यापूर्वीचे लेखन
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे
डेव्हिड रिकार्डोचे तत्व
जागतिक व्यापार संघटना
या लेखाचे शीर्षक 'आदर्श जागतिकीकरणातील अडथळे' हे देणे अधिक सयुक्तिक ठरेल म्हणून त्यात योग्य तो बदल करत आहे.
मागील लेखात आपण जागतिक व्यापार संघटनेची थोडक्यात माहिती घेतली.आता आपण जागतिकीकरण पूर्णपणे होण्यास असलेल्या अडथळ्यांचा परामर्श घेऊ. या पूर्वार्धात सीमाशुल्क हा एक अत्यंत महत्वाचा विषय हाताळू. उत्तरार्धात इतर अडथळ्यांचा विचार करू. लेख लिहायला घेतला तेव्हा दोन्ही एकाच भागात लिहायचा इरादा होता पण विस्तारभयास्तव दोन वेगळे भाग करत आहे.
सीमाशुल्क म्हणजे परदेशातून आ्यात केलेली कोणतीही वस्तू देशाच्या सीमेत प्रवेश करण्यापूर्वी त्यावर लावलेला कर.हा कर वस्तूच्या मूळ किंमतीच्या प्रमाणात अमुक इतके टक्के (ad valorem) किंवा एखाद्या वस्तूवर (specific) उदाहरणार्थ परदेशातून आयात केलेल्या टोयोटा करोला २००९ गाड्यांवर ५०० डॉलर सरसकट असा लावला जाऊ शकतो.
सीमाशुल्क हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातला अडथळा असतो.ते का हे बघण्यापूर्वी आधी अर्थशास्त्रातील आणखी काही संकल्पनांचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. हा सगळा भाग content-heavy आहे.मला नीट कळण्यासाठी ३-४ वेळा तरी वाचावे लागले होते. तेव्हा वेळ काढून कागदावर आकृती काढून बघता आले तर चांगले होईल.सीमाशुल्कामुळे नुकसान कसे होते हे सांगायचा हा सगळा खटाटोप आहे आणि त्यासाठी हे सगळे सांगणे गरजेचे आहे.
संकल्पना क्रमांक ३: मागणी-पुरवठ्याचे तत्व
वस्तूच्या किंमती वाढल्या तर आपण त्याच वस्तूची खरेदी करायचे प्रमाण कमी करतो हा आपला दररोजचा अनुभव आहे. आणि त्याचवेळी किंमत वाढली तर विकणारे अधिकाधिक माल विकायला तयार होतात.हा अनुभव लक्षात घेऊन मागणीचा नियम (Law of demand) आणि पुरवठ्याचा नियम (Law of supply) खालीलप्रमाणे मांडता येतील.
मागणीचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत कमी झाली तर त्या वस्तूची मागणी वाढते.
पुरवठ्याचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत वाढली तर त्या वस्तूचा बाजारातील पुरवठा वाढतो.
हे दोन नियम वापरून आपल्याला मागणी आणि पुरवठ्याचा किंमतीबरोबर आलेख काढता येईल.
आकृती क्रमांक १: मागणी पुरवठ्याचा आलेख
या दोन आलेखांचा छेदनबिंदू ही त्या वस्तूची स्थिर किंमत दर्शवतो आणि त्याच्याशी संलग्न पुरवठ्याचे प्रमाण दाखवतो.या आकृतीत वस्तूची बाजारातील स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.
संकल्पना क्रमांक ४: Economic surplus
आकृती क्रमांक २: Economic surplus
ही संकल्पना मागणी-पुरवठ्याच्या तत्वापुढ्ची पायरी आहे.हा थोडा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. Economic surplus चे दोन घटक असतात-- Consumer surplus आणि Producer surplus. आकृती क्रमांक २ मध्ये दोन्ही surplus व्यवस्थित दाखवले आहेत म्हणून ती आकृती दिली आहे.पण हे दोन घटक आकृती क्रमांक १ प्रमाण धरून स्पष्ट करणार आहे.
आकृती क्रमांक १ मध्ये वस्तूची स्थिर किंमत सुमारे २.३० रुपये आणि बाजारातील पुरवठा सुमारे ३५ नग आहे.याच आकृतीतील मागणीचा आलेख मागे वाढवला तर तो य अक्षाला ६ रुपये या किंमतीला छेदतो असे समजू.याचा अर्थ वस्तूची किंमत ६ रुपये असेल तर ती खरेदी करायला कोणीच तयार होणार नाही.समजा वस्तूची किंमत ५.८० झाली तर बाजारात १ नग विकला जाईल.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे जो एक माणूस ती वस्तू खरेदी करायला तयार होता त्याला २.३० रुपये भरावे लागतील.याचाच अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत कमी असल्यामुळे जो माणूस ५.८० रुपये भरायला तयार होता त्याचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील. आकृती क्रमांक १ मध्ये समजा वस्तूची किंमत ५.६० असेल तर दोन नग खपले जातील असे दर्शवले असेल.तर याचा अर्थ वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या दोन व्यक्तींचे प्रत्येकी ५.६०-२.३०=३.३० रुपये वाचतील.आता हे रुपये वाचतील कसे?कारण ५.६० किंमत असती तरी ती वस्तू विकत घ्यायला दोन माणसे तयार होती.पण वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्यांना ५.६० नाही तर २.३० रुपयेच भरावे लागतील.म्हणजेच त्यांचे ५.८०-२.३०=३.५० रुपये वाचतील.त्याच पध्दतीने आकृतीत ३ रुपये किंमतीला मागणी २८ नग आहे असे म्हटले आहे.यातही पुन्हा वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे त्या २८ जणांचे प्रत्येकी ०.७० रुपये वाचतील.असे करत करत वस्तूची किंमत २.३० असल्यामुळे ग्राहकांचे एकूण किती पैसे वाचतील?तर याचे उत्तर वर दिल्याप्रमाणे एकेका ग्राहकाच्या वाचलेल्या पैशाची बेरीज करून मिळेल.गणिताच्या भाषेत हेच उत्तर आकृती क्रमांक २ मध्ये दिलेल्या गुलाबी भागाच्या क्षेत्रफळाइतके असेल.यालाच Consumer surplus म्हणतात.
त्याच पध्दतीने आपल्याला Producer surplus ची पण व्याख्या करता येईल.आकृती क्रमांक १ मध्ये असे दिसते की १ रुपया किंमत असताना ११ नग विकायला विक्रेते तयार होते.पण वस्तूची स्थिर किंमत २.३० असल्यामुळे त्या विक्रेत्यांना प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये फायदा होईल.कारण १ रुपया किंमत असताना विक्रेते ११ नग विकायला तयार होतेच.म्हणजे एकूण महसूल ११ रुपये आला असता तरी ते समाधान मानणार होते.मात्र वस्तूची विकायची किंमत २.३० असल्यामुळे प्रत्येक नगामागे २.३०-१=१.३० रुपये त्यांना जास्तीचे मिळतील. अशाच प्रकारे ग्राहकांप्रमाणेच वस्तूची बाजारातील किंमत २.३० असल्यामुळे विक्रेत्यांनाही फायदा होईल.एकूण फायदा आकृती क्रमांक २ मध्ये निळ्या भागाच्या क्षेत्रफळाइतका असेल आणि त्याला Producer surplus म्हणतात.
एकूण Economic surplus या दोन surplus ची बेरीज आहे. समाजात ग्राहक आणि विक्रेते हे दोन वर्ग मानले तर Economic surplus या दोन घटकांना (वेगळ्या शब्दात समाजाला) ती वस्तू २.३० रुपयांत विकून किती फायदा होईल (ग्राहकांची पैशाची बचत आणि विक्रेत्यांना मिळालेले जास्तीचे पैसे) हे दर्शविते.
आकृती ३: सीमाशुल्काचा परिणाम
परदेशातून आयात होत नसताना मागणी आणि पुरवठाचे आलेख नेहमीप्रमाणे दिले आहेत आणि B हा बिंदू स्थिर किंमत (७० डॉलर) आणि स्थिर विक्री (Y*) दाखवतो.आता समजा परदेशातून अगदी त्याच प्रकारची आणि गुणवत्तेची वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध आहे आणि त्या वस्तूची आयात केली जात आहे.या आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर का याचे कारण मुळातच मोठा असलेला लेख अजून वाढू नये म्हणून लिहित नाही.प्रतिसादांमध्ये गरज पडल्यास त्याचा उल्लेख जरूर करेन. आयात केलेली वस्तू देशात तयार केलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्तात आहे याचाच अर्थ अधिक किफायतशीर उत्पादन परदेशी होत आहे.आदर्श जागतिकीकरणाच्या तत्वांनुसार जी वस्तू सर्वाधिक किफायतशीर जिथे मिळेल तिथून घ्यावी आणि आपले लक्ष आपल्या core competence वर केंद्रित करावे.
जर आयात केलेली वस्तू ५० डॉलरमध्ये उपलब्ध असेल तर देशी विक्रेत्यांनाही किंमत ५० डॉलरच ठेवावी लागेल नाहीतर त्यांच्याकडून वस्तू कोणी विकत घेणार नाही. ५० डॉलर ही विक्रीची किंमत देशी विक्रेत्यांना परवडणारी नाही.त्यामुळे देशी विक्रेते Y* इतका पुरवठा करणार नाहीत तर Y1 इतकाच करतील.तर वस्तू स्वस्तात उपलब्ध आहे म्हणून त्या वस्तूची मागणी वाढेल आणि मागणी Y2 इतकी असेल. एकूण आयात Y2-Y1 इतकी असेल.ती या आकृतीत GJ अशी दाखवली आहे.
आता सरकारने १० डॉलर सीमाशुल्क लावून आयात केलेल्या वस्तूची किंमत ६० डॉलर झाली असे समजू.वाढीव विक्रीची किंमत अधिक देशी विक्रेत्यांना परवडेल आणि म्हणून पुरवठा Y1 वरून Y3 पर्यंत वाढेल आणि वाढलेल्या किंमतीमुळे मागणी Y2 वरून Y4 पर्यंत कमी होईल.यामुळे आयात Y4-Y3 इतकी कमी होईल. हे सगळे मागणी आणि पुरवठ्याच्या आलेखावर अवलंबून आहे.
ही सगळी पार्श्वभूमी सीमाशुल्काचा आर्थिक परिणाम समजावून घ्यायला देणे भाग होते. आता सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे काय होते ते बघू.
सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Producer surplus वाढते आणि त्याचा विक्रेत्यांना लाभ होतो. वाढलेले Producer surplus आकृती क्रमांक ३ मध्ये CDGF या चौकोनाने दर्शविले आहे.तसेच Y4-Y3 इतकी एकूण आयात आहे.आयात केलेल्या प्रत्येक नगावर १० डॉलर सीमाशुल्क लावल्यामुळे सरकारला महसूल मिळतो आणि सरकारचा फायदा होतो.तो फायदा DEIH या आयतात दर्शविला आहे.त्याचवेळी सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus कमी होतो आणि ग्राहकांचे नुकसान होते. हे नुकसान CDEJGF (CDGF+DEIH+GHD+EIJ) या क्षेत्रफळाने दर्शविले आहे.वर लिहिल्याप्रमाणे CDGF हा वाढलेला Producer surplus आणि DEIH हा वाढलेला सरकारी महसूल आहे.तेव्हा CDEJGF या भागातून तेवढी ’फिटंफाट’ होते.पण दोन छोटे त्रिकोण--GHD आणि EIJ या भागांची ’फिटंफाट’ होत नाही आणि सीमाशुल्कामुळे वाढलेल्या किंमतीमुळे Consumer surplus चे तेवढे नुकसान होते.
तेव्हा एवढ्या सगळ्या रामायणाचा अर्थ हा की सीमाशुल्कामुळे एकूण समाजाचे नुकसान होते. जर आयात केलेल्या वस्तूचा पुरवठा आलेख क्ष अक्षाला समांतर नसून इतर पुरवठा आलेखांप्रमाणे चढता असेल तर झालेले नुकसान देशी समाज आणि परदेशी समाज (ज्या समाजाकडून वस्तू आयात केली जाते तो समाज) यांत वाटून घेतले जाते असे दाखवता येईल.
भारताच्या एकूण जीडीपी पैकी ३०% भाग आयात आणि निर्यातीचा आहे तर नेदरलॅंडसारख्या देशात तो ९९% आहे. तेव्हा भारतापेक्षा नेदरलॅंडसारख्या देशात हा मुद्दा अधिक महत्वाचा आणि चर्चेतला ठरतो.
अवांतर: समजा सरकारने एखाद्या वस्तूवर ५% कर लावला तर वरकरणी वाटते की दुकानदारांनी त्याबद्दल तक्रार करायचे कारण काय?ते तर १०० रुपयांची वस्तू १०५ रुपयांना विकतील आणि त्यांचे काही नुकसान होऊ नये.या प्रकारात सरकारचा कररूपी महसूल वाढतो आणि तो Consumer surplus आणि Producer surplus या दोन्हींमधून येतो म्हणजे वाढलेल्या कराचा बोजा ग्राहक आणि विक्रेते असा दोघांवरही जातो हे दाखवता येते.म्हणूनच ग्राहकांबरोबर दुकानदारही कराविषयी तक्रार करतात.मात्र या व्यवहारात ग्राहक आणि विक्रेते यांचे झालेले नुकसान सरकारच्या वाढलेल्या महसुलाने भरून निघतो आणि एकूण समाजाचे नुकसान होत नाही.
आता सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते तरी ते पूर्णपणे काढून का टाकता येत नाही?याचे कारण म्हणजे सरकारवर आपल्या देशातील जनतेचा दबाव असतो.सामान्य जनतेला सीमाशुल्क आणि त्यामुळे होणारे नुकसान असे गुंतागुंतीचे विषय कळले नाहीत तरी आयात केलेली वस्तू देशात बनलेल्या वस्तूपेक्षा स्वस्त असल्यामुळे आपल्या उद्योगांचे नुकसान होईल हे नक्कीच समजते.तेव्हा सीमाशुल्क लावल्यामुळे समाजातील देशी विक्रेत्यांकडून होणारा त्या वस्तूचा पुरवठा वाढतो (आकृती क्रमांक ३ मध्ये Y1 वरून Y3 पर्यंत) आणि तेवढ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती जास्त होते.विशेषत: लोकशाही देशांमध्ये सरकारला निवडणुकीत लोकांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यासाठी हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो.
देशात उत्पादन केल्यासारखीच आणि तेवढ्याच गुणवत्तेची वस्तू परदेशात स्वस्तात उपलब्ध आहे याचा अर्थ परदेशात आपल्यापेक्षा जास्त किफायतशीर उत्पादन चालू आहे.तेव्हा देशातील प्रणालीत (अनेक M पैकी एका किंवा अनेक) सुधारणा करायला वाव आहे.ती करून देशातील उत्पादनही तेवढेच किफायतशीर बनवावे नाहीतर हे उत्पादन आपल्या core competence मध्ये नसेल तर त्याकडे लक्ष न देता जी गोष्ट आपल्याला अधिक चांगली येते ती करावी असे आदर्श जागतिकीकरणाचे तत्व आहे.पण या सगळ्याला वेळ लागतोच.मधल्या काळात समाज बदलांना सामोरा जातो आणि बदल घडवून आणायला समाज तयार असतोच असे नाही.आणि असा बदल घडवून आणायचा प्रयत्न करत असलेल्या सरकारला लोकांच्या क्षोभाला सामोरे जावे लागते.तसेच या बदलाच्या काळात जनतेतील काही वर्गावर अनिष्ट परिणाम होतोच आणि त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीत उमटते. १९९६ मध्ये नरसिंह राव आणि २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला त्यामागे राजकिय कारणांबरोबरच हे कारणही होते असे मला वाटते.
असो.हा लेख खूपच लांबलचक आणि मोठा झाला आहे.पण सीमाशुल्कामुळे समाजाचे नुकसान होते हे दाखवले आहे.आणि तरीही सीमाशुल्क काढून टाकणे शक्य होत नाही हे ही बघितले.त्यामुळे सीमाशुल्क हा आदर्श जागतिकीकरणातील एक अडथळा असतो.
आता यापुढील भागात आदर्श जागतिकीकरणातील इतर अडथळ्यांचा परामर्श घेईन. त्यात जागतिक व्यापारसंघटनेतील अडलेली चर्चाफेरी आणि त्यामागील कारणे,स्थानिक व्यापारकरारांचा जागतिक व्यापारावरील भलाबुरा परिणाम,प्रोटेक्शनिझम (मराठी शब्द?) आणि आयात-निर्यात कोटा यासारख्या अडथळ्यांचा समावेश असेल.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
प्रतिक्रिया
10 May 2009 - 10:42 am | क्लिंटन
काही कारणाने आकृती क्रमांक २ इंटरनेट एक्स्प्लोरर आणि मोझिलामधून दिसत नाही तर केवळ गुगल क्रोम या ब्राऊजरमधून दिसत आहे. शक्य झाल्यास हा लेख क्रोममधून वाचावा ही विनंती. ते शक्य झाले नाही तर विकिपिडियावरील या लेखातील आकृती मी आकृती क्रमांक २ म्हणून वापरली आहे.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
10 May 2009 - 1:51 pm | सागर
अतिशय माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण लेख
क्लिंटन साहेब, तुमचे मागचे ही सगळे लेख मी वाचले आहेत. पण वेळे अभावी चर्चेत भाग घेणे वा प्रतिसाद देणे शक्य नाही झाले.
आत्ताही घाईघाईतच प्रतिसाद देण्याचा मोह आवरत नाहीये म्हणून एवढेच म्हणतो की , लेख अधिक माहितीपूर्ण आहेच... दुसर्या भागाची वाट पहात आहे. अजून असेच उत्तमोत्तम लेख येऊ द्यात...
हा उत्तम की आधीचा हा विचार करे पर्यंतच त्यापेक्षा उत्कृष्ट लेख तुमचा आलेला असतो...
माझ्याच नाही पण सगळ्याच वाचकांच्या ज्ञानात छान भर पडते आहे तुमच्या लेखांमुळे...
खूप सुंदर... अजून लिहा
या लेखाद्वारे मागणी आणि पुरवठा यांचे गणित सोप्या पद्धतीने उलगडून सांगितले आहेतच तुम्ही. पण सीमा शुल्काबद्दल अनेकांना फक्त ऐकून माहिती असणार. क्लिष्ट असलेल्या सीमाशुल्काचे प्रत्यक्षात कसे चलनवलन होते हे ही वाचकाच्या सहजपणे लक्षात आता आलेले असेन. लेख जास्त मोठा नाही उलट मला वाचता वाचता छोटाच वाटला.. :)
१-२ दिवसात येथील चर्चेत भाग घेण्याचा जरुर प्रयत्न करेन
(पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत) सागर
10 May 2009 - 1:52 pm | श्रावण मोडक
हे असे हवे आहे का? मूळ तिरप्या ठशांत
मागणीचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत कमी झाली तर त्या वस्तूची मागणी वाढते.
मागणीचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असताना वस्तूची किंमत कमी झाली तर त्या वस्तूची मागणी वाढते.
पुरवठ्याचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असतील तर वस्तूची किंमत वाढली तर त्या वस्तूचा बाजारातील पुरवठा वाढतो.
पुरवठ्याचा नियम: बाकी सर्व घटक (उत्पन्न,आवडनिवड,संलग्न वस्तूंच्या किंमती वगैरे) स्थिर असताना वस्तूची किंमत वाढली तर त्या वस्तूचा बाजारातील पुरवठा वाढतो.
10 May 2009 - 2:03 pm | नितिन थत्ते
तसेच या बदलाच्या काळात जनतेतील काही वर्गावर अनिष्ट परिणाम होतोच. (ऐसे हादसे होते रहते हैं)
विशेषत: लोकशाही देशांमध्ये सरकारला निवडणुकीत लोकांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यासाठी हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो.
आपण आय आय एम ची कॉर्पोरेट भाषा बोलू लागलात :( :''( . त्याबद्दल आपले 'अभिनंदन'.
आयात शुल्क लावण्यात सरकारांचा उद्देश फक्त स्थानिक उद्योगांचे नुकसान होऊ नये आणि रोजगार सुरक्षा हाच नसतो.
देशाचा एकूण व्यापार आणि देशात येणारे परकीय चलन (निर्यातीतून मिळणारे आणि परदेशस्थ नागरिकांनी आणलेले) आणि देशावाहेर जाणारे परकीय चलन (आयातीसाठी आणि कर्जफेडीसाठी लागणारे) यांचा समतोल साधणे हे आयात शुल्काचे मुख्य उद्दिष्ट असते. अन्यथा देशातील संपत्ती ड्रेन होत जाईल. (भारताच्या सुवर्णयुगात रोममधील विचारवंत अशी तक्रार करीत असत)
दुसरे म्हणजे लोकशाहीचा आणि आयात शुल्काचा कही संबंध नाही. लोकशाही नसलेल्या देशातही आयात शुल्क असतेच. मध्यपूर्वेतील देश असे आयात शुल्क आज लावीत नसतील तर त्याचे कारण त्यांचे प्रचंड ट्रेड सरप्लस हे आहे.
आयात शुल्क लावायचे की नाही हे ट्रेड सरप्लस आहे की ट्रेड डेफिसिट आहे यावर ठरते.
आपले पुन्हा एकदा अभिनंदन.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
10 May 2009 - 7:59 pm | मराठमोळा
सर्व महत्वाचे मुद्दे व्यवस्थित मांडले गेले आहेत. अभिनंदन.
तसेच आयात - निर्यात व्यापारावर चलनाच्या दराचाही खुप मोठा फरक पडतो. उदा. डॉलर चा दर कमीजास्त होण्यावर व्यापाराचा नफा-तोटा अवलंबुन असतो. ते पुढच्या लेखात समाविष्ट असेल अशी अशा करतो.
आपला मराठमोळा.
कोणत्याही गोष्टीचा ताप येईपर्यंत ठीक असते, पण तिचा कर्करोग होऊ देऊ नये!!
10 May 2009 - 10:12 pm | क्लिंटन
नमस्कार मंडळी,
सर्वप्रथम आपल्याला ही लेखमाला आवडत आहे याबद्दल आपला आभारी आहे.सागर,मराठमोळा,मोडक साहेब, खराटा सगळ्यांचेच प्रतिसाद मिपावर अधिक चांगले योगदान द्यायचा हुरूप वाढवतात.विषयाशी संबंधित लिहिण्यापूर्वी एक गोष्ट लिहितो. माझा आय.आय.एम मधील अभ्यासक्रम २२ जूनपासून सुरू होणार आहे.एकदा मी तिथे गेलो की दोन वर्षे पूर्ण अभ्यासातच जाणार आहेत.तेव्हा मिपावर कधी आणि किती वेळा येणे त्या दोन वर्षात होईल हे सांगता येत नाही. तेव्हा त्यापूर्वी मिपावर एक उपयोगी लेखमाला लिहायचा विचार होता तो या निमित्ताने पूर्ण होत आहे याचा आनंद आहे.ही लेखमाला परिपूर्ण आहे असा अजिबात दावा नाही.खराटासाहेब लहानमोठ्या चुका दाखवून देत आहेतच.पण जागतिकीकरणावर मायबोली मराठीत थोडीफार माहिती करून घ्यायची असेल तर सुरवात करायला या लेखमालेचा उपयोग होईल अशी आशा आहे.
आता वळू या विषयाकडे.मोडक साहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे असताना ही शब्दरचना अधिक योग्य होऊ शकेल.असेल तर (मूळ वाक्यरचना) म्हणजे जर-तर ची भाषा झाली.’असताना’ असे म्हटले याचा अर्थ इतर गोष्टी स्थिर असणे आणि वाढत्या किंमतीबरोबर मागणी कमी होणे या दोन घटना एकाच वेळी होत आहेत असा अर्थ होईल.मूळ मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमाचा अर्थ असाच आहे.तेव्हा ती शब्दरचना अधिक योग्य आहे. सूचनेबद्दल धन्यवाद.
आता वळू या खराटा साहेबांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याकडे.ट्रेड सरप्लस आहे की ट्रेड डेफिसिट आहे यावर सीमाशुल्क अवलंबून असणे नैसर्गिक झाले. पण सीमाशुल्कासाठी तोच एक मापदंड असतो का? कारण जरी ट्रेड सरप्लस असला तरी स्वस्त परदेशी वस्तूंमुळे देशातील रोजगार कमी होणे ही समस्या भेडसावत राहणारच.१९७५ सालपर्यंत अमेरिकेची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त होती म्हणजेच ट्रेड सरप्लस होता.१९४५ नंतर अमेरिकेत समृध्दीचे नवे युग अवतरले होते.तरीही अमेरिकेत सीमाशुल्क होतेच.१९५१ साली अमेरिकेत सरासरी सीमाशुल्क ५.१% होते.तेव्हा एवढी समृध्दी असतानाही आणि ट्रेड सरप्लस असतानाही सीमाशुल्क होतेच.त्याचे कारण काय असावे?
दुसरे म्हणजे देशातील उद्योग जर तीच वस्तू महागात उत्पादित करत असतील तर त्यांना अधिक किफायतशीरपणे उत्पादन करायला वाव आहेच.पण अनेकदा ते शक्य नसते.तसे ते शक्य नसेल तर जी वस्तू सगळ्यात किफायतशीरपणे आणि चांगल्या पध्दतीने उत्पादित करता येते त्यावर भर दिला गेला पाहिजे म्हणजेच Core competence वर भर दिला गेला पाहिजे.सीमाशुल्क काढल्यामुळे अधिक स्पर्धा आली की देशी उद्योगांना एकतर उद्योग किफायतशीर बनवायला लागेल नाहीतर Core competence मध्ये नसलेल्या उद्योगातून बाहेर पडून आपल्याला ज्या उद्योगांमध्ये Core competence आहे अशा उद्योगांमध्ये पडावे लागेल.या प्रक्रियेला वेळ लागणारच आहे.एखाद्या देशातील पोलाद उद्योगातील कर्मचारी एका रात्रीत संगणक क्षेत्रात काम करायला योग्य होतील असे नाही.आणि याच प्रक्रियेत त्रास होणार आहे.पण अशा प्रक्रियेतून कधीनाकधी निर्यात करू शकतील असे उद्योग उभे राहणार आहेत आणि त्यामुळे परकिय चलन ’ड्रेन आऊट’ होणार नाही.हा सगळा बदल घडत चालू आहे तोपर्यंत सीमाशुल्काची गरज लागणार आहे.
पूर्वी इंग्लंड आणि अमेरिकेतील व्यापार सोन्याच्या नाण्यांच्या माध्यमातून चाले तेव्हाची गोष्ट.अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर इंग्लंडकडून आयात करत होती.अमेरिकेतही उत्पादन होत होतेच पण इंग्लंडमधील माल स्वस्तात पडे म्हणून त्याची आयात होत होती.तेव्हा अमेरिकेत भिती व्यक्त केली जात होती की अमेरिकेतील सर्व सोने इंग्लंडला ’ड्रेन आऊट’ होणार.त्यावर एका अर्थशास्त्रज्ञाने (नक्की नाव आता लक्षात नाही) तसे होणार नाही हे दाखवून दिले.त्या काळी रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनीचा जमाना होता.समजा अमेरिकेकडून सोने मोठ्या प्रमाणावर इंग्लंडकडे गेले तर अमेरिकेकडील सोन्याचा साठा कमी होईल आणि इंग्लंडकडील सोन्याचा साठा वाढेल.त्यातून अमेरिकेतील भाव कोसळतील आणि इंग्लंडमधील भाव वाढतील.म्हणजेच इंग्लंडमधून होणारी आयात पूर्वीइतकी फायदेशीर ठरणार नाही.ही प्रक्रिया चालू राहून भविष्यकाळात अमेरिकेतील भाव इंग्लंडमधील भावांपेक्षा कमी होतील आणि अमेरिका आयात करण्याऐवजी निर्यात करू लागेल.त्यातून सोन्याचा प्रवाह उलटा इंग्लंडमधून अमेरिकेकडे चालू होईल आणि सोने ड्रेन आऊट व्हायची काळजी अमेरिकेने करू नये. मी हे पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतील वाचनालयामधील एका आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रावरील पुस्तकात वाचले आहे.लेखकाचे आणि पुस्तकाचे नक्की नाव आता लक्षात नाही पण मी ही गोष्ट वाचली आहे हे नक्की.
मराठमोळा साहेबांच्या प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद.चलनातील विनिमय दर हा एक अत्यंत interesting विषय होईल.त्यातही डॉलरच्या आणि रुपयाच्या विनिमय दरात एवढे चढउतार का होतात पण त्या मानाने ब्रिटिशे पौंडमध्ये चढउतार का होत नाहीत आणि २००३ ते २००७ या काळात रुपया ४५ वरून ३८ वर आला आणि आता परत ५२ का झाला असे विषय अभ्यासायला खूपच चांगले असतील.पण त्याविषयी लिहिण्यासाठी पुरेशी माहिती माझ्याकडे नाही.कोणा मिपाकराने यावर लेख लिहिला तर खूपच चांगले होईल.
**************************************************************
विल्यम जेफरसन क्लिंटन
माझी मराठी अनुदिनी
माझी इंग्रजी अनुदिनी
**************************************************************
10 May 2009 - 10:22 pm | नितिन थत्ते
समजा अमेरिकेकडून सोने मोठ्या प्रमाणावर इंग्लंडकडे गेले तर अमेरिकेकडील सोन्याचा साठा कमी होईल आणि इंग्लंडकडील सोन्याचा साठा वाढेल.त्यातून अमेरिकेतील भाव कोसळतील आणि इंग्लंडमधील भाव वाढतील.
अमेरिकेतील भाव कोसळण्याचे कारण अमेरिकेत वास्तव संपत्ती अजिबात न उरणे आणि त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकन लोकांची क्रयशक्ती शून्यवत होणे हे असेल. पण ही स्थिती अमेरिकन लोकांच्या दृष्टीने किती भयावह असेल?
(पुलंचा अंतू बर्वा स्वातंत्र्याविषयी बोलताना 'लुटण्यासारखे काही उरले नाही तेव्हा फुकून टाकलेनी' असे म्हणतो. तशी काहीशी ही स्थिती असेल)
असो. आपल्या लेखाचा कल 'जागतिकीकरण व्हेरी गुड व्हेरी गुड आणि आयात शुल्क व्हेरी बॅड व्हेरी बॅड' असा दिसला म्हणून आपण कॉर्पोरेट भाषा बोलू लागला असे लिहिले होते. वैयक्तिक काही नाही.
दुसरी एक गंमत लक्षात घेण्या सारखी आहे.
खनिज-धातू-मोटार-ग्राहक अशी उत्पादन साखळी विचारात घेतली तर एकीकडे धातूच्या उत्पादकाला धातूवर भरपूर आयात कर असावा आणि खनिजावर तो मुळीच नसावा असे वाटत असते. दुसरीकडे मोटार उत्पादकाला मोटारींवर भरपूर आयात कर असावा तर धातूवर मुळीच नसावा असे वाटत असते. मोटार उत्पादक धातूवरील आयात कर कमी होत नसल्याबद्दल तक्रार करीत असतो तर धातू उत्पादक 'लो ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टस् ऑफ मेटल्स आर किलिंग अस' असे म्हणत असतो. हा तिढा तोलण्याचे काम सरकारला करायचे असते.
खराटा
(रंग माझा वेगळा)
12 May 2009 - 1:16 pm | क्लिंटन
मान्य.प्रत्येक उद्योगाला लागणारा कच्चा माल स्वस्तात मिळावा आणि त्याचवेळी पक्क्या मालात इतर देशांमधील उद्योगांकडून स्पर्धा नको असे वाटत असते.वाहन उद्योगासाठी कच्चा माल असलेल्या धातूंवर सीमाशुल्क नसेल तर तो वाहन उद्योगाला स्वस्तात मिळेल.तसेच गाड्यांवर सीमाशुल्क असेल तर तयार गाड्या महागात मिळतील आणि देशी उद्योगांना स्पर्धा कमी असेल. हा मुद्दा लक्षात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद.
**************************************************************
विल्यम जेफरसन क्लिंटन
माझी मराठी अनुदिनी
माझी इंग्रजी अनुदिनी
**************************************************************
12 May 2009 - 4:54 am | बेसनलाडू
वाचत आहे. हळूहळू समजून घेत आहे. सुरुवातीला जड जात असले तरी शक्य तितके समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
लेखमाला एकंदर उत्तमच आहे यात शंका नाही. असे पुढचे भाग व अधिक लेखन वाचायला आवडेल.
(विद्यार्थी)बेसनलाडू
12 May 2009 - 10:32 pm | क्लिंटन
नमस्कार मंडळी,
महत्वाचा दुवा दिल्याबद्द्ल कर्कसाहेबांना धन्यवाद.हा मुद्दा माझ्याकडून पूर्णपणे निसटून गेला होता.IIFT च्या मुलाखतीची तयारी करताना Optimum tariff हा मुद्दा मी अभ्यासला होता पण नंतरच्या काळात लेख लिहिताना तो माझ्याकडून दुर्लक्षित झाला.या दुव्यात दाखविल्याप्रमाणे काही परिस्थितीत सीमाशुल्क लावून मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा होऊ शकतो.हा महत्वाचा मुद्दा विसरल्याची माझ्या हातून चूकच झाली आहे आणि ती मान्य करायला मला कसलाही कमीपणा वाटत नाही.तेव्हा सीमाशुल्कापासून सरसकट नुकसानच होते हा मुद्दा बरोबर नाही.मी १००% बरोबर असतो असा माझा दावा कधीच नव्हता आणि नाही.
मी आजपर्यंत मिपावर अनेक वेगवेगळे लेख लिहिले आहेत.हा मुद्दा समजावून सांगणे माझ्यासाठी जड नाही.पण माझे कर्क साहेबांना जाहिर आवाहन आहे की हा मुद्दा त्यांनीच समजावून सांगावा.कारण मिपावर रचनात्मक योगदान असेच करून होईल.अन्यथा त्यांना कोणतेही योगदान द्यायचे नसून नुसती नावे ठेवण्यात रस आहे असे इतरांना वाटले तर त्यात इतरांची चूक नाही.आणि कर्कसाहेब ज्या पध्दतीने वैयक्तिक पातळीवर जाऊन टिका करतात ते ही सशक्त चर्चेसाठी अजिबात योग्य नाही असे राहून राहून वाटते.खोडून काढायचा असेल तर मुद्दा जरूर खोडा पण ’पुस्तकांचे भाषांतर चांगले केले आहे’ किंवा ’आपले नाव सार्थ ठरवले आहे’ अशी वैयक्तिक टिका करण्याला सशक्त चर्चेत स्थान नाही/नसावे. अशा वेळी ऍरिस्टॉटलची मोठीमोठी वचने देऊन उपयोग होणार नाही.
**************************************************************
विल्यम जेफरसन क्लिंटन
माझी मराठी अनुदिनी
माझी इंग्रजी अनुदिनी
**************************************************************