आणीबाणी

कोणत्याही देशात तेथील नागरिकांपेक्षाही तेथील माध्यमे किती मुक्त आहेत त्यावर तेथील लोकशाहीचे मूल्यमापन केले जाते . पण आजचे प्रिंट मीडिया शोधक नाही व चॅनल तर फक्त सेंन्सेशनल मटेरियल कसे पैदा करू याकडे लक्ष देणारे आहे . भाषा कोणती वापरायची याची काही अक्कल ना निवेदकाना ना वार्ताहरांना आहे . आजची द्वेषमूलक समाज अवस्था याला कारण हा मुक्त मीडिया आहे . आता आणीबाबींकडे येऊ ,, इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या सामान्य लोकांचे काही विघडले नाही जसे नोटबंदीने .जी एस टी ने सामान्य लोकांचे काहीही विघडलेले नाही .त्यात एक गोष्ट सामान दिसते की ज्यांच्या शेपटीवर आणीबाणीत सहेतुकपणे वा चुकून इंदिराजींचा पाय पडला तसाच पाय जी एस टी मुळे वा नोटाबादली मुळे पडला आहे ,असे लोक मोदी यांनाही हाकलण्याची भाषा करीत आहेत १९७५ ते २०१९ मध्ये फरक एका आहे की इंदिराजींकडून फारशी विकास कामे त्याकाळी झालेली नव्हती तसे मोदींचे नाही सबब मोदीनी आणलेल्या तथाकथित आणीबाणीला अनेक लोकांचा दुजोरा नाही .

पूर्णपणे एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित लेख.

पण कोणाला ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही.

सर्वच्या सर्व विरोधकांना देशद्रोही ठरवून विनाचौकशी तुरुंगात टाकलं होतं.

मिसा या भयंकर कायद्याचा संपूर्णपणे गैरवापर करून विरोधाचा आवाज संपूर्णपणे दाबून टाकला गेला होता.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maintenance_of_Internal_Security_Act

आणीबाणीत जातीय- धर्मीय दंगे झाले नाहीत.

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkman_gate_demolition_and_rioting

तथाकथित संतांकडून चार- पाच मुलं जन्माला घालायला सांगितलं जात नव्हतं. उलट नसबंदी कार्यक्रम राबवला जात होता.

६० लाख लोकांची सक्तीने नसबंदी केली होती यात कित्येक पुरुषांचे लग्नही झालेले नव्हते.

https://melmagazine.com/en-us/story/in-1976-more-than-6-million-men-in-i...

आपले प्रत्येक वाक्य पुराव्यासह खोडून काढता येईल.

अजिबात माहिती नसताना आपल्यासारखे सुशिक्षित लोक आणीबाणीचे समर्थन करताना आणि असा संपूर्णपणे एकांगी लेख लिहीत असलेले पाहून आश्चर्य वाटते.

एखाद्या घराण्याची आणि किती गुलामी केली जाऊ शकते हे या लेखातून समजले.
आपले लेख अत्यंत बालिश आणि वरवरची फुसकी माहिती देणारे असतात. आणि त्याद्वारे तुम्ही एका घराण्याच्या विचारसरणीचा उदो उदो करता असे दिसतेय.
आपला मागचा लेख जो कि दहशतवादावर होता तोदेखील असाच होता. जणू काही एखाद्या खांग्रेस प्रवक्त्याच्या 4-5 वर्षीय मुलाने लिहावा तसा..

:):):)

तेव्हा देशात आणी्बाणी असूनही सरकारच्या विरूध्द जाणार्या लोकांनी त्या सरकारला जातीयवादी म्हटल्याचं आठवत नाही.

सरकारविरुद्ध ब्र जरी उच्चारला तरी तुरुंगात रवानगी होत असे.

देशातल्या विरोधकांना आणि बुध्दीवाद्यांना तुरूंगात डांबलं पण

म्हणजे निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबले हे तुम्हाला चुकीचं वाटत नाही.

स्वयंघोषित देशभक्तांकनी साहित्यिक-विचारवंतांची हत्त्या केली नाही.

हे वाक्य कुठल्या माहितीवर आधारित आहे ? कोणी कोणाची हत्या केली ? लिहिण्याआधी सत्यासत्यता तपासता की नाही का देता ठोकून सरळ?नाही म्हणजे तुमची चार पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत म्हणून विचारलं.इथे तुम्ही सरळसरळ बिनपुराव्याचा खुनाचा आरोप करता आहात.दाभोलकर कलबुर्गी यांची हत्या ज्यांनी केली ते लोक तुम्हाला माहित असतील तर तुम्ही ती माहिती पोलिसांना का देत नाही?

तेव्हा मी पाचवी सहावीत असेल. "या वयात आणीबाणीचा मला काहीच फरक पडणार नव्हता. पण आणीबाणी म्हणजे नेमकं काय हे ते समजण्याचं वय नव्हतं"."पण त्यातलं राजकारण मला त्या वयात समजण्यापलीकडचं होतं". "खर्या बातम्या, खोट्या बातम्या कशा ओळखायच्या. कळत नव्हतं"."आणीबाणी वाईट म्हणजे नेमकं काय ते समजत नव्हतं".

न समजणाऱ्या वयात न कळलेल्या एवढ्या गोष्टींबद्दल आता छातीठोकपणे सांगताय म्हणजे कमालच झाली. हा लेखच मुळी कमाल आहे.

‘दुसर्याय देशात चालते व्हा’, असं सरकारने आपल्या विरोधकांना म्हटलं नाही.

म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या भारत सरकारने त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांना अधिकृतपणे दुसऱ्या देशात जा असे म्हटले आहे ? ह्या विधानाचा काही अधिकृत पुरावा वगैरे?

‘परकीय शक्तीकचा हात’ असं सरकारने म्हटलं असेल पण कोणाला ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही.

आणीबाणी ज्या पक्षाने लादली त्याने आणिबाणीमागे परकीय शक्तीचा हात होता असं जर म्हटलं असेल तर हा सगळ्यात मोठा विनोद आहे. आणि सगळ्या विरोधी मताच्या लोकांना तुरुंगात डांबले होते ही वस्तुस्थिती आहे.देशद्रोही ठरवले नव्हते तर मग काय गम्मत म्हणून तुरुंगात डांबले होते का?

देशात यादवी माजली नाही. अनेक झेंड्यांचे अनेक कळप देशात निर्माण झाले नाहीत.

तुमची काय अपेक्षा होती मग ? अनेक झेंड्यांचे अनेक कळप आता निर्माण झाले आहेत का?नक्की काय म्हणायचंय काय तुम्हाला ? मग असहिष्णुतेची खोटी बोंबाबोंब कशासाठी?

सरकारविरूध्द बोलणे हा सरकारद्रोह होता. देशद्रोह नव्हता.

ह्या दोघात काय फरक आहे?
सरकार देशाचे असते आणि देश चालवते.देशातल्या लोकांनी निवडून दिलेले असते.जे देश आणि सरकार ह्या संकल्पना मानत नाहीत त्यांचा देशातल्या लोकांमध्ये सरकारविरुद्ध रोष निर्माण करण्याचा हे वाक्य हा एक प्रयत्न आहे.

म्हणून सरकार बद्दल सर्व गोड गोड ऐकायला मिळायचं. आज देशात शेकडो खाजगी चॅनल आहेत, पण ते नागरिकांच्या बाजूने का बोलत नाहीत, कळायला मार्ग नाही.

खाजगी चॅनलनी काय प्रसारित करावे याबद्दल किंबहुना सध्याच्या सरकारविरुद्ध बोलावे ह्यासाठी बरेच फुटीरतावादी प्रयत्न करत असतील यात शंका नाही. आणीबाणीच्या काळात त्या सरकारबद्दल सक्तीने गोड गोड ऐकून तुम्हाला मधुमेह झाला असल्यास आताच्या सरकारबद्दल कुठेतरी गोड बोललेलं तुम्हाला कडूच लागणार.

तुमचे बरेचसे लेख बाळबोध आणि बालिश असतात. पण ह्या लेखात तर चक्क नक्षलवादाची भलावण आडून आडून करायचा प्रयत्न केल्यासारखा वाटतोय. सध्याच्या सरकारविरुद्ध लिहितोय असे भासवून खरा प्रयत्न तर भारत सरकारवर(कुठल्याही पक्षाचे सरकार) अविश्वास निर्माण करण्याचा वाटतोय. तुमचा लेख कालच पाहिलेला, पण आज राहवले नाही म्हणून प्रतिक्रिया दिली.

साधना मासिकाविषयी पुढील माहिती विकीवर मिळाली. त्या काळात आणीबाणीला विरोध करणाऱ्यांत अग्रेसर असणाऱ्या साधना मासिकातून आणीबाणीचे गुणगान करणारा हा लेख छापला जातो म्हणजे सहिष्णुतेची परमावधीच म्ह्टली पाहिजे, नाही का ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadhana_(weekly)

The magazine served as a voice for Socialist thought in India and played a key role in the mass awakening during the 21-month-long Emergency Rule in India that was imposed in June 1975.[5] In July 1976, the Government of India led by Prime Minister Indira Gandhi intimidated the weekly to stop publication by abusive use of national defence laws.[6] The magazine soon reopened, after winning a landmark court case concerning press freedom in which Justice V.D. Tulzapurkar of the Bombay High Court along with Justice B.C. Gadgil quashed the government order seizing the assets of Sadhana Press, and struck down censorship orders as arbitrary.[7][8]

तुमच्या अलौकिक लेखात आम्हाला गिरीश कुबेर, कुमार केतकर आणि समीर तडस यांचा मिलाफ दिसला.अशी अभ्यासपूर्ण युगप्रवर्तक विचारधाराअणि मुद्देसूद मांडणी यांची मिपाला आत्यंतिक गरज होती, अन्यथा आणिबाणी ही दडपशाही,दमनशाही असले विचार डोक्यात राहिलं असते.
आपण कोवळ्या वयातच आकलनशक्ती वाढवून जी तौलनिक मिमांसा केली ती अगदीच स्पृहणीय आहे.
सध्याच्या सरकारच्या दडपशाहीमुळे देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अगदी हीनदीन झाले आहेच,ते आपल्या या जाज्वल्य लेखाने थोडेबहुत उजळून निघाले आहे.
आपल्या मिपावरील सर्वकंष लिखाणाच्या अगणित वाचकांपैकी एक किरकोळ वाचकांची पत्रेवाला नाखु

बाकी मिपाकरांनी बरेच मुद्दे मांडलेच आहेत. माझा पण एक मुद्दा -

सत्तरच्या दशकातली परिस्थिती आजच्यापेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे सगळे निकष जसेच्या तसे लावणे योग्य नाही. आणीबाणीच्या वेळेला सरकारविरुद्ध बोलणे हा सुद्धा गुन्हा होता. असे बोललेल्यांनाच नव्हे तर बोलू शकतील अश्या लोकांना सुद्धा तुरुंगात डांबण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर किशोर कुमार यांनी केवळ काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये गाण्यास नकार दिला म्हणून आणीबाणी संपेपर्यंत त्यांची गाणी एअर इंडिया वर लावण्यास बंदी करण्यात आली होती. तसेच अमृत नाहटा यांनी आणिबाणीवर आधारित किस्सा कुर्सी का नावाचा चित्रपट काढला होता. त्यावर नुसती बंदीच घालण्यात अली नाही तर नाहटा यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले.

गेली ५ वर्षे सरकारवर वाट्टेल तशी टीका करणाऱ्या चित्रपट सृष्टीमधल्या लोकांना, पत्रकारांना तसेच साहित्यिकांना सरकारकडून कुठला त्रास झाला हे उदाहरणे आणि पुरावे देऊन स्पष्ट करावे. मोदींवर अगदी खालच्या पातळीची वैयक्तिक टीका होऊनही मोदींनी कधी त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून सुद्धा कोणाला शिव्या घातल्यात का? कोर्ट केस वगैरे तर जाऊच दे. मोदींच्या आईवरही वेडीवाकडी टीका झालेली आहे, ती करणाऱ्या कोणाला शिक्षा वगैरे काही झाली आहे का?

बादवे - तुम्ही चक्क स्वतःच्याच धाग्यावर परत येऊन उत्तरेही देताय, हे निवडणूक विशेष म्हणायचं का सुधारणा म्हणायची.

तेव्हा देशात आणी्बाणी असूनही सरकारच्या विरूध्द जाणार्या लोकांनी त्या सरकारला जातीयवादी म्हटल्याचं आठवत नाही. विशिष्ट समुदायाचं राजकारण होतं, असं कोणी म्हटलं नाही. सरकारनेही विरोधकांना जातीय म्हटलं नाही. दोन्ही बाजूने जातीय- धर्मीय दुजाभाव झाला नाही. देशात कळपाने एकत्र येऊन कोणाला बदडून जिवानिशी मारलं नाही. देशातल्या विरोधकांना आणि बुध्दीवाद्यांना तुरूंगात डांबलं, पण स्वयंघोषित देशभक्तांकनी साहित्यिक-विचारवंतांची हत्त्या केली नाही.
आणीबाणीत जातीय- धर्मीय दंगे झाले नाहीत. ‘दुसर्याय देशात चालते व्हा’, असं सरकारने आपल्या विरोधकांना म्हटलं नाही. ‘परकीय शक्तीकचा हात’ असं सरकारने म्हटलं असेल पण कोणाला ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही. आणीबाणी असूनही देशात यादवी माजली नाही. अनेक झेंड्यांचे अनेक कळप देशात निर्माण झाले नाहीत. सरकार प्रणित अनेक छुप्या संघटनांनी देशभर आपला अजेंडा राबवला नाही. सरकारबद्दल नाराजी होती पण देश सोडण्याची भाषा साहित्यिक- कलावंत- विचारवंतांनी केली नाही. सरकारविरूध्द बोलणे हा सरकारद्रोह होता. देशद्रोह नव्हता. तथाकथित संतांकडून चार- पाच मुलं जन्माला घालायला सांगितलं जात नव्हतं. उलट नसबंदी कार्यक्रम राबवला जात होता. बलात्कार कमी कपड्यांमुळे होतात, असं सरकारातला कोणी मंत्री म्हणत नव्हता. ‘मुलगी आवडली तर पळवून आणू’ असं सरकारचा एखादा आमदार म्हणत नव्हता.

आणि लगेच खालच्या परिच्छेदात आपण लिहिलंय कि,

तेव्हा फक्तल आकाशवाणी आणि दूरदर्शन अस्तित्वात होते आणि ते सरकारी मालकीचे होते. (खेड्यात फक्तण रेडीओ. तो सुध्दा प्रत्येक घरात नव्हता.) म्हणून सरकार बद्दल सर्व गोड गोड ऐकायला मिळायचं.

हे दोन्ही मुद्दे परस्पर विरोधी वाटले. पहिल्या परिच्छेदात लिहिल्या प्रमाणे गोष्टी घडल्याही असतील, पण कठोर निर्बंध लादलेल्या प्रसार माध्यमांतून प्रकाशित (आणि सरकारी मालकीच्या आकाशवाणी आणि दूरदर्शन वरून प्रसारित) न झाल्याने त्या बातमी रूपाने जनतेपर्यंत पोहोचूच दिल्या नसण्याची शक्यता नाहीये का?
तुमचे बिगर राजकीय लेख आवडतात पण राजकारण/सामाजकारणा वरील लेख एकांगी वाटतात.

डॉक्टर सुधीर राजाराम देवरे,

अनेक वाचकांनी लेखावर भाष्य केलंय. मी मला रोचक वाटलेल्या मुद्द्यावर मत प्रदर्शित करू इच्छितो.

तुम्ही म्हणता :

स्वयंघोषित देशभक्तांकनी साहित्यिक-विचारवंतांची हत्त्या केली नाही.

याचं कारण असं की इंदिरा गांधींचं सरकार स्वत:च निरपराध्यांचे मुडदे पाडंत होतं. जॉर्ज फर्नांडिस यांची निकटवर्तीय मैत्रीण स्नेहलता रेड्डी हिला बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबलं होतं. तिथे तिची प्रकृती ढासळली व मृत्यू झाला. त्यासंबंधी माहिती इथे आहे (इंग्रजी दुवा) : https://en.wikipedia.org/wiki/Snehalata_Reddy#Political_Activism

सांगायचा मुद्दा काये की मोदींवर टीका करतांना तुम्ही भलतीकडेच वहात सुटला आहात.

आ.न.,
-गा.पै.

इंदिरा गांधी च्या आणीबाणी त शिस्त होती हे आम्ही ही अनुभवलेले आहे पण आज संपूर्ण मिडिया विकत घेतलेली आहे हे प्रत्येक बातम्या मघे जाणवत आहे. व सुधारणा झाली असे काहीच दिसत नाही जे गेल्या पंधरा वर्षांत बघतो तसेच आहे.

इंदिरा गांधी च्या आणीबाणी त शिस्त होती हे आम्ही ही अनुभवलेले आहे

लष्करात प्रचंड शिस्त असते (आणीबाणीच्या कितीतरी पट अधिक).

लष्करशाही आणायची का भारतात

सुबोध खरे

एक निवृत्त लष्करी अधिकारी

अनेक वेळा आणले विचार मटा मध्ये लिहले ते त्यांनी छापलेच नाहीत. चक्क मिसळपाव मध्ये चर्चे साठी विषय मांडले ते नाकारले. ह्याचा अर्थ काय काठावेत

लेखकांचे बालपण काँग्रेसी मानसिकतेत गेलेले असल्या कारणाने असे होउ शकते .....मनावर एखाद्या गोष्टीचा पगडा बसला कि तो लवकर जात नाही .

हुकूमशाही .. कसली हुकूमशाही ... चौकीदार चोर ,फेकू,, मोदी व शाह जेलमध्ये जातील हे सगळे बोलूनही बोलणारे बाहेर आहेत . २०२४ मध्ये तर मोदी लोकशाही बुडवून टाकतील इथपर्यंत मजल गेली आहे. हिटलर असणाऱ्या इंदिराजींनी देखील निवडणुका जाहीर केल्या होत्या हे विसरून कसे चालेल ? माझे एक निरिक्षण असे आहे की संसदीय लोकशाही १९६९ नंतर दिवसेदिवस लोकांच्या मनातून उतरत असून " लोकनेता" का संकल्पने भोवती लोकशाही फिरविण्यास सुरवात झाली आहे ! स्वतः: मोदीच " हे एन डी ए सरकारने असे म्हणने सोडून मोदी सरकार असा धादांत तर्कदुष्ट शब्द वापरून गल्लाभरू पत्रकारांच्या लायनीय शिरले आहेत . पक्षांतर्गत लोकशाही कामराज यांच्या कालानंतर कॉंग्रेस पक्षात तरी कुठे आहे ? आता भा ज पा आपल्या राजकीय गुरुचे पाठ गिरवू लागली आहे . फरक इतकाच की हाय कमांड मध्ये नं १ व २ एकाच आडनावाचे होते , भाजपा ते एकाच राज्यातील आहेत .

च्या मारी मोदिविरोधात ब्र काढला तरी लोक पिसाळल्यावानी अंगावर यायला लागलीयेत, असो मला तरी वयक्तिक असे वाटत्ते कि सरकार कोणतेही असो प्लस आणि मायनस दोन्ही गोष्टींची चर्चा व्हावी ती पण उग एकमेकांच्या अंगावर धाऊन न जाता.

महाराष्ट्र व मराठी साठी भाजप व मोदींनी काय केले हे सांगावे

१९९६ साली भारताची लोकसंख्या ९७ कोटी होती आणि २००१ मध्ये १०७ कोटी म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात १८ वर्षे वयाच्या माणसांची संख्या १० कोटी ने वाढली.
यातील १८ वर्षे वयाच्या तरुण मुलांची लोकसंख्या ५ कोटीपेक्षा जास्त ने वाढली.
या एवढ्या ५ कोटी तरुण लोकसंख्येला नोकऱ्या पुरवणे हे काय केवळ सरकारचे काम आहे का?

एकंदर केंद्र राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यात मिळून भारतभर सव्वादोन कोटी कर्मचारी आहेत मग इतक्या लोकसंख्येला नोकरी कुठे पुरवायची?

माणसांनी स्वतः काहीच करायचे नाही पण आरक्षण पासून जेवणापर्यंत सर्वच्या सर्व सरकारनेच पुरवले पाहिजे हि फुकटी मनोवृत्ती गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसने फार बळावून ठेवलेली आहे.

त्यामुळे १२ कोटी लोकांना स्वयं रोजगारासाठी मुद्रा योजनेत कर्ज दिलं तरी "आम्हाला नोकरी दिली नाही" म्हणून रडारड चालूच आहे.

अत्यंत दळभद्री वृत्ती असलेली माणसं आहोत आपण.