अरुंधती रॉय (आणि तत्सम) - भाग दोन

खुप आवडला हा लेख राजे.....
रॉयबाईंपर्यन्त पोचवता आला तर बघा जरा....

थोडक्यात नक्षलवाद जिवंत ठेवण्याचा हरतर्‍हेने प्रयत्न केला जातोय आणि नक्षलवाद्यांचा लोकांना दाखवण्याचा मार्केटिंग अजेंडा आणि अ‍ॅक्चुअल अजेंडा वेगवेगळा आहे.
खरेच आहे म्हणा, जयंत उमराणीकर गेल्या दिवाळीच्या अक्षर मध्ये म्हणतात "कोणतीही क्रांति ४० वर्षे चालत नसते" !!

हा लेखही आवडला, माहितीपुर्ण आहे.

लेख आवडला. काहीशा उद्विग्नपणे लिहिलेला आहे, पण आवडला.

सर्वप्रथम तुम्ही राष्ट्रद्रोही, प्रसिद्धीलोलुप वगैरे मुद्दे निकालात काढले हे बरं झालं. लोकांच्या कृतीतून व विचारांतून खरोखरच समाजसुधारणा होत असेल तर वैयक्तिक हेतू काहीही असले, तरी फरक पडत नाही, पडू नये.

व्यवस्था चालत नाही त्यामुळे ती मोडूनच टाकावी, फेकून द्यावी हे क्रांतिकारकांचं ब्रीदवाक्य आहे. हा उपाय पाठिंबा देण्यासाठी सोपा असतो, अमलात आणायला कठीण. व्यवस्था सुधारावी यासाठी प्रयत्न करणं हेदेखील कठीणच, पण त्यातून झटपट यश मिळत नाही. राहुल द्रविड प्रमाणे रन्स काढायला चिकाटी लागते, युसुफ पठाण होऊन दर बॉलला सिक्सर मारून रनरेटमध्ये क्रांती करण्याच्या प्रयत्नांना झळाळी मिळते.

बिल गेट्सने आपला बराचसा पैसा दान केला, तेव्हा या पैशातून नक्की काय काय करता येईल याबद्दल अनेक जण काय काय बोलले. मात्र एक लेख लक्षात आहे. लेखकाने म्हटलं होतं 'अरे, पन्नास बिलियनने एवढं काय होणार आहे मोठंसं? अमेरिकन सरकार दरवर्षी शेकडो बिलियन जनतेच्या भल्यासाठी खर्च करते. ते पैसे योग्य रीतीने खर्च होतात की नाही हे तपासून पहाण्यासाठी यंत्रणा बनव फक्त. जर त्या खर्चाची एफिशियन्सी दोनचार टक्क्यांनी वाढली तरी प्रचंड फरक पडेल.' मुद्दा असा आहे की व्यवस्था सुरळीत चालवण्यासाठी अशा फीडबॅक सिस्टिम्स आवश्यक असतात. ही मोडून स्वतंत्र काहीतरी निर्माण करण्यापेक्षा आहे ती दुरुस्त करणं फायद्याचं ठरू शकतं.

एकदा हे सगळं वाईट, व ते मोडूनच टाकलं पाहिजे असा ठाम विश्वास बसला की मग वैचारिक दुटप्पीपणा सुरू होतो. सुरक्षा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी नक्षलांवर आली की त्यांची जी व्यवस्था असेल ती आत्ताच्या व्यवस्थेपेक्षा कितपत वेगळी होईल असाही प्रश्न पडतोच.

सरकारतर्फे मिळणाऱ्या सोयींविषयी तुम्ही लिहिलेलं आहे. याबाबतीत अधिक विस्ताराने लिहावं अशी विनंती. इथे

कुणी म्हणेल हे सगळे सरकारी कागदावरच असते; असेलही कदाचित; पण तरीही शंभरातील वीस-पंचवीस कमलांना तरी ही संधी निश्चितच असते.

असं म्हणता ते खूपच बचावात्मक वाटतं. असा फायदा घेऊन पुढे आलेल्या कमलांविषयी लिहा. इंटिग्रेटेड अॅक्शन प्लॅनविषयी विस्ताराने लिहा. जनता अदालत विषयीही लिहा.

कमला ही ट्रॅजेडी आहे. हृदय पिळवटणारी ट्रॅजेडी आहे. तिच्या हसऱ्या फोटोने सत्य बदलत नाही. तिला आशा म्हणणे क्रूर आहे.

हे वाक्य खूप काही सांगून जातं.

पटण्यासारखाच लेख.

>रॉय आणि तत्सम हे विचारी लोक आहेत. भ्रष्ट म्हणून त्यांचा दुर्लौकिक नाही. त्यांना, बिनायक सेन, या मंडळींना खरोखर दैन्य, दारिद्र्य, अन्याय याविषयी चीड आहे असे मानायला वाव आहे<
रॉय आणि विनायक सेन यांना एकाच पातळीवर आपण तोलु शकतो? शहरात राहुन बोलणं आणि त्या भागात राहुन कार्य करणं वेगळं आहे असं मला वाटतं

लेख उत्तमच आहे. शिवाय आदिवासी अथवा अन्य कोणत्याही शोषित वर्गाला न्याय मिळाला पाहिजे याबाबत दुमत नाही. किंबहुना सद्यव्यवस्था जर व्यवस्थित झाली तर अनेक प्रश्न आपोआपच सुटतील असे वाटते.

लेखकाने नक्षलवादाबद्दल अजूनही खोलात उतरायला हवं. नक्षली चळवळीचा एक एक पापुद्रा सुटा करणारी लेखमाला यावी असे वाटते.
मला नेहमी कोडे पडते ते असे की नक्षली चळवळीने कोणता फायदा होतो आणि कोणाला होतो?
या प्रश्नाचे थेट उत्तर मिळत नाही.
कुणाचाच फायदा होत नसेल तर ही चळवळ सुरू कशी राहते? त्यासाठी केवळ शस्त्र बाळगण्याचा आणि त्याच्या जोरावर अन्य समाजाला कह्यात ठेवण्याचा उन्माद पुरेसा आहे काय?
(ही सुद्धा एकप्रकारची सत्तेची नशा आहे काय?)

हे दुपारी लिहिले - वाचतो आहे. विचार करावयास लावणारे लेखन.
आता हा सविस्तर प्रतिसाद -
आरांच्या अनेक मुद्द्यांशी (तत्वतः तर नक्कीच) सहमत. कारणपरंपरेबाबत थोडी मतभिन्नता असू शकते. काही ठिकाणी थोडी पुरवणी देतोय. ती बहुदा त्यांनाही मान्य व्हावी.

वनाधिकार कायद्याला नक्षलांचा म्हणूनच विरोध असतो. आदिवासींना अधिकार दिले नाहीत तरी ओरडायचे. दिले तरी ओरडायचे. वनाधिकार दिले तर ते म्हणतात, हे कोण आदिवासींना अधिकार देणारे? मुळात सगळीच जंगल जमीन आदिवासींची. मग हे उपकार केल्यासारखे आदिवासींना जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे कशाला देताय?

ही संधी व्यवस्थेनेच दिली. हा प्रश्न आजचा नाही. वनकायद्याचा इतिहास पाहिला की हे ध्यानी येते. एक दिवस अचानक उठून, जिथं पिढ्यान् पिढ्या माणसं रहात होती, ती जमीन जंगलं असल्यानं जंगलजमीन ठरते, सरकारी होते, मग तिथं पूर्वापार कसणारे अतिक्रमणदार ठरतात आणि पुढं व्यवस्थेकडून होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांची एक प्रदीर्घ मालिका उभी राहते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून काही वर्षांचा अहिंसक लढाच होतो. त्याला दाद न मिळाल्याने सुप्रीम कोर्टापर्यंतचे लढे होतात. अशा दर वेळी अर्ध्या मुर्ध्या स्वरूपात सरकार गाजरं दाखवत जातं. प्रश्न तसेच राहतात. या आदिवासींचे जंगल जमिनीवरचे अधिकार मान्य केल्यानंच ही जंगलं उजाड होणार आहेत, असल्या काही भंपक (आणि जे खातं जंगलं उजाड करत होतं, त्या खात्यानं ठरवलेल्या) धारणांतून ही प्रक्रिया चिघळत जाते, हा इतिहास 1890 नंतरचा आहे. फार जुना नाही. अगदी अलीकडचे वनाधिकार विधेयक मंजूर होताना वनवाद्यांनी (म्हणजे प्रामुख्याने सुसंघटित सरकारी वनखातेच) आणि टायगर लॉबीने केलेल्या विरोधांची मोर्चेबांधणीही नीट पाहिली तरी काही गोष्टी स्पष्ट होतील. त्याहीपलीकडे, आजही या वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची माओवादग्रस्त नसलेल्या भागातील स्थिती पहावी. तिथं माओवाद्यांसाठी सुपीक भूमी तयार करून देतो आहोतच.
ही आणि अशी कारणपरंपरा ध्यानी घेतली तर माओवादी दोन्ही बाजूंनी आणि तेही टोकाचे ओरडण्यात कसे यशस्वी होतात हे कळते. इथं अर्ध्याहून अधिक रस्ता नेहमीपेक्षा अधिक किंमत मोजत चालण्याची तयारी आहे का व्यवस्थेची? ती नाही. केवळ उदाहरणादाखल एक प्रश्न (फक्त आरांना नाही), बोर्डर रोडकडून हिमालयात होणाऱ्या रस्त्यांचे कौतूक आपण करतो; आपल्या अंतर्गत भागातील दुर्गमता हिमालयापेक्षा आपल्याला भारी कधीपासून ठरू लागली?

रॉय सारख्या मंडळींना हे समजत नसेल असे वाटत नाही. तरीही रोमॅंटिसाइझ करुन नक्षलांचे, त्यांच्या लढ्याचे वर्णन करतात. व्यवस्थेतील दोष दाखवून देणे स्वागतार्हच आहे, आवश्यक आहे. त्यांनी पर्यायी उत्तरे द्यायला हवीत असेही काही नाही. परंतु व्यवहार्य उत्तरांची चर्चा खचितच करु शकतात. त्याऐवजी त्या सरळ असा निष्कर्ष काढतात की अन्य कोणताही पर्याय राहिलेला नाही, आणि व्यवस्थेत बदल अपरिहार्य आहे. त्यासाठी नक्षलवादाला समर्थन.

हे तुम्हीही इतकं सुलभ करू नका. अरुंधतीच्या लेखनावरची माझी मते मागच्या भागांत मी मांडली आहेत. ती कायम ठेवूनही काही गोष्टी नाकारता न येण्याजोग्या आहेत त्यांची दखल इथं घेतो. अरुंधतीच्या या लेखत्रयीतील शेवटचा लेख आहे 'द ट्रिकल डाऊन रिव्होल्यूशन'*. चर्चा सुलभ व्हावी म्हणून या लेखातील काही मजकूर (हा मजकूर सोयीपुरता घेतलेला नाही) इथं मुद्दाम देतो (ठळक ठसा माझा):

Right now, the Maoists are the most militant end of a bandwidth of resistance movements fighting an assault on adivasi homelands by a cartel of mining and infrastructure companies. To deduce from this that the CPI (Maoist) is in principle a party with a new way of thinking about “development” or the environment might be a little far-fetched. (The one reassuring sign is that it has cautiously said that it is against big dams. If it means what it says, that alone would automatically lead to a radically different development model.) For a political party that is widely seen as opposing the onslaught of corporate mining, the Maoists’ policy (and practice) on mining remains pretty woolly. In several places where people are fighting mining companies, there is a persistent view that the Maoists are not averse to allowing mining and mining-related infrastructure projects to go ahead as long as they are given protection money.

अरुंधती यानंतर माओवाद्यांकडे या खनिच समृद्ध भागाचे नियंत्रण दिले गेल्यास ते काय करतील याविषयी काही प्रश्न उपस्थित करते आणि पुढे त्याचे उत्तर देते.

Judging from what is happening in Russia and China and even Vietnam, eventually communist and capitalist societies have one thing in common—the dna of their dreams. After their revolutions, after building socialist societies that millions of workers and peasants paid for with their lives, both countries now have unbridled capitalist economies. For them too, the ability to consume has become the yardstick by which progress is measured. For this kind of “progress” you need industry. To feed the industry you need a steady supply of raw material. For that you need mines, dams, domination, colonies, war. Old powers are waning, new ones rising. Same story, different characters—rich countries plundering poor ones. Yesterday, it was Europe and America, today it’s India and China. Maybe tomorrow it’ll be Africa. Will there be a tomorrow? Perhaps it’s too late to ask, but hope has little to do with reason.

इथं ती माओवाद्यांच्या जवळच्या, किंवा त्यांच्या मूळच्या विचारसरणीवरही टीकेचाच सूर लावते.
पण... हा पण आहेच इथं. मी आधीच्या भागात म्हटलं तसं, तिच्या लेखनातील ही शैली घातक आहे. ही प्रभावी शैली आहे. पण प्रभावी विचारांची प्रभावी मांडणी नव्हे. हे लेखन उद्विग्नतेतून अधिक आल्यासारखे आहे. मग अशा घासून पाहण्याच्या अंगाने जाणाऱ्या मुद्यांवरचे ध्यानच उडते. बाकी गोष्टी प्रभावी ठरतात. वाचकाला रोमॅंटिसाईज करणाऱ्या ठरतात.
याच लेखातील आणखी एक परिच्छेद देतो. जो तिने लेखात कंसात टाकला आहे. इथं त्यातील काही वाक्ये मी ठळक केली आहेत. ती स्वयंस्पष्ट आहेत. बोलकी आहेत.

(When I met Comrade Roopi in the forest, the first thing the techie-whiz did after greeting me was to ask about an interview with me published soon after the Maoists had attacked Rani Bodili, a girls’ school in Dantewada which had turned into a police camp. More than 50 policemen and SPOs were killed. “We were glad,” she said, “that you refused to condemn our Rani Bodili attack, but then in the same interview you said that if the Maoists ever come to power, the first person we would hang would probably be you. Why did you say that? Why do you think we’re like that?” I was settling into my long answer but we were distracted. I would probably have started with Stalin’s purges—in which millions of ordinary people and almost half of the 75,000 Red Army officers were either jailed or shot and 98 out of 139 Central Committee members were arrested, gone on to the huge price people paid for China’s Great Leap Forward and the Cultural Revolution, and might have ended with the Pedamallapuram incident in Andhra Pradesh, when the Maoists, in its previous avatar as People’s War, killed the village sarpanch and assaulted women activists for refusing to obey their call to boycott elections.)

अरुंधतीची पंचाईत आहे ती हीच. हिंसा की अहिंसा - विवेकी फैसला नाही. विवेकाने हिंसेचा पुरस्कार करायचा असेल तर तिने खुश्शाल हाती बंदूक घेऊन लढावे. तिचाही तसाच मृत्यू होईल जसा तिच्या बंदुकीच्या गोळीने कोणाचा तरी होईल. विवेकाने तिने अहिंसेचा स्वीकार केला तर तिला बोडिली हल्ल्याचा निषेध करावाच लागेल. तो न करता फक्त 'माओवादी सत्तेत आले तर आधी मलाच मारतील' असे म्हटल्याने काही साध्य होणार नाही. ती तिच्या मांडणीचे महत्त्व इथंच गमावून बसते.

नक्षलांनी ज्या शाळा आहेत, सरकारच्या, त्यादेखील नीट चालवू दिल्या तरी त्यांचे फार मोठे उपकार होतील. लोकांवर, आदिवासींवर.

इथं इतिहास वनाधिकारांसारखाच आहे. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी म्हणजे शाळा, येथपासून ते शाळा म्हणजे पोलिसी कँप, आणि आता शाळा नको, इथंपर्यंत आपण आलो आहोत. आता या भागात निवासी शाळांची मोठी योजना नेण्यापर्यंत आपण जाणार आहोत. ते असो.
झालंय असं की, ते युद्धाला उतरले आहेत. त्या भागाचे राज्यच आपण गमावल्यासारखे आहे. मग तिथं त्यांनी काय करावे हे कसे सांगतो आपण? आपली नाक वर करून दिलेली उत्तरे कशी असतात - "मी युद्ध म्हणत नाही. तेच म्हणतात." (हे चिदंबरम यांचे उत्तर आहे). त्यांनी ज्या बेमुर्वतपणे युद्ध म्हटलं, त्या पद्धतीने युद्ध म्हणायला एक 'धाडस' लागतं. ते तर नसतंच. असते ती फक्त लबाडी. या लबाडीतून याच भागात (जिथं आधी वनाधिकार दिले गेले पाहिजेत, ते न करता) खाणी करण्याचे एमओयू सुखेनैव व्हावेत याची व्यवस्था केली जाते. तेही असो. मुद्दा हा की, गमावलेल्या भागात काय करावयाचे हे ठरवता येणार नाही. त्यासाठी तो भाग पुन्हा कमवावा लागेल. दोन मार्ग आहेत - 1. सफाया करून, 2. सफाया न करता अधिक किंमत देत तो भाग जिंकून घेऊन (इथं जिंकण्यामध्ये मन जिंकणं हे अपेक्षीत आहे). निवड खुली आहे. लबाडी अशी की, सलवा जुडूमच्या नावाखाली लबाडीने पहिला मार्गच पत्करला जात असतो.

नक्षलांनी भ्रष्ट आहे म्हणून एखाद्या नेत्याला, अधिकाऱ्याला गोळ्या घातल्या असतील...

ही अपेक्षा आहे? मी असहमत.

तिला (कमलाला) आशा म्हणणे क्रूर आहे.

सहमत. तो सारा शैलीबाजपणाचा, उद्विग्नतेतून आलेल्या प्रतिक्रियेचा परिणाम आहे. तो असता कामा नये. लेखनातील जबाबदारी इथंच येत असते. अरुंधती लिहितेय. कोणी स्ट्रिंजर रिपोर्टर नाही.

रॉय आणि त्यांच्यासारख्यांना या जबाबदारीचे भान नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. माझ्या मते त्या राष्ट्रद्रोही नाहीत, प्रसिद्धीलोलुपही नाहीत. परंतु बेजबाबदार नक्कीच आहेत.

असे मत बनवण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. आपल्या लेखनातून त्या ती संधी उपलब्ध करून देतातच. पण, वर्गमूळ काढण्याची तयारी असेल तर, मी हे असे लेखन अधिक पत्करेन, कारण ते किमान आत जाऊन काही अनुभवून केले असते.
हे सारे लिहिताना माओवादी आणि त्यांच्यामागे जाणारे आदिवासी या दोघांना मी वेगळे मानले आहे आणि मानतोही. माओवाद्यांमागे जाताना ती त्या आदिवासींची इन्फॉर्म्ड चॉईस नसते हे गृहितक त्यामागे आहे.
*अरुंधतीच्या मूळ लेखांची शीर्षके -
१. Mr Chidambaram’s War
२. Walking with the Comrades
३. Trickledown Revolution
याच शब्दांनी गुगल केल्यास 'आऊटलुक'मध्ये प्रसिद्ध झालेले तिन्ही लेख उपलब्ध आहेत. वाचून तपासणी करता येते.

कुर्निसात!

नेमकं आम्हाला काय म्हणायचं आहे हे जे आत्तापर्यंत कळत नव्हतं, कुठला स्टँड घेणं योग्य आहे आणि का या प्रश्नांची उत्तरं जुळवणं जे आत्तापर्यंत कठीण वाटत होतं, त्याला बर्‍यापैकी स्पष्टता या आपल्या दोन भागांतील लेखांनी आलेली आहे असं सहर्ष म्हणता येतंय!

आमच्या खूपशा कल्पना चांगल्याच स्पष्ट करून दिल्याबद्दल मनापासून आभारी आहे.

धन्यवाद!

सुंदर आणि समतोल लेखन.
हा भाग देखील आवडला.

लेख चांगला झालाय तरीसुद्धा काही भागांशी असहमत.

>>राष्ट्रद्रोह कशाला म्हणावे हा प्रश्नच आहे
शब्दांचा खेळ करुन वाद घालायचा असेल तर मला असे प्रश्न पडतात. अरुंधती जेव्हा काश्मीरप्रश्नी कश्मीरमध्ये जे काही बोलते (स्वतः भारतीय नागरीक असुन- ती ते मानते की नाही हे दुय्यम आहे) तेव्हा मला तरी असा प्रश्न पडला नाही.

>> समजा बाई असल्या प्रसिद्धीलोलुप, तरी त्याने काहीच बिघडत नाही
ठीक. पण त्यांना प्रसिद्धीलोलुप म्हणण्यानेदेखील काही बिघडत नाही.

वनाधिकाराबद्दल काही मतं मान्य. पण जेव्हा सरकारी लँड एक्वजायझेशन होते कुठेही तेव्हा हा मुद्दा असतोच मग ते रेल्वेसाठी असो वा धरणासाठी वा अणुप्रकल्पासाठी.

बाकीचा भाग आवडला कारण तो त्रयस्थ संस्थाचा दुटप्पीपणा दाखवतो. आणि त्यात काही नवीन नाही (तसही कम्युनल व्हॉयलन्स बील येतयंच) जिथे पब्लिसिटी जास्त तिथे लोक उड्या मारणारचं

>>झालंय असं की, ते युद्धाला उतरले आहेत.
तर मग सरकारनेही सरळसरळ युध्दाला उतरावं बोलणी करण्यात काहीच अर्थ नाही (सेम विथ पाकिस्तान). पण येथेही ऑपरेशन ग्रीन हंटचा अनेक बुध्दीवादी विरोध करतील निदर्शने/टीका करतील. (दुर्लक्ष करावे - ट्रीविलाईजचा मुद्दा लक्षात आहे तरीही).

मी इथे शहरात बसुन बोलतोय अरुंधती तेथे जाउन बोलते म्हणुन ती बरोबर हा न्याय असेल तर चर्चाच नको. शिवाय असे असेल तर अशीही बरीच माणसं आहेत की ति तिथेच राहतात आणि विरुध्द बोलतात आणि काही दिवसांनी मारली जातात.

तसा मी हिंसेला अस्प्रुश्य मानत नसल्याने मी अगदीच ते चुकीच मानत नाही (तेही युध्द पुकारल्यावर). पण हे युध्द कुणाचं आहे? नक्षलवादी आणि सरकार यांमध्ये जर सामन्य माणुस (आदिवासी आणी इतरही जसे ट्रॅक काढ्ल्याने रेल्वेत मरणारे) जर मरतं असतील तर त्यावर टीका होणारच,

ती टिका तथाकथीत बुध्द्दीवाद्यांकदुन दोन्ही गोष्टींवर होईल याबद्दल मात्र साशंक आहे.

माझा नक्षलसमस्ये बाबत फारसा अभ्यास नाही हे मान्य पण ही माझी मत आहेत कुणी लादलेली नव्हे

असो काही गोष्टींबाबत माहिती दिलीत तर अजुन .आवडेल

१. सालवा ज्युडम
२. नक्षलांना पोसतं कोण (सामग्री पैसा मिळतो कुठुन?)
३. खाणव्यवसायामध्ये स्पर्धा येउ नये म्हणुन नक्षलांतर्फे प्रयत्न होतात का?
४. एव्हढा मोठा भाग नक्षल नियंत्रणाखाली असताना त्यांना निवडुन येणे कठीण नाही

(निर्बुध्द)चेतन

नक्षलांबद्दल माहिती देणारी एक लिंक

भारत हे एक राष्ट्र आहे की अनेक हा अजून एक वादाचा विषय. त्यामुळे बाई (किंवा कुणीही) राष्ट्रद्रोही की कसे याविषयी काहीही बोलणे मला योग्य वाटत नाही.
यामुळेच आम्ही भारताचे नाव "रीपब्लिक ऑफ इंडिया" च्या ऐवजी "युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया" असे म्हणावे.

हाही भाग आवडला.

"कोणतीही क्रांति ४० वर्षे चालत नसते"
+१ !!!
बाकी मिपा वर आल्याची धन्यता पुन्हा एकदा प्रत्ययास आली.
हा लेख इन्गर्जि मध्ये भाशान्तरीत कोणी करेल काय? तसे करण्याला लेखकाची परवानगी मिळेल काय?