जागतिकीकरणाची कहाणी भाग ४: जागतिक व्यापार संघटना

यापूर्वीचे लेखन
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे
डेव्हिड रिकार्डोचे तत्व

मागील भागात आपण जागतिक व्यापाराचे डेव्हिड रिकार्डोने मांडलेले तत्व बघितले. आता वळू या जागतिक व्यापार संघटनेकडे.

द्वितीय महायुध्दाच्या शेवटी जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वूड या ठिकाणी United Nations Monetary and Financial Conference भरली होती. युध्दोत्तर काळात जगात आर्थिक व्यवहार कसे व्हावेत याविषयी या परिषदेत विचार करण्यात आला.विसाव्या शतकातील दोन महायुध्दात महाभयंकर हानी झाली होती.तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ या राजकिय संस्थेची स्थापना नंतरच्या काळात झाली.तर ब्रेटन वुड परिषदेत या प्रश्नाचा आर्थिक पातळीवर मुकाबला करायची पायाभरणी झाली.यामागची मूळ कल्पना अशी की युध्दोत्तर काळात विविध देशांचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये व्यापाराच्या माध्यमातून गुंतले तर भविष्यकाळात कोणताच देश आपल्या हितसंबंधांना धक्का न लावता इतर देशाविरूध्द युध्द करू शकणार नाही आणि यातूनच युध्दखोरी कमी होईल.

ब्रेटन वुड परिषदेत जागतिक बॅंक (International Bank for Reconstruction and Development), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना (International Trade Organization) या संस्थांची स्थापना करायचे ठरले.नंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना ही युनेस्को, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना याप्रमाणेच संयुक्त राष्ट्रसंघाची विशेष ऐजन्सी बनवायचे ठरले.त्याचबरोबर अमेरिकन डॉलरला सोन्यात पूर्णपणे परिवर्तनीय करणे आणि इतर चलने अमेरिकन डॉलरला ’पेग’ करून अमेरिकन डॉलर आणि इतर चलनांमधील विनिमय दर कायम ठेवण्यात आला.याचा आढावा या लेखात घेतला आहे.

दरम्यानच्या काळात जुलै १९४७ मध्ये २३ देशांनी अनौपचारिकपणे जीनीव्हा येथे गॅट करारावर सह्या केल्या.गॅट म्हणजे General Agreement on Tariffs and Trade. गॅट हा करार होता. संयुक्त राष्ट्रसंघासारखी संस्था नव्हे. टॅरिफ म्हणजे ’सीमाशुल्क’. एका देशात तयार झालेली वस्तू देशाची सीमा ओलांडून इतर देशात जाते तेव्हा त्या वस्तूवर सीमाशुल्क किंवा टॅरिफ हा कर आकारण्यात येतो. आपण या लेखमालेच्या पुढील भागात या सीमाशुल्काचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर कसा विपरीत परिणाम होतो हे बघणार आहोत. या गॅट करारात अनेक वस्तूंवरचे सीमाशुल्क कमी करण्यासारख्या कलमांचा समावेश होता.हा करार जानेवारी १९४८ मध्ये अंमलात आला.

पुढे अमेरिकन सीनेटने आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेत सामील व्हायला नकार दिला. (याच धर्तीवर अमेरिकन सीनेटने पहिल्या महायुध्दानंतर अमेरिकेचा लीग ऑफ नेशन्स मध्ये सामील व्हायचा प्रस्ताव फेटाळला होता). या कारणाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना ही कल्पना मागे पडली आणि गॅट करार हाच आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीचा महत्वाचा घटक बनला.मूळच्या २३ देशांबरोबर इतर देशांनी गॅट करारावर सह्या केल्या आणि तो एक प्रातिनिधिक करार बनला.

पुढे १९८६ पर्यंत गॅटच्या एकूण ७ चर्चाफेर्‍या झाल्या.या फेर्‍यांमध्ये ज्या वस्तूंविषयीचे सीमाशुल्क कमी करायचे आहे अशा वस्तूंची यादी वाढविणे आणि त्यासंबंधित गोष्टींवर चर्चा झाल्या.पुढे १९८६ मध्ये दक्षिण अमेरिका खंडात युरूग्वे या देशात चर्चेची आठवी फेरी सुरू झाली.ती १९९४ पर्यंत चालली.या चर्चेत गॅट कराराला संस्थात्मक स्वरूप द्यायचे ठरले. याच परिषदेत व्यापारविषयक स्वामीत्वहक्क करार (Trade related intellectual property agreement) वर चर्चा झाली.म्हणजे जागतिक व्यापारातील पेटंटविषयक गोष्टी प्रस्तावित संघटनेच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आल्या.त्याचबरोबर दोन देशांमधील व्यापारविषयक तंटे सोडवायला यंत्रणा (Dispute settlement mechanism) निर्माण करण्यात आली. तेव्हा मूळचा गॅट करार, स्वामीत्वहक्कविषयक करार आणि तंटे सोडवायची यंत्रणा या सगळ्या गोष्टी एकत्र घेऊन १९९४ मध्ये मोरोक्कोमधील मरॅकेश येथे करार करण्यात आला आणि जागतिक व्यापार संघटनेची (World Trade Organization) स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी झाली.

या संस्थेचे मुख्य कार्यालय स्वित्झर्लंडमध्ये जीनीव्हा येथे आहे. फ्रान्सचे पास्कल लॅमी या संस्थेचे कार्यकारी प्रमुख आहेत.जगातील १५३ देश या संस्थेचे सदस्य आहेत. महत्वाच्या देशांपैकी रशिया हा देश या संस्थेचा सदस्य नाही.

जागतिक व्यापार संघटनेची काही तत्वे आहेत.ती पुढीलप्रमाणे

१. भेदभावरहित वागणूक: परदेशी वस्तू आपल्या देशाच्या सीमाक्षेत्रात येण्यापूर्वी त्या वस्तूंवर सीमाशुल्क लावता येईल.पण एकदा ती वस्तू देशात आली की नंतर त्या वस्तूला आपल्या देशात उत्पादित झालेल्या वस्तूप्रमाणेच वागणूक द्यावी लागते.अमूक एक गोष्ट परदेशातून आली म्हणून त्यावर जास्त कर लावता येत नाही.

स्थानिक व्यापारकरार या बंधनातून मुक्त आहेत.म्हणजे North American Free Trade Agreement (NAFTA), South Asian Free Trade Agreement (SAFTA), युरोपियन युनियन यासारख्या स्थानिक व्यापारकरार मात्र जागतिक व्यापारसंघटनेला मंजूर आहेत. यातही ट्रेड युनियन आणि फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट मध्ये थोडा फरक आहे.तो फरक आणि अशा स्थानिक व्यापारकरारांचा जागतिक व्यापारावर होणारा भलाबुरा परिणाम पुढच्या भागात.

२. बंधनकारक वचने (कमिटमेंट): जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनेक करारांमध्ये ’सीलींग टॅरिफ’ चा उल्लेख केलेला असतो.म्हणजे समजा एखाद्या वस्तूवर जास्तीतजास्त १०% सीमाशुल्क लावावे असे म्हटले असेल तर १०% पेक्षा जास्त शुल्क लावता येत नाही.पण अनेकदा मुळातच सीमाशुल्क त्याहून कमी (समजा ५%) असते.त्यामुळे मंदीच्या काळात एखाद्या देशाला सीमाशुल्क वाढवायचे असेल तर जागतिक व्यापारसंघटनेचा एकही करार न मोडता ते १०% पर्यंत नेता येऊ शकेल.विकसनशील आणि विकसित देशांसाठी सीमाशुल्कावरील ’सीमा’ बहुतांश वस्तूंसाठी वेगळ्या आहेत.

३. पारदर्शकता: जर एखाद्या देशाने आपले अंतर्गत धोरण बदलले आणि त्यामुळे परदेशी वस्तूंच्या बाजारपेठेवर परिणाम होणार असेल तर अशा सर्व धोरणांची माहिती त्या देशाने दिली पाहिजे. जर इतर कोणा देशाचे यामुळे नुकसान होणार असेल तर त्याबद्दल भरपाई मागायचा अधिकार प्रभावित देशाला आहे.

तसेच एखाद्या देशाने संघटनेच्या करारांचा भंग केला तर इतर देश त्याविरूध्द तंटेविषयक यंत्रणेकडे दाद मागू शकतात.

संघटनेत नवे निर्णय एकमतानेच घेतले जातात.तसेच विकसित आणि विकसनशील देशांचे हितसंबंध वेगळे असल्यामुळे त्यांच्यात संघर्ष होतो. भारत आणि ब्राझील आणि काही प्रमाणात चीन युरोप-अमेरिकेच्या त्यांना अनूकूल धोरणांना विरोध करतात.१९९९ च्या सीएटलमध्ये, २००३ मध्ये कॅनकून येथे आणि २००६ पासून दोहा चर्चाफेरीत भारताचे व्यापारमंत्री अनुक्रमे मुरासोली मारन,अरूण जेटली आणि कमल नाथ यांनी विकसित देशांच्या धोरणांना विरोध केला. २००६ पासून दोहा चर्चाफेरी या मतभेदांमुळे अनिर्णित अवस्थेत लोंबकळत पडली आहे.त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटना जागतिक व्यापार पूर्णपणे खुला करण्यात पूर्णपणे यशस्वी झालेली नाही असे सध्याचे चित्र आहे.

या लेखमालेतील पुढील लेख जागतिक व्यापारात येत असलेल्या अडथळ्यांवर. जागतिक व्यापार संघटनेतील बोलणी कोणत्या कारणाने लोंबकाळली आहेत याचाही त्यात परामर्श घेईन.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन