भारतीय राष्ट्रवाद, जे एन यु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ६)

भाग १ | भाग २ | भाग ३ | भाग ४ | भाग ५ -------------------------------------- पर्शियन ऐवजी इंग्रजीचा राजभाषा म्हणून वापर व्हावा या मागणीचे खंदे समर्थक, इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाचा आणि इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाचा पाया घातल्याने भारतात कुप्रसिद्ध झालेल्या मेकॉले साहेबांनी Indian Penal Code म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद भूषवले होते. त्यांच्या समितीने बनविलेला मसुदा १९५६ साली ब्रिटीश सरकारकडे मंजुरीसाठी दिला गेला होता. पण त्याला मंजुरी मिळायच्या आधीच भारतात १८५७ चे बंड किंवा उठाव झाला. म्हणून मेकॉले साहेबांच्या मसुद्याचे बार्न्स पीकॉक यांनी बारकाईने पुनरावलोकन केले आणि १८६० मध्ये ब्रिटीश सरकारची मंजूरी मिळालेला हा कायदा, १ जानेवारी १८६२ पासून ब्रिटीश अमलाखाली असलेल्या भारतात लागू झाला. तेंव्हापासून त्यात आजतागायत ७६ वेळा दुरुस्त्या / सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शेवटली सुधारणा २०१३ ला निर्भया अत्याचारानंतर झाली. या कायद्याचा (Offences against the State) राज्याविरुद्धचे गुन्हे, या शीर्षकाखाली असलेल्या (Chapter VI) सहाव्या विभागात, १२१ ते १३० पर्यंत कलमे आहेत. त्यातील १२४A हे कलम Sedition ज्याचे शब्दशः भाषांतर "राजद्रोह" असे होते त्या गुन्ह्याची व्याख्या करते आणि त्याबद्दल शिक्षा काय ते सांगते. हे कलम वेळोवेळी बदलले गेले आहे. सर्वात प्रथम ते १८७० ला बदलले गेले, नंतर १८९८ ला बदलले गेले. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर नवीन भारत सरकारने भारतीय दंड संहिता अनेक दुरुस्त्यांसह चालू ठेवायची ठरवले. त्यानुसार १९५० ला या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या. कलम १२४A मधून देखील “Queen, Her Majesty, Representative of Crown” हे शब्द काढून टाकण्यात आले; आणि त्याजागी, "The Government Established by Law in India" किंवा सोप्या मराठीत सांगायचं झालं तर “भारतात कायद्याने प्रस्थापित झालेले सरकार" असा शब्दप्रयोग करण्यात आला. या दुरुस्तीमुळे, कलम १२४A चे नाव जरी Sedition असले तरी हे कलम आता राजद्रोहाशी किंवा देशद्रोहाशी संबंधित नसून लोकनियुक्त सरकारद्रोहाशी संबंधित आहे हे स्पष्ट होते. त्यानंतर १९५५ च्या दुरुस्तीमुळे या गुन्ह्याची शिक्षा, "काळ्या पाण्याची जन्मठेप किंवा त्यापेक्षा कमी" वरून “पाच वर्षाचा कारावास” अशी करण्यात आली. यावरून हे लक्षात येते, की जेएनयु वरील विवादात काही जणांनी मांडलेला "कालबाह्य झालेले आणि ब्रिटीश सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांना त्रास देण्यासाठीचे कलम" हा मुद्दा किंचित मूळ धरतो. वाचकांच्या सोयीसाठी, ते कलम आणि त्यातील दुरुस्त्या खाली देतो आहे. 1*[124A. Sedition.- -Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, 2***the Government established by law in 3*[India], a 4***shall be punished with 5*[imprisonment for life], to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to three years, to which fine may be added, or with fine. Explanation 1.-The expression "disaffection" includes disloyalty and all feelings of enmity. Explanation 2.-Comments expressing disapprobation of the measures of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section. Explanation 3.-Comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the Government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section.] --------------------------------------------------------

1. Subs. by Act 4 of 1898, s. 4, for the original s. 124A which had been ins. by Act 27 of 1870, s. 5.
2. The words "Her Majesty or" rep. by the A.O. 1950. The words "or the Crown Representative" ins. after the word "Majesty" by the A.O. 1937 were rep. by the A.O. 1948.
3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States".
4. The words "or British Burma" ins. by the A.O. 1937 rep. by the A.O. 1948.
5. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life or any shorter term".

१२४A हे कलम आणि त्याखाली दिलेले स्पष्टीकरण वाचल्यावर, काही गोष्टी सहजपणे ध्यानात येतात की खालील बाबींना कायद्याने देशद्रोह मानले जाते. लिखित किंवा उच्चारीत किंवा चिन्ह - खुणा - चित्रांच्या द्वारे किंवा इतर दृश्य माध्यमातून किंवा तत्सम प्रकारे, भारतात कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सरकारचा दुस्वास किंवा अपमान करणे, इतरांच्या मनात अश्या सरकारबद्दल अप्रीती निर्माण करणे, (पहिल्या स्पष्टीकरणाने यात बेईमानीची किंवा शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणे हे देखील अंतर्भूत आहे) किंवा तसा प्रयत्न करणे, या गोष्टी अपराध मानल्या जाऊन त्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्पष्टीकरणाने त्यापुढे हे देखील सांगितले आहे की, कायदेशीर मार्गाने सरकारच्या धोरणांचा किंवा सरकारी व्यवस्थेचा विरोध करणे, सरकारविरोध मानले जाणार नाही. १९६७ मध्ये इंदिरा गांधींनी काँग्रेस - आर (ज्यातील आर म्हणजे "रिक्विझिशन") या पक्षाची स्थापना केली आणि १९७१ मधल्या निवडणुकीतील निर्विवाद यशानंतर या फुटीर पक्षाला इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणून नाव वापरण्यास परवानगी मिळाली असली तरी यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व केलेल्या काँग्रेस पक्षाचे राज्य संपले आणि त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने, १९५० पासून तयार झालेले कलम १२४A चे सरकारद्रोह हे स्वरूप कधी आपल्या फायद्यासाठी तर कधी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी तर कधी देशहितासाठी वापरण्याचा प्रयत्न केला. ३१ऑक्टोबर १९८४ ला इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या दिवशी बलवंत सिंघ आणि भूपिंदर सिंघ या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चंदीगडमध्ये "खलिस्तान झिंदाबाद", "राज करेगा खालसा", "हिंदुआ नू पंजाब छोन कढ के छड्डेन्गे, हुन मौका आया है राज कायम कारना दा" या तीन घोषणा दिल्या म्हणून; २००३ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडियांना राजस्थान सरकारने प्रतिबंध हुकूम मोडला म्हणून; २००५ मध्ये शिरोमणी अकाली दल चे सिमरनजितसिंग मान यांना खलिस्तानला समर्थन देणाऱ्या घोषणा दिल्या म्हणून; २०१० मध्ये लेखिका अरुंधती रॉयना काश्मीर च्या स्वातंत्र्यासाठी, फुटीरतावादी नेता सैयद आली शाह गिलानी यांच्याबरोबर परिसंवादात भाग घेतला म्हणून; २०१० मध्येच छत्तीसगड येथे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते बिनायक सेन यांना माओवाद्यांना समर्थन दिले म्हणून; २०११ मध्ये असीम त्रिवेदी नावाच्या व्यंगचित्रकाराला राष्ट्रध्वज, संसद आणि चार सिहांचे राष्ट्रचिन्ह यांना आक्षेपार्ह अवस्थेत चितारले म्हणून; २०१३ मध्ये अकबरुद्दिन ओवैसी यांना धार्मिक तेढ वाढविणारे भाषण दिले म्हणून; ऑक्टोबर २०१५ मध्ये "पोलिसांना मारा" अशी चिथावणी दिली म्हणून हार्दिक पटेल यांना सुरत मध्ये तर कोवन नावाच्या गायकाला सरकारपुरस्कृत दारूच्या दुकानांवर टीका करणारी गाणी आंतरजालावर टाकून तामिळनाडूचे राज्यसरकार आणि जयललितांच्या बद्दल बदनामी केली म्हणून सरकारद्रोहाच्या कलमाखाली आरोपी केले गेले आहे. यातले जवळपास सगळे आरोपी न्यायालयाने मुक्त केले आहेत किंवा हार्दिक पटेल सोडल्यास, जामीनावर तुरुंगाबाहेर आहेत. प्रत्येक वेळी सरकारवर संकुचित मनोवृत्ती दाखविल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे देखील ओढले आहेत. कायदा जरी सरकारद्रोहाचे कलम लावीत असला तरी सर्वोच्च न्यायालय मात्र त्याचा अर्थ देशद्रोह असाच लावून निर्णय देते आहे असे चित्र दिसते. कायदेपंडितांच्या भाषेत त्याला कायद्याचा आत्मा / गाभा / मूळ उद्देश समजून, कायद्याच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करून न्यायदान करणे असे म्हणतात. मग एक प्रश्न तयार होऊ शकतो की सर्वच सरकारे या कलमाचा दुरुपयोग करीत असतात का? याचे स्पष्ट उत्तर कठीण आहे. ते हो आणि नाही या दोन्हींच्या मध्ये कुठेतरी आहे. इथे आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या राज्यघटनेद्वारे आपण आपल्याला जे प्रजासत्ताक बहाल केले आहे ते घटनेला सर्वोच्च स्थान देते. इंग्लंडप्रमाणे संसदेला नाही. त्यामुळे संसद (कायदे बनविण्यासाठी), प्रशासनिक सेवा (व्यवस्था सांभाळण्यासाठी) आणि न्यायालये (न्यायदान करण्यासाठी) अशी अधिकारांची विभागणी आपल्या घटनेने केलेली आहे. त्यामुळे संसदेने चुकीचे कायदे बनविले तरीही त्यांना न्यायालयात आव्हान देता येते. तसेच तसेच सरकारने स्वतः कुणावर कायद्याचा गैरवापर केला तरीही त्यावर न्यायालयात दाद मागता येते. ज्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आपल्याला जनतेने निवडून दिले त्यांना पूर्ण करण्यासाठी, आपल्या पक्षाची विचारधारा पसरवण्यासाठी आणि आपली प्रतिमा जनमानसात उंचावण्यासाठी प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष आपल्या पद्धतीने व्यवस्था राबवण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक आहे.भारतासारख्या देशात, जिथे ६० वर्षांनी जुन्या विरोधी पक्षाला प्रथमच एकहाती बहुमत मिळून त्याचे सरकार आलेले आहे, सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाने १२४A चा वापर करणे मला नवीन किंवा अनैसर्गिक वाटत नाही. ज्या सोशल मिडिया चा प्रभावी वापर करून जुना विरोधी पक्ष आज सत्तारूढ झाला आहे, तोच सोशल मिडिया भस्मासुराचे रूप धारण करून सत्तारूढ पक्षावर उलटतो आहे असे कधी कधी वाटते. निवडणुकीच्या काळात विरोधकांवर केलेला जहरी आणि बरेचदा सत्याचे एकांगी रूप दाखवणारा प्रचार, आता सत्तारूढ पक्षावर होताना दिसतो आहे. जे सत्तारूढ पक्षाने निवडणुकीआधी केले, सरकारचे विरोधक आता ते तर करत आहेच पण त्यापुढे जाऊन ज्या गोष्टी पूर्वी कधी झालेल्या नव्हत्या त्या देखील करताना दिसत आहेत. सरकारद्रोहाच्या कलमाला न्यायालयात लढण्याऐवजी विरोधक ही लढाई; आपले समर्थक, सरकारचे इतर विरोधक आणि बोलभांड जनता यांच्या सहाय्याने टीव्ही चॅनल आणि सोशल मीडियावर लढताना दिसते आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा जोडून सरकारला कायद्याबरोबरच एका तात्विक लढाईला देखील तोंड द्यावे लागते आहे. ज्या घोषणा जेएनयु मध्ये दिल्या त्यांबद्दल बोलण्याआधी आपण भारतीय दंड संहितेचा उगम ज्या देशात झाला त्या इंग्लंड मध्ये असे देशद्रोहाचे कलम लावले जाते का? ते थोडक्यात पाहूया. इंग्लंड मध्ये राजद्रोहाच्या आरोपाखाली शेवटचा खटला तीन नागरिकांवर १९७२ ला लढला गेला. उत्तर आयर्लंड ला रिपब्लिकनांच्या सहाय्याला जाऊन लढण्यास लोकांची भरती केल्याचा आरोप या तिघांवर होता. शेवटी राजद्रोहाचे कलम वगळून त्यांना प्रलंबित शिक्षा ठोठावण्यात आली. नंतर इंग्लंड मध्ये राजद्रोहाचे कलम रद्द व्हावे म्हणून १९७७ पासून मागणी होत राहिली आणि २०१० च्या सुमारास ते कलम रद्द झाले. या उदाहरणातून मला एकच सांगायचे आहे की राजद्रोह किंवा सरकार द्रोह हे कलम काढायला सर्व देशातील सर्व राजकीय पक्ष नाखूष असतात, चालढकल करतात. त्याबाबतची हालचाल कूर्मगतीनेच होत असते. कदाचित सध्याच्या घटनेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा रंग लागल्याने आपल्या देशातह ही प्रक्रिया थोडी वेग पकडू शकते. आता राहिला प्रश्न जे एन यु मधील घोषणांचा. पोलिसांच्या रिपोर्ट बद्दल इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये जी बातमी आली होती त्यात असे म्हटले आहे की २९ घोषणा दिल्या गेल्या पण त्यात "पाकिस्तान झिंदाबाद" ही घोषणा नव्हती. विचाराच्या सोयीसाठी आपण असे समजूया की पाकिस्तान झिंदाबाद अशी घोषणादेखील जे एन यु कॅंपस मध्ये दिली गेली होती. त्याबाबत कायद्याची भूमिका आणि माझ्या मते सरकारची अपेक्षित भूमिका काय असायला हवी यावर पुढील भागात लिहून माझे हे दीर्घ मत संपवीन. क्रमश