नमस्कार मंडळी,
मागील भागात आपण राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि त्या पदाच्या मर्यादा तसेच यापूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी केलेल्या गोष्टी आणि त्यावर माझे भाष्य या गोष्टींचा परामर्श घेतला आणि त्यासंबंधी एक चांगली चर्चाही झाली.आता या भागात काही राहिलेले मुद्दे बघू.
पंतप्रधान म्हणून कोणाला नियुक्त करावे?
मागील भागातील एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे राज्यघटनेत "पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील" असे म्हटले आहे आणि पंतप्रधान म्हणून कोणाला नियुक्त करावे यासंबंधीचे इतर कोणतेही नियम राज्यघटनेत नाहीत.तांत्रिकदृष्ट्या राष्ट्रपती कोणालाही पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करू शकतात.असे सरकार बहुमत नसल्यास नंतर तगायचे नाही पण सरकारची स्थापना व्हायला काही अडचण येऊ नये. सुदैवाने आजपर्यंत राष्ट्रपतींनी कोणाही पंतप्रधानाची arbitrary नेमणूक न करून घटनेचे स्पिरीट राखले आहे. जर लोकसभेत बहुमत असलेला पक्ष असेल तर त्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केल्यास फारसा प्रश्न येऊ नये. पण प्रश्न कधी उभा राहिल? जेव्हा लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तेव्हा म्हणजेच त्रिशंकू लोकसभा असेल तेव्हा. यासंदर्भात मी २००९ मध्ये लिहिलेला त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती हा लेख उपयुक्त ठरेल.त्या लेखात मांडलेले मुद्दे मी परत इथे मांडत नाही तेव्हा यापुढच्या भागाचा संदर्भ न लागल्यास तो लेख आधी वाचल्यास ते जास्त उपयुक्त ठरेल.
माझ्या मते राज्यघटनेचे स्पिरीट हेच की देशात लोकप्रिय आणि स्थिर सरकार असावे.आणि असे सरकार स्थापन होण्यात मदत करणे ही राज्यघटनेच्या स्पिरीटप्रमाणे राष्ट्रपतींची जबाबदारी आहे हे नक्कीच.१९९६ साली लोकसभेत वाजपेयींना पाठिंबा देणारे १९३ सदस्य होते आणि त्या सदस्यांच्या पाठिंब्याची पत्रे वाजपेयींनी सरकार बनवायचा दावा करताना राष्ट्रपतींना सादर केली होती. तर नव्याने निवडून आलेले कॉंग्रेस पक्षाचे १४५ सदस्य होते. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त आघाडीचे १७८ सदस्य होते. यापैकी कॉंग्रेस आणि संयुक्त आघाडीच्या एकूण ३२३ सदस्यांचा वाजपेयींना पाठिंबा मिळणे शक्य नव्हते. तेव्हा वाजपेयींचे सरकार काही दिवसांतच पडणार हे अगदी समोर दिसत होते.तरीही भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होता याच एकमेव कारणावरून राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी वाजपेयी उरलेले ८० खासदार कुठून आणणार याची खातरजमा न करता वाजपेयींना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.वाजपेयींना लोकसभेत बहुमत नाही हे समोर दिसत असतानाही त्यांनाच सरकार बनवायला आमंत्रित करणे म्हणजे राष्ट्रपतींनीच घोडेबाजाराला उत्तेजन दिल्यासारखे नव्हते का?सुदैवाने वाजपेयींनी तसे केले नाही पण केवळ "सर्वात मोठा पक्ष" हा एकच निकष लावला तर भविष्यात घोडेबाजार होणार नाही याची काय खात्री? तेव्हा माझ्या मते शंकर दयाळ शर्मांनी वाजपेयींना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले हे राज्यघटनेच्या लेटरमध्ये असले तरी स्पिरीटमध्ये नक्कीच नव्हते.
काहींचा यावर असा आक्षेप असेल की संयुक्त आघाडीतील घटकपक्षांनी एकमेकांबरोबर युती करून निवडणुक लढवली नव्हती.इतकेच काय तर कॉंग्रेस पक्षावर सडकून टिका करत त्यांनी लोकांची मते मागितली होती.असे असेल तर परत संयुक्त आघाडी आणि कॉंग्रेस सरकार बनवायला एकत्र येणे कसे कसे योग्य आहे?हा मुद्दा बरोबर आहे पण अंशत:च. याचे कारण म्हणजे खासदारांना एकदा निवडून गेल्यानंतर कोणत्या सरकारला पाठिंबा द्यावा हे ठरवायचा अधिकार नक्कीच असतो आणि खासदारांनी कोणाला पाठिंबा द्यावा हे राष्ट्रपती त्यांना सांगू शकत नाहीत.दुसरे म्हणजे संयुक्त आघाडीतल्या पक्षांनी कॉंग्रेसवर केली होती तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त टिका (निदान कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि जनता दलाने) भाजपवर केली होती.तेव्हा या पक्षांच्या दृष्टीने भाजप आणि कॉंग्रेस मध्ये कॉंग्रेस हा lesser evil असेल आणि या कारणाने कॉंग्रेसबरोबर त्यांनी जाणे पसंत केले असेल तर त्यात त्यांची काय चूक आहे?तेरा दिवसांच्या वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत सोमनाथ चॅटर्जींनी "what is our obligation to keep BJP in power" असा प्रश्न विचारला होता आणि त्याचे खंडन करता येणे कठिणच आहे.त्यावरही काहींचा आक्षेप असेल की १९९६ च्या निवडणुकीत भाजपला "जनादेश" प्राप्त झाला होता आणि त्याचा मान राखत इतर पक्षांनी वाजपेयींना पाठिंबा द्यायला हवा होता! स्वत:च्या १६२ आणि मित्रपक्षांच्या मिळून १९३ जागा म्हणजे स्पष्ट जनादेश नक्कीच नव्हता.आणि एका अर्थी कॉंग्रेस आणि संयुक्त आघाडीतील घटक पक्षांच्या अजेंड्यात भाजपला विरोध याचाही समावेश होताच.तेव्हा लोकसभेत ३२३ सदस्यांची निवड जर भाजप विरोध या अजेंड्यावर झाली असेल तर जनादेश भाजपच्या बाजूने होता असे कसे म्हणता येईल?खरं म्हणजे त्या निवडणुकीत जनादेश कोणाच्याच बाजूने नव्हता त्यामुळे निवडणुकीनंतर अशी जुळवाजुळव करणे गरजेचे झालेच होते.
अजून एक मुद्दा म्हणजे राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयींना १५ मे १९९६ रोजी राष्ट्रपती भवनात चर्चेसाठी बोलावून घेतले (याच दरम्यान शर्मांनी वाजपेयींना सरकार बनवायला आमंत्रित केले) त्यावेळेपर्यंत कॉंग्रेस पक्षाचे संयुक्त आघाडीचे नेते एच.डी.देवेगौडा यांना पाठिंबा देत असल्याचे पत्र राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचले नव्हते.राष्ट्रपतींना सरकार बनवायला कोणालाही आमंत्रित करायची इतकी घाई का झाली होती?सरकार बनवायला वाजपेयींना आमंत्रित करण्यापूर्वी सर्व सदस्यांचे मत त्यांनी लक्षात घ्यायला नको होते का?ते अजून काही तास थांबले असते तर नक्की काय आकाश कोसळणार होते?
या दृष्टीने मला १९९८ मधील के.आर.नारायणन यांचा मार्ग अधिक योग्य वाटतो.नारायणन यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांची पत्रे घेऊनच आणि वाजपेयींकडे कामचलाऊ बहुमत आहे (कामचलाऊ का? कारण भाजप आघाडीच्या २६४ सदस्यांचा पाठिंबा वाजपेयींना होता. तेलुगू देसमच्या १२ सदस्यांनी पहिल्यांदा वाजपेयींना पाठिंबा दिला नव्हता पण सरकार विरोधी मत देणार नाही असे तेलुगू देसम नेत्यांनी राष्ट्रपतींना कळविले होते तेव्हा सरकार लगेच पडायची शक्यता नव्हती) याची खात्री करूनच नारायणन यांनी वाजपेयींना सरकार बनवायला आमंत्रित केले.
राज्यघटनेत पंतप्रधान म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी हा मुद्दा इतका open ended असणे यापुढील काळात त्रासदायक ठरू शकेल. तेव्हा यासंबंधी सर्वसंमतीने काहीतरी नियम बनवून ते राज्यघटनेत समाविष्ट करावेत असे वाटते.
लोकसभा बरखास्त करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार
राज्यघटनेच्या कलम ८५(२)(ब) प्रमाणे: The President may from time to time dissolve the House of the People. याचा अर्थ राष्ट्रपतींनी मनात आणले तर ते/त्या अचानक लोकसभा बरखास्त करू शकत नाहीत.या अधिकाराचा प्रयोगही त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानेच करता येईल.आजपर्यंत या मुद्द्यावरून गदारोळ उडाला एकदाच-- १९७९ मध्ये.
१९६९ मध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डी कॉंग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार होते.त्याविरूध्द इंदिरा गांधींनी व्ही.व्ही.गिरी यांना उभे केले आणि निवडूनही आणले.तेव्हापासून रेड्डींचे आणि इंदिरा गांधींचे जमेनासे झाले. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्षाने आंध्र प्रदेशात ४२ पैकी एकच जागा जिंकली आणि ती जागा होती नीलम संजीव रेड्डींची नंद्याल.पुढे रेड्डी मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा अध्यक्ष झाले आणि जुलै १९७७ मध्ये राष्ट्रपतीपदावर बिनविरोध निवडून गेले.पुढे जनता पक्षात चौधरी चरण सिंह यांनी फूट पाडली आणि आपला लोकसभेत पराभव होईल हे लक्षात येताच पंतप्रधान मोरारजी देसाईंनी १५ जुलै १९७९ रोजी राजीनामा दिला.त्यानंतर इंदिरा गांधींचा कॉंग्रेस (आय), यशवंतराव चव्हाणांचा कॉंग्रेस (एस) (१९७८ मध्ये मुळातल्या कॉंग्रेस पक्षात फूट पडून इंदिरा गांधींनी स्वत:चा कॉंग्रेस (आय) पक्ष स्थापन केला. दोन्ही कॉंग्रेस मिळून लोकसभेत १५४ सदस्य होते), अण्णा द्रमुकचे १८ आणि इतर काही लहान पक्षांच्या पाठिंब्यावर चौधरी चरण सिंह (स्वत:चे ६४ सदस्य) पंतप्रधान झाले (२८ जुलै १९७९). त्यानंतर १५ दिवसातच इंदिरा गांधींनी चरण सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.नीलम संजीव रेड्डींनी त्यांना लोकसभेत बहुमत सिध्द करायला सांगितले.तोपर्यंत लोकसभेची एकही बैठक झालेली नव्हती.आणि लोकसभेत आपला पराभव होणार हे दिसताच चरण सिंहांनी राजीनामा दिला (२० ऑगस्ट १९७९) आणि लोकसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्यायची शिफारस राष्ट्रपतींना केली.
यानंतर पडद्यामागे हालचाली सुरू झाल्या.१९७७ मध्ये लोकसभेत जनता पक्षाचे २९८ सदस्य होते.त्यापैकी ६४ चौधरी चरण सिंहांबरोबर बाहेर पडले. (त्याकाळी पक्षांतरबंदी कायदा नव्हता) म्हणजे मुळातले जनता पक्षाचे २३४ सदस्य लोकसभेत होते.त्यापैकी किमान २०२ सदस्य बाबू जगजीवन राम यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या नव्या सरकारला पाठिंबा द्यायला तयार झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयींनी एम.जी.रामचंद्रन यांच्याशी बोलणी करून त्यांच्या पक्षाच्या १८ सदस्यांचा पाठिंबा जगजीवन राम यांच्यासाठी मिळवला होता.तसेच यशवंतराव चव्हाणांशी बोलणी चालू होती आणि त्यांचे जवळपास ८० खासदार जगजीवन राम यांना पाठिंबा देतील असे चित्र उभे राहू लागले होते.तेव्हा जगजीवन राम यांना पंतप्रधान व्हायला अडचण नव्हती. २२ ऑगस्ट १९७९ रोजी दुपारी राष्ट्रपतींनी जनता पक्ष अध्यक्ष चंद्रशेखर आणि जगजीवन राम यांना चर्चेसाठी राष्ट्रपती भवनात बोलावून घेतले.तेव्हा राष्ट्रपती लवकरच जगजीवन राम यांना सरकार स्थापन करायला बोलावतील असे वाटू लागले होते.पण अचानक त्या दिवशी संध्याकाळी राष्ट्रपतींनी मावळते पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांनी केलेली शिफारस स्विकारून लोकसभा बरखास्त करून टाकली.याविषयी बोलताना नीलम संजीव रेड्डींनी "my conscience dictated my actions" असे विधान केले. लालकृष्ण अडवाणींच्या The people betrayed या पुस्तकात अडवाणींनी म्हटले:"It should be the constitution that should dictate president's actions and not his conscience". जर का दुसरे स्थिर सरकार यायची चांगलीच शक्यता आहे आणि लोकसभेच्या ५ वर्षांपैकी जवळपास अडीच वर्षांचा कार्यकाळ अजूनही बाकी आहे अशा परिस्थितीत लोकसभा बरखास्त करायचा राष्ट्रपतींचा निर्णय अनाकलनीय तर होताच तर राज्यघटनेच्या स्पिरीटचेही उल्लंघन करणारा होता. नीलम संजीव रेड्डींचे इंदिरा गांधींशी फारसे पटत नसतानाही त्यांनी इंदिरांना उपयोगी पडणारा निर्णय का घेतला हे एक मोठे कोडे आहे.
राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारांची विधाने
राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुक लढवत असलेल्या उमेदवारांनी सुध्दा त्या पदाचा सन्मान आणि मर्यादा या दोन्ही गोष्टींचे भान आणि आदर राखलाच पाहिजे अशी अपेक्षा केल्यास त्यात फारसे काही वावगे वाटत नाही.कारण त्या उमेदवाराने निवडून येण्यापूर्वीच या गोष्टींचा आदर राखला नाही तर निवडून आल्यानंतर त्याचा आदर राखला जाईल याची शाश्वती काय?
झैल सिंह यांनी "माझ्या नेत्याने (इंदिरा गांधी) सांगितले असते तर मी झाडू मारायलाही मागेपुढे पाहिले नसते पण त्यांनी मला आज राष्ट्रपती बनविले आहे" असे उद्गार राष्ट्रपतीपदी निवडून आल्यानंतर काढले . आता हे विधान राष्ट्रपतीपदाची प्रतिष्ठा वाढवणारे आहे का याचा निर्णय मी वाचकांवरच सोडतो.
तसेच २००२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी कम्युनिस्ट पक्षांकडून उमेदवारी मिळालेल्या लक्ष्मी सेहगल यांनी वाजपेयी सरकार अकार्यक्षम असून त्या सरकारच्या काळात राज्यघटना धोक्यात आली आहे असे म्हटले . राज्यघटनेप्रमाणे राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार नसलेले आणि दुसरे सत्ताकेंद्र उभे राहू नये इतपत अधिकारांवर मर्यादा असलेले स्थान मान्य होते का असा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो.आणि ते त्यांना मान्य नसेल तर त्याच राज्यघटनेच्या स्पिरीटप्रमाणे त्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला तरी उभे राहायचा काय अधिकार?उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर गुजरातमध्ये ३५६ वे कलम वापरून नरेंद्र मोदींचे सरकार बरखास्त करावी ही मागणीही त्यांनी केल्याचे वाचनात आले होते.मोदींनी काय केले काय नाही हा पुढचा प्रश्न झाला.पण आपल्या राज्यव्यवस्थेप्रमाणे राष्ट्रपती स्वत:हून कोणत्याही राज्यातील सरकार ३५६ व्या कलमाअंतर्गत बरखास्त करू शकत नाहीत.मग ही मागणी करायचे कारण काय?एकदा राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीचा अर्ज त्यांनी भरल्यानंतर त्यांच्या प्रत्येक विधानाकडे/कृतीकडे त्या राष्ट्रपती झाल्या तर असेच करणार का याच मापदंडातून बघितले जाणार.आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारात नसलेली एखादी मागणी त्या त्या पदासाठीचा उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर करत असतील तर ते निश्चितपणे अयोग्य आहे.
प्रतिक्रिया
17 Jul 2012 - 2:13 am | तर्री
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानाच्या नियुक्ती चा चांगला परामर्श ! तिसरा लेखही आवडला !!
अवांतर :
लालकृष्ण आडवाणींचे "The people betrayed " पुस्तक ऐकले नाही पण त्यांचे "प्रिझनर्स डायरी " खूप आवडले होते. अडवाणीं इतका अचूक पोलिटिकल कॉमेंट्री करणारा कोणीही झाला नाही . त्यांचा ब्लॉग वाचतानाही हे पदोपदी जाणवते. अत्यंत कमी शब्दात स्पष्ट आणि निस्वार्थी मते मांडणारा एकमेव आजचा नेता आहे.
17 Jul 2012 - 10:02 pm | क्लिंटन
धन्यवाद तर्री.
मी इंग्रजी पुस्तके वाचायला लागल्यानंतर मी वाचलेले हे दुसरे पुस्तक होते (पहिले पुस्तक आर.वेंकटरामन यांचे My Presidential Years). या पुस्तकात जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सहावी लोकसभा नीलम संजीव रेड्डींनी बरखास्त करेपर्यंतचा परामर्श आहे. (अवांतरः त्यावेळी इंग्रजी वाचायची इतकी सवय नसल्यामुळे मला जवळपास प्रत्येक वाक्याला डिक्शनरी उघडावी लागली होती.आणि अडवाणींचे इंग्रजी खूपच 'हाय लेव्हल' चे आहे असे त्यावेळी मला वाटले होते. सध्या मी अडवाणींचे आत्मचरित्र "My country my life" वाचत आहे.हे पुस्तक वाचताना मात्र त्यांचे इंग्रजी अगदी 'हाय लेव्हल' चे आहे असे मात्र वाटले नाही :) )
यातील निस्वार्थी या शब्दाशी सहमत नाही. माझे अडवाणींचे आत्मचरित्र ८०% पेक्षा जास्त वाचून पूर्ण झाले आहे.वेळ मिळाल्यास/मिळेल तेव्हा पुस्तकाचे परिक्षण आणि अडवाणींच्या विविध मतांवर माझी टिप्पणी जरूर मिसळपाववर लिहेन. निदान मला तरी अडवाणी निस्वार्थी नक्कीच वाटले नाहीत. त्याची कारणे त्या लेखांमध्ये :)
18 Jul 2012 - 8:11 pm | तर्री
क्लिंटन - थोडे अवांतर होते आहे .
एल.कें ची मते "स्पष्ट" असतात या गोष्टीशी आपण सहमत आहात असे समजतो.
(माणुस स्वार्थी असेल तर सहसा स्पष्ट मते मांडायला कचरतो)
मी जेंव्हा निस्वार्थी म्हणतो तेंव्हा भाजपच्या भूमिकेतूनच त्यांनी पक्षा पेक्षा देशहित जपले असे मला वाटते. (उदा - प्रमोद महाजन यांना मंत्रीमंडळा मधून काढणे , मोदींना वाचवणे , आग्रा करार मोडण्यास भाग पाडणे, इ)
सहसा मोठे नेते , छोटया नेत्यांना मोठे होवू देत नाहित. आजच्या राजकारणात लोकशाहीतून , लायक "वारसदार " असणे महत्वाचे आहे. अन्यथा भारतातील सगळे पक्ष एका व्यक्ती भोवती केंद्रीत आहेत. अडवाणींनी अनेक नेत्यांना उदयास आणले (कोणासही स्वार्थासाठी घरी बसवले नाही ).
(My country my life चे परीक्षण जरूर लिहावे - वाचण्यासास उत्सुक )
18 Jul 2012 - 9:26 pm | क्लिंटन
अयोध्या प्रकरणी त्यांनी उठविलेले रान आणि कोलांट्याउड्या या देशहितासाठी होत्या असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पण तो या लेखाचा विषय नसल्यामुळे त्याविषयी जास्त लिहित नाही.
अडवाणींच्या आत्मचरित्राच्या परीक्षण आणि माझ्या भाष्यासाठी असेच २-३ भाग नक्कीच लागतील.अजून मी ते लिहायला सुरवात केलेली नाही.राष्ट्रपतींसंबंधित लेख पूर्ण झाले आहेत.सध्या मी अजून एका राजकारणविषयक प्रोजेक्टवर काम करणे सुरू केले आहे.तो पूर्ण व्हायला अजून २-३ महिने लागतीलच.तो पूर्ण होताच मिसळपाववर त्याविषयी लिहिणारच आहे. तोपर्यंत इतर कोणतेही लेख लिहायला कितपत वेळ मिळेल हे सांगता येत नाही.
18 Jul 2012 - 9:56 pm | अर्धवटराव
सांगोपांग अभ्यास करुन तुमची राजकारणावरची लेखमाला कधी येते याची उत्सुकतेने वाट बघील.
अर्धवटराव
18 Jul 2012 - 9:57 pm | अर्धवटराव
सांगोपांग अभ्यास करुन तुमची राजकारणावरची लेखमाला कधी येते याची उत्सुकतेने वाट बघील.
ही लेखमाला देखील फार छान चालली आहे. धन्यवाद.
अर्धवटराव
17 Jul 2012 - 10:03 pm | क्लिंटन
दोनदा आल्यामुळे प्र.का.टा.आ
17 Jul 2012 - 7:31 pm | मन१
हा भागही जागरुक नागरिकास माहीत असायला हवा माहितीने ठासून भरलेला आहे.
पण १९९६ला मला शंकरदयाळ शर्मा ह्यांची चूक वाटत नाही.
संयुक्त आघाडी नावाची खिचडी भाजपाला कधीही समर्थन देणार नाही हे आज आपण मागे वळून पाहताना हाइंडसाइटने म्हणू शकतो. कारण १३ दिवसाचे सरकार प्डल्यावर ह्यांनी भाजपाला बाहेर ठेउन एकत्रित सरकार चालवले.
शेवटच्या मिनिटापर्यंत निवडणुकीनंतर बनवलेले अजब कडबोळे टिकणार नाही, घटक पक्ष स्वतःहूनच बाहेर पडतील असे वाटत होते.
१९९८ नंतर जे सरकार बनले त्यास पाठिंबा देणारे कित्येक तिसर्या आघाडीचे सदस्यच होते.
घोडेबाजार :- लोकशाहीचे हे हिडीस रूप आहे; पण मनोमन आपण त्यास होकार भरलाय. अडीचशे खासदारही सोबत नसताना अणुकरार पास करुन घेण्यात आला. आणि नंतरच्या (अ)विश्वासदर्शक ठरावात सरकारच्या बाजच्यातब्बल तीनेकशे च्या आसपास मते पडली. लालू "सरकर भी रहेगी और न्यूक्लिअर डील भी रहेगा" असं काहीसे आधीच म्हणाले होते. सर्वांनी सर्व टीव्हीवर पाहिलेलं आहे.सो, सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रण देत इतर कुणी त्याला पाठिंबा देतं आहे का ह्याची वाट पाहणे ही तेवढी मोठी चूक वाटत नाही. "अंतर्गत डील्स" होणार तर होउ देत. तसेही मंत्र्याचे खातेवाटप हे जनतेसाठी असते की वसूलीसाठी हे ही ठाउक आहेच. (शिवाय त्यांनी कॉग्रेसला बोलावून संयुक्त आघाडीचे समर्थन घेण्यास स्सांगितले असते, तर पुन्हा "हा माजी काँग्रेसवासी म्हणूनच काँग्रेसला निमंत्रण" असे आरोप झाले असते.)
नारायणन ह्यांनी काढलेला तोडगा अर्थातच अत्यंत व्यवहार्य ठरतो. पण ते बहुदा "मागच्यास ठेच" ह्या न्यायाने शिकलेतसे वाटते.
अशा गोष्टींना "धर्मसंकट" म्हणतात. केले तरी पंचाईत, नाही केले तरी पंचाईत.
टिपिकल हिंदी सिनेमात कसे हिरोला "आईला वाचव नाहीतर पत्नीला" असा ऑप्शन व्हिलन देतो, तद्वतच ही स्थिती. काहीही करा. बोलणी बसणारच.(१९३-१७८- ११९ हे खासदारांचे विभाजन चमत्कारिक आहे.)
अतिअवांतर :- प्रादेशिक म्हणवून घेणार्‍या पक्षाला (आणि अपक्षांना)लोकसभेत उभे राहूच दिले जाउ नये असे वाटू लागले आहे. पण त्यात व्यवहार्यतेच्या शेकडो अडचणी येतात.
17 Jul 2012 - 9:37 pm | क्लिंटन
१९९६ चा घटनाक्रम लक्षात घेऊ.लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान तीन टप्प्यात--२७ एप्रिल, २ मे आणि ७ मे रोजी झाले. ८ मे रोजी पहिल्या दोन टप्प्यात मतदान झालेल्या मतदारसंघांमध्ये मतमोजणी सुरू झाली आणि ९ मे रोजी तिसऱ्या टप्प्यात मतदान झालेल्या मतदारसंघांमध्ये मतमोजणी सुरू झाली. ११ मे च्या पहाटेपर्यंत सगळे निकाल आले. (त्या वेळी मतदानयंत्रे नव्हती तर मतपत्रिकेद्वारे मतदान होत असे आणि मतमोजणी हाताने करावी लागत असे). त्यावेळी भाजपला १६२ आणि मित्रपक्षांपैकी समता पक्षाला ९ तर शिवसेनेला १५ अशा भाजप आघाडीला एकूण १८६ जागा मिळाल्या होत्या. ११ मे रोजीच अटलबिहारी वाजपेयींनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन सरकार स्थापन करायचा दावा पेश केला.त्यानंतर अकाली दलाच्या ७ सदस्यांनीही भाजपला पाठिंबा जाहिर केला आणि भाजपच्या मित्रपक्षांच्या सदस्यांची संख्या एकूण १९३ पर्यंत पोहोचली (अकाली दल-भाजप यांच्यात त्या निवडणुकीसाठी युती नव्हती).
निकालांचे एकूण स्वरूप लक्षात घेता भाजप आणि काँग्रेस यापैकी कोणालाही बहुमत नाही तेव्हा "तिसऱ्या" आघाडीची स्थापना करायचे प्रयत्न ११ मे पासूनच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी.देवेगौडा यांनी सुरू केले.या प्रयत्नांना कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते हरकिशनसिंह सुरजीत आणि ए.बी.ए. बर्धन यांनी लगेच सकारात्मक प्रतिसाद दिला.सुरजीत यांनी समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह यादव यांच्याशी चर्चा करून त्यांना या आघाडीत सामील करून घेतले.पाठोपाठ करूणानिधींचा द्रमुक आणि द्रमुकबरोबर युती असलेला मुपनारांचा तामिळ मनिला काँग्रेस हे पक्ष आघाडीत सामील व्हायला वेळ लागला नाही. १३ मे पर्यंत आघाडीला मूर्त स्वरूप आले. या आघाडीत जनता दलाचे ४५, चार कम्युनिस्ट पक्षांचे मिळून ५३, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि तेलुगू देसमचे प्रत्येकी १७, तामिळ मनीला काँग्रेसचे २०, तिवारी काँग्रेसचे ३, माधवराव शिंद्यांच्या मध्य प्रदेश विकास काँग्रेसचे २, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचा १ आणि उत्तरपूर्वेतील लहान पक्ष आणि अपक्षांचे मिळून ३ असे एकूण १७८ सदस्य या आघाडीत होते. या आघाडीला काँग्रेसकडून बाहेरून पाठिंबा मिळवायचा अशी कल्पना होती आणि आघाडीकडे १७८ ही भरभक्कम संख्या आल्यावर वाढलेल्या बार्गेनिंग पॉवरसह काँग्रेसशी बोलणी सुरू करण्यात आली. या सर्व पक्षांचे भाजपविरोध हे समान सूत्र होते.
संयुक्त आघाडी आणि काँग्रेसमध्ये १४ मे रोजी चर्चा चालू होती.(आता ही चर्चा नक्की कशावर होती हे सांगता येणार नाही. बहुदा प्रस्तावित सरकारच्या कोणत्या कार्यक्रमाला काँग्रेस पाठिंबा देईल अशा स्वरूपाची ती चर्चा असावी). १४ तारखेला रात्री काँग्रेसने संयुक्त आघाडीला पाठिंबा द्यायचे तत्वतः मान्य केले. आघाडीने प्रथम पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना नेतेपद देऊ केले.पण बसूंनी ते नाकारले (यालाच नंतरच्या काळात बसूंनी 'historic blunder' म्हटले). त्यानंतर माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी नेतृत्व करावे अशी त्यांना गळ घालण्यात आली. त्यांनी तब्येतीच्या कारणावरून नेतेपद स्विकारायला नकार दिला (निदान वरवर तरी. माझ्या मते बोफोर्स प्रकरणावरून राजीव गांधींविरूध्द रान उठवून १९८९ मध्ये काँग्रेसच्या पराभवाला मोठे कारण ठरलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंहांना काँग्रेस पाठिंबा देणे शक्य नाही हे लक्षात येऊन बहुदा त्यांनी नकार दिला असावा). त्यानंतर एच.डी.देवेगौडांचे नाव ठरविण्यात आले. या सगळ्या प्रकाराला १५ मे ची सकाळ उजाडली.तेव्हा काँग्रेस पक्षाने देवेगौडांना पाठिंबा देत असल्याचे पत्र राष्ट्रपतींना पाठवावे आणि मग संयुक्त आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन सरकार स्थापनेचा दावा करावा असे ठरले.
दरम्यान राष्ट्रपतींनी अटलबिहारी वाजपेयींना चर्चेसाठी राष्ट्रपती भवनात १५ मे रोजी दुपारी ३ च्या सुमारास बोलावले होते.तोपर्यंत राष्ट्रपतींकडे काँग्रेस पक्षाचे देवेगौडांना पाठिंबा देत असल्याचे पत्र पोहोचले नव्हते.साधारण अर्ध्या तासाच्या भेटीत राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार बनवायला आमंत्रित केले आणि पावणे चारच्या सुमारास वाजपेयींनी राष्ट्रपती भवनाबाहेर त्यांची वाट बघत असलेल्या पत्रकारांना आपण १६ मे रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहोत हे सांगितले.
आता या घटनाक्रमाचा नक्की संदर्भ मागितलात तर तो मी देऊ शकणार नाही. १९९६ मध्ये वर्तमानपत्रांची संकेतस्थळे नव्हती.त्या काळात २४X७ बातम्यांचे चॅनेलही नव्हते. तरीही मी त्या दिवसांमध्ये रेडिओवरच्या तासातासाला असलेल्या बातम्या आणि दूरदर्शनवरील दुपारच्या बातम्या बघत रेडिओ-टिव्हीला गुळाच्या ढेपीला मुंगळा चिकटावा तसा चिकटलेलो होतो. तेव्हा या सगळ्या घटनाक्रम माझ्या आठवणीतलाच आहे.
हा घटनाक्रम ल़क्षात घेता असे दिसते की शंकर दयाळ शर्मांनी सर्व सदस्यांचे मत लक्षात न घेताच "सर्वात मोठा पक्ष" यावर बोट ठेऊन वाजपेयींनी सरकार स्थापन करायला आमंत्रित केले.आता हे योग्य होते का याचा निवाडा मी वाचकांवर सोडतो. माझ्या मते तरी राष्ट्रपतींनी सरकार बनवायला कोणालाही आमंत्रित करायची इतकी घाई करायला नको होतीं. निदान सगळ्या सदस्यांचे मत त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते असे मला वाटते. निदान उरलेले ८० खासदार वाजपेयी कुठून आणणार याची तरी खातरजमा करायला हवी होती असे मला वाटते.
तसे करणे राज्यघटनेचे उल्लंघन होईल.लोकशाहीत (काही अटी पूर्ण केल्यास) कोणालाही निवडणूक लढवायचा अधिकार असतो आणि असला पाहिजे. प्रादेशिक पक्षांविषयी २००९ मध्येच मी लिहिलेला लेख माझ्या ब्लॉगवर इथे वाचायला मिळेल. त्यात या आणि इतर मुद्द्यांचा परामर्श केला आहे.
18 Jul 2012 - 5:38 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
माहितीपूर्ण लेखन. वाचतोय.
-दिलीप बिरुटे
18 Jul 2012 - 10:06 pm | सुनील
वाचनीय लेखमाला!
20 Jul 2012 - 10:11 am | ऋषिकेश
लेख उत्तम उतरला आहे. फारसे दुमत नाही.
सध्या हाफिसात आमच्या प्रोजेक्टवर 'अविश्वास ठराव' आला आहे. तो निस्तरतो आणि मग देतो प्रतिसाद - पुरवणी.
तुर्तास पोच.. लगे रहो!
पुरवणी म्हणून काहि अशाच नोंदी -- काहि अवांतर काही समांतरः
बास आत्ता इथेच थांबतो :)
20 Jul 2012 - 12:10 pm | क्लिंटन
धन्यवाद ऋषिकेश.
हो बरोबर आहे. माझा मुद्दा एवढाच की शंकरदयाळ शर्मांनी अटलबिहारी वाजपेयींनी सरकार स्थापन करायला बोलावले त्यावेळी त्यांना समर्थन देत असलेल्या सदस्यांपेक्षा विरोधात असलेल्यांची संख्या जास्त होती. असे असताना त्यांना सरकार स्थापन करायला बोलवायला नको होते.
१९९१ मध्ये पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्याकडेही बहुमत नव्हते. पण सरकार स्थापन करायचा दावा अन्य कोणत्याही पक्षाने/गटाने केलेला नव्हता. आणि तेव्हा रावांकडे काँग्रेसचे २२७ आणि अण्णा द्रमुकचे २० अशा एकूण २४७ सदस्यांचे समर्थन होते. सरकार स्थापन झाले त्यावेळी पंजाबात निवडणुका झालेल्या नव्हत्या (१३ जागा). त्या पुढे फेब्रुवारी १९९२ मध्ये झाल्या.तसेच जम्मू-काश्मीरचे प्रतिनिधित्व दहाव्या लोकसभेत नव्हतेच. तसेच इतर किमान ७ जागा रिक्त होत्या (नंद्याल-- जिथून पुढे नरसिंह राव पोटनिवडणुकीत निवडून आले, अमेठी-- राजीव गांधींची हत्या झाल्यामुळे, नवी दिल्ली-- लालकृष्ण अडवाणींनी नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार पदाचा राजीनामा दिला होता आणि गांधीनगरची जागा आपल्याकडे ठेवली, बारामती-- अजित पवारांनी सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीपद मिळाल्यावर खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि शरद पवार तिथून पुढे पोटनिवडणुकीत निवडून आले, विदिशा-- अटलबिहारी वाजपेयींनी विदिशा लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार पदाचा राजीनामा दिला होता आणि लखनौची जागा आपल्याकडे ठेवली, तसेच महाराष्ट्रातील नांदेड आणि पश्चिम बंगालमधील पुरूलिया या मतदारसंघांमध्ये अपक्ष उमेदवारांच्या निधनामुळे मतदान झाले नव्हते). तेव्हा ५४५ पैकी ५१९ खासदार दहाव्या लोकसभेत सुरवातीला होते आणि त्यापैकी २४७ मध्ये राव बहुमताच्या बरेच जवऴ होते. त्यामुळे अन्य कोणी सरकार स्थापन करायचा दावा केला नसल्यामुळे त्यांना बोलावणे हे क्रमप्राप्तच होते.
१९८९ मध्ये आर.वेंकटरामन यांनी राजीव गांधींना पहिल्यांदा सरकार स्थापन करायला बोलावले. वेस्टमिन्स्टर पध्दतीत पंतप्रधानांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर त्या पक्षाचा तो पराभव समजला जातो आणि तो पक्ष सर्वात मोठा असला तरी त्याला सरकार स्थापन करायला बोलावले जात नाही. याविषयी अधिक जुन्या लेखात . तेव्हा एका अर्थी वेंकटरामन यांनी वेस्टमिन्स्टर मॉडेल पूर्णपणे पाळले नव्हते. अर्थात ते तसे पाळायलाच हवे असे अजिबात नाही. भारतातील परिस्थितीत काय करणे योग्य आहे याचा विचार करून त्याप्रमाणे निर्णय घेणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल.
१९६६-६७ मध्ये इंदिरा गांधीही पंतप्रधान असताना राज्यसभेच्याच सदस्या होत्या. १९६७ मध्ये त्या रायबरेलीतून लोकसभेवर निवडून गेल्या. तसेच १९९६ मध्ये देवेगौडा पंतप्रधान झाले तेव्हा कोणत्याही संसद सभागृहाचे सदस्य नव्हते. पुढे ते कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून गेले.
हो बरोबर. राजेंद्रप्रसादांचा हिंदू कोड बिलाला विरोध होता.
हो. पण राज्यघटनेत काळजीवाहू पंतप्रधान असा उल्लेखच नाही. तेव्हा गुलझारीलाल नंदांना पंतप्रधान म्हणूनच शपथ दिली असली पाहिजे. नोव्हंबर १९९७ मध्ये इंद्रकुमार गुजराल यांनी राजीनामा दिला आणि मार्च १९९८ मध्ये निवडणुकांनंतर वाजपेयी पंतप्रधान झाले. गुजराल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपती नारायणन यांनी त्यांना "पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत काम बघण्यास" सांगितले. असे नेहमीच होते. त्यावेळी कोणत्याही मुलाखतीत किंवा कुठेही गुजराल यांचा उल्लेख "काळजीवाहू" पंतप्रधान असा झाल्यास ते त्यावर ताबडतोब आक्षेप घ्यायचे आणि घटनेत "काळजीवाहू पंतप्रधान" नावाचा प्रकारच नाही हे निक्षून सांगायचे.
पण बातम्यांमध्ये मात्र "काळजीवाहू पंतप्रधान" किंवा "काळजीवाहू मुख्यमंत्री" असा उल्लेख सर्रास असतो. माझ्या मते ते चुकीचे आहे. मार्च १९९४ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांचे निधन झाले. ऑगस्ट १९९५ मध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री बियंत सिंह यांची हत्या झाली. एप्रिल १९९६ मध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांचे निधन झाले. त्यानंतर "काळजीवाहू" मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातमध्ये छबिलदास मेहता, पंजाबमध्ये हरचरणसिंह ब्रार आणि आसाममध्ये भूमिधर बर्मन यांना "काळजीवाहू" मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. माझ्या आठवणीप्रमाणे छबिलदास मेहता आणि हरचरणसिंह ब्रार यांना महिन्याभराने परत "मुख्यमंत्री" म्हणून शपथ देण्यात आली. आसामात १५ दिवसात निवडणुकीची मतमोजणी झाली आणि प्रफुलकुमार महंत नवे मुख्यमंत्री झाले म्हणून भूमिधर बर्मन यांना परत "मुख्यमंत्री" पदाची शपथ दिली गेली नाही.
मला नेहमी प्रश्न पडतो की राज्यघटनेत "हंगामी" किंवा "काळजीवाहू" मुख्यमंत्री/पंतप्रधान हा प्रकारच नसेल तर अशी परत शपथ द्यायची गरजच काय होती?
तसेच देवीलाल यांना भारताचे उपपंतप्रधान म्हणून शपथ दिली गेली होती. राज्यघटनेत उपपंतप्रधान हे पदच नाही. पंतप्रधानांखालोखाल द्वितीय क्रमांकाच्या मंत्र्याला उपयुक्ततेच्या दृष्टीने उपपंतप्रधान म्हटले तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे नाही. पण "उपपंतप्रधान" या राज्यघटनेत नसलेल्या पदाची शपथ कोणालाही कशी देता येईल हे मात्र मला कळले नव्हते/नाही. मला वाटते आर.वेंकटरामन यांनी त्यांच्या My Presidential Years पुस्तकातही हा मुद्दा मांडला आहे.
बाकी तुमच्या प्रोजेक्टवरचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला हे वाचून बरे वाटले.
धन्यवाद. :)