ग्रिव्हन्स डे

ऑफिसमध्ये बसण्यापेक्षा फिल्डवर जायला कलेक्टरांना आवडे. कमी वेळात जास्तीत जास्त गोष्टी समजून घेण्याचा खात्रीशीर मार्ग! आणि जिल्हा हा नकाशात बघण्यापेक्षा प्रत्यक्ष पाहिलेला केंव्हाही चांगला.

आज शनिवार. ग्रिव्हन्स डे. कलेक्टर आणि एस्पींनी एकत्र जनतेची गाऱ्हाणी ऐकण्याचा दिवस. प्रत्येक शनिवार वेगवेगळ्या ठिकाणी करायचा आदेशच होता मुख्यमंत्र्यांचा. जेणेकरुन जनतेला जिल्हा मुख्यालयाला येण्याचा व्याप आणि खर्च करावा लागणार नाही. आज बोइपारीगुडा ब्लॉकला जायचं होतं. मराठी-गुजरातीचा भास होणारे आणि तेलुगु भाषेचे मजेशीर मिश्रण असणारे हे ओडिया नाव कलेक्टरांना मोठे रंजक वाटले होते. इथे येऊन जेमतेम आठवडाच झाला असेल. कलेक्टर म्हणून पहिलेच पोस्टिंग. अजून जिल्हा पुरता पाहिलेला नव्हता. सर्व विभागांची माहितीही नीट झालेली नव्हती. अशा वेळी गाऱ्हाणी ऐकणे आणि समाधानकारक मार्ग काढणे जरा अवघडच होते. पण रेटून नेण्याइतका आत्मविश्वास एव्हाना कलेक्टरांना मागच्या पोस्टिंगमधून आलेला होता. शिवाय गाऱ्हाणी सहानुभूतीने नीट ऐकून जरी घेतली, थोडा वेळ दिला, डोळ्यांत डोळे घालून नीट लक्ष देऊन ऐकले तरी गाऱ्हाणे मिटते आणि कावलेला माणूस शांत होऊन जातो एवढे कलेक्टरांच्या लक्षात आले होते.

बोईपारीगुडा ब्लॉक “अफेक्टेड” होता. म्हणजे नक्षलग्रस्त. चौदांपैकी नऊ ग्रामपंचायती अर्थात जवळपास ऐंशी गावांमध्ये माओवाद्यांच्या नियमित सभा होत आणि सरकार कसे निकम्मे आहे याचे धडे शिकवले जात. भाग दुर्गम. सीमेवर. एकेक गावही विस्कळीत स्वरुपात लांबच्या लांब पसरलेले – इथे दहा घरे, तिथे वीस, असं. मध्ये दोन दोन, तीन तीन किमीचं अंतर, असं. रस्ते धड नाहीत. वीज नाही. पाण्याची मारामार.

‘मिशन शक्ती’ मार्फत महिला स्वयंसेवी बचत गटांचे काम जोर धरत होते. कलेक्टरांनी याच बचत गटांना इंटरऍक्शनसाठी बोलावले होते. अफेक्टेड गावांमधील महिला आल्या होत्या. अर्थात अजून आशा होती. पावसाळा सुरू व्हायच्या अगोदर डायरिया, मलेरिया, ऍंथ्रॅक्स साठी काय काय काळजी घ्यायची, आणि कुणाला असा आजार झालाच तर त्याला दवाखान्यात लगेच घेऊन यायचं, त्याचे पैसे मिळतील, नाहीतर फोन करायचा, आणि लगेच गाडी पोचेल, असंही त्यांनी सांगितलं. डायरियामुळे एकही मृत्यू जिल्ह्यात होता कामा नये अशी शपथच सर्वांनी घेतली. लिहिता वाचता येणाऱ्या “मा” ना हात वर करायला कलेक्टरांनी सांगितले. फार कमी हात वर आले. कलेक्टरांनी मिशन शक्ती संयोजकांना तीन महिने दिले. सर्व महिला गटांतील सर्व महिला साक्षर – अर्थात पेपर वाचता आला पाहिजे, आणि लेखी हिशेब जमला पाहिजे – झाल्याच पाहिजेत. अफेक्टेड भागात नक्षल शिक्षणविरोधी प्रसार करत असल्याचे त्यांना रिपोर्ट्स मिळत होतेच. “आम्ही आदिवासी, कष्टकरी, कष्टाने भाकर कमवू आणि खाऊ. आम्हाला हे असलं शिकून कुणाचं शोषण करायचं नाही, आणि आम्हीही शिकलेल्यांकडून शोषण करवून घेणार नाही” अशा आशयाची भडकावू भाषणे माओवादी सभांमध्ये होत असत. यानंतर कलेक्टरांनी पाण्याचा प्रश्न येताच लगेच जाहीर करून टाकले की जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे आठ बोअरिंग मशीन्स प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली आहेत आणि जिथे जिथे मंजूरी आहे तिथे तिथे तातडीने काम सुरू आहे. परंतु याने जमिनीतील पाणी कमी होते, आणि यापेक्षा अन्य काही मार्ग आहेत तेही शोधावे लागतील. अर्थात हे एकाच बैठकीत पटवणे अवघड होते. पण पुन्हा पुन्हा सांगितल्याने एखादी गोष्ट महत्त्वाची आणि खरी वाटू लागते हा अनुभव असल्याने कलेक्टर जलसंवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा मांडत असत.

यानंतर कलेक्टर ग्रिव्हन्स ऐकायला बसले. चार तास संपले तरी ग्रिव्हन्स संपायला तयार नव्हते. मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे न संपणारी गाऱ्हाण्यांची यादी पाहून कलेक्टर थक्क झाले. त्यांनी बीडीओंना विचारले, ‘हे असे इतके ग्रिव्हन्सेस असतात इकडे?’ बीडीओ म्हणाले, ‘सर पूर्वी नसायचे. हा भाग अफेक्टेड झाल्यापासून वाढले आहेत. काही काही भोळे लोक आम्हाला येऊन सांगतातही की आम्हाला अशा अशा तक्रारी घेऊन पाठवले आहे म्हणून.’

सगळे ग्रिव्हन्सेस संपल्यावर कलेक्टरांनी एक गोषवारा घेतला. काय प्रकारच्या तक्रारी आहेत. दोन प्रकार ठळक दिसले. एक – वैयक्तिक गाऱ्हाणी – मला बीपीएल कार्ड नाही, इंदिरा आवासमध्ये घर हवे, वार्धक्य भत्ता हवा, आजारी आहे, मदत हवी, इत्यादि. दोन – सामूहिक गाऱ्हाणी – आमच्या गावात वीज नाही, रस्ता नाही, पाणी नाही, हायस्कूल नाही, पूल नाही, दारु बंद करा. वर तोंडी लावायला धमकी पण – आम्ही रस्ता बंद करु, पंचायत ऑफिस बंद करु, इत्यादि.

कलेक्टरांच्या मनात काही एक विचार सुरू झाले. तंद्रीतच ते हेडक्वार्टरला परतले.

घराच्या बाहेर पन्नासेक लोक ठाण मांडून बसले होते. संध्याकाळचे सहा वाजले होते. कलेक्टरांना शंका आली, अजून ग्रिव्हन्सेस साठी लोक थांबले आहेत? तसंही सकाळी बोईपारीगुडाला जायच्या अगोदर इथे वाटेत थांबलेल्यांचे ग्रिव्हन्सेस ऐकूनच ते गेले होते.

वाटेत न थांबता कलेक्टर सरळ घरात गेले आणि पीएंना विचारले, लोक कशासाठी आलेत. ग्रिव्हन्सेस साठीच आले होते. त्यांना ऑफिसकडे पाठवायला सांगून कलेक्टरांनी गोवर्धनला चहा टाकायला सांगितला.

कलेक्टरांना वाटले होते पन्नास साठ तरी गाऱ्हाणी असतील. बराच वेळ लागणार. पण त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसायचा होता. या सर्व लोकांचे एकच गाऱ्हाणे होते – “आमच्या गावात वीज नाही, रस्ता नाही, पाणी नाही, पूल नाही, हायस्कूल नाही, आम्ही गरीब आहोत, आम्हाला बीपीएल कार्ड द्या.”

हे एवढे गाऱ्हाणे मांडायला ही सर्व “गरीब” मंडळी भाड्याच्या तीन गाड्या करून शंभर किमी वरून आली होती, कलेक्टर नाहीत म्हणताना दिवसभर थांबली होती, आणि गाडीभाड्याचा दहाहजार आणि बाहेरच्या जेवणाचा दोनेक हजार रुपये खर्चही केला होता.

सर्व गाऱ्हाणी एकदा नजरेसमोर ठेवल्यावर काही गोष्टींची संगती लागत होती. इतके दिवस ग्रिव्हन्सेस येत नव्हते, आत्ता यायला लागले हे एक प्रकारे चांगले लक्षण होते. लोकांमध्ये जागृती होतेय असं म्हणायला वाव होता. पण ग्रिव्हन्सेसचे स्वरुप पाहिले तर खरंच जागृती होतेय का हाही विचारात टाकणारा प्रश्न पडत होता. त्याला फुकट तांदूळ मिळतोय, मग मला का नाही? ही तक्रार खरी होती. पण सगळ्याच तक्रारी असल्याच.

मला रोजगार हमी योजनेत मागूनही काम मिळत नाही अशी एकही तक्रार का येऊ नये? गावपातळीवर होणाऱ्या भ्रष्टाचारातील एक मुख्य – रोजगार हमी योजना – मस्टर रोल वर अंगठा/ सही करायचे दहा वीस रुपये घ्यायचे, आणि सरकारी कारकुनाला/ ग्रामसेवकाला/ सरपंचाला वरचे शंभर रुपये खाऊ द्यायचे, यात सामील होणाऱ्या एकाही गावकऱ्याला या प्रकाराची तक्रार करावीशी वाटू नये? याला जागृती म्हणावे का? बरं. गावातील सामूहिक गरजांचे प्रश्न – पाणी, वीज, रस्ते, इत्यादि यासाठी पदरचे दहा बारा हजार खर्चून “गरीब” लोक खरंच गाऱ्हाणे मांडायला येतील?

त्यांना हे पैसे दिले कुणी? आणि का? जे प्रश्न सहज सुटण्यासारखे नाहीत, लगेच सुटण्यासारखे नाहीत, ते हायलाईट करुन कुणाला काय साध्य करायचे होते? तुम्ही अगदी कलेक्टरकडे गेलात तरी काहीही होणार नाही असं सिद्ध करुन कुणाला गावकऱ्यांना भडकवायचं होतं? दारुबंदी होणे अशक्य आहे, प्रबोधनाशिवाय, केवळ जोरजबरदस्तीने, – कारण एकजात सगळा गाव दारुबाज - हे दिसत असताना त्याचीच मागणी होणे, म्हणजे सरकारने बंद करावी, आम्ही गाव म्हणून काही करणार नाही – याला काय म्हणावे? कलेक्टरांना हळूहळू संगती लागत होती. कामाची दिशा हळूहळू समजू लागली होती.नक्षल स्ट्रॅटेजी कलेक्टरांच्या हळूहळू ध्यानात येत होती आणि गावपातळीवर प्रशासनाची हजेरी यापूर्वी कधी नव्हती ती आत्ता किती गरजेची आहे हेही त्यांना प्रकर्षाने जाणवत होते. दिवसेंदिवस कमी होत जाणारे सरकारातील माणूसबळ आणि वाढतच चाललेला भ्रष्टाचार यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना हे निव्वळ प्रशासनाच्या हजेरीचे आव्हानही डोंगराएवढे वाटू लागले होते.

आधार होता फक्त अन्नपूर्णा किसानी या सदा हसतमुख आदिवासी बाईचा. “माझी काहीही असुविधा नाही” असं हसतमुखानं सांगणाऱ्या या बाईने आज कलेक्टरांनी विचारल्यानंतर ‘माझ्यासाठी काही करणारच असाल तर माझ्या बचत गटाला अजून थोडे कर्ज मिळवून द्या, म्हणजे अजून थोडा व्याप वाढवता येईल’ असे उत्तर दिले होते. एका ग्रामपंचायतीत यासारखी एक बाई जरी सापडली तरी कलेक्टरांपुढचा आव्हानाचा डोंगर भुगा होऊन पडणार होता.