मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे.
काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे.
असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल.
मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय?
हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे.
http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/
कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल.
धन्यवाद.
- 307111 views
प्रतिक्रिया
ATM मधे उद्या सकाळी किती वाजे पासुन नव्या नोटा मिळु शकतील ?
ATM चालू झाल्यापासून..
मला जर जुन्या नोटाच्याबदल्यात नवीन नोटा नको असतील आणि ते पैसे माझ्या खात्यात जमा करायचे असतील तर एका वेळी किती पर्यंत भरु शकतो.
no limit
धन्यवाद
२.५ लाखाच्यावर पैसे जो कोणी भरत असेल तर त्याच्या स्रोताची वैधता तपासली जाईल. जर का पैसे भरणाऱ्याला वैधता सिद्ध करता आली नाही तर त्या पैश्यांवर टॅक्स आणि २००% पेनल्टी लावली जाणार आहे. त्यामुळे त्या मार्गाने पण काळा पैसावाल्यांचा बँड वाजवलाय. अर्थात तुमच्याकडे वैध मार्गाने आलेले पैसेच असतील त्यामुळे प्रश्न नाही.
मास्टर स्ट्रोक! थोडा गोंधळ थोडे दिवस असेल. पण खरंच छान निर्णय आहे. फक्त सध्या आठवड्याला 20000 काढता येतील अशी माझी माहिती आहे. Deposit कितीही करता येतील.
नोटा फक्त सेव्हिंग्ज अकाउंटलाच जमा करता येतील की करंट, सॅलरी, फिक्स्ड डिपॉझिट, क्रेडिट कार्ड इत्यादी कोणत्याही अकाउंटला पैसे भरता येतील?
कोणत्याही,
येत्या सव्वीस जानेवारीला विविध ठिकाणी घातपात घडवून आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेरून आलेल्या/येणार्या पैशांना खीळ घालण्यासाठी योग्य वेळी केलेली उपाययोजना असेही या योजनेचे एक स्वरूप असू शकते. काहीही असो, जे केले ते उत्तमच.
ईमानदारीका उत्सव !!
बहुतेक सर्व प्रश्नांची उत्तरे या ग्राफिमध्ये सापडतील...
नोटा बदली करण्यासाठी खालील फॉर्म प्रिंट करून व भरून बरोबर नेल्यास काम लवकर होईल. गर्दीमुळे फॉर्मचा तुटवडा असण्याची शक्यता आहे, शिवाय बँकेत अडचणीच्या जागी उभे राहून फॉर्म भरण्याचा त्रासही वाचेल.
हा निर्णय कितपत परीणामकारक ठरेल याविषयी मी साशंक आहे. काळा पैसा हा फारच थोड्या प्रमाणात नोटांच्या स्वरूपात असेल. उर्वरीत काळा पैसा सोने, दागिने, जमीन, परकीय चलन, परदेशातील खात्यात अशा स्वरूपात असणार. त्यामुळे फारच थोडा काळा पैसा श्वेत होऊ शकेल. एक अशी शक्यता आहे की २००० ची नवी नोट आल्यानंतर पुन्हा एकदा काळा पैसा २००० च्या नोटांच्या स्वरूपात साठविला जाईल. मोदींना याची कल्पना असणारच. कदाचित ते काही काळ २००० च्या नोटा अर्थव्यवस्थेत स्थिरावू देतील व काही काळानंतर अचानक २००० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करून अधिक प्रमाणात काळा पैसा श्वेत स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न करतील.
हा निर्णय घेण्यात थोडी घाई केली असे मला वाटते. फेब्रुवारीत उ.प्र., उत्तराखंड, पंजाब व मणीपूर येथील विधानसभा निवडणुक आहे. निवडणुकीत प्रचारासाठी व वाटपासाठी काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात रोख स्वरूपात वापरला जातो. काल घेतलेला निर्णय जर दोन महिने थांबून जानेवारीच्या मध्यानंतर घेतला असता तर हा निर्णय कदाचित जास्त प्रभावी ठरला असता.
असो. हा धाडसी निर्णय आहे. मोदी जेव्हा जेव्हा घेरले जातात तेव्हा अचानक काहीतरी धाडसी कृती करतात. उरी हल्ल्यानंतर चहूबाजूने टीका होत असताना सर्जिकल स्ट्राईकचा धाडसी निर्णय घेतला. गेल्या काही दिवसात सिमी एनकाऊंटर, एनडीटीव्ही बंदी, ओ आर ओ पी पश्नावरून आत्महत्या इ. प्रश्नांवरून मोदींना घेरण्याचे प्रयत्न सुरू असताना कालचा निर्णय आल्याने बाकीचे सर्व वादग्रस्त मुद्दे मृत झाले आहेत. भविष्यात जेव्हा जेव्हा मोदी घेरले जातील तेव्हा तेव्हा असाच एखादा धाडसी निर्णय घेतील अशी माझी आता खात्री झाली आहे.
काळा पैसा, निवडणुकांशी संबंधीत राजकारण वगैरे मुद्दे आहेतच. पण मला वाटते त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे नेपाळ, पाकीस्तान आणि इतरत्र बनत असलेल्या बनावट नोटा या मुळे रदबादल झाल्या आहेत. त्या व्यतिरीक्त या खर्या अथवा खोट्या नोटा अतिरेक्यांच्या स्लिपर सेल्स वापरत असणार जेणे करून सर्व व्यवहार कॅशमधेच होयला हवेत. पण त्यांच्या कडचे ५००/१००० चे चलन आता चालू शकणार नाही.
ह्याला योगायोग म्हणावे का?
India, China to set up joint working groups on fake notes, sharing terror information
"India and China will soon set up two joint working groups to deal with the Fake Indian Currency Notes (FICN) and a round-the-clock hotline to exchange information related to terror and organised crimes."
चीन मुरलेला (पक्षी :बदमाष) देश आहे. अश्या तर्हेने पुरवलेली माहिती तो पाकिस्तानला देऊन त्याला सावध करणार नाही याची खात्री नाही. (चीनचा "ऑल वेदर दोस्त" पाकिस्तान, अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्यांची माहिती तालिबान व इतर अतिरेक्यांना देत आला आहे. तसेच.)
भविष्यात पाकिस्तानच्या भारताच्या खोट्या नोटा छापण्याच्या तंत्रज्ञानामागे चीनचा हात आहे असा पुरावा मिळाला तर मात्र चीनला खजील करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. युएनच्या सुरक्षा समितीचा स्थायी सदस्य असलेल्या देशाची ही पार्श्वभूमी उघडे करणे (किंवा ती उघड करू अशी चीनला भिती घालून आपले एखादे काम काढून घेणे) काही कमी महत्वाचे होणार नाही ;)
चीन मुरलेला (पक्षी :बदमाष) देश आहे.
असे आमच्या भाई ला म्हणलेले आवडले नाही पण ठीक आहे. ;)
गंमतीचा भाग सोडा, पण आत्ताच्या घडीस आपल्याकडे कणखर नेतृत्व आणि सरकार आहे. त्यामुळे तुर्तास चीनला काय माहिती मिळेल याची काळजी करणार नाही. ;)
सद्या कणखर नेतृत्व आणि अनुभवी सुरक्षा सल्लागार असल्याने चीनला "योग्य तीच" माहिती मिळेल याची खात्री केली जाइल, याची खात्री आहे ;) :)
हा निर्णय उगाच हिरोगिरी दाखवायची म्हणून म्हणून घेतल्यासारखा वाटत नाहीये. त्यावर भरपूर विचार आणि बरेच महिने प्लॅनिंग झालंय. असं म्हणतात की ५०० आणि १००० च्या नोटाची व्हॅल्यू मिळून एकूण करन्सी व्हॅल्यूच्या तब्बल ८६% आहे, त्यामुळे एवढ्या सर्व किमतीच्या १०० च्या आणि २००० च्या नोटा उपलब्ध करून देणे याला खूपच वेळ लागेल. पण ती बरीचशी तयारी झालेली दिसतेय.
आता फेब्रुवारी मधल्या निवडणुकांचं म्हणाल तर वाटण्यासाठी पैश्यांची जमवाजमव तर झाली असेलच. ते वाटले किंवा वापरले जाण्याआधी प्रकरण निकालात काढणे कधीपण चांगले आहे.
बाकी मोदी घेरले जात आहेत असं वातावरण तयार केलं जातंय असं वाटतंय. कारण ज्या गोष्टी ते करत आहेत त्या व्यवस्थित प्लॅनिंगने आणि तयारीने केल्या जात आहेत. थोडक्यात विरोधकांना व शत्रूंना एका किंवा अधिक ठिकाणी छोट्या गोष्टींमध्ये गुंतवून मोदी दुसरंच काहीतरी करतात. आधी कोणीतरी म्हणल्याप्रमाणे विरोधकांना हीच चिंता लागून राहिली असेल की हा बाबा आता काय उद्योग करणार.
जणू काही बुद्धिबळाचे पट मांडले आहेत आणि त्यावर शिपायांना थोड्या महत्वाच्या प्याद्यांना घेरायची संधी दिल्यासारखं दाखवायचं आणि दुसरीकडून चाल करून डावच संपवून टाकायचा.
बादवे - गुरुजींचा आयडी हॅक झालाय का अशी शंका येतेय काही दिवसांपासून.
मनमोहन सिंग यांनी जून १९९१ मध्ये रूपयाचे जवळपास २८% अवमूल्यन करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २५ वर्षांनी ५०० व १००० च्या नोटा रद्द करण्याचा तितकाच धाडसी निर्णय झालेला आहे.
चलनाचे अवमुल्यन करण्याचा निर्णय देशाच्या अर्थस्थितीशी निगडीत असतो. तो निर्णय काळ्या पैशाच्या निराकरणासाठी घेतला जात नाही. नव्वदीच्या दशकातल्या भारताच्या आर्थिक दुर्दशेमुळे तो निर्णय घेतला गेला होता.
निर्णय नरसिंह रावांचा होता. ममो फक्त कागदपत्र ( डॉक्युमेंटेशन ) तयार करणारे.
आज बऱ्याच व्यावसायिकांना भेटलो, सर्व बाजूने फार दूरवर विचार करून सरकारने पाचर मारून ठेवलीय... काळ्या पैशाच्या सुटकेसाठी कोणताही मार्ग नाही, मोठ्या प्रमाण वाल्याना अजिबात नाहीच, =))
सर्व बाजूने फार दूरवर विचार करून सरकारने पाचर मारून ठेवलीय... काळ्या पैशाच्या सुटकेसाठी कोणताही मार्ग नाही, मोठ्या प्रमाण वाल्याना अजिबात नाहीच, =))
+१०००
खर्या माहीतगारांचे मत ! :)नेमकं काय काय करुन ठेवलंय लिहा की, तेवढीच कळफलक बडवणार्या माझ्यासारख्या लोकांना माहिती होईल?
एकच गोष्ट उघड करतो ती एकच साधी दिसणारी पाचर किती मोठी आहे हे पहा...
बँकेत २ लाखापेक्षा जास्त कॅश जमा केली तर चौकशी होईल असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे...
(अ) एखाद्याचे कितीही कोटी वैध पैसे घरात असले तर त्याला भिती नाही. कारणे ते पुढच्या विवरणपत्रात दाखविले जाऊन त्यांच्यावरचा कर भरला जाणार आहे. त्याअगोदर करविभागाने चौकशी केली तर तर पैश्याच्या वैध स्त्रोताचा पुरावा दाखवून करविभागाचे समाधान करता येईल.
(आ) अवैध पैश्याबाबत असे करणे शक्य नाही. म्हणजे अशा पैशापैकी फक्त २ लाख बँकेत जातील व ते येत्या करविवरणात दाखवले जाऊन त्यावर कर बसला तर तो भरावा लागेल.
(इ) अवैध नगदीवर २००% दंड आहे. इतर शिक्षा वेगळ्या.
या अवस्थेत दुसर्या लोकांना हाती धरून आपला काळा पैसा पांधरा करण्याचा प्रयत्न केला गेला तरी दर १ कोटी रुपयांमागे (१०० लाख / २ लाख =) ५० माणसे कामाला लावायला लागतील. यावरून हे काम किती कठीण आणि त्यातला एखादा माणूस फुटून करविभागाकडे गेला तरी किती धोक्याचे असेल हे सांगायला नकोच !
आता १०, ५०, १०० कोटी किंवा अधिक नगद रुपये घेऊन बसलेल्या उद्योगधंदेवाल्यांचे आणि निवडणूकीची वाट पहाणार्या राजकारण्यांची काय हालत झाली असेल.
तुकडे केलेल्या, जाळलेल्या किंवा तश्याच कचर्यात टाकलेल्या नोटा सापडत आहेत अश्या बातम्या माध्यमांत येत आहेत यात काहीच आश्चर्य नाही ! :)
या "फिनान्शियल सर्जिकल स्ट्राईकचे" काही महत्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत :
१. जुन्या नोटांच्या स्वरूपात बँकेत किती कॅश भरावी यावर मर्यादा नाही. मात्र हे पैसे बँकेत गेले की त्यांचा हिशेब येत्या करविवरणपत्रात द्यावाच लागेल. अर्थातच, संशयास्पदरित्या वाढलेले उत्पन्न आणि त्याचा स्त्रोत याबाबत आयकर विभागाच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील. त्यामुळे, सवलतीच्या फायदा मुख्यतः वैघ मार्गांनी मिळवलेल्या पैश्यांसाठीच (किंवा संशय येणार नाही इतक्या कमी काळ्या पैशासाठीच) निर्धोकपणे करता येईल.
कारण, ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रकमेच्या कॅश डिपॉझिटवर आमचे लक्ष असेल अशी निवेदने वित्तविभाग, आरबीआय आणि करविभागाकडून येत असल्याचे बातम्यांत ऐकू येत आहे. या कारवाईसाठी २.० लाख, २.५ लाख आणि ३.० अश्या तीन वेगवेगळ्या सीमा सांगितल्या जातात. ते असो.
२. वित्त चलनवलनातील वाढ (लिक्विडिटी):
या दुसर्या मुद्द्याच्या हिशेबासाठी आपण "निर्धोकपणे कॅश डिपॉझिटसाठीची" सर्वात कमी रक्कम, २.० लाख गृहीत धरूया.
समजा घरात २ लाखाची कॅश (कॅश पांढरी असो की काळी, देशाला या हिशेबातला फायदा दोन्हीने होणार आहे) घरी असणारे सर्व भारतभर १ कोटी लोक आहेत. त्यांची कॅश निर्धोकपणे बँकेत जाऊ शकते म्हणजे ते ती बँकेत भरतील असे गृहीत धरायला हरकत नाही. तर मग, या सर्जिकल स्ट्राईकने, ही कृती अनिवार्य बनवल्यामुळे...
२ लाख X १ कोटी = रु२ लाख कोटी रुपयांचे चलन दोन महिन्यांपेक्षा कमी वेळात बँकांत जमा होईल.
म्हणजेच, सद्या चलनवलनातून बाहेर असलेले हे चलन केवळ नवीन नोटांत रुपांतरीत होईल असेच नाही तर बँकांची पैसे चलनवलनात ठेवण्याची ताकद (तरलता, लिक्विडिटी) तीन आठवड्यांत रु२ लाख कोटींनी वाढेल. घरात स्वस्थ बसलेले हे पैसे वैधरित्या वित्तचलनवलनात येतील, बँकांना कर्जे देणे तेवढे सुलभ होईल, सरकारच्या विकासकामांकरिता जास्त पैसे उपलब्ध होतील, त्यांच्या मालकांना व्याज मिळेल, इत्यादी अनेक फायदे देशाला व जनतेला होतील.
प्रत्यक्षात, या कृतीअंतर्गत गृहीत धरलेली लोकांची (एकूण १२५ कोटी लोकसंखेमधील) १ कोटी ही संख्या फार कमी आहे. जर प्रत्यक्षात ही संख्या जास्त असली तर त्याप्रमाणे जास्त पैसे चलनवलनात येतील व त्याप्रमाणात फायदे वाढतील...
२ लाख X २ कोटी = ४ लाख कोटी;
२ लाख X ५ कोटी = १० लाख कोटी;
२ लाख X १० कोटी = २० लाख कोटी; इत्यादी.
३. पैश्याचे व्यवहार करताना, बँकेच्या चेक, कार्ड अथवा ऑनलाईन ट्रान्सफर या सुविधा, केवळ मानसिक भितीमुळे (फियर ऑफ द अननोन) न वापरणार्या अनेक लोकांना ही योजना त्या सेवा वापरणे अपरिहार्य होणार आहे. त्यामुळे, त्या सेवांबद्दलची अनाठाई भिती कमी व्हायला मदत होणार आहे. याशिवाय, अश्या व्यवस्थेत संगणकाच्या होणार्या उपयोगाने वित्तव्यवहारांवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. यामुळे देशातील वित्तव्यवहारांतील अपारदर्शकता लक्षणियरित्या कमी होईल. याचा परिणाम काळा पैसा कमी होण्यात होईल यात शंका नाही.
याशिवाय, जसजशी ही योजना प्रत्यक्ष व्यवहारात येईल तसतसे कमीजास्त ताकदीचे अनेक सकारात्मक रिपल् इफेक्ट्स ३१ मार्च २०१७ आणि त्यानंतर दिसू लागतील.
"संगणकीय वित्त व्यवहारांसाठी पार्श्वभूमी तयार करणे आणि संगणकीय वित्त व्यवहार अनिवार्य करणे" या केवळ काळे धनच नाही तर इतर अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी खेळल्या जाणार्या महामुत्सद्दी खेळीमधला "नोटा बदलणे" हा केवळ एक डाव आहे... अभी बहुत पिक्चर बाकी है ।
टाईम्स ऑफ इंडीया मधील बातमीनुसार
http://timesofindia.indiatimes.com/india/deposits-above-rs-2-5-lakh-to-face-tax-200-penalty-on-income-mismatch/articleshow/55337762.cms?utm_source=toiiphoneapp&utm_medium=Facebook&utm_campaign=show
प्रतिसाद मजेशीर आहेत... =))
एकूनच भक्तांनी अर्थशास्त्राचे धडे चित्रपटांं मधून घेतलेले असतात
लोल =)) =))
देशातील एकुण चलनाच्या ८६% हिस्सा ५०० व १००० च्या नोटांचा आहे व याचे एकत्रित मूल्य अंदाजे १४ लाख कोटी रुपये इतके होते. ह्या नोटा रद्द केल्यामुळे बँकेत १४ लाख कोटी रुपये इतक्या किमतीचे चलन जमा व्हायला हवे. त्या बदल्यात तितक्याच किमतीचे नवे चलन बदलून मिळेल.समजा देशात काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात असेल तर बँकेत जमा होणारे चलन १४ लाख कोटीपेक्षा कमी भरले जाईल.
सरकारने सोन्याबाबतीत कडक धोरण राबवायला हवे होते जेणेकरुन सोनंव्यापार्यांना सोनं व्यवहार बंद करणे भाग पडले असते व त्याच वेळी ह्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा करायला हवी होती. असे केले असते तर लोकांना काल आपला काळा पैसा सोने खरेदीत गुंतवणे कठीण झाले असते.
सोनारांना व्यवहार चालू ठऊ देण्यामुळे अनेक मोठे मासे गळाला लागणार आहेत. व्यवसायात मिळालेल्या जुन्या नोटा नवीन करताना ते अचानक वाढलेले उत्पन्न सरकारसमोर उघड होणारच. अचानक वाढलेल्या व्यवहाराचा हिशेब ठेवला नाही तर सोनार अडचणीत आणि ठेवला तर खरेदीदार पकडला जाणार !
सोनारांवर टाकलेल्या धाडींच्या बातम्या सुरू झाल्या आहेत.
प्रतिसाद मजेशीर आहेत... =))
एकूनच भक्तांनी अर्थशास्त्राचे धडे चित्रपटांं मधून घेतलेले असतात
आपला प्रतिसाद दुसरीकडे चिटकवला तर चालेल का?
अत्यंत धाडसी आणि अभिनंदनीय निर्णय.. आता ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतांना काही गोष्टी व्हायला हव्यात / होणार..
१. ३० डिसेंबर पर्यंत एका प्रकारची 'इन्फॉर्मल इकॉनॉमी' तयार होणार, ज्यात दुकानदार/व्यापारी ५००-१००० च्या नोटा मान्य करतील, कारण की बहुतांश जनतेकडे दोन-पाच हजार रुपये ह्या प्रकारे असतीलच. त्यामुळे जनजागृती आवश्यक आहे.
२. जन-धन योजनेत खाती उघडली असली, तरी बँकांना 'आऊटरीच प्रोग्राम्स' / कँप्स करावे लागतील. खासकरुन मेघालयसारख्या लहान राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामिण भागात.. इथे अजुनही पैसा स्वतःजवळच ठेवण्याची प्रवृत्ती आहे, त्यामुळे 'बँकींग लिटरसी'ची प्रचंड गरज आहे.. जनतेनी पिशवीतून पैसे आणल्याचे किंवा बँकेत जाऊन 'माझा पैसा कुठे आहे ते आत्ताच्या आत्ता दाखव' हे म्हटल्याचे भरपूर किस्से आहेत. परीस्थिती बरीच सुधारली असली, तरी बाघमारात (जिथे मी आधी होतो) तिथे अख्ख्या जिल्ह्यात एकच 'एटीएम' होतं. आता दोन आहेत, म्हणजे २००% प्रगती. ;-)
३. काळा / भ्रष्ट पैसा तर बाहेर पडेलच, पण ह्या निर्णयाची आणखी एक बाजू म्हणजे अतिरेकी कारवायांसाठी पुरवल्या जाणार्या पैशाची किंमत शुन्य होणार.. मेघालयात अनेक 'ग्रुप कमांडर्स'नी घरात नोटा सिनटेक्सच्या टाक्यांमध्ये भरुन ठेवल्याचे किस्से ऐकले आहेत.. तो पैसा आता मातीमोल. त्यामुळे ह्या निर्णयाचे 'मिलिशिया-पोलिटीकल नेक्सस'वर काय परीणाम होतात, हे बघायला उत्सुक..
बादवे, ह्या निर्णयाचा घरांच्या किमतीवर काही परीणाम होईल का?
ह्या निर्णयाचा घरांच्या किमतीवर काही परीणाम होईल का?
>> साधारण ३० ते ४० टक्के प्राइस करेक्शन होईल अशी वदंता आहे बाजारात. नक्की काय होईल ते येत्या काळात स्पष्ट होईल. ज्यांच्याकडे काळापैसा आहे ते तो वापरुन जमिनजुमला घेऊ शकत असल्याने अव्वाच्यासव्वा किमती वाढल्या होत्या, तो पैसा आता वापरता येणार नसल्याने ग्राहक कमी होतील, सोबतच पांढराच पैसा हवा असल्याने व्यवहारात पारदर्शकता येईल. पुरवठा जास्त व मागणी कमी अशी परिस्थिती अजूनही मार्केटमधे नाही. जे आहे ते असे आहे की पुरवठा आणि मागणी यात किंमतीच्या अनुषंगानेच तफावत आहे. म्हणजे आत्ताही सुमारे चाळीस टक्के घरे ग्राहकांची वाट बघत आहेत तर त्यापेक्षा जास्त टक्के ग्राहक योग्य किंमतीच्या (परवडणार्या) घरांची वाट बघत आहेत.
नव्या नोटा येणार असल्याने रिअल इस्टेट व भ्रष्टाचार यावर कितपत फरक पडेल हा प्रश्न कालपासून मनात उभा राहिला आहे. कारण आताचा गोंधळ, धुरळा खाली बसल्यावर परत येरे माझ्या मागल्या होईल असे वाटते. हजार, पाचशे व दोन हजारच्या नव्या नोटा बाजारात येणे हे माझ्यामते जरा विचित्र होते आहे. कारण इथून पुढे सहामहिने-एकवर्ष ह्या नव्या नोटा पूर्णपणे जुन्या नोटांना रिप्लेस करतील. ज्यांची पोती भरलेली होती (फक्त नोटांची पोती, दुसर्या स्वरुपातली मालमत्ता सुरक्षित आहे) ती तशीही काहीही कामाची नव्हती. मग सहा महिन्यांनी आजचा निर्णय तितकाच परिणामकारक असेल काय? किंवा आजच्या निर्णयाच्या परिणामकारकतेला अधिक प्रभावी करणारा व त्याचा प्रभाव कायमस्वरुपी ठेवणारा दुसरा तेवढाच दमदार निर्णय येईल काय हा प्रश्नही आहेच.
कारण आताचा गोंधळ, धुरळा खाली बसल्यावर परत येरे माझ्या मागल्या होईल असे वाटते.ते होणार हो.. त्याचमुळे व्यवहार करतांना ओळख पटवणे, बेनामी व्यवहार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे इत्यादी गरजेचं आहे. आताच्या निर्णयांमुळे जो काळा पैसा आणि नोटा कपाटं / गाद्या/ गोडाऊन/ तिजोर्यांमध्ये पडलेला होता, त्याच्या पांढरीकरणाची मुस्कटदाबी होणार, हेही नसे थोडके..
ते तर आहेच की. आताच्या निर्णयांचे मनापासून स्वागत आहेच. ह्या निर्णयांच्या परिणामांना बळकटी देणारे आणखी धडाकेबाज निर्णय येत्या काळात आवश्यक असतील असं आधीच म्हटलंय.
तीन पाच वर्षे किंवा अशाच काही ठराविक काळानंतर उच्च मूल्याचे चलन रद्द करत राहिले तर काळ्या पैशाला बराच आळा बसेल.
माझा व्यवसाय असून मला दार आठवड्याला १ लाख रुपयाचा मालाचा नेफ्ट कंपनी ला पाठवावा लागतो ..तर ३१ डिसेम्बर पर्यंत २.५ लाख भरण्याची जर मर्यादा असेल तर मी काय करावं ..मला आता माल बोलवायचा आहे .
जुन्या ५०० आणि १००० च्या नोटाना हि मर्यादा आहे का कि नवीन नोटा आल्यावर सुद्धा हि मर्यादा आहे .प्लीज जाणकारांनी लवकर मार्गदर्शन करावे
पैसे भरायला नैये हो २.५ लाखांची मर्यादा.
ती अशी रक्कम आहे, जिच्यावरच्या रकमांच्या भरण्याचा तपशील आयकरवाल्यांकडे पोचवला जाइल आणि आयकर चुकवला आहे का अशा दृष्टीने या व्यवहाराची चौकशी होउ शकेल.
१. बँक अकाउंटमध्ये किती दर दिवशी रक्कम (कॅश) भरावी यावर कोणतेही बंधन नाही. २.५ लाख पेक्षा जास्त वैध (पांढरा) पैसा बँकमध्ये जमा केला तर काहीच समस्या येणार नाही. कारण त्याचे विवरण तुमच्या येत्या करविवरणपत्रात येईलच. ज्यांचा जमा केलेला पैसा काळा असेल त्यांना समस्या होईल, कारण त्या पैशाचा स्त्रोत विचारण्याचा अधिकार करविभागाला आहे.
२. चेक, डीडी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ऑनलाईन ट्रान्सफर यांच्यावर बंधन नाही.
किंबहुना आजच माझ्याकडे माझ्या बँकेचा एसएमएस आला आहे की ऑनलाईन ट्रान्सफरची सीमा वाढवली आहे. इतर बँकानीही तसेच केले असल्यची शक्यता आहे. तुमच्या बँकेकडे चौकशी करा.
बर्याच बँकांच्या समभागांची किंमत किमान ८% ने वाढलेली आहे. यामागे काय कारण असावे?
याचे उत्तर वर येथे, मुद्दा क्र २ मध्ये आहे.
१ लाख रुपये आठवड्यला म्हणजे साधारण ५ लाख महिन्यात ..मी १ लाख रुपयांचा माळ आणून विक्री केली आणि परत तेच पैसे बँकेत नेफ्ट करायला भरायला तर ते कसे मोजणार
होय महिना पाच लाख म्हणजे अडिच लाखाच्या वर होइल आणि बहुतेक आपल्याकडे त्या पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारणा केली जाइल. ती रुटीन स्वरुपाची विचारणा असेल आणि आपण कर चुकवला नसेल, तर आपल्याला चिंता करायचे कारण नाही. शक्यतो आपल्या सीएच्या मदतीने अशा विचारणेला उत्तर द्या. किंवा जर आत्मविश्वास असेल तर आपण स्वत:ची सत्य परीस्थिती स्वतःही मांडू शकता.
.......... at any time at Cash Deposit Machines ...............