मंत्रिमंडळे - शैक्षणिक मिक्स अँड मॅच की मिसमॅच ?

या लेखात चिकित्सा सद्य केंद्रीय भाजपा मंत्रिमंडळाची केली असली तरी आधिच्या इतर पक्षीय सरकारांमध्ये अथवा कोणत्याही पक्षीय राज्यसरकारांमध्ये वेगळी स्थिती होती/असते असे नसावे पण तो वेगळ्या अभ्यासाचा विषय असावा. तुर्तास सद्य मंत्रिमंडळाची चर्चा. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या निवड आणि नेमणूका राजकीय हेतु डोळ्या समोर ठेऊन होतात, विशिष्ट मंत्रालयांसाठी अथवा कारभारासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञच अथवा अनुभवी असावेत असे नाही, एखाद्या पक्षास / पंतप्रधानास नव्याने अथवा बऱ्याच वर्षांनतर जनतेचा कौल मिळतो कुणाला मंत्रि करावे हा त्यांचा अधिकार आहेच त्या बाबत दुमत नाही. त्या त्या खात्याला तज्ञ माणूसबळाचे उपलब्ध करणे सुरवातीचा काळ कठीण जाउ शकते हे समजण्यासारखे आहे, पण मध्ये दोन वर्षे जातात काळाच्या ओघात तुमच्या कडे क्वालीफाईड माणूसबळही उपलब्ध होते पण व्यक्तीचा अभ्यासाचा विषय आणि हातात दिलेला कारभार यांची सुसंगती लागते का ?

राष्ट्रीय संसदीय राजकारणातील आणि मंत्रिमंडळातील् एकुण वकीलांची संख्या मला नेहमी आश्चर्यचकीत करते, इतर वेळी सुप्रीम कोर्टात तासा तासाला लाखोची फी लावणाऱ्या वकील मंडळींचा राष्ट्रसेवेच्या उत्साहा मागची कारणे हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय असावा. तो तुर्तास बाजूला ठेऊया.

राजनाथ सिंग मुलत: भौतीक शास्त्राचे प्राध्यापक असले तरीही अल्पसा का होईना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावरचा अनुभव घेऊन झाला आहे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उत्तरप्रदेशासारख्या राजकीय दृष्ट्या महत्वपूर्ण प्रदेशातील नेतृत्व म्हणून त्यांच्या गळ्यात गृहमंत्रीपदाची माळ असेल आणि गेल्या दोनवर्षांचा काळ भाजपा पक्षाचे पक्षीय राजकारण + राजनाथ सिंगांची कॅरट प्लस स्टीक निती गृहमंत्री म्हणून एका कडक व्यक्तीची ठेवण्यात बऱ्याच दशकांनतर एखाद्या गृहमंत्र्याला यश आले हे ठिकच. विरोधकांनी कावकाव केली तरीही काश्मिर ते इशान्य आणि झारखंड ते तेलंगाणा काही अपवाद सोडता शांतता दिसते. जे एन यु प्रकरणाची हाताळणी त्यांनी त्यांची कडकपणाची प्रतिमा निर्मीतीनुसार असली तरीही, त्यांचा शैक्षणिक प्राध्यापकीय अनुभव असूनही जेएनयु प्रकरण डिप्लोमॅटीकली हाताळण्यात ते कमी पडले का हा प्रश्न उरतोच. म्हणजे ते ह्युमन रिसोर्स मध्ये असते आणि त्यांचे अचर्चीत उच्चशिक्षणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनही मंत्री म्हणून स्मृती इराणींपेक्षा काही वेगळे राहीले असते का ह्या बद्दल साशंकताच वाटते, उलटपक्षी प्रत्येक अडचणीतल्या एनाआरआयच्या मदतीस जाऊन जाणाऱ्या सुषमा स्वराजांकडे विद्यार्थी चळवळीचा अनुभव गाठीशी होता विद्यार्थ्यांच्या भावनांना समजण्याची आणि शैक्षणिक क्षेत्रावर काही एक प्रभाव टाकण्याची त्यांच्या क्षमताही असावी, मोदीएतर भाजपाच्या राजकीय प्रतिनिधी आणि मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या प्रदेशातील राजकीय प्रभाव मान्य केला तरीही परराष्ट्रमंत्रीपदा पेक्षा मानव संसाधन मंत्रालय त्या अधिक प्रभावीपणे हाताळू शकल्या असत्या काय. स्मृती इराणी अथवा प्रकाश जावडेकरांपेक्षा त्या हे खाते अधिक उत्तमपणे सांभाळू शकल्या असत्या का असे कुठेतरी वाटत राहते. एन आर आय मंडळींना सुषमा स्वराज मदत करताहेत तशी मदत पोहोचावयास हवीच पण ते काम प्रत्यक्षात एखाद्या राज्यमंत्र्याने करावयास हवे, कॅबीनेट दर्जाच्या परराष्ट्रमंत्र्याचा वेळ मुख्यत्वे मुत्सद्देगिरीत आणि राजदूतांना उपलब्ध असण्यासाठी जावयास हवा किंवा कसे सध्या पंतप्रधान परराष्ट्र मंत्र्यांचे आणि सुषमा स्वराज राज्यमंत्र्यांचे काम करत नाहीएत ना अशी शंका वाटते. फडणवीसांनी हट्टाने गृहमंत्रीपद स्वतःकडे ठेवले तसे परराष्ट्रमंत्री पद नरेंद्र मोदींकडेच राहीले तर फारसे काही बिघडण्यासारखे होते किंवा कसे असा प्रश्न उपस्थित होतो.

संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानात मागे पडण्यावर पर्रीकरांसारखा आय आयटीएन आणणे मोदींचा निर्णय चांगलाच आहे, संरक्षणासाठी व्हीके सिंगासारखा अनुभवी माणूस उपलब्ध असूनही न वापरण्याचा निर्णय समजता येण्यासारखा आहे. पण व्हिके सिंगांना परराष्ट्र खात्याचे राज्य मंत्रीपदावर सडवण्यापेक्षा गृहमंत्रालयात राज्यमंत्री करता आले असते तर त्यांचा अनुभव अधिक वापरला जाऊन पठाणकोट सारख्या केस बद्दलचे निर्णय होत असताना डिफेन्सचा अनुभव असलेला माणूस मंत्रिमंडळात उपलब्ध असूनही गृहमंत्रालयापासून दूर होता.

अरुण जेटली हे मोदींना जवळचे हे खरे पण जर रेल्वेसाठी चार्टर्ड अकाऊंटट मित्रपक्षाशी भांडून मिळवता येतो, तर अर्थ खात्यात एखादा वकीली साईडचा अर्थराज्य मंत्री असण्यास हरकत नाही पण म्हणून पि. चिदंबरम काय किंवा अरूण जेटली काय ही मंडळी कायदा मंत्रालयासाठी वापरणे आणि अर्थ खात्यासाठी एखादा किमान चार्टर्ड अकाऊंटटलेव्हलचा माणूस शोधण्यास खरेच काय हरकत असावी.

व्यंकय्या नायडूंना आंतरराष्ट्रीय कायदा या विषयाची पार्श्वभूमी आहे, सध्या राज्यमंत्रीम्हणून निर्मला सितारामन आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटीत कॉमर्स विभागात चांगले काम करत आहेत पण कॉमर्स आणि इंडस्ट्री संबंधीचे अनेक कायदे रिवाईज केले जात असताना आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी चालू असताना व्यंकय्या नायडूंच्या शैक्षणिक अनुभवाचा त्या खात्यासाठी अधिक उपयोअ करुन घेता आला असता का ?

सदानंद गौडा कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री आधी रेल्वे मग कायदा आनि काहीच जमले नाहीतर आता सांख्यिकी विभागाला कॅबीनेटपद देऊन पिचवा एकीकडे कॉमर्स आणि इंडस्ट्री विभागाला कॅबीनेट पद नाही आणि आता सांख्यिकी विभागाला कॅबिनेट दर्जाचा मंत्रि हा विरोधाभास नाहीका, कर्नाटकात राज्यसरकारच्या लगेचतर निवडणूका नाहीत तेव्हा एखाद्या राज्यपालपदावर ते अधिक शोभले नसते का ?

मुख्तार अब्बास नक्वींना मायनॉरीटी खात्यात वापरुन घेणे समजता येते, पण नजमा हेपतुल्ला सारखी ज्येष्ठ विद्याविभूषित स्त्री कदाचित मानवसंसाधन खात्यासाठी अधिक उचित राहीली नसती का ?

मेक इन इंडीया ला जोर द्यायचा आहे तर मिडीयम आणि स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीवर जयप्रकाश नारायणांसोबतचे समाजवादी कलराज मिश्र बसवण्या पेक्षा इंडस्ट्रीशी इंटरॲक्शनमध्ये पुढे राहू शकणारे सुषमा स्वराज अथवा माधव गडकरींसारखी मंडळी काय हरकत होती माधव गडकरींकडचा राज्यरस्त्यांचा अनुभव कलराज मिश्रांकडेही आहे राजकीय कारणासाठी मंत्रिपदे द्यायची झाली तरी कलराज मिश्रा गडकरींकडचा रस्ते विभाग आरामात सांभाळू शकले असते आणि गडकरी इंडस्ट्रीला अधिक चांगला न्याय देऊ शकले असते का ?

स्त्री आणि बालकल्याण ह्या विषयांचे महत्व लक्षात घेऊनही मनेका गांधींकडे केवळ स्त्री आणि बालकल्याण खाते असणे म्हणजे विनोद आहे, -विकासाला प्राधान्य देताना त्या पर्यावरण खात्यात नको असणे समजता येते- सोबत आरोग्य शिक्षण किंवा कायदा पैकी एक मंत्रालय असेल तर स्त्री आणि बालकल्याण विषयक मंत्र्याला केंद्रात काही काम असेल नाही तर रोज दररोज साठी त्या खात्याला कॅबीनेटस्तराचा वेगळा मंत्रि देण्यासारखे काय काम असेल हा प्रश्नच आहे. केवळ राजकीय सोय तर ठिकचं पण शेतीक्षम पाळीव प्राणी आणि दुग्धव्यवसाय हा विषय त्यांनी अधिक प्रेमाने सांभाळला नसता का ?

केमीकल आणि फर्टीलायझरलाही कदाचित व्यावसायिक तज्ञ व्यक्ती अनंथ कुमारांपेक्षा अधिक उपयोगी पडली असती का

रवी शंकर प्रसादांकडे कायदा खाते समजता येते न्यायालयीन व्यवस्थेचे अत्याधूनीकीकरण आणि न्यायालयीन निकाल लवकर लागावेत म्हणून भरती विषयक प्रश्न निकाली काढण्यावरही या व्यक्तीस बसवण्यास हरकत नाही. पण एरवी इलेक्र्ट्रॉनीक आणि टेलीकम्यूनीकेशन इंडस्ट्रीला वेगळ्या पूर्णवेळ विषय तज्ञ मंत्र्याची गरज नसावी का ?

डॉक्टर मंडळी वेगळ्या मिनीस्ट्रीत पिचवून जगत प्रकाश नड्डा या कला शाखेतून आलेल्या व्यक्तीकडे आरोग्यखाते देऊन काय साधले जाते.

एअर इंडीया तोट्यात असताना किमान विजय मल्ल्याला तरी सिव्हील एव्हीएशन खाते द्यायचे देशाच्या बाहेर तरी गेला नसता खरे म्हणजे हे खाते सुरेश प्रभूंना द्यायच्या लायकीचे नाही का ? जयंत सिन्हांकडे आता कारभार दिला आहे त्यांना फायनान्सचा अनुभव आहे त्यांना कल्पक समजले जाते एका परीने हे बरे आहे अर्थात जयन्त सिन्हांना अर्थ राज्यमंत्री पद सोडावे लागणे त्या खात्यावर अन्याय केल्या सारखे होते असा किमान एक लेख वाचण्यात आला आहे.

हेवी इंडस्ट्रीज आणि पब्लिक एंटरप्रायजेस खात्याचे मुख्य लक्ष निर्गुंतवणूक आहे हे लक्ष्य साध्य करावयासही सुरेश प्रभूसारखा विषय तज्ञाची गरज नाही का ?

स्मृती इराणींकडे एकवेळ ह्युमन रिसोर्स ठिक होते आता बदलून त्यांना टेक्स्टाईल मंत्रालय दिले आहे आता तीथे त्या काय करु शकतील हा प्रश्न खरे तर अधिक गहन बनणार नाही का ? त्या पेक्षा संस्कृती विषयक मंत्रालय किंवा अगदी मनेका गांधिंकडचे महीला आणि बाल विकास त्यांना अधिक शोभले नसते का ?

असेच शिक्षण अनुभव आणि प्रत्यक्षात दिलेल्या कार्याचे मिसमॅच इतरही मंत्रिपदाच्या यादीत अजून दिसतील, काही अंशी काय बऱ्याच अंशी असे मिसमॅच होणार हे गृहीत धरले तरीही त्या त्या खात्याला किमान उत्तम सचिव मंडळी मिळाली तर कारभार धकून जात असावा पण सचिवपातळी सुद्द्धा विषय तज्ञांनी नव्हेतर आयए एस पब्लिकनी भरलेली असते एखाद्या विषयाचा एखादा प्रश्न मंत्रि आणि सचिव या दोहोंनाही समजला नाही तर त्या प्रश्नाची काय गत होत असेल ते देवच जाणे.

मी अध्यक्षीय पद्धती पेक्षा संसदीय पद्धतीचा समर्थक असलो तरी मंत्रिमंडळांना विषय तज्ञ देऊन काम करून घेणे संसदीय पद्धतीस जरासे जड जाते हे कुठेतरी मान्यकरावे लागते पण पुरेसा अनुभव आलेल्या पंतप्रधानांना ते अशक्यही नसावे. केवळ आता पर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने मंत्रिमंडळे बनवताना शैक्षणिक आणि अनुभवीय मॅच मिसमॅचकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहीले नसावे. लेखाच्या सुरवातीसच म्हटल्या प्रमाणे लेखात भाजपा मंत्रिमंडळाची शैक्षणिक आणि अनुभव पार्श्वभूमीची चिकित्सा केली असली तरीही या विषयावर केवळ भाजपाला धोपटण्यात अर्थ नाही अनुभवी आणि सयुक्तीक पार्श्वभूमी नसलेले मनुष्यबळ तुमच्या (कोणत्याही) राजकीय पक्षात उपलब्ध नसेल तर धकवून नेणे समजता येते अनुभवी आणि सयुक्तीक पार्श्वभूमीचे मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही मिसमॅचची शंका येत असेल तर सुधारणेस वाव राहतो असे म्हणता येते का.

* टाईम्स ऑफ ईंडीया वरील मंत्र्यांची खाते वाटपानुसार यादी