त्यांचा फायदा आहेच.
इथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की एका गुंतवणूकदाराने दुसऱ्याला ती perpetuity १२५० रूपयांना विकली तरी मूळ कंपनीचा त्या व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही.म्हणजे कंपनीला मूळ हजार रूपये मिळालेले आहेत त्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.कंपनीचा या सगळ्यात संबंध इतकाच की १०० रूपये व्याज त्या Perpetuity च्या नव्या मालकाला द्यावे लागेल.म्हणजे बाजारातील व्याजाचे दर कितीही असले तरी कंपनीला १००० रूपयांवर १०० म्हणजे १०% व्याजच द्यावे लागेल.
तेव्हा गुंतवणूकदारांना व्याजाचे दर कमी झाले तर फायदा आहे.याउलट कंपनीला व्याजाचे दर वाढले तर फायदा आहे.समजा भविष्यकाळात व्याजाचे दर १५% झाले तर कंपनीला अन्यथा १५% व्याज द्यावे लागले असते ते द्यावे न लागता १०% म्हणजे कमी व्याज द्यावे लागेल.तेव्हा कंपनीचा फायदा व्याजाचे दर वाढण्यात आहे.
तेव्हा एफिशियन्ट मार्केटमध्ये कोणतेही फायनान्शियल एक्स्ट्रुमेन्ट विकताना/विकत घेताना फायदा/तोटा होत नसला तरी भविष्यकाळात व्याजदरात (किंवा इतर महत्वाच्या variables मध्ये) होणाऱ्या बदलांमुळे फायदा/तोटा होऊ शकतो.
Inefficient market
प्रत्यक्षात मार्केट ही एफिशियन्ट नसतात.कारण सगळ्यांना सगळी माहिती उपलब्ध नसते. कंपनीकडून बॉंडवर किती व्याज गुंतवणूकदार मागतील हे रिस्क-फ्री व्याजदर + Inflation premium + Liquidity premium + Default premium + Longevity premium यावरून ठरेल. यातील Inflation premium हा लांब पल्ल्यातील महागाईच्या अपेक्षित दरावर, Liquidity premium हा फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भविष्यात विकत घ्यायला/विकायला पुरेशा प्रमाणात गुंतवणुकदार तयार असतील की नाही याच्या अंदाजावर तर Default premium हा कंपनी डिफॉल्ट करायची शक्यता किती याचा गुंतवणुकदारांच्या अंदाजावर अवलंबून असतो.
Inefficient market मध्ये गुंतवणुकदारांना सारखी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अर्थातच सर्व गुंतवणुकदारांना अपेक्षित premium सारखे असू शकत नाहीत.यातूनच आपल्याला उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून आणि त्यावरून बांधलेल्या आडाख्यांवरून गुंतवणूकदार या वेगवेगळ्या premium ची किंमत ठरवतील.अर्थातच ती किंमत काहींची बरोबर असेल तर काहींची चुकीची!!
ज्या गुंतवणूकदारांना वाटेल की रिस्क-फ्री व्याजदर + Inflation premium + Liquidity premium + Default premium + Longevity premium ची बेरीज ८% असेल तर ते त्या perpetuity साठी १०० भागिले ०.०८ बरोबर १२५० रूपये भरायला तयार होतील.पण तीच perpetuity जर १००० रुपयात उपलब्ध असेल (म्हणजे १०% व्याज मिळत असेल) तर ते ती नक्कीच विकत घ्यायला धावतील. त्याच बरोबर असेही काही गुंतवणूकदार असतील की ज्यांना रिस्क-फ्री व्याजदर + Inflation premium + Liquidity premium + Default premium + Longevity premium ची बेरीज १२% आहे असे वाटत असेल. ती perpetuity जर अशा गुंतवणूकदारांकडे असेल तर त्यांना वाटेल की १०% म्हणजे त्यावर मिळणारे व्याज कमी आहे.तेव्हा ते आपल्याकडील perpetuity विकतील.
म्हणजेच inefficient market मध्ये असे काही गुंतवणूकदार असतील की ज्यांना एखादे financial instrument हे over-valued वाटेल आणि काहींना ते under-valued वाटेल.ज्यांना ते over-valued वाटेल ते गुंतवणूकदार ते financial instrument विकतील तर ज्यांना ते under-valued वाटेल ते गुंतवणूकदार ते financial instrument विकत घेतील.बाजारात असे वेगळा दृष्टीकोन असलेले गुंतवणूकदार असणे हे बाजारात (शेअर आणि बॉंड दोन्ही) मोठ्या खरेदी-विक्रीच्या उलाढाली चालतात यामागचे एक महत्वाचे कारण आहे.
तेव्हा या भागात बघितलेल्या संकल्पना पुढीलप्रमाणे:
१. Efficient market म्हणजे Information asymmetry नसणे.
२. Efficient market मध्ये कोणतेही फायनान्शियल एन्स्ट्रुमेन्ट विकताना/विकत घेताना दोन्ही पक्षांना कोणताच फायदा/तोटा होत नाही.
३. Efficient market मध्येही भविष्यकाळात व्याजाच्या दरात आणि इतर महत्वाच्या variables मध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे फायदा/तोटा होऊ शकतो.
४. बाजारात शेअर आणि बॉंडच्या मोठ्या उलाढाली चालतात याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे Information asymmetry असणे म्हणजेच inefficient market असणे.
या भागातील प्रश्न: वर म्हटले आहे की कंपनीने १०% ने गुंतवणूकदारांकडून पैसे उचलले आहेत आणि त्यातून कंपनीने गुंतवणूक केली आहे. कंपनीला अशा गुंतवणुकीपासून समजा १५% परतावा अपेक्षित असेल तर कंपनी १०% Perpetuity घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराला देऊन मधला ५% फायदा आपल्या खिशात टाकू शकेल.Efficient market मध्ये मग गुंतवणूकदार १०% पेक्षा जास्त (कदाचित १५% सुध्दा) व्याजाची अपेक्षा त्या कंपनीकडून का करणार नाहीत?तसे झाले तर गुंतवणूकदारांना १५% व्याज द्यायचे आणि कंपनीला मिळालेले पैसे आपल्या उद्योगात गुंतवूनही परत १५% च परतावा.म्हणजे त्यात कंपनीचा फायदा काही नाही.तसे असेल तर कंपनी नवी गुंतवणूक करायला जाणार नाही आणि लोकांकडूनही पैसे उचलणार नाही.म्हणजे सगळीच activity ठप्प पडेल.तसे नक्कीच होत नाही.अगदी efficient market मध्येही तसे होणार नाही.याचे कारण सांगता येईल का?
प्रतिक्रिया
24 Feb 2011 - 4:12 pm | प्रकाश घाटपांडे
कंपणी यका रुपयाच्या शेअरची किंमत बाजारात धा रुपये असो नाहीतर शंबर असो. कंपणीला यकाच रुपयावर व्याज द्यायचे आहे..
आमची पोलिस क्रेडिट सोसायटी आदल्या वरषाच्या ३१ मार्चला जेवढे शेअर नावाव असतील तेवढ्यावच डिविडंट द्यायची आम्ही सोडली नेमकी त्यवढ्या वर्षी णीयमात बदल करुन इतर लोकांच्यावानी त्यावर्षाच्या शेअर वर डिविडंट द्यायला सुरवात केली आमाला हे माहित नव्हत. आमची यका वर्षाच्या डिविडंटची लुस्कानी झाली. सोसायटी लई ड्यांबिस आहे. तरी म्हनल सबासद निवडनुकिच्या टायमाला उमेदवार च्या आन दारु का पाजित्यात.
डेरीतुन दुध मंबईला जात तव्हा ट्रकात प्यासिंजर घेत्ली कि ती डायवरची कमाई. बरन्या हिंदकाळून बुचाव लोनी साठात ते ईकून किन्नर ची कमाई!
यवढा मोठा शेअर बाजार घुसळला गेला तर लई लोनी भेटत आसनार!
25 Feb 2011 - 11:21 am | मोहन
वाचतो आहे. पु.ले.शु.
27 Feb 2011 - 6:04 pm | क्लिंटन
आता वळू या भागात विचारलेल्या प्रश्नाकडे.
आपण बघितलेच की एफिशिएंट मार्केटमध्ये सर्वांना सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध असते.अगदी गुंतवणूकदारांनाही कंपनी नक्की कशासाठी पैसे उभे करत आहे याची माहिती असते.गुंतवणूकदारांना १०% व्याज देऊन कंपनी १५% परतावा त्या उद्योगातून मिळवत असेल आणि ते गुंतवणूकदारांना माहित असेल तर ते कंपनीकडून जास्त परताव्याची अपेक्षा का करणार नाहीत?किंवा अशा गुंतवणुकीसाठी एकाच वेळी अनेक कंपन्या असतील तर अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करायला कंपन्या १०% पेक्षा जास्त व्याज देतील आणि त्यातूनच गुंतवणूकदारांना द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या दरात वाढ होईल.तसे झाले तर कंपनीला स्वत: पैसे बॅंकेत ठेऊन जितके व्याज मिळेल तितकाच फरक गुंतवणूकदारांना व्याज देऊन उरलेल्या पैशातून मिळेल. म्हणजे इतके उपद्व्याप करा, बिझनेस सांभाळून डोक्याला ताप करून घ्या आणि त्यातून नंतर परतावा किती तर बॅंकेत ठेव ठेऊन मिळेल तितकाच.मग कोणती कंपनी का असे करायला जाईल?म्हणजे कोणतीच कंपनी नवी कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही आणि सगळे व्यवहारच ठप्प होतील. असे एफिशिएंट मार्केटमध्येही (सर्वांना सगळी माहिती असूनही) का होणार नाही?
याचे कारण म्हणजे फायनान्सचे मूलभूत तत्व-- जेवढी जोखीम (Risk) जास्त तेवढा अपेक्षित परतावा (Expected returns) जास्त.आपण मागच्या भागात बघितले की गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीकोनातून कोणत्या जोखीमा असतात? तर त्या पुढीलप्रमाणे:
१. Default risk: म्हणजे कंपनी आपण दिलेल्या पैशावरील व्याजाची आणि मूळ मुद्दलाची परतफेड करू शकणार नाही. यापासून संरक्षण म्हणून गुंतवणूकदार default premium ची अपेक्षा करतील.
२. Liquidity risk: म्हणजे कंपनीने जारी केलेले बॉंड हे पाहिजे तितके तरल नसतील तर ते विकायची वेळ आल्यावर दर पाडून विकायला लागले तर ते गुंतवणूकदारांचे नुकसान आहे.म्हणून यापासून संरक्षण म्हणून गुंतवणूकदार Liquidity premium ची अपेक्षा करतील.
३. Inflation risk: म्हणजे महागाई वाढती असेल तर गुंतवणूकदारांच्या पैशाची वस्तू विकत घ्यायची शक्ती कमी होईल.म्हणून यापासून संरक्षण म्हणून गुंतवणूकदार अधिक व्याजाची म्हणजेच Inflation premium ची अपेक्षा करतील.
४. Interest rate risk: जर व्याजाचे दर वाढले तर गुंतवणूकदारांकडील बॉंडची किंमत कमी होईल.हा घटक लांब पल्ल्यातील बॉंडविषयी अधिक महत्वाचा असेल.म्हणून ते Longevity Premium ची अपेक्षा कंपनीकडून करतील म्हणजेच कंपनीने त्यांना जास्त व्याज द्यावे याची अपेक्षा करतील.
याव्यतिरिक्त अजून एक risk असते पण ती risk गुंतवणूकदार उचलत नाहीत तर ती जोखीम कंपनी उचलते.आणि ती risk म्हणजे Business Risk. कंपनीला १५% परतावा अपेक्षित आहे हे कबूल.पण तो परतावा काही वाटेल ते झाले तरी १५% असेलच का?१९८० च्या दशकात व्हिडिओ आणि ऑडिओ कॅसेट करून विकणाऱ्या कंपनींना चांगले दिवस होते.समजा त्यावेळी कुठल्या कंपनीने १५% अपेक्षित परतावा मिळेल म्हणून बॉंड जारी केले होते असे समजू.आता यात Business Risk कोणत्या? समजा दुसरा कोणता तगडा प्रतिस्पर्धी बाजारात आला आणि तो कॅसेट कमी किंमतीत विकायला लागला तर या कंपनीलाही कॅसेटच्या किंमती कमी करायला लागतील म्हणजे या कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम होईल.समजा तंत्रज्ञान बदलल्यामुळे म्हणा किंवा अन्य काही कारणांनी ग्राहकांना या कंपनीच्या प्रॉडक्टमध्ये इंटरेस्ट कमी झाला तर?नंतरच्या काळात सीडी आणि डिव्हिडी आल्यामुळे कॅसेट कंपन्यांवर असा परिणाम नक्कीच झाला.म्हणजे कंपनीचा फायदा कमी झाला.आता यावर उपाय म्हणून कंपनीला सीडी आणि डिव्हीडींचे उत्पादन सुरू करायला हवे म्हणजे परत नवी गुंतवणूक हवी.समजा सरकारने काही कारणाने त्या उद्योगावरील करांमध्ये वाढ केली तर?म्हणजे परत कंपनीचा नफा कमी झाला. कंपनीला नफा कमी-जास्त मिळाला तरी गुंतवणूकदारांना मात्र १०% व्याज द्यायलाच हवे.ही कंपनीसाठी Business Risk आहे.
म्हणजेच १५% परतावा कंपनीला अपेक्षित असतो याचा अर्थ काय?वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे कंपनीचा नफा कमी-जास्त होऊ शकेल. तेव्हा समजा कंपनीला १०% परतावा मिळायची शक्यता (Probability) ४०% आहे, १५% परतावा मिळायची शक्यता २०% आहे आणि २०% परतावा मिळायची शक्यता ४०% आहे तर एकूण अपेक्षित परतावा झाला ०.४ X ०.१ + ०.२ X ०.१५ + ०.४ X ०.२ बरोबर १५%. तेव्हा गुंतवणूकदारांची देणी चुकवून कंपनीच्या हातात काहीही राहणार नाही याची शक्यता ४०%, ५% मिळतील याची शक्यता २०% आणि १०% मिळतील याची शक्यता ४०% आहे.तेव्हा कंपनीसाठी ही Business Risk झाली.
तेव्हा अशा काही कारणांमुळे आपल्या परताव्यावर परिणाम होईल याला फायनान्सच्या परिभाषेत "रिस्क" म्हणतात.
वर म्हटल्याप्रमाणे फायनान्सचे मूलभूत तत्व-- जेवढी जोखीम (Risk) जास्त तेवढा अपेक्षित परतावा (Expected returns) जास्त. तेव्हा कंपनीला काहीही मिळणार नाही याची शक्यता ४०%, ५% परतावा मिळेल याची शक्यता २०% आणि १०% परतावा मिळेल याची शक्यता ४०% असेल तर कंपनी अतिरिक्त जोखीम उचलत आहे आणि त्यासाठी कंपनीला जास्त अपेक्षित परतावा मिळायला हवा. ती जोखीम गुंतवणूकदार उचलत नाहीत त्यामुळे त्यांना तो अतिरिक्त परतावा मिळणार नाही.
तेव्हा एफिशिएंट मार्केटमध्येही गुंतवणूकदार जास्त व्याजाची अपेक्षा करून सर्व व्यवहार ठप्प पाडू शकणार नाहीत.गुंतवणूकदारांनी घेतलेल्या जोखीमीवर त्यांना १०% व्याजदर मिळाला आहे.त्यापेक्षा जास्त दर त्यांना मिळणार नाही.