नव रात्र जल जागर : माळ पहिली.

==================================================================

नव रात्र जल जागर : माळ पहिली... माळ दुसरी... माळ तिसरी... माळ चवथी... माळ पाचवी... माळ सहावी... माळ सातवी... माळ आठवी... माळ नववी... माळ दहावी...

==================================================================

मी जलतज्ञ नाही की शेतकरीही नाही.कुठल्याही फुटकळ किंवा मुख्य राजकीय पक्षाचा (संघटनेचाही) अगदी गेलाबाजार चार आण्याचा सभासदही नाही. जे इथे डकवतोय ते मी गेले ४ महीने लक्षपूर्वक वाचलेले आणि मागोवा घेतलेले, आणि जे चांगले, ते मिपाकरांचे निदर्शनास आणून देणे इष्ट समजतो. त्या आणि त्याच भावनेतून इथे डकवत आहे.

सजग मिपा वाचकांचे अनुभव आणि त्यांच्या त्या भागातील मित्र-आप्तेष्टांचे अनुभव वाचण्यास उत्सुक आहेच. याची दुसरी बाजूही असेल आणि तीही कशीही असली तरी मिपाकरांना माहीत व्हावी हीच या नव रात्र जल जागरचा उद्देश आहे. यातील काही लेख खफवर आले असल्याने द्विरुक्ती वाटेल पण त्याला नाईलाज आहे. खरडफळ्यावर फारसी चर्चा न होता तो विषय "शिळा" होतो असे लक्ष्यात आले म्हणून हा वेगळा लेखन प्रपंच.

आणि हो मी फक्त हमाल आहे भारवाही मूळ मालक वेगळा आहे . जी माहीती आहे ती सकाळ प्रकाशनच्या "अग्रोवन" मधून जशीच्या तशी फक्त आपल्या करिता देत आहे.मी विचारवंत नसल्याने त्याचे मूल्यमापन करण्यास असमर्थ आहे. पण महाराष्ट्रभर विखुरलेले मिपाकर नक्की त्याबद्दलचे अनुभव सिद्ध मत देत देतील आणि सगळी माहीती मिळेल हाच धाग्याचा साधा आणि सरळ उद्देश आहे.

मराठवाड्याचा झाला टॅंकरवाडा
- - सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 एप्रिल 2015 - 01:00 AM IST

Tags: marathwada, water tanker, temperature

औरंगाबाद - उन्हाने चाळीशी गाठताच मराठवाड्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या टॅंकरनेही गती घेतली आहे. आठवड्याला आता सुमारे शंभर टॅंकरची वाढ होऊ लागली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक 407 टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे.

अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, या पावसामुळे काही दिवस टंचाईचा आलेख स्थिर राहण्यास मदत मिळाली. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचे चटके वाढले, अन् गावागावांतून टॅंकरची मागणीही वाढली. औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड या चार जिल्ह्यांत सर्वाधिक पाणीटंचाई जाणवत आहे. तर लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत अद्यापही टॅंकरची गती मंदावलेली आहे. परभणी आणि हिंगोली या दोन जिल्ह्यांना पाणीटंचाईची झळ पोचलेली नाही. या दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी 5 टॅंकर सुरू आहेत.
गेल्या आठवड्यात मराठवाड्यातील 886 गावे आणि 308 वाड्यांना 1 हजार 64 टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. आठवड्याभरात यात 95 टॅंकरची वाढ झाली.
अधिग्रहित विहिरीही तीन हजारांच्या घरात
टॅंकर भरण्यासाठी, गावातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी प्रशासनातर्फे विहिरी अधिग्रहित केल्या जातात. मराठवाड्यातील 2265 गावांमधील 2866 विहिरी प्रशासनाने अधिग्रहित केल्या आहेत.
जिल्हानिहाय चित्र
जिल्हा ----- गावे/वाड्या ----- टॅंकर
औरंगाबाद --- 287/8 ----- 407
बीड ------ 222/165 ---- 273
नांदेड ------ 124/89 ---- 171
जालना ----- 141/40 ---- 166
उस्मानाबाद --- 68/0 ------- 83
लातूर ------- 36/20 ----- 49

मुरूड - सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींनाच व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने थेट लाभ हस्तांतर अर्थात डीबीटी (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) योजना हाती घेतली. या योजनेच्या धर्तीवर दोन वर्षांपासून कृषी विभागात जेसीबी मालकांना त्यांच्या देयकाची रक्कम देण्यात येत आहे. या पद्धतीनेच जेसीबी मालकाची अडचण झाली असून, त्यांना काम मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
मर्जीतील जेसीबीवाल्यांना काम देण्याचा कृषी अधिकाऱ्यांच्या हट्टाला गावपातळीवर विरोध होत आहे. यातूनच एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमातील कामे ठप्प झाली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दट्ट्यामुळे या कामांना आता हळूवारपणे सुरवात झाली आहे. या कार्यक्रमातून मुरूडसह परिसरातील पाच गावांत कृषी विभागाकडून विविध कामे करण्यात येत आहेत. यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत. त्यासाठी वसुंधरा पाणलोट विकास समित्यांनी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली आहे. पूर्वी कंपार्टमेंट बंडिंगच्या कामाचा मोबादला कृषी अधिकारी जेसीबी मालकाला रोखीने देत होते. यातून लिहायचे जास्त अन्‌ द्यायचे कमी, ही पद्धत रूढ झाली. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी वरिष्ठ पातळीवर झाल्या. यामुळे जेसीबी मालकांना कामाचा मोबदला थेट बॅंकेमार्फत देण्याचा निर्णय झाला. यात जेसीबी मालकांचा फायदा होऊ लागला. त्यांना कामाप्रमाणे पैसे मिळू लागले, तर अधिकाऱ्यांचा काहीच लाभ होईना. यातूनच कामे ठप्प झाली. अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील काही जेसीबीवाल्यांनी बिल मिळण्याचे स्वरूप बदलले तरी पूर्वीच्या पद्धतीने "करारमदार‘ सुरू ठेवले. यामुळे याच जेसीबीकडून कामे करण्याचा आग्रह अधिकाऱ्यांकडून होऊ लागला. त्याला गावातील जेसीबी मालकांनी विरोध केला. मागील दोन वर्षांपासून कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे ठप्प झाली. जलयुक्त शिवार अभियानासह विविध योजनांतून जलसंधारणाच्या कामांचा आग्रह सुरू झाल्याने पंधरा दिवसांपूर्वीपासून या कामांना सुरवात झाली आहे.

विरोध असलेल्या भागात कामे
कंपार्टमेंट बंडिंगच्या कामांना अनेक शेतकरी विरोध करतात. नियमानुसार जमिनीची खोदाई करू दिली जात नाही. अशा विरोध असलेल्या भागातच सध्या कामे सुरू झाली आहेत. यामागे कामे लवकर बंद व्हावीत किंवा मर्जीतील जेसीबीवाल्यांना काम मिळावे, अशीच भूमिका उघडपणे दिसून येत आहे.

तोडलेले तारे

तिकडे शेतकरी रोज मरतोय, तिजोरीकडे काय बघता...
-
Tuesday, August 04, 2015 AT 06:15 AM (IST)
Tags: solapur, maharashtra, farmers
- माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदेंची सरकारला टोचणी

सोलापूर - गेल्या सलग तीन वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळामध्ये होरपळतो आहे. आम्ही आमच्या काळात शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी मदत केली, वीजबील माफ केले. शेतकऱ्यांसाठी तिजोरीची परवा कधीच केली नाही. पण आता केंद्रातील व राज्यातील सरकारला शेतकऱ्यांचे काहीच देणेघेणे उरले नाही. राज्य सरकार तर असंवदेनशील झाले आहे. केवळ तिजोरीकडे बघत बसले आहे. अरे, शेतकरी रोज मरतोय त्यांच्या संवदेना जाणा, तिजोरीकडे काय बघता ती खाली करा, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोमवारी (ता. 3) येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात सरकारला टोचणी दिली.

निकृष्ट कामांमुळे पावसात अनेक बंधारे गेले वाहून
- - सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2015 - 12:52 PM IST

Tags: aurangabad, marathwada

औरंगाबाद - कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांवर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, यामध्ये अनेकांनी डल्ला मारल्याने कामे निकृष्ट दर्जाची झाली. जिल्ह्यात या बंधाऱ्यांचा सिंचनाला फायदा होण्याऐवजी आर्थिक नुकसानच जास्त झाले. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची पूर्ण बिले उचलली, मात्र त्याला गेटच बसविण्यात आलेले नाहीत. त्यातच दरवर्षी उपकरातून पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्तीचा सपाटा लावला जात आहे.

जिल्ह्यात 17 व 18 सप्टेंबरच्या पावसात अनेक बंधारे वाहून गेले. यामध्ये कोल्हापुरी आणि सिमेंट बधाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात जवळपास शंभरपेक्षा जास्त बंधाऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. यामधील अनेक बंधारे दोन ते तीन वर्षांतील आहेत.

जिकडेतिकडे कोल्हापुरी बंधारे
मागील दोन वर्षांत जिल्हा परिषदेने अनेक कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. यात 2013-14 मध्ये 77, 2014-15 मध्ये 93 कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना मान्यता दिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. 2013-14 मध्ये 39 कोल्हापुरी बंधारे बाधले; मात्र त्यांच्या निविदा उपलब्ध केल्या गेल्या नाहीत. 2014-15 मध्ये 41 कोल्हापुरी बंधारे बांधले, त्याच्या निविदा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेतर्फे आतापर्यंत शेकडो कोल्हापुरी बंधारे बांधले; मात्र त्यांचा खरोखरच उपयोग होता का, याचा विचार न करता आता आणखी कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याचा घाट घातला जात आहे. जलयुक्त शिवारातून सिंचनाची कामे होत असताना अनेकांचा आग्रह कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी असतो. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची आवश्यकता आहे का, याचा शास्त्रीय पद्धतीने कुणीही मुद्दा जिल्हा परिषदेत मांडला नाही.

सिमेंट बंधाऱ्यांचीही हीच गत
अहवालानुसार लेखाशीर्ष एमआयएन-6 मध्ये 2013-14 मध्ये प्रशासकीय मान्यता असलेले 117 सिमेंट बधारे बांधण्यात आले. 2013-14 मध्ये प्रशासकीय मान्यता असलेली कामे 26 होती. तर 2013-14 या वर्षात निविदा उपलब्ध करून न देण्यात आलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे 34 होती. 2014-15 मध्ये निविदा उपलब्ध नसलेली कामे 10 होती. जिल्ह्यात अनेक सिमेंट बंधाऱ्यांचा फायदा झालेला असला, तरी काही ठिकाणी आवश्यकता नसताना ते बांधले जात आहेत. त्यातील अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची होताना दिसतात. त्यामुळे जोरदार पावसात त्यांचा टिकाव लागत नाही.

उपकरातून दरवर्षी दुरुस्तीची कामे
जिल्ह्यात 2013-14 आणि 2014-15 या दोन वर्षांमध्ये उपकरातून अगोदरच तब्बल 242 पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झालेले आहेत. आता पुन्हा कोल्हापुरी, पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी निधी मागितला जात आहे. उपकरातून आता पुन्हा नव्याने दुरुस्तीची कामे घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. याची काही गरज आहे का, याचा विचार कुणीही करीत नाही. फक्त मलिदा कसा लाटता येईल, याचा जास्त विचार झालेला दिसतो.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, (खंड -१, परिच्छेद क्र.३.७.६, पृष्ठ क्र १८६.) मधील खालील निरीक्षणाकडं शेवटी लक्ष वेधणं उचित होईल.

‘तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये नव्यानं निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेला स्थैर्य प्राप्त होत नाही व त्या सिंचन क्षमतेचा वापर कुशलतेने होत नाही, तोपर्यंत आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाची आवश्‍यकता इतरांना पटणं व पटवून देणंही अवघड राहील. सुधारित कृषी पद्धती, तुटीच्या खोऱ्यातल्या उपलब्ध जलसंपत्तीचा इष्टतम वापर, सिंचन, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचा पूर्णत: अवलंब करून झाल्यानंतरच लांबून आणावयाची खर्चिक पाणी वापरण्याची आर्थिक व व्यवहारिक क्षमताही या तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली असेल; म्हणून उपलब्ध पाण्याच्या कुशलतम उपयोगावर प्रथम लक्ष केंद्रित करणं आवश्‍यक आहे.’

ता क : सदर बाब मिपा धोरणात बसत नसेल तर तसे सा सं ने कळविणे म्हणजे पुढील भाग टाकणर नाही.