यापूर्वीचे लेखन आणीबाणीची चाहूल- भाग १ आणीबाणीची चाहूल- भाग २ आणीबाणीची चाहूल- भाग ३ आणीबाणीची चाहूल- भाग ४ आणीबाणीची चाहूल- भाग ५ आणीबाणीची चाहूल- भाग ६ आणीबाणीची चाहूल- भाग ७ शांतीभूषण यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांना आपला युक्तीवाद सादर करायची संधी होती. कंवरलाल गुप्ता विरूध्द अमरनाथ चावला या खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला फिरविणारा जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मध्ये बदल करणारा कायदा इंदिरा गांधींच्या सरकारने संमत करून घेतला होता त्याविरूध्द शांतीभूषण यांनी आपल्या युक्तीवादात भरपूर कोरडे ओढले होते. त्यामुळे त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सुरवातीला अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे युक्तीवाद करतील असे बचावपक्षातर्फे जाहिर केले गेले. त्यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर एस.सी.खरे आपला युक्तीवाद करणार होते. अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी आपल्या युक्तीवादात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रफुलचंद्र नटवरलाल भगवती यांनी दिलेल्या निकालावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी म्हटले की या निकालात लोकशाहीला समतेबरोबर जोडण्यात आणले आहे तीच मुळातील चूक आहे. निरेन डे म्हणाले की अमेरिकेतल्या निवडणुकांमध्येही पैसा मोठी भूमिका बजावतो याचा अर्थ अमेरिका ही लोकशाही नाही असा होतो का? तसेच स्वित्झर्ल्डंडमध्ये स्त्रियांना मताधिकार नाही (त्यावेळेस नव्हता) म्हणून त्या देशात लोकशाही नाही असे म्हणायचे का? त्याप्रमाणे गरीब विरूध्द श्रीमंत हा भेद काही प्रमाणात राहणारच आणि तो तसा राहिला तरी त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येते असे म्हणणे चुकीचे आहे. समजा निवडणुकीसाठी प्रचाराचा खर्च अगदी १०० रूपये इतका कमी ठेवला तरी तो रस्त्यावर राहणार्‍या गरीबाला करता येणार आहे का? आणि पैसा खर्च केला म्हणून निवडणुकीचा निकाल बदलतो असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकेत जॉन केनेडी स्त्रियांमध्ये लोकप्रिय होते आणि त्यांनी केनेडींना जवळपास एकगठ्ठा मते दिली म्हणून भरपूर पैसे खर्च करूनही रिचर्ड निक्सन यांचा पराभव झालाच. इतकेच काय तर मी स्वतः (निरेन डे) पहिली लोकसभा निवडणूक अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवली होती. तेव्हा कायद्याप्रमाणे मी पण खर्च केला होता पण विरोधात काँग्रेसच्या उमेदवाराने कमी खर्च केला तरी मतदारसंघात नेहरूंची पोस्टर्स सगळीकडे लागली होती त्यामुळे त्याचा फायदा काँग्रेस उमेदवाराला झाला आणि माझा पराभव झाला. तेव्हा पैसा निवडणुकीतील निकालावर परिणाम घडवितो असे म्हणणेच चुकीचे आहे. त्यानंतर निरेन डे यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने संसदेने केलेला कायदा अवैध आहे या शांतीभूषण यांच्या युक्तीवादावर आपले मत मांडले. हा बराच तांत्रिक युक्तीवाद होता त्यामुळे तो सगळा इथे लिहित नाही. मात्र तरीही निरेन डे यांनी एक मुद्दा मांडला की हा त्यापूर्वीही पूर्वलक्षी प्रभावाने निवडणुकीसंदर्भातले नियम बदलले गेले होते. कटक महापालिकेची पूर्ण निवडणुकच उच्च न्यायालयाने एका तांत्रिक कारणाने अवैध ठरवली होती. ती निवडणुक पूर्वलक्षी प्रभावाने वैध ठरविणारा कायदा ओरिसा विधानसभेने संमत केला होता तो न्यायालयाने वैध ठरवला होता. त्यामुळे हा कायदाही वैध ठरवायला हरकत नसावी. एस.सी.खरे यांचा युक्तीवाद एस.सी.खरे यांनी आपल्या युक्तीवादाला ७ मे १९७५ रोजी सुरवात केली. त्यांनी आरोप केला की हा सगळा खटला राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन आणलेला आहे आणि इंदिरा गांधींना निवडणुकांमध्ये पराभूत न करता आल्याने हा न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला जात आहे. फिर्यादी पक्षाने निजलिंगप्पा, अडवाणी या नेत्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावून तेच सिध्द केले. ज्यांनी याचिका दाखल केली त्या राजनारायण यांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्र दाखल करून इंदिरा गांधींवर आरोप केले ते काही स्वतः साक्षीदार म्हणून यायला तयार झाले नाहीत. खरे पुढे म्हणाले की मुळात दाखल केलेल्या याचिकेतले बरेचसे मुद्दे आधीच निकालात निघाले आहेत. यशपाल कपूर यांनी स्वामी अद्वैतानंदांना ५० हजार रूपयांची लाच दिली हा मुद्दा फिर्यादी पक्षाने सोडूनच दिला. मतदारांना धोतरे, साड्या आणि दारू या स्वरूपात लाच दिली हा मुळातला मुद्दा पुढे चालला नाही. मतदारांची मतदानकेंद्रावर ने-आण इंदिरा गांधींच्या वतीने करण्यात आली हा मुद्दा फिर्यादी पक्षाने लावून धरला नाही. मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याचा मुद्दा स्वतः न्यायमूर्ती ब्रुम यांनी मतपत्रिका तपासल्यावर निकालात निघाला. तेव्हा मुळातल्या याचिकेतले शिल्लक काय राहिले? तसेच आपल्या अशीलाने जे काही केले ते उघडपणे केले. त्यांनी १ फेब्रुवारीला निवडणुक अर्ज दाखल केला आणि त्यानंतर यशपाल कपूरांची निवडणुक अजंट म्हणून नेमणूकही केली. आणि हे सगळे लपूनछपून नाही तर उघडपणे केले होते. हवाईदलाच्या विमानाचा मुद्दा इंदिरा गांधी हवाईदलाच्या विमानाने लखनौला गेल्या आणि तिथून रायबरेलीला गेल्या ही सत्य परिस्थिती आहे. मात्र पंतप्रधानांसाठीच्या नियमांप्रमाणे हे झाले. स्वतः इंदिरांनी 'मला हवाईदलाचे विमान द्या' हा आदेश दिला नाही तर हवाईदलाने नियमाप्रमाणे विमान त्यांना उपलब्ध करून दिले. तसेच हे विमान वापरल्याने त्यांच्या निवडणुक प्रचाराला फायदा झाला असे म्हणता येणार नाही. लखनौला उतरून त्या रायबरेलीला गेल्या आणि त्यांनी निवडणुक अर्ज भरला पण त्याबरोबर पक्षाच्या इतर उमेदवारांसाठी उत्तर प्रदेशच्या इतर भागात प्रचारसभाही घेतल्या. तेव्हा उमेदवारी अर्ज भरायला म्हणूनच त्यांनी हवाईदलाचे विमान वापरले असे म्हणता येणार नाही. १९६८ मध्ये नियमांमध्ये बदल केले गेले आणि ते इंदिरा गांधींच्या सरकारनेच केले ही पण सत्य परिस्थिती आहे. पण त्यांनी त्यावेळी देशाच्या पंतप्रधान म्हणून तो निर्णय घेतला होता- तीन वर्षांनी आपण रायबरेलीतून लोकसभा निवडणुक लढवू तेव्हा उपयोगी होईल म्हणून नव्हे. तसेच पंतप्रधानांना हवाईदलाचे विमान वापरता येते पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वापरता येत नाही हे म्हणणेच मुळात चुकीचे आहे. समजा पंतप्रधान बैलगाडीतून जात आहेत आणि शत्रूराष्ट्राने देशावर हल्ला केला तर त्यांच्यापर्यंत झालेल्या घटनेची माहिती पोचायला किती वेळ लागेल? आणि त्यांना महत्वाचे निर्णय घ्यायला तातडीने राजधानीत परतावे लागले तर ते शक्य होईल का? तेव्हा हवाईदलाच्या विमानाचा वापर इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान या नात्याने केला उमेदवार म्हणून नाही. इतर देशांमध्येही पंतप्रधान/अध्यक्षांना असा हवाईदलाच्या विमानाचा वापर करायची परवानगी असते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विमाने वापरण्यापासून कोणीही रोखलेले नव्हते. जयपूरच्या गायत्रीदेवी, बिजू पटनायक यांच्यासारख्या नेत्यांनी विमानाचा वापर केलाच होता. हवाईदलाच्या विमानाचा वापर करून इंदिरा गांधींनी सरकारी कर्मचार्‍यांचा आपल्या निवडणुक प्रचारासाठी वापर करून घेतला हे म्हणणेच चुकीचे आहे. समजा एखादा उमेदवार ट्रेनने प्रवास करत असेल तर त्याने ती ट्रेन चालविणारा मोटरमन, गार्ड वगैरे सरकारी कर्मचार्‍यांचा वापर करून घेतला असे म्हणणे योग्य ठरेल का? ज्याप्रमाणे रेल्वे ही एक सार्वजनिक सेवा आहे त्याप्रमाणे पंतप्रधानांसाठी हवाईदलाचे विमान ही पण एक सार्वजनिक सेवाच आहे. मात्र पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी केवळ त्यांच्यासाठीच ही सेवा देण्यात आली आहे. व्यासपीठाचा मुद्दा इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने व्यासपीठ बांधून दिले ते 'निळ्या पुस्तिकेतील' नियमाप्रमाणेच. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी व्यासपीठ अधिक उंचीचे बांधावे याचे कारणही त्याच पुस्तिकेत दिले आहे. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी लोक दुरून दुरून येतात. अशावेळी दूर बसलेल्यांनाही पंतप्रधानांना व्यवस्थित बघता आले नाही तर उपस्थितांमध्ये चेंगराचेंगरी व्हायची भिती असते. राज्यसरकारने व्यासपीठ हे 'उमेदवार' इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी नाही तर 'पंतप्रधान' इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी नियमाप्रमाणे बांधले होते. सरकारने हे सगळे केवळ इंदिरा गांधींसाठीच केले असे म्हणता येणार नाही. एक व्यासपीठ सोडले तर इतर सगळ्या गोष्टी राजनारायण यांच्या सभेसाठीही केल्या गेल्या होत्या. इंदिरा गांधींच्या सभांसाठी लोकांना सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग करून गोळा केले गेले नव्हते. जर सगळे काही नियमाप्रमाणे होत असेल तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय? तेव्हा हा व्यासपीठाचा मुद्दा क्षुल्लक असून तो ताबडतोब निकालात लावावा अशी विनंती एस.सी.खरे यांनी केली. यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा एस.सी.खरे यांनी युक्तीवाद केला की पंतप्रधान कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी हे कायमस्वरूपी पद नसून एक अस्थायी पद आहे. त्या पदासंदर्भात कोणतेही नियम अस्तित्वात नाहीत. कायदाविषयक एका अमेरिकन जर्नलचा संदर्भ देत एस.सी.खरे यांनी म्हटले की जर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या राजीनाम्याविषयी जर नियम अस्तित्वात नसतील तर राजीनामा संमत करताना विशेष कोणतीही प्रक्रीया पार पाडायची गरज नाही. परमेश्वर नारायण हक्सर आणि इंदिरा गांधी यांच्या साक्षीवरून पूर्णपणे सिध्द होते की यशपाल कपूरांनी १३ जानेवारी १९७१ रोजीच राजीनामा दिला होता आणि तो हक्सर यांनी तोंडी संमतही केला होता. गॅझेट नोटिफिकेशन २५ जानेवारीला निघाले तरी कपूरांना १३ तारखेपर्यंतच पगार दिला गेला आणि १४ तारखेपासून ते कार्यालयात आलेही नाहीत. तसेच १९६७ मध्ये जर यशपाल कपूरांनी पक्षासाठी प्रचाराचे काम सुरू करण्यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयातील सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला असेल तर ते १९७१ मध्ये तसे करणार नाहीत असे म्हणता येणार नाही. सरकारी नियमांप्रमाणे एखाद्या खात्याच्या सचिव हा त्या खात्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो आणि सर्व कामकाज नियमाप्रमाणे होत आहे हे बघायची जबाबदारी सचिवाची असते. त्यामुळे यशपाल कपूरांचा राजीनामा संमत करायचा अधिकार हक्सर यांना होता. यशपाल कपूरांनी इंदिरा गांधीच्या केलेल्या प्रचाराचा मुद्दा यशपाल कपूर ७ जानेवारी १९७१ रोजी रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदांबरोबर रायबरेलीजवळ मुन्शीगंज येथे गेले होते. तो समारंभ स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांना श्रध्दांजली वाहण्यासाठी होता. त्या कार्यक्रमात यशपाल कपूरांनी इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचे भाषण केले हे दाखवून द्यायला काही साक्षीदार शांतीभूषण यांनी आणले होते. त्या साक्षीदारांनी म्हटले की त्या कार्यक्रमात रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदांनीही केवळ प्रचाराचे भाषण केले आणि कार्यक्रमाचा मुख्य विषय- हुतात्म्यांना श्रध्दांजली वाहणे याविषयी ते काहीही बोलले नाहीत. हे होणे कसे शक्य आहे? तेव्हा शांतीभूषण यांनी आणलेले साक्षीदार पूर्ण सत्य बोलत नव्हते असे एस.सी.खरे म्हणाले. तसेच ७ जानेवारीच्या कार्यक्रमात यशपाल कपूर केवळ हुतात्म्यांविषयीच बोलले. त्यावेळी पक्षाने कोणत्या मतदारसंघातून कोण उमेदवार असणार हे नक्की केलेही नव्हते. मग रायबरेलीतून इंदिरा गांधी निवडणुक लढविणार हे त्यांना कुठून माहिती होणार होते? आणि तसेही यशपाल कपूर हे काही उत्तम वक्ते वगैरे अजिबात नाहीत. तेव्हा मुद्दामून त्यांना प्रचाराचे भाषण करायला सांगायचे काही कारणही नव्हते. फिर्यादी पक्षाने म्हटले की ११ जानेवारी रोजी केलेल्या खर्चाच्या व्हाऊचरवर यशपाल कपूर यांची सही होती. मात्र ही सही त्यांनी नंतर म्हणजे निवडणुक एजंट नियुक्त झाल्यानंतर जुन्या व्हाऊचरवर केली होती. शांतीभूषण यांनी वर्तमानपत्रातील एक बातमी सादर केली होती त्यात म्हटले होते की यशपाल कपूर १५ जानेवारीला ७० जीप घेऊन रायबरेलीला इंदिरांच्या प्रचारासाठी आले होते. मात्र त्या बातमीदाराला साक्षीदार म्हणून पाचारण केले न गेल्याने फिर्यादी पक्ष त्या बातमीवर विसंबून राहू शकत नाही. शांतीभूषण यांनी एक साक्षीदार आणला होता त्याने म्हटले की यशपाल कपूरांनी १७, १८ आणि १९ जानेवारीला चंद्रशेखर आणि इतरांबरोबर प्रचारसभेत भाषण केले होते. मात्र हा साक्षीदार विरोधी पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याने त्याच्या साक्षीला कितपत महत्व द्यावे? आणि समजा कपूरांनी असे भाषण केले असले तरी ते नक्की काय बोलले, त्याचा इंदिरांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला काय उपयोग झाला याविषयी कोणीही काहीही बोललेले नाही. साक्षीदाराने म्हटले की यशपाल कपूरांनी 'इंदिरा जिताओ' ही घोषणा दिली. यावर एस.सी.खरे यांचे म्हणणे होते की ज्याप्रमाणे इंदिरा हटाओ या घोषणेचा अर्थ खरोखरच इंदिरांना पदावरून हटविणे असा होत नाही त्याप्रमाणे इंदिरा जिताओचा अर्थही इंदिरांचा प्रचार केला असा अर्थ होत नाही. तसेच इंदिरांच्या प्रचारासाठी यशपाल कपूरांनी जानेवारीत काम केले असे क्षणभर गृहीत धरले तरी ते त्यांनी स्वतःच्या मनाने केले. ते इंदिरांच्या सांगण्यावरून केले असे कुठेही सिध्द होत नाही कारण स्वतः इंदिराच १ फेब्रुवारी रोजी उमेदवार झाल्या. इंदिरांनी स्वतःला उमेदवार समजायचा मुद्दा एस.सी.खरे म्हणाले की इंदिरा गांधी स्वतःला कधीपासून उमेदवार समजायला लागल्या हा मुद्दा मुळातल्या याचिकेत नव्हताच. तो मुद्दा नंतर एक पश्चातबुध्दी म्हणून नंतर समाविष्ट करण्यात आला. आपण रायबरेलीतूनच निवडणुक लढविणार असे इंदिरांनी स्पष्टपणे म्हणेपर्यंत स्वतःला उमेदवार समजायचा मुद्दा लागू होत नाही असेही ते म्हणाले. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी काही जुन्या खटल्यांचा संदर्भ दिला. इंदिरा गांधी २७ डिसेंबर १९७० च्या पत्रकार परिषदेत नक्की काय म्हणाल्या यावरून त्या तेव्हापासून उमेदवार समजायला लागल्या होत्या असे म्हणता येणार नाही. कारण कोणी स्वतःला उमेदवार समजायचा प्रश्न कधी येतो? जेव्हा निवडणुक होणार असेल तेव्हा. लोकसभा निवडणुकांची अधिसूचना २७ जानेवारीला जारी करण्यात आली त्यामुळे त्यापूर्वी कोणीही आपल्याला उमेदवार समजायचा प्रश्नच कुठे येतो? चौथी लोकसभा बरखास्त झालेली होती हे लोकसभा निवडणुक होणार याचे चिन्ह म्हटले तर त्याच न्यायाने दर पाच वर्षांनी निवडणुक होत असल्याने आधीची निवडणुक झाल्याझाल्या पुढची निवडणुक होणार याचे वेध लागले असे म्हणायचे का? शांतीभूषण यांनी निजलिंगप्पा, अडवाणी वगैरे विरोधी नेत्यांना बोलावून २७ डिसेंबर १९७० च्या पत्रकार परिषदेत इंदिरा गांधी नक्की काय म्हणाल्या याचा अर्थ काय होतो हे विचारले हा राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन केलेला प्रकार होता. १९ जानेवारी १९७१ रोजी कोईमतूरला केलेल्या सभेत इंदिरा गांधींनी आपल्याविरूध्द राजनारायण यांना उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल सगळ्या विरोधी पक्षांवर टीका केली होती. मात्र याचा अर्थ त्या स्वतः रायबरेलीतून निवडणुक लढविणार असा होत नाही तर त्यांनी केवळ राजनारायण यांच्या उमेदवारीवर भाष्य केले असा होतो. शांतीभूषण यांनी इंदिरांनी न्यायालयात १९७२ मध्ये सादर केलेल्या लिखित वक्तव्याच्या विरूध्द साक्षीत म्हटले म्हणून त्यांना पेचात पकडले होते हे मागच्या भागात आपण बघितले. त्यावर एस.सी.खरे म्हणाले की लिखित वक्तव्यात म्हटले होते की २९ जानेवारी १९७१ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने इंदिरांनी निवडणुक कुठून लढवावी हा निर्णय त्यांच्यावरच सोडला. गाय आणि वासरू हे धार्मिक चिन्ह असल्याचा मुद्दा मागच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे एस.सी.खरे यांनी एका पंडिताला साक्षीदार म्हणून पाचारण केले आणि त्या पंडिताने गाय हे धार्मिक चिन्ह नसल्याचा दावा केला. कारण हिंदू धर्म म्हणतो की सगळ्या चराचरात ईश्वराचे अस्तित्व असते. म्हणून सगळ्या गोष्टी धार्मिक महत्वाच्या होत नाहीत. गाय आणि वासरू हे चिन्ह निवडणुक आयोगाने दिले असल्याने ते चिन्ह वापरण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता असेही ते म्हणाले. तसेच एन्सायक्लोपिडीया ऑफ रिलीजन अ‍ॅन्ड एथिक्स मध्ये हिंदूंच्या धार्मिक चिन्हांच्या यादीत गायीचा समावेश नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच वैदिक ग्रंथांप्रमाणे ब्रह्महत्येचे परिमार्जन करण्यासाठी गायीचा बळी द्यावा असे लिहिले आहे असा दावा त्यांनी केला. तसे असल्यास गाईला धार्मिक महत्व कसे असेल असा प्रश्न त्यांनी उभा केला. एस.सी. खरे यांनी याव्यतिरिक्त प्रचारासाठी झालेला खर्च आणि यशपाल कपूरांची विश्वासार्हता यावरही काही टिप्पण्या केल्या. पण तो फार तांत्रिक भाग होईल म्हणून त्याविषयी काही लिहित नाही. एस.सी.खरे यांचा युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाच्या कामकाजाच्या नियमांप्रमाणे शांतीभूषण यांना प्रत्युत्तर द्यायची संधी मिळाली. हे प्रत्युत्तर म्हणजे जुनाच युक्तीवाद वेगळ्या शब्दात मांडला होता. त्यामुळे परत त्याविषयी लिहित नाही. शांतीभूषण यांचे प्रत्युत्तर २३ मे १९७५ रोजी पूर्ण झाले. या भागात आपल्याला बघता येईल की एस.सी.खरे यांनीही इंदिरांची बाजू लढवायचा चांगला प्रयत्न केला. राजनारायण-शांतीभूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील कच्चे दुवे होते ते त्यांनी बरोबर हेरून त्यावर हल्ला चढविला. उदाहरणार्थ मुळातल्या याचिकेतील बरेचसे मुद्दे एकतर फिर्यादी पक्षानेच सोडून दिले किंवा मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केले असे मुद्दे स्वतः न्यायालयानेच रद्द केले. पण ज्या मुद्द्यावर इंदिरा गांधींची निवड प्रत्यक्षात अवैध ठरवली गेली त्या मुद्द्यांवर मात्र त्यांचा युक्तीवाद तितकासा प्रभावी नव्हता असे दिसेल. पंतप्रधान कार्यालयातील विशेष अधिकारी हे पद अस्थायी होते ही खरी गोष्ट होती. पण म्हणून त्या पदाचा राजीनामा आपल्याला मन मानेल त्या पध्दतीने संमत करणे कसे चालेल? जर नंतर गॅझेट नोटिफिकेशन काढून यशपाल कपूरांचा राजीनामा संमत केला गेला असेल तर त्याचाच अर्थ ते गॅझेटेड अधिकारी होते आणि इतर कोणत्याही गॅझेटेड अधिकार्‍याप्रमाणेच त्यांचा राजीनामा वैध मार्गानेच संमत करायला हवा. नंतर शांतीभूषण यांनी आपल्या प्रत्युत्तरात हा मुद्दा मांडला. दुसरे म्हणजे यशपाल कपूर यांनी इंदिरांच्या प्रचाराचे काम केले याचे पुरावे म्हणून नुसत्या साक्षीदारांच्या साक्षी नव्हत्या तर वर्तमानपत्रात आलेले फोटो पण शांतीभूषण यांनी न्यायालयात सादर केले होते. समजा साक्षीदार विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून खोटे बोलले असतील पण फोटो तर खोटे बोलू शकणार नाहीत ना? या मुद्द्यावरही इंदिरांचा बचाव तितक्या प्रभावीपणे खरेंना करता आला नाही. आता नववा भाग परवा म्हणजे १२ जूनला प्रसिध्द करेन. त्या भागात २३ मे रोजी सर्व युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर १२ जूनपर्यंत कोणत्या घडामोडी घडल्या याचा परामर्श असेल. तसेच न्या.सिन्हांनी दिलेल्या निकालाचाही परामर्श असेल. त्यानंतर दहाव्या भागात न्या.सिन्हांनी इंदिरांची लोकसभेवर झालेली निवड नक्की कोणत्या कारणाने अवैध ठरवली याविषयी लिहेन. त्यानंतर अकराव्या भागापासून १२ जून ते २५ जून या काळात घडलेल्या घडामोडींविषयी लिहायला सुरवात करेन. अकरावा भाग जवळपास लिहून पूर्ण आहे. आता लेखनाचा वेग वाढवायला हवा. शक्यतो २५ जूनला आणीबाणी लादायच्या आदेशावर राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी सही केली या भाग यावा हा उद्देश असेल. त्यानंतर एक किंवा दोन भागात आणीबाणीत घडलेल्या महत्वाच्या घटनांविषयी लिहेन. फक्त ते भाग लिहून पूर्ण नसल्याने ते कधी प्रसिध्द करेन हे आताच सांगू शकत नाही.