ठीक 75 वर्षांपूर्वी 9 डिसेंबरला घटना परिषदेची (Constituent Assembly) स्थापना होऊन स्वतंत्र भारतासाठीच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या कार्याचा शुभारंभ झाला होता. भारताच्या इतिहासात प्रथमच असे घडत होते. देशभर झालेल्या निवडणुकांमधून निवडून आलेल्या 299 सदस्यांची ही घटना परिषद होती.
घटना परिषदेच्या सिद्धांतांचा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी घनिष्ठ संबंध राहिलेला होता. त्यामुळे तिच्या स्थापनेपूर्वीच्या महत्वाच्या घडामोडींही पाहणे आवश्यक ठरते. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे 17व्या शतकाच्या प्रारंभी भारतात आगमन झाल्यापासूनच भारताचा घटनात्मक विकास सुरू झाला. कारण जसजसे भारतातील प्रदेश कंपनीच्या अधिपत्याखाली येत गेले, तसतसे तेथील राज्यकारभाराच्या आवश्यकतेनुसार कंपनी विविध कायदे करत गेली. त्यांपैकी 1833, 1861, 1892, 1909, 1919 आणि 1935 चे भारत सरकार कायदे घटनात्मक विकासाच्यादृष्टीने विशेष उल्लेखनीय ठरले. 1857च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिश सरकारने कंपनीकडून काढून स्वत:कडे घेतला आणि त्यानंतर भारत सरकार अधिनियम-1861 कायदा लागू केला. हा कायदा भारतातील राज्यव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होण्यास कारणीभूत ठरला.
1857नंतर जागृत झालेल्या भारतीय जनतेकडून स्वशासन, स्वातंत्र्य आणि स्वत:चा मूलभूत कायदा, कायदेमंडळात भारतीयांना अधिकाधिक सहभाग आणि अधिकार अशा सतत मागण्या होत राहिल्या. मात्र ब्रिटिश सरकारकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटनला भारतीयांकडून पूर्ण सहकार्य हवे होते. त्यामुळे त्यावेळी ब्रिटिश सरकारने भारतीयांना बरीच आश्वासने दिली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून ब्रिटीश सरकारने अशी घोषणा केली की, ते भारतात उत्तरदायी शासन आणू इच्छित आहे; पण तसे केव्हा करायचे ते ब्रिटीश सरकारच ठरवेल. महायुद्ध संपले तरी दिलेली आश्वासने पाळण्याच्या दिशेने ब्रिटिशांकडून काहीच पावले उचलली जात नसल्यामुळे भारतातील राजकीय पक्ष आणि जनतेत असंतोष वाढू लागला. ते पाहून ब्रिटिश संसदेने 1919चा भारत सरकार अधिनियम संमत केला. पण त्यात भारतीयांच्या स्वयंनिर्णयाचा उल्लेख नसल्यामुळे आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यावर भारतीयांमध्ये वाढणारा असंतोष लक्षात घेऊन ब्रिटिश सरकारने सायमन कमिशन नेमून त्याला – भारतीय जनता उत्तरदायी शासन स्थापण्याइतकी सक्षम झाली आहे का? – याचे अध्ययन करण्यास सांगितले.
सायमन कमिशनचा अहवाल मिळाल्यावर भारताच्या घटनात्मक समस्येवर विचार करण्यासाठी आणि भारताच्या भावी राज्यघटनेवर विविध समाजगटांमध्ये एकमत घडवण्यासाठी लंडनमध्ये 1929 ते 1932 दरम्यान तीन गोलमेज परिषदांचे आयोजन केले गेले. त्या परिषदांनंतर भारतातील घटनात्मक समस्यांवर उपाय म्हणून ब्रिटिश संसदेने संमत केलेला भारत सरकार अधिनियम-1935 म्हणून ओळखला गेला. याही कायद्याने भारतीयांच्या घटना निर्मितीच्या आणि घटनादुरुस्तीच्या अधिकारांच्या मागण्यांना अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर घटना परिषदेची मागणी आग्रहपूर्वक आणि सातत्याने केली जात राहिली. हाच कायदा 26 नोव्हेंबर 1949 ला मंजूर करण्यात आलेल्या स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचा मुख्य आधार बनला.
भारत सरकार अधिनियम-1935 मंजूर झाल्यानंतर काही काळातच 1939 मध्ये युरोपात दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात झाली. त्यामुळे ब्रिटनला भारतीयांच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता वाटू लागली. त्यावेळी भारतीयांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक विचार व्हावा म्हणून ब्रिटनवरही आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू लागला होता. परिणामी 1940 मध्ये ब्रिटिश सरकारने प्रथमच अधिकृतरित्या – भारतीयांना स्वत:ची राज्यघटना बनवण्याचा अधिकार आहे – हे मान्य केले. याचदरम्यान अखंड भारतातून मुस्लिमबहुल प्रदेश वेगळे करून पाकिस्तान या नव्या देशाची स्थापना करण्याची मागणी मुस्लिम लीगकडून सुरू झाली.
दुसरे महायुद्ध सुरू असल्यामुळे 1942पर्यंत जपानचे भारतावर आक्रमण होईल, अशी शक्यता वाटू लागली होती. त्यामुळे भारताच्या घटनात्मक समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या हेतूने ब्रिटिश सरकारने सर स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स यांची समिती भारतात पाठवली. या समितीला काँग्रेस आणि लीग या दोन्ही प्रमुख पक्षांना मान्य होईल अशी योजना तयार करण्यास सांगितले. पण क्रिप्स योजना (Cripps Plan) कोणालाच मान्य झाली नाही आणि लगेचच भारत छोडो आंदोलन सुरू झाले. या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने मंत्रिमंडळ शिष्टमंडळ (Cabinet Mission) भारतात पाठवले. या शिष्टमंडळालाही काँग्रेस आणि लीग यांच्यात समेट घडवून आणता आली नाही. त्यानंतर एकंदर परिस्थितीचा विचार करून या शिष्टमंडळाने ब्रिटिश सरकारला सादर केलेल्या एका योजनेत पुढील शिफारशी केल्या की, ब्रिटिश भारत आणि संस्थाने यांचा मिळून एक भारतीय संघ निर्माण करण्यात यावा. त्यात परराष्ट्र संबंध, संरक्षण आणि दळणवळण याव्यतिरिक्त अन्य खाती प्रांत आणि संस्थानांकडे सोपवावीत. भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेचे (British Crown) सर्वश्रेष्ठत्व संपुष्टात आणावे. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी एक घटना परिषद स्थापन करावी इत्यादी.
मंत्रिमंडळ शिष्टमंडळाच्या शिफारशींनुसारच घटना परिषदेसाठी निवडणुका झाल्या. त्यात मुस्लिम लीगही घटना परिषेदवर निवडून आला. पण मंत्रिमंडळ शिष्टमंडळाच्या शिफारशींच्या अर्थाबाबत वाद निर्माण झाल्यावर लीगने परिषदेवर बहिष्कार टाकून आपली आडमुठी भूमिका सुरूच ठेवली. त्याला ब्रिटिश सरकारकडूनही ठुपा पाठिंबा मिळत गेला. तरीही 9 डिसेंबर 1946पासून घटना परिषदेने आपले काम सुरू केले.
स्वातंत्र्यानंतर घटना परिषदेतून पाकिस्तानात समाविष्ट झालेल्या प्रांताच्या प्रतिनिधींना त्यातून वगळण्यात आले आणि घटना परिषदेच्या नव्याने निवडणुका झाल्या. डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना घटना परिषदेचे अध्यक्ष निवडले गेले. त्यानंतर घटना परिषदेने विविध घटनात्मक प्रश्नांवर विचारविनिमय करण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या. त्या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांवर चर्चा होऊन स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीकडे (Drafting Committee) सोपवले गेले. त्या आराखड्यावर विस्ताराने चर्चा होऊन अखेर 26 नोव्हेंबर 1949 ला जगातील सर्वांत विस्तृत राज्यघटना भारतीयांकडून स्वीकारली गेली. त्या घटना परिषदेचे कामकाज एकूण 2 वर्षे 11 महिने 17 दिवस चालले. पुढे 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटनेचा (Constitution of India) अंमल सुरू झाल्यावर भारत एक सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक बनला.