हा लेख ठेल्यावर भाजी विकणार्या भाजीवाल्याच्या स्पष्टीकरणावर आधारित आहे.
तसे म्हणाल तर आठवड्यातून २-३ दिवस घराच्या १-२ किमी परिसरात कुठला ना कुठला साप्ताहिक बाजार हा लागतोच. पण नेहमीच अश्या बाजारांंत जाणे जमत नाही. आठवड्यातून एक-दोनदा तरी आमची सौ. दारावर भाजी विकत घेते. भाजीवाला जवळपास राहणारा आहे. हा भाजीवाला दररोज ठेल्यावर भाजी सजवून संध्याकाळी ५ ते रात्री ९-१० पर्यंत भाजी विकण्यासाठी उत्तम नगरच्या गल्ली बोळ्यात फिरतो. साधारणत: हा हिवाळ्याच्या दिवसांत २०० किलो आणि उन्हाळ्यात १५० किलो भाजी विकतो. पावसाळ्यात याहून कमी. गेल्या आठवड्यात ४ दिवसांच्या सुट्ट्या होत्या, घरीच होतो. सौ. भाजी घेत होती. मी भाजीवाल्याला सहज विचारले मंडीचे भाव आणि तुमच्या भावात एवढा जास्त फरक का असतो? आश्चर्य वाटेल, पण भाजीवाल्याने मंडईतून भाजी आणण्यापासून ते दारावर ग्राहकाला विके पर्यंत भाव का आणि कसा वाढतो याचे सविस्तार वर्णन केले आणि फोटू हि काढू दिला.
सकाळी दहा वाजता हा भाजीवाला केशोपूर स्थित सब्जीमंडी येथे भाजी विकत घ्यायला जातो. मंडईतले भाव पाहून, किती आणी कोणती भाजी विकत घ्यायचे ठरवितो. अधिकांश भाज्यांचा मंडईत कमीतकमी ५ किलोचा भाव असतो. ५-१० किलोच्या हिशोबाने अधिकांश भाज्या विकत घ्याव्या लागतात. त्या दिवशी त्याने अंदाजन १५० किलो भाजी विकत घेतली होती. २०० रुपये ऑटो भाडे हि दिले.
दारावर भाजी विकत घेणारे ग्राहक भाजीसाठी जास्ती भाव देतात. त्यांना चांगली भाजी अपेक्षित असते. ठेल्यावर भाजी ताजी आणि सुंदर दिसत असेल तरच ती विकली जाते. त्या साठी भाजी घरी आणल्यावर भाजीवाला उदा: फूलगोभीवर(फ्लावर) लागलेले जास्ती डंठल तोडावे लागतात. बंद्गोभी (कॅबज), वरचची खराब पाने काढावे लागते. काही भाज्या स्वच्छ करण्यासाठी उदा: लागलेली माती काढण्यासाठी त्या पाण्यातून काढ्याव्या लागतात. बहुतेक वेळा बटाटे, कांदे आणि टमाटर आणि इतर भाज्या दर्जाच्या हिशोबाने वेगळ्या करून विकाव्या लागतात. शिवाय ग्राहक स्वत: भाजी निवडतात त्यामुळे हि काही भाजी वेगळी होतेच. शेवटी उरलेली भाजी रात्री ९.३० नंतर मिळेल त्या भावात विकावी लागते. ग्राहकांना मिरची आणि कोथिंबीर हि मुफ्त मध्ये द्यावी लागते. या शिवाय पाव, अर्धा किलोच्या हिशोबाने भाजी विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना २५-५० ग्राम भाजी जास्त द्यावी लागते. बहुतेक घरी भाजी विकत घेणारे ग्राहक बांधलेले असतात. जर ग्राहकाला वजनाच्या बाबतीत यत्किंचित शंका आली तो तुटण्याची शक्यता असतेच.
भाजी स्वच्छ करणे आणि ग्राहकाला २५-५० ग्रम जास्त देण्यामुळे जवळपास १०% भाजी ग्राहकांपर्यंत पोचता-पोचता कमी होते. किती हि झाले तरी, आठवड्यातून एखाद्याच दिवशी १००% भाजी विकल्या जाते. उरलेली १०% ते २०% टक्के भाजी कमी भावात अर्थात घेतलेल्या भावात आणि कधी कधी तर त्याहून कमी किमतीत विकावी लागते. कधी कधी तर, उरलेली भाजी शेजारपाजारच्या लोकांना मुफ्त मध्ये हि वाटावी लागते. उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात दुसर्या दिवशी पर्यंत भाजी खराब होण्याची शक्यता असते.
आता आपण हिशोब करू. समजा भाजीवाल्याने मंडईतून १० रुपये किलोच्या हिशोबाने १५० किलो भाजी विकत घेतली, झाले १५०० रुपये. शिवाय १०० रुपयांची कोथिंबीर आणि मिरची मुफ्त मध्ये देण्यासाठी. २०० रुपये ऑटोचे. किमान ५००-७०० रुपये भाजीवाल्याची कमाई, १०० रुपये दान-दक्षिणा (मुंबईत दान दक्षिणा जास्त असू शकते ), ५० रुपये किरकोळ खर्च. असे झाले २५०० रुपये. आपण गृहीत करू १५ % उरलेली भाजी (२२.५ किलो) रेट टू रेट विकली. अर्थात २५००-२२५ = २२७५ रुपये.
आता उरलेली ११२.५ किलो भाजी किमान २० रुपये किलोच्या (सरासरी भाव) हिशोबाने भाजीवाल्याने विकली तरच त्याला २२५० रुपये मिळतील. अर्थात कमीत कमी दुप्पट भावात भाजी विकावीच लागेल तरच भाजीवाल्याला ५०० रुपये स्वत:साठी वाचविता येईल.
पण इथे हि एक घोळ आहे. प्रत्येक दिवशी दुसरे भाजीवाले कुठल्या भावाने भाजी विकत आहे, हे हि ध्यानात ठेवावे लागतात. (मंडईत भाजीवाले वेगवेगळ्या भावाने भाजी विकत घेतात). बहुतेक वेळा कांदे, बटाटा, फुलगोभी किंवा अन्य मौसमी भाज्या दुप्पट भावाने विकता येत नाही. या शिवाय नेहमीच्या ग्राहकांना थोडी सवलत हि द्यावीच लागते. त्या मुळे अन्य भाज्यांवर किलोवर १५-२० रुपये जास्ती आकारावे लागतात.
भाजीवाल्याचे स्पष्टीकरण ऐकल्या वर लक्ष्यात आले, मंडईतल्या भावात आणि घर पोच भाजी विकणार्या फेरीवाल्याच्या भावात फरक का असतो. मला तर त्याचे म्हणणे पटले, तुम्हाला?
प्रतिक्रिया
19 Apr 2016 - 10:34 pm | तर्राट जोकर
पटले.
19 Apr 2016 - 11:53 pm | रेवती
तुम्ही लिहिलेले वाचणे ही मजा असते. मंडईमध्ये सध्या भाज्यांचे भाव काय चालू आहेत हे माहित नाहीत पण पुण्यात (किंवा महाराष्ट्रात) मनसेचे बाजार असतात असे ऐकले आहे. तिथे भाज्या स्वस्त मिळतात. जसे कांदे १० रु किलो, लिंबू ५ रु> एक. हे अर्थात ऐकीव आहे. बाजार संपताना तेही असेच सगळे कमी भावात देऊन मोकळे होतात. जसजसा उन्हाळा जवळ येत चाललाय, आमच्याकडेही भाज्यांचे भाव कमी जास्त व्हायला लागलेत. इतर गोष्टींमुळेही भाव कमीजास्त होतात. जसे, काही महिन्यांपूर्वी परदेशातून येणारी मिरची ही त्या बॉक्सेसमध्ये ड्रग्ज सापडल्याने येणे बंद झाले. मग येथील प्रकारातली मिरची वापरावी लागली. अजूनही एशियन मिरची महाग आहेच पण निदान मिळतिये तरी. पूर्वी जेवढी मिरची एक डॉलरला मिळत असे (एक लहान प्लास्टिकचे बॉक्स) तीच आता अडीच डॉ. ला मिळते. तेच कढीपत्त्याचे. भारतीय दुकानात लहान प्रमाणात पाकिटे मिळतात त्यापेक्षा जरा स्वस्तात सुपरमार्केटात कढीपत्ता मिळतो पण तो खूप असतो, ताजा व फ्लेवरफुल असतो पण संपवताना नाकी नऊ येतात. काही दिवसांपूर्वी फ्लॉवर (तुमच्या भाषेत फूलगोभी) दुप्पट किमतीला मिळायला लागला. आता थोडा स्वस्त झालाय पण सक्तिने दोन गड्डे घेतले तरच! जसे, पाच डॉ. ला दोन फूलगोभीचे हेडस. एक घेतल्यास ३ डॉलरला. आता दोन दोन घेऊन काय करायचे?
सध्या ढब्बू मिरची (तुमच्यासाठी शिमला मिरची) अगदी कमी येत आहे. जी मिळतिये ती हायब्रीड नसल्याने खूप छान चव आहे पण किंमत अडीचपट झालीये. दोन वर्षांपूर्वी तर आमच्या येथील सुपरमार्केटाच्या पार्टनर्सच्या भांडणांमुळे चार पाच अठवडे दुकाने बंद होती. दुसर्या दुकानांमधून भाज्या घ्याव्या लागल्या. मध्यंतरी मी मिपाबायकांकडे तक्रार केली की एकेक कोबी हा खूप मोठा असतो पण गेल्या अठवड्यापासून अचानक छोटे छोटे बंदगोभी (बघा शिकले की नाही तुमची भाषा!) विक्रीला येतात व भयंकर स्वस्त असतात. तर असे आहेत आमच्या सब्जीमंडीमधील भाव!
20 Apr 2016 - 2:25 am | स्रुजा
हाहाहा
पटाईत काकांचे लेख खरंच वाचायला मजा येते . हिंदीमिश्रीत मराठी आणि ओघवती शैली.
रेवाक्का, आपल्या आवडीचा विषय आहे हा त्यामुळे तुझ्या प्रतिसादाशी पण रीलेट करु शकले ;) रच्याकने मी सरळ २ फुलगोभी उचलुन आणते आणि त्यातला सव्वा तरी कापुन डीप फ्रीझ मध्ये टाकते. एक तर ऐन वेळी भाजी संपल्यावर धावाधाव होत नाही आणि डीलचा फायदा घेता येतो. सिमला मिरचीच्या चवीबद्दल माहिती नव्हतं, या ग्रोसरीला आवर्जुन आणते आत. बाकी आमच्याकडे पण दर सब्जीमंडीचे तुमच्यासारखेच सध्या कडाडले आहेत.
20 Apr 2016 - 9:37 am | एक सामान्य मानव
ताई आम्रविकेतले भाजीचे दर, तिथली बाजाराची पद्ध्त वगैरे जरा लिहा ना ताई. जनरली परदेशातली प्रेक्षणिय स्थळे, सुखसोयी ह्यांची माहिती मिळते पण रोजचे जीवन व असे विषय घेतले तर वाचायला मजा येईल. बाय द वे सध्या हापुसचा दर काय आहे तिथे? (मुंबईत (एपीएम्सीत) ४०० ते ८०० रु. डझन आहे..)
20 Apr 2016 - 7:49 pm | रेवती
हापूस आमच्या राज्यात तरी सर्रास मिळत नाही. भारतीय दुकानदार येणार्‍या जाणार्‍यांना सांगत असतो की ऑर्डर नोंदवा. आम्ही काही नोंदवत नाही. त्यापेक्षा मेक्सिकन विविध जातीचे आंबे उन्हाळ्यात येतात व चवीला चांगले असतात. ते खाल्ले जातात. बाकी भाजी उत्पादक व सुपर्मार्केटात येईपर्यंत कसे आणि काय चालते याची नक्की कल्पना नाही. पूर्वी मी हौस म्हणून येथील एका शेतावर कामास जात असे. त्यात आपली भाजी आपण तोडून वजन करून पिशवीत भरून आणायची असे. जर आपण आणखी भाजी तोडण्यास, जुड्या करण्यास, भाजी धुण्यास मदत केली तर तो फार्मर पैसे कमी घेत असे. माझी हौस एका सिझनमध्येच फिटली. शारिरिक कष्ट असतातच, ते सवयिने झेपतील असे वाटते. शिवाय हौशी शेतकर्‍यांसाठी (ज्यांना सिझनला आपल्यापुरती भाजी पिकवायची आहे त्यांना) जमिनीचे तुकडे उपल्ब्ध असतात. ते घेऊन त्यात आवडीच्या भाज्या लावू शकतो. मी परसदारी थोडेफार काहीतरी लावते. आवड खूप आहे पण माहिती फारशी नाही. मागील वर्षी कोथिंबीर, घेवडा, टोमॅटोज, मिरच्या, मटार असे थोडेफार केले पण माहितीतले लोक अगदी भरपूर भाजीपाला करतात. येथील काही मंडळी अगदी साठवणुकीची भाजीही करतात व डीप फ्रिजमध्ये साठवतात.
30 Apr 2016 - 7:28 pm | उल्का
किती छान!
20 Apr 2016 - 1:47 am | श्रीरंग_जोशी
घरपोच येणार्‍या भाजीच्या होलसेल टू रिटेल प्रवासाबाबत उत्तम लिहिले आहे. भाजीसारख्या नाशवंत मालाच्या विक्रीत लाभावर थेट नकारात्मक परिणाम करणारे अनेक घटक असतात.
बाकी नवी दिल्लीत भाजीवाले भाजीबरोबर कोथिंबीर मिर्ची फुकट देतात हे प्रथमच कळले.
20 Apr 2016 - 8:22 am | सुनील
आमच्याकडे कढीपत्ता फूकट देतात. पण तो आम्ही नाकरतो कारण दारात कढीपत्त्याचे झाड आहे!
20 Apr 2016 - 9:29 am | श्रीरंग_जोशी
अमरावतीला आमच्या घराच्या अंगणात गोडलिंबाचे झाड होते. संपूर्ण सोसायटीला नि:शुल्क गोडलिंबाचा पाला (कढीपत्ता) मिळत असल्याने संपूर्ण सोसायटीत कुणालाही विकत घेण्याची गरज भासत नसे.
20 Apr 2016 - 7:44 am | कंजूस
दिल्लीचा न्याय वेगळा आणि तिकडचे बहुसंख्या गिह्राइक फारच साले काढतात.
20 Apr 2016 - 8:07 am | अजया
कोथिंबीर मिरची फुकट ही चैन दिल्लीतच दिसतेय! इकडे कढीपत्ता मिळतो फुकट!
बाकी भाजीवाल्याकडुन एकदम चार दिवसाची भाजी घेऊन तो सांगेल ते पैसे देणारी गिर्हाइक असल्याने मला भाव माहितच नसतात! पण तो मला भाज्या वजनापेक्षा जास्त देतो असं माझ्या आईला वाटतं! पाव किलोत एवढी भेंडी दिली? बरीच आहे! हा तिचा नेहमीचा डायलाॅग असतो!!
लिंबूवाला दहा रुपये पुढे केले की सीझन प्रमाणे चार पाच किंवा सहा लिंबं देतो!
पालाभाजीवाली माझ्यासारख्या लोकांसाठी बारीक जुड्या करुन ठेवते.रावण जुडी घेणार नाही असा तिला दम भरलाय!त्याप्रमाणे सध्या पालक मेथी चवळी आंबाडी लहान जुडी दहा रूपयाला मिळतेय!
20 Apr 2016 - 9:19 am | नाना स्कॉच
हरामखोर असतात, ते टॅक्स भरत नाहीत, ते अतिक्रमण करतात, ते अन्याय्य पैसे "ऐठतात", आम्ही मेहनत करतो, आम्ही टॅक्स भरतो, आम्ही ईमानदारीत जगतो तरी आम्हाला पावटा 15च्या जागी 30 रु पाव घ्यावा लागतो, आम्हा मध्यमवर्गीयांचा कोणीच विचार करत नाही.
काही विशेष नाही
एका भद्र सभ्य मध्यमवर्गीय टॅक्स भरणाऱ्या मिपाकराचं कर्तव्य पार पाड़तो आहे.
-इति सभ्य मिपाकर कर्तव्य सफळ संपूर्णम्
20 Apr 2016 - 10:40 am | असंका
"संघर्ष - विकास" आपल्याला मान्य नसावं असं वाटतं.
20 Apr 2016 - 9:35 am | सुनील
यातील भाजी स्वच्छ करणे हा मुद्दा वगळता अन्य बाबी होलसेल विक्रेत्याच्या बाबतीतही लागू पडतात. जसे की, थोडी भाजी जास्त देणे, १००% माल विकला न जाणे, शेवटी-शेवटी मिळेल त्या भावात माल विकायला लागणे, उन्हाळा-पावसाळ्यात दुसर्या दिवसांपर्यंत माल खराब होणे इत्यादी.
तेव्हा हा दुपटीचा हिशोब अजिबात पटलेला नाही. घरपोच सेवा ह्या वॅल्यू अ‍ॅड सर्विससाठी २०-२५ टक्के जास्त रक्कम मी समजू शकतो. पण दुप्पट???
22 Apr 2016 - 9:43 pm | विवेकपटाईत
संपूर्ण खर्च दिलेला आहे. खर्चाचा विचार करा पुन्हा एकदा वाचा. ५०० रुपये नफा जगण्यासाठी पाहिजेच. तेवढे कमविणे हि प्रत्येकाला जमत नाही. रोजच्या गुंतवलेल्या पैश्या वर २०-२५ टक्केच नफा शेवटी मिळतो.
लहान विक्रेता १००-१५० किलो भाजी विकतो. त्यातूनच त्याला खर्चे भागवायचे आहे. सरकारी पंडितांना दान दक्षिणा हि द्यावी लागते. बाकी दुपट्टीचा अर्थ १०- १५-२०, २०- ३०-४०, ३०- ४०-५०, ४०-५५-६० असा काही हिशोब ठेवावा लागतो. उदा: विभिन्न प्रकारच्या शेंगा ज्या भाज्या लोक पाव किंवा अर्धा किलोपेक्षा जास्त घेत नाही. त्या ४० रुपये किलोच्या खाली विकतच नाही.
बाकी काही विदेशी कंपन्या सुंदर पेकिंग मध्ये १० रुपयाची वस्तू किमान ८०-१०० रुपयाला विकतात. ते सर्वाना चालते. दिवसभर गल्ली बोल्यात फिरत भाजीवाल्याने दिवसाला ५०० रुपये तरी नफा मिळविला पाहिजे कि नाही. विचार करा.
20 Apr 2016 - 11:17 am | पिंगू
माझी मावशी रिटेल मार्केटमध्ये भाजी विकते. तिला रोजचा नफा हा हजार तरी होतोच आणि ती रोज फक्त दोन-तीन हजाराचाच माल भरते. एक आहे की या कामात खूप शारिरीक कष्ट आहेत.
20 Apr 2016 - 12:21 pm | अत्रुप्त आत्मा
पटाईत काका,
अर्धा हिशोब बरोबर आलाय,
स्वारी..
बरोब्बर अर्धा हिशोब आलाय! ;)
समांतर:- मायला, मले अता मार्केटयार्ड फळं आणि भाजी बाजारावर लेख पाडावाच लागणार!
20 Apr 2016 - 12:38 pm | नाखु
हे वाचा
टीप याचा अर्थ :
मी माझ्या घराच्या खालची पार्कींगची जागा (२०० वर्गफूट जागा) बाबत एकदा मिपावर (अंदाजे २ वर्षांपुर्वी लिहिले होते,कुणाचाही प्रतिसाद नाही. आणि हो खेड्यात मनुषबळ नाही असा कुणी प्रतीवाद करत असेल तर फक्त इतकेच सांगतो काम करण्याची आवड असलेले आणि कुशल व्य्वस्थापन करणारे नाही असे म्हणा फक्त.
20 Apr 2016 - 10:22 pm | अभिजित - १
तुम्हाला दारावर रेट काय पडतो ? ते स्पष्ट सांगा कि ..
इथे आम्हाला रस्तावर पण ४० मध्ये मिळाली स्वस्त झाले आहे हल्ली. ६० / ८० रु किलो आहे बहुतेक सगळ्या भाज्या .. तुमच्या कडे बरेच स्वस्त आहे.
21 Apr 2016 - 8:16 pm | पैसा
दिल्लीत कोथिंबीर मिरची फुकट मिळते? भारीच की!
मला काही कारणाने बाजारात जाणे जमणार नसेल तर फक्त आवश्यक तेवढीच भाजी मी दारावर घेईन. त्या भाजीवाल्याला नफा पाहिजे हे ठीक. पण मी माझे नुकसान का करून घ्यावे?
आमच्या इथल्या बागायतदार को ऑप सोसायटीमधे भाजी बाजारापेक्षा बरीच स्वस्त मिळते. तरीही सोसायटी फायद्यात आहे. एका दुकानाची आता १२/१३ दुकाने झाली आहेत. बागायतदारांसाठी खरेदी विक्री प्लॅटफॉर्म हा मूळ उद्देश होता पण तिथे आता सर्वच किराणा, कपडे, खेळणी वगैरे बाजारभावापेक्षा स्वस्त मिळते. बाजारात कांदे टोमॅटो चाळिसवर पोचले असताना तिथे १५ रुपयात असतात. तूरडाळ इतरत्र २०० झाली तर तिथे १३०. सगळे एवढे स्वस्त विकूनही त्याना फायदा होतो आहे. १२/१३ दुकानांची भाडी, कर्मचार्‍यांचे पगार वगैरे सगळे व्यवस्थित देऊन. तर किरकोळीने भाजी विकणार्‍यांना अजून कितीतरी स्वस्त विकता आली पाहिजे.
21 Apr 2016 - 8:47 pm | सुबोध खरे
पैसा ताई
या सगळ्या प्रकरणात एक स्थिर किमत( FIXED COST) हा भाग आपल्याला गृहीत धरावा लागतो. मुंबईत कुटुंबासकट राहण्यासाठी त्याला रोज ५०० रुपये कमावणे आवश्यक आहेत.
एक प्रत्यक्ष पाहिलेले उदाहरण म्हणजे-- १० रुपये किलो घाऊक दराने कांदे विकत घेतलेला गाडीवाला "१० रुपये पाव" ने विकत होता. म्हणजे ४० रुपये किलो. ज्यावेळेस तो २० किलो कांदे विकतो तेंव्हा त्याला जेमतेम ६०० रुपये नफ्यात मिळतात. यात पोलीस म्युनिसिपालीटी यांना १०० रुपये देऊन त्याच्या साठी ५०० रुपये शिल्लक राहतात. यानंतर त्याला थोडेसे जास्त पैसे "गावी पाठविण्यासाठी" किंवा आजार पाण्यासाठी मिळवायचे असतील तेंव्हा अधिक १० किलो विकले तर ३०० रुपये जास्त मिळतील. म्हणजे निदान ३० किलो कांदे विकेल तेंव्हा त्याची परिस्थिती बरी होइल. तेंव्हा दुप्पट भाव नव्हे तर चौपट भाव घेतल्याशिवाय त्यांची गुजराण होणे शक्य नाही. हे उदाहरण मी स्वतः हिशेब करून नक्की केलेले आहे. १५ ते २० टक्के नफा हा नाशवंत मालाला घेणे हे धर्मार्थ संस्थेलाही परवडणारे नाही. ( लोकांचे धंद्याबद्दल बरेच गैरसमज आहेत असे वाटते).
यात महिन्यात एखादे वेळेस "तुम्हा आम्हाला दाखवायला" त्याची गाडी उचलून नेली जाते. तेंव्हा त्यातील सगळी भाजी जप्त होतेच शिवाय गाडी सोडवण्यासाठी २००-३०० रुपये भरावे लागतात म्हणजे हा दर महिना १००० रुपयाचा अतिरिक्त खर्च वर बोडक्यावर बसतो
पटाईत साहेबांनी उदाहरण दिलेला भाजीवाला "एखादाच" असेल कारण १५० किलो भाजी विकायला त्याला कमीत कमी "१" किलो भाजी विकत घेणारे १५० ग्राहक रोज मिळणे आवश्यक असते( किंवा २ किलो भाजी घेणारे ७५ ग्राहक). हे फारशा भाजीवाल्याना शक्य नाही. साधारण गाडीवर विकणारा भाजीवाल्याची ३०-३५ किलो पेक्षा जास्त भाजी खपत नाही. त्यामुळे रोज ७००-८०० रुपये मिळवणारे भाजीवाले "भय्ये" गावी महिना ३-४००० रुपये पाठवून आयुष्यभर भाजी विकून भाजीवालेच राहतात आणी झोपडीत किंवा चाळीतच आयुष्य काढतात. त्यातून शंभरात एखादाच चांगला धंदा करून वर येतो. हि शोकांतिका अनेक भाजीवाल्यांची मी पाहत आलो आहे.
आपण पाणीपुरीवाले, दुधवाले भय्ये आयुष्यभर तेच काम करत असलेले पाहत राहतो याच्या मागचे अर्थशास्त्र वेगळे आहे ते पुन्हा केंव्हातरी.
"गणपत वाणी बिडी बापुडा पिता पिताना मारून गेला" हे बा सी मर्ढेकरांनी केलेले वर्णन येथे चपखल बसेल.
23 Apr 2016 - 9:48 am | भंकस बाबा
पहिल्यांदाच आपल्याशि असहमत,
मी एक भाजीग्राहक,एक शेतकरी व् एक अभ्यासक म्हणुन आपले मत नोंदवत आहे.
आपल्या मिपावर जर कोणी शेतकरी असेल तर तो कधीच आपल्या विधानाशी सहमत होणार नाही.
बहुसंख्य किरकोळ विक्रेते शेतीमाल गट बनवून घेतात, त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. मुम्बईसारख्या ठिकाणी 150 गिरहाइक काही कठिण गोष्ट नाही, 8 तास काम, तासाला 20, तितके तर मिळतात.
100 किलो जरी भाजी विकली तरी दुप्पट फायद्याच्या हिशोबाने, 15 रूपये किलो भाव सरसकट पकडून,
3000 रूपये. त्यात 500 रूपये वाहतूक व् सेटिंग पकडली तर 1000 रुपये नफा होतो. पण हे भाजीवाले चौपट किमतीने भाजी विकत असतात. ह्या लोकांचे वर न येण्याचे कारण त्यांची वृत्ति असते तो धंदा नाही. या धंद्यात परप्रांतीय भरपूर असतात. आता गाव व् शहर अशा दोन्ही ठिकाणी प्रपंच चालवायचा म्हणजे खर्च मोठा असणार. शिवाय कुटुंबनियोजन काय असते हे त्यांना दुरून देखिल ठाऊक नसते. त्यामुळे हे लोक आहे तिथेच रहतात. माझ्या ओळखीच्या अनेक भाजीवाल्याणी दक्षिण मुंबईत जिथे नोकरदार वर्ग घर घ्यायला घाबरतो तिथे घरं घेतली आहेत.
तुम्हाला माझे एक निरक्षण सांगतो ,सर्व मंडीत एकदा फेरफ़टका मारा सर्व भाजीवाले एकच भाव घेऊन बसलेले असतात. अगदी 2/3 रुपयांचा फरक असेल. माझ्या एका मित्राने भाजीपाल्याचा बिजनेसमधिल फायदा ओळखून वाशिवरुन थेट भाजीपाला आणून विकायला सुरुवात केलि होती. वाहतूक वगळता दुप्पटीने विकुन तो चांगलाच नफा कमवत होता. धंदा इतका वाढला की अजुन तिन चार मित्र त्याला येऊन मिळाले . आणि आजुबाजूच्या भैये बिहारी लोकांच्या पोटात दुखु लागले. त्यांनी धमक्या द्यायला सुरुवात केलि.त्यांचे म्हणणे असे की तुम्ही स्वस्त विकल्यामुळे आमच्या पोटावर पाय येतो आहे. शेवटी माझ्या मित्राच्या पालकांनी धंदा बंद करायला लावला. हां माझा मित्र चांगला पदवीधर व् सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता. आता माझ्यासारखिच खर्डेघाशी करत आहे. पण हुशार असल्यामुळे चांगले कमवतो.
अजुन चर्चा करायला आवडेल पण वेळ आता नाही , तुर्त रजा घेतो.
23 Apr 2016 - 9:52 am | भंकस बाबा
या धंद्यातील नफ्याचे प्रमाण पाहुनच अम्बानी, टाटा, बियानी यासारखे लोक यात उतरले आहेत. कोथिंबीर सारख्या नगण्य दिसणार्या मालात दोनशे टक्के मार्जिन आहे.
30 Apr 2016 - 10:11 pm | रेवती
अम्बानी, टाटा, बियानी यासारखे लोक यात उतरले आहेत.
1 May 2016 - 8:04 am | विवेकपटाईत
उत्तम नगर हा भाग अत्यंत आबादी वाला आहे, शिवाय दिल्लीत लोक भाजी पाला जास्त खातात. इथे भाजीवाले सहज १००-२०० किलो भाजी विकू शकतात. शिवाय मुख्य मंडी केशोपूर १० किमी दूर आहे. हरियाणातून भरपूर भाज्या येतात. हिवाळ्यात इथे २-१/२ किलोच्या हिशोबाने लोक भाज्या विकत घेतात. पाव अर्धा किलो भाजी घेणारे लोक कमी आहेत. पण नागपूर सारख्या शहरांचे म्हणाल तर भाजीवाल्याला कमीत कमी दुपटीने माल विकावाच लागेल. बाकी मुंबई भाजीवाले काही जास्त भाव आकारतात. मागे २०१३ मध्ये मी मुंबईला गेलो होतो. वाशी इथे दारावरचा भाव आणि दादर इथल्या दारावरच्या भावात दुपटीने फरक होता. अर्थात १०चा कांदा ४० मध्ये होता.
1 May 2016 - 8:04 am | विवेकपटाईत
उत्तम नगर हा भाग अत्यंत आबादी वाला आहे, शिवाय दिल्लीत लोक भाजी पाला जास्त खातात. इथे भाजीवाले सहज १००-२०० किलो भाजी विकू शकतात. शिवाय मुख्य मंडी केशोपूर १० किमी दूर आहे. हरियाणातून भरपूर भाज्या येतात. हिवाळ्यात इथे २-१/२ किलोच्या हिशोबाने लोक भाज्या विकत घेतात. पाव अर्धा किलो भाजी घेणारे लोक कमी आहेत. पण नागपूर सारख्या शहरांचे म्हणाल तर भाजीवाल्याला कमीत कमी दुपटीने माल विकावाच लागेल. बाकी मुंबई भाजीवाले काही जास्त भाव आकारतात. मागे २०१३ मध्ये मी मुंबईला गेलो होतो. वाशी इथे दारावरचा भाव आणि दादर इथल्या दारावरच्या भावात दुपटीने फरक होता. अर्थात १०चा कांदा ४० मध्ये होता.
21 Apr 2016 - 9:24 pm | श्रीगुरुजी
शेतकरी ते अंतिम ग्राहक या दरम्यान २-३ वेगवेगळे खेळाडू असतात.
शेतकरी -> दलाल -> घाऊक व्यापारी -> किरकोळ व्यापारी -> अंतिम ग्राहक
प्रत्येक टप्प्यावर सुमारे ५-१०% नुकसानी असू शकते. त्याव्यतिरिक्त वाहतूक, साठवणूक, जकात, दलाली, इतर खर्च असे अनेक खर्च असतात. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर आधीच्या टप्प्यापेक्षा ३०-४०% जास्त किंमत असू शकते. त्यामुळे शेतकर्याला जो भाव मिळतो त्याच्या दुप्पटीहून अधिक भाव अंतिम ग्राहकाला द्यावा लागतो.
30 Apr 2016 - 2:54 pm | नाखु
वस्तुस्थीती आणि सरकारचा त्यावर काढलेला उपाय
दैनीक पुढारी मधून
सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा. ग्राहक पंचायत
खरा भारत खेड्यात वसला आहे आणि लोकसंख्येचा सर्वात मोठा हिस्सा आजही शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकर्यांना पीक विम्याचे संरक्षण दिल्यानंतर मोदी सरकारने राष्ट्रीय कृषी मंडी योजना सुरू केली आहे. हे शेतकर्‍यांसाठीचे एक ऑनलाईन व्यासपीठच आहे. महाराष्ट्रासारखी काही राज्ये अद्याप या ई-बाजाराच्या कक्षेपासून दूर असली, तरी आगामी दोन वर्षांत देशातील सर्वच्या सर्व 585 घाऊक बाजारांना या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे एकमेकांशी जोडण्याचे नियोजन आहे. या बाजारात शेतकरी 25 प्रकारचे कृषी उत्पादन थेट लिलावाच्या माध्यमातून विकू शकेल आणि जास्तीत जास्त भाव मिळवू शकेल. अर्थात, हा ई-बाजार जोपर्यंत महत्तम दर देत नाही, तोपर्यंत शेतकर्याला पीक काढून शेतीमाल साठवून ठेवावा लागेल. सद्यस्थितीत भारतातील सर्वसामान्य गरीब शेतकर्‍याकडे शेतीमालाच्या साठवणुकीची सोय नाही, हा या योजनेतील एक प्रमुख अडथळा ठरू शकतो.
शेतकर्‍यांची चहुबाजूंनी कोंडीभारतातील शेतकर्यांचे जीवन-मरणाचे प्रश्‍न किती उग्र स्वरूप धारण करीत आहेत, हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काही वर्षांपूर्वीच्या अहवालावरून स्पष्ट दिसून येते. अहवालात म्हटले होते की, 1997 ते 2005 या कालावधीत भारतात दर 32 मिनिटाला एका शेतकर्याने परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केली. परिस्थितीशी लढाई हरल्यामुळे त्याला हे पाऊल उचलावे लागले. खत, बियाणे, सिंचन, कापणी आदी खर्च वाढतच गेले आणि कर्ज काढले नाही, तर शेती करायची कशी, हा प्रश्‍न शेतकर्‍यापुढे उभा राहिला. केवळ वाढता खर्चच शेतकर्‍याची डोकेदुखी ठरला असे नाही, तर अधिक उत्पादन देणारे बियाणे अशी जाहिरातबाजी करून महागात विकलेल्या बियाण्यापासून खरोखर उत्पादन वाढेल की नाही, याची शाश्‍वती शेतकर्याला राहिलेली नाही. जादा दराने घेतलेली कीटकनाशकेही किडींवर प्रभावी ठरतील की नाही, ही त्याची चिंता आहे.
स्वातंत्र्याला 67 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही कृषी क्षेत्रापैकी केवळ 46.9 टक्के क्षेत्राला सिंचनाची सोय उपलब्ध आहे, हे कटूसत्य आहे. उर्वरित क्षेत्र पावसाच्या भरवशावरच आहे. याच क्षेत्रात 84 टक्के डाळी, 80 टक्के फळपिके, 72 टक्के तेलबिया, 64 टक्के कपाशी आणि 42 टक्के खाद्यान्नाचे उत्पादन घेतले जाते. अशातच देशाच्या अनेक भागांत गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतकर्‍यांपुढे जगायचे कसे, हाच मुख्य प्रश्‍न आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशकांमध्ये फसवणूक होऊनसुद्धा जरी पीक हाती लागलेच तरी त्या पिकाला योग्य भाव मिळेल, याची शाश्‍वती नसते. बाजारभावांवर शेतकर्‍याचे नियंत्रण नाही. कारण, हे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधून निश्चित होतात. देशी-विदेशी नफेखोरांच्या ताब्यात असलेला आंतरराष्ट्रीय बाजार कधी-कधी इतका क्रूर बनतो की, पिकाचा खर्चच नव्हे तर माल शेतापासून बाजारपेठेपर्यंत नेण्याचा खर्चही वसूल होत नाही. एकट्या कांद्याचे उदाहरण घेतले, तर घाऊक बाजारपेठेत खरेदीचा दर दोन ते तीन रुपये प्रतिकिलो आहे आणि हाच माल व्यापारी शहरांत नेऊन किरकोळ बाजारात 20 ते 30 रुपये प्रतिकिलो दराने विकून भरघोस नफा कमावीत आहेत.
एकीकडे ग्राहक मिळत नसल्याने शेतीमाल फेकून देण्याची वेळ तर दुसरीकडे तोच शेतीमाल मिळत नसल्याने गगनाला भिडणारे दर हे चित्र राष्ट्रीय कृषी मंडी योजनेमुळे बदलू शकेल. मागणी आणि पुरवठ्यात समन्वय राखण्याचे काम ई-बाजार करू शकेल. शेतीमालाची किंमत थेट शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्यामुळे लालची मध्यस्थांचे उच्चाटन होऊ शकेल. महाराष्ट्राप्रमाणेच अनेक राज्यांमध्ये कृषी पणन कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली गेली आहे. परंतु, बाजार समित्यांमुळे इतक्या वर्षात शेतकर्‍याचा कितपत फायदा झाला, हे सर्वांसमोर आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राज्यांनी आपल्या कृषी पणन कायद्यात बदल करून ई-बाजार योजनेत सहभागी व्हायला हवे. शेती प्रक्रिया उद्योगात शंभर टक्के विदेशी थेट गुंतवणूक आणण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगांना भाज्या आणि फळांची थेट विक्री केल्यास त्यांची नासाडी थांबू शकेल आणि शेतीमालाचे मूल्यवर्धन होईल. ई-बाजार ही अशी प्रणाली आहे, ज्याचा केवळ शेतकर्‍यांनाच नव्हे, तर उपभोक्त्यांनाही थेट लाभ मिळणार आहे. कृषीमाल मध्यस्थांशिवाय घरोघर पोहोचणार असल्याने शेतकर्‍यालाही योग्य किंमत मिळेल आणि ग्राहकालाही वाजवी दरात शेतीमाल मिळेल. कोणते कृषी उत्पादन, कोणत्या वेळी, कोणत्या बाजारात विकायचे, याचा निर्णय परिस्थिती पाहून शेतकरी स्वतः घेऊ शकेल.
या योजनेद्वारे शेतकरी सुरुवातीपासूनच 25 प्रकारचा शेतीमाल आठ राज्यांमध्ये विकू शकणार आहे. गुजरात, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश सध्या या योजनेत सहभागी आहेत. एकूण सोळा राज्यांमधील 360 घाऊक बाजार परस्परांना या पोर्टलद्वारे जोडण्याचा केंद्राचा इरादा आहे. राज्य सरकारांनी कायद्यात बदल करून या योजनेत सहभाग घेतल्यास कृषी विपणन क्षेत्रातील हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकेल. परंतु, त्यासाठी निरंकुश अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची सद्दी संपविणारे बदल कायद्यात करणे गरजेचे असेल. कृषी विपणन कायद्याद्वारे राज्ये आपल्या घाऊक बाजारांवर नियंत्रण ठेवतात. बाजार समित्यांची स्थापना नफेखोर व्यापार्‍यांपासून शेतकर्यांचे संरक्षण करण्याची होती. परंतु, गेल्या 15-20 वर्षांत बाजार समित्या या भूमिकेच्या बरोबर विरुद्ध कारभार करीत आहेत. राजकारण, शोषण आणि भ्रष्टाचाराचे आगर बनल्या आहेत. समित्यांकडून वसूल केले जाणारे कोणतेही शुल्क राज्याच्या तिजोरीत जात नाही. त्यामुळे अशाप्रकारचा गैरकारभार रोखण्यासाठी संबंधित राज्यांनी कायद्यात बदल करून ई-बाजाराच्या एकत्रित मंचावर येणे कधीही लाभदायकच ठरणार आहे...
=======
डोळे उघडे ठेउन पाहिले तर सद्य बाजार समीत्या/घाउक बाजार राजकारण्यांच्या हातात असून तो पाडण्याचे आणि शेतकरी/ग्राहक दोघांनाही नाडण्याचे काम संघटीतपणे करतात. यात कुठल्याही (होय कुठल्याही) पक्षाला ग्राहकांचे व शेतकर्यांचे हित पहायचे नाही. किंबहुना शेतकरी व ग्राहक थेट भेट होऊ नये याकरीता ते अहोरात्र झटत असतात. मिपावरील शेतकरी मित्र अश्या धाग्यावर कधीही येत नाहीत त्यावरून तरी मिपाकरांनी समजून घ्यावे.
शेतकर्यांना अडचणी कष्ट असतील नव्हे तर आहेतच पण त्यांना रास्त दर न मिळता (मधल्या दलालांच्या मलईसाठी) शहरी ग्राहकांनी विनाकारण चढ्या भावात भाजी खरेदी का करावी?
थेट शेतकर्यांनीच शहरात सरकारकडून जागा मिळवून आपले स्वतःचे (सहकारी तत्वावर भाजी विक्रीकेंद्र सुरु करावे) मोशीतील ६०% पेक्षा जास्त गाळे रिकामे आहेत आणि क्षमतेइतका बाजार तिथे होत नाही.