नमस्कार मंडळी,
मागच्या भागात आपण राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक कशी होते याची माहिती घेतली. राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि यापूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी/राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारांच्या काही कृतींविषयी माझे भाष्य या आणि पुढच्या भागात करत आहे.राष्ट्रपतीपदाचे अधिकार आणि त्या पदाच्या मर्यादा याविषयी सर्वसाधारणपणे माहित असलेल्या गोष्टींवर परत भाष्य करणार नाही.तर राष्ट्रपतींसदर्भात राज्यघटनेचे Letter आणि त्यापेक्षाही महत्वाचे Spirit याविषयी माझे भाष्य या भागात आहे.आणि अर्थातच राज्यघटनेच्या spirit चा नक्की अर्थ कसा लावावा या बराच subjective प्रश्न झाला.तेव्हा राज्यघटनेच्या spirit चा मी लावलेला अर्थ प्रत्येक वेळी इतरांनी लावलेल्या अर्थासारखाच असू शकेल असे नाही.आणि Constitution Law या विषयात मला खूप रस असला तरी त्या विषयाचे कोणतेही प्रशिक्षण मी घेतलेले नाही.तेव्हा या लेखाचे स्वरूप हे एक प्रकारचे informal discussion या स्वरूपाचे आहे/राहावे. या संदर्भात मी दोन वर्षांपूर्वी लिहिलेला भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान हा लेख उपयुक्त ठरेल.
आपल्या राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात पण कार्यकारी अधिकार हे केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या हातात असतात हे सर्वमान्य आहे. राज्यघटनेच्या कलम ७४(१) अन्वये:"There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice: Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration." म्हणजेच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केलेली कोणतीही शिफारस एकदा मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी राष्ट्रपतींना पाठवता येते.पण मंत्रीमंडळाने तीच शिफारस परत केल्यास ती मान्य करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते. १९७६ पूर्वी असे कोणतेही बंधन राष्ट्रपतींवर नव्हते आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाची शिफारस अमान्य करायचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. आणीबाणीदरम्यान १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या सरकारने केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केलेली प्रत्येक शिफारस मान्य करायचे बंधन राष्ट्रपतींवर घातले.हे अर्थातच इंदिरा गांधींच्या कार्यपध्दतीला अनुसरूनच होते.पुढे १९७८ मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने ४४ व्या घटनादुरूस्तीअन्वये १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरूस्तीतून राज्यघटनेत नव्याने टाकलेले अनेक मुद्दे रद्दबादल केले किंवा बदलले.त्यातील एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रपतींना केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे शिफारस एकदा पुनर्विचारासाठी पाठवायचा अधिकार देणे ही होती. ४२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे राष्ट्रपतींचा पूर्णपणे रबर स्टॅंप बनविला होता.तसे असणेही योग्य नाही. पण त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे असलेल्या सत्तेला आव्हान देणारे दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ नये पण तरीही मंत्रीमंडळाची कोणाकडे तरी accountability असावी या उद्देशातून जनता पक्षाच्या सरकारने केलेल्या ४४ व्या घटनादुरूस्तीतील हे कलम योग्य होते असे मला वाटते.
१९७८ पासून १९ वर्षे या अधिकाराचा वापर कोणत्याच राष्ट्रपतींनी केला नव्हता.ऑक्टोबर १९९७ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांनी पहिल्यांदाच या अधिकाराचा वापर करून राज्यघटनेच्या ३५६ कलमाप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंह सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायचा गुजराल सरकारचा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठवला.तसेच जुलै १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने बिहारमधील राबडी देवी सरकार बरखास्त करायचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला तो राष्ट्रपती नारायणन यांनी पुनर्विचारासाठी परत पाठवला.पण फेब्रुवारी १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने परत तोच प्रस्ताव राष्ट्रपती नारायणन यांच्याकडे पाठविल्यानंतर तो मान्य करण्याशिवाय राष्ट्रपतींपुढे अन्य मार्ग नव्हता.या सर्व प्रसंगी ३५६ व्या कलमाचा वापर करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यायोग्य परिस्थिती नव्हती (म्हणजेच राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोसळलेली नाही) असे राष्ट्रपतींचे मत होते.आता अशी परिस्थिती नक्की निर्माण झाली आहे की नाही याचा निर्णय करायचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. आणि राष्ट्रपतींचे मत तसे नसेल तर असे प्रस्ताव मंत्रीमंडळाकडे परत पाठवायचा निर्णय घटनेच्या letter आणि spirit प्रमाणेही योग्यच आहे असे मला वाटते.
यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.ती म्हणजे राष्ट्रपतींकडे कार्यकारी अधिकार नसल्यामुळे आणि त्यांच्या अधिकारांवर ४४ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे घातलेली मर्यादा लक्षात घेता सरकारच्या कोणत्याही निर्णयावर राष्ट्रपतींनी जाहिरपणे भाष्य करणे हे राज्यघटनेच्या letter मध्ये बसत असले तरी spirit मध्ये बसणारे नाही. माझ्या मते पूर्वीच्या राष्ट्रपतींच्या काही कृती या प्रकारात मोडतात त्या पुढीलप्रमाणे:
१. २००० साली वाजपेयी सरकारने Constitution Review Commission नेमले होते. राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.दरम्यानच्या काळात आलेले अनुभव आणि बदललेला काळ लक्षात घेता राज्यघटनेत काही दुरूस्त्या करायची गरज आहे का याचा अभ्यास करून शिफारस करावी हा कमिशनचा Term of reference सरकारने ठरवून दिला होता.आणि अर्थातच अशी घटनादुरूस्ती करायचा अधिकार संसदेचा आहे/असणार होता आणि कोणतीही घटनादुरूस्ती arbitrarily करायचा अधिकार सरकारकडे नव्हता/नाही. याविषयी आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.आणि ती म्हणजे राष्ट्रपतींना संसदेने घटनात्मक पध्दतीने केलेली घटनादुरूस्ती पुनर्विचारासाठी पाठवायचा अधिकार नाही. राज्यघटनेच्या कलम ३६८(२) प्रमाणे:"An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill." तेव्हा घटनात्मक पध्दतीने संसदेने मान्य केलेले घटनादुरूस्ती बिल राष्ट्रपतींना मान्य करावेच लागेल.
२५ जानेवारी २००० रोजी राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला ५० वर्षे पूर्ण व्हायच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपती के.आर.नारायणन म्हणाले :"Today when there is so much talk about revising the Constitution or even writing a new Constitution, we have to consider whether it is the Constitution that has failed us or whether it is we who have failed the Constitution. Dr. Rajendra Prasad, as President of the Constituent Assembly, had pointed out: ‘If the people who are elected are capable men of character and integrity, they should be able to make the best of a defective constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country.’ I believe these are wise words which we should pay heed to." नारायणन यांनी संदर्भ दिलेल्या राजेंद्रप्रसादांच्या विधानाविषयी वाद व्हायचे कारण नाही.पण नारायणन यांच्या वक्तव्यातील पहिला भाग सरकारच्या Constitution Review Commission संदर्भात होता हे कोणीही सांगू शकेल. त्यातही "...even writing a new Constitution" हे अत्यंत चुकीचे विधान होते. Constitution Review Commission च्या (केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीवरून नारायणन यांनीच जारी केलेल्या) Terms of reference मध्ये राज्यघटनेच्या पुनर्लेखनाचा उल्लेख नव्हता (आणि असा उल्लेख असता तरी तो न्यायालयात रद्दबादल व्हायचीच शक्यता जास्त होती). जर Constitution Review Commission विषयी नारायणन यांचे मत विरोधात असेल तर असे कमिशन स्थापन करायचा प्रस्ताव त्यांना सरकारकडे परत पाठवायचा त्यांना अधिकार होता.पण त्यांनी तसे केले नाही.आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे (या कमिशनच्या शिफारशींप्रमाणे किंवा विरोधातही) संसदेने कलम ३६८ प्रमाणे केलेली घटनादुरूस्ती मान्य करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक होते.तेव्हा घटनादुरूस्ती हा राष्ट्रपतींच्या डोमेनबाहेरचा विषय असेल आणि Constitution Review Commission स्थापन करायचा निर्णय सरकारने आपल्या कार्यकारी अधिकारात घेतला असेल तर त्यावर राष्ट्रपतींनी मुद्दामून जाहिरपणे भाष्य करणे कितपत योग्य आहे? हा निर्णय मी वाचकांवर सोडतो.
२. परराष्ट्रनिती हा पूर्णपणे सरकारच्या कार्यकारी अधिकारातील विषय आहे.त्यात राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा किंवा जाहिरपणे भाष्य करावे हे पण राज्यघटनेच्या spirit मध्ये बसणारे नाही असे माझे मत आहे.राष्ट्रपती नारायणन स्वत: एकेकाळी Indian Foreign Service चे अधिकारी होते.तेव्हा त्यांची याविषयावर स्वत:ची मते असतीलच किंबहुना त्या (किंवा अन्य कोणत्याही) विषयावर स्वतंत्र मते ठेवायचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाप्रमाणे त्यांनाही होताच.पण राष्ट्रपतीपदावर असताना त्या पदाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन सरकारच्या धोरणाविरूध्द जाहिरपणे आणि ते ही परदेशी पाहुण्यासमोरच बोलणे कितपत योग्य आहे? बिल क्लिंटन यांच्या मार्च २००० मधील ऐतिहासिक भारत भेटीदरम्यान त्यांच्या सन्मानाप्रित्यर्थ राष्ट्रपती भवनात आयोजित केलेल्या मेजवानी दरम्यान नारायणन म्हणाले :". Vestiges of the Cold War strategies still return to haunt the world. We believe, Mr. President, that in the post Cold-War world the non-aligned concept of a pluralistic world order is more relevant than the politics of military blocs and alignments." सरकारचे हेच मत होते का?तसे नक्कीच वाटत नाही. याच भाषणात नारायणन पुढे म्हणाले:" It has been suggested that the Indian sub-continent is the most dangerous place in the world to-day and Kashmir is a nuclear flash-point. These alarmist descriptions will only encourage those who want to break the peace and indulge in terrorism and violence." यात "It has been suggested" म्हणजे बिल क्लिंटन यांच्यावर जाहिरपणे केलेली टिका होती कारण काश्मीरातील LoC म्हणजे जगातील सर्वात धोकादायक जागा असे स्वत: अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनीच म्हटले होते. नारायणन यांच्या भाषणाच्या आदल्याच दिवशी वाजपेयी-क्लिंटन संयुक्त पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने हा प्रश्न उपस्थित केला होता.त्यावर पंतप्रधान वाजपेयींनी "We are not thinking in terms of war and nobody should think in those terms" असे म्हणत वेळ मारून नेली होती आणि क्लिंटन यांच्या वक्तव्याचे जाहिरपणे खंडन करायचे टाळले होते. दोघांमध्ये झालेल्या बैठकीत वाजपेयींनी क्लिंटन यांना भारत सरकारचे मत असे नाही असे सांगितले असायची शक्यता आहेच.नंतर क्लिंटन यांनीही तो मुद्दा लावून धरला नाही.तेव्हा नारायणन यांनी परत तोच मुद्दा काढायचे नक्की काय कारण असावे (आणि या विषयात निर्णय घ्यायचा आपल्याला अधिकार नाही हे माहित असतानाही)? माझ्या मते घटनेच्या spirit मध्ये बसणारे हे नक्कीच नव्हते. भेटीवर आलेल्या परदेशी पाहुण्यावर (आणि त्यातूनही एका महासत्तेच्या अध्यक्षावर) जाहिरपणे टिका देशाच्या घटनात्मक प्रमुखाने केल्यामुळे समजा दोन देशांमधील संबंधांवर विपरित परिणाम झाला असता तर त्याची जबाबदारी कोणावर?तेव्हा कार्यकारी अधिकार नसलेल्या राष्ट्रपतींनी अशा विषयात सरकारच्या धोरणाविरूध्द जाहिरपणे बोलणे कितपत योग्य याचा निर्णय मी वाचकांवरच सोडतो.
३. पंतप्रधान नेहरूंबरोबर राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांचेही मतभेद होते आणि ते त्यांनी वेळोवेळी उघडही केले होते.नेहरूंच्या परराष्ट्रनितीवर त्यांनी जाहिरपणे टिका केली होती (पान १६७) . तसेच शेतीमध्ये आलेल्या stagnation बद्दल सरकार जबाबदार आहे असे त्यांनी जाहिरपणे म्हटले होते. परत मुद्दा तोच--जर राष्ट्रपतींना एखाद्या विषयावर कळकळीने काही वाटत असेल तर ते जाहिरपणे पब्लिक डोमेनमध्ये न आणता पंतप्रधानांना कळवता येणार नाही का? कार्यकारी अधिकार नसतील तर जाहिरपणे असे काही बोलणे म्हणजे देशाचे घटनात्मक प्रमुख (राष्ट्रपती) आणि सरकारचे प्रमुख (पंतप्रधान) यांच्यातच मतभेद आहेत आणि राष्ट्रपतींना घटनेने घातलेल्या मर्यादा मान्य नाहीत असे चित्र उभे राहिल आणि ते घटनेच्या spirit मध्ये नाही असे मला वाटते.
(क्रमश:)
प्रतिक्रिया
10 Jul 2012 - 1:41 pm | ऋषिकेश
चांगले संकलन.
वेळ मिळताच सविस्तर लिहायचा प्रयत्न करतो. (नारायणन यांची उदाहरणे काही अंशी पटली. लेखनातील जो भाग अल्पसा खटकला तो नंतर वेळ मिळताच लिहितो)
मात्र जाता जाता शेवटच्या मुद्द्याबद्दल (मुद्दा ३ , नेहरू राधाकृष्णन्): त्यावेळी राष्ट्रपतींना सरकारचा प्रत्येक निर्णय मान्य करावाच लागणे अशी परिस्थिती नव्हती. (४२/४४व्या दुरूस्त्या झाल्या नव्हत्या). त्यामुळे त्यांनी आपल्या विरोधाचे कारण देणे हे तेव्हाच्या काळात spirit नुसारच होते असे म्हणता यावे. त्यासाठी पंतप्रधानांशीच बोलावे हे तेव्हा फारसे हशील नव्हते कारण राष्ट्रपती हे बर्‍यापैकी स्वायत्त सत्ताकेंद्र होते. आता मात्र तसे करणे योग्यच नाही आणि बरेचदा शक्यही नाही .
10 Jul 2012 - 7:49 pm | क्लिंटन
जरूर. वाट बघत आहे.
४२/४४ व्या घटनादुरूस्त्या त्या वेळी झाल्या नव्हत्या.तरीही राज्यघटनेत केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या हातात कार्यकारी सत्ता आणि राष्ट्रपती हे नामधारी राष्ट्राचे प्रमुख ही विभागणी पहिल्यापासून अपेक्षित होती.राष्ट्रपती हे दुसरे सत्ताकेंद्र बनून वेगळा पेच निर्माण होणार नाही हे कदाचित घटनासमितीत गृहित धरले गेले असावे.पुढे इंदिरा गांधींनी त्यांच्या कार्यपध्दतीला अनुसरून अशी कोणतीही डोकेदुखी राष्ट्रपतींना निर्माण करता येऊ नये या उद्देशाने ४२ वी घटनादुरूस्ती करून राष्ट्रपती म्हणजे एक रबर स्टॅम्प बनविला.पुढे जनता पक्षाच्या सरकारने ४४ वी घटनादुरूस्ती करून तो निर्णय बदलला.तेव्हा राधाकृष्णन यांच्या काळात ४२/४४ वी घटनादुरूस्ती झाली नव्हती हे बरोबर आहे.तरीही राष्ट्रपतींकडे कार्यकारी अधिकार नसणे आणि खरी सत्ता केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे असणे असेच राज्यघटनेचे spirit त्यावेळीही होते असे मला वाटते. अर्थातच राज्यघटनेचे spirit ही एक subjective गोष्ट असल्यामुळे इतरांची मते यापेक्षा वेगळी असू शकतील.
10 Jul 2012 - 1:45 pm | नितिन थत्ते
छान लेख आणि उत्तम विवरण.
एक शंका : नारायण यांनी काश्मीरविषयक व्यक्त केलेले मत हे आपणहून केले होते की तसे करण्याचे ठरले होते याविषयी काही माहिती मिळू शकेल का? [कारण वाजपेयीनी केलेले वक्तव्यही तशाच स्वरूपाचे होते- Nobody should think....... असे वाटते].
कॉस्टिट्यूशन रिव्ह्यू कमिशनबाबत वरील मत योग्य वाटते. घटनेचे पुनर्लेखन करायला (लोकांनी घटना पुनर्लेखनाच्या उद्देशाने मुद्दाम निवडलेली) घटना समिती बनवावी लागेल. संसदसदस्यांना ते करता येणार नाही. तेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्हयू कमिशन (सध्याच्या घटनेत बसणार्‍याच) वरवरच्या दुरुस्त्याच सुचवू शकते. कॉन्स्टिट्यूशन रिव्ह्यू कमिशन हा भारताचे सेक्यूलर स्वरूप रद्द करून हिंदुराष्ट्र बनवावे म्हणून कटकट करणार्‍या हिंदुत्ववाद्यांना पॅसिफाय करण्यासाठी केलेली धूळफेक होती असे माझे मत आहे. प्रत्यक्षात घटना (आमूलाग्र) बदलण्याचा सरकारचा विचार मुळीच नव्हता. वर म्हटल्याप्रमाने तसा अधिकारही सरकारला (शतप्रतिशत सरकारला सुद्धा) नव्हताच.
10 Jul 2012 - 8:17 pm | क्लिंटन
नारायणन यांनी हे मत स्वत:हूनच व्यक्त केले होते असे मला वाटते. (आतली बातमी काही असली तरी ती आपल्याला मिळणे शक्य नाही). रेडिफवरील या बातमीत तर सरकार राष्ट्रपतींवर नाराज होते आणि नारायणन असे काहीतरी म्हणतील याची कल्पना पंतप्रधान आणि सरकारला नव्हती असेच म्हटले आहे. शीतयुध्दाच्या काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध फारसे चांगले नव्हते. २००० सालची बिल क्लिंटन यांची भारत भेट हे संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्वाची होती.अशा वेळी संबंध पुढे कसे वाढविता येतील हे बघण्यापेक्षा जुन्या शीतयुध्दकालीन मानसिकतेत राहून मेजवानीच्या वेळीच अशी उघड उघड टिका क्लिंटन यांच्या तोंडावरच परराष्ट्र व्यवहारासंबंधीचे कोणतेही कार्यकारी अधिकार नसलेल्या (पण भारताचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या) व्यक्तीने करणे कितपत योग्य आहे? नारायणन असे का बोलले हा मुद्दा अमेरिकन शिष्टमंडळाने परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह यांच्याकडे काढला होता असेही या बातमीत म्हटले आहे. दोन देशांमधील संबंधांमध्ये त्या देशांमधील नेत्यांची personal chemistry पण महत्वाची होती.तीच chemistry बिघडवायची क्षमता नारायणन यांच्या विधानात होती हे मात्र नक्कीच. नारायणन यांच्याकडे क्लिंटन प्रशासनाने फारसे लक्ष दिले नाही म्हणून ठिक झाले.
वाजपेयी-क्लिंटन यांची संयुक्त पत्रकार परिषद मी न्यूज चॅनेलवर बघितली होती.एका पत्रकाराने क्लिंटन यांच्या "काश्मीरातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा हा जगातील सर्वात धोकादायक प्रदेश आहे" या विधानावर वाजपेयींची प्रतिक्रिया विचारली होती.त्यावर वाजपेयींनी "we are not thinking in terms of war and nobody should think in those terms" असे म्हटले होते.एका अर्थी क्लिंटन यांच्या विधानावरील प्रतिक्रियेस आपली संमती नाही हे त्यांनी दर्शविलेचच पण ते क्लिंटनवर जाहिरपणे टिका न करता.क्लिंटन यांच्यावर त्यांच्याच देशात भरपूर टिका झाली होती, त्यांच्यावर महाभियोगही आला होता.पण अमेरिकेसारख्या महासत्तेचे अध्यक्ष या नात्याने आपण भेट देत असलेल्या देशाच्या सरकारच्या प्रमुखाने जाहिरपणे, आपल्याच उपस्थितीत आपल्यावरच टिका करणे क्लिंटन यांना फारसे रूचले नसते यात शंका नाही.तेव्हा हा प्रश्न वाजपेयींनाही पेचात टाकणारा होता पण वाजपेयींनी हुषारीने वेळ मारून नेली असे मत ते उत्तर बघितल्यावर माझे बनले होते.
याविषयी कल्पना नाही :)
10 Jul 2012 - 3:16 pm | चिगो
उत्तम लेख.. वाचतोय. बाकी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान / संसद ह्यांच्यातील संबंध हा राज्यघटनेतील सगळ्यात इंट्रेस्टींग गोष्टींपैकी एक आहे.
11 Jul 2012 - 11:42 am | मन१
दूरून कंटाळवाणा वाटत असलेला विषय सरळ, थेट शब्दांत मांडलात.
काही शंका, काही उदाहरणे , काही किस्से टंकायचे आहेत, पण सवडिने टाकतो.
constitutional crisis and problems in India हे फक्त दीडेकशे पानाच्या आसपसचं पुस्तक रंजक वाटल.
गूगल बुक्सवर मागे मी दुसरेच काही शोधताना सापडले होते.(http://books.google.co.in/books?id=Ubqm9vFpKakC&printsec=frontcover&sour...)
राष्ट्रपती आणि अधिकार हा विषय निघाला की राजीव गांधी आणि झैल सिंग ह्यांचे cold war आठवते.
घटनेचा आधार घेउन दोघेही एकमेकांवर कुरघोडी करायचा प्रयत्न कराताहेत की काय असे वाटे. शेवटी तर (१९८७ च्या शेवटच्या काळात ) राजीव गांधी सरकार राष्ट्रपती बरखास्त करणार अशी आवई उठली होती.
अजून एक मोठी गोष्ट :- साल १९८४. कळ्साला पोचलेल्या शीख फुटीरतावादाशी सामना करण्यासाठी ऑपरेशन ब्लू स्टार योजण्यात आले.झैल सिंग हे "शीख" त्यावेळी आपले राष्टृअपती होते. "हिंदू" पीएम इंदिरा गांधी हिंदू सैन्यास घेउन "शीखांवर "(भिंद्रनवालेच्या सैन्यावर) थेट सुवर्णमंदिरात चढाई करणार अशी कुणकुण सर्वत्र. खरोखरच तसा हल्ला झाला. खुद्द मंदिरात लढाई लढली गेली. रक्ताचे पाट वाहिले.
शीख जनमानस नाराज झाले. शीखही भारतवादी सामान्य शीखही दुखावला गेला. झैल सिंग ह्यांनी स्पष्टीकरण दिले की मी ह्या ऑपरेशन च्या आदल्याच दिवशी इंदिराजींसमवेत झालेल्या बैठकित त्यांनी ह्याचा उल्लेखही केलेला नव्हता. असा हल्ला ह ओनार हे मला ठाउकच नव्हते!!
टिप :- राष्ट्रपती हा तिन्ही सैन्यदलाचा पदसिद्ध, कागदोपत्री तरी प्रमुख असतो. पंतप्रधान नाही.
शक्यता:- झैल सिंगांना कल्पना होती, त्यांची मान्यताही असावी. पण ते स्वतः शीख असल्याने असा रोष ओढवून घेणे त्यांच्यासाठी धोकादायक होते. म्हणून नैतिक जिम्मेदारी म्हणून झैल सिंग्-इंदिरा ह्यांनी हे नाटक केले असावे.
(इंदिरा एवीतेवी अप्रिय झालेल्याच होत्या पंजाबात, तर पूर्णच जिम्मेदारी घेउ, उगाच अजून एकाला कशाला होरपळ्वायचे असा दृष्टीकोन असू शकतो.)
after maths:- इंदिरा गांधींचा खून. झैल सिंगांना धार्मिक नेत्यांकडून प्रतीकात्मक शिक्षा.शुद्धीसाठी "करसेवा" करण्याचे आदेश. गुरुद्वार्‍यात नम्रता, भक्तीभाव म्हणून जसे सर्वसामान्य भाविक जोडे साफ करतात, तसेच झैल सिंगांनाही करण्याचे आदेश.
माझी शंका :-
लोकसभेत जबरदस्त बहुमत असलेले सरकार राष्ट्रपती बरखास्त करु शकतात का .
राष्तृआपती संदर्भात इतरही रोचक किस्से, फुरसतीएत टंकेन. विशेषतः व्ही व्ही गिरी ह्यांचे.
11 Jul 2012 - 9:25 pm | जाई.
हेच लिहीणार होते
टंकन कष्ट वाचवल्याबद्दल धन्स
11 Jul 2012 - 10:35 pm | क्लिंटन
धन्यवाद मनोबा.
हो झैल सिंह आणि राजीव गांधींमधील मतभेद अगदी टोकाला गेले होते. माजी राष्ट्रपती आर.वेंकटरामन यांच्या My Presidential Years या पुस्तकात या मतभेदांचा ओझरता उल्लेख आहे.झैलसिंह यांच्या कारिकिर्दीच्या शेवटच्या काळात वेंकटरामन उपराष्ट्रपती असताना एक कॉंग्रेस खासदार त्यांना भेटायला आला होता आणि लवकरच झैल सिंह राजीव सरकार बरखास्त करणार आहेत असे त्याने त्यांना सांगितले आणि नव्या सरकारचे नेतृत्व वेंकटरामन यांनी करावे असा प्रस्ताव होता. ही माहिती वेंकटरामन यांच्या पुस्तकात आहे (अर्थातच "त्या" खासदाराचे नाव त्यांनी लिहिले नव्हते). तरीही लोकसभेत बहुमत असलेल्या पंतप्रधानांना (किंवा सरकारने बहुमत गमावले असे राष्ट्रपतींना वाटले तरी सरकारला लोकसभेत बहुमत सिध्द करायची संधी न देता) पदच्युत करायचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे का याबाबत मी जरा साशंक आहे.
राज्यांमध्ये मात्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिध्द करायची संधी न देता सरकार अनेक वेळा बरखास्त केले आहे. यातील सर्वात egrigious उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल रामलाल यांनी १९८४ मध्ये एन.टी.रामाराव यांचे सरकार रामारावांना बहुमत सिध्द करायची संधी न देता बरखास्त केले. तसेच जुलै १९८४ मध्ये जम्मू-काश्मीरात राज्यपाल जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्ला, जून १९९५ मध्ये उत्तर प्रदेशात राज्यपाल मोतीलाल व्होरा यांनी मुलायमसिंह यादव आणि फेब्रुवारी १९९८ मध्ये उत्तर प्रदेशातच राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याण सिंह यांची सरकारे अशी बहुमत सिध्द करायची संधी न देता बरखास्त केली होती.यापैकी केवळ कल्याण सिंह यांनी राज्यपालांच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले (त्यापूर्वी कोणा बरखास्त मुख्यमंत्र्याने त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते) आणि न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय रद्दबादल ठरविला. जर रामाराव, फारूख अब्दुल्ला आणि मुलायम सिंह यादव यांनी जर राज्यपालांच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले असते तरी न्यायालयाने त्यावेळीच राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरविला असता असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे. राज्यांमध्येही थोड्या-बहुत प्रमाणात केंद्राचेच मॉडेल वापरले जाते.तेव्हा असा निर्णय राज्यपातळीवर अवैध ठरला असेल तर तो केंद्रपातळीवरही अवैधच ठरेल असे वाटते. तेव्हा पंतप्रधानांना बहुमत सिध्द करायची संधी न देता सरकार बरखास्त करायचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे का? माझ्या मते नाही. राज्यघटनेत "pleasure of president" याचा अर्थ (नितीन थत्ते यांनी म्हटल्याप्रमाणे) बहुमत गमावले आहे हे सिध्द होऊनही राजीनामा न देणाऱ्या मुजोर पंतप्रधानांबाबतच लागू होईल असे वाटते.
हे किस्से जरूर लिहा.वाचायला नक्कीच आवडतील.
15 Jul 2012 - 8:03 pm | मन१
हा संपूर्ण प्रतिसाद "राष्ट्रपतीपद, अधिकार्,घटना" ह्या नजरेतून पाहिल्यास अवांतर वाटू शकतो; पण माजी राष्ट्रपती असणार्‍या एका माणसाबद्दल असल्याने इथे देतोय.
१९६९ मध्ये लोकसभेतील single largest party होती कॉंग्रेस. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार होते नीलम संजीव रेड्डी. सर्वात मोठ्या पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असूनही ते निवडणूक हरले! कारण व्ही व्ही गिरी हे प्रतिस्पर्धी उमेदवार (सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या )पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ह्यांच्या पाठिंब्यावर उभे होते.
व्ही व्ही गिरी ह्यांच्या सूचनेप्रमाणे १९७१ साली इंदिरा गांधींना भारत रत्न देण्यात आले!
इंदिरा गांधी ह्यांच्या सूचनेप्रमाणे १९७५ साली व्ही व्ही गिरी ह्याना भारत रत्न देण्यात आले!!
म टा मध्ये पुढील माहिती मिळाली:-
व्ही. व्ही. गिरी राष्ट्रपती असताना ते मुंबई दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळेस ते गिरगावतील आपल्या कामगार मित्राला गुपचूप भेटायला गेले होते. दुसऱ्या दिवशी ही बातमी प्रचंड गाजली होती. सुरक्षाचे मोठे कवच, गाड्यांचा ताफा...बाजुला ठेवून राष्ट्रपती गुपचुप गिरगावात येतात याची कुणाला साधी माहितीही नव्हती.
अजून एक info byte:-
फक्रुद्दीन अली अहमद ह्यांच्या निधनानंतर 1977 मध्ये निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत तब्बल 37 जणांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते. हा आजवरचा रेकॉर्ड असावा.
15 Jul 2012 - 11:26 pm | क्लिंटन
धन्यवाद मनोबा.
हो नीलम संजीव रेड्डी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असूनही इंदिरा गांधींनी व्ही.व्ही.गिरींना पाठिंबा दिला आणि त्यांना निवडूनही आणले.इंदिरा गांधींनी १९६९ पासून स्वतःला जास्त assert करायला सुरवात केली त्यात राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक म्हणजे एक अत्यंत महत्वाचा टप्पा होता. याच नीलम संजीव रेड्डींनी पुढे १९७९ मध्ये काय केले याबद्दल सविस्तर माहिती पुढच्या भागात.पुढचा भाग बहुदा उद्या टंकेन.
पण यापैकी ३६ जणांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले गेले असावेत.कारण १९७७ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निवडून गेले.आजपर्यंत निर्विरोध निवडून जाणारे नीलम संजीव रेड्डी हे एकमेव राष्ट्रपती आहेत.
11 Jul 2012 - 3:21 am | तर्री
क्लिंटन : हा ही लेख / महिती छान.
नेहरूनी राष्ट्रपतीला २ वेळेलाच निवडून येता येईल अशी पाचार मारली असे वाचले होते ते खरे का ?
11 Jul 2012 - 10:39 pm | क्लिंटन
नाही. राज्यघटनेच्या कलम ५७ प्रमाणे: " Eligibility for re-election.—A person who holds, or who has held,
office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be
eligible for re-election to that office. " म्हणजेच राष्ट्रपतींना दोन वेळाच निवडून येता येईल अशी पाचर मारलेली नाही.
11 Jul 2012 - 4:22 am | सुनील
नुकतीच प्रसिद्धी माध्यमांत एक बातमी चर्चेत आली होते. त्यानुसार, माजी राष्ट्रपती कलाम हे सोनिया गांधी यांना पंतप्रधान बनविण्यास तयार होते. परंतु, UPA ने मनमोहन सिंग यांचे नाव पुढे केल्याने, त्यांनाच सरकार बनविण्यास पाचारण करणे भाग पडले.
आजतागायत असे सांगितले जात होते की, सोनिया यांचा जन्म परदेशात झाला असल्यामुळे घटनेतील (कुठल्याशा) तरतूदीनुसार त्यांना पंतप्रधानपद मिळूच शकणार नव्हते.
प्रश्न असा आहे की, अशी काही तरतूद घटनेत आहे काय? असेल तर, नक्की कुठले कलम? आणि नसेल तर, कलाम यांना सोनियांना नकार देण्याचा अधिकार होता काय (जर त्यांनी दावा केला असता तर)?
11 Jul 2012 - 9:47 am | ऋषिकेश
माझ्या माहितीप्रमाणे कोणाला पंतप्रधान बनवायचे याचा हक्क संपूर्णपणे राष्ट्रपतींना असतो. निवडणूका झाल्यानंतर 'कोणत्याही भारतीय नागरीकास' ते पंतप्रधानपदासाठी पाचारण करू शकतात. सदर व्यक्ती 'तत्क्षणी' खासदार असणेही बंधनकारक नाही. पंतप्रधान झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत एका सभागृहाचे सभासदत्त्व मिळवावे लागते.
विकी वरच्या Eligibility विभागात या सोबत इतर क्रायटेरिया मिळतील
तेव्हा सोनियांना बोलवण्याचा / न बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना (कलाम) होता.
11 Jul 2012 - 12:58 pm | क्लिंटन
+१.सरकार बनवायला कोणाला पाचारण करायचे हा पूर्णपणे राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो. आणि राज्यघटनेत केवळ "भारतीय नागरिक" असा उल्लेख आहे. ते नागरिकत्व जन्मामुळेच मिळायला हवे असे नाही. २००० साली वाजपेयी सरकारने स्थापन केलेल्या Constitution Review Commission पुढे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ही मोठी पदे जन्माने नागरिकत्व मिळालेल्या भारतीयांसाठीच राखून ठेवावीत का असा विषय आणला होता. पी.ए.संगमा त्या कमिशनचे सदस्य होते. पण आयत्या वेळी तो विषय कमिशनपुढे बारगळला. संगमांनी शरद पवारांबरोबर सोनियांच्या इटालियन मुळाच्या प्रश्नावरून बाहेर पडून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता. २००० साली हा विषय त्यांच्या जिव्हाळ्याचा होता. पण तो विषय बारगळल्यामुळे त्यांनी कमिशनच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असे वाचल्याचे आठवते.
11 Jul 2012 - 3:19 pm | विकाल
...कोणालाही .. अर्थात कोणालाही नव्हे .. only a leader of the single largest party .. ईतका विशेषाधिकार नाही की कोणालाही पंतप्रधान नेमता येते.. विशेषाधिकार आहे पण मर्यादित..!!
11 Jul 2012 - 10:53 pm | क्लिंटन
कलम ७५(१) प्रमाणे: "The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister." आणि पंतप्रधानांच्या नियुक्तीबद्दल इतर कोणतेही नियम राज्यघटनेत नाहीत. तेव्हा तांत्रिकदृष्टया राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून सरकार स्थापन करायला कोणालाही बोलवू शकतात. अर्थात आजपर्यंत असे झालेले नाही पण लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्याच नेत्याला पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवायला पाचारण करावे असा नियम राज्यघटनेत नाही.इतर कोणालाही जर राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापन करायला बोलावले तर बहुमताअभावी ते सरकार टिकणार नाही हे नक्कीच.पण सरकार स्थापन व्हायला फारशी अडचण नसावी.
मार्च २००५ मध्ये झारखंडमध्ये राज्यपाल सय्यद सिब्ते रझी यांनी विधानसभेत निसटते बहुमत असलेल्या एन.डी.ए चे नेते अर्जुन मुंडा यांना सरकार स्थापन करायला पाचारण न करता शिबू सोरेन यांना ती संधी दिली होती.(अर्थातच पुढे सोरेन यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि मुंडा मुख्यमंत्री झाले ही गोष्ट स्पष्टच आहे). अर्थातच हे राज्यघटनेच्या spirit मध्ये नक्कीच बसणारे नाही. तरीही राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला नेमावे हा राज्यपालांचा आणि केंद्रात पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमावे हा राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो. तेव्हा एका पक्षाला बहुमत मिळाले नसेल अशा स्थितीत पंतप्रधान/मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला नियुक्त करावे याविषयी राज्यघटनेत काहीतरी कलम नव्याने टाकणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.
(राष्ट्रपतींच्या या विशेषाधिकाराविषयी पुढील भागात)
12 Jul 2012 - 10:06 am | ऋषिकेश
असे कलम टाकायला हरकत नसावीच - नाहीच.
मात्र गेल्या काही प्रसंगी राष्ट्रपती सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला पाचारण करण्याआधी पाठिंबा देणार्‍या खासदारांच्या सह्या असणारे पत्र मागवतात. व (तरिही शंका असल्यास / नसतानाही) ठराविक काळात बहुमत सिद्ध करायला सांगतात.
12 Jul 2012 - 12:01 pm | विकाल
संकेत आणि तरतूद याची गल्लत होत आहे.
(सध्या ईतकेच टंकतो... सविस्तर लवकरच)
12 Jul 2012 - 10:53 pm | क्लिंटन
हृषिकेश आणि विकाल,
या संबंधी मी पुढच्या भागात अधिक लिहिणार आहे.
क्लिंटन
11 Jul 2012 - 10:32 am | ऋषिकेश
Constitution Review Commission हे वर थत्ते म्हणतात तसे काहींना शांत करण्यापलिकडे उपयोगी होते असे वाटत नाही. कारण घटनेच्या बेसिक स्ट्र्क्चरला धक्का लागेल असे नियम संसदही बदलु शकत नाही. (बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे काय ते या लेखात वाचता येईल) तेव्हा अश्या समित्या स्थापून वरवरचा 'आभास' निर्माण करण्यापलिकडे त्याचे महत्त्व नसावे. तेव्हा त्यावरील नारायणन यांच्या टिपण्यांमुळे वाजपेयी सरकारपेक्षा अतिउजव्यांनाच थेट टोला बसला असे वाटते. हे कमिशन स्थापल्यापासून मिडीयात/काँग्रेसकडून आता घटना बदलणार असा बोभाटा सुरू झाला होता. त्यातील हवा काढण्याचेही काम नारायणन यांच्या टिपणीने झाले असे वाटते. त्याउप्पर त्यामुळे 'स्पिरिट'ला फार काही धक्का लागल्याचे वाटले नाही.
दुसर्‍या घटनेत मात्र ते जरा गल्ली चुकल्यासारखे वाटतात ;)
मात्र एरवी विचार केल्यास, बाकी सरकारशी सल्ला मसलत न करता आपले दूत, IFS अधिकारी इतर देशांत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे (अगदी शत्रु राष्ट्रात देखील). तेव्हा परराष्ट्रखाते अगदीच सरकारनेच सांभाळावे असेही spirit नसावे. अनेक देशांत जेथे आपली वकिलात नाही तेथेही संबंध, कम्युनिकेशन च्यानेल उघडण्याचे काम राष्ट्रपतींच्या या अधिकारामुळे शक्य होते.
समांतरः
याव्यतिरिक्त राष्ट्रपतींच्या 'सेरेमोनियल' असण्याचा गैरफायदा पंतप्रधानांनी घेण्याचा किस्सा(घटना) देतो:
१९७९मध्ये चरणसिंग यांना पंतप्रधान बनविले तेव्हा त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. संकेत (by spirit) असे सांगतो की पंतप्रधानांची शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी संसदेचे सत्र बोलावण्याची शिफारस करायची असते. मात्र आपल्यकडे बहुमत नाहि बघुन चरणसिंग हे तशी शिफारस करण्याचेच टाळत होते. :)
त्यानंतरच्या राष्ट्रपतींनी शहाणे होऊन पंतप्रधान बनविताना किती दिवसांत सत्र बोलावून बहुमत सिद्ध करावे हे सांगायला सुअरवात केली
अवांतरः
भाषणाच्या आधी तीची प्रत ही सरकारपक्षाच्या नजरेखालून जाते असे वाचल्याचे आठवते. मात्र नक्की कुठे ते आता आठवत नसल्याने हा मुद्दा बाद/अवांतर धरावा. तरीही संसदेपुढील (एकत्र सभागृहापूढील) भाषणे वगळता इतर जसे बजेटच्या पूर्वीचे भाषण वगैरे ही सरकारपक्षाचीच भुमिका मांडणारी असतात त्यावरून त्यांच्या भाषणाचे विषय, मुद्दे सरकारपक्षा द्वारे दिले जात असावे असे मला अनेकदा वाटत आले आहे. (मात्र याला संदर्भ देता येत नाहिये तेव्हा हा मुद्दा मुळ प्रतिसादात न घालता अवांतर म्हणून देत आहे)
11 Jul 2012 - 11:20 am | मन१
चरणसिंग ह्यांचा इंदिरा गांधींनी आधी "पाठिंबा देता येइल, बघू, करु" असे इंडिकेटर्स देउन शेवटी ऐनवेळेस गेम केला असे सुमार सेतकरांच्या लिखाणातून दिसायचे.
11 Jul 2012 - 1:19 pm | क्लिंटन
सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नेमणुका करायचा अधिकारही राष्ट्रपतींकडे दिला आहे. तरीही for all practical purposes न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे प्रस्ताव (इतर प्रस्तावांप्रमाणे) सरकारकडूनच राष्ट्रपतींकडे येतात. भारतीय परराष्ट्रसेवेच्या अधिकार्यांसंदर्भातही राष्ट्रपतींचे अधिकार न्यायाधीश नेमणुकीसारखे (कागदोपत्री पण प्रत्यक्ष अधिकार सरकारकडे) असावेत असे वाटते. आणि काहीही असले तरी दोन देशांमधील संबंधांसारख्या महत्वाच्या प्रश्नात राष्ट्रपतींसारख्या लोकांनी प्रत्यक्षपणे निवडून दिलेल्या व्यक्तीकडे नसणे इष्ट असेच वाटते.
घटनेप्रमाणे दोन अधिवेशनांमध्ये जास्तीत जास्त ६ महिन्यांचे अंतर असू शकते. पण अनेकदा अशा गोष्टी पायंड्याप्रमाणे होतात. म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन अधिवेशने वर्षातून होतात.आणि या अधिवेशनांच्या तारखाही थोड्याफार फरकाने दरवर्षी सारख्याच असतात. मोरारजींनी राजीनामा दिला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान. नंतर संसद बेमुदत काळासाठी स्थगित झाली (sine die) पण prorurge झाली नव्हती. तेव्हा काही दिवसाच्या नोटिसीवर संसद परत बोलवता आली असती. ते न करणे अर्थातच समर्थनीय नव्हते.
राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे सरकारनेच बनवून दिलेले असते. राष्ट्रपती केवळ ते वाचून दाखवतात. हे भाषण सरकारने बनवून दिलेले असल्यामुळे या भाषणात सरकारच्या धोरणांचा अंतर्भाव असतो. या भाषणाबद्दल राष्ट्रपतींना धन्यवाद द्यायचा प्रस्ताव संसदेत पास करावा लागतो. या प्रस्तावावर सरकारचा लोकसभेत पराभव झाला तर लोकसभेने सरकारच्या धोरणांवर नापसंती व्यक्त केली असा त्याचा अर्थ होतो आणि सरकार कोसळते. ६ मार्च १९९१ रोजी चंद्रशेखर सरकारने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर त्यांना धन्यवाद द्यायच्या प्रस्तावावर मतदान व्हायची वेळ आली होती. तेव्हा सरकारला पाठिंबा देत असलेल्या Congress पक्षाचे खासदार सभागृहाबाहेर होते. (राजीव गांधींच्या घरावर हरियाणा पोलिसातील दोन शिपायांनी टेहळणी केल्याचे निमित्त करून. चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा Congress ने अधिकृतपणे काढून घेतला नव्हता). तेव्हा सरकारचा पराभव होणार हे स्पष्ट होते. तेव्हा मतदानापूर्वी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी आपण राष्ट्रपतींची भेट घेऊन राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली आणि लोकसभा अध्यक्ष रवी रे यांना लोकसभा काही काळासाठी स्थगित करण्याची विनंती केली.
माजी राष्ट्रपती आर.वेंकटरामन यांच्या My Presidential Years पुस्तकात अभिभाषणावर मतप्रदर्शन आहे. हे भाषण सरकारकडून आधी राष्ट्रपतींकडे जाते आणि त्यात काही सुधारणा राष्ट्रपती सुचवू शकतात. वेंकटरामन यांनी "My government" ऐवजी "The government" अशा स्वरूपाच्या जुजबी सुधारणा सुचविल्या होत्या आणि राजीव गांधींकडे घटनादुरूस्ती करून अभिभाषणच रद्द करावे (नाहीतरी ते सरकारच बनवून देते मग ते राष्ट्रपतींकडून वाचून का घ्यावे?) अशी सुचना केली होती. अर्थातच तशी घटनादुरूस्ती अजूनपर्यंत झालेली नाही.
11 Jul 2012 - 1:25 pm | क्लिंटन
याविषयी दुसरा मुद्दा म्हणजे विश्वासदर्शक ठरावाचा राज्यघटनेत उल्लेखच नाही. सरकार कोसळायचे तीन मार्ग म्हणजे (राज्यघटनेप्रमाणे) अविश्वास प्रस्ताव, अर्थविधेयकावर सरकारचा पराभव होणे आणि राष्ट्रपतींना अभिभाषणानिमित्त धन्यवाद प्रस्तावावर सरकारचा पराभव होणे. विश्वासदर्शक ठराव हा एक पायंड्याचा भाग झाला. त्यावर पराभव झाल्यास पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा हे राज्यघटनेचे स्पिरीट नक्कीच झाले पण ते लेटर नाही. यावर बोट ठेऊन कोणा पंतप्रधानाने असा पराभव होऊनही राजीनामा द्यायचे टाळले तर? अर्थातच असा पराभव झाल्यानंतर सरकारकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट होईल आणि तीन पैकी एका मार्गाने सरकारचा पराभव नंतरच्या काळात नक्कीच होईल. पण मधल्या काळात विरोधी खासदार फोडून बहुमत मिळवायला वेळ हवा यासाठी घटनेतल्या लेटरवर बोट ठेऊन राजीनामा न देणे असा प्रकार होणारच नाही असे नाही. तेव्हा हा प्रकारही राज्यघटनेचा भाग बनवायला हवा असे मला वाटते.
11 Jul 2012 - 3:04 pm | नितिन थत्ते
>>त्यावर पराभव झाल्यास पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा हे राज्यघटनेचे स्पिरीट नक्कीच झाले पण ते लेटर नाही. यावर बोट ठेऊन कोणा पंतप्रधानाने असा पराभव होऊनही राजीनामा द्यायचे टाळले तर?
पंतप्रधान हा राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतो. त्यामुळे वरील परिस्थितीत राष्ट्रपती पंतप्रधानांना बरखास्त करू शकतात.
11 Jul 2012 - 2:00 pm | परिकथेतील राजकुमार
लेखन आणि प्रतिसाद दोन्ही माहितीपूर्ण.
धन्यवाद.
11 Jul 2012 - 5:36 pm | कलंत्री
माहिती रोचक आणि महत्वाची आहे. मिपाच्या एखादा कट्टा व्हावा आणि त्यात क्लिंटन यांनी यावर विवेचन करावे अशी रास्त अपेक्षा.
13 Jul 2012 - 7:19 am | मराठमोळा
नेहमीप्रमाणेच माहितीपुर्ण लेख!!! धन्यवाद. :)
पुभाप्र...