मुद्देसूदपणे आणि सबळ पुराव्यांसह आपली बाजू कशी मांडावी ?

स्वतःचे प्रतिसाद स्वतःला कळतायंत का ते आधी वाचून पाहा आणि जमल्यास विषयाला धरुन बोला.

जनतेची दिशाभूल केल्याबद्दल इराणी बाईंविरुद्ध सोमवारी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल होतोयं.

याबद्दल कुणाची पाठ थोपटणार?

बाई काय खोटं बोलल्यात ते वर सप्रमाण दिलंय त्यामुळे दोष तर उघड आहे. आणि तुम्ही तर भलताच ज्योक मारतायं, हक्कभंगाचा ठराव येणं याचा ना खेद ना खंत, वर ठराव आणणारे कोण आहेत? तुम्हाला लेखाचा विषय काय आहे याची तरी कल्पना आहे का? लेखकाच्या मते :

मुद्देसूदपणे आणि सबळ पुराव्यांसह आपली बाजू कशी मांडावी ? याचं सदर भाषण हा `वस्तुपाठ' आहे

आणि बाईंच्या मुद्दलातच खोट आहे असा शाबित केलेला प्रतिवाद आहे. तस्मात, विषय काय आहे ते बघून प्रतिसाद द्या.

मग सांगा इथे. शिवाय एखाद्यावर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याने तो दोषी सिद्ध होतो हा नवीन नियम झालाय हे माहित नव्हतं. शिवाय ज्यांनी हक्कभंग प्रस्ताव आणलाय ते राजा हरिश्चंद्राचे अवतार आहेत त्यामुळे त्यांनी एखादी गोष्ट म्हटली की ती सत्यच असणार. मग प्रश्नच मिटला!

जेव्हा काहीच करता येत नसते, आपली बाजू पूर्ण लंगडी असते, आपण पूर्ण उघडे पडलेलो असतो तेव्हातेव्हाच असले हक्कभंग प्रस्ताव आणले जातात. एखाद्या मंत्र्याने एखादी घोषणा अधिवेशन सुरू असताना सभागृहाऐवजी सभागृहाबाहेर केली तर लगेच सभागृहातील आमदारांच्या हक्काचा भंग झाला असा आरडाओरडा करून हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो. त्याला अर्थातच काहीही अर्थ नसतो. राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने मुद्दाम लोकसभेऐवजी राज्यसभेत हा प्रस्ताव येणार आहे. त्यावरील मतदानात सरकारऐवजी विरोधकांच्याच बाजूने जास्त मते पडणार आहेत. पण त्याने शष्प फरक पडणार नाही. जे भाषण स्मृती इराणींनी लोकसभेत केले तेच भाषण त्यांनी राज्यसभेत केले. परंतु लोकसभेत विरोधकांची हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची हिंमत नाही कारण तो प्रस्ताव तिथे मंजूर होणारच नाही. स्मृती इराणी खरोखरच खोटे बोलल्या याबद्दल विरोधकांची खात्री असती तर प्रस्ताव नामंजूर होणार हे दिसत असूनसुद्धा त्यांनी हक्कभंग प्रस्ताव लोकसभेत सुद्धा आणता आला असता. निदान त्यानिमित्ताने चर्चा होऊन त्यांचा तथाकथित खोटेपणा उघडकीला आणता आला असता. पण ते करायची हिंमत नाही. राज्यसभेत बहुमत असल्याने विरोधक फक्त तिथेच प्रस्ताव आणणार. राज्यसभेत विरोधक असल्याने वाटेल तो प्रस्ताव आणला तरी तो मंजूर होणारच आहे. त्याने काहीही फरक पडणार नाही. निरूद्योगी विरोधकांना त्यामुळे थोडावेळ गारगार वाटेल इतकंच. लोकसभेत जे भाषण अधिकृत रेकॉर्डमध्ये गेले आहे त्याच्याबद्दल कोणताही अधिकृत आक्षेप लोकसभेच्या कामकाजाच्या नोंदीत नसेल. पण राज्यसभेत जर सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव चर्चेला घेऊन त्यावर मतदान घेतले तरच त्यावरील आक्षेप कामकाजाच्या नोंदीत येतील. म्हणजे एका सभागृहात त्या भाषणावरील आक्षेप अधि़कृत कामकाजात असतील तर दुसर्‍या सभागृहात तेच भाषण आक्षेपविरहीत असे कामकाजात नोंदले जाईल. एकंदरीत त्यामुळे शून्य फरक पडेल.

आम्हाला इथले काही फेक आयडी पण पटत नाहीत. त्यांना चपला घालून चालू पडायला तर सांगू शकतो की नाही? पण ते परत येतात आणि आपलं नसलेलं ज्ञान झाडतात. अशांचं काय करावं?

नेहमीच आपली फसगत होत असते आपण नागरिक खुप स्वप्नाळु असतो आणि आपल्या वाटेला असं हे सर्व येतं. कशाला आपण इतकं भावनिक व्हायचं ?

किमान समोर असलेल्या फॅक्ट्सवरुन आपण मत बनवू शकत नसलो तर मग शिक्षणाचा काय उपयोग? आणि या रितीनं तर परिस्थिती आणखी बिघडत जाईल.