1

आणीबाणीची चाहूल- भाग ५

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
5 Jun 2021 - 9:32 am
गाभा: 

यापूर्वीचे लेखन

आणीबाणीची चाहूल- भाग १
आणीबाणीची चाहूल- भाग २
आणीबाणीची चाहूल- भाग ३
आणीबाणीची चाहूल- भाग ४

यशपाल कपूर यांची साक्ष

आपण मागच्या भागात बघितले की १८ फेब्रुवारी १९७५ रोजी न्यायालयात यशपाल कपूर यांना साक्ष देण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. ते या खटल्यातील एक अतिशय महत्वाचे सा़क्षीदार होते. पूर्ण खटल्याचा निकाल त्यांच्या एका साक्षीवर फिरू शकेल इतकी महत्वाची भूमिका त्यांनी या प्रकरणात निभावली होती. त्यामुळे दोन्ही वकीलांनी या साक्षीला तितकेच गांभीर्याने घेतले. १८ तारखेला त्यांची साक्ष सुरू झाली ती दुसर्‍या दिवशी म्हणजे १९ तारखेलाही चालू राहिली. दोन्ही दिवशी आठ तास साक्ष आणि उलटतपासणी चालू होती. त्यांच्या साक्षीतले महत्वाचे भाग न्यायालयात चालतात त्याप्रमाणे (प्रश्नोत्तरे या स्वरूपात) इथे देतो.

सुरवात इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांनी केली. त्यानंतर शांतीभूषण यांनी उलटतपासणी घेतली.

खरे: चौथी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर तुम्ही रायबरेलीला कधी गेला होतात का?
कपूरः ७ जानेवारी १९७१ ला मी रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदांबरोबर रायबरेलीला गेलो होतो. त्या दिवशी स्वातंत्र्यलढ्यातील हुताम्यांना श्रध्दांजली वाहायचा कार्यक्रम होता. तिथे मी अगदी एखाद-दीड मिनिटच बोललो असेन. आणि माझ्या भाषणात मी केवळ हुतात्म्यांना वंदन केले. निवडणुकांविषयी कसलाही उल्लेख केला नव्हता.

खरे: तुम्ही सरकारी नोकरीचा राजीनामा नक्की कधी दिलात?
कपूरः मी १३ जानेवारीला इंदिराजींशी माझ्या राजीनाम्याविषयी बोललो. तेव्हा इंदिराजींनी मला सचिव परमेश्वरनाथ हक्सर यांना भेटायला सांगितले. हक्सर यांनी मला एकच प्रश्न विचारला- तुमच्या राजीनाम्याविषयी इंदिराजींना माहित आहे का? मी होकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर हक्सर म्हणाले- सर्व काही ठीक आहे. तुम्हाला सरकारी नोकरीतून पदमुक्त करण्यात येत आहे.

खरे: तुम्ही राजीनामापत्र १३ जानेवारीला सादर केलेत पण त्यावर तारीख १४ का टाकलीत?
कपूरः कारण माझा राजीनामा १४ तारखेपासून मंजूर व्हावा असे मला वाटत होते.

खरे: इंदिरा गांधींनी रायबरेलीतून निवडणुक लढवायचा निर्णय कधी घेतला?
कपूरः १ फेब्रुवारीला इंदिराजी रायबरेलीला गेल्या होत्या. तिथे त्यांनी रायबरेली जिल्हा काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर आणि प्रदेशाध्यक्ष कमलापती त्रिपाठींबरोबर चर्चा केल्या. त्या थोड्या वेळ माझ्याशी पण बोलल्या. त्यानंतर त्यांनी रायबरेलीतून निवडणुक लढवायचे ठरविले.

खरे: तुम्ही १ फेब्रुवारीपर्यंत इंदिरा गांधींच्या प्रचारासाठी काही काम केले होते का?
कपूरः नाही. इंदिराजींनी मला काही काम करायला सांगितले नाही आणि मी पण केले नाही.

खरे: तसे असेल तर इंदिरा गांधींनी आपल्या निवडणुक प्रचाराचा हिशेब सादर केला त्यात १ फेब्रुवारीपूर्वी केलेल्या खर्चाचा समावेश कसा?
कपूरः त्याचे झाले असे की रायबरेलीतून जो कोणी उमेदवार असेल त्याच्या प्रचारासाठी उपयोगी पडेल म्हणून रायबरेली जिल्हा काँग्रेस समितीने मतदारयाद्यांच्या प्रती मागवल्या होत्या. तो खर्च जिल्हा काँग्रेस समितीने केला असल्याने त्यासाठी त्यांना पैसे दिले जाणे भाग होते. म्हणून त्या खर्चाचाही समावेश इंदिराजींनी हिशेब सादर केला त्यात केला आहे.

एस.सी खरे यांनी प्रश्न विचारल्यावर शांतीभूषण यांनी यशपाल कपूर यांची उलटतपासणी घेतली.

शांतीभूषण: तुम्ही पंतप्रधान कार्यालयात नोकरी कधीपासून करू लागलात?
कपूरः १९५१ पासून.मी १९६७ पर्यंत तिथे नोकरीला होतो. त्यानंतर मी राजीनामा दिला पण स्वतः इंदिरा गांधींनी स्वतः मला परत बोलावून घेतल्यामुळे तीनच महिन्यात मी विशेष कार्यकारी अधिकारी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी) म्हणून तिथे रूजू झालो.

शांतीभूषणः १९६७ मध्ये पण तुम्ही इंदिरा गांधींच्या निवडणुक प्रचाराचे काम करायला म्हणून सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला होतात का?
कपूरः नाही. १९६७ मध्ये इंदिराजींनी मला प्रचाराचे काम करायला सांगितले नव्हते. पण मी ते स्वतःच केले. याचे कारण मला सार्वजनिक जीवनात यायची इच्छा होती आणि इंदिराजींच्या प्रचारासाठी उल्लेखनीय काम केल्यास भविष्यात मला विधानसभा/लोकसभा निवडणुकीत पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाईल ही आशा मला होती.

शांतीभूषणः तुम्ही १५ जानेवारीला रायबरेलीत होतात. जर इंदिरा गांधी तिथून निवडणुक लढवणार हे १ फेब्रुवारीला नक्की झाले असेल तर तुम्ही १५ जानेवारीला तिथे काय करत होतात?
कपूरः मी सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलापती त्रिपाठींना भेटलो. त्यांनी मला उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागाचा दौरा करायला सांगितले. रायबरेली राज्याच्या पूर्व भागात येत असल्याने मी तिकडे गेलो.

शांतीभूषणः पण २२ जानेवारीच्या स्थानिक वर्तमानपत्रात एक फोटो आला होता की यशपाल कपूर इंदिरा गांंधींचा निवडणुक प्रचार सुरू करायला रायबरेलीत ७० गाड्यांच्या ताफ्यासह दाखल झाले.
कपूरः असे काही झाले नव्हते. बातमी देणार्‍या वार्ताहाराने स्वतःच्या कल्पना लढवल्या असतील.

शांतीभूषण यांनी नंतर इंदिरा गांधींच्या निवडणुक प्रचारासाठीच्या खर्चाविषयी प्रश्न विचारले. तेव्हा यशपाल कपूर यांनी सांगितले की या खर्चाचा हिशेब काँग्रेस कार्यकर्ते गयाप्रसाद शुक्ल बघत होते.

शांतीभूषण (एका जीपच्या चालकाला १५ जानेवारी ते १ मार्च या काळात दिलेल्या पैशाची पावती दाखवत): इंदिरा गांधी जर १ फेब्रुवारीला उमेदवार झाल्या असतील तर चालकाला १५ जानेवारीपासून पैसे का दिले होते?
कपूरः हो. गयाप्रसाद शुक्ल यांनी मला सांगितले की जो कोणी काँग्रेस उमेदवार असेल त्याच्या प्रचारासाठी जीप नंतर भाड्याने घेतल्या जाणारच होत्या. त्यासाठी १५ जानेवारीलाच चालक नियुक्त करण्यात आले होते.

या उलटतपासणीदरम्यान यशपाल कपूर यांची एक साक्षीदार म्हणून विश्वासार्हता नाही हे दाखवून द्यायला शांतीभूषण यांनी काही इतर प्रश्नही विचारले. त्यात एक प्रश्न होता की ते दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात नोकरी करत असतानाही १९७१ मध्ये त्यांचे नाव रायबरेलीच्या मतदारयादीत कसे. दुसरा प्रश्न होता- दिल्लीत गोल्फ लिंक या उच्चभ्रू भागात त्यांच्या पत्नीने ४ लाखांचे घर कसे खरेदी केले? त्यासाठी पैशाचा स्त्रोत काय होता?

परमेश्वर नारायण हक्सर यांनी साक्षीत सांगितले होते की त्यांनी १४ जानेवारीला यशपाल कपूरांचा राजीनामा तोंडी संमत केला. यशपाल कपूर यांनीही साक्षीत तेच सांगितले. अर्थातच राजीनामा तोंडी संमत करायला काही अर्थ नाही हे वेगळे सांगायलाच नको. मागे लिहिल्याप्रमाणे सरकारी गॅझेटमध्ये २५ जानेवारीला १४ जानेवारीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कपूर यांचा राजीनामा संमत करण्यात आला. आता असा राजीनामा पूर्वलक्षी प्रभावाने संमत करणे वैध नाही हे शांतीभूषण यांना दाखवून देता आले असते तर या खटल्याचे भवितव्य तिथेच ठरणार होते. कारण यशपाल कपूर यांनी २५ जानेवारीपूर्वीच इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचे काम सुरू केले होते हे पुरेसे स्पष्ट होत होते. त्यातूनही २५ जानेवारीपर्यंत यशपाल कपूरांचा राजीनामा संमत केला गेला आहे असे गॅझेट नोटिफिकेशन निघाले नव्हते. यातून आपण अडचणीत येऊ शकतो हे कदाचित लक्षात आल्याने मग पूर्वलक्षी प्रभावाने राजीनामा संमत झाला असे नोटिफिकेशन काढणे आणि राजीनामा तोंडी संमत करण्यात आला अशी साक्ष हक्सर आणि कपूर या दोघांनीही देणे हे बनाव नंतर पश्चातबुद्धी म्हणून करण्यात आले असे दिसते.

जर इंदिरा गांधींनी १ फेब्रुवारीला रायबरेलीतून निवडणुक लढवायचे ठरविले असेल तर कपूर ७ जानेवारी आणि १५ जानेवारीला दोनदा इतर सगळी ठिकाणे सोडून रायबरेलीमध्येच काय करत होते हा प्रश्न पडतोच. तसेच २२ जानेवारीला कपूर इंदिरांच्या प्रचारासाठी गाड्यांचा ताफा घेऊन दाखल झाले ही बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये आली होती या प्रश्नाचेही समाधानकारक उत्तर त्यांना देता आले नाही. एकूणच पहिल्यांदा हक्सर आणि मग यशपाल कपूर यांच्या साक्षीनंतर इंदिरा गांधींची बाजू दुबळी पडायला लागली. तेव्हा आपली बाजू वाचवायला म्हणून बचावपक्षाने शेवटी स्वतः पंतप्रधान इंदिरा गांधींना साक्षीदार म्हणून पाचारण करायचे ठरविले. पंडित कन्हैय्यालाल मिश्रा हे उत्तर प्रदेशातील एक आघाडीचे वकील काँग्रेस पक्षाला जवळचे होते. पूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल (केंद्रातील अ‍ॅटर्नी जनरलला समकक्ष) म्हणूनही काम बघितले होते. त्यांनी इंदिरांना तुम्ही साक्ष द्यायला न्यायालयात जाऊ नका, ती एक घोडचूक ठरेल असा स्पष्ट इशारा पत्र लिहून दिला. पण तो इंदिरांनी मानला नाही आणि त्याचे परिणाम त्यांना आणि एका अर्थी देशालाही भोगावे लागले.

इंदिरांची साक्ष त्यांच्या दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालयात घ्यावी अशी विनंती बचावपक्षाकडून करण्यात आली. पण ती न्या.सिन्हांनी अमान्य केली. त्यांनी स्पष्ट केले की इंदिरा पंतप्रधान असल्या तरी इतर कोणत्याही साक्षीदाराप्रमाणेच त्यांनाही न्यायालयात स्वतःच हजर राहावे लागेल. इंदिरा गांधींची साक्ष १८ मार्चला सुरू होणार होती. न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की इंदिरा गांधी न्यायालयात येतील तेव्हा उपस्थित असलेल्यांपैकी कोणीही उभे राहू नये आणि कोणीही टाळ्या वाजवू नयेत किंवा कोणत्याही घोषणा देऊ नयेत. इतर कोणत्याही साक्षीदाराप्रमाणेच इंदिरा गांधींनाही वागवण्यात यावे. मात्र त्यांना साक्षीदाराच्या पिंजर्‍यात बसायला विशेष आसनाची सोय करायला न्या.सिन्हांनी परवानगी दिली. हे विशेष आसन वकीलांच्या आसनापेक्षा जास्त उंचीवर असले तरी न्यायाधीशांच्या आसनापेक्षा कमी उंचीवर होते. अशी विशेष व्यवस्था पंतप्रधान इंदिरा गांधींसाठी करण्यात आपला काहीही आक्षेप नाही असे शांतीभूषण यांनी स्पष्ट केले.

या खटल्याच्या संदर्भात इंदिरा गांधींची साक्ष किती महत्वाची होती हे वेगळे सांगायलाच नको. त्यातून प्रथमच विद्यमान पंतप्रधान कोणत्या न्यायालयात साक्षीसाठी येणार असल्याने सगळ्या जगाचे लक्ष तिथे लागले होते. दोन्ही बाजूंकडून खलबते सुरू झाली. राजनारायण आणि शांतीभूषण यांच्या भेटींचा सपाटा लागला. अशा आणि इतरही खटल्यांमध्ये साक्षीदाराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे ही नेहमी केली जाणारी खेळी आहे. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडण्यापूर्वी अविभाजित काँग्रेसचे मुख्यालय दिल्लीत जंतरमंतर येथे होते. पक्षात फूट पडल्यावर ते मुख्यालय इंदिरांविरोधी काँग्रेस(संघटना) ला दिले गेले होते. राजनारायण यांच्याकरवी काँग्रेस (संघटना) च्या नेत्यांना निरोप धाडला गेला आणि जंतरमंतर येथील कार्यालयातून इंदिरा गांधींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल असे काही मिळते का हे शोध घ्यायला सांगितले गेले. त्यातून इंदिरा गांधींना लिहिलेले एक पत्र शांतीभूषण यांच्या हाती पडले. गोष्ट होती १९५९ मधील. त्यावेळेस हिमाचल प्रदेश हा केंद्रशासित प्रदेश होता आणि आताच्या हिमाचल प्रदेश राज्यातील सिमला, कांगरा वगैरे भाग तेव्हा पंजाब राज्यात होते. त्या लहान हिमाचल प्रदेशाचे उपराज्यपाल होते उत्तर प्रदेशातील भदरी या ठिकाणचे माजी संस्थानिक बजरंग बहादूर सिंग. १९५९ मध्ये हिमाचल प्रदेशातील महासू लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली आणि त्यात काँग्रेस उमेदवाराचा विजय झाला. त्यावेळी इंदिरा गांधी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा होत्या. या विजयानंतर उपराज्यपाल बजरंग बहादूर सिंग यांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहिले होते आणि त्यात म्हटले की 'या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस उमेदवाराचा विजय झाला आहे आणि मी माझी पहिली परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण झालो आहे'. वास्तविक उपराज्यपाल हे अराजकीय पद असते. अशा पदावरील व्यक्तीने पोटनिवडणुकीत कोणाचाही विजय झाला तरी त्यात विशेष रस घ्यायचे कारण नाही. त्यातही इंदिरा गांधींनी उपराज्यपालांना नक्की कोणते काम सांगितले होते की 'मी परीक्षा उत्तीर्ण झालो' असे उपराज्यपालांनी लिहावे हा प्रश्न उभा राहिलाच. हे पत्र शांतीभूषण वापरू शकत होते.

हळूहळू १८ मार्चचा दिवस उजाडला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी न्यायालयात येणार म्हणून न्यायालयाच्या आवारात सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्यात आली. या खटल्यात निर्माण झालेल्या उत्सुकतेमुळे न्यायालयाच्या आवारात गर्दी होणे अपरिहार्य होते. त्यातून घोषणाबाजी वगैरे झाल्यास न्यायालयाच्या इतर कामकाजावर परिणाम व्हायला नको म्हणून न्या.सिन्हांनी इंदिरा गांधींची साक्ष टोकाच्या म्हणजे २४ क्रमांकाच्या खोलीत घ्यायचे ठरविले. इंदिरा गांधींच्या साक्षीच्या वेळी प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या २४ क्रमांकाच्या खोलीत निवडक लोकांना प्रवेश दिला गेला. राजनारायण यांच्याबाजूने विरोधी पक्षांचे नेते मधू लिमये, श्यामनंदन मिश्रा, पिलू मोदी, ज्योतिर्मय बसू आणि रबी रे हे पण कामकाज बघायला प्रेक्षकांमध्ये होते. तर इंदिरा गांधींच्या बाजूने त्यांचे पुत्र राजीव गांधी आणि सून सोनिया गांधी न्यायालयात हजर होते.

इंदिरा गांधींनी आपल्या साक्षीत नक्की काय सांगितले? हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला वाट बघावी लागेल पुढच्या भागाची.

प्रतिक्रिया

श्रीरंग_जोशी's picture

5 Jun 2021 - 9:40 am | श्रीरंग_जोशी

तुमच्या लेखनशैलीमुळे तांत्रिक कायदेशीर बाबी व कामकाजातल्या घडामोडींचे वर्णन एकदम रोचक वाटत आहे. कोर्टरुम ड्रामा प्रकारच्या चित्रपाटाचे दृश्य डोळ्यांसमोर उभे राहत आहे.
पुभाप्र.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

5 Jun 2021 - 11:13 am | चंद्रसूर्यकुमार

राजनारायण यांच्याबाजूने विरोधी पक्षांचे नेते मधू लिमये, श्यामनंदन मिश्रा, पिलू मोदी, ज्योतिर्मय बसू आणि रबी रे हे पण कामकाज बघायला प्रेक्षकांमध्ये होते

या नेत्यांविषयी थोडेसे अधिक लिहितो.

मधू लिमये- हे संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते होते. मुळचे पुण्याचे असलेले मधू लिमये लोकसभेवर बिहारमधून निवडून जात. ते लोकसभेत अत्यंत अभ्यासू आणि मुद्देसूद भाषणे करून सत्ताधारी पक्षाला घाम फोडायचे. संसदीय कामकाजाचे नियम आणि परंपरा यात त्यांचा हातखंडा होता. जनता पक्षात १९७९ मध्ये फूट पडली आणि मोरारजी देसाईंचे सरकार पडले त्यामागे मधू लिमयेंनी केलेली एक मागणी होती. जनता पक्षात मुळातल्या जनसंघाचे सदस्य होते (वाजपेयी, अडवाणी वगैरे) ते नियमितपणे रा.स्व.संघाच्या शाखा/शिबिरांना हजेरी लावत असत. जनता पक्षाच्या सदस्यांना असे 'दुहेरी सदस्यत्व' चालू ठेवायची परवानगी द्यायला नको आणि जनसंघाच्या मुळच्या सदस्यांनी रा.स्व.संघाच्या सदस्यत्वाचा त्याग करावा. त्यातूनच जनता पक्षात फूट पडली. मोरारजी देसाईंच्या सरकारविरोधात यशवंतराव चव्हाणांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता त्यावर जॉर्ज फर्नांडिस यांनी अगदी आवेशपूर्ण असे सरकारचे समर्थन करणारे जवळपास दोन तासाचे भाषण केले होते पण दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन मोरारजी देसाईंच्या विरोधात दंड थोपटले होते. जॉर्ज फर्नांडिसांनी घेतलेल्या या यू-टर्नमागे मधू लिमये होते. जॉर्ज आणि मधू लिमये मित्र होते आणि त्यादिवशीचे लोकसभेचे कामकाज संपल्यावर दोघे भेटले. त्या भेटीत मधू लिमयेंनी जॉर्जना 'जातीयवादी' रा.स्व.संघाविरोधात जायला राजी केले.

श्यामनंदन मिश्रा- आणीबाणीची घोषणा झाली तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी दोघेही एका संसदीय समितीच्या बैठकीसाठी बंगलोरला गेले होते. तिथेच काँग्रेस(संघटना)चे नेते श्यामनंदन मिश्रा आणि संयुक्त समाजवादी पक्षाचे मधू दंडवतेही होते. आणीबाणीची घोषणा झाल्यानंतर या चौघांना एकत्र बंगलोरमध्ये स्थानबध्द करण्यात आले होते. श्यामनंदन मिश्रा त्यानंतर औटघटकेच्या चरणसिंग सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते.

पिलू मोदी- हे स्वतंत्र पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि एक उत्तम संसदपटू होते. आपल्याला सत्तेतून बाहेर काढायचा सी.आय.ए चा कट आहे, भारताला अस्थिर करायचा सी.आय.ए चा कट आहे वगैरे आरोप इंदिरा गांधी नेहमी करायच्या. त्याची खिल्ली उडवायला एकदा पिलू मोदी लोकसभेत 'I am a CIA agent' असे लिहिलेला टी-शर्ट घालून आले होते.

ज्योतिर्मय बसू- नंतर बंगालचे मुख्यमंत्री झालेले ज्योती बसू आणि हे ज्योतिर्मय बसू वेगळे होते. ज्योती बसूंप्रमाणेच ज्योतिर्मय बसू हे पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते होते.

रबी रे- हे संयुक्त सोशालिस्ट पक्षाचे नेते होते. ते नवव्या लोकसभेचे १९८९-९१ या काळात लोकसभेचे अध्यक्ष होते.

श्रीगुरुजी's picture

5 Jun 2021 - 2:22 pm | श्रीगुरुजी

इंदिरांची साक्ष त्यांच्या दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालयात घ्यावी अशी विनंती बचावपक्षाकडून करण्यात आली. पण ती न्या.सिन्हांनी अमान्य केली.

ही साक्ष न्यायालयात न घेता एखाद्या आयोगासमोर घेतली जावी अशी विनंती इंदिरा गांधींचे वकील खरे यांनी न्यायाधीश सिन्हांना केली होती. परंतु साक्षीदाराला फिर्यादी पक्षाने कोणते प्रश्न विचारायचे नाही हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आयोगाला नसल्याने सिन्हांना ती विनंती अमान्य केली.

इंदिरा गांधींच्या साक्षीच्या वेळी प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या २४ क्रमांकाच्या खोलीत निवडक लोकांना प्रवेश दिला गेला. राजनारायण यांच्याबाजूने विरोधी पक्षांचे नेते मधू लिमये, श्यामनंदन मिश्रा, पिलू मोदी, ज्योतिर्मय बसू आणि रबी रे हे पण कामकाज बघायला प्रेक्षकांमध्ये होते. तर इंदिरा गांधींच्या बाजूने त्यांचे पुत्र राजीव गांधी आणि सून सोनिया गांधी न्यायालयात हजर होते.

प्रत्यक्ष साक्षीच्या दिवशी पोलिस किंवा सुरक्षारक्षकांनी न्यायालयात येऊ नये असा सिन्हांनी आदेश काढला होता. इंदिरा गांधी न्यायालयात येताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाच्या वकीलांनी त्यांच्याभोवती साखळी केली होती व त्यांच्या गराड्यात त्या न्यायालयात पोहोचल्या. साक्ष सुरू होण्याच्या काही मिनिटे आधी एका फालतू प्रकाशनाचा वार्ताहर गोविंद मिश्रा याला एका गावठी पिस्तुलासह न्यायालयाच्या आवारात पकडण्यात आले.

श्रीगुरुजी's picture

5 Jun 2021 - 2:24 pm | श्रीगुरुजी

या विजयानंतर उपराज्यपाल बजरंग बहादूर सिंग यांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहिले होते

या पदाबद्दल कधी वाचले नाही. हे पद कशासाठी व कधीपर्यंत होते?

चंद्रसूर्यकुमार's picture

5 Jun 2021 - 2:46 pm | चंद्रसूर्यकुमार

१९५९ मध्ये हिमाचल प्रदेश राज्य नव्हते तर केंद्रशासित प्रदेश होता. १९७२ मध्ये हिमाचलला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे १९५९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांना असतात त्याप्रमाणे उपराज्यपाल (किंवा नायब राज्यपाल) हिमाचल प्रदेशला होता.

आता अस्तित्वात नसलेल्या पदांपैकी दोन पदे १९५६ पर्यंत अस्तित्वात होती आणि ती पदे म्हणजे राजप्रमुख आणि चीफ कमिशनर. १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना होण्यापूर्वी देशातील राज्ये ३ गटांमध्ये विभागलेली होती-
गट अ- पूर्वीच्या ब्रिटिश भारतातील राज्ये. यात मुंबई, मद्रास, बंगाल वगैरे राज्यांचा समावेश होता. या राज्यांचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल होता.
गट ब- संस्थाने विलीन झाल्यानंतर एक किंवा अनेक संस्थानांचे राज्य. यात हैद्राबाद, जम्मू काश्मीर, पेप्सू, राजस्थान वगैरेंचा समावेश होता. या राज्यांचा घटनात्मक प्रमुख 'राजप्रमुख' नावाने ओळखला जायचा. हा राजप्रमुख म्हणजे त्या राज्यातील सर्वात महत्वाच्या आणि मोठ्या संस्थानचा माजी संस्थानिक असायचा. हैद्राबादच्या निजामाने भारतात सामील व्हायला इतका विरोध केला होता तरी त्यालाच हैद्राबाद राज्याच्या राजप्रमुख पदावर नेमले होते. आता राजप्रमुख हे पद अस्तित्वात नाही.
गट क- पूर्वीच्या ब्रिटिश भारतातील चीफ कमिशनरचे प्रांत आणि लहान संस्थाने. यात भोपाळ, कूर्ग वगैरेंचा समावेश होता. या राज्यांचा घटनात्मक प्रमुख 'चीफ कमिशनर' नावाने ओळखला जायचा. हे पदही आता अस्तित्वात नाही.

श्रीगुरुजी's picture

5 Jun 2021 - 3:05 pm | श्रीगुरुजी

माहिती नवीन आहे.

तुषार काळभोर's picture

5 Jun 2021 - 6:28 pm | तुषार काळभोर

तुम्ही लेखमाला तयार ठेवली आहे, हे उत्तम.
इंदिरा गांधींच्या साक्षीविषयी विस्ताराने वाचायची उत्सुकता आहे.
प्रत्यक्षात केलेल्या निर्लज्ज उचापती, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलात आणलेले कायदे , नियम आणि राजीनामे.

पण पदस्थ पंतप्रधानाला न्यायालयात बोलावून, न्यायाधीशांच्या आसनापेक्षा कमी उंचीवर आसन देणे, साक्षीदार म्हणून आल्यावर कोणीही उभे n राहणे... न्यायाधीशांनी कमालीची हिंमत दाखवली.

अशा तटस्थ अन् निर्भीड न्यायव्यवस्थेमुळे भारतीय संघराज्य सत्तर वर्षे सर्व जगाच्या अपेक्षेविरोधात ताठ उभे आहे, असे म्हणावे लागेल. साठ-सत्तर- ऐंशीच्या दशकात असलेल्या बिनकण्याच्या राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या समोर हे उदाहरण फारच ठळकपणे जाणवते.

श्रीगुरुजी's picture

5 Jun 2021 - 6:53 pm | श्रीगुरुजी

न्यायव्यवस्था संपूर्णपणे तटस्थ आणि निर्भीड आहे असे म्हणता येणार नाही.

माझ्या सारख्या सर्व सामान्यांना असेच वाटते पण..भारतीय कोर्ट इतकं विश्वासू आणि तटस्थ व्यवस्था दुसरी कोणती नाही.

त्याचा सुड पाठोपाठ घेतला गेला होता असे वाचनात आहे.

या निर्भीडपणा ची व्यवस्थित किंमत त्या न्यायामूर्तीनी मोजली असावी नंतर.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

5 Jun 2021 - 10:04 pm | चंद्रसूर्यकुमार

अशा तटस्थ अन् निर्भीड न्यायव्यवस्थेमुळे भारतीय संघराज्य सत्तर वर्षे सर्व जगाच्या अपेक्षेविरोधात ताठ उभे आहे, असे म्हणावे लागेल.

हे न्यायव्यवस्थेविषयी सरसकटपणे म्हणता येणार नाही. त्यातही जगमोहनलाल सिन्हा, हंसराज खन्ना असे स्वतंत्र रामशास्त्री बाण्याचे न्यायाधीश होते पण सगळेच तसे नव्हते. एक उदाहरण द्यायचे तर चौथ्या भागावरील प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे इंदिरा सरकारने आणीबाणी आणल्यानंतर सगळ्या मूलभूत हक्कांना स्थगित केले गेले होते. त्यातच राज्यघटनेतील कलम २१- right to life and liberty हे पण स्थगित केले गेले होते. तसेच मूलभूत हक्कच स्थगित केले गेले असतील तर त्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी कोर्टात जायचा हक्कही गेला. हे सगळे हक्क आणीबाणी लागल्यानंतर लगेच नाही तर राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे काही महिन्यांनी स्थगित केले गेले होते.

अनेकदा वर्तमानपत्रात एखाद्याने न्यायालयात रीट अर्ज दाखल केला असे येत असते. या रीट अर्जांपैकी एक आहे 'हेबिअस कॉर्पस'. म्हणजे एखाद्याला पोलिसांनी अवैधपणे किंवा सबळ कारणाशिवाय अटक केली तर त्याच्या सुटकेसाठी हा न्यायालयात जाता येते. आणीबाणीत पोलिसांनी अटक केलेल्या अनेकांनी त्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस अर्ज दाखल केले. उच्च न्यायालयांनी या कैद्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांची सुटका करायचे आदेश दिले. त्याविरूध्द सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या सगळ्या खटल्यांची एकत्र सुनावणी करण्यात आली होती. त्याला- ए.डी.एम जबलपूर केस असे म्हटले जाते. या खटल्याच्या सुनावणीत इंदिरा सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी युक्तीवाद केला. त्याच दरम्यान आणीबाणी चालू असताना 'पोलिसांनी एखाद्याला ठार मारले तरी त्याविषयी काही करता येणार नाही' हे वादग्रस्त विधान केले होते. तेव्हा फक्त हंसराज खन्नांनी ते अमान्य केले होते आणि म्हटले होते की आणीबाणी असेल की आणखी काही असेल right to life and liberty हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो हिरावून घेता येणार नाही. तर इतर चार न्यायाधीश- ए.एन.रे, एम.एच.बेग,यशवंतराव चंद्रचूड आणि पी.एन.भगवती यांनी त्याविरूध्द एक शब्द न काढता निमूटपणे सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. हे न्यायव्यवस्था पूर्ण स्वतंत्र बाण्याची असल्याचे लक्षण नक्कीच नाही.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

5 Jun 2021 - 10:22 pm | चंद्रसूर्यकुमार

हे न्यायव्यवस्थेविषयी सरसकटपणे म्हणता येणार नाही.

आताच एक गोष्ट समजली. आणीबाणी लागली तेव्हा इंदिरांच्या सरकारमध्ये कायदामंत्री होते हरी रामचंद्र गोखले. हे महाशय १९६२ ते १९६६ या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यांनी १९६६ मध्ये न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या गोखल्यांविषयी नेहमी कुतुहल वाटायचे कारण १९६० च्या दशकात काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांचे नाव कधीच वाचले नव्हते. मग ते अचानक कायदामंत्री आणि इंदिरांच्या इनर सर्कलमधील कुठून झाले हा प्रश्न नेहमी पडायचा.
या चर्चेत हा प्रश्न आल्यावर आंतरजालावर शोधाशोध केल्यावर हे समजले.

ते न्यायाधीश असताना रामशास्त्री बाण्याचे असतील का? नसतीलच असे नाही पण ज्या खात्रीने आपण जगमोहनलाल सिन्हांच्या रामशास्त्री बाण्याविषयी बोलू शकतो त्याच खात्रीने गोखल्यांविषयी बोलता येईल का?

प्रदीप's picture

6 Jun 2021 - 10:45 am | प्रदीप

माझ्या आठवणीप्रमाणे ६० अथवा ७० च्या दशकांत (किमान एकातरी) निवडणूकीत मुंबईतून कॉंग्रेसचे लोकसभेचे उमेदवार होते.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

6 Jun 2021 - 11:03 am | चंद्रसूर्यकुमार

माझ्या आठवणीप्रमाणे ६० अथवा ७० च्या दशकांत (किमान एकातरी) निवडणूकीत मुंबईतून कॉंग्रेसचे लोकसभेचे उमेदवार होते.

हो. हरी रामचंद्र गोखले मुंबई उत्तर पश्चिम (विलेपार्ले वगैरे भाग) मतदारसंघातून १९७१ मध्ये काँग्रेस (आर)चे उमेदवार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्याच मतदारसंघातून १९७७ मध्ये त्यांचा राम जेठमलानींनी पराभव केला. १९७१ मधील मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघ आणि त्यानंतरचा त्याच नावाचा मतदारसंघ यांच्या भौगोलिक सीमांमध्ये थोडाफार फरक असायची शक्यता आहे. पण नंतर सुनील दत्त ज्या मतदारसंघातून निवडून जायचे साधारण तोच भाग त्या मतदारसंघात १९७१ मध्ये येत असेल.

१९७१ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर इंदिरांच्या मंत्रीमंडळात गोखले कायदामंत्री होते. १९६९ मध्ये राष्ट्रपती निवडणुक मग काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट वगैरे काळाच्या संदर्भातही गोखलेंचे नाव कधीच वाचले नव्हते पण अचानक १९७१ नंतर, विशेषतः आणीबाणीच्या वेळेस अचानक हे महाशय कुठून आले हा प्रश्न नेहमी पडायचा.

तुषार काळभोर's picture

5 Jun 2021 - 10:25 pm | तुषार काळभोर

हे न्यायव्यवस्था पूर्ण स्वतंत्र बाण्याची असल्याचे लक्षण नक्कीच नाही.
>>
अर्थात!
कोणतीही व्यवस्था परफेक्ट असण्याची युटोपियन अपेक्षा नाहीच.

पण..
उच्च न्यायालयांनी या कैद्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांची सुटका करायचे आदेश दिले.
>>
आणीबाणी चालू असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केंद्राच्या दावणीला बांधल्यासारखे निर्णय घेत असताना, उच्च न्यायालयानं त्या विरोधात निर्णय घेणं धाडसाचं आणि तितकंच स्वतंत्र बाण्याचही!

चंद्रसूर्यकुमार's picture

5 Jun 2021 - 10:35 pm | चंद्रसूर्यकुमार

पी.एन.भगवतींनी एडीएम जबलपूर केसमध्ये सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. तसे करण्यात आपण चुकलो हे भगवतींनी २०११ मध्ये म्हणजे ते निवृत्त झाल्यावर २५ वर्षांनी प्रांजळपणे मान्य केले. त्या मुलाखतीचा काही भाग पुढील व्हिडिओमध्ये बघता येईल.

शाम भागवत's picture

5 Jun 2021 - 10:58 pm | शाम भागवत

चुकलो की घाबरलो?
😜

त्या काळात तरी घाबरून लोक खोटं बोलत असत किंवा चुकीचा निर्णय घेत असत असे मला वाटते. तसेच जुनी खुन्नस काढून आरोप करायचा ऊत आला होता.
माझी आई, वडील व काका यांनी तो सर्वकाळ भितीमध्ये घालवला.
कोणितरी चुगली करेल व काही तासात आपण तुरूंगात जाऊ या भितीच्या सावलीत सर्व काळ ते वावरत होते.
अटक झाली की नोकरी जाईल. मग मुलाबाळांचे काय होईल? ही एकमेव चिंता त्यांना भेडसावत असे.
पण तसे काही झाले नाही हे सुदैव.

नोकरशाहीच्या हाती खूप मोठे अधिकार एकवटलेले होते. त्यात पोलीस प्रामुख्याने. सुरवातीला हे अधिकार नीट वापरले गेले. पण कालांतराने या निर्बंध अधिकारातून अत्याचार होतातच. कुठलीही हुकुमशाही घ्या. हे असच घडत असते. मुख्य म्हणजे वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांपर्यंत अत्याचाराची बातमी पोहोचूच शकत नाही. वर्तमानपत्रे पण सेन्सॉर केली जात. त्यानंतरच बातम्या छापायची परवांगी असे.
असो.

शाम भागवत's picture

5 Jun 2021 - 11:01 pm | शाम भागवत

निर्बंध अधिकारातून

"अनिर्बंध अधिकारातून" असे वाचावे.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

5 Jun 2021 - 11:09 pm | चंद्रसूर्यकुमार

त्यावेळी तुम्ही जर भीतीच्या सावटाखाली वावरत असाल तर कदाचित तुम्ही सामान्य लोकांपैकी नसाल किंवा कधीच ट्रेन-बसने प्रवास करत नसाल त्यामुळे ट्रेन-बस वेळेत यायच्या हे समजले नसावे :) :) :)

शाम भागवत's picture

6 Jun 2021 - 3:02 pm | शाम भागवत

ट्रेन-बस वेळेत यायच्या हे समजले नसावे

शक्य आहे. पण कारणमिमांसा थोडी चुकलीय. 😀

मी त्यावेळेस कॉलेजमधे जात होतो. पुण्यात सगळीकडे सायकलने हिंडायचो. पाच पैशात दोन्ही चाकांत हवा भरून मिळायची. मग जवळजवळ ४-५ दिवस प्रवासाचा खर्च शून्य असे. दिवसाकाठी ३०-४० किमी सायकलिंग सहज व्हायचे.
सातवीत असताना सकाळी ७ वाजता घरून निघालो व तळेगावला पोहोचलो. तिथे एक चहा व दोन खारी खाऊन १२:३० च्या सुमारास परत घरी पोहोचलो होतो. पार गळपटलो होतो. पिंपरीपासून सदाशीव पेठेपर्यंत जवळजवळ झोपेतच किंवा ग्लानीतच सायकल चालवत होतो. घरी आलो, तुफान जेवलो व झोपलो. एकदम संध्याकाळीच जागा झालो. त्यावेळेस मुंबई पुणे सायकल शर्यती असत. त्याचे एक आकर्षण असे. पेपरांमधून खूप प्रसिध्दी मिळत असे. फोटो छापून येत असत. आपण पण असे काहीतरी करावे असे वाटे. पण ते प्रेम नंतर कधी ओसरल ते कळलच नाही.
असो.
थोडक्यात ट्रेन व बस वेळेवर धावत हे पेपर्समधे वाचल्याच आठवतंय.

त्यावेळी तुम्ही जर भीतीच्या सावटाखाली वावरत असाल

मुख्य म्हणजे मी भितीच्या सावटाखाली वावरत नव्हतो. त्यामुळे तर माझ्या आई वडिलांना माझी जरा जास्तच काळजी वाटायची. गरवारे कॉलेजसमोर आणिबाणी विरोधात छोटी सभा घेतली जात होती. जोरदार धरपकड झाली होती पण मी निसटू शकलो होतो. माझे काही (मित्र किंवा ओळखीचे म्हणू हवतर) आतमधे गेले.

आणिबाणीच्या काळात संप, मोर्चे वगैरे सगळे बंद झाले होते.
अनंत चतुर्दशीची गणपती मिरवणूक सूर्यास्ताला संपली पाहिजे असं पोलिसांचे फर्मान दोन वर्षे निघाले व मिरवणूक खरोखरच सूर्यास्ताला संपली. लै म्हणजे लैच आश्चर्य वाटले होते.

जवळपास सगळे गुंड भाई दादा आत टाकले होते. त्यामुळे गणेशोत्सवात पोलीसांविरुध्द आवाज टाकायला कोणी शिल्लकच राहिले नव्हते. जे राहिले होते ते त्याच दिवशी आत गेले. (राजकारणी तर त्याही अगोदर आत गेले होते.)
शिस्तीचा हा चांगला फरक सुरवातीला जाणवला होता. इंदिराजींनी विनोबा भावे यांची भेट घेतली, त्यांना खाली वाकून नमस्कार केला. व विनोबा भावे यांनी आणिबाणीला "अनुशासन पर्व" अस म्हटल्याचं पेपरमध्ये वाचलं होतं.

पण नंतर पोलिसांचा अतिरेक व्ह्यायला लागला. बर्‍याच कहाण्या आहेत. मी फक्त माझाच एक अनुभव सांगतो.
मी लक्ष्मीनगर मधून पर्वतीच्या बाजूकडे सायकलवरून घरी जात होतो. अंधार झाला होता. माझ्या पुढे एक पोलीस टाईट होऊन सायकलवरून चालला होता. हँडल डगमगत होते त्यावरून अंदाज येत होता. मी त्याच्या शेजारून पुढे जायला लागलो, तेव्हांच त्याचा थोडासा तोल गेला. मी चटकन मला सावरत त्याला म्हणालो की, सायकल हातात धरून चालत जा. कुठेतरी पडाल. एकदम भडकला की हो तो. सायकल चालवता चालवता मलाच धरायला निघाला होता. त्या गडबडीत मी व तो दोघेही सायकलीवरून खाली पडलो. थांब तुला आत टाकतो, चांगली तुझी चामडी लोळवतो वगैरे बडबडायला सुरवात करत तो एकीकडे माझा हात धरत होता व एकीकडे उठायचा प्रयत्न करत होता. शेवटी त्याच्या हाताला एक हिसका देऊन माझी पडलेली सायकल सोडवून घेऊन पळालो होतो. त्याला माझ्या इतकी जलद हालचाल करता आली नाही म्हणून मी सुटलो.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

6 Jun 2021 - 3:40 pm | चंद्रसूर्यकुमार

सायकल चालवता चालवता मलाच धरायला निघाला होता. त्या गडबडीत मी व तो दोघेही सायकलीवरून खाली पडलो. थांब तुला आत टाकतो, चांगली तुझी चामडी लोळवतो वगैरे बडबडायला सुरवात करत तो एकीकडे माझा हात धरत होता व एकीकडे उठायचा प्रयत्न करत होता.

असले प्रकार पोलिस अन्यथाही करतात पण इतर वेळेस असे करायचे अमर्याद अधिकार त्यांच्याकडे नसतात. कारण ताब्यात घेतलेल्या माणसाला २४ तासाच्या आत कोर्टात न्यावे लागते आणि त्याला का ताब्यात घेतले याची कारणे सांगावी लागतात. पोलिसांना कुठेतरी कोणीतरी कारण विचारणारे असते. पण त्या काळात या सगळ्या गोष्टी बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या होत्या असे दिसते.

बाकी गुंड-भाई लोकांना आत टाकायचे असेल तर त्यासाठी आणीबाणी न आणता, सामान्य लोकांना त्रास न देता करता आले नसते का?

शाम भागवत's picture

6 Jun 2021 - 4:17 pm | शाम भागवत

मी जर सापडलो असतो तर खरपूस मार तर खाल्लाच असता. वर माझी दोन चार हाडेही मोडून ठेवली गेली असती. कोणी सोडवायला आला असता तर त्याची विचारपूस न करता प्रथम दोन चार फटके मारून मगच कशाला आला असे त्याला विचारले असते. दहशत खूप मोठी होती. सामान्यातला सामान्य पोलीस शिपाई पण राजा बनला होता.

मुख्य म्हणजे माझी चौकशी करता करता ते माझ्या वडिलांपर्यंत पोहोचले असते व माझ्यामुळे ते व त्यांच्यामुळे मी आत गेलो असतो. माझ्यामुळे आई वडिलांना जास्त भिती वाटायची असे मी जे वरती म्हटले ते त्यासाठीच म्हटले. त्यामुळे त्या काळात मी नेहमी चड्डीतच राहिलो. जास्त शहाणपणा कधी केला नाही.

बाकी गुंड-भाई लोकांना आत टाकायचे असेल तर

गुंड लोकांची व्याख्या त्या वेळची पूर्णपणे वेगळी होती.
जो विरोध करेल, आवाज उठवेल तो गुंड. बस्स. बाकी काही नाही.
कोणितरी आदेश काढायचा. बाकिच्यांनी निमूटपणे पाळायचा.

थोडक्यात होयबा वाल्यांना काहीही त्रास होत नसे. त्यांच्या दृष्टिने आणिबाणी सर्वोत्तम होती.

मराठी_माणूस's picture

6 Jun 2021 - 5:21 pm | मराठी_माणूस

फार पुर्वी (दिल्ली दुरदर्शन च्या काळात) रविवारी दुपारी प्रादेशीक भाषेतील चित्रपट दाखवत असत. त्यात एकदा एक सत्यकथेवर आधारीत मल्याळी चित्रपट दाखवला होता.
विषय आणिबाणीतील अतिरेकावर होता. चित्रपट पाहील्यावर मन विषण्ण झाले होते.
हे वाचताना तो चित्रपट आठवला. नाव आठवत नव्हते , गुगल केल्यावर , मिळाले. नाव होते Piravi.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

6 Jun 2021 - 6:32 pm | चंद्रसूर्यकुमार

भयानक. आणि हे पुण्यात झाले होते. आणीबाणीच्या दडपशाहीचा वरवंटा दिल्ली आणि उत्तर भारताच्या इतर भागात सगळ्यात जास्त चालला होता. तिथे काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

श्रीगुरुजी's picture

6 Jun 2021 - 8:14 pm | श्रीगुरुजी

आणिबाणीच्या काळात जॉर्ज फर्नांडिसांच्या भावाला पोलिसांनी पकडून बेदम मारहाण, गुप्तेंंद्रियात तिखट भरणे असा छळ केला होता.

प्रदीप's picture

6 Jun 2021 - 6:59 pm | प्रदीप

ह्या विशीष्ट घटनेचा व आणिबाणीचा काहीच संबंध नव्हता. हे असे कधीही, कुठेही होऊ शकते-- अगदी आताही. फक्त त्य्यावेळच्या तुमच्या आणिबाणीविरूद्ध कार्य करण्याच्या तुमच्या पाश्वभूमीमुळे, त्यावेळी त्या पोलिसाने तुम्हाला पकडून चौकीवर नेले, तर तुमची जी चौकशी होईल, त्यांत कुठेतरी त्या कार्याचा उल्लेख होईल, ही भीति होती.

शाम भागवत's picture

6 Jun 2021 - 8:33 pm | शाम भागवत

बर.

साहना's picture

7 Jun 2021 - 12:07 pm | साहना

> अशा तटस्थ अन् निर्भीड न्यायव्यवस्थेमुळे भारतीय संघराज्य सत्तर वर्षे सर्व जगाच्या अपेक्षेविरोधात ताठ उभे आहे,

ह्या बाबतीत काही प्रमाणात न्यायाधीशांनी पाठीचा कणा दाखवला तरी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. हा आंबा सध्यातरी पूर्ण कुजलेला आहे.

इंदिरा गांधीजी काय म्हणाल्या हे वाचण्याची उत्सुकता.

प्रचेतस's picture

6 Jun 2021 - 6:11 am | प्रचेतस

लेखमाला उत्कृष्टच आहे, प्रतिसाद देखील उत्कृष्टच.

उगा काहितरीच's picture

6 Jun 2021 - 8:50 am | उगा काहितरीच

+1