शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती

Primary tabs

जानु's picture
जानु in जनातलं, मनातलं
9 Dec 2020 - 10:43 pm

सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत.
१. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी.
सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे.
खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल?
हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही.
२. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही.
शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे.
सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो.
भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही
तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा.
३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा.
मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्‍यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत?
ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्‍याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्‍याकडुन कर
अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्‍यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का?
सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे.
४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा.
सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे.
जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत
झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात
शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार?
५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी.
यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्‍यांच्या बाजुने लागला.
६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही.
सरकार यास तयार आहे.
दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका
सोपा नाही.
७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी.
सरकार यावर सकारात्मक आहे.
वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते.
शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्‍या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.

मांडणीसमाजशेती

प्रतिक्रिया

इचलकरंजीकर's picture

11 Dec 2020 - 8:19 pm | इचलकरंजीकर

शेतकऱ्यांना अगदी देश स्वतंत्र झाल्या पासून समस्या येत आहेत..
त्यांच्या समस्या आणि त्या वरील उपाय ह्यांची सांगड कधीच राज सत्तेनी घातली नाही.
शेतकऱ्यांच्या मुळ समस्या आहेत.
1) शेती साठी पुरेसा आणि योग्य दरात पाणी पुरवठा.
2) 24 तास वीज पुरवठा.
3) शेता पर्यंत जाणारा पक्का रस्ता
4) योग्य दरात आणि चांगल्या दर्जाच्या बिया च पुरवठा.
५) आणि नैसर्गिक आपत्ती मध्ये नुकसान भरपाई.
ह्या मूलभूत गरजा आहेत आणि ह्या गरजा सरकार नी पूर्ण केल्या पाहिजेत हेच सरकार चे कर्तव्य आहे.
ह्या सर्व मूलभूत सुविधा शेतकऱ्या ना अजुन सुद्धा उपलब्ध होत नाहीत .
आयकर 20 ते 30 वर्ष पूर्वी ज्या प्रमाणात सुविधा हित्या त्या प्रमाण पेक्षा आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि हा ग्राफ उतरता आहे.
समस्या काय आहेत..
1) शेती मध्ये शास्वत उत्पादन नसल्या मुळे गावातून तरुण मंडळी शहरात विस्थापित होत आहेत आणि अगदी खालच्या दर्जा च्या नोकऱ्या अत्यंत कमी पगारात करत आहेत.
अगदी खालच्या दर्जा च्या नोकऱ्या करून वार्षिक 90 हजार जरी मिळत असतील तरी ते वार्षिक 90 हजार पण उत्पादन शेती मधून मिळत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे.
परिणाम
झोपड्या शहरात वाढल्या,आणि अत्यंत कमी पगारात कामगार कंपन्यांना उपलब्ध झाले
2) हमखास उत्पादन शेती मधून का होत नाही.

शेती ही पावसावर अवलंबून आहे .
त्या मुळे योग्य वेळी पावूस नाही पडला तर पीक नष्ट होत आहे.
अनेक रोग,वादळ,अती वृष्टी,दुष्काळ ह्या मुळे पीक येईलच ह्याची शाश्वती नाही.
लागवडी साठी खर्च केलेले हजारो रुपये कधी ही बुडीत मध्ये जातात.
3) शेतमाल हा नाशवंत आहे.म्हणजे भाज्या हा प्रकार .
त्यांना कमी वेळात मार्केट मध्ये पोचवणे गरजेचे आहे आणि विक्री सुद्धा होणे गरजेचे आहे.
पण त्या साठी लागणारी साखळी शेतकऱ्या कडे नाही शेतकरी तशी साखळी उभी करू शकत नाही.
विक्री साठी पूर्णतः व्यापारी लोकांवर अवलंबून आहे.
आणि ह्याचा फायदा घेवून त्याला लुबाडले जाते ..
तेव्हा सर्व प्रथम ही लुबाडणूक थांबवणे गरजेचे आहे.
म्हणून हमी भाव हवा अशी मागणी आहे..
आणि हे काम मायबाप सरकार लाच करावे लागेल.
काही वर्षा पूर्वी सहकार चळवळ नी ही समस्या सोडवली होती..
सहकारी ..
दूध डेअरी.
साखर कारखाने
..बँका.
ह्याचे जाळे निर्माण झाले होते.
पण ह्या सर्व संस्था नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
बाकीचे मुध्दे नंतर मांडतो.
जसे बाकीचे व्यक्त होतील त्या नुसार.

बाप्पू's picture

11 Dec 2020 - 11:22 pm | बाप्पू

राजेश जी तुमचा हा निबंध शेतकऱ्यांच्या विषयीच्या जवळपास सर्वच धाग्यांवर वाचून झालेला आहे. विषय नवीन शेतीविषयक कायद्यांचा चाललेला आहे त्यावर बोला. प्रत्येक ठिकाणी आपली तीच पिपाणी वाजवू नका.

तेव्हा सर्व प्रथम ही लुबाडणूक थांबवणे गरजेचे आहे.
म्हणून हमी भाव हवा अशी मागणी आहे..

लुबाडणूक ही थांबवली च पाहिजे. पण हमीभाव खरंच हवा?
प्रत्येक शेतीच्या उत्पन्नास हमीभाव दिल्यास सरकार कंगाल व्हायला वेळ लागणार नाही..
शेतीमाल विक्री व खरेदी हा एक व्यवसाय आहे आणि तो बाजारनियम, मागणी पुरवठा या तत्वावर चालत असतो. तिथे अमुक एक वस्तु याच किमतीला विकणार असे म्हणून नाही चालत.

समजा कोथिंबिरीचा हमीभाव 5-7 रुपये जुडी असा पकडला तर वर्षभर शेतकरी त्याच किंमतीत कोथिंबीर विकणार का? अगदी तेव्हा देखील जेव्हा तुडवडा असतो तेव्हा देखील हाच दर देणार का?
कारण कधी कधी 50 रुपयाला जुडी पण विकली जाते अश्या वेळी शेतकरी हमीभाव ठरवला आहे म्हणून तीच जुडी 5-7 रुपयाला विकणार का??

जानु जी लेख आणि आपल्या मतांशी सहमत आहे.

सर्वच कायदे रद्द करा ही मागणी पोलिटिकल आणि सरकारशी असलेल्या वयक्तिक दुष्मनीतून आलेली आहे. अश्या व्यक्तींना रद्द करण्यामागची कारणे विचारली असता खालील उत्तरे मिळतील
1) कोणत्याही शेतकरी संघटनेला विचारून सरकारने हा निर्णय घेतलेला नाही
2) शेतकऱ्याला अदानी आणि अंबानी च्या दावणीला बांधण्याचा डाव आहे
3) शेतकऱ्याची जमीन लुबाडण्यासाठी हा कायदा आणलेला आहे
वगैरे वगैरे

परंतु ज्या व्यक्तीने नव्या कायद्यांचा अभ्यास केलाय ती व्यक्ती असे बोलू शकत नाही. काही उणिवा आहेत ज्या तुमच्या लेखात तुम्ही ऑलरेडी हायलाईट केल्या आहेत - मुद्दा क्रमांक 5 6 आणि 7

यात खरोखर सुधारणा करून अजुन स्पष्टता आणण्याची गरज आहे.
सरकारने त्या सुधारणा केल्यास कोणालाच काही आक्षेप किंवा शंका राहणार नाही असे वाटते. ( अपवाद - ज्यांना फक्त गोंधळच घालायचा आहे आणि राजकीय पोळी भाजायची आहे )

बाप्पु, राजकीय पक्ष कितीतरी बारीक विचार करुन बुध्दीबळ खेळतात. आपल्याला लक्षात येते तोवर डाव बराच पुढे गेलेला असतो. पण सद्य स्थितीत शेतकरी आंदोलन आणि त्यांचे नेते यांची पोलखोल झालीच पाहिजे. ज्या शेतकर्‍याच्या नावे आंदोलन करतात, मदत मागतात, अनुदाने, योजना मागतात जेव्हा द्यायची वेळ येते तेव्हा बरोबर तोच वगळला जातो. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. एकदा शेती बाजाराच्या ताब्यात जाऊ द्या. खेड्यातील आणि शेतकरी लोकांपेक्षा जास्त व्यवहारी मी माझ्या खेड्यातील २२ वर्षाच्या नोकरीत पाहिला नाही.

जानु's picture

12 Dec 2020 - 12:07 am | जानु

@ राजेश,
शेतकर्‍यांना आपल्या मालाचा रास्त भाव मिळाला तर सगळे प्रश्न सुटतील. सर्व शेतकर्‍यांशी अर्थशास्त्रात लिहलेल्या पध्दतीने व्यवहार करतील. राजकीय पक्ष सर्वांचे भले होईल अश्या योजना आणतील, नोकरशाही योजना आणि कायदे त्यांच्या उद्देशांनुसार आणि जनसेवेसाठी वापरतील. या भावना पृथ्वीवरील कोणत्या देशात आणि समाजात प्रत्यक्षात आल्या आहेत? शेतकरीच नाही तर इतर कोणासोबत हे शक्य आहे का? जर शक्य असेल तर आजवर का नाही झाले? काही प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात. आता अस्तित्वात असणार्‍या अडचणी या निव्वळ आपल्या ताटात ओढुन घेण्याची लालसा आणि त्या लालसेतुन संगनमत. या संगनमताला मोडुन काढणे शक्य होईल असे नाही. कारण यात समाजातील सर्वांचाच सहभाग आहे. अगदी शेतकरी सुध्दा. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था जी आता भेडसावणार्‍या प्रश्नांची सोडवणुक करेन, ती उभारणे आवश्यक आहे. कदाचित आता जी नवी व्यवस्था होईल त्यातही दोष दिसतील ते पुढे पाहता येते.

उद्योग ना पण संरक्षण दिलेले असते.
बाजाराच्या भरवश्यावर ते पण नसतात.
मोठे भांडवलदार असले तरी त्यांना संरक्षण दिलेले असते.
वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या वीज खरेदी भावा ची हमी अगोदर च घेतात.
विदेशेतील नवीन गाड्या वर 110 टक्के कर लावून भारतीय उद्योगांना संरक्षण दिले जाते.
परदेशी जुन्या गाड्या भारतात विकण्यास पूर्ण बंदी आहे.
सर्वच उद्योगांना सरकार संरक्षण देते .
फक्त शेती लाच देत आहे हा चुकीचा समज आहे.
अमेरिकेतील 1000 एकर च मालक असलेला शेतकरी आणि भारतातील 10 गुंट्याचा मालक असलेला शेतकरी ह्यांची स्पर्धा कशी होवू शकेल.

देशात असणाऱ्या मोठ्या उद्योगात किती उद्योगांना सरकारी संरक्षण नाही त्याचा अभ्यास करा.
वीज निर्मिती आणि वितरण.
वीजनिर्मिती कोणी आणि किती करावी
हे सरकार ठरवते.
वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना हमी भाव दिला जातो.
पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायू
उत्पादन किती घेतले पाहिजे त्याची मर्यादा ठरलेली असते कोणी ही फक्त पैसे आहेत म्हणून खोदकाम करून त्याचे उत्पादन घेवू शकत नाही.
म्हणजे भाव स्थिर राहवेत उतरू नये ह्याची पूर्ण दक्षता घेतली जाते.
हे एक प्रकारचे संरक्षण च आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सी .
शहरात किती असाव्यात ह्याची संख्या नियंत्रित असते गाडी आहे म्हणून कोणी पण पॅसेंजर वाहतूक करू शकत नाही.
डॉक्टर आणि आरोग्य
डॉक्टर ची संख्या सुद्धा नियंत्रित च केलेली असते .
परदेशी वकील आणि डॉक्टर्स ह्यांना बिना अडथळा भारतात प्रॅक्टिस करता येत नाही.

विदेशी चॅनेल ,आणि न्यूज भारतात दिसत नाहीत.
म्हणजे त्या उद्योगाला संरक्षण दिलेलेच आहे.
असा एक मोठा उद्योग सांगा त्याला सरकारी संरक्षण नाही.

म्हणजे एक प्रकारे संरक्षण च आहे.
प्रतेक उद्योग la

कपिलमुनी's picture

12 Dec 2020 - 3:06 am | कपिलमुनी

याचे खटले न्यायालयात चालवायचे नाहीत !

का ब्रे ??

Msp सक्ती ची करा .msp पेक्षा कमी किमतीत माल खरेदी करता येणार नाही ह्याचा अर्थ काय?
कशाची भीती वाटत आहे शेतकऱ्यांना.

विक्री किंमत आणि खरेदी किंमत ह्या सुसंगत असल्या पाहिजेत.
बाजारात टोमॅटो 60 रुपये किलो नी ग्राहकांना मिळत असतील तर शेतकऱ्या कडून खरेदी करायची किंमत 25 रुपये तरी असलीच पाहिजे.
संघटित पना आणि विक्री साखळी वर असलेली मक्तेदारी,भांडवल ह्याच्या जोरावर जेव्हा शेतकऱ्याचा माल बाजारात येतो तेव्हा अतिशय कमी किमतीत खरेदी केला जातो .
म्हणजे बाजारात 60 रुपये किलो नी टोमॅटो ग्राहकांना मिळत असेल तर तो टोमॅटो शेतकऱ्या कडून 10 ते 15 रुपये किलो नी खरेदी केला जातो. .
आणि हे असेच खूप वर्ष चालू आहे.

बाप्पू's picture

12 Dec 2020 - 11:18 am | बाप्पू

बाजारात टोमॅटो 60 रुपये ने विकतात पण शेतकऱ्याकडून 15-20 रुपयाला खरेदी केला जातो. किमतीतील या डिफरेन्स चे कारण शेतकरी आणि एन्ड कस्टमर याच्या मधले लोकं आहेत. जितकी मोठी चेन तितका फरक. चेन मधला प्रत्येक जण आपआपला प्रॉफिट जोडून मुळ किंमत वाढवत जातो.

सरकार याचसाठी हा कायदा करतेय कि प्रचलित असलेल्या व्यवस्थेव्यतिरिक्त अजुन ऑप्शन्स निर्माण झाल्यास चेन मधली लोकं कमी होतील आणि शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचाही फायदा होईल..
आणि नेमका याचं गोष्टीला या दलाल आणि अडत्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या अडून सर्व कायदे सरसकट रद्द करा अशी मागणी पुढे येतेय.

(प्रतिसाद संपादित)

सॅगी's picture

12 Dec 2020 - 1:32 pm | सॅगी

पण याकडे कोणीही लक्ष देणार नाही, कारण आंदोलनामागचा "अजेंडा" दुसराच आहे. :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 Dec 2020 - 11:11 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

शेतक-यांना आपलं उत्पादन देशा-जगात कुठेही विकता येईल या कायद्यात हा भाग असला तरी शेतकरी म्हणत आहेत, कायदे रद्द व्हावे तर रद्द झाले पाहिजेत. पण नेहमीप्रमाणे हम करे सो कायदा ही मोदी सरकारची निती आहे, प्रवृत्ती हुकुमशाही पद्धतीची असल्यामुळे कायदे रद्द होतील असे काही वाटत नाही. गेल्या सहा बैठकीत अनेक उपाय सरकारने सांगितले परंतु शेतकरी आपल्या मूळ मागणीवरुन हटलेले नाही. देशभर शेतक-यांनी पहिल्यांदा सरकारविरुद्ध एक दमदार आंदोलन सुरु केले आहे. आता मला वाटतं सदरील कायद्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी मा.न्यायालयातही जात आहे, अशी एक बातमी वाचनात आली आहे.

सरकार समर्थक आणि अंधभक्तांनी नेहमीप्रमाणे या आंदोलनात चीन पाकिस्तानचा हात आहे, हे आंदोलन काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे आहे, या आंदोलनात शेतकरी नाहीत, तर पक्ष कार्यकर्ते आहेत, या आंदोलकांनी अतिरेकी यांना सोडा अशी मागणी केली आहे, काजूब-दाम खाऊन आंदोलन चालू आहे, वगैरे शेतक-यांच्या आंदोलनाला वाट्सपयुन्वरसीटीच्या माध्यमातून नेहमीप्रमाणे पूर्ण बदनाम करण्याचे काम केले आहे, मात्र जनमानसात या विषयाला फार कोणी हवा दिली नाही असे दिसते.

अमिताब बच्चनला करोना झाला तेव्हा, आज सबेरे उन्होने क्या नाष्टा किया, दोपहर हो वो कितनेबजे आराम फर्मा रहे थे. सुशांतसिंगबद्दल दिवसरात्र दळण दळणा-या विकावू प्रसिद्धीमाध्यमाला शेतक-यांच्या आंदोलनातल्या कोणत्याच गोष्टी दिसल्या नाहीत, त्याबद्दल आता फारसं आश्चर्य वाटत नाही. चालायचंच.

दोन महिन्यांपासून चाललेल्या आंदोलनाला सरकार योग्य पद्धतीने हाताळू शकले नाही. थंडीच्या दिवसात बिचा--या शेतक-यांचे हाल सुरु आहेत, योग्य मार्ग निघून शेतक-यांचे आंदोलनाबद्दल योग्य तोडगा निघावा असे वाटते.

बाकी चालू द्या.

-दिलीप बिरुटे

शेतकरी म्हणत आहेत, कायदे रद्द व्हावे तर रद्द झाले पाहिजेत

खुदकन हसलो. शेतकरयाना (किंवा समाजाच्या कोणालाही समुदाय या स्वरुपात किंवा एकेकट्याला) स्वत:चे दीर्घकालीन हित पक्के समजतेय आणि ते दीर्घकालीन हिताचे निर्णय ठरवू शकतात यावरील आपला ठाम विश्वास पाहून कौतुक वाटले.

पोरांना ट्रिपल वगैरे लस टोचणे रद्द करावे का देशातल्या लोकशाहीप्रेमी पालकांनी? पोटची पोरे तिरस्कार करतात आईबापाचा.. त्यांचा दंड, मांडी ताबडतोब दुखतो.. सुजतो.. बारीक तापही येतो.. हसतं खेळतं पोर मलूल होतं.. त्यांना नकोय इंजेक्शन तर नको द्यायला. काय मनमानी आहे?

अहो नेतृत्व जरी लोकांनीच निवडून दिलेलं असलं आणि शेतकरी म्हणजे लहान कुक्कुली बाळं नसली तरी शेवटी नेतृत्वाने नंतर जनतेचं "पालकत्व" निभावणं अपेक्षित असतं व्यापक हितासाठी. मित्रत्व नव्हे.

".... पण नेतृत्वात राजकीय इच्छाशक्ती नाही.." या घिस्यापिट्या वाक्याचे उसासे टाकत अनेक दशके सर्वच विषयांवर टीका करणार्या अग्रलेखांची सोय झाली होती.

आता एक सरकार मोठी व्होट बँक गमावण्याची प्रचंड रिस्क घेऊनही दीर्घकालीन परिणामासाठी कठोर निर्णय घेते आहे. तात्कालिक लोकानुनय करणे सोडत आहे.. यालाच राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात..

तर आता म्हणे "हम करे सो कायदा..."

मनोरंजक आहे सगळं.. :)

चालू द्या वैचारिक घुसळण...

सॅगी's picture

12 Dec 2020 - 1:29 pm | सॅगी

+१

बाकी आता राजकीय इच्छाशक्ती दिसतेय तरी एका ठराविक "मुखपत्रा"तुन दररोज त्याच सरकारविरोधात गरळ ओकण्याचीही आता सोय झालेली आहेच म्हणा. आधी सरकारमध्ये राहुन ओकत होते, आता चोरी केलेल्या सरकारमध्ये जाउन ओकतात, हाच काय तो फरक...बाकी स्वत:चे कर्तुत्व शुन्य का असेना.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 Dec 2020 - 1:40 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपल्या खुदकन हसण्याचा सॉरी आपल्या मताचा आदर आहेच. शेतक-यांच्या प्रश्नांना आणि त्यांच्या अडचणींना शेतकरीच चांगलं समजू शकेल. मी जर म्हणालो असतो की कायदे रद्द करा तर तुमचे ते काय म्हणतात ते समर्थक म्हणाले असते की तुम्ही शेतकरी असाल तर शेतीचे प्रश्न तुम्हाला समजतील. तेव्हा शेतीचे प्रश्न शेतक-यांनाच चांगलेच समजतात, अशा वेळी चांगलं वाईट काय आहे, त्याबद्दल त्यांनी आपलं मत मांडणे लोकशाहीत काही वाईट नाही, त्यांच्या मतांचा विचार व्हायला पाहिजे होता. काल एका अनौपचारिक चर्चेत मा. शहा म्हणाले की निर्णय होण्यापूर्वी शेतक-यांची चर्चा व्हायला पाहिजे होती.

तर आता म्हणे "हम करे सो कायदा..."

ते तर या देशाचं दुर्दैवाने दुर्दैवं आहे. नोटबंदी, लॉकडाऊन, कृषिविषयक कायदे वगैरे इत्यादि. असो. माझ्याकडून विषयांतर नको.

-दिलीप बिरुटे

सॅगी's picture

12 Dec 2020 - 1:52 pm | सॅगी

दुर्दैव तर आपल्या देशाच्या पाचवीलाच पुजलेले आहे बघा...अगदी शेतीतले "जाणते" नेते कॄषीमंत्री होऊनही देशातील शेतकर्यांना सोनेरी दिवस काही दिसलेच नाहीत...किती दुर्दैवी देश आपला...

बाकी आपल्या मताचाही आदर आहेच...

अशा वेळी चांगलं वाईट काय आहे, त्याबद्दल त्यांनी आपलं मत मांडणे लोकशाहीत काही वाईट नाही, त्यांच्या मतांचा विचार व्हायला पाहिजे होता.

मान्यच. तेही आपल्यासोबत समाजाचा समान महत्वाचा घटक आहेत. मताचा विचार (योग्य अर्थाने) व्हायला हवाच.

पण मत समजून घेणे आणि अनुनय यात फरक केला पाहिजे.

सुबोध खरे's picture

16 Dec 2020 - 12:15 am | सुबोध खरे

. शेतक-यांच्या प्रश्नांना आणि त्यांच्या अडचणींना शेतकरीच चांगलं समजू शकेल.

याच धर्तीवर

बायकांचे प्रश्न बायकांनाच समजतात.

स्त्रीरोग तज्ञ हवेत कशाला लुडबुड करायला?

असे म्हणायला पण हरकत नाही.

बाकी चालू द्या

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

16 Dec 2020 - 10:22 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

डॉक्टर साहेब, मी लैच मिस करत होतो धाग्यावर. आताशी आपल्या प्रतिसादाने कुठं बरं वाटलं. आता तुमच्यामुळे अजून दोन तीन प्रतिसाद टाकणे आले. धन्स.

एक तर शेतक-यांना आपला कडक सॅल्युट. इतक्या कडाक्याच्या थंडीत त्यांचं आंदोलन सुरु आहे, आपल्यावर अन्याय होतो आहे असे वाटत असेल तर संघर्षाची सुरुवात आपल्यापासून केली पाहिजे हे शिक्षण या शेतकरी लोकांनी दिलं. न्याय मिळेल ना मिळेल, आपला लढा एका लोकशाहीत हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या व्यवस्थेविरुद्ध लढा देणे सोपे नाही, असा लढा ते देत आहेत. कायदे रद्द होणार नाहीत पण कायद्यात आपणास वाटतील त्या मुद्यांवर सकारात्मक विचार करू असे बोलायला व्यवस्थेला सरकारला भाग पाडले, हा त्यांचा विजय आहे. फिलिंग प्राऊड हं डॉक्टर साहेब.

डॉक्टर साहेब, आंदोलनासंबधी एक बातमी वाचत होतो. पंजाबंमधील १२७९७ गावांमधील बहुतांशी पुरुष या आंदोलनात सहभागी आहेत. ३५०० पेक्षा अधिक गावे अशी आहेत जिथे केवळ १० % लोक गावात आहेत. महिला शेतात काम करीत आहेत, घर दार मुले सांभाळत आहेत आणि दीडशे ठिकाणी महिला आंदोलनात सहभागी आहेत. या लोकांच्या संघर्षाला तोड़ नाही, नमन करतो. वीस दिवसात २० पेक्षा अधिक आंदोलकांचं निधन झालं, त्यांच्या प्रति सहवेदना प्रकट करतो त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.

काल एक मित्र म्हणत होता ''भांडवलशाही' ही व्यक्तीचं त्याच्या अगदी नकळतपणे त्याचं 'माणूसपण' हिरावून घेते...त्याला 'अमानवीय' बनवते...भांडवलशाहीचा फक्त एकच धर्म तो म्हणजे '''प्रॉफिट''' मग तो कसाही मिळवा...त्यासाठी 'माणूस संपवा' किंवा त्याचं 'माणूसपण संपवा'
मला हे सर्व परिस्थिती पाहता पटलं.

असो, डॉक्टर साहेब. येत चला तुमच्यामुळे माझा लिहिण्याचा उत्साह वाढतो. Thanks !

-दिलीप बिरुटे
(डॉक्टर साहेबांच्या लेखन प्रतिसादाचा फॅन*)
अटी लागू

सुबोध खरे's picture

17 Dec 2020 - 5:53 pm | सुबोध खरे

टिपिकल बुद्धिवादी, वाममार्गी प्रतिसाद.

वस्तुस्थितीशी संबंध असेलच असे नाही.

बाकी चालू द्या

वगिश's picture

12 Dec 2020 - 10:26 pm | वगिश

माफ करा पण हसू आले.
शेतकरी म्हणतात म्हणून कायदा रद्द करायचा ? आपण शेतकरी आहात?

शलभ's picture

13 Dec 2020 - 2:08 am | शलभ

मग काय..
मुस्लिम म्हणतात म्हणून CAA रद्द करा.
370 रद्द केला तो परत आणा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 Dec 2020 - 11:18 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

शेती, शेतकरी, जमीन, उत्पादन, उत्पन्न, आणि कंपनी यांच्यातल्या संभाव्य करार पद्धती, शेतक-यांना वाटणारी भिती, आणि तत्त्सम विषयांवर थोड्याच वेळात ( हे कधी ते सांगता येत नाही) एक मोठा प्रतिसाद घेऊन हजर होतो.

-दिलीप बिरुटे
(मोदीसेठसारखा लहरी मिपाकर) :)

शेती, शेतकरी, जमीन, उत्पादन, उत्पन्न, आणि कंपनी यांच्यातल्या संभाव्य करार पद्धती, शेतक-यांना वाटणारी भिती, आणि तत्त्सम विषयांवर थोड्याच वेळात ( हे कधी ते सांगता येत नाही) एक मोठा प्रतिसाद घेऊन हजर होतो.

वाट पाहतोय पण त्यामध्ये तार्किक आणि प्रॅक्टिकल मुद्दे असतील अशी अपेक्षा.
उगाच आत्याबाई ला मिशा आल्या तर टाईप चे लेखन नको. तसेच उद्योगपती म्हणजे अदानी अंबानी यांना शिव्या घालणारे तर नकोच. आजकाल अंबानी ला शिव्या घातल्या म्हणजे मी खूप मोठा अर्थतज्ञ किंवा देशभक्त आहे असे समजले जातेय.. त्यातूनच काही शेतकरी (??? ) जिओ आणि रिलायन्स चा बहिष्कार करा अशी मागणी करत आहेत. व्हिडिओ पोस्ट करतायेत, youtube वर कमेंट करत आहेत. आणि ते सुद्धा बहुतेक जिओ चे नेट वापरून. !! :D

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 Dec 2020 - 11:57 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रतिसादात काय लिहायचं, ते मी माझं पाहून घेईन. हौशी मिपाकर आहे, तज्ञ नाही. कोणाला शिव्या घालायच्या, कितपत घालायच्या, घालायच्या किंवा नाही, तेही मला माझं ठरवावे लागेल. मराठी संकेतस्थळावर संवाद साधतांना लिहिण्याची भाषा, संयमी आणि इतर सहकारी सदस्यांबद्दल आदराने लिहीण्याचा प्रयत्न नक्की नेहमीच असतो. काही एक अपेक्षांबद्दल आभारी.

-दिलीप बिरुटे
(स्पष्ट मिपाकर)

बाप्पू's picture

12 Dec 2020 - 12:58 pm | बाप्पू

प्रा आणि डॉ हे दोन शब्द नवा आधी लावता त्याला साजेल असा प्रतिसाद येईल तुमच्याकडून एवढीच अपेक्षा ठेवलीय.. त्यात गैर काय?

तुम्ही ही कोणाचा तरी गुलाम / चमचा / भक्त असल्यासारखे लिहिले तर मग फरक काय.. नावाआधी अशी विशेषणे लावणारे अभ्यास करून लिहितील असे वाटणे आणि अपेक्षा ठेवणे स्वाभाविक आहे.

... म्हणजे डिग्र्या विकत घेणारे असू शकतात.

कपिलमुनी's picture

12 Dec 2020 - 11:54 pm | कपिलमुनी

खोट्या डिग्री लावायची शेठ ची सवय आहे, उगा मालकांच्या नजरेने सगळयांना बघू नका

सॅगी's picture

13 Dec 2020 - 9:56 am | सॅगी

डिग्र्या विकत घेतलेले असोत वा मिळवलेले, फार मोठे कर्तुत्ववान असतातच असे काही नसते...एका उच्चशिक्षीत साहेबांनी तर सर्वोच्च पदाचा उपयोग आपल्या मॅडमचे आदेश पाळण्यासाठी केल्याचे पाहीले आहे देशाने.

डॅनी ओशन's picture

13 Dec 2020 - 9:14 am | डॅनी ओशन

तुमची बी काय डिग्री, काय ग्रेड, कुठपर्यंत पाढे यतात ते सांगा कि, मंजी तुमच्या कडोनी काय हापेक्षा ठेवायची ठरवतो.

कागदरूपी डिग्री इंजिनीरिंग ची आहे, ग्रेड डिस्टिंक्शन. डिग्री फक्त नावापुढे लावून मिरवत नाही, तर त्याचा उपयोग करून व्यवसाय, नोकरी, आणि शेती तिन्हीही पाहतो / करतो. पाढे 25 पर्यंतच येतात.

आता काय अपेक्षा ठेवणार आहात आमच्याकडून ते सांगा.

जेव्हा नरसिंग राव सरकारने बाजार उघडला तेव्हा लहान व्यापारी आणि शेतकऱ्यांबद्दल अशीच आवई उठवली होती. आज तुलनेने त्या निर्णयाचा फायदाच झालेला दिसतो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 Dec 2020 - 2:20 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

तीन नवे कृषिकायदे

 अनुक्रमांक  कायदा  सरकारचा (शुद्ध) हेतू
 १.

 शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेती सेवा
कायदा सन २०२०.

 कंपनीबरोबर करार करता यावा व किंमत हमीसाठी.
 २.  शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री (उत्तेजन व सुविधा) कायदा सन २०२० थेट व्यापार व विक्री करता यावी यासाठी.
 ३.  अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा सन २०२०  शेतमाल साठवून ठेवणे सोपे  व्हावे यासाठी.

सदरील माहिती माध्यमांधून. काही चुकबरोबर असेल तर सुचवत राहावे. बदल करीत राहीन.

पहिला शेतमाल खरेदी
वीणा अडथळा देशभर विक्री
साठवणूक करायची परवानगी.

पहिल्या कायद्या नी हमखास शेतमाल कंपन्यांना उपलब्ध होईल .
तिसऱ्या कायद्या नी
साठवणूक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करता येईल जेणे करून भाव पडणार नाहीत.
उद्योगपती नी गोडवाऊन बांधून तयार पण ठेवली आहे(काय ती तयारी वर्णावी)
अशा प्रकारे कायदे केले गेले आहेत की जे शेती मध्ये गुंतवणूक करतील त्यांना कसलाच अडथळा आला नाही पाहिजे.
ही चांगली गोष्ट आहे बंधन कमीच असावीत.
पण कॉन्ट्रॅक्ट जेव्हा दोन पक्षात होते तेव्हा दोन्ही पक्षांचे हित जपले जाणे न्याय ला धरून आहे.
सरकार जाहिरात बाजी करत आहे कॉन्ट्रॅक्ट फक्त शेतमाल शी संबंधित च असेल .
कसे काय.
1) बी कोणते वापरावे हे कंपनी ठरवेल
2) कोणती खत वापरली पाहिजेत हे कंपनी ठरवेल.
3) पाणी किती दिवसांनी द्यायचे हे कंपनी ठरवेल.
4) मशागत कशी करायची हे कंपनी ठरवेल.
5) मालाचा दर्जा कसा असलाच पाहिजे हे कंपनी ठरवेल.
आणि भाव सुद्धा कंपनी च ठरवेल.
पण त्यांना हवा तोच दर्जा आहे का हे सुद्धा कंपनीचं ठरवेल.
आणि माल दर्जा प्रमाणे नाही म्हणून प्रत्यक्ष पैसे देताना नाडवले जाईल .
100 किलो उत्पादन झाले तर 50 किलो हे दर्जा प्रमाणे नाही म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ठरलेली रक्कम देण्यास कंपनी बांधील नाही हे सर्रास कारण दिले जाईल.
सरकार जाहिरातबाजी करतच आहे तर कॉन्ट्रॅक्ट करताना
शर्थी आणि अटी काय आहेत कायद्यात .
त्याची पण जाहिरात करा .
अर्थवट माहिती देवून दिशाभूल का करत आहात.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 Dec 2020 - 7:40 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपली शेती पूर्वी बटाईने देण्याची पद्धत होती त्या प्रमाणे शेती कराराने करण्याचा पहिला कायदा आहे. आपली शेती दुस-याने कसण्याचा कायदा आहे, त्याचबरोबर आपल्या शेतीत उत्पन्न निघण्याअगोदर पीक अगोदरच विकता येणार आहे, आपले पीक पूर्ण होण्याअगोदर त्याची किंमत ठरवता येणार आहे.

पारंपरिक शेतीप्रमाणे कंपनी तुमचा माल घ्यायला बांधावर येईल, ठरलेली रक्कम रोख अथवा बँकेत जमा होईल. व्यवहारात अडत्या दलाल नसेल. तसेच दुस-या प्रकारात पीक येण्यासाठी लागणारी सर्व सेवा कंपनी पुरवेल, त्याचा सर्व खर्च कंपनी करेल. शेतमजूर पुरवणे त्याचे पैसे देणे हे सर्व कंपनी करेल. त्या बदल्यात शेतक-याला किती पैसे द्यायचे, नुकसानीची जवाबदारी कशी घ्यायची. कंपनीचं नुकसान भरुन निघालं नाही तर शेती कंपनीला पुढील तोटा भरुन येईपर्यंत द्यायची की कशी त्याबाबत करार कसा असेल त्याबाबत काहीही माहिती वाचनात येतांना दिसत नाही.

-दिलीप बिरुटे

आग्या१९९०'s picture

12 Dec 2020 - 3:51 pm | आग्या१९९०

सरकारला ईतकी शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी आहे , तर मग स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी का नाही करत? शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांची कित्येक वर्षांची ही मागणी आहे.

शेती,पाणी आणि हवा ह्याच्या वर मालकी हक्क हवाच असे प्रयत्न खूप जुने आहेत.
हे तिन्ही व्यवसाय हमखास नफा कमवून देणारे आहेत.
शेती ही सामान्य लोकांच्या मालकीची आहे ही सल उद्योगपती ना खूप दिवसापासून आहे.
त्या मुळे शेतकरी गरीबच राहिला पाहिजे हे ठरवून केले जाते.
पाण्या वर मालकी जनतेची की उद्योग पती ची ही लढाई पण गुप्त चालूच आहे.
धरण खासगी मालकीची एक एक करून हळू हळू चालू आहेच.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असे गोंडस नाव देवून पाणी एका संस्थेच्या नियंत्रणात आणून नंतर उद्योग पती ना आंदण द्यायचे हे पण मोठे स्वप्न आहे खूप लोकांचे.
लोकांनी सावध असणे गरजेचे आहे.
हा फक्त शेतकरी वर्गाचा प्रश्न नाही सर्वच सामान्य लोकांचा प्रश्न आहे.
मूठ भर उद्योग पती च्या तालावर नाचा वे लागेल.

चौकटराजा's picture

12 Dec 2020 - 5:31 pm | चौकटराजा

एका महान मानवाचे स्वप्न जमीन व पाणी याचे पूर्ण राष्ट्रीयीकरण करावे असे होते ते त्यावेळी कुणी ऐकले नाही ते मला एका पुस्तकात वाचालयाचे आठवते !

जे उद्योग हे उर्जेशी सम्बन्धित आहेत त्यांचे उत्पादन गरजेप्रमाणेच झाले पाहिजे यात कोणतेही संरक्षण त्या उद्योगाला नसते ! पाण्याचेही तसेच आहे ! धरणातून मर्यादित पाणी सोडले जाते ते टँकर च्या धंद्याला संरक्षण म्हणून असे असते का ?

बजाज व हिरो मोटर्स ची गाडी खपली नाही तर ती अमुक अमुक किमतीला आम्ही विकत घेऊ असे सरकार सांगते का ? शेतकरी व इतर उद्योग यात काही फरक आहे तो फरक वर एका प्रतिसादात आलेला आहे ! अजून एक मुख्य फरक असा की शेती उत्पन्न हे माणसाच्या जीविताशी जास्त संबंधित आहे. सबब त्याच्या पुरववठया वर समाजाला नियंत्रण अपेक्षित असते ते काम सरकार करते त्यासाठी आयात व निर्यात याबाबत सरकार ढवळाढवळ करत असते ती त्यांनी केलीच पाहिजे ! मात्र त्याच्या वितरणाची ,साठवणीची काळजी शेतकरी घेऊ शकत नसेल तर शेतकऱयांनी आपल्या स्वतः; च्या कंपन्या उभ्या करणे गरजेचे आहे ! काही प्रमाणात सहकारी क्षेत्राने ते काम केले पण राजकारणाच्या विषाने सहकार क्षेत्राचा पार नास केला ! त्याला सर्व शेतकरी व त्यांचे राजकीय पुढारी जबाबदार आहेत ! त्यासाठी अंबानी अडाणी यांच्या प्रगतीवर जळण्यात काही मतलब नाही !

चलत मुसाफिर's picture

12 Dec 2020 - 8:35 pm | चलत मुसाफिर

विख्यात अर्थतज्ञ सुरजीत भल्ला यांनी लिहिलेला हा रोखठोक लेख जरूर वाचा. (भल्ला हे स्वतः पंजाबीच आहेत).
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/farmers-protest-agri-l...

खूप छान विश्लेषण केलंय या लेखात!

सॅगी's picture

12 Dec 2020 - 9:20 pm | सॅगी

लिंक दिल्याबद्दल धन्यवाद..चांगला लेख आहे.

लेखकाचा हा "रोखठोक"पणा आवडला.

गणेशा's picture

12 Dec 2020 - 9:25 pm | गणेशा

पास...

लेख हा असा असावा जो सर्व बर्या वाईट परिणाम स्पष्ट करेल.
इंडियन एक्स्प्रेस मधील लेख फक्त apmc आणि तांदळाची आणि भाताची शेती ह्या भोवतीच फिरत आहे.
शेतकऱ्यांच्या बाकी समस्या लेखकाला एक तर माहीतच नाहीत किंवा तसे लीहण्याच्ये त्यांना परवानगी दिलेली नसेल ज्यांनी लेख स्पॉन्सर केला आहे त्यांनी.
एपीएमसी चुकीची असेल तर त्या मध्ये सुधारणा करा.
Apmc मध्ये न जाता डायरेक्ट बाजारात शेतमाल विकायची परवानगी आहेच आता काही नवीन करत नाहीत.
मूळ विरोध हा कॉन्ट्रॅक्ट farming मधील टर्म्स आणि condition ल आहे.
उद्योग पती ना दिलेल्या .मोकळ्या प्रवेशाला आहे.
आणि लेखक गहू आणि भात ह्या भोवती च फिरत आहे.

तुमच्या अगाध ज्ञानापुढे नतमस्तक व्हायला होते प्रभू! कृषिभूषण, ज्ञानभूषण गेला बाजार भारतरत्न पुरस्कारासाठी तुमच्या नावाची शिफारस कोणी केली तर मी तिला जोरदार अनुमोदन देईन असे जाहीर वचन देऊन माझे दोन शब्द संपवतो!!
.

शलभ's picture

13 Dec 2020 - 2:13 am | शलभ

+1
कोणत्याही विषयावर अगाध ज्ञान असते ह्यांच्याकडे.

पण. जे स्वतःचे विचार विकतात किंवा जे लिखाण ची कला आणि बुध्दी खोटे हेच खरे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी वापरतात त्या पेक्षा माझी मत प्रामाणिक आहेत
काही तज्ञ (स्वयं घोषित) असा पण दावा करतात भारतात msp सरकार देते त्या मुळे भारतीय शेत मालाच्या किमती वाढतात त्या मुळे भारतीय शेतमाल जागतिक बाजार पेठेत महाग होतो आणि निर्यात वर त्याचा परिणाम होतो.
पण नेट ची कृपा आहे जागतिक भाव घर बसल्या माहीत पडतात.
ऑस्ट्रेलिया मध्ये टोमॅटो 450 रुपये किलो नी विकले जाते आणि अमेरिका किंवा बाकी देशात भारता पेक्षा शेतमाल महाग मिळतो हे सत्य लपून राहत नाही.
अमेरिका खूप वर्षा पासून msp aani
बाकी सबसिडी जे सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना देते त्या वर आक्षेप घेत आली आहे .
त्यांचे मत आहे msp hi ek प्रकारची सबसिडी च आहे आणि बाकी खत, बी ह्या वर सरकार सवलत देते त्या मुळे जागतिक बाजारपेठेत उल्था palath होवून निकोप स्पर्धा होत नाही.
ते अमेरिके वर अन्याय कारक आहे.
पण अमेरिकन शेतकरी हजारो ऐकर च मालक असतो आणि भारतीय शेतकरी 20 गुंट्या चा.
त्यांची स्पर्धा होवूच शकत नाही.
ऑलिंपिक विजेत्या धावपटू बरोबर अपंग व्यक्ती ची स्पर्धा लावल्या सारखे आहे ते.
हे तीन कृषी कायदे भारत सरकार नी अमेरिकन सरकार च्या दबावाखाली परित केले आहेत.
असा पण आक्षेप आहे आणि आता बहुमत असल्या मुळेच तेच शक्य आहे आता नाही तर कधीच नाही हे सरकार ल माहीत आहे.
ह्याला bjp दोषी आहे हा आरोप च नाही BJP chya ठिकाणी कोणत्या ही पक्षाचे बहुमतातील सरकार असते तरी त्यांनी अमेरिकेची च तळी उचलली असती
असे अनेक दबाव वर्ल्ड बँक,प्रगत देश, ह्यांच्या कडून गरीब देशावर टाकलेले असतात.

चौकटराजा's picture

14 Dec 2020 - 7:13 am | चौकटराजा

ऑस्ट्रेलियात किमान वेतन महिन्याला २००० डॉलर आहे . विनिमयाचा दर ५५ रू धरता ते १ लाख १० हजार रूपये इतके होते. भारत देशात किमान वेतन महिन्याला ९००० धरले तर तेथे भारत देशाचे १२ पटीने वेतन जास्त आहे ! आजचा तेथील टोमॅटोचा भाव २८३ रू किलो असा आहे भारतातील भाव २० रू किलो आहे म्हणजे वेतनाचे गुणोत्तर पहाता भाव तेथे २४० रू किलो असावयास हवा तो २८३ रू आहे. फारसा फरक नाही !

चौकटराजा's picture

14 Dec 2020 - 6:05 pm | चौकटराजा

अजचा टोमटोचा भाव ४० रू आहे व ऑस्त्रेलियातील २८३ रू आहे ! १२ पटीने चलन महाग आहे हे पहाता व तेथील वेतन लक्शात घेता टोमॅटो चा तेथील भाव ४८० रु किलो आहे म्हणजे तुलनेने शेतीमाल भारत देशातच अधिक महाग आहे ! कदाचित लोकसंख्याचे मानाने पुरवठा कमी हे कारण असेल !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

13 Dec 2020 - 5:48 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

शेतक-यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे, आज टोलनाके आंदोलन करून ते फ्री करण्यात आले. शेतकऱ्यांचा कैवार आपण घेतल्याचा देखावा सरकार करीत आहे; परंतु जे शेतकऱ्यांनाच नको आहे, ते लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून का केला जातोय, हे कळत नाही. शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करून शेती बड्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्यासाठी ही तिन्ही कृषी विधयके आणल्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. सरकारने अहंकार सोडून शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. तेच शेतकऱ्यांच्या आणि सरकारच्याही हिताचे ठरेल.

पंजाबच्या डीआयजी यांनी शेतक-यांच्या समर्थनार्थ राजीनामा दिल्याची बातमी.
https://www.lokmat.com/national/i-am-my-farmer-brothers-punjab-dig-resig...

-दिलीप बिरुटे

परंतु जे शेतकऱ्यांनाच नको आहे, ते लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून का केला जातोय, हे कळत नाही.

नेमके काय लादण्याचा प्रयत्न करत आहे सरकार जे शेतकऱ्यांना नको आहे ? आणि जे काय म्हणताय ते नेमके शेतकऱ्यांना नको आहे कि मधल्या दलालालांना, शेतकऱ्यांच्या जीवावर राजकीय करिअर घडवलेल्यांना, कि राज्य सरकारच्या पाळलेल्या सॉ कॉलड बुद्धिवंतांना??

शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करून शेती बड्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्यासाठी ही तिन्ही कृषी विधयके आणल्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.

स्पष्ट करता का??
एके दिवशी तुम्ही मला चाकूने भोसकून ठार मारताल अशी भीती आहे. म्हणून सर्वांना घराबाहेर पडण्याचा कायदा/हक्क रद्द करावा..

या वाक्यात जेवढे लॉजिक आहे तेवढेच तुमच्या प्रतिसादात आहे.

BTW तुमचा तो अभ्यास करून लिहिलेला प्रतिसाद आला का?? कि अजुन अभ्यास करताय?

सॅगी's picture

13 Dec 2020 - 10:56 pm | सॅगी

...तर शेतकरी आंदोलन करणार..

शेतकरी नाही. केवळ पेपरातील वाचन करून काय सांगणार कुणाचे बरोबर आणि कुणाचे चूक?

सांगली/कोल्हापूर, जळगाव, नागपूर, कोकण ,पुणे,सातारा येथील लहान मोठ्या शेतकऱ्याचे वर्षभराचे व्यवहार कसे असतात? त्या संदर्भात पंजाब,हरयाणा,कर्नाटक शेतकऱ्यांचे कसे असतात? काही फरक असतो का?

जुन्नर नगरचा शेतकरी भाज्या,कडधान्य पिकवून समाधानी आहे का कोकणचा आंबे कोकम पिकवून?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

14 Dec 2020 - 1:55 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नव्या कायद्यात शेतकर्‍याच्या उत्पन्नाला सरकार हमी भाव देईल काय ? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. किमान हमीभाव हा शेतक-याने कंपनीबरोबर करार करुन ठरवायचा आहे, सरकारचा यात काहीही संबंध नसेल. शेतमालाचा दर्जा ठरविला जाईल अ.ब.कड. असेल त्यानुसार कंपनी त्याचा भाव ठरवेल. काही खासगी कंपन्यांची नजर आता शेतीकडे वळली आहे. पूर्वी राज्यातल्या राज्यात शेतकर्‍याला आपलं उत्पादन विकता येत होते. आता कंपन्यांना देशभर कुठेही मालांची देवान-घेवान करता यावी, विक्री करता यावी, उत्पन्नाची साठवणूक करता यावी त्यासाठीची सोय नव्या कायद्यात करुन ठेवली आहे, देशभराचं मार्केट शेतक-यांच्या नावावर कंपन्यांसाठी खुले करुन दिले आहे. शेतक-यांनी कोणते उत्पादन घेतले पाहिजे, हे सर्व कंपन्या भविष्यात ठरविणार आहेत त्यामुळे यात शेतक-याचं काहीही भलं नाही, तर उद्योगपतीचं भलं होण्यासाठीचे हे सर्व कायदे होत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.

"आम्ही वारंवार सांगत आलो आहोत की आम्हाला सरकारनं आणलेले कायदे नष्ट करायचे आहेत. एमएसपीनं शेतमालाची खरेदी होईल याची हमी देणारा कायदा आम्हाला हवाय," असं शेतकरी नेते म्हणत आहेत. हमी भावापेक्षा कमी भावात माल खरेदी झाल्यास तो अपराध समजून संबंधितास शिक्षा व्हावी आणि ती गोष्ट कायद्यात यायला पाहिजे असे शेतकरी आंदोलकांचे म्हणने आहे.

हमीभावाचं जे सूत्र पूर्वी होतं त्यात कृषितज्ञांचं म्हणनं आहे की, उत्पादन खर्चावर हमीभाव मिळतांना तो मोजतांना सरकारकडून दिशाभूल केली जाते असे म्हटल्या जाते, स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाच्या सूत्रानुसार (बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं) हे सर्व ठरवून जर हमीभाव दिला तर तो कृषीउत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.

आता शेतक-यांना वाटते की व्यापारी ( म्हणजे कंपन्या) ठरवून भाव पाडतील त्यामुळे हमीभावाला काहीही अर्थ उरणार नाही, म्हणून हमीभावावर आधारित कायद्याची मागणी शेतकरी आंदोलक करीत आहेत, या कायद्यात शेतक-याच्या हिताचा कोणताही विचार नाही, असे शेतक-यांना वाटते. (चुभूदेघे)

-दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

14 Dec 2020 - 3:32 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

उत्तम लेख, उत्तम आढावा. धन्स.

-दिलीप बिरुटे

नव्या कायद्यात शेतकर्‍याच्या उत्पन्नाला सरकार हमी भाव देईल काय ?तर याचे उत्तर नाही असे आहे.

धांधात खोटे.
ज्याला हमीभाव हवा आहे त्यासाठी APMC आहे. त्यामुळे हमीभाव मिळणार नाही असा प्रचार चुकीचा आहे.
सरकार स्वतः तोट्यात जाऊन सडका गहू आणि तांदूळ सुद्धा हमीभाव देऊन खरेदी करते.

प्रायव्हेट कंपन्या काही चॅरिटेबल ट्रस्ट नाहीयेत कि त्यांच्यावर देखील अशी जबरदस्ती केली जाईल. त्यामुळे व्यावहारिक दृष्ट्या ही मागणी चुकीची आहे.
व्यवहार भावनेने नाही तर प्रॉफिट लॉस च्या नियमांनी चालतो.

देशभराचं मार्केट शेतक-यांच्या नावावर कंपन्यांसाठी खुले करुन दिले आहे. शेतक-यांनी कोणते उत्पादन घेतले पाहिजे, हे सर्व कंपन्या भविष्यात ठरविणार आहेत त्यामुळे यात शेतक-याचं काहीही भलं नाही, तर उद्योगपतीचं भलं होण्यासाठीचे हे सर्व कायदे होत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.

कल्पनाविलास छान आहे पण याला काही प्रॅक्टिकल प्रूफ? इतर कुठेही असं घडल्याची उदाहरणे आहेत?
Btw शेतकऱ्यांना कोठेही जबरदस्ती केलेली नाही कि त्यांनी कंपनीसोबत मिळून शेती करावी. ज्यांना जमेल त्यांनी करावी, ज्यांना नाही त्यांनी त्यांच्या जुन्या पद्धतीने करावी. स्पर्धेच्या या युगात शेतकऱ्यांनी त्याच त्याच जुन्या पद्धतीने शेती आणि शेतीमाल विक्री करून वेगळ्या रिझल्ट ची अपेक्षा करणे चूक आहे.

अगदीच प्रॅक्टिकली बोलायचं तर - ज्यांना भिक मागायची ( हमीभाव, अनुदान, कर्जमाफी ) सवय आहे अश्यांना हद्दपार व्हावेच लागेल, आणि बाजाराच्या नियमानुसार शेती करावी लागेल. जसे टॅक्सी रिक्षा सुरु झाल्यावर टांगेवाले बोंब मारत होते, ओला उबेर आल्यावर रिक्षा वाले बोंब मरत होते.. तश्याच टाईप ची बोंब शेतकरी (?? ) आणि त्यांच्या अडून दलाल आणि अडते मारत आहेत.

Rajesh188's picture

14 Dec 2020 - 3:33 pm | Rajesh188

तुमचे विचार संतुलित नाहीत
तुम्हाला ना शेती विषयी माहिती आहे ना पुढील कांसातील विषयात(रस्ते,वीज,कच्चा माल,मशागत,कामगार,चोरीची भीती,नैसर्गिक संकट,पाण्याची व्यवस्था,जमिनीची मालकी,आणि शेवटी मार्केट)
उत्पादक आणि ग्राहक ह्यांचा जवळचा संबंध आहे.
जेव्हा उत्पादन एकच व्यक्तीच्या नियंत्रणात असते तेव्हा तुमची तुमची मुक्त अर्थ व्यवस्था फाट्या वर मारली जाते कोण विचारात नाही त्या विचारला...
जेव्हा शेती मोजक्याच लोकांच्या हातात जाईल तेव्हा
पाणी,वीज ,अन्न धान्य ह्याची किंमत तुम्ही विचार सुद्धा करणार नाही त्याच्या पलीकडे असेल..

तुमचे विचार संतुलित नाहीत
तुम्हाला ना शेती विषयी माहिती आहे ना पुढील कांसातील विषयात(रस्ते,वीज,कच्चा माल,मशागत,कामगार,चोरीची भीती,नैसर्गिक संकट,पाण्याची व्यवस्था,जमिनीची मालकी,आणि शेवटी मार्केट)

मग तुम्ही या सर्व विषयातील प्रकांडपंडित आहात कि काय .? BTW तुम्ही शेती करता का?

तुमच्या विचारत फार फरक पडणार नाही कारण तुमचा अजेंडा वेगळा आहे. पण फक्त माहितीसाठी सांगतो. माझ्याकडे 7 एकर स्वतःच्या मालकीची शेती आहे. आम्ही वर्षभर शेती करतो. Apmc/ मार्केट चा सखोल अभ्यास आहे कारण तिथे हजारो वेळेला गेलो आहे.

Rajesh188's picture

14 Dec 2020 - 7:32 pm | Rajesh188

Apmc ची कार्य पद्धती निर्दोष आहे आणि शेतकऱ्या च्या फायद्याची आहे असे मत मी तरी व्यक्त केलेले नाही.
प्रश्न तो नाहीच आहे.
ना फिक्स msp हा प्रश्न आहे.
प्रश्न हा आहे उत्पादन खर्चावर च शेतकऱ्या कडून खरेदी केलेल्या मालाची किंमत ठरवली जावी.
विक्री किमती वर कोणी msp देणार पण नाहीत आणि तशी मागणी योग्य पण नाही.
कंपन्या माल साठवणार,विक्री चैन उभी करणार,नासाडी सहान करणार म्हणून त्यांचा हक्क च थोड्या जास्त किमतीत माल विकणे.
पण अन्न धान्य हे जीवन आवश्यक आहे.
नफा किती कमवावा ह्या वर सरकारी नियंत्रण तर हवेच.
ग्राहकांना च्या हक्क साठी.
कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे डाव्या हाताचा खेळ आहे.
त्या मुळे मागणी तसा पुरवठा होईल
पण पुरवठा वाढून सुद्धा मागणी नुसार च टंचाई निर्माण केली जाईल.
जसे उत्पादक शेतकरी महत्वाचे तसे ग्राहक हित सुद्धा महत्वाचे.
आणि ह्या सर्व अडचणी नवीन कायदे कव्हर करतात का?
हा पण प्रश्न आहेच.

Rajesh188's picture

14 Dec 2020 - 2:12 pm | Rajesh188

तुम्ही योग्य च बोलत आहेत.
हमखास जास्त फायदा देणारे व्यवसाय म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्ती.
जीवनास अत्यंत गरजेची.
अदानी आणि अंबानी हे श्रीमंत आहेत ते फक्त नैसर्गिक वायू,पेट्रोल,कोळसा ह्यांचे आंदण सरकार नी ह्यांना दिल्या मुळेच.
नाहीतर काय आहे त्यांचे मार्केट मध्ये.
एक धंधा पण नीट त्यांना करता आला नाही.
सुई पासून मीठ पर्यंत सर्व वस्तू बनवणारे टाटा अंबानी,अदानी पेक्षा गरीब आहेत.
आता फक्त शेती आणि पाणी ह्या वर वर्चस्व मिळाले की पृथ्वी वर च नाही तर पूर्ण ब्रह्मांड मध्ये तो व्यक्ती श्रीमंत होईल(,,पृथ्वी व्यतिरिक्त माणसं आहेत अस समजा)
शेती मध्ये उद्योग पती ना प्रवेश देणे म्हणजे
शेत जमीन आणि नदी नाले त्यांच्या ताब्यात येतील अशीच सरकार ची इच्छा आहे.
करोडो ची देवघेव झाली असेल.
शेती मध्ये बिलकुल उद्योग पती नकोत हीच शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
आणि ह्या मध्ये जे आता नाकाने कांदे सोळणारे bjp shahari समर्थक आहेत त्यांना पुढे काय वाढून ठेवले आहे त्याची जाणीव नाही
ह्या कायद्या मुळे फक्त शेतकरी संकटात येणार नाही तर पूर्ण ग्राहक वर्ग पण संकट मध्ये येईल .
साठवणूक करून कधी ही अन्न धान्य,भाजीपाला ह्यांची कमतरता करून प्रचंड भावात अन्न धान्य ह्यांना खरेदी करावे लागेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

14 Dec 2020 - 2:43 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

तुम्ही योग्य च बोलत आहेत.

धन्स. आपल्या विचारांशीही सहमती आहेच. संबंधित देशातल्या उद्योगपतींनी यापूर्वी नैसर्गिक साधन संपत्तीवर काटकसरीने बिचारे कसेतरी व्यवसाय करीत होते. आता ''शेतक-यांचा फायदा करुन देण्यासाठी आणि स्वतःचं नुकसान करुन घेण्यासाठी'' त्यांनी आपला मोर्चा इकडे वळविला असावा, असे वाटते. नव्या कायद्यात कंपन्या शेतजमीनीचे मालक होतील असे वाटत नाही, पण ते मालकांपेक्षा कमी असणार नाहीत. उदा. कराराची जास्तीत जास्त मूदत ही पाच वर्षाची असेल तेव्हा शेतीत कच्चे बांधकाम करणे, बदल करणे, व करार करण्यापूर्वी जशी जमीन होती तशी पूर्ववत करुन देणे आणि नाही करुन दिले तर कोर्टात जाता येता येणार नाही पण, जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागतील. पुढे मुंबै आणि सर्वोच्च न्यायालय आहेच.

कंपनीने जमीन बळकावू नये म्हणून करार योग्य पद्धतीने करुन घ्यावा लागेल. शेत-घरावर कंपनीला जप्ती आणता येणार नाही परंतू करार करतांना योग्य पद्धतीने समजून उमजून करावा लागेल. काही व्यवहाराबाबत राज्यसरकारचे नियम असतील, ते अजून येणे आहे.

आपण टू व्हीलर, फोर व्हीलर बँकांची कर्ज घेतो तेव्हा त्यांचा दस्तऐवज काही वाचत बसत नाही, इथे इथे स्वाक्ष-या करा म्हटलं की सर्व स्वाक्ष-या ठोकून देतो आता असे करण्यापूर्वी शेतक-याला अभ्यास करावा लागेल.

बाकी, व्यापा-या कंपन्या शेतक-यांच्या फायद्यासाठी येत आहेत असे समजणे म्हणजे कै च्या कै आहे. आपण आपलं भलं करुन घेण्यासाठी तुफ्फानी नेटवर्कचा अनुभव घेण्यासाठी जीओचं सीम वर्षभर फूकट वापरले आणि त्याची फळं आता भोगतो आहोतच, तेव्हा त्याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...!

-दिलीप बिरुटे

बाकी, व्यापा-या कंपन्या शेतक-यांच्या फायद्यासाठी येत आहेत असे समजणे म्हणजे कै च्या कै आहे. आपण आपलं भलं करुन घेण्यासाठी तुफ्फानी नेटवर्कचा अनुभव घेण्यासाठी जीओचं सीम वर्षभर फूकट वापरले आणि त्याची फळं आता भोगतो आहोतच, तेव्हा त्याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...!

आजही मोबाईल डेटा पहिल्यापेक्षा कितीतरी पटीने स्वस्त आहे. ( अगदी पूर्ण जगाशी कम्पेअर केले तरीही ) आणि स्वस्तच राहील कारण स्पर्धा च तितकी आहे.
मोनोपली असल्यास किती भंगार सर्व्हिस मिळते हे मी सांगायला नको.. प्रत्येकाला BSNL चे ते दिवस माहिती आहेत जेव्हा लाईन 3-4 दिवस बंद असायची आणि तक्रार केल्यावर सुद्धा ते लोकं असे काम करायचे जसे कि उपकार करतायेत.

वामन देशमुख's picture

14 Dec 2020 - 5:39 pm | वामन देशमुख

आपण आपलं भलं करुन घेण्यासाठी तुफ्फानी नेटवर्कचा अनुभव घेण्यासाठी जीओचं सीम वर्षभर फूकट वापरले आणि त्याची फळं आता भोगतो आहोतच, तेव्हा त्याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...!

याबाबत अधिक न बोललेलं बरं...! हा हा हा !!!

चौकटराजा's picture

14 Dec 2020 - 6:26 pm | चौकटराजा

फ्रान्स देशात किमान वेतन १००० युरो आहे .विनिमयाचा दर १ युरोस ८९ रू सा आहे .महिन्याची तेथील कमाई ८९००० इतकी आहे किमान . आजचा तेथील टोमॅटो चा भाव २५४ रु किलो आहे . भारतात आज भाव आहे ४० रु. तो चलनाप्रमाणे ४० गुणले ८९ इतका फ्रान्स मध्ये हवा तसा तो आहे का ? तो ३६० रु हवा . याचा अर्थ पुन्हा भारत देशात शेतीमाल हा महागच आहे ! पण फार नाही !

Rajesh188's picture

14 Dec 2020 - 6:48 pm | Rajesh188

पण त्याचे कारण शेतकऱ्यानं दिली जाणारी कथित सबसिडी जबाबदार नाही.
ह्याचे ध्यान असावे.
भारतात उत्पादित लोकांना मिळणार भाव आणि ग्राहकांना मिळणारा भाव ह्या मध्ये खूप फरक आहे.
काही अती शहाणे वीकवू संशोधक ह्याचा संबंध भारतात मिळणाऱ्या कथित सबसिडी ला देतात आणि गैर समज पसरवतात.

अमर विश्वास's picture

14 Dec 2020 - 7:41 pm | अमर विश्वास

शेठ ...
टोमॅटोला MSP नसते हो ...

बाकी चालुद्या ....

चौकटराजा's picture

15 Dec 2020 - 9:33 am | चौकटराजा

उलट सब्सिडीने माल भारत देशात स्वस्त असावयास हवा, नाही का ? सब्सिडी खरोखरीच देत आहेत का एक एक सवाल होउ शकतो. भारतातील शेतकर्याना आता मी माझे शेत व माझा माल ,माझी पिकाची निवड ई स्वकेन्द्रित धोरण आखून जगताच येणार नाही. गेल्या दोनशे वर्षात तुम्ही आम्ही नाही का शेअर खरेदी केले व रिलायन्स ,एल अन्ड टी चे मालक झालो. ( लहानसे का होईना ) तसेच शेतकर्यानी आपली बियाणपासून साठवण वितरण पर्यत ई ई ई साठी स्वतः ची कंपनी स्थापन केली पाहिजे ! एक लहानसा का होईना मालक झाले पाहिजे ! आजच एक बातमी आली आहे की एअर इंडियाचे निर्गुन्तवणूकीत एक हिस्सा कर्मचारी देखील विकत घेउ पहात आहेत ! मला कम्पनी स्थापावयाची नाही व इतर कुणाला मी यात येऊन देणार नाही हे आता चालणारच नाही !

अनिरुद्ध.वैद्य's picture

14 Dec 2020 - 10:48 pm | अनिरुद्ध.वैद्य

इतकी चांगली आहे, या न येऊ घातलेली पद्धत इतकी खराब आहे,

तर आत्ताच्या स्थितीतील शेतकरी, एवढा गरीब, नाडलेला, अन सहज आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होण्याजोगा का हे कोणी सांगू शकेल का?

(आयुष्यभर शेरात राहिलेला,अन धान्य दुकानातून घरी येते असा समज असलेला)

एक एसीत काम करणारा शहरी माणूस।

बाप्पू's picture

14 Dec 2020 - 11:01 pm | बाप्पू

अनिरुद्ध जी, सहमत आहे .. पण असे डायरेक्ट मुळाशी हात घालणारे प्रश्न विचारायचे नसतात. कित्येक लोकांची रोजीरोटी आणि कित्येक राजकारण्यांचे करिअर त्यावर अवलंबून आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

15 Dec 2020 - 9:29 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

करार पद्धती ही शेतक-यांना कंपलसरी नसेल पण या कायद्यामधे शेतमाल विकण्याच्या वेळी बाजारात कमी दर असतील, दराच्या देवघेवीवरुन काही कायदेशीर वाद झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी नंतर जिल्हाधिकारी ही भांडणे सोडवतील मा.न्यायालयात जाण्याची तरतूद नाही. प्रकरण मिटलेच नाही तर मुंबै उच्चन्यायालये आणि दिल्लीत जावे लागेल. हा सर्वात मोठा फटका असेल, न्याय मिळविण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागेल. महसूल विभाग आणि त्याचं नावलौकिक आपणास माहिती आहेच.

खासगी कंपन्या आपले दलाल गावोगावी शेतमाल खरेदीसाठी नेमतील. कंपन्याचे दलाल सुरुवातीला बाजार समित्यांपेक्षा शे-पाश्शे वाढीव भाव देऊन शेतक-यांचा माल खरेदी करतील. एकदा की बाजार समित्या बंद पडल्या की शेतमालाला बाजारभावापेक्षा कमी किंमत देऊन विकत घेतील व ग्राहकांना त्याच वस्तू मॉल मधे जाऊन महाग दरात विकत घ्याव्या लागतील.

खासगी कंपन्यांना शेतमालाची कुठेही कितीही साठवणूक कर्ता येणार आहे, त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण करुन कंपन्या नफेखोरी करतील. बाजार समित्यातील व्यापारी संपल्यावर किरकोळ व्यापा-याला शेतमाल व इतर वस्तू याच कंपन्याकडून विकत घ्यावा लागेल.

कांदा हा जीवनावश्यक कधीही नव्हता व नाही. कांद्यावाचून कोणी मरण पावल्याचं अजून वाचनात आलेलं नाही. तरीही कांदा जीवनावश्यक यादीत टाकला. सरकारने भाव वाढले म्हणून कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी नाकारली व कांदा आयात केला त्यामुळे येथील कांदा शेतक-यांचे नुकसान झाले आत्ताच ते आपल्या पाहण्यात आले.

काही वर्षानंतर एमएसपी चे अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही असे वाटते, त्यामुळे शेतमालाची किंमत कोण ठरवणार हे कायद्यात सांगितलेले नाही, कायद्याची भाषा फसवी आहे. काटे-दुकान तेच राहतील मालक व जागा बदलतील. करार शेतीमधे बीबीयाणे शेतक-यांना महागात मिळेल. कर्ज वाढेल, सरकारी मदत बंद होईल.

किरकोळ एकर दोन एकर वाल्यांकडे हे कंपनीवाले ढुंकून सुद्धा पाहणार नाही असे वाटते. मोठ्या शेतक-यांच्या शेतीकडे कंपन्याचे लक्ष असेल. मोठा शेतकरी हा त्याचा किती फायदा घेईल आणि लहान लहान छोटे तुकडे सांभाळणा-या शेतक-यांचा किती फायदा होईल हे काळ आणि कायदा ठरवील. आपल्या हातात तसेही मोदीकाळात बघण्याशिवाय आणि सोसण्याशिवाय काय आहे.

शेतक-यांच्या सर्व प्रश्नांची सामोपचाराने चर्चा व्हावी, शुद्धीपत्रक काढून कायदा करावा व आंदोलन संपवावे असे वाटते. सद्य तिन्हीकायद्यामधे शेतकरी, मजूर यांचं हित पाहून नव्या काळात नवी शेती जरुर व्हावी कृषी व कृषी उद्योगास नवी दिशा मिळावी असे वाटते. तुर्तात धाग्यावर इतकेच. मिपावाचक-प्रतिसादक यांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.

-दिलीप बिरुटे

प्राध्यापक दिलीप बिरुटे सर.
आपल्या प्रतिसादामध्ये खालील पॅराग्राफ सोडला तर बाकी सगळा कल्पनाविलास आहे. हे म्हणजे आत्याबाई ला मिश्या असत्या तर सारखे निबंध लिहिल्याप्रमाणे आहे. जगात असे झाल्याचे कुठेही उदाहरणं आहे का? किंवा काही संदर्भ वगैरे??
आणि समजा इतकेच निगेटिव होणार असेल तर मला नाही कोणतेही सरकार काही शे उद्योगपती साठी आपली कोट्यवधींची व्होटबँक पणाला लावेल.

दराच्या देवघेवीवरुन काही कायदेशीर वाद झाल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी नंतर जिल्हाधिकारी ही भांडणे सोडवतील मा.न्यायालयात जाण्याची तरतूद नाही. प्रकरण मिटलेच नाही तर मुंबै उच्चन्यायालये आणि दिल्लीत जावे लागेल. हा सर्वात मोठा फटका असेल, न्याय मिळविण्यासाठी महसूल विभागाकडे जावे लागेल. महसूल विभाग आणि त्याचं नावलौकिक आपणास माहिती आहेच.

फक्त याचं वाक्याशी सहमत. शेतकऱ्यांना कोर्टात (कोणत्याही ). जाण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये. कायदा अँमेण्ड करावा.

आग्या१९९०'s picture

15 Dec 2020 - 10:07 am | आग्या१९९०

2022 पर्यंत सरकारने शेतकरी वर्गाचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालय समिती स्थापित केली होती. काय नियोजन केले हे सरकारने स्पष्ट करावे, आता फक्त एकच वर्ष बाकी आहे.

आग्या१९९०'s picture

15 Dec 2020 - 10:10 am | आग्या१९९०

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे ह्या सरकारने घोषणा केली होती.

बाप्पू's picture

15 Dec 2020 - 7:09 pm | बाप्पू

तो एक जुमला होता. प्रत्यक्षात असे होणारच नव्हते. 2021 पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचं घर देणार होते.. ती घोषणा पण हवेतच विरली.
मतं मिळवण्यासाठी ही खोटी आश्वासने देण्याची परंपरा भारतात खूप आधीपासून चालत आलेय.
इंदिरा बाईं 1970 च्या दशकात गरिबी हटवणार होत्या. पुढे काय झालं? आणि गरिबी गेली का??

राजकीय पक्ष मग ते कोणते ही असू ध्येय जनतेच्या हितासाठी काम करतीलच ह्याची शाश्वती नाही
वरील व्हिडिओ मध्ये लोकसभा आणि राज्य सभा इथे मतदान कसे झाले ते सांगितले आहे.
इथे bjp वाईट काँग्रेस चांगली असे नाही सर्वच पक्ष ना निवडणूक फंड हवाच असतो आणि तो कोण उद्योगपती देतात सामान्य लोक नाहीत.
शेती विधेयक ही शेतकऱ्या चे भले करण्यासाठी असूच शकत नाही शेतकरी हा निवडणूक फंड किंवा राजकीय पक्षांना देणग्या देत नाहीत.
जगात लढाया ह्या जमिनी वरून च होतात.
काश्मीर च्या जमिनीच्या तुकड्या साठी हजारो लोक मारली गेली आहेत.
चीन पण जमिनी तुकड्या साठीच टपून आहे.
उद्या शेतकऱ्या chya जमिनी हडप करण्याचे प्रयत्न झाले तर 2 -३, किलोमीटर वर काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण होईल.
ह्याची जाणीव असल्या मुळेच आड रस्त्याचा वापर केला जातो.

शेती विधेयक ही शेतकऱ्या चे भले करण्यासाठी असूच शकत नाही

यामागचे कारण स्पष्ट करा म्हणून विचारले कि असेच काहीतरी फालतू कारण ठोकून द्यायचे.. आणि अमुक होईल तमुक होईल असा कल्पनाविलास करायचा. आणि त्याच्या आधारावरच आपला अजेंडा पुढे रेटत राहायचा.

शेतकरी हा निवडणूक फंड किंवा राजकीय पक्षांना देणग्या देत नाहीत.

देतो ना. पण देणगी नाही.. तर कोटी रुपयांचे मतं. आणि निवडणुका मतांनी जिंकाव्या लागतात.
कोणताही राजकीय पक्ष इतक्या मोठ्या व्होटबँक ला गमावण्याची रिस्क कशाला घेईल??

चौकटराजा's picture

16 Dec 2020 - 10:05 am | चौकटराजा

आमची शेती अक्षरशः एका रात्रीत गेली पण ती युद्ध ,रक्तापात न होता ! आमचे नुकसान झाले पण हे मालकी हस्तान्तर कायद्याने झाले ,कायद्याचे राज्य असल्याने झाले ! एखाद्या शेतकर्‍याची जमीन हडपणे म्हणजे काय ? आज रस्तारुंदी साठी ,रेल्वे मार्गासाठी ,धरणातील पाणीसाठा क्षेत्र वाढविण्यासाठी जमीन सरकारही अगदी कायद्याने ताब्यात घेते त्याला जमीन हडपणे म्हणायचे का ? अर्थशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण निरपेक्श पणे करावा की त्याला नीतीचे काही अधिष्ठान हवे यात त्या शास्त्रातील अभ्यासकात एकमत नाही ! विशुद्ध अर्थशास्त्रात शेतकर्याने ,अभियन्त्याने वा वेश्येने ,वा स्त्रीप टीझ नर्तिकेने मिळविलेला पैसा कर भरला असेल तर फक्त " पैसा" च असतो. मग सरकारचे काम काय ? तर जे सेबीचे शेअर मार्केट मधे आहे ते ! ट्राय चे कम्युनिकेशन मधे आहे ते ! शेतीमाल हा जगण्यासाठी इतर मालापेक्षा अधिक आवश्यक आहेच व त्याच्बरोबर तो निसर्गाच्या कृपेवर अधिक अवलंबून आहे ! उर्जा क्षेत्र तसेच आहे म्हणून त्यात काही बन्धने व अधिकार सरकारकडे आहेत.

>>उद्या शेतकऱ्या chya जमिनी हडप करण्याचे प्रयत्न झाले तर 2 -३, किलोमीटर वर काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण होईल.>>

प्रभु इतकी मोठी विधाने करण्या पूर्वी फक्त दोन प्रश्नाची उत्तर द्या
सरकारी हडेलहप्पीने कुळ कायद्यात अनेकांच्या शेकडो एकर जमिनी गेल्या त्यावेळी किती ठिकाणी काश्मीर आणि खलिस्तान निर्माण झाले?
त्या फुकट मिळालेल्या जमिनी कुळांनी शहरीकरण होताना भरमसाठ किमतीत विकून टाकल्या आणि जमिनीचे मूळ मालक आज कंगाल आहेत. कसायला मिळालेली जमीन विकायचा त्यांना अधिकार होता का?
या प्रश्नांची उत्तरे द्या नाहीतर आत्तापर्यंत सगळे फुकट मिळण्याची सवय झालेल्यांची बाजू घेत उगाच काहीतरी तारे तोडणे बंद करा.
हा जुना लेख वाचा https://www.loksatta.com/vastu-lekh-news/information-on-agricultural-lan... आणि त्यावर पण तुमचे मौलिक विचार मांडा!

कपिलमुनी's picture

16 Dec 2020 - 1:24 am | कपिलमुनी

सरकार ने कोरोना चे कारण पुढे करत हिवाळी अधिवेशन कॅन्सल केले आहे.

या सरकारने कोरोना असतना सरकारे पाडली , इलेक्शन घेतले, शाळा सुरु केल्या , मुलांना जीव धोक्यात घालायला लावून परीक्षा द्यायला लावल्या ,
तेच आता कोरोना चे कारण सांगत आहेत

याचा अर्थ सरकारला ज्या सुधारणांचे आश्वासन देत आहेत त्या करायच्या नाहीत, फ्क्त आन्दोल्न मिटवण्या पुरते गाजर आहे

ना की विरोधी लोकांची बाजू ऐकून घ्यायची आहे.

मराठी_माणूस's picture

16 Dec 2020 - 10:42 am | मराठी_माणूस

ह्या आंदोलनात पंजाब वगळता इतर सहभाग फारसा दिसत नाही, असे का ?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

16 Dec 2020 - 11:13 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश आणि आजूबाजूच्या राज्यातील जवळ जवळ तीस अशा मोठ्या संघटना या आंदोलनात उतरलेल्या आहेत. पंजाबमधीलच शेतकरी इतके आक्रमक का झालेत? त्याचं उत्तर असं की कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (APMC) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी APMC च्या माध्यमातून होते.

हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण APMC मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे, देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना MSP मिळतो आणि यामध्ये पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. नव्या कायद्यानुसार, पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. त्यामुळे नव्या कायद्यांचा सर्वांत परिणाम पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातल्या इतर शेतकऱ्यांवर नव्या बदलांचा तितका परिणाम होणार नाही, म्हणून परिणाम होणारा मोठा घटक हा पंजाब आणि इतर आहेत त्यामुळेच ते आंदोलनात इतके तीव्रपणे उतरले आहेत. (माहितीस्त्रोत वृत्तपत्र)

अधिक समजून घेण्यासाठी संदर्भ : मटा लेख

-दिलीप बिरुटे

मराठी_माणूस's picture

16 Dec 2020 - 11:54 am | मराठी_माणूस

माहीती बद्दल धन्यवाद.

चौकटराजा's picture

17 Dec 2020 - 10:12 am | चौकटराजा

पंजाब हरियाणा हे भारताचे तसे शेतमालाचे कोठारच आहे ! थेट माल शेतकार्यानी दूरदूरवर विकला तर पंजाबातील ए पी एम सी च्या शेपटावर पाय दिला आहे असेच होईल ! ए पी एमी सी गेली म्हणजे एजंट गेला असे नव्हे पण या संस्थानची दादागिरी संपली !

एक सामान्य मानव's picture

17 Dec 2020 - 8:03 pm | एक सामान्य मानव

हे पूर्ण खरे नाही. माझाही हाच समज होता. पण एक लेख वाचला व चेक केले तर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात गहु जास्तं पिकतो. पण ह्या राज्यात apmc नाही व fci खरेदी करत नाही.
खरतर FCI सर्व देशभर खरेदी करून रेशन धान्य जवळ का विकत नाही हा प्रश्ण मला नेहमीच पडतो.

गहू आणि भात हे पंजाब असू नाही तर कोणतेही राज्य ही दोणी पीक नगदी पीक नाहीत.
ज्या bjp समर्थक लोकांना 1900 रुपये प्रति 100 किलो हा भाव म्हणजे शेतकऱ्यांची चांदी च असे वाटत आहे.
पंजाब हे गव्हाचे कोठार म्हणजे निसर्गाचे सर्व नियम तोडून पंजाब मध्ये गहू प्रती aicre 500 क्विंटल पिकत आहे असा गैर समाज झाला आहे का.?
मेंढरं सारखे एक कोण तरी अती शहाणा नी गहू आणि भाताला मिळणारे msp आणि दोन राज्यात जास्त पिकणारी पीक हीच आहेत म्हणून त्यांचाच विरोध आहे.
असे मत व्यक्त केली की भारतातील मेंढर खाली मान घालून चालली त्यांच्या पाठी.