ATM मधे उद्या सकाळी किती वाजे पासुन नव्या नोटा मिळु शकतील ?

मला जर जुन्या नोटाच्याबदल्यात नवीन नोटा नको असतील आणि ते पैसे माझ्या खात्यात जमा करायचे असतील तर एका वेळी किती पर्यंत भरु शकतो.

मास्टर स्ट्रोक! थोडा गोंधळ थोडे दिवस असेल. पण खरंच छान निर्णय आहे. फक्त सध्या आठवड्याला 20000 काढता येतील अशी माझी माहिती आहे. Deposit कितीही करता येतील.

नोटा फक्त सेव्हिंग्ज अकाउंटलाच जमा करता येतील की करंट, सॅलरी, फिक्स्ड डिपॉझिट, क्रेडिट कार्ड इत्यादी कोणत्याही अकाउंटला पैसे भरता येतील?

येत्या सव्वीस जानेवारीला विविध ठिकाणी घातपात घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेरून आलेल्या/येणार्‍या पैशांना खीळ घालण्यासाठी योग्य वेळी केलेली उपाययोजना असेही या योजनेचे एक स्वरूप असू शकते. काहीही असो, जे केले ते उत्तमच.

ईमानदारीका उत्सव !!

बहुतेक सर्व प्रश्नांची उत्तरे या ग्राफिमध्ये सापडतील...

नोटा बदली करण्यासाठी खालील फॉर्म प्रिंट करून व भरून बरोबर नेल्यास काम लवकर होईल. गर्दीमुळे फॉर्मचा तुटवडा असण्याची शक्यता आहे, शिवाय बँकेत अडचणीच्या जागी उभे राहून फॉर्म भरण्याचा त्रासही वाचेल.

हा निर्णय कितपत परीणामकारक ठरेल याविषयी मी साशंक आहे. काळा पैसा हा फारच थोड्या प्रमाणात नोटांच्या स्वरूपात असेल. उर्वरीत काळा पैसा सोने, दागिने, जमीन, परकीय चलन, परदेशातील खात्यात अशा स्वरूपात असणार. त्यामुळे फारच थोडा काळा पैसा श्वेत होऊ शकेल. एक अशी शक्यता आहे की २००० ची नवी नोट आल्यानंतर पुन्हा एकदा काळा पैसा २००० च्या नोटांच्या स्वरूपात साठविला जाईल. मोदींना याची कल्पना असणारच. कदाचित ते काही काळ २००० च्या नोटा अर्थव्यवस्थेत स्थिरावू देतील व काही काळानंतर अचानक २००० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून अधिक प्रमाणात काळा पैसा श्वेत स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न करतील. हा निर्णय घेण्यात थोडी घाई केली असे मला वाटते. फेब्रुवारीत उ.प्र., उत्तराखंड, पंजाब व मणीपूर येथील विधानसभा निवडणुक आहे. निवडणुकीत प्रचारासाठी व वाटपासाठी काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात रोख स्वरूपात वापरला जातो. काल घेतलेला निर्णय जर दोन महिने थांबून जानेवारीच्या मध्यानंतर घेतला असता तर हा निर्णय कदाचित जास्त प्रभावी ठरला असता. असो. हा धाडसी निर्णय आहे. मोदी जेव्हा जेव्हा घेरले जातात तेव्हा अचानक काहीतरी धाडसी कृती करतात. उरी हल्ल्यानंतर चहूबाजूने टीका होत असताना सर्जिकल स्ट्राईकचा धाडसी निर्णय घेतला. गेल्या काही दिवसात सिमी एनकाऊंटर, एनडीटीव्ही बंदी, ओ आर ओ पी पश्नावरून आत्महत्या इ. प्रश्नांवरून मोदींना घेरण्याचे प्रयत्न सुरू असताना कालचा निर्णय आल्याने बाकीचे सर्व वादग्रस्त मुद्दे मृत झाले आहेत. भविष्यात जेव्हा जेव्हा मोदी घेरले जातील तेव्हा तेव्हा असाच एखादा धाडसी निर्णय घेतील अशी माझी आता खात्री झाली आहे.

मनमोहन सिंग यांनी जून १९९१ मध्ये रूपयाचे जवळपास २८% अवमूल्यन करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २५ वर्षांनी ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करण्याचा तितकाच धाडसी निर्णय झालेला आहे.

आज बऱ्याच व्यावसायिकांना भेटलो, सर्व बाजूने फार दूरवर विचार करून सरकारने पाचर मारून ठेवलीय... काळ्या पैशाच्या सुटकेसाठी कोणताही मार्ग नाही, मोठ्या प्रमाण वाल्याना अजिबात नाहीच, =))

या "फिनान्शियल सर्जिकल स्ट्राईकचे" काही महत्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत : १. जुन्या नोटांच्या स्वरूपात बँकेत किती कॅश भरावी यावर मर्यादा नाही. मात्र हे पैसे बँकेत गेले की त्यांचा हिशेब येत्या करविवरणपत्रात द्यावाच लागेल. अर्थातच, संशयास्पदरित्या वाढलेले उत्पन्न आणि त्याचा स्त्रोत याबाबत आयकर विभागाच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील. त्यामुळे, सवलतीच्या फायदा मुख्यतः वैघ मार्गांनी मिळवलेल्या पैश्यांसाठीच (किंवा संशय येणार नाही इतक्या कमी काळ्या पैशासाठीच) निर्धोकपणे करता येईल. कारण, ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रकमेच्या कॅश डिपॉझिटवर आमचे लक्ष असेल अशी निवेदने वित्तविभाग, आरबीआय आणि करविभागाकडून येत असल्याचे बातम्यांत ऐकू येत आहे. या कारवाईसाठी २.० लाख, २.५ लाख आणि ३.० अश्या तीन वेगवेगळ्या सीमा सांगितल्या जातात. ते असो. २. वित्त चलनवलनातील वाढ (लिक्विडिटी): या दुसर्‍या मुद्द्याच्या हिशेबासाठी आपण "निर्धोकपणे कॅश डिपॉझिटसाठीची" सर्वात कमी रक्कम, २.० लाख गृहीत धरूया. समजा घरात २ लाखाची कॅश (कॅश पांढरी असो की काळी, देशाला या हिशेबातला फायदा दोन्हीने होणार आहे) घरी असणारे सर्व भारतभर १ कोटी लोक आहेत. त्यांची कॅश निर्धोकपणे बँकेत जाऊ शकते म्हणजे ते ती बँकेत भरतील असे गृहीत धरायला हरकत नाही. तर मग, या सर्जिकल स्ट्राईकने, ही कृती अनिवार्य बनवल्यामुळे... २ लाख X १ कोटी = रु२ लाख कोटी रुपयांचे चलन दोन महिन्यांपेक्षा कमी वेळात बँकांत जमा होईल. म्हणजेच, सद्या चलनवलनातून बाहेर असलेले हे चलन केवळ नवीन नोटांत रुपांतरीत होईल असेच नाही तर बँकांची पैसे चलनवलनात ठेवण्याची ताकद (तरलता, लिक्विडिटी) तीन आठवड्यांत रु२ लाख कोटींनी वाढेल. घरात स्वस्थ बसलेले हे पैसे वैधरित्या वित्तचलनवलनात येतील, बँकांना कर्जे देणे तेवढे सुलभ होईल, सरकारच्या विकासकामांकरिता जास्त पैसे उपलब्ध होतील, त्यांच्या मालकांना व्याज मिळेल, इत्यादी अनेक फायदे देशाला व जनतेला होतील. प्रत्यक्षात, या कृतीअंतर्गत गृहीत धरलेली लोकांची (एकूण १२५ कोटी लोकसंखेमधील) १ कोटी ही संख्या फार कमी आहे. जर प्रत्यक्षात ही संख्या जास्त असली तर त्याप्रमाणे जास्त पैसे चलनवलनात येतील व त्याप्रमाणात फायदे वाढतील... २ लाख X २ कोटी = ४ लाख कोटी; २ लाख X ५ कोटी = १० लाख कोटी; २ लाख X १० कोटी = २० लाख कोटी; इत्यादी. ३. पैश्याचे व्यवहार करताना, बँकेच्या चेक, कार्ड अथवा ऑनलाईन ट्रान्सफर या सुविधा, केवळ मानसिक भितीमुळे (फियर ऑफ द अननोन) न वापरणार्‍या अनेक लोकांना ही योजना त्या सेवा वापरणे अपरिहार्य होणार आहे. त्यामुळे, त्या सेवांबद्दलची अनाठाई भिती कमी व्हायला मदत होणार आहे. याशिवाय, अश्या व्यवस्थेत संगणकाच्या होणार्‍या उपयोगाने वित्तव्यवहारांवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. यामुळे देशातील वित्तव्यवहारांतील अपारदर्शकता लक्षणियरित्या कमी होईल. याचा परिणाम काळा पैसा कमी होण्यात होईल यात शंका नाही. याशिवाय, जसजशी ही योजना प्रत्यक्ष व्यवहारात येईल तसतसे कमीजास्त ताकदीचे अनेक सकारात्मक रिपल् इफेक्ट्स ३१ मार्च २०१७ आणि त्यानंतर दिसू लागतील.

टाईम्स ऑफ इंडीया मधील बातमीनुसार http://timesofindia.indiatimes.com/india/deposits-above-rs-2-5-lakh-to-face-tax-200-penalty-on-income-mismatch/articleshow/55337762.cms?utm_source=toiiphoneapp&utm_medium=Facebook&utm_campaign=show

प्रतिसाद मजेशीर आहेत... =)) एकूनच भक्तांनी अर्थशास्त्राचे धडे चित्रपटांं मधून घेतलेले असतात

प्रतिसाद मजेशीर आहेत... =)) एकूनच भक्तांनी अर्थशास्त्राचे धडे चित्रपटांं मधून घेतलेले असतात

आपला प्रतिसाद दुसरीकडे चिटकवला तर चालेल का?

अत्यंत धाडसी आणि अभिनंदनीय निर्णय.. आता ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतांना काही गोष्टी व्हायला हव्यात / होणार.. १. ३० डिसेंबर पर्यंत एका प्रकारची 'इन्फॉर्मल इकॉनॉमी' तयार होणार, ज्यात दुकानदार/व्यापारी ५००-१००० च्या नोटा मान्य करतील, कारण की बहुतांश जनतेकडे दोन-पाच हजार रुपये ह्या प्रकारे असतीलच. त्यामुळे जनजागृती आवश्यक आहे. २. जन-धन योजनेत खाती उघडली असली, तरी बँकांना 'आऊटरीच प्रोग्राम्स' / कँप्स करावे लागतील. खासकरुन मेघालयसारख्या लहान राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामिण भागात.. इथे अजुनही पैसा स्वतःजवळच ठेवण्याची प्रवृत्ती आहे, त्यामुळे 'बँकींग लिटरसी'ची प्रचंड गरज आहे.. जनतेनी पिशवीतून पैसे आणल्याचे किंवा बँकेत जाऊन 'माझा पैसा कुठे आहे ते आत्ताच्या आत्ता दाखव' हे म्हटल्याचे भरपूर किस्से आहेत. परीस्थिती बरीच सुधारली असली, तरी बाघमारात (जिथे मी आधी होतो) तिथे अख्ख्या जिल्ह्यात एकच 'एटीएम' होतं. आता दोन आहेत, म्हणजे २००% प्रगती. ;-) ३. काळा / भ्रष्ट पैसा तर बाहेर पडेलच, पण ह्या निर्णयाची आणखी एक बाजू म्हणजे अतिरेकी कारवायांसाठी पुरवल्या जाणार्‍या पैशाची किंमत शुन्य होणार.. मेघालयात अनेक 'ग्रुप कमांडर्स'नी घरात नोटा सिनटेक्सच्या टाक्यांमध्ये भरुन ठेवल्याचे किस्से ऐकले आहेत.. तो पैसा आता मातीमोल. त्यामुळे ह्या निर्णयाचे 'मिलिशिया-पोलिटीकल नेक्सस'वर काय परीणाम होतात, हे बघायला उत्सुक.. बादवे, ह्या निर्णयाचा घरांच्या किमतीवर काही परीणाम होईल का?

नव्या रुपात, नव्या रंगात पुन्हा येणार एक हजाराची नोट हा हा हा ! कसं बनवलं?

माझा व्यवसाय असून मला दार आठवड्याला १ लाख रुपयाचा मालाचा नेफ्ट कंपनी ला पाठवावा लागतो ..तर ३१ डिसेम्बर पर्यंत २.५ लाख भरण्याची जर मर्यादा असेल तर मी काय करावं ..मला आता माल बोलवायचा आहे . जुन्या ५०० आणि १००० च्या नोटाना हि मर्यादा आहे का कि नवीन नोटा आल्यावर सुद्धा हि मर्यादा आहे .प्लीज जाणकारांनी लवकर मार्गदर्शन करावे

बर्‍याच बँकांच्या समभागांची किंमत किमान ८% ने वाढलेली आहे. यामागे काय कारण असावे?

१ लाख रुपये आठवड्यला म्हणजे साधारण ५ लाख महिन्यात ..मी १ लाख रुपयांचा माळ आणून विक्री केली आणि परत तेच पैसे बँकेत नेफ्ट करायला भरायला तर ते कसे मोजणार