पैशाची कहाणी भाग ४: फियाट मनी आणि बाजारातील तरलता

यापूर्वीचे लेखन

पैशाची कहाणी भाग १: वस्तूविनिमय पध्दती
पैशाची कहाणी भाग २: कमोडिटी मनी
पैशाची कहाणी भाग ३: रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी

पैशाची कहाणी भाग ४: फियाट मनी आणि बाजारातील तरलता

मागील भागात आपण रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी म्हणजे काय ते बघितले.तसेच १९७१ मध्ये अमेरिकेने गोल्ड स्टॅंडर्ड रद्द केल्यानंतर सर्व जगातील चलन हे ’फियाट मनी’ या स्वरूपात आले.रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनी मध्ये छापलेल्या नॊटांमागे सोन्याचा आधार असे.म्हणजे १९४४ मध्ये जेव्हा अमेरिकेने १ औंस सोन्यामागे ३५ डॉलर हा दर ठरविला तेव्हा ३५ डॉलर मोजल्यास १ औंस सोने सरकारकडून घेता येऊ शकत होते.पण नंतरच्या काळात सोने आणि छापल्या जात असलेल्या नोटा यात काहीही संबंध राहिला नाही.

फियाट मनीमध्ये आणि कमोडिटी/रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनीमध्ये एक मूलभूत फरक आहे.फियाट मनीसाठी वापरलेल्या माध्यमाला (कागदाला) स्वत:ची काहीही किंमत नाही.बाजारात शंभर रुपयाची नोट वापरली जाते त्या कागदाला स्वत:ची काय किंमत असते?काहीच नाही.इतकेच नव्हे तर उद्या कोणी अमेरिकेची शंभर डॉलरची नोट भारतात आणली तर त्या नोटेला बाजारात (रुपयांमध्ये बदलले नाही तर) तशी काहीच किंमत नाही.तेव्हा भारतात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने काढलेल्या नोटांनाच किंमत आहे. फियाट या लॅटिन शब्दाचा अर्थ आहे ’Let it be done' किंवा असे होऊ दे. तेव्हा ’असे होऊ दे’ म्हणजेच आम्ही छापलेल्या नोटांना किंमत असू दे आणि त्यांचा व्यवहारात वापर होऊ दे अशा स्वरूपाचा आदेश (decree) रिझर्व्ह बॅंकेने काढला आहे.भारत देशात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश चालतो म्हणून त्या कागदाच्या कपट्याला भारतात व्यवहारात मान आहे.शंभर रुपयाच्या प्रत्येक नोटेवर ’I promise to pay the bearer a sum of hundred rupees' असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरच्या सहिने लिहिलेले असते.हे वचन म्हणजे देशात रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश चालतो याचेच द्योतक आहे.पूर्वी हजाराच्या नोटा चलनात होत्या.जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर त्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात आल्या.तेव्हा त्या कागदाच्या कपट्यांमागील रिझर्व्ह बॅंकेचे पाठबळ गेले आणि त्या नोटा वापरातून हद्दपार झाल्या.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश आणि मान्यता कागदाच्या क्षुल्लक दिसत असलेल्या तुकड्यांना चलनाचा दर्जा प्राप्त करून देते.फियाट मनीमागील तत्व हे आहे.

कमोडिटी मनीमध्ये बाजारातील सोन्याचे प्रमाण हाच बाजारातील पैशाचा पुरवठा होता.रेप्रेझेन्टेटिव्ह मनीमध्ये सरकार आपल्याकडे असलेल्या सोन्याच्या प्रमाणात नॊटा बाजारात आणत असे.मनात येतील तितक्या नोटा बाजारात आणल्या जात नव्हत्या.पण फियाट मनीमध्ये असे कोणतेही बंधन नसल्यामुळे बाजारात किती पैसा खेळवावा याविषयीचे धोरण, ’मोनेटरी पॉलिसी’ अधिक महत्वाचे झाले.या धोरणात घोळ घातला तर दरमहा ५००% महागाई वाढीचा दर अशी झिंम्बाब्वेमध्ये झाली तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

बाजारातील पैशाचा पुरवठा नियंत्रित कसा करतात हे समजून घेण्यापूर्वी बाजारातील पैशाचा पुरवठा मोजतात कसा हे समजून घ्यायला हवे.चलनातील नोटा आणि नाणी यांचा समावेश बाजारातील पैशाच्या पुरवठ्यात होतो हे तर उघडच आहे.याला करन्सी (C) म्हणतात.लोक आपल्या बॅंक खात्यात पैसे ठेवतात ते रोख रकमेत कधीही बदलून घेतले जाऊ शकतात.तेव्हा एका परिने त्याचाही समावेश पैशाच्या पुरवठ्यात व्हायला हवा.करन्सी अधिक बॅंकेतील रोख रकमेत कधीही बदलता येणारी रक्कम यास ’M1' असे म्हणतात. बँकेत ठेवलेली सगळी रक्कम ताबडतोब रोख रकमेत बदलून घेता येईल अशी नसते.काही रक्कम मुदतबंद ठेवींमध्ये अडकवलेली असते.तरीही ती रक्कम रोख रकमेत बदलून काही काळाने घेता येतेच.तेव्हा M1 अधिक अशा रकमेला M2 असे म्हणतात. बाजारातील पैशाचा पुरवठा मोजायचे हे काही प्रकार आहेत.M1किंवा M2 याव्दारे बाजारातील पैशाचा पुरवठा सामान्यपणे मोजला जातो.

अर्थशास्त्रात एक मूलभूत 'Quantity Equation' आहे. त्या समीकरणानुसार

पैसा X गती = किंमत X वारंवारता

अर्थव्यवस्थेत कोट्यावधी लहानमोठे व्यवहार होत असतात.वर्षभरात आपण समजा भाजीवाल्याकडून ५० वेळा फळे आणली आणि प्रत्येक व्यवहारात सरासरी ६० रुपयांची फळे घेतली तर आपण वर्षात एकूण ३००० रुपयांचा फळाचा व्यवहार केला (५० गुणिले ६०).अशा पध्दतीने अर्थव्यवस्थेत होणार सगळे व्यवहार विचारात घेतले तर अर्थव्यवस्थेत एकूण पैशाची किती उलाढाल होत आहे ते कळेल.अनेकदा पैसे एकापेक्षा अधिक वेळा आपले मालक बदलतो.म्हणजे समजा मी १०० रुपयांची वस्तू एखाद्या दुकानदाराकडून घेतली.दुकानदार त्याच १०० रुपयांतून घाऊक बाजारातून नवी खरेदी करेल.घाऊक बाजारातील समजा त्याच १०० रुपयांतून आपल्या दुकानाला नवा रंग लावून घेईल.रंगवाला त्याच १०० रुपयांचा वापर करून नवा रंग खरेदी करेल.अशाप्रकारे तेच पैसे एकाकडून दुसर्‍या मालकाकडे हस्तांतरीत होतील.म्हणजे अर्थव्यवस्थेत एकूण पैसा 'M' इतका असेल तर सगळे व्यवहार मिळून एकूण उलाढाल त्यापेक्षा जास्त असेल.एकूण उलाढाल भागिले M यातून आपल्याला पैशाची ’गती’ मिळेल.पैशाची गती ही अर्थव्यवस्थेतील तरलता दर्शविते.अधिक गती म्हणजे अधिक तरलता.बाजारात पैशाची तरलता जास्त असेल तर ती अर्थव्यवस्था अधिक खेळती असते.या सगळ्याचा उल्लेख मोहन,सागर आणि बामनाचं पोर यांनी माझ्या सबप्राईम क्रायसिस---पुढे काय? या चर्चेच्या प्रस्तावात केलाच आहे.त्याबद्द्ल या तीनही मिपाकरांचे आभार.

वर १०० रुपयांचे उदाहरण घेऊन आपण बघितलेच की त्याच पैशातून दुकानदार, घाऊक दुकानदार,रंगवाला,रंग कंपनी यासारखे अनेक व्यवसाय चालतात.पण मंदीच्या काळात सध्या लोक जास्त खर्च करायला तयार नाहीत.म्हणजे मुळातील १०० रुपयेच खर्च केले जाणार नसतील तर त्यापुढील सगळी साखळी काम करणार नाही आणि त्या सर्व व्यवसायांची मागणी घटेल.तेव्हा पैशाची गती हा एक मोठा महत्वाचा घटक आहे.

अर्थशास्त्रातील मूलभूत 'Quantity Equation' वर दिले आहे. पण त्यात व्यवहाराची वारंवारता मोजणे कठिण गोष्ट आहे. त्यामुळे 'Quantity Equation' एका वेगळ्या स्वरूपात मांडता येऊ शकेल.

पैसा X गती = किंमत X Output (मराठी शब्द?)

उजवी बाजू किंमत X Output हे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) च्या स्वरूपात मांडता येईल. Output हे वस्तूंच्या स्वरूपात असेल म्हणजे अर्थव्यवस्थेत उत्पादन झालेल्या सर्व गोष्टींची संख्या. उदाहरणार्थ दोन लाख गाड्या, १५ कोटी खिळे वगैरे सारख्या वस्तू आणि संगणक प्रणाली,वैद्यकिय सेवा यासारख्या सेवा.

अर्थशास्त्रातील सिध्दांताप्रमाणे ’शॉर्ट टर्म’ मध्ये पैशाची गती कायम असते.सरकारने नव्या नोटा छापल्या म्हणून मिसळपावच्या सभासदांनी नव्या वस्तू खरेदी करायचा सपाटा लावला असे तर होणार नाही.तसेच Output हे अर्थव्यवस्थेतील कुशल/अकुशल कामगारांची संख्या,उपलब्ध तंत्रज्ञान यासारख्या गोष्टींवर अवलंबून असते.त्यातही ’शॉर्ट टर्म’ मध्ये बदल व्हायची शक्यता नाही. म्हणजे वरील समीकरणातील डाव्या बाजूकडील पैशाची गती आणि उजव्या बाजूकडील Output या गोष्टी स्थिर आहेत.याचाच अर्थ हा की अर्थव्यवस्थेतील पैसा वाढवला तर नजीकच्या भविष्यकाळात महागाई वाढेल.याउलट अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा न वाढवता भविष्यकाळात उत्पादन वाढवायला गरजेच्या गोष्टी (यंत्रसामुग्री,कामगारांचे प्रशिक्षण वगैरे) म्हणजेच कॅपिटल मध्ये पैसा गुंतवला तर भविष्यात Output वाढेल.कॅपिटलमध्ये पैशाचा अंतर्भाव नसतो कारण नुसता पैसा भविष्यकाळातील उत्पादन वाढवू शकत नाही. वरील समीकरणात असे दिसून येईल की Output वाढले की पैशाची गती वाढेल. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या की लोक अधिकाधिक पैसा खर्च करतील आणि सगळ्या व्यवसायांमध्ये मागणी वाढेल.

झिंम्बाब्वेमध्ये कॅपिटल न वाढवता नुसताच पैशाचा पुरवठा वाढला आणि त्यातूनच महाप्रचंड प्रमाणात महागाई वाढली.

असो. बाजारातील तरलता कशी मोजतात हा प्रश्न माझ्या सबप्राईम क्रायसिस---पुढे काय? या चर्चेच्या प्रस्तावात उभा राहिला.त्याचे उत्तर शोधायला पहिल्यांदा पैसा म्हणजे काय या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर देणे गरजेचे होते.त्यातूनच या लेखमालेची कल्पना सुचली. लेखमालेच्या चौथ्या भागास आवश्यक असलेली माहिती गेल्या दोन दिवसात संदर्भात उल्लेख केलेल्या पुस्तकातील तिसरे आणि चौथे प्रकरण वाचून गोळा केली. हा सर्व भाग माझ्यासाठी नवीन असल्यामुळे त्याचे आकलन व्हायला वेळ लागला.

अविनाश कुलकर्णी यांना चलनाच्या अवमूल्यनाविषयी माहिती हवी आहे. त्यासाठी अजून वाचन करून पुरेशी माहिती जमली की लेख लिहिनच.मी गेल्या काही महिन्यात अर्थशास्त्रावरील काही पुस्तके डाऊनलोड केली आहेत.तसेच विविध विद्यापीठांमधील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांच्या संकेतस्थळांवरही फार खोलात न जाता वरवरची तोंडओळख करून घ्यायची असेल तर पुरेशी माहिती उपलब्ध असते.या सगळ्यांचा वापर करून आणि परस्पर चर्चतून सगळेच नव्या गोष्टी शिकू.

या लेखमालेचे चांगले स्वागत झाले त्याबद्दल सर्वांचाच आभारी आहे.

(अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी) विल्यम जेफरसन क्लिंटन

संदर्भ

१) Macroeconomics हे ग्रेगरी मॅनकिव या हावर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांचे पुस्तक.