गोरमिंट

सलामीचा लेख आवडला.
फक्त...

अस्मानी सुलतानी संकटांत सरकारशिवाय पर्याय नसतो. मग ते केरळातले पूर असोत किंवा नोटाबंदीचा निर्णय.

ह्यातील केरळातील पुर हे आस्मानी संकट नक्कीच आहे, त्यात दुमत नाही. पण त्याच्या जोडीला नोटाबंदीचा निर्णय हे सुलतानी संकट म्हणून खटकले. त्याबाबतीत देशवासियांत सरळ सरळ दोन गट आहेत. एका गटाला हे संकट होते असे वाटतंय तर दुसऱ्या गटाला तो निर्णय योग्य होता/आहे असे वाटतंय. अर्थात त्याकाळातील आलेल्या अनुभवावरून कोणी कोणत्या गटात जावे हा ज्याचा त्याचा निर्णय! मी दुसऱ्या गटातील असल्याने कदाचित त्या निर्णयाचा सरसकट सुलतानी संकट म्हणून उल्लेख नाही पटला. बाकी लेख छानच आहे, धन्यवाद.
तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...

वेगळ्या विषयावरील लेख आवडला. 'आन्टी गोरमिंट' वगैरेबद्दल या लेखातूनच समजलं.

सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!

आणि

तुम्ही सरकारपुरुषाला कितपत हद्दपार केलंय, हे तुमच्या सुबत्तेचं मोजमाप म्हणून वापरता येईल. लक्षात ठेवा, 'सुबत्ता' म्हणजे well being. भौतिक/आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिकही.

हे लेखाचे सार म्हणता येईल.

शीर्षक औत्सुक्य वाढवणारं आहे. लेख या काहीशा वेगळ्या विषयाची सोपी व सलग मांडणी करतो. आजोबांची पहिली पिढी म्हटली तर मी दुसर्‍या पिढीतील असल्यामुळे सरकारपुरुषाचं दैनंदिन आयुष्यातलं स्थान हळूहळू कमी होताना व खाजगी क्षेत्राचं वाढताना जवळून पाहिलं आहे. "श्रीमंती चाळे/थेरं/खेळ" अशा शब्दांत न परवडणार्‍या गोष्टींवरची टिप्पणीसुद्धा अगदी नेमकी आठवली. :) सुबत्तेची पैशापलिकडे जाऊन केलेली व्याख्या हेही लेख आवडण्याचं एक मोठं कारण आहे.
सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!
हा मुद्दा यापूर्वी कधीच लक्षात न आलेला व विचार करण्याजोगा वाटला.

सरकारी सोयी चांगल्या चालल्या की खासगी व्यवसायांस त्यात घुसून नफा मिळवायची दारे बंद होतात. म्हणून त्या हद्दपार करण्यासाठी उपाय केले जातात. काही नेते त्या व्यवस्थेच्या पोटा घुसून आपले पोट भरतात.
मग पुढे काय होतं?
दोनचारजणांना मलिदा मिळतो आणि सरकारी यंत्रणा तिरडीवर.
उदाहरण : राज्य परिवहन
पण पण पण
सर्व राज्यांत असं नाहीये.

सरकार हे ज्यांचं त्यावाचून अडू शकतं त्यांच्यासाठी असते.
मल्ल्या आणि तत्सम मंडळी याना त्याच्याशी घेणंदेणं नसतं

दाऊद वगैरे लोक हे सरकारच्या आधाराने मोठे होतात. आणि नंतर तेच सरकार चालवायला लागतात.

उत्तम लेख. खूप आवडला.

सरकार उत्तम योजना आणते आणि पॉवरफुल लोकांना अधिक पॉवरफुल करते.

मी काही पॉवरफुल नाही, त्यामुळे, गोल गरगरीत वाटोळा रुपया, हे सगळ्यात उत्तम सरकार.

खूप आवडला

आदिवासी भागांत सरकारी शाळा काढणं एकवेळ ठीक, पण शहरी भागात 'राइट टु एज्युकेशन'सारखे कायदे राबवून भागण्यासारखं आहे.

या वाक्याशी सहमत नाही. बाकी लेख आवडला.

अर्थशास्त्र समजावून सांगण्याची तुमची पद्धत आवडली.

बऱ्याच हुकुमशहाच्या काळात, किंवा पूर्वीच्या काही राजांच्या काळात आर्थिक, सामाजिक सुबत्ता होती पण सरकारपुरुष नाहीसा झाला होता असे म्हणता येत नाही.

आजही, इंजिनीरिंग, मॅनॅजमेण्ट, सायन्स, आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सरकारी महाविद्यालयांना जी प्रतिष्ठा आहे ती फारच कमी खाजगी क्षेत्रातील संस्थांना आहे. त्या अर्थाने, सरकारपुरुषाचा ऱ्हास होणे नजीकच्या काळात तरी शक्य दिसत नाही.

खाजगी म्हणजे गुणवत्ता, खाजगी म्हणजे उत्तरदायित्व असा थोडासा अध्याहृत अर्थ असावा तुमच्या लेखामध्ये. आणि वाहतूक, रस्ते तसेच शिक्षण या बाबतीत तरी असे दिसते कि सेवा आणि वस्तूंच्या खाजगी पुरवठादारांच्या किमती भरमसाठ असतात परंतु गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व या बाबतीत अत्यंत वाईट अनुभव येतो. एखाद्या खराब रस्त्यावरील टोल नाक्यावर एकदा टोल द्यायला नकार देऊन बघा.

सरकारपुरुषाचे तुमच्या आयुष्यातील अस्तित्व हि काही घृणास्पद गोष्ट नाहीये. उलट त्याचे अस्तित्व फारसे जोखड न बनता तुमचे जीवन सुसह्य होण्यातच सरकारपुरुषाची गुणवत्ता आणि प्रतिष्ठा असते.

>>सेवा आणि वस्तूंच्या खाजगी पुरवठादारांच्या किमती भरमसाठ असतात परंतु गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व या बाबतीत अत्यंत वाईट अनुभव येतो. >>
-
राइट.

आवडला, विशेषतः रोचक किश्श्यांपासून सुरुवात करून मग समेवर येणं. फक्त, फार त्रोटक वाटला. ह्या विषयाचे अनेक कंगोरे आहेत - बहुधा वेळेअभावी त्यांचा धांडोळा घेणे राहून गेले असावे. शक्य झाल्यास, विस्ताराने याबद्दल वाचायला आवडेल.

रस्ते बांधणे सरकारला परवडत नाही म्हणून खाजगीकरण आणि टोल आला ..बँका चालवणे जमत नाही म्हणून पुन्हा खाजगीकरण...शिक्षण संस्था ..प्रयोग शाळा ..वाहतूक ..असे अनेक प्रकार . मुळात सरकारने काय करावे आणि आणि काय नाही हे हळू हळूच ठरत जाते. त्यात ब्रिटीश असताना त्यांना सर्व गोष्टीवर नियंत्रण हवे असायचे ..आता तसे नसेल तरी चालते. खरे म्हणजे एखादी गोष्ट ज्याला चांगली चालवायला जमते , म्हणजे ..नफा मिळवत आणि चांगली गुणवत्ता देत ..त्यांनी ती करावी .

पेपरमिंट सारख काही आहे का म्हणून लेख उघडला :हाहा:

लेख आवडला.
सर टोबी आणि चिगो यांचे प्रतिसाददेखील आवडले.

म्हणजे सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!

मूळ सरकार म्हणजे कोण? तुम्ही आम्हीच कि

सरकार पुरुषाला हद्दपार सुबत्तेने करता येते हा जागतिक दृष्टिकोनातून एक अतिशय संकुचित विचार आहे.

वरील सर्व सुविधा हे केक वरील आईसिंग आहे.

एक रुग्णालय/ मॉल/ सेवाकेंद्र उभारणीसाठी ज्या प्रचंड पायाभूत सुविधा लागतात त्या खाजगी क्षेत्र उभारूच शकत नाही. उदा. रेल्वे.

मुंबईतील एक मर्यादित उदाहरण म्हणजे मेट्रो घ्या. या मेट्रो खालची नुसती जमीन विकत घ्यायची तर अंबानींचे दिवाळे वाजेल.

मुबंईसारख्या शहरात जर संपूर्ण व्यापारी दराने जमीन विकत घ्यायची ठरवली तर एकही खाजगी संस्थेला शाळा चालवणे परवडणार नाही.

आज नागपूरसारख्या मध्यवर्ती शहरात एक रुग्णालय उभारायचे ठरवले तर त्याला लागणारे सिमेंट लोखंडाच्या काम्बी इ आणण्यासाठी लागणारे रस्ते किंवा रेल्वे हि जर खाजगी क्षेत्रात उभारायची तर ते रुग्णालय अंबानी टाटा ना पण परवडणार नाही. आणि तेथे २५ लाख रुपये भरून एम बी बी एस झालेले डॉक्टर आणि २ कोटी भरून एम डी झालेले डॉक्टर नोकरीस ठेवायचे तर रुग्णालय पहिल्याच वर्षी दिवाळ्यात निघेल.

आज तीन पिढ्या सरकारी शाळा कॉलेजात शिकल्यामुळे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास आवश्यक असे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्याची किंमत खाजगीकरणातून करणे अशक्य आणि अतर्क्य आहे. युरोप अमेरीकेतील खाजगी मॉडेल हि काही शतकांच्या सरकारी पायाभूत सुविधांच्या पायावर उभी आहेत.

काही बाबतींत सरकारपुरुषाशिवाय पर्याय नाही. उदा० संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, अर्थव्यवस्था (किमानपक्षी) सुरक्षित ठेवणं. या 'वेल्फेअर सर्व्हिसेस' ही स्पष्टपणे सरकारचीच जबाबदारी आहे. हे विधान म्हणजे सरकारची किंमत नगण्य आहे (GROSS UNDERSTATEMENT) असे सांगणे आहे.

अंबानींची संपत्ती ३ लाख ३०हजार कोटी रुपये आहे. पुण्याची जमीन ३३०कोटी चौ फूट आहे. म्हणजेच पुण्याच्या जमिनीचा भाव जर १००० रुपये चौ फुटाला असेल तर अंबानींची संपूर्ण संपत्ती केवळ पुणे शहराची जमीन विकत घेण्यासाठी जाईल.

फक्त तीन क्षेत्रे अशी आहेत जेथे खाजगी कंपन्या पायाभूत सुविधा स्वतः उभारून नफा कमावू शकतील. १ ) पेट्रोलियम २) खाण ३) अफूची शेती.
(अफगाणिस्तान केवळ अफूच्या शेतीवर श्रीमंत होऊ शकेल. पण तेथील अराजक हे सामान्य माणसाला केवळ अफूतून मिळणारे डॉलर्स हे सामान्य जीवन जगू देत नाहीत.)
बाकी सर्व क्षेत्रात सरकारी पायाभूत सुविधा काढून घ्या. सर्व क्षेत्रे एक महिन्यातच दिवाळ्यात निघतील याची १०० टक्के खात्री आहे.

वीज, पाणी, लष्कर, पोलीस, औद्योगिक शांतता, राजकीय स्थिरता याची किंमत पैशात कधीही करता येणार नाही.
भारतापासून इस्रायल पर्यंत संपूर्ण मध्य आशिया, संपूर्ण आफ्रिका, मध्य आणि दक्षिण अमेरिका येथील; कोणताही देश घ्या स्थिती तुमच्या लक्षात येईल

जेथे जेथे या गोष्टी नाहीत त्या देशात खाजगी क्षेत्राची काय स्थिती आहे ते पाहून घ्या. इतर देश सोडाच. महाराष्ट्र गुजरात ची तुलना बिहार प. बंगालशी करून पहा

केक शिवाय आईसिंग व्यर्थ आहे.