भारतीय लोकशाही आणि जातजमातींच्या अस्तित्वाचा गुंता

काल वसंत व्याख्यानमालेत सुहास पळशिकरांच्या भाषणाला गेलो होतो. छोटेखानी भाषण होतं. तासभराचं असेल. विषयही घिसापिटा वाटेल असा होता. "जातजमातींच्या अस्तित्वाचा गुंता आणि भारतीय लोकशाही ". पण मला भाषण आवडलं. भाषणातला जो cosmetic भाग होता, तोसुद्धा आवडला. पळशीकरांचा आवाज, बोलण्याची लय, स्वच्छ,स्पष्ट शब्दोच्चार आणि अचूक शब्द निवड. इंग्लिश पुस्तकांच्या तुलनेत मराठी पुस्तकांमध्ये खूपदा हा दोष आढळतो की त्यांची छपाई तितकीशी भारी नसते. कागद सुमार/सर्वसाधारण असतो. फॉण्टकडे नीट लक्ष दिलेलं नसतं. भाषणाच्या बाबतीत ह्याचे समांतर मुद्दे म्हणजे आवाज, शब्दोच्चार वगैरे. मला समजलेलं भाषण हे इथं लिहून ठेवतोय आठवतय तसं.
(बाय द वे सुहास पळशीकर म्हणजे "आखुड लोकांचा प्रदेश" हा लेख ज्यांनी लिहिलाय ते.)
समाज माध्यमांवर ह्या विषयाबद्दल फार जास्त बोललं गेलेलं मागच्या काही वर्षांत बघतोय. त्यामुळे विषय जरासा तोच-तो वाटला. पण व्याख्यान पळशीकरांचं होतं म्हणून मग राहवलंही नाही. गेलो. निम्मं सभागृह भरलं होतं. संध्याकाळी साडेसहाला भाषण सुरु झालं. साधारण तासभर चाललं. वेळ आणि मुद्दे खुपच थोडे होते. पण तरीसुद्धा मुद्द्यांकडे ह्या नजरेनंही बघता येतं, हे समजलं..
*************भाषण सुरु*************************
आपल्यावर सतत अस्मितांचे हल्ले होताहेत, कधी कधी आपल्यावर विविध अस्मितांचं रोपण,आरोपण होतं. काही उदाहरणं म्हणजे समाज माध्यमांवर परवा फिरत असलेला "ब्राम्हण सांबार मसाला" हा ब्रॅण्ड, त्याचा फोटो फिरत असणं, जानवं इंग्लंडात पाच पौण्ड वगैरेला विकलं जात असणं, मराठा क्रांती मोर्चा, तमिळनाडूमधली देवेन्द्रकुळ वेळ्ळार संबंधी काहीशी गमतीशीर वाटू शकणारी बातमी (इतर जाती जमाती अहमिकेनं आरक्षण मागत असताना आणि स्वत:स
मागास ठरवू पहात असताना अगदी विरुद्ध दिशेचं म्हण्णं मांडणारे "आम्हाला scheduled caste मधून वगळा" अशी मागणी करणारे लोक) , गुज्जर, जाट अशा बराच केसेस आहेत. कित्येकांत काही समान बाबी आहेत.
आपल्याला मग काही एक "ओळख" असूच नये का? आपण ज्या भवतालात वाढलो , राहिलो ते सोडून मग एक निव्वळ एक पोकळी सोबत घेउन "अजून एक मानव" इतकीच ओळख घेउन आपण वावरायचं का? कुटूम्ब, विस्तारित कुटूम्ब (भौगोलिक वैषिश्ट्या, भाषिक वैशिष्ट्य ह्यामुळे जबनलेला समाज, भारतीय संदर्भात विस्तारित कुटुंब म्हणजे समाज/जात/जमात.) हे सगळं नाकारायचं का? त्यातून आलेली काही राहण्या-खाण्यातली वैशिष्ट्य, जाणीवा-श्रद्धा, भाषिक नमुने, सगळं सोडायचं का? तर तसं नाही. "ओळख" असावी, पण ओळखीची जसजशी "अस्मिता" होउ लागते तसतशी गडबड व्हयला लागते. ओळखिचा सार्वजनिक आसमंतातला आग्रह हा अस्मितेकडे झुकू लागतो. अस्मिता असण्यात वाईट काय असेल तर ते म्हणजे समुहाबद्दल काहीही चिकित्सा,भाष्य करायचीच चोरी झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. कारण समुहापैकी कुणी ते करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात जराही टिकात्मक सूर वाटला (किंवा "पुरेसं गौरवीकरण/उदात्तीकरण नाहिये आपल्या लोकांचं" असं वाटलं) तर थेट त्या "आतल्या"ला गद्दार,बेइमान,स्व-जनद्रोही ठरवलं जातं. आणि बाहेरचा करु गेला तर तो "आमचा अपमान करु बघतोय. खिजवतोय, हिणवतोय" असा प्रचार केला जातो.ओळख आणि अस्मिता ह्या अशा 'बायनरी' संद्न्या नाहित. तो एक स्पेक्ट्रम आहे. त्यांचा इकडून तिकडे प्रवास टप्प्या टप्प्याने होतो.
**********टप्पा क्र १************
वेगळेपणाचं भान, समुह अधिक सावध होतो. वेगलेपणाचा देखावा करतो. अह्दिक प्रमाणात, ठळक़ जाहिर प्रदर्शन करतो. गंमत म्हणजे एका समूहानं हे काही कारणानं केलं म्हणुन अजून एखादा समूह प्रत्युत्तर म्हणून तसच काही करु शकतो. त्यांचं उत्तर बघून आधीचा समूह आपलं वेगळेपण जास्तच ठळक करु पाह्तो. थोडक्यात हे क्रिया-प्रतिक्रिया ह्यातूनही पुढं जाउ शकतं.
**********टप्पा क्र २************
लोकं स्वत:ला एखादा बिल्ला, टॅग लावून घेउ पाहतात ह्या वेगळ्या ओळखीसाठी. ओळख अधिक ठळक होते. कधी कधी काही चिन्ह अवतरतात. जोडली जातात.
**********टप्पा क्र ३************
संख्यात्मक डावपेचांचे दावे केले जातात. tactical व्युहात्मक दृष्टीनं ते केलेले असतात. अमुक राज्यात आम्ही बहुसंख्य आहोत वगैरे. तसं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर अमुक प्रांतापुरता आमचा प्रभाव आहे पण तोही बक्क्ळ आहे , अमुक इतक्या मतदार संघात आमची अमुक इतकी ताकत आहे असे दावे केले जातात. वोट बँक पॉलिटिक्समध्ये तेही करता येत नसेल तर मग एकूण व्यवस्थेत आमचं अमुक इतकं मॉनिटरी(किण्वा नॉन मॉनिटरी उदा मिलिटरीतला, उद्योगांतला, वैद्न्यानिकांमधला disproportionate सहभाग ) योगदान आहे, अमुक विभागात किम्वा अमुक निकषांवर आमच्याहून पुढे कुणी नाही, असे दावे केले जातात.
**********टप्पा क्र ४************
आठवण, पब्लिक मेमरी,स्मृती, नॅरॅटिव्ह, इतिहास ह्यावर आपला(च) हक्क सांगणे. जे काही आहे(विशेषत: मुल्यवान,दखवलपात्र, सुंदर, सुसंस्कृत) ते आमचच आहे, तुमचं नाहिच; असे दावे केले जातात. आमचाच नॅरेटिव्ह तितका खरा, हे चढ्या आवाजात साम्गितलं जातं. त्यावरुन लढायाही होतात. एका समूहानं आपलच कौतुक सांगणारी एक टि व्ही सिरियल काढली तर दुसरा समूह आपली काढू बघतो. विचित्र चढाओढ सुरु होते. काही बाबींचं,व्यक्तींचं, मूल्यांचं अनावश्यक गौरवीकरण,उदात्तीकरण, दैवतीकरण होतं. विरुद्ध बाजूला केवळ खलनायकी,काळं ठरवलं जातं.
**********टप्पा क्र ५************
गेटकीपिंग केलं जातं. रेग्युलेशन्स येतात. सरकार राहतं बाजूलाच आणि झुंडी आपली रेग्युलेशन्स अख्ख्या समाजावार थोपवू पाहतात.आमच्याबद्दल जे म्हणायचय ते आम्हाला विचारुनच म्हणायचं असं म्हटलं जातं. आणि मुळात खुपसे आयकॉन्स, इतर ठळक चिन्हं,प्रतीकं,ऐतिहासिक व्यक्ती,वारसा हा केवळ आपलाच एकट्याचा असल्याचा दावा असतोच. त्यामुळे "त्याबद्द्ल काही बोलाल तर खबरदार" असा सूर उमटतो.
**********टप्पा क्र ६************
ह्या टप्प्यावर सुरु होतात सत्तेबद्दलचे दावे, सत्तेत वाटा मागणं, संसाधनातला हक्क/वाटप मागणं. अर्थात अशी मागणी करणं तत्वत: चूक नाहिच. पण बाब एक लक्षात घेतली पाहिजे की तो निसरडा उतार आहे. मुळात अशा भौतिक,ऐहिक मागण्या, वाटे मागितले जातात, तेव्हा त्याबद्दलचे निकष काय असले पाहिजेत, हे आपण पूर्वी कधीतरी मान्य केलेलं आहे ना? मग ते निकष बघायला हवेत की नकोत? वेळप्रसंगी ते निकषच बदलायची मागणी होते. निकष बदलायची मागणी हाच निसरडा उतार आहे.

***********टप्पे संपले.उरलेलं भाषण सुरु*********
मुळात लोकशाहीचं महत्वाचं लक्षण म्हणजे कायद्याचं राज्य. काही नियम, कायदे ह्यानुसार चालणारं राज्य. नियम शक्यतो एखाद्या समूहाला टार्गेट करणारे, दुय्यम ठरवणारे असणार नाहित. ते पुरेशा संमतीनं स्थापित झालेले असतील. संविधान असेल. त्यातले कायदे असतील. त्या कायद्यासमोर सगळे समान असणं. शिवाय ज्याला जे वाटतय त्याला ते बोलायचा हक्क असणं म्हणजे लोकशाही. (त्या अर्थानं पाहिलं तर एकछत्री अथवा हुकूमशाहीच्या अगदिच विरोधात वगैरे लोकशाही नाही. लोकशाही विरुद्ध हुकुमशाही हे आपलं आजच्या काळातलं काळं-पांढरं करु पाहणारं आकलन आहे. (मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे "लोकशाही म्हणजे निवडणूका" ह्याव्यतिरिक्त काहीतरी ऐकायला मिळालं.) जेव्हा सहाव्या टप्प्यावर समूह पोचतो तेव्हा सरळ मागणी होते की "बाकी तुमचं तुम्ही काही करा, पण आमच्याबद्दल बोलायचं काम नाही. आमच्या आतल्या बाबी आम्ही काय ते बघुन घेउत" हे काहिसं समांतर सरकार चालवल्या सारखंच होतं. पण मुळात अमुक एक बाब खटकली, ती प्रसारीत करु नये, अशी मागणी करण्यातही, इच्छा करण्यातही तसं काही चूक म्हणता येणार नाही. पण तसं करण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट उपलब्ध आहे. काही नियम, कायदे कानून आपण सगळ्यांनी मान्य केलेले आहेत. संविधानात्मक मंडळे आहेत, सेन्सॉर बोर्ड वगैरे. ते त्यांचं काम आहे. दरवेळी झुंडिंनी त्यांना वरचढ होउन कसं चलेल?
आणि अलिकडेच एका चित्रपटाच्या वेळी तर परिस्थिती अशी आली की कोर्टानं जो निर्णय दिला (चित्रपट प्रदर्शित करायचा हक्क असणं वगैरे) त्याच्या अंमलबजावणीसच राज्य सरकारांनी नकार दिला. चित्रपट प्रसारित झाला तर आम्ही कायदा सुव्यवस्था राखू शकणार नाही असं कारण दिलं. म्हणजे कायद्याचं राज्य राबवायची ज्यांची जिम्मेदारी, त्यांनीच त्यास नकार दिलेला आहे.

************पहिली वाट*************************
१९७०च्या दशकात ॲरन लेफार्त(Arend Lijphart) ह्यांनी कन्सोसिएशनल डेमोक्रसी (Consociational democracy) ह्या संद्न्येचा उल्लेख केला. म्हणजे काही राज्य व्यवस्थांचं वर्णन करताना त्यानं ही संद्न्या वापरली.अशा राज्य व्यवस्थांत काही वेगवेगळे आणी ठळक भाषिक, प्रांतिक अथवा वांशिक समूह असतात. धड स्पष्ट बहुसंख्या कुणाकडेच नसते. तेव्हा राज्य व्यवस्थेत दर घटकाला काही एक वाटा/हिस्सा मिळावा म्हणून वाटाघाटी केल्यासारखं राज्य चालतं. व्यवस्थेचा सूर सर्वसाधारणपणे "हा हिस्सा तुझा, तो माझा" असा असतो. जमेल तितपत लोकशाही राबवायण्यासाठी केलेली ही तडजोड असते. (लेबनॉनसारखी आणि काही बाल्कन देशांसारखी उदाहरणं मला इथं आठवली)
************दुसरी वाट**************************
राज्य व्यवस्थेचा दुसरा प्रकार म्हणजे majoritarian , बहुसंख्याकवाद. तांत्रिकदृष्ट्या हीदेखील लोकशाहीच असते. पण एखाद्या बहुसंख्येनं असलेल्या गटाची निर्विवाद पकड असते व्यवस्थेवर. काही वेळेस मग इतरेजन त्यात दुय्यम नागरिक ठरतात. उदाहरणार्थ इस्राइल. (आणि जेव्हा पाकीस्तानात लोकशाही असते तेव्हा ती अशीच बहुसंख्याकवादाकडे झुकणारी असते)
************तिसरी वाट**************************
तिसरा प्रकार जो आहे त्याबद्दल कुठे अजून पूर्ण, नेमकी,तपशीलवार मांडणी झालेली नाही, पण त्याचा उल्लेख बी एल शेठ ह्यांनी केलाय. तो म्हणजे democracy of communities. ह्यात होतं असं की व्यक्तींचा, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा बळी जातो. तुम्ही ह्या नाहीतर त्या साचयत स्वत:ला बसवून घ्यायचं असतं. हे बसवून घ्यायचं तर तुमची झुंड तुम्हाला आपलं मानेल. इतर झुंडींपासून संरक्षण देइल. साचेही ह्या झुंडी आपापल्या बनवत असतात. त्याशिवाय जराही काही वेगळं खपवून घेतलं जात नाही. विवेक, विशेषत: सावजनिक विवेक हरवतो. कायदेच समूहनिहाय बनतात किंवा निदान तशी मागणी होते. काही अंशी हे भारताला लागू पडतय.
********************************************************************************************
अर्थात ही वर्णनं वाचून मंडल आयोगाचा काळ, Indra Sawhney विरुद्ध भारत सरकार ह्यांची सुप्रीम कोर्टातला खटला ह्याची आठवण होणार. अर्थात खऱ्या लोकशाहीवाद्याचं ह्यातून समाधान होत नाही. त्याला ह्या तिन्हीहून अधिक उन्नत व्यवस्था हवी असते. एक समाज, एक व्यवस्था म्हणून आज आपण जणू एका तिठ्यावर आहोत. इथून तीन मार्ग आहेत, तीन रस्ते आहेत. एक बहुसंख्याकवाद, दुसरा बहुसंख्यावाद आणि तिसरा म्हणजे बहुविधतेचा मार्ग.
बहुविधता कायम ठेवून , हवं तर आपापल्या "ओळखी" कायम ठेवून सार्वजनिकतेच्या रस्त्यानं, विद्वेष नसलेल्या मोकळ्या वातावरणात जाणं हा तो मार्ग. तशी व्यवस्था आपण आणु शकतो का? मुळात आणू इच्छितो का , हा प्रश्न आहे.
*************भाषण समाप्त*************************
भाषणानंतर त्यांना भेटून मी विचारलं की ह्यातून (गटांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी, गटाला व्हेटो पावर देण्याची मागणी ह्यातून) आपल्याकडचे १९४७ पूर्वीचे काही प्रसंग आठवले. गांधी-आंबेडकर ह्यांच्यातला पुणे करार, आंबेडकरांच्या मूळ मागण्या हे आठवलं. झालंच तर लखनौ करार आणि १९४०च्या दशकात एका टप्प्यावर मुस्लिम लीग अखंड भारतासाठी तयार होती. पण त्यांची ठळक मागणी खास मुस्लिमांचं वेगळं प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकारचं विचित्र,अशक्त रुप ठेवणं अशा स्वरुपाच्या होत्या. ते आठवलं. ते म्हणाले "होय, लखनौ करार , मुस्लिम लीग बद्दल तुझं आकलन बरोबर आहे. तेव्हा कन्सोसिएशनल डेमोक्रसी वगैरे संद्न्या अशा थेट कुणी म्हटलं नव्हतं तरी त्यांचा आशय तोच होता."