जागतिकीकरणाची कहाणी भाग ६: आदर्श जागतिकीकरणातील अडथळे (उत्तरार्ध)

यापूर्वीचे लेखन

जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे
डेव्हिड रिकार्डोचे तत्व
जागतिक व्यापार संघटना
आदर्श जागतिकीकरणातील अडथळे (पूर्वार्ध): सीमाशुल्क

मागील भागात आपण मुक्त व्यापारास असलेल्या एका अडथळ्याची (सीमाशुल्काची) माहिती घेतली.मागील लेखात कर्कसाहेबांनी दिलेल्या दुव्यानुसार सरसकट सगळ्या परिस्थितीत सीमाशुल्क नुकसानकारकच असेल असे नाही. आता या लेखात इतर अडथळ्यांची माहिती घेऊ.

वस्तू,सेवा आणि मनुष्यबळ यांची देशाच्या सीमांपलीकडे कोणत्याही आडकाठीशिवाय देवाणघेवाण होणे यालाच आदर्श जागतिकीकरण म्हणता येईल हे आपण पहिल्या भागात बघितलेच.जागतिकीकरणाचा उद्देश समृध्दी वाढविणे आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.पण आपल्या core competence मध्ये नसलेल्या गोष्टीवर वेळ घालविण्यापेक्षा (जर का त्या क्षेत्रात सुधारणा करता येत असतील तर जरूर कराव्यात पण नसेल तर देवाणघेवाण करावी) जी गोष्ट आपल्याला सर्वात चांगली करता येते ती करावी आणि इतरांबरोबर देवाणघेवाण करावी आणि यातूनच समृध्दी वाढू शकते.पण योग्य झालेल्या जागतिकीकरणाचा फायदा म्हणजे ही देवाणघेवाण योग्य प्रकारे होऊ शकते.

महत्वाचे: यात एक गोष्ट स्पष्ट केलीच पाहिजे. बाजारपेठेवर आधारीत अर्थव्यवस्था समाजाला काय पाहिजे आणि काय नाही हे ठरवू शकते.उदाहरणार्थ समाजाला एखाद्या गोष्टीची गरज आहे आणि अधिक चांगली आणि स्वस्त वस्तू परदेशात उत्पादित होते आहे (म्हणजेच देशातील उत्पादन पूर्णपणे किफायतशीर नाही) तर समाज परदेशी वस्तू स्विकारेल.पण परदेशी वस्तूपेक्षा देशी वस्तूच अधिक चांगली आणि स्वस्तात असेल तर परदेशी वस्तू स्विकारायचे काही कारण नाही.तेव्हा आदर्श जागतिकीकरणाच्या तत्वाप्रमाणे प्रत्येक वस्तू केवळ आपल्या गुणवत्तेवर स्पर्धेत उतरून बाजी मारू शकेल.केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर स्पर्धेत यशस्वी शकत नसलेल्या एखाद्या वस्तूला स्पर्धेत पुढे आणण्यासाठी दिलेल्या सवलतींमुळे इतर चांगल्या वस्तूंपेक्षा त्या वस्तूचा खप वाढेल आणि सर्वोत्तम वस्तू (किंमत आणि दर्जा याचे ’कॉम्बिनेशन’) विकत घेता येण्याच्या निर्णयात बाह्य ढवळाढवळ होईल. अर्थात कोणासाठी काय सर्वोत्तम हा प्रत्येकाचा निर्णय झाला.तरीही ढोबळ मानाने आपण काही गोष्टी मांडू शकतो.समजा निरमा वॉशिंग पावडर आणि एरियल असे दोन पर्याय ग्राहकांपुढे उपलब्ध आहेत.अनेक ग्राहक सेवेचा दर्जा आणि किंमतीचे गुणोत्तर ज्यासाठी जास्त असेल (म्हणजेच तेवढ्याच पैशात अधिक चांगली सेवा मिळत असेल) ती पावडर खरेदी करतील.समजा ती एरियल आहे. काही एरियल न परवडणारे ग्राहक निरमाच खरेदी करतील आणि काही ’ब्रॅंड कॉन्शस’ ग्राहक एरियलच खरेदी करतील. तरीही सेवेचा दर्जा आणि किंमत यांचे गुणोत्तर एरियलच्या बाबतीत जास्त आहे हे बदलत नाही. पण निरमाला प्रचंड प्रमाणावर सवलती दिल्या गेल्या तर हे दर्जा आणि किंमतीचे गुणोत्तर निरमाच्या बाजूला कृत्रिमपणे वळवले जाऊ शकते आणि पूर्वी एरियल खरेदी करणारे काही ग्राहक तरी आता निरमा खरेदी करू लागतील.याचाच अर्थ बाह्य हस्तक्षेपामुळे काही ग्राहक ’सर्वोत्तम’ नसलेली निरमा पावडर खरेदी करतील. (या उदाहरणात निरमा आणि एरियल ही दोन केवळ उदाहरणे घेतली आहेत याची कृपया नोंद घावी ही विनंती). आता निरमा आणि एरियल देशात किंवा परदेशात कुठेही उत्पादित केली असेल तरी आदर्श जागतिकीकरणाच्या तत्वांप्रमाणे अधिक चांगली (अनेक ग्राहकांसाठी एरियल) पावडर खरेदी केली तर सर्वोत्तम गोष्टीचा लाभ त्यांना मिळेल.

आता यापुढे या लेखातील सगळ्या उदाहरणात निरमा-एरियल वापरणार आहे.

समजा निरमा देशात आणि एरियल परदेशात उत्पादित केली जात आहे. सीमाशुल्कामुळे परदेशी वस्तू (एरियल) कृत्रिमपणे महाग केली गेली आणि त्यामुळे देशी वस्तू (निरमा) परदेशी वस्तूइतकी (एरियल) चांगली नसेल तरी किंमत कमी असल्यामुळे काही प्रमाणात तरी देशी वस्तूचा अधिक खप होईल. म्हणजेच लोकांना 'Not so good' वस्तू स्विकारावी लागेल. हा एक प्रकारचा अडथळाच आहे.

सीमाशुल्काबरोबरच किंमत आणि दर्जा या बाबतीत सर्वात चांगली वस्तू घेता येण्याला इतर काही अडथळे आहेत. ते पुढीलप्रमाणे.

१. निर्यात सबसिडी: सरकारने निर्यातदारांना निर्यातीबद्दल सबसिडी दिली तर परदेशी बाजारपेठांमध्ये देशी वस्तू अधिक स्वस्तात विकता येणे शक्य होईल. समजा देशात एरियल आणि परदेशात निरमा पावडर उत्पादित केली जात आहे.पण परदेशी सरकारने निरमाच्या उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी दिली तर परदेशी उत्पादकांना देशातील बाजारपेठेत निरमा अधिक स्वस्तात विकता येणे शक्य आहे. यातूनच परिणाम वर दिल्याप्रमाणेच होईल आणि हा ही एक प्रकारचा अडथळाच आहे.

निर्यात सबसिडी हा जागतिक व्यापारसंघटनेत वादाचा मुद्दा आहे.मूळच्या गॅट करारापासून विकसनशील देशांना सीमाशुल्काची ’सीलिंग’ जास्त असण्यासारख्या सवलती आहेत.त्याचबरोबर शेतमालासाठी काही प्रमाणात निर्यात सबसिडी विकसनशील देशांना द्यायची परवानगी जागतिक व्यापारसंघटनेच्या नियमांनुसार आहे. देशांतर्गत उत्पादनासाठी सरकारने सबसिडी दिली तरी ती वस्तू जागतिक बाजारात उतरवताना त्या उद्योजकांना फायदा होतोच.अनेकदा ही सवलत Price Floor या मार्गाने दिली जाते.म्हणजे अमेरिकेत आजही दुधाची किंमत बाजारात एका मर्यादेपेक्षा खाली जाणार नाही यासाठी सरकार Price Floor लावते.म्हणजे बाजारातील invisible hand ने किंमत कितीही निर्धारीत केली तरी दूश उत्पादकांना कमितकमी दर मिळेल याची काळजी सरकार घेते.

जागतिक व्यापारसंघटनेत विकसित देशांची मागणी असते की विकसनशील देशांनी आपली निर्यात सबसिडी कमी करावी.पण ते स्वत: देत असलेली सबसिडी किंवा इतर सवलती कमी करायला तयार होत नाहीत.अशी सबसिडी दिल्यामुळे विकसित देशांना शेतमालाच्या जागतिक बाजारपेठेत अधिक फायदा मिळतो. भारतातही खतांना आणि इतर गोष्टींना सबसिडी आहेच पण भारतासारख्या देशाचा दावा असतो की विकसनशील देश आणि विकसित देशांना एकाच मापाने तोलता येणार नाही. आजही आपण भारतातील वर्तमानपत्रे वाचली तर विकसित देशांना या सबसिडीच्या मुद्द्यावरून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेले असते.पण न्यू यॉर्क टाइम्स किंवा इतर पाश्चिमात्य वर्तमानपत्रात भारत आणि इतर विकसनशील देशांवर अनेकदा दुटप्पीपणाचा आरोप केलेला असतो. ते काही असले तरी शेतमालाला दिलेली सबसिडी हा जागतिक व्यापार संघटनेत कळीचा मुद्दा आहे.या मुद्द्यावरून दोहा येथे २००१ मध्ये सुरू झालेली चर्चाफेरी फारशी प्रगती न करता अडकून पडली आहे. विकसित आणि विकसनशील देश यासाठी एकमेकांना दोष देतात.

जागतिक व्यापारसंघटनेत चर्चा रखडविण्यासाठी जबाबदार इतर मुद्दे

अनेकदा विकसित देश पर्यावरण आणि बाल मजुरीचे कारण पुढे आणतात आणि विकसनशील देशातील मालाला आपली बाजारपेठ नाकारतात. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशात (बहुदा फरूखाबाद येथे) मोठ्या प्रमाणावर गालिचे तयार केले जातात आणि त्या उद्योगात बालमजुरांचा वापर केला जातो.गालिचे निर्मितीच्या कारखान्यात अर्थातच आरोग्याला हानीकारक वातावरण असते. तेव्हा हे बालमजुरांचे शोषण आहे या कारणावरून विकसित देशांपुढे त्या गालिचांच्या किंवा तत्सम वस्तूंच्या आयातीवर बंदी आणायचा प्रस्ताव होता.तीच गोष्ट पर्यावरणाची.विकसनशील देशांचे म्हणणे असते की विकसित देशांना बालमजुरांची आणि पर्यावरणाची अजिबात पर्वा नसते तर आपली बाजारपेठ विकसनशील देशांना नाकारण्यासाठी ते या गोष्टीचा बाऊ करतात.हा ही एक विकसनशील देश आणि विकसित देश यांच्यात वादाचा मुद्दा आहे.

अनेकदा विकसित देशांमधील औषध कंपन्या विकसनशील देशांमधील (एशिया,आफ्रिका खंडातील) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करतात.पण त्यासाठी पुरेशी किंमत दिली जात नाही असा विकसनशील देशांचा दावा असतो.

अशी अनेक कारणे आहेत.सांगायचा मुद्दा हा की या सगळ्या कारणांमुळे जागतिक व्यापार संघटनेची चर्चाफेरी अडकून पडली आहे.जर या सगळ्या मुद्द्यांवर समाधानकारक तोडगा निघाला तर जागतिकीकरणास एक चांगला boost त्यामुळे नक्कीच मिळेल.

२. आयात कोटा: काही वेळा सरकार एखादी वस्तू आयात किती करायची याचा कोटा ठरवून देते. यामुळे एखादी गोष्ट परदेशात अधिक चांगली बनत असेल तर ती गरज लागेल त्या प्रमाणात आयात करता येत नाही तर ते कोट्यावर अवलंबून असते. समजा देशात निरमा आणि परदेशात एरियल उत्पादित केली जात आहे.पण आयात कोट्यामुळे बाजारपेठेत मागणी आहे तितक्या प्रमाणावर एरियलची आयात होऊ शकली नाही तर काही ग्राहकांना तरी निरमा घेणे भाग पडेल.हा पण ग्राहकांना सर्वोत्तम वस्तू मिळण्यात असलेला एक अडथळाच आहे.

३. डंपिंग: समजा परदेशी कंपन्यांनी एखादी वस्तू त्यांच्या देशात विकली जात आहे त्यापेक्षा कमी दरात देशी बाजारपेठेत विकली तरी परदेशी मालाला कृत्रिम support मिळेल.या प्रकाराला डंपिंग म्हणतात.अनेक चीनी कंपन्यांवर डंपिंगचा आरोप होतो. आता या ’डंपिंग’विरूध्द देशांनी कोणती पावले उचलणे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांत बसते याची माहिती जागतिक व्यापारसंघटनेच्या Anti dumping agreement मध्ये दिली आहे.

स्थानिक व्यापारकरार आणि त्यांचा जागतिक व्यापारावर परिणाम:

या विषयाचा अडथळ्यांवरील लेखात सोयीसाठी समावेश करत आहे.कारण स्थानिक व्यापारकरार हे दरवेळी अडथळे असतातच असे नाही.अनेकदा ते जागतिक व्यापारासाठी लाभदायक असतात. स्थानिक व्यापारकरार दोन प्रकारचे असतात-- फ्री ट्रेड ऍग्रीमेन्ट आणि ट्रेड युनियन.

फ्री ट्रेड ऍग्रीमेन्टमध्ये संबंधित देश त्या करारात सहभागी इतर देशांमध्ये उत्पादित झालेल्या काही किंवा सर्व वस्तूंची आपल्या देशात शून्य किंवा सवलतीच्या दरातील सीमाशुल्कात देवाणघेवाण करतात.पण या करारात सामील नसलेल्या देशातून आपल्या देशात प्रवेश करणार्‍या वस्तूंवर किती सीमाशुल्क लावायचे याचा निर्णय प्रत्येक देश स्वतंत्रपणे घेऊ शकतो. North American Free Trade Agreement हे या प्रकारच्या कराराचे एक उदाहरण आहे.

ट्रेड युनियनमध्ये सहभागी असलेले देश आपापसात शून्य किंवा सवलतीच्या दरात देवाणघेवाण करतातच पण या सगळ्या देशांचा इतर देशांशी व्यापार करताना सीमाशुल्काचा दर सारखाच असतो.युरोपियन युनियन हे अशा स्वरूपाचे ट्रेड युनियन आहे.करारात सहभागी देशांची आर्थिक प्रगती जवळपास सारखी असेल तर ट्रेड युनियन शक्य होऊ शकते.कारण एकसमान सीमाशुल्काचा दर ठेवणे सर्व देशांना शक्य व्हायला हवे. North American Free Trade Agreement मध्ये सामील असलेल्या अमेरिका आणि मेक्सिको या देशांच्या आर्थिक प्रगतीत बराच फरक आहे तेव्हा सीमाशुल्काचा एकच दर ठेवणे या दोन देशांना शक्य होईल असे नाही.पण जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांना सीमाशुल्काचा एकच दर ठेवणे तितकेसे कठिण जाऊ नये.

या स्थानिक व्यापार करारांचे दोन वगळे परिणाम होऊ शकतात.ते Trade diversion आणि Trade creation.यापैकी Trade diversion हा अनिष्ट तर Trade creation हा इष्ट परिणाम असतो.ही गोष्ट आकृत्यांच्या साहाय्याने समजावून सांगायला थोडी किचकट आहे.तेव्हा एक वरवरची कल्पना देतो.

समजा A,B,C हे तीन देश आहेत.त्यातील A हा लहान देश आहे आणि तो स्वत:च्या जोरावर जागतिक बाजारपेठेतील किंमती प्रभावित करू शकत नाही.तीनही देश स्वतंत्रपणे व्यापार करत असताना A हा देश सर्वात चांगले ’डील’ (परत दर्जा आणि पैसा यांचे कॉम्बिनेशन) देईल त्या देशाबरोबर व्यापार करेल. तो देश उरलेल्या दोनपैकी कोणताही असेल. पण समजा A चे B बरोबर फ्री ट्रेड ऍग्रीमेन्ट झाले तर अर्थातच B कडून माल पूर्वीपेक्षा स्वस्तात मिळेल.समजा पूर्वी C हा देश सर्वोत्तम माल देत असेल (एरियल) तर B कडचा माल (निरमा) स्वस्तात असल्यामुळे A हा देश माल B कडून खरेदी करेल आणि तो सर्वोत्तम नसेल.याचा अर्थ किंमत कमी असल्यामुळे C कडून A चा व्यापार B कडे divert होईल.म्हणजेच वर दिलेल्या तत्वाप्रमाणे यात जागतिकीकरणाच्या आदर्श तत्वांचे उल्लंघन होईल आणि हा व्यवहार A या छोट्या देशासाठी नुकसानकारक ठरेल. (कारण एरियल ऐवजी निरमा अधिक खरेदी केली जाईल).याचा मोठ्या देशांवर कसा आणि किती परिणाम होतो यावर कोणा मिपाकराने प्रकाश टाकला तर ते चांगले होईल. मला वाटते मोठ्या देशासंदर्भात Trade diversion होऊनही काही परिस्थितीत फायदा होईल. (संदर्भ: मागचा लेख)

Trade creation हा एक चांगला परिणाम आहे.समजा A आणि B मध्ये फ्री ट्रेड ऍग्रीमेन्ट झाले तर त्यांचा आपापसात सीमाशुल्क आणि इतर भिंती पाडल्या गेल्यामुळे व्यापार वाढेल.पूर्वी दोन देशांमध्ये होत होता त्यापेक्षा आता व्यापार जास्त होईल म्हणजेच नवा व्यापार create होईल. त्यामुळे हा चांगला परिणाम होईल.

युरोपियन युनियन या स्थानिक व्यापार करारात Trade creation मुळे चांगला परिणाम Trade diversion मुळे होत असलेल्या वाईट परिणामापेक्षा जास्त आहे तर दक्षिण अमेरिका खंडातील Mercosur या स्थानिक करारात Trade diversion मुळे होणारा वाईट परिणाम Trade creation मुळे होत असलेल्या चांगल्या परिणामापेक्षा जास्त आहे.

लेखनातील सुधारणांचे स्वागतच आहे.