राष्ट्रपतीपद-राज्यघटनेचे Letter आणि Spirit-१

नमस्कार मंडळी, मागच्या भागात आपण राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक कशी होते याची माहिती घेतली. राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि यापूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी/राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारांच्या काही कृतींविषयी माझे भाष्य या आणि पुढच्या भागात करत आहे.राष्ट्रपतीपदाचे अधिकार आणि त्या पदाच्या मर्यादा याविषयी सर्वसाधारणपणे माहित असलेल्या गोष्टींवर परत भाष्य करणार नाही.तर राष्ट्रपतींसदर्भात राज्यघटनेचे Letter आणि त्यापेक्षाही महत्वाचे Spirit याविषयी माझे भाष्य या भागात आहे.आणि अर्थातच राज्यघटनेच्या spirit चा नक्की अर्थ कसा लावावा या बराच subjective प्रश्न झाला.तेव्हा राज्यघटनेच्या spirit चा मी लावलेला अर्थ प्रत्येक वेळी इतरांनी लावलेल्या अर्थासारखाच असू शकेल असे नाही.आणि Constitution Law या विषयात मला खूप रस असला तरी त्या विषयाचे कोणतेही प्रशिक्षण मी घेतलेले नाही.तेव्हा या लेखाचे स्वरूप हे एक प्रकारचे informal discussion या स्वरूपाचे आहे/राहावे. या संदर्भात मी दोन वर्षांपूर्वी लिहिलेला भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान हा लेख उपयुक्त ठरेल. आपल्या राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात पण कार्यकारी अधिकार हे केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या हातात असतात हे सर्वमान्य आहे. राज्यघटनेच्या कलम ७४(१) अन्वये:"There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice: Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration." म्हणजेच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केलेली कोणतीही शिफारस एकदा मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी राष्ट्रपतींना पाठवता येते.पण मंत्रीमंडळाने तीच शिफारस परत केल्यास ती मान्य करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते. १९७६ पूर्वी असे कोणतेही बंधन राष्ट्रपतींवर नव्हते आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाची शिफारस अमान्य करायचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. आणीबाणीदरम्यान १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या सरकारने केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केलेली प्रत्येक शिफारस मान्य करायचे बंधन राष्ट्रपतींवर घातले.हे अर्थातच इंदिरा गांधींच्या कार्यपध्दतीला अनुसरूनच होते.पुढे १९७८ मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने ४४ व्या घटनादुरूस्तीअन्वये १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरूस्तीतून राज्यघटनेत नव्याने टाकलेले अनेक मुद्दे रद्दबादल केले किंवा बदलले.त्यातील एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रपतींना केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे शिफारस एकदा पुनर्विचारासाठी पाठवायचा अधिकार देणे ही होती. ४२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे राष्ट्रपतींचा पूर्णपणे रबर स्टॅंप बनविला होता.तसे असणेही योग्य नाही. पण त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे असलेल्या सत्तेला आव्हान देणारे दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ नये पण तरीही मंत्रीमंडळाची कोणाकडे तरी accountability असावी या उद्देशातून जनता पक्षाच्या सरकारने केलेल्या ४४ व्या घटनादुरूस्तीतील हे कलम योग्य होते असे मला वाटते. १९७८ पासून १९ वर्षे या अधिकाराचा वापर कोणत्याच राष्ट्रपतींनी केला नव्हता.ऑक्टोबर १९९७ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांनी पहिल्यांदाच या अधिकाराचा वापर करून राज्यघटनेच्या ३५६ कलमाप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंह सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा गुजराल सरकारचा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठवला.तसेच जुलै १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने बिहारमधील राबडी देवी सरकार बरखास्त करायचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला तो राष्ट्रपती नारायणन यांनी पुनर्विचारासाठी परत पाठवला.पण फेब्रुवारी १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने परत तोच प्रस्ताव राष्ट्रपती नारायणन यांच्याकडे पाठविल्यानंतर तो मान्य करण्याशिवाय राष्ट्रपतींपुढे अन्य मार्ग नव्हता.या सर्व प्रसंगी ३५६ व्या कलमाचा वापर करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यायोग्य परिस्थिती नव्हती (म्हणजेच राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोसळलेली नाही) असे राष्ट्रपतींचे मत होते.आता अशी परिस्थिती नक्की निर्माण झाली आहे की नाही याचा निर्णय करायचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. आणि राष्ट्रपतींचे मत तसे नसेल तर असे प्रस्ताव मंत्रीमंडळाकडे परत पाठवायचा निर्णय घटनेच्या letter आणि spirit प्रमाणेही योग्यच आहे असे मला वाटते. यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.ती म्हणजे राष्ट्रपतींकडे कार्यकारी अधिकार नसल्यामुळे आणि त्यांच्या अधिकारांवर ४४ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे घातलेली मर्यादा लक्षात घेता सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर राष्ट्रपतींनी जाहिरपणे भाष्य करणे हे राज्यघटनेच्या letter मध्ये बसत असले तरी spirit मध्ये बसणारे नाही. माझ्या मते पूर्वीच्या राष्ट्रपतींच्या काही कृती या प्रकारात मोडतात त्या पुढीलप्रमाणे: १. २००० साली वाजपेयी सरकारने Constitution Review Commission नेमले होते. राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.दरम्यानच्या काळात आलेले अनुभव आणि बदललेला काळ लक्षात घेता राज्यघटनेत काही दुरूस्त्या करायची गरज आहे का याचा अभ्यास करून शिफारस करावी हा कमिशनचा Term of reference सरकारने ठरवून दिला होता.आणि अर्थातच अशी घटनादुरूस्ती करायचा अधिकार संसदेचा आहे/असणार होता आणि कोणतीही घटनादुरूस्ती arbitrarily करायचा अधिकार सरकारकडे नव्हता/नाही. याविषयी आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.आणि ती म्हणजे राष्ट्रपतींना संसदेने घटनात्मक पध्दतीने केलेली घटनादुरूस्ती पुनर्विचारासाठी पाठवायचा अधिकार नाही. राज्यघटनेच्या कलम ३६८(२) प्रमाणे:"An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill." तेव्हा घटनात्मक पध्दतीने संसदेने मान्य केलेले घटनादुरूस्ती बिल राष्ट्रपतींना मान्य करावेच लागेल. २५ जानेवारी २००० रोजी राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला ५० वर्षे पूर्ण व्हायच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपती के.आर.नारायणन म्हणाले :"Today when there is so much talk about revising the Constitution or even writing a new Constitution, we have to consider whether it is the Constitution that has failed us or whether it is we who have failed the Constitution. Dr. Rajendra Prasad, as President of the Constituent Assembly, had pointed out: ‘If the people who are elected are capable men of character and integrity, they should be able to make the best of a defective constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country.’ I believe these are wise words which we should pay heed to." नारायणन यांनी संदर्भ दिलेल्या राजेंद्रप्रसादांच्या विधानाविषयी वाद व्हायचे कारण नाही.पण नारायणन यांच्या वक्तव्यातील पहिला भाग सरकारच्या Constitution Review Commission संदर्भात होता हे कोणीही सांगू शकेल. त्यातही "...even writing a new Constitution" हे अत्यंत चुकीचे विधान होते. Constitution Review Commission च्या (केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीवरून नारायणन यांनीच जारी केलेल्या) Terms of reference मध्ये राज्यघटनेच्या पुनर्लेखनाचा उल्लेख नव्हता (आणि असा उल्लेख असता तरी तो न्यायालयात रद्दबादल व्हायचीच शक्यता जास्त होती). जर Constitution Review Commission विषयी नारायणन यांचे मत विरोधात असेल तर असे कमिशन स्थापन करायचा प्रस्ताव त्यांना सरकारकडे परत पाठवायचा त्यांना अधिकार होता.पण त्यांनी तसे केले नाही.आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे (या कमिशनच्या शिफारशींप्रमाणे किंवा विरोधातही) संसदेने कलम ३६८ प्रमाणे केलेली घटनादुरूस्ती मान्य करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक होते.तेव्हा घटनादुरूस्ती हा राष्ट्रपतींच्या डोमेनबाहेरचा विषय असेल आणि Constitution Review Commission स्थापन करायचा निर्णय सरकारने आपल्या कार्यकारी अधिकारात घेतला असेल तर त्यावर राष्ट्रपतींनी मुद्दामून जाहिरपणे भाष्य करणे कितपत योग्य आहे? हा निर्णय मी वाचकांवर सोडतो. २. परराष्ट्रनिती हा पूर्णपणे सरकारच्या कार्यकारी अधिकारातील विषय आहे.त्यात राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा किंवा जाहिरपणे भाष्य करावे हे पण राज्यघटनेच्या spirit मध्ये बसणारे नाही असे माझे मत आहे.राष्ट्रपती नारायणन स्वत: एकेकाळी Indian Foreign Service चे अधिकारी होते.तेव्हा त्यांची याविषयावर स्वत:ची मते असतीलच किंबहुना त्या (किंवा अन्य कोणत्याही) विषयावर स्वतंत्र मते ठेवायचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाप्रमाणे त्यांनाही होताच.पण राष्ट्रपतीपदावर असताना त्या पदाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन सरकारच्या धोरणाविरूध्द जाहिरपणे आणि ते ही परदेशी पाहुण्यासमोरच बोलणे कितपत योग्य आहे? बिल क्लिंटन यांच्या मार्च २००० मधील ऐतिहासिक भारत भेटीदरम्यान त्यांच्या सन्मानाप्रित्यर्थ राष्ट्रपती भवनात आयोजित केलेल्या मेजवानी दरम्यान नारायणन म्हणाले :". Vestiges of the Cold War strategies still return to haunt the world. We believe, Mr. President, that in the post Cold-War world the non-aligned concept of a pluralistic world order is more relevant than the politics of military blocs and alignments." सरकारचे हेच मत होते का?तसे नक्कीच वाटत नाही. याच भाषणात नारायणन पुढे म्हणाले:" It has been suggested that the Indian sub-continent is the most dangerous place in the world to-day and Kashmir is a nuclear flash-point. These alarmist descriptions will only encourage those who want to break the peace and indulge in terrorism and violence." यात "It has been suggested" म्हणजे बिल क्लिंटन यांच्यावर जाहिरपणे केलेली टिका होती कारण काश्मीरातील LoC म्हणजे जगातील सर्वात धोकादायक जागा असे स्वत: अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनीच म्हटले होते. नारायणन यांच्या भाषणाच्या आदल्याच दिवशी वाजपेयी-क्लिंटन संयुक्त पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने हा प्रश्न उपस्थित केला होता.त्यावर पंतप्रधान वाजपेयींनी "We are not thinking in terms of war and nobody should think in those terms" असे म्हणत वेळ मारून नेली होती आणि क्लिंटन यांच्या वक्तव्याचे जाहिरपणे खंडन करायचे टाळले होते. दोघांमध्ये झालेल्या बैठकीत वाजपेयींनी क्लिंटन यांना भारत सरकारचे मत असे नाही असे सांगितले असायची शक्यता आहेच.नंतर क्लिंटन यांनीही तो मुद्दा लावून धरला नाही.तेव्हा नारायणन यांनी परत तोच मुद्दा काढायचे नक्की काय कारण असावे (आणि या विषयात निर्णय घ्यायचा आपल्याला अधिकार नाही हे माहित असतानाही)? माझ्या मते घटनेच्या spirit मध्ये बसणारे हे नक्कीच नव्हते. भेटीवर आलेल्या परदेशी पाहुण्यावर (आणि त्यातूनही एका महासत्तेच्या अध्यक्षावर) जाहिरपणे टिका देशाच्या घटनात्मक प्रमुखाने केल्यामुळे समजा दोन देशांमधील संबंधांवर विपरित परिणाम झाला असता तर त्याची जबाबदारी कोणावर?तेव्हा कार्यकारी अधिकार नसलेल्या राष्ट्रपतींनी अशा विषयात सरकारच्या धोरणाविरूध्द जाहिरपणे बोलणे कितपत योग्य याचा निर्णय मी वाचकांवरच सोडतो. ३. पंतप्रधान नेहरूंबरोबर राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांचेही मतभेद होते आणि ते त्यांनी वेळोवेळी उघडही केले होते.नेहरूंच्या परराष्ट्रनितीवर त्यांनी जाहिरपणे टिका केली होती (पान १६७) . तसेच शेतीमध्ये आलेल्या stagnation बद्दल सरकार जबाबदार आहे असे त्यांनी जाहिरपणे म्हटले होते. परत मुद्दा तोच--जर राष्ट्रपतींना एखाद्या विषयावर कळकळीने काही वाटत असेल तर ते जाहिरपणे पब्लिक डोमेनमध्ये न आणता पंतप्रधानांना कळवता येणार नाही का? कार्यकारी अधिकार नसतील तर जाहिरपणे असे काही बोलणे म्हणजे देशाचे घटनात्मक प्रमुख (राष्ट्रपती) आणि सरकारचे प्रमुख (पंतप्रधान) यांच्यातच मतभेद आहेत आणि राष्ट्रपतींना घटनेने घातलेल्या मर्यादा मान्य नाहीत असे चित्र उभे राहिल आणि ते घटनेच्या spirit मध्ये नाही असे मला वाटते. (क्रमश:)