जागतिक/भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी आणि आपण { भाग-२ }

नव्या धाग्याचं स्वागत!
तिकडे माहिती शोधणं अवघड झालं होतं.

नव्या धाग्याचं स्वागत आहे.

वैयक्तिक अपडेट्स - दोन आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेत आल्यापासून सर्वात स्वस्त पेट्रोल भरलं $१.४४ प्रति गॅलन.
तसेच आज मिळणारा $-₹ विनिमय दर ६७.४ वर गेलाय. पुढच्या काही महिन्यांत ७० वर पोचण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात आहेत.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थ समीकरणांमुळे अमेरिकेत राहणार्‍या अनिवासींसाठी (सध्या तरी) सुगीचा काळ आहे.

१९ ट्रिलियनच्या कर्जामुळे भविष्यात काय वाढून ठेवलय याची काळजीही वाटतेच.

जागतिक नाणेनिधीत भारताचा मतदानहिस्सा वाढणार आहे. सध्या तो २.४५% इतका आहे. यामुळे भारताच्या दृष्टिकोनास अजून बळ मिळेल. (जाणकारांनी बातमीचा दुवा आणि योग्य सांख्यिकीय माहिती द्यावी अशी विनंती.

महाराष्ट्रावर असलेल्या कर्जाच्या अंदाजे एक तृतीयांश रकमेची बुडीत कर्जे अक्कलखाती जमा :-( .

Rs 1.14 lakh crore of bad debts: The great government bank write-off

धन्यवाद मदनबाणजी.

जुना धागा येथे होता.

http://www.misalpav.com/node/29948

केवळ दुवे न देता, किंचीतशी माहिती (शक्यतो मराठीत) दिली तर मिपाकर्स दुआ देतील.

▶डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपाने अमेरिकेपुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले जाणार ते देवच जाणे.
ते राष्ट्राध्यक्ष झाले तर अमेरिका अधिक आक्रमक होणार हे नक्की.
▶रशियाचा दबदबा वाढत असल्याने अमेरिका चिंतेत आहे,कारण व्लादिमार पुतिन हे खमके नेते रशियाला लाभले आहेत.
आयसिसला संपवण्याचा विडा रशियाने उचलला आहे आणि तेथील तेलाच्या राजकारणात असद सरकारला वाचवून अमेरिकेवर कुरघोडी केली आहे.
▶चीन आपल्या आर्मीला 'सुपर आर्मी' करण्याच्या तयारीत आहे.त्यांचे डिफेन्स बजेट अमेरिकेपाठपाठ दोन नंबरवर आहे.अनेक घातक अस्त्रे बनवत आहेत म्हणे??
त्यामानाने भारत फारच पोकळ वाटतोय.नुसता कांगावा चाललाय सगळा महासत्ता वगैरे.
▶भारताचा वाढलेला विकास दर आणि जर्जर जीवन जगणारे गरीब यांचा काडीचाही संबंध नाही.
तरीही आजकाल भारताला थोडे मानाचे स्थान जागतिक राजकारणात मिळत आहे,त्याबद्दल मोदींचे कौतुक!!
▶पाकिस्तानला काहीएक भविष्य नाही असे वाटते,बलुचिस्थानचा प्रश्न ही त्यांची पहिली मोठी अडचण आहे,आणि काश्मिर ही दुसरी.
फरफट चालू हाय नुस्ती पाकिस्तानची.
"कलाकरांना प्रवेश द्या अन् खेळाडूंना खेळायला घ्या"
तिथे त्यांचे पोट भरत नाही,आणि फायदा होत नाही.
भीक मागायचे धंदे सारे.

मदनबाण सर,

कुठले सरकार सत्तेत येते त्याचा अन मार्केटचा काही विशेष संबंध नसतो असे एक विधान मिपाच्याच एका धाग्यावर वाचण्यात आले. ह्यावर आपण काही सांगू शकाल का? म्हणजे असतो/नसतो थोडाअसतो/अजिबात नसतो वगैरे ?

Charts That Show India Might Be Overstating Its Growth.

आज काय झालं नक्की? निफ्टी एकदम २५० ने कोसळून ७००० च्या खाली आला. बहुतेक अंदाजपत्रक सादर होईपर्यंत बाजाराची दिशा खालचीच दिसते.

६९०० च्या खाली?
मला गुंतवणूकीची काळजी नाही, कारण मी ३-५-१० वर्षे वाट पाहू शकतो. पण यामुळे अर्थव्यव्स्थेवर काय परिणाम होईल?

आज जपानी बाजारही पडलाय.
आणि सोने ३०,००० कडे वाटचाल करतंय!

बाकी सगळ्यांस आग लावा!!

आज बजट आहे मदनबाण साहेब ह्यांना विनंती आम्हाला कळेल असे बजट विवेचन नक्की कराल प्लीज तांत्रिक ओ का ठो कळत नाही तेव्हा तुम्ही समजवाल ही विनंती .

बाण राव,आता काही विश्लेषक म्हणतात कि चीन ची जी पडझड होतेय त्यामुळे भारताला फायदा होईल,पण चीन चे मार्केट जेंव्हा खाली येते तेव्हा भारतीय गुंतवणूकदार म्हणतात कि चीन चे मार्केट खाली येतेय तेव्हा आपले हि खाली येणार आणि ते जेंव्हा वरती जाते तेव्हा हेच गुंतवणूकदार म्हणतात कि सगळी गुंतवणूक चीन मध्ये चालली आहे तेव्हा आपले मार्केट निश्चित खाली येणार।एक विदेशी सल्लागार मागे म्हणाले होते कि भारतीय गुंतवणूकदार हे भावनिक निर्णय घेतात ,विदेशी निर्देशांक जसा चालेल तसा भारतीय निर्देशांक का वाटचाल करतो,जर शेयर ची किंमत कंपनीच्या वाटचाली वर अवलंबून असते तर चीन ची पडझड किंवा अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदर वाढीच्या निर्णयाला भारतीय गुंतवणूकदार का घाबरून असतात।

पनामा लीक्स अन मोसॅक फॉनसेका प्रकरण आहे काय नक्की ते समजवु शकेल का? सोप्या सुलभ शब्दात??? मोसॅक फॉनसेका, फेक कंपनीज़ स्थापन करीत असे काय? एकुण एक कोटी पंधरा लाख कागदं लीक झाली आहेत ती नेमकी कसली आहेत??

जाणकार मार्गदर्शनाच्या अपेक्षेत

धन्यवाद.

http://hindi.catchnews.com/international/wikileaks-criticizes-lack-of-ac...
स्कॉच राव ह्या प्रकरणात हिलरी क्लिंटन ह्यांचंही नाव आलेलं आहे का?तसे असेल तर त्यांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतून बाद करायचा कट असू शकतो का?

मदनबाणराव, तुमचा हा धागा वाचत आहे.अजून या (आणि त्या आधीच्या) धाग्यावर काहीच लिहिलेले नाही.त्यावर लिहायचा मुहुर्त कधी लागतो हे बघायचे :)

तरीही एक विनंती करतो. तुम्ही नुसत्या लिंका इथे देत आहात.त्याबरोबरच त्या लिंकेत नक्की काय लिहिले आहे, त्यावर तुमचे मत काय हे पण लिहिलेत तर ते अधिक चांगले होईल. त्यातून पुढील चर्चेसाठी अ‍ॅन्करींग पॉईंटही मिळतील.

आयला आमच्या मोसॅक फॉनसेका प्रश्नाला कोणीच वाली नाही!? :/ :(

"जाणकार मार्गदर्शक" हे शब्द वापरल्यामुळे कोणी धाडस केले नसावे.

पण काही लिंका डकवतोय. जेणे करून निदान चर्चा तरी सुरू होईल.
मराठी
http://jagatapahara.blogspot.in/2016/04/blog-post_80.html
http://jagatapahara.blogspot.in/2016/04/blog-post_12.html

इंग्रजी
http://www.thehoot.org/media-watch/media-practice/panama-papers-the-indi...

जो पर्यंत हे कागद सार्वजनिक होऊन कोणालाही पाहाता येणे शक्य होत नाही तोपर्यंत याबाबत बोलणारा कधी तोंडघशी पडेल ते सांगता येत नाही. म्हणूनही असेल कदाचित की "जाणकार मार्गदर्शकाची" झूल कोणी पांघरायला तयार होत नसावे.

रघुराम राजन विकासदरात सातत्य ठेवण्या संदर्भात बोलले ना,असाच विकासदर राहिला तर पुढील 20 वर्षात लोकांचे जीवनमान उंचावेल।
पेपरवाले ठराविक वाक्य उचलून मथळा देतात।

सऊदी अरेबिया अमेरिकेतलि गुंतवणूक काढून घेण्याची धमकी देतोय,अमेरिकेतील दोन खासदरानी एक विधेयक आणून 2001 आणि नंतरच्या कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यातील पीड़ित हे त्या हल्ल्यातील सहभागी दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या देशविरुध् तक्रार करू शकणार आहेत।त्यामुळे दहशतवाद्यांचा खरा पण पैशावाला साथीदार गुंतवणूक काढण्याची धमकी देतोय।सऊदी अरब के अमेरिकी निवेश बेचने से हिल जाएगी दुनियाभर की अर्थव्यवस्था
http://dhunt.in/16Ebu?ss=mms
via Dailyhunt

हा धागा मागे पडलाय. म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारतेय असं मानूया कां?

आज ब्रेन्ट तेलाने अर्धशतक मारल्याबद्दल वर आणत आहे.

गेले महीनाभर तेलाचा भाव ४५ च्या आसपासच फिरतो आहे. आणि आज ५० पार. बर्‍याच दिवसात काळजी करावं असं काही घडलेलंही दिसत नाहीये.

जाणकारांनी थोडी भर घालावी.

अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची (भारतातील रिझर्व्ह बँकेला समकक्ष) एक Federal Open Market Committee (FOMC) नावाची समिती आहे.फेड गव्हर्नर जरी व्याजाच्या दराविषयीचे धोरण जाहिर करत असले तरी या समितीत पहिल्यांदा त्यावर चर्चा होते, त्यावर मतदान होते आणि मग गव्हर्नर त्याविषयीचे धोरण जाहिर करतात. म्हणजे गव्हर्नर पूर्णपणे स्वत:च्याच मनाने निर्णय घेत नसतात. या समितीची बैठक प्रत्येक तिमाहीमध्ये दोनदा होते आणि या बैठकीचा वृत्तांत बैठक झाल्यानंतर सुमारे तीन आठवड्याने प्रसारीत करण्यात येतो. अशीच बैठक २६-२७ एप्रिल रोजी झाली आणि त्याचा वृत्तांत (मिनिट्स) १८ मे २०१६ रोजी प्रसारीत करण्यात आले.

त्यानुसार या बैठकीत अनेक गोष्टी ठरल्या त्यापैकी एक गोष्ट पुढीलप्रमाणे---

"The Committee expects that economic conditions will evolve in a manner that will warrant only gradual increases in the federal funds rate; the federal funds rate is likely to remain, for some time, below levels that are expected to prevail in the longer run. However, the actual path of the federal funds rate will depend on the economic outlook as informed by incoming data."

या ठरावात व्याजाचे दर कायम ठेवावेत असेही म्हटले होते. या ठरावाच्या बाजूने फेडच्या गव्हर्नर जॅनेट येलेन यांनी मत दिले. तर FOMC च्या अन्य एक सदस्या इस्थर जॉर्ज यांनी त्याच बैठकीत ०.२५% ने व्याजाचे दर वाढवावेत असे मत मांडले. पण असे मत मांडणार्‍या त्या एकट्याच असल्यामुळे बहुसंख्य सदस्यांचे मत ठरावाच्या बाजूने आले आणि व्याजाचे दर त्या बैठकीत कायम राहिले.

मात्र वर अधोरेखित केलेल्या वाक्यांवरून समजते की भविष्यात व्याजाचे दर वाढू शकतील अशी हिंट त्या ठरावात दिली होती. त्यापूर्वीच्या बैठकींमध्ये "पुढील काही काळापर्यंत व्याजाचे दर कायम राहतील" अशा स्वरूपाची भाषा असे. या बैठकीचा वृत्तांत १८ मे रोजी आला आणि १९ मे रोजी व्याजदर भविष्यात वाढतील या अपेक्षेने बाजार खाली पडला.

२७ मे रोजी हार्वर्ड विद्यापीठात भाषण करताना जॅनेट येलेन यांनी म्हटले: "It's appropriate, and I've said this in the past, I think for the Fed to gradually and cautiously increase our overnight interest rate over time and probably in the coming months, such a move would be appropriate". म्हणजेच व्याजाचे दर पुढील काही महिन्यात वाढतील असे म्हटले. तर काल फिलाडेल्फिया इथे भाषण करताना त्यांनी व्याजाचे दर नक्की का वाढतील याविषयी कुठचेच संकेत दिले नाहीत. त्यामुळे आज हाँगकाँग, सिंगापूर येथील बाजार वर आहे.

जॅनेट येलेन यांनी असे परस्परविरोधी संकेत यापूर्वीही दिले आहेत.सप्टेंबर २०१५ मध्ये समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी म्हटले--"in light of the heightened uncertainties abroad and a slightly softer expected path for inflation, the committee judged it appropriate to wait for more evidence" म्हणजे एवढ्यात व्याजाचे दर वाढणार नाहीत. तर त्यानंतर काही दिवसातच त्यांनी म्हटले--"most of my colleagues and I anticipate that it will likely be appropriate to raise the target range for the federal funds rate sometime later this year" म्हणजे यावर्षी (२०१५ मध्ये) व्याजाचे दर वाढतील असे संकेत त्यांनी दिले. अन्य एका वेळेसही जॅनेट येलेन यांनी असेच परस्परविरोधी संकेत दिल्याचे आठवते.

सप्टेंबर २०१४ मध्ये इंग्लंडमध्ये बँक ऑफ इंग्लंडचे (फेड आणि रिझर्व्ह बँकेला समकक्ष)तत्कालीन गव्हर्नर मार्क कॅर्नी यांनी असेच परस्परविरोधी संकेत दिल्यानंतर ब्रिटिश खासदार पॅट मॅकफॅडेन यांनी गव्हर्नरना:"तुम्ही एखाद्या अविश्वसनीय प्रियकरासारखे (unreliable boyfriend) वागत आहात" असे म्हटले.

आजच आपल्या राजनसाहेबांनी व्याजाचे दर कायम ठेवले आहेत.राजनसाहेब इतर कुठल्याकुठल्या गोष्टीवर मधूनमधून भाष्य करत असले तरी व्याजाचे दर या गव्हर्नरसाठीच्या सर्वात महत्वाच्या विषयावर त्यांनी कधीच अशी परस्परविरोधी विधाने केलेली नाहीत. फेडच्या गव्हर्नरने असे परस्परविरोधी संकेत दिले तर त्याचे इतर सगळ्या देशातील सेंट्रल बँकांवर निर्णयप्रक्रीयेत परिणाम होतात हे नक्कीच. कारण फेड काय करणार यावर ते त्यांच्या देशातील व्याजाचे दर किती ठेवावेत हे ठरवत असतात.अशावेळी जर अमेरिकन फेडनेच असे परस्परविरोधी संकेत दिले तर त्यांची अडचण होणार हे नक्कीच.

असो. आपल्याकडे पुढील दीड महिना तरी व्याजाचे दर कायम राहतील. अमेरिकेत काय होईल हे सांगता येत नाही.

Federal Open Market Committee (FOMC) वरून आठवले.

साधारण डिसेंबर २०१४-जानेवारी २०१५ मध्ये भारतातही अशी समिती आणावी अशा स्वरूपाच्या हालचाली मोदी सरकार आल्यानंतर सुरू झाल्या.अमेरिकेत अशी समिती कित्येक वर्षांपासून आहे.अशी हालचाल सुरू होताच मोदी सरकारने काहीही केले तरी त्याला विरोध करायचा विडा उचललेल्या पुरोगामींनी त्यावर टिका सुरू केली. गिरीश कुबेर यांनी तर लोकसत्तामध्ये अग्रलेख लिहून मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता हिरावून घेणार आहे आणि बँकेचे पंख कापणार आहे असेही लिहिले. तेव्हापासून गिरीश कुबेर आणि लोकसत्ता हा प्रकार मनातून उतरला.

साधारण त्या दरम्यानच रिझर्व्ह बँकेचे मॅन्डेट 'inflation targeting' असावे आणि इतर कुठच्याही गोष्टींची काळजी न करता रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा दर २% ते ६% या दरम्यान ठेवावा यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत करार झाला. त्याविरूध्दही काही मंडळींनी आकांडतांडव केलेच. वस्तुतः असे 'inflation targeting' अनेक देशांमधील सेंट्रल बँका ठेवतात. युरोपिअन सेंट्रल बँक येण्यापूर्वी जर्मनीची सेंट्रल बँक या प्रकाराची अगदी काटेकोर अंमलबजावणी करत असे. स्वित्झर्लंडची सेंट्रल बँकही हाच नियम पाळते. न्यू झीलंडमध्ये तर सेंट्रल बँक महागाईचा दर ठरलेल्या मर्यादेत ठेऊ शकली नाही तर गव्हर्नरची पदावरून उचलबांगडी होऊ शकते. हा करार करून सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने योग्य तेच केले आणि त्यासाठी श्रेय राजनसाहेब आणि जेटली या दोघांचेही.

तरीही टिका करणारे करतच असतात. राजनसाहेबांसारखा स्वतंत्र बाण्याचा माणूस अशा प्रकारचे पंख कापायचा प्रयत्न मान्य करणार नाही. राजनसाहेबांची शिकॅगोमधील बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये प्राध्यापकाची नोकरी आहेच आणि त्यांना जगातील कोणतीही आघाडीची संस्था (आय.एम.एफ असो की वल्ड बँक असो) अगदी हसत पायघड्या घालून बोलावेल अशी परिस्थिती असताना जर असा बाहेरून दबाव येत असेल तर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाला चिकटून राहायचे त्यांना काही कारणही नव्हते. पण असे प्रश्न विचारायच्या भानगडीत फार कोणी पडले नाही.

फेडच्या चेअरपर्सन जॅनेट येलेन यांनी व्याजाच्या दरांवर परस्परविरोधी संकेत द्यायची आपली परंपरा चालूच ठेवली आहे.

व्याजदरांमध्ये वाढ व्हायच्या शक्यतेवर त्यांनी म्हटले: "we really need to look at the data and I can't pre-specify a timetable so I'm not comfortable to say it's in the next meeting or two but it could be. It could be. It's not impossible. It's not impossible that by July for example we would see data that led us to believe that we are on a perfectly fine course, and that data was an aberration and that other concerns would have passed." संदर्भ

म्हणजे व्याजाचे दर वाढवायला योग्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल किंवा शकणारही नाही अशा स्वरूपाचे विधान त्यांनी केले. या दोन सोडून तिसरी शक्यताच नसल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे हे विधान बरोबर आहे. पण यातून इतरांनी नक्की काय अर्थ काढायचा? अर्थव्यवस्थेत नक्की कोणते बदल होणार आहेत हे कोणीच नक्की सांगू शकणार नाही हे नक्कीच. पण तसे असेल तर एकाच वेळी दोन्ही बाजूंचे (एखाद वेळेस व्याजाचे दर वाढतील किंवा वाढणारही नाहीत) संकेत दिल्यामुळे एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत आहे हे नक्कीच.

अमेरिकन फेडच्या प्रमुखांनी उच्चारलेल्या प्रत्येक शब्दाकडे उद्योग आणि अर्थजगताचे लक्ष असते. वर प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पूर्वीपासून येलेन असे काहीसे परस्परविरोधी संकेत देत आहेत. याविषयी या लेखात म्हटले आहे:

"This pattern-the Fed talking about imminent interest rate hikes but then delaying them due to disappointing economic performance-has been playing out for a couple of years. A lot of commentators simply treat it as bad luck, with the Fed as a mere spectator. But that misunderstands what's going on.

In reality, the Fed's constant chatter about raising rates is itself an important cause of the economy's sluggish performance. Markets and business leaders pay close attention to Fed statements. When Yellen signals that higher interest rates- and consequently slower growth-are imminent, companies respond by cutting investment spending. The result is a self-defeating feedback loop."

यावेळी व्याजाचे दर न वाढवायला ब्रिटनची युरोपिअन युनियनमधून एक्झिट हे कारण दिले गेले आहे. पण तसे व्हायची शक्यता गेल्या काही महिन्यांपासून चालू आहेच. आणि या विषयावर जर अनिश्चितता असेल तर मे महिन्यात (आणि आताही) 'एखाद वेळेस दर वाढू शकतील किंवा वाढणारही नाहीत' असे बोलायचे प्रयोजन कळत नाही.

ब्रेक्‍झिट निर्णय काय लागेल अन आपल्यावर काय परिणाम होईल याकडे लक्ष्य लागले आहे, त्यामुळे धागा वर काढत आहे.
उद्या ब्रिटीश लोक सहज बाहेर पडतील असं वाटत नाही...बघूया.

ब्रेक्झिट म्हणजे काय? त्याचे जगाच्या/युरोपच्या/भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील? हे समजावणारा एखादा धागा काढावा, अशी मिल्टन/ट्रुमन/बोका-ए-आझम/इतर जाणकारांना नम्र विनंती!

चालूद्या मस्त माहीती मिळते आहे.
मदनबाण यांचा विजय असो.

https://www.youtube.com/watch?v=D0cGteJVLKI

लिंका कमी करुन मराठी भाषेत विश्लेषण जास्त लिहीलं तर आम्हा
अडाण्यांना दोन गोष्टी जास्त नीट समजतील.

Pl read as Peter Schiff

https://www.youtube.com/watch?v=GNEagj7RtvA

काल बँक ऑफ इंग्लंडने (भारतातील रिझर्व्ह बँकेला समकक्ष) आपली मोनेटरी पॉलिसी जाहिर केली. त्याअंतर्गत पुढील निर्णय घेतले गेले:

१. व्याजाचे दर ०.२५% ने कमी केले गेले आहेत. पूर्वी ०.५०% असलेला व्याजाचा दर आता ०.२५% झाला आहे.
२. क्वांटिटेटिव्ह इजिंग अंतर्गत आणखी ६० बिलिअन पाऊंडचे सरकारी बाँड खरेदी करणे आणि १० बिलिअन पाऊंडचे खाजगी कंपन्यांचे बाँड खरेदी करणे.
३. Term Funding Scheme नावाच्या नव्या सुविधेअंतर्गत बँकांना ०.२५% दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे.

बँक ऑफ इंग्लंड अर्थव्यवस्थेत नक्की काय चालू आहे आणि व्याजाच्या दरांविषयी जे निर्णय घेतले आहेत त्याविषयी inflation report दर महिन्याला सादर करते. ऑगस्ट महिन्याचा inflation report इथे बघता येईल. हा रिपोर्ट एकूण ६८ पानी आहे आणि तो वाचायला सुरवात केली आहे. तो वाचून पूर्ण झाल्यावर त्यात आणखी काही सापडले तर लिहितोच.पण काल घेतलेल्या निर्णयांविषयीची कारणमिमांसा काय असावी याचा विचार करून हा प्रतिसाद लिहित आहे.

बँक ऑफ इंग्लंडला इन्फ्लेशन टार्गेटिंग अंतर्गत महागाईचा दर २% ते ६% या दरम्यान राखणे बंधनकारक असते. इथे दिलेल्या माहितीवरून समजते की जानेवारी २०१४ पासून इंग्लंडमधील महागाईचा दर २% पेक्षा कमी आहे. २०१५ मध्ये काही काळ तो ऋणही होता. महागाईचा दर ऋण असणे (डिफ्लेशन) हे इन्फ्लेशनपेक्षा अधिक वाईट असते. तेव्हा महागाईचा दर २% पर्यंत आणण्यासाठी काही पावले उचलणे गरजेचे होते. त्या अंतर्गत व्याजाच्या दरात ०.२५% ने कपात करण्यात आली आहे. या दरात कपात झाली तरी तो फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला मर्यादा येतील. याचे कारण मुळात बँकांमधील ठेवींवर व्याजाचे दर बरेच कमी आहेत (०% हून थोडेसेच जास्त). त्यामुळे त्यात आणखी कपात करता येणे शक्य नाही.त्यामुळे बँकांची Cost of funds अजून कमी करता येणे शक्य नाही--त्यामुळे या कमी झालेल्या व्याजाच्या दरांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायला मर्यादा येतील.त्यामुळे बँकांची Cost of funds कमी करण्याच्या उद्देशाने Term Funding Scheme ही नवी सुविधा आणण्यात आली आहे. बहुदा अशा नवीन सुविधांतर्गत दिलेल्या रकमेवर व्याज अधिक आकारले जाते.पण बँक ऑफ इंग्लंड या रकमेवर ०.२५% इतकेच व्याज आकारणार आहे.

व्याजाचे दर कमी करण्याच्या निर्णयानंतर ब्रिटिश पाऊंड आणखी खाली आला आहे. नोव्हेंबर २०१५ च्या तुलनेत १५% ने तर जून २०१६ पासून ९% ने पाऊंड खाली आला आहे.पाऊंड खाली आला की आयात केलेल्या गोष्टींच्या पाऊंडमधील किंमती वाढून महागाईचा दर वाढावा ही अपेक्षा आहे.

क्वांटिटेटिव्ह इजिंग अंतर्गत दीर्घ मुदतीचे सरकारी बाँड खरेदी केले जातच आहेत.याचा उद्देश हा की यातून दीर्घ मुदतीच्या बाँडच्या किंमती वाढाव्यात, त्यावरील परतावा कमी व्हावा आणि बाँडवरील परतावा कमी झाला की अधिक जोखमीच्या इन्व्हेस्टमेन्ट व्हेईकल्समध्ये (शेअर इत्यादी) गुंतवणुक केली जाऊन कंपन्यांना बाजारातून अधिक पैसा उभा करता येईल आणि त्यातून कंपन्यांची इन्व्हेस्टमेन्ट वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यावेळी बँक ऑफ इंग्लंडने खाजगी कंपन्यांचेही बाँड खरेदी करायचा निर्णय घेतला आहे. त्यामागचे उद्दिष्ट हे की कंपन्यांची डेट मार्केटमधील Cost of funds सुध्दा कमी व्हावी. एकूणच काय तर येनकेन प्रकारेण अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी वाढवायचा प्रयत्न चालू आहे. इतके सगळे करूनही inflation report मध्ये बँक ऑफ इंग्लंड म्हणत आहे की अर्थव्यवस्थेत तेजी येणे कठिण आहे!!

लिंक रोडचा डिटेल रोड केल्याबद्दल धन्यवाद

ब्रेक्झीट चा पहिला धक्का..... रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड चे विचार परीवर्तन...http://www.ft.com/cms/s/0/24af3328-63c1-11e6-a08a-c7ac04ef00aa.html#axzz...

रामदेव बाबांनी पूजा साहित्याच्या बाजारात प्रवेश केलाय.
याचा विदेशी कंपन्यांना तोटा होईल का? भारताचा काय फायदा होईल?