सरकारी नोकर

अधु माणसाला वीस मैल चालवण्यापेक्षा त्याला जरा समज दिली असती तर बरे वाटले असते.

अर्थात तो जरी थोडा माज करत असला तरी...समज देणे हेच योग्य वाटते.

बा़की सामंतसाहेब तुमचे सगळे लेख (हा सोडला तर) मला आवडतात..

खादाडमाऊ
(मुळ सावंतवाडीचा..पण कोल्हापुरात वाढलेला...आणि मुंबईत वास्तव करणारा..)

सरकारी काम आम सहा महिने थाम असा वाक्यप्रचार बरच काही सांगुन जातो. समरी पॉवर मध्ये अनेक खाजगी कामे सरकारी होउन जातात. सरकारी खात्यात छुपी बेकारी मोठ्या प्रमाणात आहे. छुपी बेकारी मध्ये जसे लोक काम करताना दिसत असतात पण प्रत्यक्षात त्यांनी ते केले नाही तरी त्याचे विधायक मूल्य फारसे नसते. काही लोकांनी खड्डा खांडणे आणि काही लोकांनी तो बुजवणे या सारखी ती कामे असतात. यातून फक्त बेरोजगारीचा प्रश्न काही अंशी सुटतो.अनेक निरुपयोगी माणसे सरकारी खात्यात सांभाळावी लागतात.मग अशा लोकांना साहेब लोकांच्या घरची कामे दिली जातात. त्याचा मोबदला म्हणुन शासकीय कामात सवलत दिली जाते. अधिकार्‍यांच्या घरी सरकारी कामाचे फोन अटेंड करणे यासाठी ऑर्डर्ली म्हणुन नियुक्ती असते. कागदावर दोन लोकांची नियुक्ती असेल तरी प्रत्यक्षात आठ लोक असु शकतात. सरकारी खात्यात कागद व वास्तव यातील अंतर भरपुर असते. १८० डिग्री आउट ऑफ फेज देखील असु शकते.पुण्यात तत्कालीन मा.पोलीस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांचे भाषण एकदा वसंत व्याखान मालेत (२००७) झाले होते.
श्री.उमराणीकर हे अत्यंत अभ्यासू व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व आहे.त्यांनी लोकांच्या प्रश्नांना ( खरं तर रोषाला) अत्यंत समर्पक उत्तरे दिली.कायदा आणी सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे हा एक त्यांच्या प्रतिपादनाचा मुद्दा होता.हजारी एक पोलिस असे प्रमाण सर्वसाधारणपणे आहे. हे खरे आहे तरी पण खरा मुद्दा उपलब्ध मनुष्यबळापेक्षा उपयुक्त मनुष्यबळाची कमतरता असा आहे.शंभर कावळे उडवायला शंभर बंदुकांची गरज नसते. सरकारी खात्यात ८०-२० कन्सेप्ट लागु आहे. खर्‍या अर्थाने २० टक्केच लोक काम करत असतात त्यात ८० टक्के लोकांची अकार्यक्षमता लपुन जाते.
अनेक कालबाह्य नियम, कालबाह्य मानसिकता,पारंपारिक दृष्टीकोन यातच यंत्रणा अड्कून पडली आहे.दळणवळणात झालेली क्रांती विचारात घेतली तर जीर्णोद्धार नव्हे तर नूतनीकरणाची गरज आहे. इच्छाशक्ती,नियोजन व अधिकार एकत्रित व एकच वेळी काम करेल त्यावेळीच काही सकारत्मक घडेल. शासकीय खात्यांचे व्यवस्थापकीय पातळीवर सर्वांगिण मुल्यमापन केले तर शासकीय यंत्रणा मोडीत निघेल.नागरिकांच्या करातून शासकीय नोकरांचा पगार मिळतो याची जाणीव ना नागरिकांना ना शासकीय नोकरांना.

(अशा आचार विचारांमुळे शासकीय नोकरीतुन अकाली स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास प्रवृत्त झालेला)
प्रकाश घाटपांडे

श्री.उमराणीकर हे अत्यंत अभ्यासू व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व आहे.त्यांनी लोकांच्या प्रश्नांना ( खरं तर रोषाला) अत्यंत समर्पक उत्तरे दिली.कायदा आणी सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे हा एक त्यांच्या प्रतिपादनाचा मुद्दा होता.हजारी एक पोलिस असे प्रमाण सर्वसाधारणपणे आहे. हे खरे आहे तरी पण खरा मुद्दा उपलब्ध मनुष्यबळापेक्षा उपयुक्त मनुष्यबळाची कमतरता असा आहे.शंभर कावळे उडवायला शंभर बंदुकांची गरज नसते. सरकारी खात्यात ८०-२० कन्सेप्ट लागु आहे. खर्‍या अर्थाने २० टक्केच लोक काम करत असतात त्यात ८० टक्के लोकांची अकार्यक्षमता लपुन जाते.
अनेक कालबाह्य नियम, कालबाह्य मानसिकता,पारंपारिक दृष्टीकोन यातच यंत्रणा अड्कून पडली आहे. दळणवळणात झालेली क्रांती विचारात घेतली तर जीर्णोद्धार नव्हे तर नूतनीकरणाची गरज आहे. इच्छाशक्ती,नियोजन व अधिकार एकत्रित व एकच वेळी काम करेल त्यावेळीच काही सकारत्मक घडेल. शासकीय खात्यांचे व्यवस्थापकीय पातळीवर सर्वांगिण मुल्यमापन केले तर शासकीय यंत्रणा मोडीत निघेल.नागरिकांच्या करातून शासकीय नोकरांचा पगार मिळतो याची जाणीव ना नागरिकांना ना शासकीय नोकरांना.

१०१% सहमत!